शुक्रवार, 25 मार्च 2022

'शपथ ग्रहण' समारोह के उपलक्ष में हुआ शंखनाद

'शपथ ग्रहण' समारोह के उपलक्ष में हुआ शंखनाद       

बृजेश केसरवानी            
प्रयागराज। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा भगवान वेणी माधव के दरबार में शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष में हुआ शंखनाद, बजा घंटा घड़ियाल। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ एवं सामाजिक संस्था प्रयागराज सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज के नगर देवता भगवान वेणी माधव के दरबार में महानगर भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक, तीर्थराज पांडेय बच्चा भैया एवं महिला मोर्चा की नेता अनुपमा पाण्डेय के नेतृत्व में सर्वप्रथम माधव जी की आराधना पूजन-अर्चन हुआ।
तत्पश्चात शंखनाद घंटा घड़ियाल डमरु मृदंग आदि के वादन से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। वादन के पश्चात प्रसाद को योगी आदित्यनाथ जी एवं केशव मौर्या जी के चित्र पर मिष्ठान प्रसाद खिला कर शपथ ग्रहण समारोह की शुभकामना प्रयागराज से दी। 
राम पंच भैया, अनुपमा पाण्डेय, कल्पना शर्मा, सविता सिंह, सोनी जी, ज्योति राव के साथ मंदिर के पुजारी सर्वदा तिवारी के द्वारा माधव चालीसा का पाठ करके,भाजपा सरकार 5 वर्ष निर्विघ्न रुप से चले इसकी सामूहिक कामना की।
संयोजक तीर्थराज पाण्डेय बच्चा भैया ने अंत में कहा कि जनकल्याण की भावना से यह आयोजन हुआ। प्रयागराज से कैबिनेट मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या जी को प्रदेश के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्रालय व पद मिलेगा यह हम सब प्रयाग वासियों के लिए गर्व का विषय है। सायंकाल द्वितीय सत्र में मध्य दारागंज स्थित धकाधक चौराहे पर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गीत पर सामूहिक नृत्य हुआ और लोगों को भगवा अबीर लगाकर बधाई व शुभकामना दी गई।

सीएम जयराम ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी

सीएम जयराम ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी   

संदीप मिश्र            
लखनऊ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।
जय राम ठाकुर भी लखनऊ में आयोजित योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

भवन सभागार में 'जिला टास्क फोर्स' की बैठक

भवन सभागार में 'जिला टास्क फोर्स' की बैठक    


संदीप मिश्र           

रायबरेली। जनपद रायबरेली में दो से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह मनाया जायेगा। इसकी तैयारियों को लेकर बचत भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में माइक्रोप्लान के अनुसार अभियान के सफल आयोजन एवं सभी विभागों से इस अभियान में सहयोग की अपील की गयी। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि, वह अपने-अपने विभाग का माइक्रोप्लान 28 मार्च तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भेज दें। 

अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को मच्छर जनित परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने देने के बारे में जागरूक करेंगे। संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकना है, जिसके लिए जरूरी है कि सही समय पर बुखार की जांच और उसका इलाज कराया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर पहुँचें।

आपको बता दें कि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि, जिला स्तर पर प्रशिक्षण हो गया है, ब्लॉक स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक हो चुकी हैं एवं तहसील स्तर पर जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्य जल्द ही पूरा कराएं।

'गरिमामय सांस्कृतिक' कार्यक्रम आयोजित किया

'गरिमामय सांस्कृतिक' कार्यक्रम आयोजित किया     

बृजेश केसरवानी              
प्रयागराज। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन की श्रृंखला शुक्रवार को संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन एवं हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिन्दुस्तानी एकेडेमी के गांधी सभागार में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि देवेन्द्र प्रताप सिंह (सचिव, हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र, प्रयागराज), संस्कृति विभाग के पाण्डुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉ. राम नरेश पाल एवं जिला सूचना अधिकारी इन्द्रमणि पाण्डेय द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभांरम्भ किया गया। इसके पश्चात् प्रसिद्ध कलाकार आशुतोष श्रीवास्तव एवं लोक कलाकार श्री वेदानन्द वेद के द्वारा भजन एवं लोकगायन की प्रस्तुति की गई। 
दोनों कार्यक्रमों का उपस्थित जनसमूह ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार श्री गुलाम सरवर, पाण्डुलिपि अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर डॉ. शाकिरा तलत, अस्मा शम्स, राकेश कुमार वर्मा, विकास यादव, रोशन लाल, मो. शफीक, डाॅ. नीलिमा मिश्र, डाॅ. जुही शुक्ला, राधा शुक्ला, सैयद अनवर सूफी आदि उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संगठनों संबंधित बैठक

