बुधवार, 15 दिसंबर 2021

पश्चिम के व्यापारी-वैश्य बंधु उपस्थिति निश्चित करें

पश्चिम के व्यापारी-वैश्य बंधु उपस्थिति निश्चित करें

सत्येंद्र पंवार        मेरठ। विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ को लेकर मेरठ रोड स्थित समरकूल होम अप्लायंस कंपनी के ऑफिस पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा कि समय आ गया है। वैश्य समाज को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने का, वैश्य समाज ही एक ऐसा समाज है। जो हर कार्य में अग्रणी रहता है। चाहे वह दान देने के लिए स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, प्याऊ एवं समस्त कार्य में अग्रणी रहता है। 

तो क्यों ना अब वैश्य समाज जागरूक होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करवाएं ? उन्होंने कहा 19 दिसंबर को कमला नेहरू नगर ग्राउंड में विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं भाजपा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में गाजियाबाद एवं पश्चिम क्षेत्र के समस्त व्यापारी एवं वैश्य बंधु अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा आज वैश्य समाज विभिन्न घटकों एवं वर्गों में बटा हुआ है। अगर सारे वर्ग और घटक मिल जाए तो भारत में वैश्य समाज 23 फिसदी अपना जनाधार रखता है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी को देखते हुए आज राजनीतिक पटल पर वैश्य समाज की गिनती ना के बराबर है।

अपने गांवों के लिए रवाना हुआ किसानों का जत्था
अश्वनी उपाध्याय            
गाज़ियाबाद। जनपद निवासियों के लिए बुधवार को एक सुखद खबर लेकर आई है। एक साल से भी अधिक समय से यूपी गेट पर कब्जा जमाए किसानों का आखिरी जत्था भी किसान नेता राकेश टिकैत के साथ, अपने-अपने गांवों के लिए रवाना हो गया है। 
आंदोलन के दौरान किसानों ने बार्डर पर न सिर्फ सड़कों को बल्कि वहाँ की नाले नालियों और बिजली के खंबों को भी भरपूर नुकसान पहुंचाया। यहाँ टेंट लगाने के लिए किसानों द्वारा जगह-जगह सड़कें खोद कर वहाँ कीलें गाड़ दी गईं। तंदूर बनाने के लिए सड़क के किनारे पर ग्रीन बेल्ट को खोद कर वहाँ तंदूर बना दिए गए। फिलहाल गाज़ियाबाद नगर निगम और एनएचएआई द्वारा सड़कों की रिपेयर कर उसे आम आदमी के चलने योग्य बनाया जा रहा है।

2022 में हार का सामना करने के लिए तैयार रहें
बृजेश केसरवानी            
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव के विकास को लेकर लगातार गांव के सभी लोगों को गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपने वादों को पूरा करने में फेल साबित रही पांच सालों में केवल मा. योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं का फीता काटा। लगातार कई युवाओं को रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया है। आज बुधवार को लखनऊ के डिफेन्स एक्सपो मैदान में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह सम्मेलन में ग्राम पंचायत सचिवालयों का शुभारंभ कर रहे हैं। 
जिसमें 58189 ग्राम प्रधान, 55765 डाटा आपरेटर,826 सहायक विकास खंड अधिकारी,ग्राम पंचायत अधिकारी 10738 लगभग 125518 लोग सरकारी या विभाग से जुड़े लोगों को बुलाया गया।सरकारी अधिकारियों को कभी बस कंडक्टर कभी पार्किंग इंचार्ज बना दिया था है। गांवो के पंचायत सचिवालयों जिसका जिसका काम अभी आधा-अधूरा है। जिसमें मेज कुर्सी, कम्प्यूटर, इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही गांव के लोगों को लाभ मिल सकेगा। लेकिन भाजपा सरकार काम भी करती हैं तो अधूरा अब भाजपा सरकार जाने की तैयारी कर लें।
इस बार विधानसभा चुनाव-2022 में हार का सामना करने के लिए तैयार रहें। 
क्योंकि इस बार जनता के मुद्दों कि बात होगी और आम आदमी पार्टी से जुड़ कर मन बना लिया है।

