बुधवार, 26 मई 2021

हाथ-पैर में कीलें गाड़ीं, पुलिस पर लगाया आरोप

प्रशांत कुमार   

बरेली। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें बिना वजह घूमने वालों और बिना मास्क लगाए निकले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बरेली में मास्क नहींं लगाने पर सख्त कार्रवाई का एक मामला सामने आया है। जिसमें महिला का आरोप है कि उसके बेटे को पुलिस के तीन सिपाही मास्क नहीं लगाने पर थाने उठा ले गए। वहां से उसे गायब कर दिया गया। तलाशने पर बेटा मिला तो मरणासन अवस्था में था। उसके हाथ और पैर में कीलें गड़ीं हुई थीं। महिला ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है।

मामला बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का है। थाने पहुंची जोगी नवादा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि चौकी की पुलिस के तीन सिपाही उसके बेटे को मास्क ना लगा होने की वजह से उठा कर ले गए थे। जब चौकी से पता किया गया तो जानकारी मिली कि उसके बेटे को कहीं भेजा गया है परंतु तलाशने के बाद बेटा मरणासन अवस्था में मिला और उसके हाथ पैरों में कील गड़े हुए थे।

जब इसकी जानकारी दोबारा चौकी पुलिस को दी गई तो वह उल्टा पीड़ित को ही जेल भेजने की बात कह रहे हैं। जिसको लेकर पीड़ित की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामले की जानकारी की तो पता चला कि युवक ने खुद ही पूरा षणयंत्र रच लिया और सिपाहियों पर आरोप लगा दिया। मामले की जांच कराई जा रही है। युवक की मांं का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारी अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए उनके बेटे पर ही आरोप लगा रहे हैं।

सरकार के 7 साल, 'सबका विकास सबका साथ'

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। बीजेपी के कार्यकर्ता गांवों में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन जैसी जरूरी चीजों की किट मुहैया कराएंगे और लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरुक करेंगे। यही नहीं केंद्रीय मंत्रियों को भी कम से कम दो गांवों का दौरा करने को कहा गया है। यदि मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है तो उन्हें वीडियो मीटिंग का आदेश दिया गया है। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में 50,000 ब्लड डोनेशन कैंपों के आयोजन की भी तैयारी की गई है। 
सोमवार को राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग में जेपी नड्डा ने यह बात कही। इस मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारी भी मौजूद थे।कोरोना संकट के चलते बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में अपने 7 साल पूरे करने का जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया है। इसकी बजाय पार्टी आलाकमान की ओर से सभी बीजेपी शासित राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए योजना तैयार करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को 30 मई से लोगों की मदद के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा देश के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे दो गांवों तक पहुंचें और लोगों की मदद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तैयार योजना के मुताबिक 30 मई को पार्टी के नेता 1 लाख गांवों का दौरा करेंगे।

इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जैसे नेता सांसदों से लोगों की मदद करने को कह चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से राज्य यूनिट्स को हिदायत दी गई है कि कहीं भी उत्सव का आयोजन नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह उन्होंने स्टेट यूनिट्स को एक लेटर लिखा था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी, ‘हमें खुद को समाज की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए और लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 7 साल तक सेवा करने का हमें मौका दिया है।’ बीजेपी नेतृत्व की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब मोदी सरकार पर कोरोना से निपटने में असफल रहने का आरोप लग रहा है।

खबर: कहीं वैक्सीन की कमी, कहीं टीके की बर्बादी

इकबाल अंसारी  

नई दिल्ली। एक तरफ देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने की वजह से टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां टीके की बर्बादी अभी भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु इस लिस्ट में टॉप पर हैं। झारखंड में 37.3 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 30.2 फीसदी और तमिलनाडु में 15.5 फीसदी टीकों की बर्बादी हो रही है। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में 10.8%, मध्य प्रदेश में 10.7% टीके की बर्बादी हो रही है। इन राज्यों में टीके की बर्बादी राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा है। 

फिलहाल देश में 6.3 फीसदी कोरोना टीके की बर्बादी हो रही है। यह स्थिति तब है जब राज्यों को लगातार यह कहा जा रहा है कि वे वैक्सीन की बर्बादी को 1 प्रतिशत से नीचे लाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ टीकाकरण, कोविन सॉफ्टवेयर में हुए बदलावों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इसी मीटिंग के दौरान टीकों की किल्लत की जानकारी भी दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने की। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 208,886 नए केस सामने आए हैं, वहीं इसी दौरान करीब 4172 लोगों ने जान गंवाई है। मंगलवार को यही आंकड़ा 3,498 था। वहीं, नए केस भी दो लाख से नीचे 195,815 सामने आए थे।


