शनिवार, 25 जून 2022

प्रयागराज: बाथरूम में पड़ा मिला, उप निरीक्षक का शव

प्रयागराज: बाथरूम में पड़ा मिला, उप निरीक्षक का शव

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। प्रयागराज के नवाबगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक अतुल सिंह का शव उनके आवास के बाथरूम में पड़ा मिला। सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस मौके में पहुंच कर जांच में जुटी। उसी के कुछ ही देर बाद पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार भी पहुंचे। गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है। फिलहाल, अभी यह रहस्य बना हुआ है कि दरोगा की मौत कैसे हुई ?
प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग पर नवाबगंज चौराहे के घर में लाश मिलीं। चंदौली जिले के रहने वाले अतुल सिंह पुलिस विभाग में दारोगा थे। इन दिनों उनकी तैनाती प्रयागराज के गंगापार इलाके के नवाबगंज थाने में बतौर उप निरीक्षक तैनाती थी। प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित नवाबगंज चौराहे पर अतुल सिंह किराए के मकान पर रहते थे। जिस मकान में वे रहते थे, वह रिटायर्ड रेल चालक राधेश्याम यादव का है। मकान के बाथरूम में उनका शव मिला। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। दारोगा की मौत की जानकारी मिलने पर लोग अवाक रह गए।

जावेद को अगले 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया

जावेद को अगले 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया 

बृजेश केसरवानी/हरिशंकर त्रिपाठी     
प्रयागराज/देवरिया। अटाला हिंसा में साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी मो. जावेद पंप को कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस ने अगले 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। शनिवार सुबह ही खुल्दाबाद पुलिस देवरिया जेल पहुंच गई थी। वहां पर कोर्ट का आदेश दिखाकर जावेद को पुलिस कस्टडी में ले लिया। प्रिजन वैन से जावेद को लेकर पुलिस लौट रहीं थीं, और रास्ते में ही उससे पूछताछ शुरू हो गई है। जावेद को प्रयागराज लाने के बाद कई सवाल पूछे जाने हैं। अटाला हिंसा से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ होनी है। 
पुलिस को शक है कि अटाला हिंसा के पीछे कोई नया चेहरा भी हो सकता है। जावेद पर आरोप है कि वह कानपुर में हुई हिंसा के बाद से ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान जारी करने लगा था, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद पुलिस ने पांच जून को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसी बयान से अटाला में भी भीड़ एकत्र हुई और बाद में आगजनी शुरू हो गई।

शरीफा पोषक तत्वों से भरपूर, सेवन के फायदे

शरीफा पोषक तत्वों से भरपूर, सेवन के फायदे

सरस्वती उपाध्याय 
शरीफा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस फल में पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर की उच्च मात्रा मौजूद होती है। शरीफा के सेवन से कई तरह के रोगों में लाभ होता है। आज के इस लेख में हम आपको शरीफा खाने के फायदे बताने जा रहे हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है‌। शरीफा में पर्याप्त मात्रा में कॉपर और डाइट्री फाइबर मौजूद होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनातें है। शरीफा भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही, शरीफा में मौजूद मैग्नीशियम अपच और कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्या को दूर करने में मदद करता है। आँखों की रोशनी के लिए शरीफा बहुत फायदेमंद होता है। शरीफा में विटामिन-सी और विटामिन-ए जैसे आवश्यक विटामिन मौजूद होते हैं। जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। 
इसके साथ ही शरीफे में राइबोफ्लेविन और विटामिन बी 12 होता है जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से लड़ता है और आंखों को तमाम समस्याओं से बचाता है। दिल की सेहत के लिए शरीफा बहुत फायदेमंद माना जाता है। शरीफा में मैग्नीशियम और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है जो दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत फायदेमंद है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते है। शरीफा में नियासिन और फाइबर मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, इसमें मौजूद विटामिन बी 6, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। शरीफा में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है जो घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। शरीफे का गूदा अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह न केवल घाव को जल्दी भरता है, बल्कि सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके साथ शरीफा का छिलका मसूड़ों के दर्द और दांतों की सड़न को रोकने में कारगर है। शरीफा एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। यह थकावट और कमजोरी को कम करने के साथ-साथ दिनभर के कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। शरीफे में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और रक्त की आपूर्ति में सुधार करके थकान को खत्म करता है। शरीफे में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसमें एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है। गठिया के मरीजों के लिए शरीफा बहुत फायदेमंद होता है।

