वाशिंगटन डीसी/ तेहरान। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र समूहों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों के ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, ‘प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेज ने पूर्वी सीरिया में ईरानी सशस्त्र समूहों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है।’ कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में सशस्त्र समूहों के करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि यह कार्रवाई इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में की गई है। जॉन किर्बी ने कहा, ‘अमेरिकी और नाटो सेनाओं के सैन्य ठिकानों पर हाल ही में इराक में हुए हमलों के जवाब में यह एक्शन हुआ है।’ पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने 7 ठिकानों को निशाना बनाते हुए 7 500-lb बम गिराए हैं। इनमें से एक ठिकाना ईरान और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित क्रॉसिंग भी है। अमेरिका का कहना है कि इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल ईरान समर्थित उग्रवादी समूह हथियारों के मूवमेंट के लिए करते थे। किर्बी ने कहा कि इन हमलों में ईरान समर्थित समूहों के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इन समूहों में कताएब हिजबुल्ला और कताएब सैयद अल-सुहादा शामिल हैं। सीरिया के एक मानवाधिकार संगठन ने अमेरिकी हमलों में एक दर्जन से ज्यादा ईरान समर्थित लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। सीरियन ऑब्जरवेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने कहा, ‘अमेरिकी हमलों में तीन ट्रक तबाह हो गए हैं, जिन पर ईरान समर्थित समूहों ने हथियार लाद रखे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में मौतें भी हुई हैं। शुरुआती जानकारी मिली है कि करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं।’ ग्रुप का कहना है कि मारे गए सभी लड़ाके हाशद अल-शाबी ग्रुप के हैं। जो ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों का प्रमुख संगठन है।
शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2021
स्टेडियम की पिच टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल थी, या नहीं
भारत हिंसक प्रयास को अनदेखा नहीं करेगा: शिवराज
जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में 10 घायल
वैश्विक कारकों से घरेलू शेयर बाजार गिरकर खुला
सड़क दुर्घटना में 6 की मौत, 50 से अधिक घायल
यूपी: विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे श्रीकांत
गुजरात भाजपा का मजबूत गढ़ रहा और अब भी है
सोशल मीडिया: फेसबुक ने खातों पर लगायी रोक
माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर चलेगा तेज
अभिव्यक्ति' को सलाखें नहीं, 'आजादी' चाहिए
मास्क के चेकिंग अभियान का पोस्ट हुआ वायरल
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग द्वारा दिये गए निर्देश
जम्मू में मिले पाकिस्तानी सिग्नल, एजेंसियां अलर्ट
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के समीप पाकिस्तानी टेलीकॉम ऑपरेटरों के सिग्नल मिलने से पहले से ही अलर्ट पर चल रही सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू के बाहरी इलाकों में अब रेडियो चैनल के सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी है। प्रदेश के सिधरा-कुंजवानी बाय-पास रोड पर कई लोगों के मोबाइल फाेन,गाड़ियों के म्यूजिक और रेडियो सिस्टमों में पाकिस्तान के रेडियो चैनल भी सुनाई दिये और कई लोगों को पाकिस्तानी रेडियो चैनल के प्रोग्राम भी बड़ी आसानी से सुनाई दिए। पाकिस्तानी रेडियो चैनल के सिग्नल इतने मजबूत हैं, कि जम्मू के कई इलाकों में स्थानीय रेडियो सिग्नल ठीक से लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहे।
यूनिवर्सिटी में संदिग्ध 1 युवक को छात्रों ने पकड़ा
सत्येंद्र पंवार
मेरठ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में घूम रहे संदिग्ध युवक को छात्रों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संदिग्ध के पास से कुछ आईडी, पिस्टल होल्डर, कुछ कारतूस और सामान बरामद किया गया। सूचना पर हिंदू संगठन के सदस्य भी थाने पहुंच गए और युवक पर गंभीर आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। आरोपी के मोबाइल में दर्जनों युवतियों के फोटो और मोबाइल नंबर बताए गए। इस संबंध में तहरीर दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि सभी लड़कियां उसकी दोस्त हैं।
खबर के अनुसार मेरठ के शास्त्री नगर निवासी मनीष कुमार यूनिवर्सिटी के छात्र है। मनीष ने बताया कि वह अपने साथी छात्रों विशाल, अशोक और मोहित रस्तोगी के साथ यूनिवर्सिटी आया था। इसी दौरान सालिक मोहम्मद नाम के एक युवक न्यूज चैनल की आईडी लेकर कुछ छात्राओं का इंटरव्यू ले रहा था। एक छात्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए सालिक ने हाथ पकड़ लिया, विरोध पर हंगामा हो गया। मनीष ने बताया कि उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर कथित आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक न्यूज चैनल की आईडी, प्रेस-कार्ड और कारतूस समेत पिस्टल होल्डर मिला। आरोपी की पहचान मोहम्मद सालिक निवासी भवानीनगर नौचंदी के रूप में हुई। हालांकि उसके बैग से जो आईकार्ड मिला उस पर मोहम्मद शयान सिद्दीकी नाम लिखा था। उसका साथी फरार हो गया। जिसकी पहचान अनस निवासी इस्लामाबाद के रूप में हुई। दूसरे आरोपी के पास भी एक न्यूज चैनल की आईडी थी।
जीएसटी: आल इंडिया ने भारत बंद का आह्वान किया
किसानों की फसल नष्ट करने पर लगे हैं अधिकारी