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संगठनों संबंधित बैठक  

बृजेश केसरवानी             

प्रयागराज। मंडलायुक्त संजय गोयल की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठनों संबंधित समीक्षा बैठक शुक्रवार को कार्यालय स्थित गांधी सभागार में संपन्न हुई। जिसमें संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न जनपदों के किन ब्लॉकों में एपीओ कार्यरत नहीं है‌। उसकी जानकारी लेते हुए मंडलायुक्त ने हर ब्लॉक में एक एपीओ को सक्रिय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके दृष्टिगत जिला स्तर पर एक समन्वय बैठक कर जनपदों के किन ब्लॉकों में एपीओ कार्यरत नहीं है।इसकी सूची बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। जिससे कि मंडलायुक्त के स्तर से आवश्यक सहायता हेतु शासन को लिखा जा सके।

इसके अतिरिक्त जिन ब्लॉकों में एपीओ सक्रिय हैं। उन ब्लॉकों में उनके द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है तथा कार्य के निष्पादन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने समस्याओं के बेहतर एवं समय बद्ध तरीके से निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर पियर लर्निंग पर और ज़ोर देने एवं वर्कशॉप्स का आयोजन कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा की पियर लर्निंग से कृषक एक दूसरे से ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं जो उनकी समस्याओं के निस्तारण में प्रभावी हो सकती है। वर्कशॉप्स आयोजित करने के सुझाव पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे उत्पाद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बारे में कृषकों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।

मंडलायुक्त ने कृषकों को एपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने हेतु और जागरूक बनाने पर भी जोर देने को कहा है। जिससे कि सभी की आय बढ़ सके। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न विभागों को किस तरह का जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसका आंकलन करने को भी कहा है। साथ ही कृषकों को कृषि हेतु ऋण उपलब्धता में किसी तरह की समस्या ना आए, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है।

शपथ: पीएम मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी

शपथ: पीएम मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी      

अकांशु उपाध्याय                  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में यह प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। 

मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपकी शुभकामनाओं हेतु हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नित नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। विकास की यह यात्रा प्रदेश में सतत जारी रहेगी।

सीएम स्टालिन ने 'यूएई' के 2 मंत्रियों से मुलाकात की

सीएम स्टालिन ने 'यूएई' के 2 मंत्रियों से मुलाकात की   

इकबाल अंसारी                

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो मंत्रियों और निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। स्टालिन यूएई की चार दिन की यात्रा पर हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्टालिन ने यूएई के वाणिज्य मंत्री बिन तौक अल मर्री और विदेश व्यापार मंत्री डॉ़ थानी बिन अहमद अल जायौदी से दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में मुलाकात की तथा उनसे तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के संबंध में चर्चा की।

बैठक के दौरान कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण, ई-वाहन, मोटर वाहन, वाहन स्पेयर पार्ट्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के जरिए मिलकर काम करने की रूपरेखा पर विचारविमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश के लिए मौजूद अनुकूल माहौल पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूएई के दोनों मंत्रियों और और निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल को तमिलनाडु यात्रा के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया।

यूपी: योगी ने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली

यूपी: योगी ने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली   

हरिओम उपाध्याय        
गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक मेगा इवेंट में लगातार दूसरी बार उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। क्योंकि साधु-राजनेता ने पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार शपथ ली।एक उपलब्धि, जो यूपी के पिछले सीएम में से किसी ने हासिल नहीं की। गोरखपुर से पांच बार के लोकसभा सांसद, भगवा वस्त्र पहने आदित्यनाथ ने इस साल गोरखपुर शहरी सीट से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर से भाजपा की शानदार जीत के साथ, यह 37 वर्षों के बाद लगातार चुनावों में सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी बन गई। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटें जीतकर भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की।
2022 के चुनावों में एक और बड़ी जीत हासिल करने के बाद, 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली।
कैबिनेट मंत्रियों की पूरी सूची देखें...
सुरेश खन्ना, सूर्यप्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयबीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद शर्मा, योगेन्द्र उपाध्याय, आशीष पटेल (अपना दल), डॉ संजय निषाद (निषाद पार्टी)
नितीन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविन्द्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जयंत प्रताप सिंह राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, देवेंद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, डॉ दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’।
मयंकेश्वर शरण सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गोड़, बलदेव सिंह औलख, अजित पाल सिंह, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल, संजय गंगवार, बृजेश सिंह, कृष्ण पाल मलिक, सुरेश राही, अनूप प्रधान बाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, सोमेंद्र तोमर, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, राकेश राठौर, दानिस आजाद अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। 
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी में एक भव्य समारोह में आदित्यनाथ को शपथ दिलाई।

विवादित यूट्यूबर शहजाद ने सीएम को धमकी दी

विवादित यूट्यूबर शहजाद ने सीएम को धमकी दी  

इकबाल अंसारी          

बेंगलुरु। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विवादित यूट्यूबर शहजाद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को धमकी दी है। शहजाद ने श्री बोम्मई को यूट्यूब न्यूज चैनल ‘एके न्यूज’ के माध्यम से उनपर अभद्र टिप्पणियां भी की है।वीडियो में कथित तौर पर उसने मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की धमकी दी और कहा कि भाजपा मुस्लिम वोटों के बदौलत ही सत्ता में आ पाई है। उसने सरकार को अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि वह अकेले ही पांच हजार पुलिसकर्मियों को संभाल लेगा क्योंकि वह एक मुस्लिम है और उसके साथ हजरत अली की दुआ है।