भारत में एक्शन जॉनर में नया बेंचमार्क, पठान

भारत में एक्शन जॉनर में नया बेंचमार्क, पठान
कविता गर्ग  
मुंबई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान ने शानदार 30 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म दीवाना से एक्टिंग करियर की शुरुआत की शुरुआत करने वाले बॉलिवुड के किंग खान की अपकमिंग फिल्म पठान से बड़ा अपडेट भी सामने आया है। यशराज फिल्म्स ने मोशन पोस्टर के जरिए फिल्म पठान से शाहरुख के बेहद इंटेंस लुक को रिलीज किया है। ट्विटर पर पठान के पोस्टर और मोशन पोस्टर ने आते ही धमाल मचा दिया है और वह लगातार ट्रेंड हो रहे हैं।
पठान से शाहरुख खान का लुक
पठान के मोशन पोस्टर में शाहरुख गन-फ्लेक्सिंग डेंजरस लुक में नज़र आ रहे हैं, जो एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार है। इंटरनेट पर आते ही उनके इस लुक ने तहलका मचा दिया है।
क्या बोले पठान के डायरेक्टर
पठान के रूप में शाहरुख के लुक  के बारे में सिद्धार्थ कहते हैं, “इस एक्शन थ्रिलर में वह अल्फा मैन ऑन द मिशन हैं जो भारत में एक्शन जॉनर में नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। जब आपकी फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे सुपरस्टार हों, तो आपको हर मामले में शानदार रहना होगा और मुझे नहीं लगता कि पठान के साथ हम दर्शकों को कहीं से भी निराश करेंगे।

एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-वायरल व एनाल्जेसिक गुण

एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-वायरल व एनाल्जेसिक गुण
सरस्वती उपाध्याय 
लौंग का इस्‍तेमाल भारतीय आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। बदलते मौसम के दौरान होने वाली खांसी, सर्दी, पेट की समस्‍या या किसी तरह के संक्रमण को दूर करने के लिए लौंग काफी फायदेमंद होता है। खबर के मुताबिक, लौंग में एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो गले में खराश को कम करने में असरदार होते हैं। इसके अलावा, लिवर हेल्‍थ को इंप्रूव करने, ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और डाइजेशन को बेहतर रखने का भी काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ-साथ इसमें एंटी-वायरल और एनाल्जेसिक गुण भी होते हैं। अगर आप लौंग की चाय या काढ़ा पिएं, तो इससे आप मौसमी बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं।
मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे
लौंग का काढ़ा पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आप रोजाना सुबह के समय लौंग का काढ़ा पिएं तो आपका वजन भी कम होगा और डाइजेशन भी बेहतर होगा।

किसानों ने विद्युत कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया

किसानों ने विद्युत कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया
सत्येंद्र पंवार 
मेरठ। किसानों के खेत में लगे ट्यूबवेलों पर बिजली मीटर लगाने का विरोध कर रहे किसानों का आज ऊर्जा भवन में आक्रोश फूट पड़ा। पश्चिमी उप्र के 14 जिलों के किसानों ने इसके विरोध में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मेरठ के ऊर्जा भवन में शनिवार को वेस्ट यूपी के 14 जिलों के किसानों ने पहुंचकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है। सरकार अब किसानों का हित नहीं कर रही। इससे तो अच्छा है कि वो हमको मौत ही दे दे। किसान अपने घरों के बिजली के बिल तो चुका नहीं सकता।
किसानों का आरोप था कि जिस सरकार को बनवाने में उन्होंने अपना वोट दिया वहीं सरकार अब उनके साथ धोखा कर रही है। सरकार के द्वारा ट्यूबवेल और बिजली बिलों पर जो मीटर लगाये जा रहे है। उनकी गलत नीतियों के खिलाफ किसानों का धरना व पंचायत हुई। सहारनपुर,मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, बिजनौर, नोएडा,गाजियाबाद,मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर सहित पश्चिमी उप्र के किसान मेरठ के ऊर्जा भवन में एकत्रित हुए। जहां उन्होंने टयूबवेल पर इलेक्ट्रिक मीटर और उसमें आने वाले बढ़े बिजली बिलों का विरोध करते हुए धरना प्रद्रर्शन शुरू कर दिया।
किसानों ने कहा कि भाजपा कि सरकार ने 2014 में सरकार बनने पर भी फ्री बिजली देने का वादा किया था। और वह वादा पूरा करने में नाकाम रही। वही छल वह 2022 चुनाव जीतकर दोबारा करना चाहती है। 2022 चुनाव में सरकार ने हमसे जीतने के बाद फ्री बिजली देने का वादा किया था। बिजली तो फ्री हुई नहीं, बिल भी माफ नहीं कियें लेकिन सरकार ने ट्यूबवेलों पर भी मीटर लगवा दिए। किसान आज दहशत में है और पुलिस उनके घरों पर छापेमारी कर उन्हे पकड़ रही है। बिजली के बिल के बोझ के तले कई किसानों की मौत हो गई। सरकार बिजली फ्री नहीं करेगी तब तक किसान सड़को पर ही रहेगा।