आवंटित तालाबों पर अवैध कब्जा किया: यूपी
भानु प्रताप उपाध्याय        शामली। जनपद में आवंटित मत्स्य पालन हेतु मछुआ समुदाय को आवंटित अधिकांश तालाबों पर मत्स्य माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं।
यह समाज सिधे सादे परिवार से ताल्लुक रखते हैं।अशिक्षित कश्यप के लोगों को आवंटित तालाबों को माफियाओं ने डरा धमाकर कब्जा कर रखे हैं। प्रायः यह भी देखा गया है कि मत्स्य माफिया मछुआ समुदाय को आवंटित तालाब में मछली पालन करते हैं तथा लगान कश्यप समाज समाज के लोगों को देना पड़ता है।
जिससे पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन तथा मत्स्य माफिया की मिली भगत से होती है।
मत्स्य माफिया कजॅ के जाल में फँसाते है ओर धमकी देते हैं ओर गुण्डे एवं माफियाओं का साथ लेते है। गाँव में दबंगाई करते हैं। जब तक इन लोगों को पता चलता है।तब तक मछुआ समुदाय भारी कजॅ मे डूब जाता है।
ओर येन -केन प्रकारेण गरीब मछुआ समुदाय का हक हजम कर जाते है।
कई बार तो मछुआ समुदाय के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके नाम पर तालाब आवंटित है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समुदाय न उठाकर मत्स्य माफिया उठा रहे है। जिससे पुलिस प्रशासन , तहसील प्रशासन व मत्स्य विभाग भी मत्स्य माफियाओ का बडा सहयोग करते आ रहे हैं।
जबकि तालाबों का पट्टा न तो स्थानांतरित किया जा सकता है ओर न ही किराए अथवा ठेके पर दिया जा सकता है।
जबकि यह सब कायॅ बेरोकटोक जारी है। सब कुछ तहसील प्रशासन,व पुलिस प्रशासन और मत्स्य विभाग , की जानकारी मे है तथा सभी इस घोटाले में लिप्त हैं।
आपसे शामली जिला कांग्रेस कमेटी यह माँग करती है कि शामली जनपद में मछुआ समुदाय को आवंटित तालाबों से मत्स्य माफियाओ का कब्जा हटवाकर मछुआ समुदाय की मदद करने की कर्पा करें।
ताकि मछुआ समुदाय को आवंटित तालाबों से रोजी रोटी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
ज्ञापन देने वालो मे दीपक सैनी, शामली कांग्रेस जिला 
अध्यक्ष शैखरपाल, प्रदेश महासचिव पिछड़ा प्रवीण तरार, जिला उपाध्यक्ष राजेश कश्यप, जिला महासचिव कांग्रेस अनुज गोतम, शहर अध्यक्ष कांग्रेस
संदीप शर्मा, जिला सचिव 
रामकिशोर पारचा, जिला सचिव अरविंद झझोट, जिला सचिव निन्ना अन्सारी, वरिष्ठ कांग्रेसी हारूण अन्सारी, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष सचिन कश्यप, शिवकुमार कश्यप, नगर अध्यक्ष थानाभवन महाबीर सैनी, सतपाल कश्यप पुरमाफी, रवि कश्यप, प्रमोद कश्यप, जितेन्द्र कश्यप आदि शामिल हुए।

राजनैतिक दलों की बैठक, समस्या से अवगत कराया
विजय कुमार       कौशाम्बी। रोल प्रेक्षक मण्डलायुक्त ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सम्राट उदयन सभागार में बैठक की। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मा. रोल प्रेक्षक/मण्डलायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर मण्डलायुक्त ने कहा कि समस्याओं को लिखित रूप में उपलब्ध करा दिया जायें। 
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसका शत-प्रतिशत निस्तारण अवश्य किया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार प्राप्त फार्म-06, 07 एवं 8 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

'ओमीक्रोन' स्वरूप से संक्रमित हुईं महिला, पुष्टि की

'ओमीक्रोन' स्वरूप से संक्रमित हुईं महिला, पुष्टि की

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे दो विदेशी नागरिक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जी श्रीनिवास राव ने संवाददाताओं को बताया कि 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंची केन्या की 24 वर्षीय एक महिला के कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा सोमालिया का 23 वर्षीय एक युवक भी ओमीक्रोन से संक्रमित पाया गया है। दोनों में इस रोग के कोई लक्षण नहीं हैं। दोनों के जांच के नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। गौरतलब है कि ओमीक्रोन स्वरूप को बेहद संक्रामक एवं घातक माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुका है।

मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जारी: यूके

पंकज कपूर      देहरादून। उत्तराखंड में कल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान बताया गया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा और पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं पाला पड़ने की संभावना है।जबकि 16 दिसंबर को गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा ढाई हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ गिरने के आसार हैं।

इसके अलावा 17 दिसंबर को पहाड़ के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। जबकि 18 को पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में मौसम का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव रहने की संभावनाएं जताई गई है।

सरकार ने क्रीमीलेयर तय किया, अधिसूचना जारी

राणा ओबराय         
चंडीगढ़। देश केे सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त, 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमीलेयर को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था। 

इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से क्रीमीलेयर तय किया है। केंद्र सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में रखा है। जबकि हरियाणा ने यह सीमा छह लाख रुपये तय की है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोड़ा जाएगा।