भाजपा के अहंकार से हलधर हैं बेहाल: अखिलेश

किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान मना रहे हैं काला दिवस अखिलेश बोले भाजपा के अहंकार से हलधर बेहाल 
मुजफ्फरनगर। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान काला दिवस मनाने के साथ-साथ जगह-जगह धरना प्रदर्शन करेंगे जबकि किसानों के इस काला दिवस प्रोटेस्ट को देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के सहारे एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर-घर काला दिवस मना रहा है आज वह देश का हलदर भाजपा सरकार के अहंकार के कारण देश में किसानों के साथ जो अपमान जनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित हैं हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज हैकाला दिवस को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि बुधवार को भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर घरों पर काला झंडा लगाए जाएंगे यह दिवस सुबह करीब 10:00 बजे से शुरू होगा इसके साथ उन्होंने कहा कि हम सिर्फ काले झंडे लगाएंगे। लेकिन कोई जनसभा नहीं होगी लोग जहां भी होंगे वहीं झंडे लगाएंगे टिकैत ने साथ ही कहा कि किसान आंदोलन को अब 6 महीने हो गए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया है इसलिए किसानों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 
हालांकि केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा करने और धरना प्रदर्शन या मार्च करने की इजाजत नहीं है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में किसी भी प्रकार से भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी और अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा या कानून तोड़ेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 डॉ मतलूब अंसारी   

विधानसभा: 5 राज्यों में अस्तित्व बचाने की चुनौती

हरिओम उपाध्याय   
नई दिल्ली। अगले साल पहले होने वाले चार राज्यों और उसके बाद दो राज्यों के विधानसभा चुनावों में पंजाब को छोड़कर पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और कोरोना काल की विपत्ति से जूझते माहौल में भाजपा के सामने इन पांचों राज्यों को बचाने की चुनौती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की अपनी रणनीति के तहत कुछ बडे कदम उठा सकती है।कोरोना के दूसरे आक्रमण से जूझते देश में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। 
भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है। रविवार को भाजपा नेतृत्व की शीर्ष स्तर की लंबी बैठक के बाद बनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सत्ताकेंद्र को विकेंद्रित करने, संगठन को सरकार के समानांतर शक्ति संपन्न बनाने का फैसला किया गया है।यह जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर अधिकार संपन्न किया जा सकता है। 
लेकिन इन दोनों मामलों में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप-मुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।उधर कांग्रेस के भीतर भी प्रदेश में किसी ऐसे चेहरे को आगे करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो भाजपा के हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को रोक सके और राजनीतिक विमर्श (नैरेटिव) बदल सके। इसके लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रदेश संगठन या चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपने का सुझाव पार्टी नेतृत्व को दिया है।

अगले साल पहले होने वाले चार राज्यों और उसके बाद दो राज्यों के विधानसभा चुनावों में पंजाब को छोड़कर पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और कोरोना काल की विपत्ति से जूझते माहौल में भाजपा के सामने इन पांचों राज्यों को बचाने की चुनौती है। वहीं भाजपा विरोधी दल इस महामारी से उत्पन्न आपदा को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव वर्ष 2021 के आखिर नवंबर दिसंबर में होने हैं, इसलिए ज्यादा सरगर्मी अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा को लेकर है।

नई पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा वाट्सएप

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनी के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया बंद होगी या नहीं होगी यह बाद का विषय है। मगर फिलहाल तो सरकार और सोशल मीडिया कंपनी आमने-सामने हैं। भारत सरकार के खिलाफ व्हाट्सएप नई पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। दरअसल, आईटी एक्ट में बदलाव करते हुए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को नई गाइडलाइन जारी करने के लिए बीती 25 फरवरी को 3 माह का समय दिया था। जिसका समय कल पूरा हो चुका है। मगर सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस प्रकार से भारत के संविधान के तहत कंपनियों पर कार्रवाई होना निश्चित माना जा रहा है। संभव है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय पूरा होने पर कार्यवाही की जानी थी। इस बीच नई प्राइवेसी का मामला वॉट्सऐप की ओर से भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में वॉट्सऐप ने सरकार को बुधवार से जारी होने वाले रेग्युलेशंस को न लागू करने देने की मांग की है। नए नियमों के तहत सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को प्राइवेसी रूल्स से पीछे हटने को कहा है। इस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट से यह घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक, जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ती है।

संयंत्रों की स्थापना, फंड उपलब्ध करायेगा यूएसए

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी। अमेरिका स्थित सेवा इंटरनेशनल भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए 100 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए फंड उपलब्ध करायेगा। नये संयंत्रों की स्थापना के बाद देश में ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी और अस्पतालों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी। जिससे अस्पतालों में मरीजों के प्राण संकट में पडने से बच जायेंगे। सेवा इंटरनेशनल की ओर से जारी बयान के मुताबिक हनीवेल को शीघ्र ही 30 संयंत्र स्थापित करने के लिए 20 टन जिओलाइट्स के उत्पादन का आर्डर दिया गया है। इन प्रयासों के तहत इसने अगले आठ से बारह सप्ताह में करीब 10.8 लाख डॉलर की लागत से 15 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है।

सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष अरुण कनकानी ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को समान रूप से वितरित करने में मदद करेगा। यह भारत को महामारी की संभावित तीसरी लहर का सामना करने में सहायक होगा। सेवा इंटरनेशनल के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के परियोजना प्रबंधक मुकुंद कुटे ने कहा कि पहले ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अस्पतालों में संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा उसके बाद दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के शहरों के धर्मार्थ अस्पतालों में इसे स्थापित किया जायेगा।

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज  कविता गर्ग  मुंबई। निर्माता रत्नाकर कुमार, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत ...