शुक्रवार, 25 मार्च 2022
'शपथ ग्रहण' समारोह के उपलक्ष में हुआ शंखनाद
सीएम जयराम ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी
भवन सभागार में 'जिला टास्क फोर्स' की बैठक
भवन सभागार में 'जिला टास्क फोर्स' की बैठक
संदीप मिश्र
रायबरेली। जनपद रायबरेली में दो से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह मनाया जायेगा। इसकी तैयारियों को लेकर बचत भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में माइक्रोप्लान के अनुसार अभियान के सफल आयोजन एवं सभी विभागों से इस अभियान में सहयोग की अपील की गयी। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि, वह अपने-अपने विभाग का माइक्रोप्लान 28 मार्च तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भेज दें।
अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को मच्छर जनित परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने देने के बारे में जागरूक करेंगे। संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकना है, जिसके लिए जरूरी है कि सही समय पर बुखार की जांच और उसका इलाज कराया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर पहुँचें।
आपको बता दें कि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि, जिला स्तर पर प्रशिक्षण हो गया है, ब्लॉक स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक हो चुकी हैं एवं तहसील स्तर पर जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्य जल्द ही पूरा कराएं।
'गरिमामय सांस्कृतिक' कार्यक्रम आयोजित किया
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संगठनों संबंधित बैठक
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संगठनों संबंधित बैठक
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। मंडलायुक्त संजय गोयल की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठनों संबंधित समीक्षा बैठक शुक्रवार को कार्यालय स्थित गांधी सभागार में संपन्न हुई। जिसमें संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न जनपदों के किन ब्लॉकों में एपीओ कार्यरत नहीं है। उसकी जानकारी लेते हुए मंडलायुक्त ने हर ब्लॉक में एक एपीओ को सक्रिय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके दृष्टिगत जिला स्तर पर एक समन्वय बैठक कर जनपदों के किन ब्लॉकों में एपीओ कार्यरत नहीं है।इसकी सूची बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। जिससे कि मंडलायुक्त के स्तर से आवश्यक सहायता हेतु शासन को लिखा जा सके।
इसके अतिरिक्त जिन ब्लॉकों में एपीओ सक्रिय हैं। उन ब्लॉकों में उनके द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है तथा कार्य के निष्पादन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने समस्याओं के बेहतर एवं समय बद्ध तरीके से निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर पियर लर्निंग पर और ज़ोर देने एवं वर्कशॉप्स का आयोजन कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा की पियर लर्निंग से कृषक एक दूसरे से ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं जो उनकी समस्याओं के निस्तारण में प्रभावी हो सकती है। वर्कशॉप्स आयोजित करने के सुझाव पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे उत्पाद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बारे में कृषकों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।
मंडलायुक्त ने कृषकों को एपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने हेतु और जागरूक बनाने पर भी जोर देने को कहा है। जिससे कि सभी की आय बढ़ सके। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न विभागों को किस तरह का जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसका आंकलन करने को भी कहा है। साथ ही कृषकों को कृषि हेतु ऋण उपलब्धता में किसी तरह की समस्या ना आए, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है।
शपथ: पीएम मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी
शपथ: पीएम मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में यह प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं।
मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपकी शुभकामनाओं हेतु हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नित नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। विकास की यह यात्रा प्रदेश में सतत जारी रहेगी।
सीएम स्टालिन ने 'यूएई' के 2 मंत्रियों से मुलाकात की
यूपी: योगी ने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली
विवादित यूट्यूबर शहजाद ने सीएम को धमकी दी
विवादित यूट्यूबर शहजाद ने सीएम को धमकी दी
इकबाल अंसारी
बेंगलुरु। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विवादित यूट्यूबर शहजाद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को धमकी दी है। शहजाद ने श्री बोम्मई को यूट्यूब न्यूज चैनल ‘एके न्यूज’ के माध्यम से उनपर अभद्र टिप्पणियां भी की है।वीडियो में कथित तौर पर उसने मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की धमकी दी और कहा कि भाजपा मुस्लिम वोटों के बदौलत ही सत्ता में आ पाई है। उसने सरकार को अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि वह अकेले ही पांच हजार पुलिसकर्मियों को संभाल लेगा क्योंकि वह एक मुस्लिम है और उसके साथ हजरत अली की दुआ है।
शहजाद ने कहा कि उसे हिजाब मामले पर न्यायालय के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और कुवैत सहित अन्य देशों से मदद मिल रही है। उसने मुस्लिमों से भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए भी कहा। वीडियो में वह मैसूर के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक के आरडीपीआर मंत्री केएस ईश्वरप्पा सहित अन्य भाजपा नेताओं को भी धमकी देते हुए नजर आया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब मामले पर दिए गए फैसले का विरोध करने के मामले में शहजाद को विधान सौध के बाहर हिरासत में लिया गया था।
कुलाधिपति कार्यालय के सामने छात्रों द्वारा प्रदर्शन
अपनी मांग पूरी न होते देख कई छात्रों द्वारा आत्मदाह की कोशिश की गई जिसे पुलिस द्वारा त्वरीक कार्यवाही करते और सूझ बूझ का प्रदर्शन करते हुए नाकाम कर दिया गया।
छात्रों का कहना है कि पिछले 46 दिनों से लगातार हम अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें पुलिस की मौजूदगी में आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर ध्यानाकर्षण करते हुए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी।
नकली नोट सहित कलर प्रिंटर के साथ 3 गिरफ्तार
नकली नोट सहित कलर प्रिंटर के साथ 3 गिरफ्तार
मनोज सिंह ठाकुर
भिंड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की सायबर टीम और अमायन थाना पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख, पांच हजार रुपए के नकली नोट सहित एक कलर प्रिंटर, नकली नोट का कागज और कटर मशीन बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमायन थाना क्षेत्र में कुछ लोग नकली नोटों का आदान-प्रदान करने के लिए आए हैं।
इसके बाद साइबर सेल एवं अमायन थाना पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 2000 एवं 200 के 10 लाख पांच हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे लंबे समय से नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नकली नोटों की गड्डी में आरोपी कुछ असली नोट मिलाकर उनको गुजरात तक सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पहले भी इन आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी जेल से छूटने के बाद दोबारा से नकली नोटों के कारोबार में लग गए थे। आरोपियों से एक कलर प्रिंटर, नकली नोट का कागज और कटर मशीन भी बरामद हुई है।
विधायक की 11 करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी जब्त
विधायक की 11 करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी जब्त
कविता गर्ग
मुंबई। महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार हो रही है। पहले अनिल देशमुख फिर नवाब मलिक और अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, ईडी ने सरनाईक की ग्यारह करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई एनएसईएल(NSEL) घोटाला मामले में की गई है। जब्त की गई संपत्ति में ठाणे शहर में मौजूद दो फ्लैट और एक जमीन है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। साल 2013 में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज हुई एफआईआर संख्या 216 की जांच जब ईडी ने शुरू की उसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
समन देने पर नहीं हुए हाज़िर...
एनएसईएल घोटाले में पूछताछ के लिए प्रताप सरनाईक को कई समन भेजे गए थे। उनके बेटे से भी ईडी ने पूछताछ की कोशिश की थी। सरनाईक से पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। कई दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की गई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद सरनाईक को कई समन भेजे गए लेकिन वह ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरनाईक एक बार पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे। जिसके बाद आज ईडी ने उनपर सीधी कार्रवाई की है।
अमेरिका: पुतिन नाम के 'बाघ' की हार्ट अटैक से मौंत
'दिल्ली नगर निगम' को लोकसभा में पेश किया
'दिल्ली नगर निगम' को लोकसभा में पेश किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 को शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को पेश करनाा, इस सदन के विधायी दायरे में नहीं आता है। निचले सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उक्त विधेयक पेश किया। इसका कांग्रेस, आरएसपी और बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया।
इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विधेयक को पेश करना कहीं से भी भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 239 (क) (क) के तहत दिल्ली से जुड़े इस कानून में संशोधन करने में सदन सक्षम है। राय ने कहा कि दिल्ली में तीन समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था लेकिन पिछले 10 वर्षों का अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का हनन करता है।
उन्होंने कहा कि सदस्यों को विधेयक के मसौदा का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और इसका मसौदा जटिल है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा कि इसे सदन में लाने से पहले केंद्र ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के प्रयास में जल्दबाजी में यह विधेयक लाई है। बसपा के रीतेश पांडे ने कहा कि हम इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करते हैं क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए कहा कि एक तरफ नगर निगम का चुनाव नहीं कराया गया, दूसरी ओर तीनों नगर निगमों के एकीकरण का विधेयक लेकर आएं हैं, जो संवैधानिक रूप से गलत है। यह दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
वहीं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि हम इस विधेयक को पेश किये जाने का इसलिये विरोध करते हैं क्योंकि यह इस सदन की विधायी दक्षता एवं दायरे से बाहर का विषय है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका से जुड़ा विषय राज्य सरकार के पास है और इस बारे में अगर किसी की विधायी दक्षता है, तो वह दिल्ली विधानसभा के पास है इस सदन के पास नहीं। तिवारी ने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि वर्ष 2011 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उक्त अधिनियम को संशोधित किया गया था जिससे उक्त निगम का तीन पृथक निगमों में विभाजन हो गया। तत्काल दिल्ली नगर निगम के तीन भागों में विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य जनता को अधिक प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये दिल्ली में विभिन्न केंद्रों में सुसंबद्ध नगर पालिकाओं का सृजन करना था, फिर भी दिल्ली नगर निगम का तीन भागों में विभाजन राज्य क्षेत्रीय प्रभागों और राजस्व सृजन की संभाव्यता के अर्थ में असमान था।