शहजाद ने कहा कि उसे हिजाब मामले पर न्यायालय के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और कुवैत सहित अन्य देशों से मदद मिल रही है। उसने मुस्लिमों से भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए भी कहा। वीडियो में वह मैसूर के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक के आरडीपीआर मंत्री केएस ईश्वरप्पा सहित अन्य भाजपा नेताओं को भी धमकी देते हुए नजर आया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब मामले पर दिए गए फैसले का विरोध करने के मामले में शहजाद को विधान सौध के बाहर हिरासत में लिया गया था। 

कुलाधिपति कार्यालय के सामने छात्रों द्वारा प्रदर्शन

कुलाधिपति कार्यालय के सामने छात्रों द्वारा प्रदर्शन  

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में कुलाधिपति कार्यालय के सामने सैकड़ो की संख्या में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया। पिछले 46 दिनों से चली आ रही उनकी मांग पर जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरे से नकारते हुए ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन परीक्षाओं की घोषणा के बाद विद्यार्थियों ने जम कर विरोध करते हुए, कुलपति कार्यालय को घेरते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जम कर नारेबाजी करने लगे, और प्रशासन के निर्णय को रद्द कर छात्र हित में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर अड़ गए। 
अपनी मांग पूरी न होते देख कई छात्रों द्वारा आत्मदाह की कोशिश की गई जिसे पुलिस द्वारा त्वरीक कार्यवाही करते और सूझ बूझ का प्रदर्शन करते हुए नाकाम कर दिया गया। 
आत्मदाह की कोशिश करते हुए कई छात्रों ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और कुछ ने मिट्टी का तेल पीने की भी कोशिश की गई पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उनपर काबू पा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में में आधे दर्जन से भी ज्यादा छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है, और पुलिस द्वारा उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी है पर छात्र न ही धरने से हटने को राज़ी है। जिलाधिकारी प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सहित सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच कर छात्रों को समझाने लगे है। जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन से इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करेंगे और छात्रों की समस्या का समाधान करने में मदद करेगे। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार ने छात्रों से अपील किया की वे किसी तरह से कोई असंवैधानिक काम न करें क्योंकि वे भी नही चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ कोई गलत हो और छात्र समस्या का समाधान हो।
छात्रों का कहना है कि पिछले 46 दिनों से लगातार हम अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें पुलिस की मौजूदगी में आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर ध्यानाकर्षण करते हुए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। 
लेकिन अब जैसे-जैसे वक्त बीतता जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और पूरी तरीके से एक सिरे से उनकी मांगों को नकारते हुए ऑफलाइन एग्जाम की तिथि तक घोषित करने की तैयारी की जा रही है। जिसे छात्र एकता एवं छात्र हित का हनन माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में छात्र उग्र रूप धारण करेंगे, और जल्द ही अपने प्रदर्शन को और बड़े पैमाने पर सामने रखेंगे तथा जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग नहीं मान लेता है तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा।

नकली नोट सहित कलर प्रिंटर के साथ 3 गिरफ्तार

नकली नोट सहित कलर प्रिंटर के साथ 3 गिरफ्तार


मनोज सिंह ठाकुर               

भिंड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की सायबर टीम और अमायन थाना पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख, पांच हजार रुपए के नकली नोट सहित एक कलर प्रिंटर, नकली नोट का कागज और कटर मशीन बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमायन थाना क्षेत्र में कुछ लोग नकली नोटों का आदान-प्रदान करने के लिए आए हैं।

इसके बाद साइबर सेल एवं अमायन थाना पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 2000 एवं 200 के 10 लाख पांच हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे लंबे समय से नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नकली नोटों की गड्डी में आरोपी कुछ असली नोट मिलाकर उनको गुजरात तक सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पहले भी इन आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी जेल से छूटने के बाद दोबारा से नकली नोटों के कारोबार में लग गए थे। आरोपियों से एक कलर प्रिंटर, नकली नोट का कागज और कटर मशीन भी बरामद हुई है।

विधायक की 11 करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी जब्त

विधायक की 11 करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी जब्त    

कविता गर्ग                

मुंबई। महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार हो रही है। पहले अनिल देशमुख फिर नवाब मलिक और अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, ईडी ने सरनाईक की ग्यारह करोड़, 35 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई एनएसईएल(NSEL) घोटाला मामले में की गई है। जब्त की गई संपत्ति में ठाणे शहर में मौजूद दो फ्लैट और एक जमीन है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। साल 2013 में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज हुई एफआईआर संख्या 216 की जांच जब ईडी ने शुरू की उसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

समन देने पर नहीं हुए हाज़िर... 

