मनोज सिंह ठाकुर
खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में डकैती के आरोपी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो जाने को लेकर आज ग्रामीणों ने बिस्टान थाने पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पिटायी के चलते व्यक्ति की मृत्यु की घटना हुयी है। पुलिस अधीक्षक खरगोन शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हाल ही में यहां से 17 किलोमीटर दूर बिस्टान पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने के आरोप में खैरकुंडी ग्राम निवासी 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से आठ आरोपियों को 4 सितंबर को तथा शेष चार को 6 सितंबर को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
कल रात्रि जेल में एक आरोपी खैर कुंडी निवासी 35 वर्षीय आदिवासी बिशन को घबराहट हुई और उसे जिला अस्पताल भेजा गया। वहां उसकी मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों को सूचित कर जिला अस्पताल बुलवाया गया था। घटना के चलते चलते आज खैरकुंडी ग्राम के लगभग 200 ग्रामीणों ने बिस्टान पुलिस स्टेशन पर पत्थरों हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि बिस्टान थाना प्रभारी राकेश आर्य समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने आपको थाने के अंदर बंद कर लिया। थाना परिसर में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की तथा पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
राम कुमार कुशवाहा
भोपाल। मप्र हाईकोर्ट में लम्बित मामलों का बोझ चार लाख से ऊपर पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2021 की समाप्ति तक हाईकोर्ट के समक्ष 397975 मामले लंबित थे। जुलाई-अगस्त के दौरान दौरान दायर नए मामलों को मिलाकर वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या चार लाख पार कर गई है। हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या आधी है। इसी वजह से न्याय-दान प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ रही है। यही वजह है कि पुराने मामले निराकृत नहीं हो पाते और नए मामले दायर हो जाते हैं।
हाईकोर्ट में इतनी पेंडेंसी की प्रमुख वजह जजों की कमी को माना जा रहा है। बीते महीने ही छह नए जजों की नियुक्तिके बावजूद फिलहाल हाइकोर्ट की तीनों बेंच में स्वीकृत 53 पदों की तुलना में महज 28 जज कार्यरत हैं। दो और जज रिटायर होने हैं। इसके बाद जजों की संख्या महज 26 बचेगी, जो स्वीकृत पदों के आधे से भी कम है।
विधिवेत्ताओं के मुताबिक मार्च, 2020 से कोविड के खतरे के कारण हाईकोर्ट का कामकाज सीमित सुनवाई के जरिए हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीमित संख्या में महत्वपूर्ण मामले सुने गए। पुराने मामले बहुत कम सुनवाई में आए। लिहाजा, लम्बित मामलों की संख्या में इजाफा होता चला गया।
हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों में 30 जून 2021 तक कुल 3 लाख 97 हजार 975 मामले लम्बित थे। जून 2021 में कुल 10282 मामले तीनों खंडपीठों में दायर किए गए। इसी दौरान हाईकोर्ट ने 9009 मामलों का निराकरण भी किया। इस लिहाज से देखा जाए, तो एक माह में करीब हजार मामले लम्बित रह गए। ये आंकड़े कोरोनाकाल के हैं, जब हाईकोर्ट में दायर व निराकृत होने वाले मामलों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। सामान्य दिनों में हर माह करीब पांच हजार मामलों का बोझ हाईकोर्ट पर बढ़ जाता है। आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि मप्र हाईकोर्ट में हर साल लम्बित आंकड़ों की संख्या 50 हजार से अधिक की दर से बढ़ रही है।
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 अगस्त तक किये जा सकेंगे।इस संबंध में आज सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए।
तबादलों की अंतिम तिथि 7 अगस्त थी, लेकिन राज्य में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी है।
बीजिंग/ वाशिंगटन डीसी। चीन के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नए सैन्य गठजोड़ ने प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर ने सवालों को जन्म ...