पत्नी की मौत, पति को आजीवन कारवास की सजा

पत्नी की मौत, पति को आजीवन कारवास की सजा
पंकज कपूर         रुद्रपुर। खटीमा के अपर जिला व सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार मणि ने दो साल पूर्व फुलैया गांव मे महिला की हुई मौत मामलेें मे आरोपित पति को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। वही दस हजार रुपयें का आर्थिक दण्ड दिया गया। सिकल पट्टी खटीमा निवासी माकेश सिंह ने पुलिस को तहरीर सौपकर कहाकि था कि उनकी बहन कुन्ती देवी का विवाह फुलैया निवासी भगवान सिंह के साथ हुआ था। भगवान सिंह उसकी बहन कुंती के साथ मारपीट करता था। 17 अगस्त 2019 को उसने पाटल मारकर उसकी बहन कुंती की हत्या कर दी। 
इस घटना की चश्मदीद उसकी भांजी आस्था है। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपित पति भगवान सिंह के विरूद्ध 18 अगस्त 2019 को हत्या का मकदमा दर्ज कर लिया। मामला अपर जिला व सत्र न्यायधीश की अदालत मे पहुचा। पुलिस ने 15 नवम्बर 2019 को न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किये। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए कुल 11 गवाहो को पेश किया। दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायधीश मणि ने आरोपित पति भगवान सिंह उर्फ भग्गा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया।

अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कार्यवाही, निर्देश  
दुष्यंत टीकम    
धमतरी। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करने एवं असामाजिक तत्वों एवं जुआ-सट्टा, अवैध शराब बिक्री की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने सक्त निर्देश दिए है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना भखारा के अंतर्गत ग्राम अमलीडीह खेत आम जगह में जुआ खेलने की मुखबिर सूचना पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद श्री अभिषेक केसरी को मिली। जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना भखारा एवं सायबर की संयुक्त टीम तैयार कर सूचना की तस्दीक करने व वैधानिक कार्यवाही हेतु रवाना हुए।

उक्त टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम अमलीडीह खेत में घेराबंदी करते हुए दबिश देकर 12 जुआरियों को रुपए पैसे के हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़कर उनके कब्जे तथा फड़ से कुल ₹39,000/- नगद, 52 पत्ती ताश एवं तीन मोटर सायकिल सहित 11 नग मोबाईल बरामद किया गया। मौके पर पकड़े गए आरोपियान धमतरी सहित आसपास के अन्य जिले के निवासी हैं जिनके विरुद्ध 13 जुआ अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। साथ ही पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्यवाही की गई है।

3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए 'राष्ट्रपति' कोविंद

3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए 'राष्ट्रपति' कोविंद

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बंगलादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौक़े पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुधवार सुबह ढाका रवाना हो गए। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के अनुसार रामनाथ कोविंद बुधवार सुबह तीन दिन की यात्रा पर बंगलादेश के लिए रवाना हो गए। कोविड महामारी के बाद राष्ट्रपति पहली बार किसी देश की यात्रा पर गए हैं।

इस दौरान वह वार मेमोरियल में 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वह बंगबंधु मेमोरियल भी जाएंगे। वह बंगलादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन वह विजय दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति ढाका में मुक्ति योद्धाओं और भारत के पूर्व सैन्य अफ़सरों से मुलाक़ात करेंगे। भारत और बंगलादेश वर्ष 2021 को मुजीब वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलादेश गए थे।

महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज किया: एससी

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें केंद्र और अन्य अधिकारियों को राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एसईसीसी 2011 के कच्चे जातिगत आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि एसईसीसी 2011 के आंकड़े ”सटीक नहीं” है और ”अनुपयोगी” हैं।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि एसईसीसी 2011 के आंकड़े ‘बिल्कुल विश्वसनीय नहीं’ हैं क्योंकि इसमें कई खामियां पाई गई हैं। महाराष्ट्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने पीठ से कहा कि केंद्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि आंकड़े त्रुटियों से भरे है क्योंकि सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया था कि आंकड़े 98.87 प्रतिशत त्रुटि रहित है।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 ओबीसी पर डेटा “नहीं” है तथा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। क्योंकि इसे “त्रुटिपूर्ण” पाया गया था। सरकार ने कहा था कि वह ओबीसी के लिए आरक्षण का “पूरी तरह से समर्थन” करती है, लेकिन यह कवायद संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और जटिलताओं की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना सहित तीन शर्तों की बात कही गई थी।

मेहता ने कहा था कि न केवल आरक्षण के लिए बल्कि रोजगार, शिक्षा और अन्य के लिए भी एसईसीसी 2011 पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। केंद्र द्वारा इस साल सितंबर में दायर किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए मेहता ने पीठ से कहा था, “मैंने इसे आपके समक्ष बहुत स्पष्ट रूप से रखा है।” केंद्र ने यह भी कहा था कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ पर नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया था, बल्कि उनके बयान के अनुसार देश के सभी परिवारों की जाति की स्थिति को गिनने के लिए एक व्यापक कवायद थी। इस साल मार्च में, शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीट के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।