काला लहसुन: कम तीखा, पोषक तत्वो से भरपूर

काला लहसुन: कम तीखा, पोषक तत्वो से भरपूर
सरस्वती उपाध्याय
आज तक आपने एक ही प्रकार के लहसुन को देखा होगा और वो है सफेद लहसुन। पर क्या आप जानते हैं कि काला लहसुन भी होता है। जी हां, इसका छिलका तो सफेद ही रहेता है पर ये अंदर से पूरी तरह से काला नजर आएगा। आपको बतादें कि यह काला लहसुन का आज का नहीं बल्कि पुराने समय से हमारे देश में है। जिसका आयुर्वेद में कई औषधीय के तौर पर उपयोग किया जाता है।
आपको बतादें कि यह काला लहसुन कहीं अलग से उगाया नहीं जाता बल्कि यह सफेद लहसुन का फर्मेंटेशन रूप है। जो स्वाद में सफेद लहसुन के तुलना में कम तीखा होता है और पोषक तत्व इसमें भरपूर होते हैं। इस लहसुन का अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो इससे सेहत को कई प्रकार के फायदें मिलते हैं।आइए जानते हैं इन फायदों (Benefits)के बारे में।
काला लहसुन में एंटी.बैक्टीरियल और एंटी.वायरल के गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में रहता है।
अगर आप भी अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको काले लहसुन का सेवन करना चाहिए। काले लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन गुण खून को पतला करने और हार्ट ब्लॉकेज से बचाने में मदद करता है।
काला लहसुन के सेवन से डाइजेशन भी अच्छी रहती है।इनमें पाए जाने वाले गुण खाना को पचाने में मदद करता है।
काला लहसुन के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दरअसल इसमें पाए जाने वाला एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है।
अगर आप काला लहसुन का लगातार सेवन करते हैं तो एलर्जी संबंधित रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। जैसे आप इसके सेवन से ठंड वाली और धूल से होने वाली एलर्जी को ठीक कर सकते हैं।

6 की मृत्यु, 38 में 20 लड़के और 18 लड़कियां

6 की मृत्यु, 38 में 20 लड़के और 18 लड़कियां
डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत  
कंपाला। 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अभी जीवित 38 बच्चों में 20 लड़के और 18 लड़कियां हैं, जिन्हें वे अकेले ही पाल रही हैं।
मरियम जब 12 साल की थीं, तब उनके माता-पिता ने उन्हें शादी के बहाने बेच दिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया था। पहले बच्चे के जन्म के बाद मरियम को अहसास हुआ कि उनकी फर्टिलिटी अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। जब उनके लगातार इतने अधिक बच्चे होते गए तो वह डॉक्टर के पास गईं और तब उन्हें डॉक्टर ने एक मेडिकल कंडिशन के बारे में बताया था।
डॉक्टर्स ने मरियम को बताया, उसके अंडाशय असामान्य रूप से बड़े हैं, जिसके कारण उसके शरीर में हाइपर ओव्यूलेशन नामक स्थिति बनी है। हाइपर-ओव्यूलेट स्थिति आनुवांशिक होती है। इस स्थिति में ज्यादा बच्चे पैदा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
युगांडा की राजधानी कंपाला के मुलगो हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चार्ल्स किगगुंडु के मुताबिक, मरियम की फर्टिलिटी काफी अधिक थी, इस कारण वह इतने अधिक बच्चे पैदा कर रही थीं। मरियम की स्थिति में कोई भी बर्थ कंट्रोल तकनीक काम नहीं करती और अगर ऐसा किया भी जाता तो उन्हें गंभीर बीमारियां का खतरा भी हो सकता था। हालांकि, हाइपर ओव्यूलेशन का इलाज मौजूद है लेकिन युगांडा के ग्रामीण इलाके में उन तकनीकों का आना काफी मुश्किल था‌।
जानकारी के मुताबिक, मरियम का पति 2016 में घर से सारा पैसा लेकर भाग गया था। उसी साल उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को जन्म दिया था। मरियम अपने बच्चों के साथ नॉर्थ कंपाला से 31 मील दूर खेतों से घिरे एक गांव में रहती है। मरियम अपने बच्चों के साथ चार सीमेंट से बने तंग घरों में रहती है। मरियम के पति के छोड़कर जाने के बाद एक महिला ने उसे कुछ पलंग दिए थे। मरियम और बच्चे उन पर ही सोते हैं। एक गद्दे पर दो बच्चे सोते हैं।
मरियम का सारा समय बच्चों की देखभाल और पैसा कमाने में गुजरता है। वह अपने बच्चों को पालने के लिए कई सारे काम कर चुकी हैं, जिसमें कटिंग करना, कबाड़ इकट्ठा करना, दवाई बेचना शामिल है।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से 247

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से 247
दुष्यंत टीकम
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 76 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जा रहे है। इन नये स्कूलों में विद्यार्थियों को एक जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा।
कलेक्टरों को नवीन स्कूलों में आवश्यकतानुसार शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की पूर्ति के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 76 नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। बता दें कि राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित है।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि सभी 76 नए स्कूलों को शुरू किए जाने को लेकर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधोसंरचना की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके चलते इन स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और मुख्यमंत्री के भ्रमण एवं भेंट-मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में पालक और बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मांग अपने इलाकों में करते रहे है। पालकों और बच्चों के आग्रह पर सीएम बघेल ने राज्य में 50 और नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा करने के साथ ही अपने ट्वीटर हैंडल से भी इसकी जानकारी दी थी। विधानसभा क्षेत्रों के भेंट-मुलाकात के दौरान लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 26 और नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की मंशा और उनकी घोषणा के अनुरूप 76 नए स्कूल खोले जा रहे है।
मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि रायपुर में अधिक 12 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जा रहे है, जो मोवा, लालपुर, शांतिनगर, गुरूनानक चौक, मोहबा बाजार, सरोना, मंदिर-हासौद, समोदा, गोबरानवापारा, सारागांव, तिलकनगर गुढ़यारी, बीरगांव रायपुर में खुलेंगे।