एनएसईएल घोटाले में पूछताछ के लिए प्रताप सरनाईक को कई समन भेजे गए थे। उनके बेटे से भी ईडी ने पूछताछ की कोशिश की थी। सरनाईक से पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। कई दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की गई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद सरनाईक को कई समन भेजे गए लेकिन वह ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरनाईक एक बार पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे। जिसके बाद आज ईडी ने उनपर सीधी कार्रवाई की है।

अमेरिका: पुतिन नाम के 'बाघ' की हार्ट अटैक से मौंत

अमेरिका: पुतिन नाम के 'बाघ' की हार्ट अटैक से मौंत  

अखिलेश पांडेय           
वाशिंगटन डीसी। आपको बता दें, कि अमेरिका के एक बाघ की हार्ट अटैक में मौत हो गई है और उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर की मायूसी हाथ लगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा चिड़ियाघर में ‘पुतिन’ नाम के बाघ को हार्ट अटैक का मामला सामने आया है। इस दौरान डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें कीं, लेकिन ‘पुतिन’ को बचाया नहीं जा सका। चौंकिएगा नहीं, हम बात कर रहे हैं, 12 साल के पुतिन नाम के बाघ की, जो कि 2015 से मिनेसोटा चिड़ियाघर में रह रहा था। चिकित्सकीय जांच के दौरान पुतिन ने दम तोड़ दिया। बता दें कि मिनेसोटा चिड़ियाघर में सभी जानवरों की नियमित तौर पर चिकित्सकीय जांच होती है। पशु चिकित्सकों और ज़ूकीपर्स ने तमाम प्रयास किए, लेकिन बाघ को बचाया नहीं जा सका।
मिनेसोटा चिड़ियाघर के पशु देखभाल और संरक्षण के प्रमुख डॉ. टेलर यॉ ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी, जो बाघों की देखभाल और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जांच के दौरान सभी जरूरी सावधानियां बरती गईं और टीम ने बाघ को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। मिनेसोटा चिड़ियाघर के निदेशक जॉन फ्रॉली ने कहा कि आज मिनेसोटा चिड़ियाघर में हम सभी के लिए बेहद कठिन दिन है। मिनेसोटा ज़ू में पिछले 40 से अधिक साल से बाघ संरक्षण का काम किया जा रहा है।
फ्रॉले ने कहा कि 2015 में मिनेसोटा चिड़ियाघर आए ‘पुतिन’ का जन्म 2009 में चेक गणराज्य में हुआ था। एप्पल वैली चिड़ियाघर में आने से पहले वह 6 साल तक डेनमार्क के चिड़ियाघर में रहा। पुतिन बाघ का कुनबा 2017 में मिनेसोटा चिड़ियाघर में काफी बढ़ गया था। क्योंकि इस साल कई शावकों ने जन्म लिया था।

'दिल्ली नगर निगम' को लोकसभा में पेश किया

'दिल्ली नगर निगम' को लोकसभा में पेश किया     

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 को शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को पेश करनाा, इस सदन के विधायी दायरे में नहीं आता है। निचले सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उक्त विधेयक पेश किया। इसका कांग्रेस, आरएसपी और बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया।

इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विधेयक को पेश करना कहीं से भी भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 239 (क) (क) के तहत दिल्ली से जुड़े इस कानून में संशोधन करने में सदन सक्षम है। राय ने कहा कि दिल्ली में तीन समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था लेकिन पिछले 10 वर्षों का अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का हनन करता है।

उन्होंने कहा कि सदस्यों को विधेयक के मसौदा का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और इसका मसौदा जटिल है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा कि इसे सदन में लाने से पहले केंद्र ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के प्रयास में जल्दबाजी में यह विधेयक लाई है। बसपा के रीतेश पांडे ने कहा कि हम इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करते हैं क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए कहा कि एक तरफ नगर निगम का चुनाव नहीं कराया गया, दूसरी ओर तीनों नगर निगमों के एकीकरण का विधेयक लेकर आएं हैं, जो संवैधानिक रूप से गलत है। यह दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

वहीं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि हम इस विधेयक को पेश किये जाने का इसलिये विरोध करते हैं क्योंकि यह इस सदन की विधायी दक्षता एवं दायरे से बाहर का विषय है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका से जुड़ा विषय राज्य सरकार के पास है और इस बारे में अगर किसी की विधायी दक्षता है, तो वह दिल्ली विधानसभा के पास है इस सदन के पास नहीं। तिवारी ने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि वर्ष 2011 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उक्त अधिनियम को संशोधित किया गया था जिससे उक्त निगम का तीन पृथक निगमों में विभाजन हो गया। तत्काल दिल्ली नगर निगम के तीन भागों में विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य जनता को अधिक प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये दिल्ली में विभिन्न केंद्रों में सुसंबद्ध नगर पालिकाओं का सृजन करना था, फिर भी दिल्ली नगर निगम का तीन भागों में विभाजन राज्य क्षेत्रीय प्रभागों और राजस्व सृजन की संभाव्यता के अर्थ में असमान था।