बर्खास्तगी की मांग पर भारी हंगामा किया: लोकसभा
अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली । कांग्रेस, द्रमुक समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा किया। जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
सदन में सुबह प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर महीने में जीप से पांच किसानों की हत्या के मामले में श्री मिश्रा को जिम्मेवार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। किसी भी सदस्य को अपनी बात रखनी है तो वह प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। यह अच्छी परंपरा नहीं है। प्रश्नकाल के बाद विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी।
हंगामे की बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन हंगामा नहीं रूका। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अभी कोराना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और विपक्षी सदस्य बिना मास्क लगाये सदन के बीचोंबीच अधिकारियों के पास हंगामा कर रहे हैं यह उचित नहीं है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को मास्क लगाने के लिए आदेश देने के लिए अध्यक्ष से आग्रह किया। श्री जोशी की ओर से मास्क लगाने की बात कहने पर हंगामा तेज हो गया। बिरला ने पुन: सदस्यों से शांति बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वस्थ चर्चा करने का यह सदन है। यहां तख्तियां लहराने और नारेबाजी करने के लिए आप नहीं आये हैं।

अपेक्षाओं का घोषणा-पत्र जारी करेगी भाजपा, अभियान
संदीप मिश्र     
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से गंभीरता बरत रही भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेशवासियों से पूछकर उनकी अपेक्षाओं का घोषणा-पत्र जारी करेगी। लोगों की सरकार से अपेक्षाओं को जानने के लिए भाजपा द्वारा प्रदेशभर में सुझाव पेटियां रखवाई जायेंगी। आकांक्षा पेटी के नाम की सुझाव पेटियों के भीतर मतदाता अगले 5 साल के लिए सरकार से अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को लेकर अपने सुझाव डाल सकेंगे।  के इस्तीफे की मांग बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से वृद्ध संकल्प पत्र अभियान शुरू किया जा रहा है। 
जिसके अंतर्गत भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में 27700 हजार सुझाव पेटियां रखवाई जायेंगी। इस पेटी को 'आकांक्षा पेटी' नाम दिया गया है। इनमें राज्य के लोग भाजपा की सरकार से अगले पांच साल के लिये अपेक्षायें और आकांक्षाओं को सुझाव के रूप में डाल सकेंगे।  पर रवाना भाजपा के प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने बताया कि भाजपा इन सुझावों के आधार पर अपने चुनाव घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' के रूप में जारी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग आकांक्षा पेटी के अलावा वेबसाइट, ई-मेल एवं मिस्ड कॉल के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकेंगे। प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने बताया कि इस अभियान का नाम 'यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा' दिया गया है। अब तक के सबसे बड़े इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ दिनेश शर्मा के अलावा संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। पूछेगी अगले पांच साल की अपेक्षाएं प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने बताया कि मौजूदा योगी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इस इस संकल्प को पूरा करने के लिये भाजपा प्रदेश वासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएँ एवं सुझाव एकत्रित करेगी।

वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया

अकांशु उपाध्याय     नई दिल्ली। ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने एक शिक्षा प्रौद्योगिकी (एड-टेक) कंपनी के साथ काम करने के लिए कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने इससे पहले अगस्त में माहेश्वरी को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया था।उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”करीब तीन साल तक काम करने के बाद मैं खुद को शिक्षा और शिक्षण की खातिर समर्पित करने के लिए भारी मन से ट्विटर छोड़ रहा हूं। साथ ही मैं उस प्रभाव को लेकर उत्साहित हूं जो शिक्षा के माध्यम से विश्व स्तर पर बनाया जा सकता है।” माहेश्वरी ने कहा कि वह तनय प्रताप के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया है।

उन्होंने कहा, ”हम वर्चुअल मंच के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू करेंगे। इस मंच का नाम मेटावर्सिटी रखा है।” माहेश्वरी ने कई ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा, ”शिक्षा क्षेत्र मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैं भारत के भीतरी इलाकों में एक मध्यमवर्गीय परिवार में पला-बढ़ा और माध्यामिक स्कूल से शिक्षक रहा हूं। यह मेरे लिए मेरी जड़ों की ओर वापस जाने का अवसर है।” ट्विटर से जुड़ने से पहले माहेश्वरी नेटवर्क18 डिजिटल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उन्होंने फ्लिपकार्ट और पीएंडजी समेत कई अन्य कंपनियों के साथ भी काम किया है।
सभी पालतू पक्षियों को मारने के निर्देश, वायरस
तिरूवनंतपुरम। केरल के कोट्टायम जिले की तीन पंचायतों  और अलाप्पुझा जिले की दो पंचायतों में बर्ड फ्लू वायरस एच5एन1 की पुष्टि होने के बाद प्रशासन के दवाब में आकर हजारों बत्तखों को मारना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कोट्टयम जिले के वेचुर, काल्लारा एवं अयमानम इलाकों और अल्लाप्पुझा जिले के नेदुमुडी एवं कारूवट्टा इलाके में मामले दर्ज हुए हैं।

