3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए 'राष्ट्रपति' कोविंद
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बंगलादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौक़े पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुधवार सुबह ढाका रवाना हो गए। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के अनुसार रामनाथ कोविंद बुधवार सुबह तीन दिन की यात्रा पर बंगलादेश के लिए रवाना हो गए। कोविड महामारी के बाद राष्ट्रपति पहली बार किसी देश की यात्रा पर गए हैं।
इस दौरान वह वार मेमोरियल में 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वह बंगबंधु मेमोरियल भी जाएंगे। वह बंगलादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन वह विजय दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति ढाका में मुक्ति योद्धाओं और भारत के पूर्व सैन्य अफ़सरों से मुलाक़ात करेंगे। भारत और बंगलादेश वर्ष 2021 को मुजीब वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलादेश गए थे।
महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज किया: एससी
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें केंद्र और अन्य अधिकारियों को राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एसईसीसी 2011 के कच्चे जातिगत आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि एसईसीसी 2011 के आंकड़े ”सटीक नहीं” है और ”अनुपयोगी” हैं।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि एसईसीसी 2011 के आंकड़े ‘बिल्कुल विश्वसनीय नहीं’ हैं क्योंकि इसमें कई खामियां पाई गई हैं। महाराष्ट्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने पीठ से कहा कि केंद्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि आंकड़े त्रुटियों से भरे है क्योंकि सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया था कि आंकड़े 98.87 प्रतिशत त्रुटि रहित है।
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 ओबीसी पर डेटा “नहीं” है तथा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। क्योंकि इसे “त्रुटिपूर्ण” पाया गया था। सरकार ने कहा था कि वह ओबीसी के लिए आरक्षण का “पूरी तरह से समर्थन” करती है, लेकिन यह कवायद संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और जटिलताओं की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना सहित तीन शर्तों की बात कही गई थी।
मेहता ने कहा था कि न केवल आरक्षण के लिए बल्कि रोजगार, शिक्षा और अन्य के लिए भी एसईसीसी 2011 पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। केंद्र द्वारा इस साल सितंबर में दायर किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए मेहता ने पीठ से कहा था, “मैंने इसे आपके समक्ष बहुत स्पष्ट रूप से रखा है।” केंद्र ने यह भी कहा था कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ पर नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया था, बल्कि उनके बयान के अनुसार देश के सभी परिवारों की जाति की स्थिति को गिनने के लिए एक व्यापक कवायद थी। इस साल मार्च में, शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीट के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने एक शिक्षा प्रौद्योगिकी (एड-टेक) कंपनी के साथ काम करने के लिए कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने इससे पहले अगस्त में माहेश्वरी को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया था।उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”करीब तीन साल तक काम करने के बाद मैं खुद को शिक्षा और शिक्षण की खातिर समर्पित करने के लिए भारी मन से ट्विटर छोड़ रहा हूं। साथ ही मैं उस प्रभाव को लेकर उत्साहित हूं जो शिक्षा के माध्यम से विश्व स्तर पर बनाया जा सकता है।” माहेश्वरी ने कहा कि वह तनय प्रताप के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया है।
दोनों जिलों के प्रशासन ने इन्फ्लूएंजा वायरस पाए जाने वाले इलाकों के एक किलोमीटर दायरे में सभी पालतू पक्षियों को मारने के निर्देश जारी किया है। दोनों जिलो में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 80 हजार पक्षियों को मारना पड़ा। प्रशासन ने 60 दिन से कम के बत्तखों के लिए 100 रुपए और 60 दिन से ऊपर की बत्तखों के लिए 200 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।
हैलीकॉप्टर हादसा: ग्रुप कैप्टन वरुण का निधन
बेंगलुरु। तमिलनाडु के कुन्नूर में हैलिकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए हमें गहरा दुख हुआ है। हेलिकॉप्टर हादसे में हुई चोटों के वजह से उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से काफी नाजुक बनी हुई थी। जिसके चलते वह बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था।
लेकिन हालत नाजुक होने के कारण आज सुबह उनका निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 08 दिसंबर 21 को हेलिकॉप्टर हादसा हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की है।
नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाएं लंबित, चिंता व्यक्त की
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाएं लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए न्याय विभाग सहित सभी हितधारकों को न्यायाधीशों की नियुक्ति की दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा है। ताकि रिक्तियां भरी जा सकें। विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के एक सौ सातवें प्रतिवेदन पर कार्रवाई रिपोर्ट संसद में शुक्रवार को पेश की गई। इसमें समिति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 34 स्वीकृत पद में से 8 सितंबर 2021 तक 33 न्यायाधीश पदस्थ हैं।
उच्च न्यायालयों में 1098 न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या के विरूद्ध केवल 633 न्यायाधीश पदस्थ हैं और 465 पद रिक्त हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा की गई 196 सिफारिशों में से 54 (लगभग 29 प्रतिशत) उच्चतम न्यायालय में और 131 (लगभग 71 प्रतिशत) सरकार के पास लंबित हैं। समिति का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल सभी हितधारकों को, विशेष रूप से न्याय विभाग को ठोस प्रयास करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों के लिये 71 प्रतिशत अनुशंसाएं उसके पास लंबित हैं जो कि देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों के कारणों में से एक हो सकता है। न्याय विभाग ने समिति को बताया कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिये राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की जरूरत होती है।
विभाग ने कहा कि मौजूदा रिक्तियों को तेजी से भरने के लिये हर संभव प्रयास किये जाते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि त्वरित निपटान विशेष अदालत योजना शुरू में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के एक भाग के रूप में दो वित्तीय वर्षों (2019-20 और 2020-21) को लेकर तैयार की गई थी।
इस योजना को और दो वित्तीय वर्ष (2021-22 और 2022-23) के लिये विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया था। समिति का कहना है कि आज की तारीख में 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र त्वरित निपटान विशेष अदालत योजना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित 1023 त्वरित निपटान विशेष अदालत में से केवल 635 ही चालू हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, समिति महसूस करती है कि विभाग को महिलाओं और बच्चों से संबंधित जघन्य मामलों की जांच एवं निपटान के लिये इन त्वरित निपटान विशेष अदालत की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की अवश्यकता है।
विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ
नरेश राघानी जयपुर। राजस्थान के बारां, कोटा, गंगानगर और करौली जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान बुधवार को हो रहा है। जहां सुबह दस बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मतदान बुधवार सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रवक्ता के अनुसार मतदान शाम 5.30 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक सभी व्यवस्था की हैं। मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में चार जिलों में 12 लाख 72 911 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों के 240 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि दो उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 1580 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि चार जिलों की जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण में 12 दिसंबर को 64.35 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। तीसरे चरण के लिए 18 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए चुनाव 24 दिसंबर को होगा।
'एसआईटी' की रिपोर्ट को लेकर नोटिस जारी किया
आदर्श श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट को लेकर बुधवार को लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस दिया। नोटिस में राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया।
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