 


इसी तरह बिलासपुर में लाल बहादुर हायर सेकेंडरी स्कूल, अंबेडकर स्कूल एवं तिलकनगर बिलासपुर में, कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत पसान एवं कोरबी तथा बालको कोरबा में, कोरिया जिले में नवापारा पोड़ी, पिपरडांड बैकुंठपुर एवं केलहारी, कोंडागांव जिले में कोंडागांव , मरदापाल एवं कोनगुड़, कांकेर जिले में सरोना, कबीरधाम जिले में कचहरी पारा कवर्धा, बलौदाबाजार जिले में सरसींवा, सुहेला, भंटगांव, लवन, रायगढ़ जिले में कोड़ातराई, राजनांदगांव जिले में साल्हेवारा, धमतरी जिले में गोकुलपुर एवं चर्रा, बीजापुर जिले में कुटरू एवं मद्देड़, बलौद जिले में नयापारा राजहरा, गुंडरदेही, देवरीबंगला, बस्तर जिले में करंदोला, धरमपुरा, बकावंड एवं नानगुर, बेमेतरा जिले में सिंघौरी, साजा, थानखम्हरिया एवं देवरबीजा तथा बलरामपुर जिले में रामचंदपुर, डौरा एवं चलगली में नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं।
मंत्री डॉ. टेकाम ने इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम पूर्व की भांति यथावत संचालित रहेंगे तथा हिन्दी माध्यम के शिक्षकों का पूर्व से स्वीकृत सेटअप भी यथावत रहेगा। हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। विद्यालय अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार प्रवेश दे सकेंगे। विद्यालयों का संचालन आवश्यकतानुसार दो पालियों में किए जा सकेंगे।

एलआईसी में निवेश, करोड़पति बन सकते हैं

एलआईसी में निवेश, करोड़पति बन सकते हैं
अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। करोड़पति बनने का सपना, साढ़े 5 हजार रुपये महीने में LIC का ये प्लान पूरा करेगा। करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है। करोड़पति बनने की तरफ कम ही लोग कदम उठा पाते हैं। वर्तमान दौर में ऐसे कई निवेश के ऑप्शन हैं जिनमें लंबे समय तक निवेश किया जाए तो करोड़पति भी बना जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास भी ऐसे कई सारे प्लान मौजूद है जिनकी मदद से लंबे समय तक निवेश किया जा सकता है और एक अच्छा अमाउंट भी रिटर्न के तौर पर हासिल किया जा सकता है।
एलआईसी की स्कीम में एक स्कीम न्यू जीवन आनंद भी है। न्यू जीवन आनंद कई मायनों में काफी खास है। यह एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक है। इस प्लान की खास बात ये है कि इस प्लान में मैच्योरिटी के बाद भी रिस्क कवर मिलता रहता है‌।
ये है New Jeevan Anand Plan की खासियत 
– इस प्लान को शुरू करवाने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 50 साल है‌।
– सम एश्योर्ड (बीमा राशि) मिनिमम 1 लाख रुपये है।अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

इंसेफलाइटिस से प्रभावित जिलों को आदेश दिया

इंसेफलाइटिस से प्रभावित जिलों को आदेश दिया
संदीप मिश्र 
गुरखपुर/बस्ती। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने उच्‍चस्‍तरीय बैठक में अधिकारियों को इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हाईरिस्क वाले 18 जिलों में मानिटरिंग के आदेश दिए हैं। उन्होंने सरकारी प्रयास के साथ-साथ जनसहभागिता को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बस्ती-गोरखपुर मंडल के 38 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रभावी रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते पांच वर्ष में जेई से असमय मृत्यु पर 95 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद निरंतर सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन जिलों में ब्लॉक स्तर पर इंसेफेलाइटिस केयर सेंटर, पीकू बेड्स, चिकित्साकर्मी हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू के सफल संचालन के लिए जिलों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्सेज व एईएस और जेई प्रयोगशालाओं में टेक्नीशियन की संख्‍या पर्याप्‍त हो और उनके प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जाए।
उच्चाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बीते पांच सालों में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 95 फीसदी की गई है। यूपी में बीमारियों के उन्‍मूलन के लि‍ए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की सफलता का परिणाम है कि प्रदेश में प्रति 1,000 की जनसंख्या पर एक से भी कम लोगों में मलेरिया से ग्रसित पाए गए, जबकि कालाजार रोग 22 चिन्हित ब्लॉक में हर 10,000 की आबादी में एक से कम लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। यूपी जल्‍द ही कालाजार मुक्त हो जाएगा और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण करने के लक्ष्‍य के बेहद करीब है।