इसमें कहा गया है कि समय के साथ दिल्ली के तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई जिससे वे अपने कर्मचारियां को वेतन और सेवानिवृत्ति फायदे प्रदान करने में अक्षम हो गए। वेतन और सेवानिवृत्ति फायदे प्रदान करने में विलंब का परिणाम नगर निगम कर्मचारियों द्वारा निरंतर हड़ताल के रूप में सामने आया जिसने न केवल नागरिक सेवाओं को प्रभावित किया बल्कि इससे सफाई और स्वच्छता से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। तीन नगर निगमों की ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का परिणाम उनकी संविदा संबंधी और कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने में अनियमित विलंब के रूप में हुआ जिसने दिल्ली में नागरिक सेवाओं के बनाए रखने में गंभीर रूकावटें उत्पन्न कीं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में तीन समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था।

मसौदे के अनुसार पिछले 10 वर्षो का अनुभव यह दर्शाता है कि संसाधनों की अपर्याप्तता और निधियों के आवंटन एवं जारी करने की अनिश्चितता के कारण तीनों निगम गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिससे उनके लिये वांछित स्तर पर दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखना कठिन हो गया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, सरकार देश की राजधानी में नागरिक सेवाएं प्रदान करने तथा वित्तीय कठिनाइयों एवं क्रियाशील अनिश्चितताओं को दूर करने के प्रयास के तहत दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लाई है। इसके तहत तीन नगर निगमों को एकीकृत करने की बात कही गई है। इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिये एक सुदृढ़ तंत्र सुनिश्चित करना तथा दिल्ली के लोगों को अधिक कुशल नागरिक सेवा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ प्रदान करने की बात कही गई है।

पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन

पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन  

अमित शर्मा                  

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि, पंजाब में पूर्व विधायक, भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इससे जो बचत होगी उस धन को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, विधायक सहित हमारे राजनेता, आपसे हाथ जोड़ कर यह कहते हुए वोट मांगते हैं कि अपनी सेवा का हमें बस एक मौका दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तीन बार, चार बार या पांच बार जीतने वाले कई विधायकों को और फिर चुनाव हार जाने वाले या चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद उन्हें प्रति माह लाखों रुपये की पेंशन मिलती है। भगवंत मान ने कहा कि, किसी को 3.50 लाख रुपये, किसी को 4.50 लाख रुपये और किसी को 5.25 लाख रुपये की पेंशन मिलती है। इसका सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके (पूर्व विधायकों के) परिवार की पेंशन में भी कटौती की जाएगी। मान ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

इसके बाद, आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि वह पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन नहीं लेंगे। वह 11 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि उनकी पेंशन की राशि समाज कल्याण में लगा दी जाए और इसके जरिये कुछ जरूरतमंद छात्राओं को उनकी शिक्षा में मदद को प्राथमिकता दी जाए।

शराब पर सेस मामलें में राज्य सरकार को नोटिस

शराब पर सेस मामलें में राज्य सरकार को नोटिस    

दुष्यंत टीकम            
बिलासपुर। शराब पर सेस मामलें में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख़ 20 अप्रैल तय की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल की ओर से दायर याचिका को पेश करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, जिनमें विवेक शर्मा, हैरी मुखोपाध्याय,अभिषेक गुप्ता और आयुषी अग्रवाल शामिल हैं। 
उन्होंने चीफ़ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरडिया ने कहा राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अंग्रेज़ी और देशी शराब पर दस दस रुपए का सेस लगाया जिसके लिए बताया गया कि इसका उपयोग कोरोना से बचाव के लिए अधोसंरचना विकसित करने में होगा।लेकिन उसका उपयोग उसमें नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इस याचिका के तत्व को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ

4 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी प्रारंभ  

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। पांच राज्यों के चुनाव में अपनी सरकार वाले सभी चार राज्यों में जीत के बाद भाजपा में मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच 2022 के आखिर में दो और 2023 में नौ राज्यों के चुनाव होने हैं। भाजपा का लक्ष्य इन सभी राज्यों में अपनी या एनडीए की सरकारें बनवाने का है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सकारात्मक माहौल में उतरा जा सके। इसके लिए संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। अप्रैल में पार्टी में कुछ अहम संगठनात्मक बदलाव होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाजपा संगठन की भी समीक्षा की गई। चूंकि, भाजपा के संगठन मंत्री संघ के प्रचारक होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति के राजनीतिक मायने काफी अहम माने जाते हैं। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन मंत्री को बदला गया है। संगठन मंत्री रहे सुहास भगत को संघ में वापस लाया गया है। उनके साथ सह संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हितानंद शर्मा को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तीन से चार राज्यों में भी संगठन मंत्रियों में बदलाव किए जाने हैं।