दोनों जिलों के प्रशासन ने इन्फ्लूएंजा वायरस पाए जाने वाले इलाकों के एक किलोमीटर दायरे में सभी पालतू पक्षियों को मारने के निर्देश जारी किया है। दोनों जिलो में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 80 हजार पक्षियों को मारना पड़ा। प्रशासन ने 60 दिन से कम के बत्तखों के लिए 100 रुपए और 60 दिन से ऊपर की बत्तखों के लिए 200 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

हैलीकॉप्टर हादसा: ग्रुप कैप्टन वरुण का निधन

बेंगलुरु। तमिलनाडु के कुन्नूर में हैलिकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए हमें गहरा दुख हुआ है। हेलिकॉप्टर हादसे में हुई चोटों के वजह से उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से काफी नाजुक बनी हुई थी। जिसके चलते वह बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। 

लेकिन हालत नाजुक होने के कारण आज सुबह उनका निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 08 दिसंबर 21 को हेलिकॉप्टर हादसा हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की है।

नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाएं लंबित, चिंता व्यक्त की

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाएं लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए न्याय विभाग सहित सभी हितधारकों को न्यायाधीशों की नियुक्ति की दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा है। ताकि रिक्तियां भरी जा सकें। विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के एक सौ सातवें प्रतिवेदन पर कार्रवाई रिपोर्ट संसद में शुक्रवार को पेश की गई। इसमें समिति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 34 स्वीकृत पद में से 8 सितंबर 2021 तक 33 न्यायाधीश पदस्थ हैं।

उच्च न्यायालयों में 1098 न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या के विरूद्ध केवल 633 न्यायाधीश पदस्थ हैं और 465 पद रिक्त हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा की गई 196 सिफारिशों में से 54 (लगभग 29 प्रतिशत) उच्चतम न्यायालय में और 131 (लगभग 71 प्रतिशत) सरकार के पास लंबित हैं। समिति का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल सभी हितधारकों को, विशेष रूप से न्याय विभाग को ठोस प्रयास करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों के लिये 71 प्रतिशत अनुशंसाएं उसके पास लंबित हैं जो कि देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों के कारणों में से एक हो सकता है। न्याय विभाग ने समिति को बताया कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिये राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की जरूरत होती है।

विभाग ने कहा कि मौजूदा रिक्तियों को तेजी से भरने के लिये हर संभव प्रयास किये जाते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि त्वरित निपटान विशेष अदालत योजना शुरू में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के एक भाग के रूप में दो वित्तीय वर्षों (2019-20 और 2020-21) को लेकर तैयार की गई थी।

इस योजना को और दो वित्तीय वर्ष (2021-22 और 2022-23) के लिये विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया था। समिति का कहना है कि आज की तारीख में 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र त्वरित निपटान विशेष अदालत योजना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित 1023 त्वरित निपटान विशेष अदालत में से केवल 635 ही चालू हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, समिति महसूस करती है कि विभाग को महिलाओं और बच्चों से संबंधित जघन्य मामलों की जांच एवं निपटान के लिये इन त्वरित निपटान विशेष अदालत की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की अवश्यकता है।

विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ

नरेश राघानी        जयपुर। राजस्थान के बारां, कोटा, गंगानगर और करौली जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान बुधवार को हो रहा है। जहां सुबह दस बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मतदान बुधवार सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रवक्ता के अनुसार मतदान शाम 5.30 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक सभी व्यवस्था की हैं। मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में चार जिलों में 12 लाख 72 911 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों के 240 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि दो उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 1580 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि चार जिलों की जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण में 12 दिसंबर को 64.35 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। तीसरे चरण के लिए 18 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए चुनाव 24 दिसंबर को होगा।

'एसआईटी' की रिपोर्ट को लेकर नोटिस जारी किया

आदर्श श्रीवास्तव        लखीमपुर खीरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट को लेकर बुधवार को लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस दिया। नोटिस में राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया।

एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दिये गये आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्‍त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू समेत उसके 13 साथियों पर लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है। इस घटना में और इसके बाद भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

फिल्म 'आर्या 2' के लिये सुष्मिता की तारीफ की

फिल्म 'आर्या 2' के लिये सुष्मिता की तारीफ की 

कविता गर्ग      मुंबई। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने फिल्म आर्या 2 के लिये सुष्मिता सेन की तारीफ की है। सुष्मिता सेन इन दिनों वेब सीरीज आर्या के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं। सलमान खान ने सुष्मिता सेन और उनकी वेब सीरीज आर्या 2 की तारीफ की है।सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर की है। इस होर्डिंग पर सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 2 का पोस्टर नजर आ रहा है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, "अरे वाह सुष तुम तो कमाल लग रही हो। बेहतरीन लग रही हो। आपके लिए बहुत खुश हूं।" गौरतलब है कि वेब सीरीज आर्या 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 दिसंबर को रिलीज हुई है।आर्या 2 की कहानी राजस्थान में स्थापित है।