श्रम कानून, काम और समय का कैलकुलेशन होगा

श्रम कानून, काम और समय का कैलकुलेशन होगा
अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। 1 जुलाई के बाद इस नए कोड की सिफारिशें लागू होंगी तो आपके काम करने के वक्त से लेकर सैलरी की कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा।
अगले महीने से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। यानी जो पैसा महीने के एंड में सैलरी के रूप में आपके एकाउंट में गिरता है। उसमें कमी आ सकती है। इसके पीछे की वजह है कि अगले महीने से केंद्र सरकार न्यू वेज कोड यानी नए श्रम कानून को लागू कर सकती है। 1 जुलाई के बाद इस नए कोड की सिफारिशें लागू होंगी तो आपके काम करने के वक्त से लेकर सैलरी की कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि काम करने के वक्त और वेतन को लेकर ये नया वेज कोड आखिर कहता क्या है।
मोदी सरकार का वेज कोड 
साल 2019 में मोदी सरकार ने नया वेज कोड पास किया था। जिसे न्यू वेज कोड कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों ने श्रम कानून की इन चार संहिताओं को पारित कर दिया है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। इसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया।
अब इसके लागू होने के बाद से एक प्राइवेज कंपनी की इंप्लॉई की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। कंपनियों को ज्यादा पीएफ का बोझ उठाना होगा। नए ड्राफ्ट कोड के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इसमें जमा होने वाली रकम बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। वहीं रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ ग्रैच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।
सरकार यह भी सरल बनाना चाहती है कि एक कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान कितना अवकाश ले सकता है, साथ ही साथ कितने अवकाश को अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है और नौकरी के दौरान कितना अवकाश भुनाया जा सकता है। केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत छुट्टी योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रही है। एक वर्ष में छुट्टियों की मात्रा समान रहेगी, कर्मचारी अब 45 के बजाय हर 20 दिनों के काम के लिए छुट्टी अर्जित करेंगे। इसी तरह, कैरी फॉरवर्ड को आगे ले जाने की सीमा में कोई संशोधन करने की अनुशंसा नहीं की गई है,
जो कि 30 दिनों पर बनी हुई है। इसके अलावा, नए कर्मचारी 240 दिनों के बजाय 180 दिनों की ड्यूटी के बाद छुट्टी अर्जित करने के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को मान्यता दी है, जो कि सेवा उद्योग पर लागू होने वाले ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के आगमन के बाद, सभी क्षेत्रों में आम प्रचलन होता जा रहा है।
काम करने के पुराने नियम क्या है।
पुराने नियम के अनुसार आप हफ्ते में यदि 5 दिन काम करते हैं तो आपको रोजाना 9 घंटे का काम करना होता है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है और यदि आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं तब आपको रोजाना 8 घंटे का काम करना होता है और 1 दिन की छुट्टी मिलती है यह है पुराने काम करने के नियम।
नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा गया है कि जिस कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्तों में अधिकतम सीमा 48 घंटे है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है। कोड के ड्राफ्ट रूल्‍स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के काम के बाद आधा घंटे का आराम देना होगा।
रिपोर्टों से पता चलता है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं। इन राज्यों ने मजदूरी 2019 पर नए कोड और औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020 के आधार पर राज्य श्रम कोड और नियम तैयार किए हैं, जो सभी द्वारा पारित किए गए हैं।

द्रोपदी ने चुनाव से पहले कईं दलों से समर्थन मांगा

द्रोपदी ने चुनाव से पहले कईं दलों से समर्थन मांगा
इकबाल अंसारी  
रांची। राजग की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुर्मू ने सोरेन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उनसे उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। मुर्मू ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी संपर्क किया था।
सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस बीच, आदिवासी पार्टी कही जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए शनिवार को अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। झामुमो कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का घटक है और गठबंधन के तहत ही झारखंड की सत्ता पर काबिज है। मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीठासीन अधिकारी पी.सी.मोदी को अपना नामांकन पत्र सौंपा।
इस मौके पर उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुर्मू के नामांकन के वक्त योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर, पुष्कटर सिंह धामी सहित कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उनके नामांकन के वक्त राजग का समर्थन कर रहे वाईएसआर कांग्रेस, बीजद और अन्नाद्रमुक के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

कब्रिस्तान: 1428 गांव, जमीन तलाशने का आदेश

कब्रिस्तान: 1428 गांव, जमीन तलाशने का आदेश
इकबाल अंसारी  
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने उच्च न्यायालय के प्रकोप से बचने के लिए अधिकारियों को राज्य के 1,428 गांवों में कब्रिस्तान के लिए जमीन तलाशने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि जमीन उपलब्ध कराने में विफल रहने पर विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस संबंध में बेंगलुरु निवासी मोहम्मद इकबाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मुद्दे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 29,076 गांव हैं। इनमें से 27,648 गांवों और 299 कस्बों में कब्रिस्तान की जमीन आवंटित की गई है।
शिवमोग्गा जिले के 1,428 गांवों और एक कस्बे में जमीन दी जानी है। विभाग का दावा है कि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है और निजी मालिक अपनी जमीन बेचने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक गांव में, स्थानीय लोगों द्वारा प्रचलित रीति-रिवाज, परंपराएं हैं और दफन के लिए भूमि खोजना बहुत कठिन हो गया है।
हालांकि सरकार ने इन सभी कारणों को बताकर और दो साल का समय मांगकर अदालत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इनमें से किसी भी कारण पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने गौर किया है कि सिंगल जज बेंच ने तीन साल पहले आदेश दिया था। पीठ ने 20 अगस्त 2019 को यह भी चेतावनी दी थी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद प्रधान सचिव को जेल भेजा जाएगा। खंडपीठ ने नौ जून को कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था, जिसका विभाग ने उल्लंघन किया।