अगले लोकसभा चुनाव के पहले देश के 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें दो गुजरात व हिमाचल प्रदेश में इसी साल 2022 के आखिर में चुनाव होने हैं। दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने से अहम है तो हिमाचल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा का गृह राज्य है। हिमाचल प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर बीते दिनों हुए चार उप चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद 2023 का साल सबसे अहम होगा। इस साल में नौ विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले का साल होने से यह चुनावी तैयारियों को लेकर भी अहम होगा। इन नौ राज्यों में चार पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड, मिजोरम व त्रिपुरा हैं। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और बाकी में राजग के सहयोगी सत्ता में हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व तेलंगाना के चुनाव होने हैं। इनमें कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ व राजस्थान में और टीआरएस की तेंलगाना में सरकार है। कांग्रेस के पास यही दो राज्य सरकारें बची हैं।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने संघ के साथ मिलकर मजबूत संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। इसमें दोनों सालों में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के साथ अन्य राज्य भी शामिल हैं। लगभग आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष व संगठन स्तर पर भी कई बदलाव किए जाने हैं। अप्रैल माह से यह बदलाव शुरू हो जाएंगे।

हिजाब मामलें पर तुरंत सुनवाई से एससी का इनकार

हिजाब मामलें पर तुरंत सुनवाई से एससी का इनकार       

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी        
नई दिल्ली/बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामलें पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया हैै। कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पर सुनवाई होगी। कर्नाटक में कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आगामी स्कूल परीक्षाओं का हवाला देते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने अदालत से कहा, यह जरूरी है। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यही मुद्दा है कामत ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने के दौरान हिजाब पहनने के विकल्प से वंचित किया जा रहा हैै। उन्होंने कहा कि परीक्षा 28 मार्च से शुरू हो रही है और स्टूडेंट्स को एक साल का नुकसान होगा क्योंकि अधिकारी हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई लेनादेना नहीं है। सीजेआई ने कहा, इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं कामत मुस्लिम छात्रा आएशात शिफा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था सीजेआई ने तब कर्नाटक हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाने तक इंतजार करने के लिए कहा था। तत्काल सुनवाई नहीं इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित, भारत की आपत्ति हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसको चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, हालांकि तब कोर्ट होली के बाद मामले को सूचीबद्ध करने के लिए राजी हो गया था। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है।  हिजाब पर विवाद और मुस्लिम पहचान का सवाल यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोक जाने के बाद विरोध किया था। धीरे-धीरे विवाद अन्य जिलों तक फैल गया। छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर कक्षाओं में आने की मांग की, और विरोध कर रहीं मुस्लिम छात्रों का रास्ता रोका जिससे कक्षाएं बाधित हुई थीं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस फैसले को लागू कराने के लिए सख्ती कर रही है, वहीं कुछ छात्राओं ने हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल नहीं पर कक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था।

3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाया

3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाया 

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा को अवगत कराया कि तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। सिसोदिया दिल्ली विधानसभा में 2021-22 के परिणाम बजट (आउटकम बजट) की स्थिति रिपोर्ट पेश कर रहे थे। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) के तहत बेड़े में 6900 बसें हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2019 में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा योजना शुरू की थी। सिसोदिया ने कहा कि पिछले वर्ष, सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया।
वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में अगस्त-दिसम्बर 2021 के बीच पांच लाख से अधिक लोगों ने ‘पहचान रहित सेवाओं’ का लाभ उठाया। उन्होंने एक अन्य जानकारी में बताया कि दिल्ली में खरीदे जा रहे वाहनों में से करीब 10 प्रतिशत वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह

गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह    

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने शुक्रवार को केंद्र से एक गुजराती मछुआरे के शव को वापस लाने का आग्रह किया। जिसकी पाकिस्तान की जेल में करीब डेढ़ महीने पहले मौत हो गई थी। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मछुआरे को पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने समुद्र के किनारे से गिरफ्तार किया था। जेल की सजा काटने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। हाल ही में पता चला कि अज्ञात कारणों से उनकी मौत हुई है।गुजरात के कुल 580 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और उनमें से कई अपनी तीन महीने की सजा पूरी करने के बावजूद बंद हैं।

शून्यकाल के दौरान, आप सदस्य संजय सिंह ने बीमा कंपनियों के उपभोक्ताओं को ठगने का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे सरकार इस पर आंखें मूंद रही है। उन्होंने मांग की कि मुआवजे का सर्वे निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा, “बीमा कंपनियां, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की मिलीभगत से सर्वेक्षकों की नियुक्ति तय करती हैं और उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा, निशाना

‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा, निशाना   

इकबाल अंसारी       
पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा देने को लेकर आम आदमी पार्टी के सह-संस्थापक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में फिल्म को कर मुक्त घोषित करने की मांग को खारिज करने के एक दिन बाद, उनके गोवा समकक्ष ने कहा कि फिल्म को कर मुक्त घोषित करने से इनकार करना कश्मीर में आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है।
सावंत ने ट्विटर पर कहा, “केजरीवाल का बयान अमानवीय है और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों अत्याचारों का सामना किया।
उन्होंने कहा, “जबकि केजरीवाल की सरकार ने अतीत में कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए कर माफ किया, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया और इससे एक कदम आगे बढ़कर फिल्म का मजाक उड़ाया, जो कश्मीरी हिंदू नरसंहार को उजागर करता है।
अनुपम खेर अभिनीत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद सावंत ने पिछले हफ्ते गोवा में फिल्म को कर मुक्त दर्जा देने की घोषणा की थी।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर नोकझोंक हुई हो। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भी उनकी नोक-झोंक चल रही थी।

2021 में ₹24,000 करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात

2021 में ₹24,000 करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात 

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। इंडस्ट्री बॉडी, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) द्वारा किए गए डेटा अनुमानों के अनुसार, सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, जिसने भारत में स्मार्टफोन के लोकल असेंबलिंग को प्रोत्साहित किया है।
इंडस्ट्री बॉडी, जो अपने मेंबर्स में ऐप्पल और फॉक्सकॉन को गिनता है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 में 3.16 बिलियन डॉलर (₹24000 करोड़) के मोबाइल फोन का निर्यात किया। 
लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 5.5 बिलियन डॉलर (₹42000 करोड़) से अधिक हो सकता है। यह भारत से मोबाइल फोन के कुल निर्यात में 75% से अधिक की वृद्धि का प्रतीक है, जिसका श्रेय भारत में मोबाइल फोन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित पीएलआई स्कीम को दिया जा सकता है।
स्मार्टफोन पीएलआई स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुल 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2020 में ₹40951 करोड़ (लगभग 5.36 अरब डॉलर) के कुल लाभ परिव्यय (टोटल बेनिफिट आउटलेट) के साथ की गई थी। 
हालांकि, पहले वर्ष में कोविड-19 महामारी ने उत्पादन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण कारखाने बंद थे। जून 2021 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (Meity) ने कहा कि उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की समय-सीमा एक वर्ष बढ़ा दी गई है, वित्त वर्ष 2021 को वर्ष शून्य के रूप में गिना जाता है।

'पठान’ के गाने की शूटिंग कर रहें शाहरुख-दीपिका

'पठान’ के गाने की शूटिंग कर रहें शाहरुख-दीपिका 

कविता गर्ग        
मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से स्पेन के बेलिएरिक द्वीप मल्लोर्का में ‘पठान’ के एक भव्य गाने की शूटिंग कर रहे हैं। दोनों अब स्पेन में कैडिज और जेरेज जाने के लिए तैयार हैं, जहां वे 27 मार्च को कार्यक्रम पूरा करेंगे। एक सूत्र ने खुलासा किया, कि ‘पठान’ मलोरका, स्पेन में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है। इसकी महंगी, उत्तम और शानदार सेटिंग इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है और सिद्धार्थ आनंद और वाईआरएफ निश्चित रूप से ‘पठान’ फिल्म में कुछ अलग करना चाहते थे।
स्पेन शेड्यूल में शूटिंग के अगले चरण के बारे में बात करते हुए, सूत्र आगे कहते हैं कि शेड्यूल के अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस शामिल होंगे।
वे कहते हैं कि मलोरका के बाद, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक एक्शन शेड्यूल के लिए कैडिज और जेरेज जाएंगे।
 प्रोडक्शन 27 मार्च तक शेड्यूल को पूरा करना चाहता है। ‘पठान’ की टीम 27 मार्च को स्पेन के शेड्यूल को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सिड आनंद दर्शकों को लुभाने के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल चाहते थे और वह इसमें कामयाब रहे। किसी तरह वाईआरएफ के साथ अपने विजन को उन्होंने हासिल कर लिया है। शाहरुख और दीपिका पूरी तरह से अलग अवतार में दिखने वाले हैं।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,685 नए मामलें

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,685 नए मामलें    

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,685 नए मामलें सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हो गई। 
जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है ?
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कल देश में 2 हजार 499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21 हजार 530 हो गई है। 
वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 16 हजार 755 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक 4 करोड़ 24 लाख 78 हजार 87 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों   की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 29 लाख 82 हजार 451 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 182 करोड़ 55 लाख 75 हजार 126 डोज़ दी जा चुकी हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा (2,22,62,588) एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं, कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान दो फरवरी से शुरू हुआ था।

अन्य पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी की

अन्य पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी की 

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली के कार्यालय में सॉफ्टवेयर डेवलपर समेत अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी becil.com या becilregistration.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 27 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर और एचवीएसी ऑपरेटर के कुल 6 पदों पर भर्ती होगी। जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर के 05 और एचवीएसी ऑपरेटर का 1 पद शामिल है।
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के पास बी.टेक के साथ 4 साल का अनुभव/ एम.टेक/एमसीए के साथ 2 साल का अनुभव मांगा गया है।
सॉफ्टवेयर डेवलपर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। वहीं, एचवीएसी (एसी) ऑपरेटर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है।
 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 60 हजार से 75 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। वहीं, एचवीएसी (एसी) ऑपरेटरों को प्रतिमाह 17,693 रुपये का वेतन प्रदान किया जाएगा।