एक्ट्रेस करीना के किरदार 'पू' को रिक्रियेट किया 

कविता गर्ग       मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में करीना कपूर के किरदार 'पू' को रिक्रियेट किया है। करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को प्रदर्शित हुये 20 साल पूरे हो गये हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर ,अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में करीना कपूर के 'पू' किरदार को बेहद पसंद किया गया था। आलिया भट्ट ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में करीना कपूर के किरदार 'पू' को रिक्रियेट किया है। आलिया ने इस फिल्म के एक आईकॉनिक सीन को रिक्रिएट किया है, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है।इस वीडियो में आलिया भट्ट पू बनी हुई देखी जा सकती हैं।

आलिया इस वीडियो में प्रॉम नाइट के लिए लड़के सेलेक्ट करती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान वह सभी को रेटिंग दे रही हैं। सीन को रिक्रिएट करते समय आलिया कॉलेज के लड़कों को पॉइंट देती है। रणवीर सिंह, ऋतिक के अवतार में खड़े होते हैं और वह आलिया भट्ट को 2 नबंर देते हैं।" करीना कपूर खान ने भी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया और लिखा, "पू से बेहतर कोई नहीं, केवल हमारे समय की सबसे अच्छी अभिनेता... मेरी प्यारी आलिया।" बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में करीना कपूर के किरदार 'पू' को रिक्रियेट किया आलिया भट्ट ने 'कभी खुशी कभी गम' में करीना कपूर के किरदार को रिक्रिएट किया।

दूसरे एशेज़ टेस्ट में खेलते नज़र आएंगे डेविड, मैच

दूसरे एशेज़ टेस्ट में खेलते नज़र आएंगे डेविड, मैच
एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले टेस्ट में पसली में लगी चोट के बावजूद गुरुवार से एडिलेड में शुरू हो रहे दूसरे एशेज़ टेस्ट में खेलते नज़र आएंगे। साथ ही इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए जाय रिचर्डसन चोटिल जॉश हेज़लवुड की जगह लेंगे।
गाबा टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाज़ी के दौरान बेन स्टोक्स की गेंद वॉर्नर की पसली पर जाकर लगी थी। 
हालांकि, उन्होंने बल्लेबाज़ी जारी रखी, वह दोनों टीमों की दूसरी पारी के दौरान मैदान पर नहीं उतरे। एक्स-रे के बाद पता चला कि उनकी पसली टूटी नहीं है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनकी फ़िटनेस पर भरोसा करते हुए मैच से एक दिन पहले अपनी एकादश में उनका नाम शामिल किया।

सर्दियों में ठंडे पानी में नहाने के फायदे, जानिए

मो. रियाज         आमतौर पर लोग सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो मुंह धोने के लिये हो या फिर नहाने के लिये हो। लेकिन विज्ञान का मानना है कि गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी से नहाने से ज्यादा फायदा होता है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करना शारीरिक और मानसिक दोनों के लिये बहुत फायदेमंद होता है। बीते साल ही जर्मनी की येना यूनिवर्सिटी अपने अध्ययन में इस बात को साबित किया था। इस रिसर्च के अनुसार, ठंडे पानी से चेहरा धोने से सर्दी और जुकाम जैसी समस्याओं से निदान मिलता है।

ठंडे पानी से नहाने पर शरीर में चेतना और स्फूर्ति का अहसास पैदा होता है। इसकी वजह से भी व्यक्ति शारीरिक तौर पर खूब एक्टिव रहता है। ठंडे पानी से नहाने वाले व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उनका इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉग रहता है। वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाने पर फायदा होता है। इससे शरीर की गर्मी और तापमान सामान्य बना रहता है। शरीर की रिकवरी और थकान को दूर करने में ठंडा पानी कारगर रहता है। ठंडा पानी, चोट लगने के इंपल्स के कारण आने वाले संकेतों की गति को धीमी कर सकता है। इसकी वजह से नर्व्स ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने का वक्त कम हो जाता है। इसकी वजह से लोगों का दर्द के प्रति न​जरिया कम हो जाता है।