हमारा दायित्व सुरक्षा-आश्रय प्रदान करना: हिमंत

हमारा दायित्व सुरक्षा-आश्रय प्रदान करना: हिमंत
इकबाल अंसारी  
गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि शिवसेना की राजनीतिक खींचतान असम तक पहुंच गई है और पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति को उजागर करने में मददगार साबित हुई है। सरमा ने पूरे प्रकरण में असम भारतीय जनता पार्टी की किसी भी तरह की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। उन्होंने कहा, “ हमारा दायित्व बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा और आरामदायक आश्रय प्रदान करना है। कल, भले ही कांग्रेस आए, मैं वैसा ही स्वागत करूंगा। मैं आभारी हूं कि शिवसेना आई, इसकी वजह से असम की बाढ़ को उजागर किया गया।
इस साल अप्रैल से अब तक असम के 35 में से 28 जिलों में 33 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अप्रैल से अब तक बाढ़ और भूस्खलन में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर सिल्चर का करीब 80 फीसदी हिस्सा पानी में डूब गया है जबकि लोग भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति ने निवासियों को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। गुवाहाटी में, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र के विधायकों को वापस भेजा जाए और सरकार बाढ़ के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करे।

21 जून से ठाकरे के खिलाफ बगावत का नेतृत्व

21 जून से ठाकरे के खिलाफ बगावत का नेतृत्व 
कविता गर्ग  
पुणे। महाराष्ट्र के सातारा जिले से शिवसेना के बागी विधायक महेश शिंदे ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महा विकास आघाडी (एमवीए) के तीन घटकों में से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने उनकी पार्टी को धोखा दिया और उन्होंने तथा अन्य ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष उठाया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कोरेगांव सीट से विधायक महेश शिंदे वर्तमान में एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं, जो 21 जून से ठाकरे के खिलाफ बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं।
एकनाथ शिंदे खेमे की मुख्य मांग यह है कि शिवसेना एमवीए से हट जाए, जिसमें राकांपा और कांग्रेस भी शामिल हैं। महेश शिंदे ने एक रिकॉर्डेड संदेश में उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर विकास निधि आवंटन में शिवसेना विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। महेश ने संदेश में कहा, ‘‘कुछ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्षा बंगले में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित धन के बारे में विवरण मांगा।
अधिकारियों ने कोष के बारे में गलत जानकारी दी। जब हमने उन्हें असली आंकड़ों के बारे में बताया तो मुख्यमंत्री हैरान रह गए।’’ महेश शिंदे ने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने और राकांपा नेताओं ने पार्टी को धोखा दिया है। लेकिन इसके बावजूद बाद में कोई बदलाव नहीं दिखा। शिवसेना के विधायकों को जहां उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 50 से 55 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई, वहीं राकांपा के विधायकों को 700 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये मिले।
’’ शिंदे ने कहा कि राकांपा विधायकों, जिन्हें पहले शिवसेना नेताओं ने हराया था, को अधिक धन दिया गया और उद्धव के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायकों को आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। शिंदे ने दावा किया, ‘‘हमने मुख्यमंत्री के साथ तीन बैठकें कीं, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि (धन के आवंटन में) सुधार होगा। उन्होंने कई चीजों पर रोक लगा दी थी लेकिन उपमुख्यमंत्री ने इस तरह के आदेशों को स्वीकार नहीं किया।
इसके विपरीत मुख्यमंत्री के रोक के आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और हमारे प्रतिद्वंद्वियों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई।’’ शिंदे ने कहा कि राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल शिवसेना के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते और खुले तौर पर दावा करते थे कि क्षेत्र का भावी विधायक उनकी पार्टी का होगा न कि शिवसेना का।
शिंदे ने कहा, ‘‘हम ऐसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये चीजें नहीं होंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। राकांपा एमवीए के एकजुट रहने की बात करते हुए असल में शिवसेना की पीठ में चाकू घोंप रही थी।’’ कोरेगांव के विधायक ने कहा कि राकांपा की भूमिका पर आक्रोश के कारण असंतुष्ट विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एकत्र हुए।