इसमें कहा गया है कि समय के साथ दिल्ली के तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई जिससे वे अपने कर्मचारियां को वेतन और सेवानिवृत्ति फायदे प्रदान करने में अक्षम हो गए। वेतन और सेवानिवृत्ति फायदे प्रदान करने में विलंब का परिणाम नगर निगम कर्मचारियों द्वारा निरंतर हड़ताल के रूप में सामने आया जिसने न केवल नागरिक सेवाओं को प्रभावित किया बल्कि इससे सफाई और स्वच्छता से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। तीन नगर निगमों की ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का परिणाम उनकी संविदा संबंधी और कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने में अनियमित विलंब के रूप में हुआ जिसने दिल्ली में नागरिक सेवाओं के बनाए रखने में गंभीर रूकावटें उत्पन्न कीं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में तीन समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था।
मसौदे के अनुसार पिछले 10 वर्षो का अनुभव यह दर्शाता है कि संसाधनों की अपर्याप्तता और निधियों के आवंटन एवं जारी करने की अनिश्चितता के कारण तीनों निगम गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिससे उनके लिये वांछित स्तर पर दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखना कठिन हो गया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, सरकार देश की राजधानी में नागरिक सेवाएं प्रदान करने तथा वित्तीय कठिनाइयों एवं क्रियाशील अनिश्चितताओं को दूर करने के प्रयास के तहत दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लाई है। इसके तहत तीन नगर निगमों को एकीकृत करने की बात कही गई है। इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिये एक सुदृढ़ तंत्र सुनिश्चित करना तथा दिल्ली के लोगों को अधिक कुशल नागरिक सेवा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ प्रदान करने की बात कही गई है।
पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन
पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन
अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि, पंजाब में पूर्व विधायक, भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इससे जो बचत होगी उस धन को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, विधायक सहित हमारे राजनेता, आपसे हाथ जोड़ कर यह कहते हुए वोट मांगते हैं कि अपनी सेवा का हमें बस एक मौका दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तीन बार, चार बार या पांच बार जीतने वाले कई विधायकों को और फिर चुनाव हार जाने वाले या चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद उन्हें प्रति माह लाखों रुपये की पेंशन मिलती है। भगवंत मान ने कहा कि, किसी को 3.50 लाख रुपये, किसी को 4.50 लाख रुपये और किसी को 5.25 लाख रुपये की पेंशन मिलती है। इसका सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके (पूर्व विधायकों के) परिवार की पेंशन में भी कटौती की जाएगी। मान ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
इसके बाद, आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि वह पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन नहीं लेंगे। वह 11 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि उनकी पेंशन की राशि समाज कल्याण में लगा दी जाए और इसके जरिये कुछ जरूरतमंद छात्राओं को उनकी शिक्षा में मदद को प्राथमिकता दी जाए।
शराब पर सेस मामलें में राज्य सरकार को नोटिस
4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ
4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पांच राज्यों के चुनाव में अपनी सरकार वाले सभी चार राज्यों में जीत के बाद भाजपा में मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच 2022 के आखिर में दो और 2023 में नौ राज्यों के चुनाव होने हैं। भाजपा का लक्ष्य इन सभी राज्यों में अपनी या एनडीए की सरकारें बनवाने का है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सकारात्मक माहौल में उतरा जा सके। इसके लिए संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। अप्रैल में पार्टी में कुछ अहम संगठनात्मक बदलाव होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाजपा संगठन की भी समीक्षा की गई। चूंकि, भाजपा के संगठन मंत्री संघ के प्रचारक होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति के राजनीतिक मायने काफी अहम माने जाते हैं। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन मंत्री को बदला गया है। संगठन मंत्री रहे सुहास भगत को संघ में वापस लाया गया है। उनके साथ सह संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हितानंद शर्मा को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तीन से चार राज्यों में भी संगठन मंत्रियों में बदलाव किए जाने हैं।