कोरोना मृतकों की संख्या-800,000 के पार: यूएसए

कोरोना मृतकों की संख्या-800,000 के पार: यूएसए

अखिलेश पांडेय       वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 800,000 के पार पहुंच गई। इनमें 200,000 से अधिक लोगों की जान तब गई जब टीके उपलब्ध थे। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय द्वारा संकलित मौतों की संख्या अटलांटा और सेंट लुइस की साझा या मिनियापोलिस और क्लीवलैंड की कुल जनसंख्या के बराबर है। अमेरिका में किसी भी देश की तुलना में मृतक संख्या सबसे अधिक है। अमेरिका में दुनिया की आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन दो साल पहले चीन में महामारी की शुरुआत के बाद हुई मौत के 53 लाख ज्ञात मामलों के लगभग 15 प्रतिशत मामले अमेरिका से है।

माना जाता है कि अमेरिका और दुनिया भर में वास्तविक मृत्यु दर काफी अधिक है क्योंकि मौत के कई मामलों को अनदेखा या छुपाया गया था। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के पूर्वानुमान मॉडल में एक मार्च तक अमेरिका में कुल 880,000 से अधिक मौत का अनुमान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अफसोस जताया कि अमेरिका में मौत के कई मामले ऐसे रहे जो हृदयविदारक रहे क्योंकि उन्हें टीके के माध्यम से रोका जा सकता था। टीके एक साल पहले दिसंबर के मध्य में उपलब्ध हो गए थे और इस साल अप्रैल के मध्य तक सभी वयस्कों के लिए इसे सुलभ कर दिया था।

लगभग 20 करोड़ अमेरिकियों या आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है,वहीं वायरस को नियंत्रण में रखने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बहुत कम है।

अलोंसो को उरूग्वे का मुख्य कोच बनाया, घोषणा की

सुनील श्रीवास्तव      मोंटेवीडीयो। डिएगो अलोंसो को उरूग्वे का मुख्य कोच बनाया गया है। जो ऑस्कर तबरेज की जगह लेंगे जिन्हें पिछले महीने राष्ट्रीय टीम के दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालीफाइंग में खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया था। उरूग्वे फुटबॉल महासंघ ने मंगलवार को अलोंसो को नियुक्त करने की घोषणा की। जिसमें कुछ और टिप्पणी नहीं की गयी।

अलोंसो ने जनवरी में इंटर मियामी का अपना पद छोड़ दिया था और वह कोचिंग के लिये उपलब्ध थे। उरूग्वे 10 टीम के दक्षिण अमेरिकी क्वालीफाइंग ग्रुप में सातवें स्थान पर है। शीर्ष चार टीम कतर 2022 में स्वत: स्थान हासिल कर लेंगी जबकि पांचवें स्थान की टीम विश्व कप में जगह बनाने के लिये अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में खेलेगी। चार मैच बचे हैं और उरूग्वे की टीम चौथे स्थान पर काबिज कोलंबिया से एक अंक पीछे है।

रोकथाम अधिनियम के संस्करण को पारित किया 

अखिलेश पांडेय     वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा ने उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम के अंतिम संस्करण को पारित कर दिया है। इस विधेयक में चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

प्रतिनिधि सभा ने इस विधेयक को मंगलवार रात ध्वनि मत से पारित किया। अब इस विधेयक को सीनेट में चर्चा के लिए भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि सभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को 428-1 से पारित किया था और सीनेट ने गत जुलाई महीने में इसे ध्वनि मत से पारित किया। इसी सप्ताह दोनों सदनों ने इस विधेयक के अंतिम संस्करण सहमति व्यक्त की थी।

यह कानून "शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से सीधे वस्तुओं, माल, सामग्री के आयात और व्यापार को प्रतिबंधित करता है, जो उइगर, कज़ाख्स, किर्गिज़, तिब्बतियों, या चीन में अन्य सताए गए समूहों के सदस्यों द्वारा बनाये गए हैं। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सताने और अनैच्छिक श्रम के उपयोग की सुविधा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की गयी है।

कई देशों ने 'ओमिक्रोन' के मामलों की सूचना दीं 
सुनील श्रीवास्तव        वाशिंगटन डीसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने मंगलवार को कहा कि 77 से अधिक देशों ने अब ओमिक्रोन के मामलों की सूचना दी है।और वास्तविकता यह है कि ओमिक्रॉन शायद अधिकांश देशों में है, भले ही इसका अभी तक पता नहीं चला हो। पत्रकारों से बात करते हुए, टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है जो मैंने किसी पिछले वेरिएंट में नहीं देखा है। टेड्रोस ने चेतावनी दी कि देशों को ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जोखिम कम करके नहीं आंके।

टेड्रोस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम चिंतित हैं कि लोग ओमिक्रॉन को हल्का मानकर खारिज कर रहे हैं। निश्चित रूप से, हमने अब तक सीखा है कि हम अपने जोखिम पर इस वायरस को कम आंकते हैं। भले ही ओमिक्रॉन कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है, लेकिन मामलों की भारी संख्या एक बार फिर से तैयार स्वास्थ्य सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। बूस्टर खुराक पर बोलते हुए, टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रान ने कुछ देशों को अपनी पूरी वयस्क आबादी के लिए कोविड -19 के खिलाफ बूस्टर कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि हमारे पास इस वेरिेएंट के खिलाफ बूस्टर कितना प्रभावी है इसके सबूत नहीं हैं।