देश में तनाव और हिंसा का माहौल बनाया: सीएम

देश में तनाव और हिंसा का माहौल बनाया: सीएम
नरेश राघानी 
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि तनाव की राजनीति देश और प्रदेश के हित में नहीं है। गहलोत शनिवार को कोठ्यारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में पूर्व विधायक सांवरमल मोर की मूर्ति के अनावरण एवं श्रद्धा शिक्षा भवन (बालिका महाविद्यालय) के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हम बार-बार कहते हैं कि देश और प्रदेश में तनाव की राजनीति उचित नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में तनाव होता है, वह आगे नहीं बढ़ता और बर्बाद हो जाता है। यही बात गांव, देश और प्रदेश पर भी लागू होती है।
” गहलोत ने कहा, “आज देश में तनाव, अविश्वास और हिंसा का माहौल है…। कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं। पर मत भूलें कि यह बुलडोजर कभी आपके यहां भी आ सकता है।” उन्होंने कहा कि बिना कानून के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते और जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कह सकते। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा।
साल 2020 में अपनी सरकार पर आए राजनीतिक संकट को लेकर शेखावत के एक बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “वह कहते हैं कि अगर राजस्थान में सरकार बदल जाती और सचिन पायलट चूकते नहीं तो राज्य में पानी आ जाता। क्या कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है? इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकार बदलो तो पानी मैं भेज दूंगा?” उल्लेखनीय है कि गहलोत ईआरसीपी को लगातार केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
37,000 करोड़ रुपये से अधिक की यह परियोजना राज्य के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेगी। कार्यक्रम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान लगातार जारी

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान लगातार जारी
इकबाल अंसारी 
दिसपुर/शिलोंग। वायु सेना बाढ़ से प्रभावित पूर्वोत्तर के राज्यों असम और मेघालय में पिछले चार दिनों से लगातार राहत अभियान चला रही है और इस दौरान उसके विमानों ने अब तक 74 उड़ान भरी हैं। वायु सेना ने शनिवार को यहां बताया कि वह नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर 21 जून से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान चला रही है और इस दौरान उसके विमानों ने 74 उड़ान भरी, बाढ़ के कारण फंसे 273 लोगों को बचाया और मानवीय सहायता के तहत 200 टन से भी अधिक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में गिराई।
वायु सेना ने राहत अभियान में अपने विशालकाय मालवाहक विमान सी 130जे सुपर हरक्यूलिस और एन-32 को उतारा है। इसके अलावा एमआई-17 वी 5 , उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव और एमआई-17 हेलीकॉप्टर को भी बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत आपूर्ति पहुंचाने के लिए लगाया गया है। नागरिक प्रशासन के तालमेल से प्रभावित क्षेत्रों में वायु सेना निरंतर राहत अभियान चला रही है।


संकट के बादल छाए, पार्टी टूटने की कगार पर

संकट के बादल तो छाए, पार्टी टूटने की कगार पर
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार है। और राजनीतिक का बाजरा गर्म है। एकनाथ शिंदे के बागी तेवर की वजह से एमवीए सरकार पर संकट के बादल तो छाए ही हैं साथ ही पार्टी टूटने की कगार पर है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने आज अपने समर्थक विधायकों कीक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। एक बजे शिवसेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक के बाद शिवसेना का क्या स्टैंड होगा उस पर चर्चा की जाएगी।
माना जा रहा है कि पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद निलंबन को लेकर अगर पार्टी में कोई फैसला हुआ तो आगे की रणनीति के तहत डिप्टी स्पीकर के जरिये निलंबन का नोटिस दिया जा सकता है। साथ ही 2 तिहाई विधायको के समर्थन के बाद अगला मूव क्या हो उस पर भी चर्चा की जाएगी।