अगले लोकसभा चुनाव के पहले देश के 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें दो गुजरात व हिमाचल प्रदेश में इसी साल 2022 के आखिर में चुनाव होने हैं। दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने से अहम है तो हिमाचल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा का गृह राज्य है। हिमाचल प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर बीते दिनों हुए चार उप चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद 2023 का साल सबसे अहम होगा। इस साल में नौ विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले का साल होने से यह चुनावी तैयारियों को लेकर भी अहम होगा। इन नौ राज्यों में चार पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड, मिजोरम व त्रिपुरा हैं। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और बाकी में राजग के सहयोगी सत्ता में हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व तेलंगाना के चुनाव होने हैं। इनमें कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ व राजस्थान में और टीआरएस की तेंलगाना में सरकार है। कांग्रेस के पास यही दो राज्य सरकारें बची हैं।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने संघ के साथ मिलकर मजबूत संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। इसमें दोनों सालों में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के साथ अन्य राज्य भी शामिल हैं। लगभग आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष व संगठन स्तर पर भी कई बदलाव किए जाने हैं। अप्रैल माह से यह बदलाव शुरू हो जाएंगे।
हिजाब मामलें पर तुरंत सुनवाई से एससी का इनकार
3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाया
गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह
गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने शुक्रवार को केंद्र से एक गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह किया। जिसकी पाकिस्तान की जेल में करीब डेढ़ महीने पहले मौत हो गई थी। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मछुआरे को पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने समुद्र के किनारे से गिरफ्तार किया था। जेल की सजा काटने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। हाल ही में पता चला कि अज्ञात कारणों से उनकी मौत हुई है।गुजरात के कुल 580 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और उनमें से कई अपनी तीन महीने की सजा पूरी करने के बावजूद बंद हैं।
शून्यकाल के दौरान, आप सदस्य संजय सिंह ने बीमा कंपनियों के उपभोक्ताओं को ठगने का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे सरकार इस पर आंखें मूंद रही है। उन्होंने मांग की कि मुआवजे का सर्वे निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा, “बीमा कंपनियां, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की मिलीभगत से सर्वेक्षकों की नियुक्ति तय करती हैं और उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।
‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा, निशाना
2021 में ₹24,000 करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात
'पठान’ के गाने की शूटिंग कर रहें शाहरुख-दीपिका
भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,685 नए मामलें
अन्य पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी की
एक्ट्रेस बनर्जी ने इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीरें शेयर की
एक्ट्रेस बनर्जी ने इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीरें शेयर की
कविता गर्ग
मुंबई। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी पिछले कुछ समय से पर्दे से नदारद हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। पौराणिक टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में माता पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली पूजा आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं।
बीएसएनएल, 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू
बीएसएनएल, 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), वर्ष 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू कर देगा और इसके साथ ही दूरसंचार कंपनी की सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। चौहान ने कहा कि सरकार ने इस सिलसिले में अक्टूबर 2019 में एक पैकेज की भी घोषणा की थी जिसके बाद कंपनी के 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी को भूमि अधिग्रहण और बाजार से पैसा लेने की भी छूट दी है।
प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने शिकायत की थी कि बीएसएनएल की सेवा दयनीय है। देश में 5जी सेवा शुरू होने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में चार कंपनियों को प्रायोगिक आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है और इस संबंध में जरूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने को है। चौहान ने कहा कि सरकार ने इस प्रक्रिया के साथ दूरसंचार नियामक ट्राई को मार्गदर्शन करने के लिए भी कहा है ताकि स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा सके। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक देश में 5जी सेवा शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे कम दर पर दूरसंचार सेवा उपलब्ध है। साथ ही कहा कि 2014 में डेटा की खपत प्रति माह औसत एक जीबी थी जो अब बढ़कर करीब 15 जीबी हो गयी है। उन्होंने कहा कि डेटा की कीमतों में खासी कमी आयी है और एक समय इसकी कीमत 270 रुपये प्रति जीबी थी जो अब करीब 10 रुपये प्रति जीबी हो गई है। इसके अलावा कॉलिंग की दर लगभग मुफ्त हो गई है।
बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 101 रनों से हराया
बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 101 रनों से हराया सुनील श्रीवास्तव किंग्स्टन। तैजुल इस्लाम (पांच विकेट), नाहिद राणा (पांच विकेट) और जाकेर अली ...
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उपचुनाव: 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी संदीप मिश्र लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। यूपी कीे क...
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80 वर्षीय बुजुर्ग ने 34 साल की महिला से मैरिज की मनोज सिंह ठाकुर आगर मालवा। अजब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब हो गया है। आगर मालवा जिले...