डब्ल्यूएचओ चिंतित है कि इस तरह के कार्यक्रम से कोविड वैक्सीन की जमाखोरी होगी और असमानता को बढ़ाएंगे। यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बूस्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारी से मृत्यु के अधिकतम जोखिम में हैं।

डिविजनल इंजीनियर पदों पर भर्ती, आवेदन मांगें

डिविजनल इंजीनियर पदों पर भर्ती, आवेदन मांगें
अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब डिविजनल इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ‌
सब डिविजनल इंजीनियर के कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 15600 रुपए से 39100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। वेतन के अलावा 5400 रुपए ग्रेड पे भी मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
रिक्यूमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 25 रुपए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। हालांकि, एससी / एसटी / पीडब्लूबीडी / महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

भारत: संक्रमितों की संख्या-3,47,10,628 हुईं

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,984 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,47,10,628 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 87,562 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 247 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,76,135 हो गई।

देश में लगातार 48 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 15 हजार से कम सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 87,562 हो गयी है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.25 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,431 की कमी दर्ज की गयी है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.38 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

दिल्ली: 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया

अकांशु उपाध्याय     नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार की सुबह सर्द रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 366 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान के 23 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 367 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। रविवार को एक्यूआई 331 था।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शून्य और 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

ऑफिसर प्रीलिम्स रिजल्ट की घोषणा की: एसबीआई

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल हुए थे वो कैंडिडेट्स एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर और डेड ऑफ वर्थ की डिटेल्स के साथ रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा कंप्यूटर मोड पर 20, 21 और 27 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए देशभर में एसबीआई के अलग-अलग ब्रांचों में पीओ के कुल 2056 पदों पर भर्ती की जाएगी।

कच्चे माल की कीमतों में उछाल, वृद्धि का फैसला 

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) एक जनवरी, 2022 से अपने सभी वाहनों की कीमतों में वृद्धि करेगी। कच्चे माल की कीमतों में उछाल के असर को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। टोयोटा भारतीय बाजार में गलांज़ा, अर्बन क्रूसर, इन्नोवा क्रिस्टा और फॉर्चूनर जैसे वाहनों की बिक्री करती है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ”कच्चे माल समेत इनपुट लागत में लगातार वृद्धि के कारण वाहनों की कीमतों में बदलाव की आवश्यकता है।

हमने हमारे ग्राहकों पर लागत वृद्धि के प्रभाव को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये हैं।” गौरतलब है कि टोयोटा के अलावा मारुती सुजुकी, टाटा मोटर्स और हौंडा कार्स ने भी अगले महीने से अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस्पात, तांबा और अल्युमीनियम जैसे जरुरी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है।

41वें दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता बनीं

अकांशु उपाध्याय     नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में नरमी के बावजूद आज लगातार 41 वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी रही। दिल्ली में गत दो दिसंबर को वैट में कमी किये जाने के कारण पेट्रोल की कीमतें करीब आठ रुपये प्रति लीटर कम हुआ था और उसके बाद से दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72.75 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.46 प्रतिशत उतरकर 69.70 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने से देश में इसकी कीमतों में कमी आयी थी। 

इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दोनों उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की थी। राजधानी दिल्ली में वैट कम किये जाने के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पंप पर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल के दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिके रहे। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं। देश के चार बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे।

'एमपीलैड्स' निधि को बहाल किया, मंजूरी दीं

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार के बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि को बहाल करने और उसे वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा में भर्तृहरि महताब के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी दी।महताब ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को बहाल करने के फैसले के बारे में सवाल पूछा था। सिंह ने बताया कि सरकार ने मौजूदा सांसद निधि (एमपीलैड) के दिशानिर्देश के अनुसार, एक किस्त में 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से सांसद निधि की राशि निर्मुक्त करने के साथ वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) को पुनः बहाल करने का फैसला किया है।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद की वार्षिक हकदारी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक सांसद निधि को जारी रखने का अनुमोदन किया है। मंत्री ने बताया कि इस पर वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय 17,417 करोड़ रुपए आयेगा। उल्लेखनीय है कि सांसद निधि के तहत हर सांसद के लिए पांच करोड़ रुपये की वार्षिक राशि निर्धारित है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साल 2020 में सांसद निधि को निलंबित कर दिया था जिसे अब बहाल कर दिया गया है।

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1. अंक-58, (वर्ष-05)
2. ब्रहस्पतिवार, नवंबर 16, 2021
3. शक-1984, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 06:48, सूर्यास्त 05:24।
5. न्‍यूनतम तापमान -10 डी.सै., अधिकतम-24+ डी.सै.।  
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