शुक्रवार, 25 जून 2021
राष्ट्रपति बाइडन ने प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला से मुलाकात की
दिल्ली: कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, मरने वालों की संख्या घटी है। संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। शुक्रवार को कोविड-19 के 115 नए मामले सामने आए हैं और चार लोगों की मौत हो गई। शहर में संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत रही। एक स्वास्थ्य बुलेटिन से यह जानकारी मिली है। बुलेटिन में बताया गया, कि चार और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 24,952 हो गई।
दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण की वजह से आठ लोगों की मौत हुई थी और 109 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण दर 0.14 प्रतिशत थी। वहीं बुधवार को संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए तथा सात लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 89 मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.16 प्रतिशत दर्ज की गयी। वहीं 11 मरीजों की मौत हो गई थी।
डेल्टा प्लस वैरिएंट ने सीएम योगी की चिंता बढ़ाईं: यूपी
प्रौद्योगिकी मंत्री के खाते को अस्थायी रूप से बंद किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। ट्विटर ने शुक्रवार को यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के खाते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मंत्री ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना और आईटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। ट्विटर को आड़े हाथ लेते हुए रवि शंकर प्रसाद ने अन्य सोशल मीडिया मंच कू पर लिखा कि ट्विटर का कदम आईटी नियमों का घोर उल्लंघन है। क्योंकि ”मंच मुझे मेरे खाते पर पहुंच से रोकने से पहले नोटिस देने में विफल रही।” बाद में चेतावनी के बाद खाते पर लगी रोक हटा ली गयी।
रवि शंकर प्रसाद के अनुसार यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी, असहनशीलता को लेकर मैंने जो टिप्पणियां की और खासकर टीवी चैनलों को दिये साक्षात्कार के हिस्से जो साझा किये गये उसके जबर्दस्त प्रभाव से स्पष्ट तौर पर यह झल्लाहट सामने आई है। मंत्री ने कहा, ”दोस्तों! आज कुछ बहुत ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग एक घंटे तक मेरे खाते तक पहुंच को रोका और बाद में उन्होंने मुझे खाते के उपयोग की अनुमति दी।”
आईटी मंत्री के ट्विटर खाते को ऐसे समय बाधित किया गया, जब अमेरिका की दिग्गज डिजिटल कंपनी का नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। सरकार ने जानबूझकर अवज्ञा करने और देश के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहने को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई है। इसके कारण माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने भारत में अपनी मध्यस्थ स्थिति खो दी है। ऐसे में किसी भी गैरकानूनी सामग्री को पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए वह जवाबदेह होगी।
10 तक 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने अपील की
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश के लिए आगामी 10 जुलाई तक 20 लाख कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की केंद्र से अपील की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने केंद्र से यह अपील की।
डॉ. मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 85 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, 84 प्रतिशत अग्रिम मोर्चा कार्यकर्ताओं और 80 प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जबकि 18-45 आयु वर्ग में केवल 10 प्रतिशत आबादी को ही टीका लगाया जा सका है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार किया: एससी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने से इंकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया। शीर्ष अदालत ने संबंधित हलफनामा समय पर दायर न करने का कारण बताते हुए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने का राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इन सभी को 28 जून तक अपनी अर्जियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। उसने उच्च न्यायालय का नौ जून का आदेश निरस्त कर दिया, ताकि अर्जियों का दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वह सीबीआई को 27 जून तक अपनी अर्जियों की प्रति उपलब्ध करा दें। खंडपीठ ने साथ ही उच्च न्यायालय को सलाह दी कि वह हलफनामों को स्वीकार करने की अर्जी पर सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख 29 जून को विचार करे।
ममता बनर्जी और मलय घटक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नौ जून के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने नौ जून को नारद स्ट्रिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके हलफनामे रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया था। गत 22 जून को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन न्यायमूर्ति बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उसके बाद मामले की सुनवाई के लिए मौजूदा पीठ का गठन किया गया था। नयी पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।
मोदी सरकार की चाल का विरोध करना चाहिए: सचिन