एक्ट्रेस बनर्जी ने इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीरें शेयर की

एक्ट्रेस बनर्जी ने इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीरें शेयर की 

कविता गर्ग        

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी पिछले कुछ समय से पर्दे से नदारद हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। पौराणिक टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में माता पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली पूजा आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं।

पूजा एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वह व्हाइट कलर की बेहद छोटी सी पहने नजर आ रहे हैं।अब लोगों की इन फोटोज से लोगों के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान पूजा कैमरे के सामने क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।
अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए पूजा ने लाइट मेकअप किया है और बालों को स्ट्रेट कर खुला छोड़ा है। यहां उन्होंने कानों में ड्रेस से मैच करते हुए ईयररिंग्स पहने हैं। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। पूजा का यह अंदाज उनके चाहने वालों को मदहोश कर रहे हैं। वाकई इस फोटोशूट के दौरान उनकी अदाएं कमाल की हैं।

बीएसएनएल, 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू

बीएसएनएल, 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू 

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), वर्ष 2022 के अंत तक 4जी सेवा शुरू कर देगा और इसके साथ ही दूरसंचार कंपनी की सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। चौहान ने कहा कि सरकार ने इस सिलसिले में अक्टूबर 2019 में एक पैकेज की भी घोषणा की थी जिसके बाद कंपनी के 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी को भूमि अधिग्रहण और बाजार से पैसा लेने की भी छूट दी है।

प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने शिकायत की थी कि बीएसएनएल की सेवा दयनीय है। देश में 5जी सेवा शुरू होने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में चार कंपनियों को प्रायोगिक आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है और इस संबंध में जरूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने को है। चौहान ने कहा कि सरकार ने इस प्रक्रिया के साथ दूरसंचार नियामक ट्राई को मार्गदर्शन करने के लिए भी कहा है ताकि स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा सके। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक देश में 5जी सेवा शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे कम दर पर दूरसंचार सेवा उपलब्ध है। साथ ही कहा कि 2014 में डेटा की खपत प्रति माह औसत एक जीबी थी जो अब बढ़कर करीब 15 जीबी हो गयी है। उन्होंने कहा कि डेटा की कीमतों में खासी कमी आयी है और एक समय इसकी कीमत 270 रुपये प्रति जीबी थी जो अब करीब 10 रुपये प्रति जीबी हो गई है। इसके अलावा कॉलिंग की दर लगभग मुफ्त हो गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक बशीर का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक बशीर का निधन    

इकबाल अंसारी       
तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक तथा सांसद रहे टी. बशीर का शुक्रवार को सुबह निधन हो गया। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बशीर 79 वर्ष के थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “वेम्बायम स्थित अपने आवास पर बशीर ने शुक्रवार को सुबह अंतिम श्वांस ली।” बशीर, पिछले पांच साल से दिल की बीमारी जूझ रहे थे। उन्हें चिरयांकीझु निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए चुना गया था। वह दो बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बशीर काझाक्कूटम निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में विधायक निर्वाचित हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के लिए यह सीट छोड़ दी थी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बशीर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि, बशीर जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर हस्तक्षेप करते थे और समाज के हित के लिए काम करते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बशीर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को केरल प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। बाद में उन्हें सुपुर्द-ए-ख़ाक़ किया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की 

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। चार दिनों में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 97.81 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89.07 रुपये हो गई है।

पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। इसके बाद 23 मार्च को भी इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चार नवंबर, 2021 से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं। हालांकि, इस अवधि में कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गई थी।विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पेट्रोल एवं डीज़ल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कुछ दिन और इंतजार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि अब पेट्रोलियम विपणन कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। ‘क्रिसिल रिसर्च’ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पूरी तरह से पार पाने के लिए दरों में नौ से 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। भारत अपनी तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर 85 फीसदी निर्भर है।

28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सावंत

28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सावंत 

इकबाल अंसारी         

पणजी। गोवा में राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लै ने 29 मार्च से नई विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आहूत किया है। जिसके दौरान मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सावंत, 28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस सत्र के दौरान विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा तथा कई विधायी कार्य पूरे किये जाएंगे जिनमें विधेयकों का पारित होना और लेखानुदान पेश होना शामिल है। राज्य के सूचना एवं विज्ञापन विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यपाल ने 29 मार्च को पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे सत्र आहूत किया है।

विधायक गणेश गांवकर को पहले ही सदन का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदन के अध्यक्ष पद का चुनाव पहले दिन होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए यह पहला पूर्ण सत्र होगा इसलिए राज्यपाल 29 मार्च को अपना पारंपरिक अभिभाषण देंगे। सावंत को इस सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करना होगा।

'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न

'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न    सुशील केसरवानी         कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में उद...