702 ग्राम पंचायतों के 26,902 केन्‍द्रों पर मतदान

702 ग्राम पंचायतों के 26,902 केन्‍द्रों पर मतदान
मनोज सिंह ठाकुर  
भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आज प्रथम चरण के मतदान के दौरान 52 जिलों में 115 विकासखंड में पंचायत की करीब आठ हजार ग्राम पंचायतों में सुबह सात बजे से मतदान शुरु हो गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मतदान दोपहर तीन बजे तक होगा। आज करीब डेढ़ करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के तुरन्‍त बाद मतदान केन्‍द्र पर ही मतगणना होगी। राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि सभी मतदान केन्‍द्रों पर सुरक्षा की पुख्‍ता व्‍यवस्‍था की गयी है। निर्वाचन कार्य में बाधा डालने वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध सख्‍त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
प्रथम चरण के मतदान के लिए 52 हजार से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रथम चरण में 52 जिलों के 115 विकासखण्ड की आठ हजार 702 ग्राम पंचायतों के 26 हजार 902 मतदान केन्‍द्रों पर मतदान होना है। इनमें से 22 हजार 915 सामान्‍य और तीन हजार 989 संवेदनशील मतदान केन्‍द्र हैं। आज जिला भोपाल की जनपद पंचायत फंदा, बैरसिया, जिला राजगढ़ के ब्यावरा, राजगढ़, जिला रायसेन के सिलवानी, बाड़ी, सीहोर के सीहोर, जिला विदिशा के बासोदा, विदिशा, जिला इंदौर के इंदौर, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), सांवेर, देपालपुर, जिला खरगोन के भगवानपुरा, झिरन्या, सेगांव, जिला खण्डवा के खण्डवा, हरसूद, बलड़ी (किल्लोद), जिला धार के निसरपुर, कुक्षी, बाग, डही, बदनावर, जिला झाबुआ के पेटलावद, थांदला की जनपद पंचायत की पंचायतों में मतदान हो रहा है।
इसके अलावा जिला बुरहानपुर के बुरहानपुर, जिला अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा), कट्ठिवाड़ा, जिला बड़वानी के सेंधवा, पानसेमल, जिला ग्वालियर के मुरार, भितरवार, घाटीगांव, डबरा, जिला गुना के गुना, बमोरी, जिला शिवपुरी के खनियाधाना, बदरवास, जिला अशोकनगर के अशोकनगर, जिला दतिया के दतिया, जिला जबलपुर के सिहोरा, कुंडम, पनागर, बरगी, जिला छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा, तामिया, हर्रई, अमरबाड़ा, जिला सिवनी के सिवनी, बरघाट, जिला बालाघाट के बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी, जिला मंडला के बिछिया, मवई, नैनपुर, जिला डिण्डौरी के शहपुरा, मेहदवानी और जिला नरसिंहपुर के नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, चावरपाठा, बाबई चीचली, साईखेड़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में भी मतदान हो रहा है।
इसी तरह जिला कटनी के विजयराघवगढ़, ढ़ीमरखेड़ा, जिला उज्जैन के बड़नगर, उज्जैन, जिला नीमच के नीमच, जिला रतलाम के विकासखण्ड आलोट, जिला शाजापुर के शाजापुर, जिला आगर-मालवा के बड़ौद, जिला मंदसौर के मंदसौर, जिला देवास के बागली, कन्नौद, खातेगांव, जिला सागर के सागर, रेहली, केसली, जिला छतरपुर के छतरपुर, राजनगर, जिला दमोह के दमोह, पथरिया, जिला टीकमगढ़ के बलदेवगढ़, जिला निवाड़ी के निवाड़ी, जिला पन्ना के पन्ना, अजयगढ़, जिला रीवा के हनुमना, मऊगंज, नईगड़ी, जिला सिंगरौली के बैढ़न।
जिला सीधी के सिंहावल, कुसमी, जिला सतना के चित्रकूट (मझगवां), सुहावल (सतना), उचहेरा, जिला नर्मदापुरम के सोहागपुर, केसला, जिला बैतूल के बैतूल, आमला, शाहपुर, जिला हरदा के हरदा, टिमरनी, खिरकिया, जिला शहडोल के सोहागपुर, जिला उमरिया के उमरिया (करकेली), पाली नं. 2, अनूपपुर के पुष्पराजगढ़, जिला भिण्ड के मिहोना (रौन), लहार, जिला श्योपुर के श्योपुरकलां और जिला मुरैना के अंबाह और पोरसा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में भी मतदान है।

पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती याचिका खारिज की

पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती याचिका खारिज की
अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली/गांधीनगर। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल की ओर से दिए गए क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जिसपर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, ’18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर लड़ता रहा।
‘मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे.. बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है।
अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने पर कहा कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है, तो अब आनंद आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकतें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे।


सिन्हा नामांकन के लिए तैयार, विपक्ष में मतभेद

सिन्हा नामांकन के लिए तैयार, विपक्ष में मतभेद
अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्षी खेमे में फिलहाल मतभेद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि झामुमो का झुकाव राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ओर है। यह बात की जानकारी सुत्रो के मुतबिक सामने आई है। जेडीएस नेता एच.डी. देवेगौड़ा ने एनडीए उम्मीदवार की प्रशंसा की और उन्हें ‘उपयुक्त’ और ‘गैर-विवादास्पद’ करार दिया। इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए शनिवार को झामुमो की बैठक हो रही है।
सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालयों को फोन कर चुनाव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने विपक्षी दलों के सभी नेताओं को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया, “राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मुझे अपने आम उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए उनका धन्यवाद। मैं वास्तव में सम्मानित हूं। संविधान की रक्षा करना हमारा गंभीर वादा, प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता है।”उनेहोंने लिखा, “भारत बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मैं आम लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा।”नामांकन दाखिल करने के बाद सिन्हा ने कहा कि वह सांसदों और विधायकों से मिलने के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।
सिन्हा ने बुधवार को कहा कि दूसरी विचारधारा के नेता संविधान का गला घोंटने और चुनावों में जनादेश का मजाक बनाने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा, “निर्वाचित होने पर मैं राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और अखंडता को हथियार बनाने की अनुमति नहीं दूंगा, जैसा कि अभी हो रहा है।”उन्होंने कहा, “संविधान के संघीय ढांचे पर चल रहे हमलों, जिससे सरकार राज्य सरकारों को उनके वैध अधिकारों और शक्तियों को लूटने का प्रयास कर रही है, को पूरी तरह से अस्वीकार्य माना जाएगा।
“मैं अपने कार्यालय के अधिकार का उपयोग खतरनाक शक्ति की जांच के लिए भी करूंगा। गलत तरीके से कमाया गया धन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर रहा है और चुनावों में जनादेश का मजाक बना रहा है।”एक दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने मंगलवार को सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसी दिन भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-260, (वर्ष-05)
2. रविवार, जून 26, 2022
3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-40+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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अरक पंचायत में वार्षिक आम सभा का आयोजन

अरक पंचायत में वार्षिक आम सभा का आयोजन  अविनाश श्रीवास्तव  चक्की। प्रखंड की अरक पंचायत में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। जि...