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव एवं प्रवक्ता सचिन सावंत ने शुक्रवार को केंद्र पर हमला बाेलते हुए कहा कि सभी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी नीत सरकार के समक्ष पूरी तरह समर्पण कर चुकी हैं और उनका उपयोग विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। सचिन सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ एमवीए सरकार में शामिल तीनों दलों को राज्य सरकार को बदनाम करने की मोदी सरकार की इस चाल का एक साथ विरोध करना चाहिए। हमें लोकतंत्र को बचाना चाहिए।”
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “ ईडी अनिल देशमुख के आवास पर छापेमारी के दौरान क्या तलाशने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि वाजे और परमबीर सिंह ने भी कभी नहीं कहा कि पैसा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा , “ अगर ईडी को लगता है कि पैसा दिया गया था तो वाजे और परमबीर के यहां छापे क्यों नहीं मारे गए। जिन्होंने कथित तौर पर पैसे दिए थे। यह लोकतंत्र की दुखद स्थिति है।” उल्लेखनीय है कि ईडी की एक टीम ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर आज ही छापा मारा है।
सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करने के आदेश दिएं
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। सरकारी कागजों में गाज़ियाबाद जिले में 118 स्वास्थ्य उप-केंद्र हैं। किन्तु, इनमें से 28 केंद्र ऐसे हैं, जो कई सालों से ताला लटका हुआ है और अब ये केंद्र जर्जर अवस्था में पहुँच चुके हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने भी निरीक्षण के बाद सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक एक भी शुरू नहीं हुआ है।
बंद पड़े उप-केन्द्रों में से अधिकांश केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थान पर हैं। जो आबादी से काफी दूर सुनसान क्षेत्रों में हैं। इस वजह से वहां आशा और एएनएम अकेले जाने में डरती हैं। कई जगहों पर एएनएम सामुदायिक भवन या आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण करती हैं।
बलात्कार के आरोप में मुजलिमों के नाम पर मुकदमा
पुलिस ने छापेमारी कर 1 युवक को गिरफ्तार किया
हत्या के प्रयास के मुकदमे के आरोपी को अरेस्ट किया
किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया
एसपी को शिकायती-पत्र, आरोपियों ने मारपीट की
देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर 3 सवाल किएं
डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जरिए वायरस को गले से फेफड़ों तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। कब मिलेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा, ‘‘तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने की क्या योजना है।
राज्य सरकार की अपील पर हस्तक्षेप से इनकार किया
छग: अधिकांश स्थानों पर बरसात की संभावना जताईं
मुंबई: जन्मदिन पर 47 साल की हुईं अभिनेत्री करिश्मा
बस और ट्रक की टक्कर लगने से 4 लोगों की मौंत
आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल ने शोपियां जिले के हंजीपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। इलाके में अभी दो और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है।
सुरक्षाबलों को हंजीपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। अभियान के तहत यहां घर-घर तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान सेब के बगीचे से सटे एक मकान में तलाशी के लिए जब सुरक्षाबल पहुंचे तो अंदर छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। जिसके बाद बल ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उसकी और उसके संगठन की पहचान अभी नहीं हुई है।
जारी गतिरोध के लिए 'चीन' को ही जिम्मेदार ठहराया
बीजिंग। कोरोना के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश के कारण इलाके में अशांति फैली है। विदेश मंत्रालय ने बीजिंग के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि सीमा पर तनाव पैदा करने के लिए नई दिल्ली की नीतियां जिम्मेदार थीं।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह सर्वविदित है कि पिछले साल पश्चिमी सेक्टर में चीन की कार्रवाई ने सीमावर्ती इलाकों में शांति को बुरी तरह प्रभाविक किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करने, एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश से शांति भंग हुई। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल की चीनी कार्रवाई 1993 और 1996 के समझौते सहित उन द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन थी जिनमें कहा गया है कि दोनों पक्ष एलएसी का सम्मान करेंगे और दोनों पक्ष एलएसी से लगे क्षेत्रों में अपने सैन्य बलों को न्यूनतम स्तर पर रखेंगे।
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पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देखमुख ने वाजे से मुंबई के बार और रेस्त्रां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने के लिए कहा था। राकांपा नेता देशमुख उस वक्त ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने इन आरोपों के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने भी 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री के मुंबई तथा नागपुर में स्थित आवासों पर छापे मारे थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गई जैसा सिंह ने अपनी शिकायत में दावा किया है।
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