कर्मचारी वेतन-पेंशन के हकदार, ब्याज देगी सरकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं और सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है। उसके लिए सरकार को उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने व समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए आस्थगित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में... राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी चुनौती को केवल ब्याज दर के मुद्दे तक सीमित रखा। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य ने वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का निर्णय लिया था क्योंकि राज्य ने स्वंय को महामारी के कारण अनिश्चित वित्तीय स्थिति में पाया था। इसने प्रस्तुत किया कि राज्य ने प्रामाणिक कार्य किया था और इसलिए ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ मामला को निपटाना सही नहीं होगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया और कहा कि, “वेतन और पेंशन के आस्थगित भागों के भुगतान के लिए दिया गया निर्देश अस्पष्ट है। राज्य में सेवा देने के कारण कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं और यह कानून के अनुसार देय है। इसी तरह, यह भी तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशनरों द्वारा राज्य को प्रदान की गई पिछले कई वर्षों की सेवा के लिए होता है। इसलिए पेंशन प्राप्त करना, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और विनियमों द्वारा कर्मचारियों का हक का मामला है।”अदालत ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने दो चरणों में बकाया देयकों के भुगतान के लिए न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया है। अदालत ने कहा कि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से बकाया का भुगतान, जो उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, उसे उचित रूप से कम किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा, “उत्तरदाताओं के लिए वकील ने यह माना है कि ब्याज का ऑवर्ड सरकार की कार्रवाई के कारण था, जो कानून के विपरीत था। हमारा विचार है कि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को दंडित करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य सत्य है कि जिस सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसे उचित ब्याज दर पर वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।”अपील का निस्तारण करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के प्रतिस्थापन में... जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया था। आंध्र प्रदेश सरकार तीस दिनों की अवधि के भीतर वेतन और पेंशन का 6% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।
5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान
राणा ओबराय
नई दिल्ली। आयोग के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जबकि असम में तीन चरणों में मतदान करवाया जा सकता है। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराए जाने की आशंका जताई जा रही है। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की मतगणना एक ही दिन होगी। एक मई से पहले विधानसभा गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं हरियाणा में भी दो सीटों पर उपचुनावों को लेकर शुक्रवार को कोई फैसला आ सकता है। जिसको लेकर शुुुक्रवार को एक प्रैस वार्ता का आयोजन किया गया है। दोपहर के बाद पूर्ण रूप से तय होगा कि हरियाणा की इन दो सीटों पर चुनाव कब से होना है। चार मई से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके मद्देनजर आयोग की योजना एक मई से पहले चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने की है। आयोग ने सबसे ज्यादा दौरे इन पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) में किए हैं। अभी भी एक टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते चुनाव आयोग के सामने तमिलनाडु और केरल में चुनाव करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। सुरक्षाबलों का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। माना जा रहा है कि कोराना के कारण मतदान के समय में इजाफा हो सकता है।
हापुड़ः महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जांच
बिहार: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का किया विरोध
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम की समधन को किया सस्पेंड
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर काम में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता करने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं।
पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में जोनल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिवेदी महानगर में टेक्स और सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। किसी बात पर नगर आयुक्त और श्रीमती बिष्ट में बहस हो गई। जिस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी बताते हुए उनसे तत्काल बैठक से बाहर जाने के आदेश दिए। इसका अम्बी बिष्ट ने कड़ा प्रतिवाद किया। जिस पर उन्होंने सस्पेंड करने के लिए सरकार को चिठ्ठी लिख दी। साथ ही प्रज्ञा सिंह को नया जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि अम्बी बिष्ट के जोन में टैक्स वसूली सबसे कम है। कहने पर उनका जवाब भी सही नहीं होता है। कई बार काम के प्रति लापरवाही सामने आ चुकी है, जिसको लेकर उनको नोटिस दिए गए हैं। इसीलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए हैं।
अम्बी बिष्ट ने कहा है कि उनके काम में कोई लापरवाही नहीं है।उनके एक बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्तेदारी है, उसके तहत यह सब किया जा रहा है। रही बात सस्पेंड करने की तो नगर आयुक्त को इसका अधिकार ही नहीं है। यह कार्रवाई सिर्फ शासन कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को भी यह शोभा नहीं देता कि वह एक महिला को सार्वजनिक मीटिंग में गेट आउट कहें। वह इस हरकत पर चुप नहीं बैठेंगी। ज्ञात रहे कि अम्बी बिष्ट की बेटी अपर्णा की शादी मुलायम सिंह यादव के बेटे से हुई है।
राज्यपाल के साथ विधायकों ने की धक्का-मुक्की
मुंबई: सिद्धिविनायक मंदिर के 1 मार्च से खुलेंगे द्वार
सीबीआई ने बंगाल में कई जगहों पर मारे छापे
जनता मौका देगी तो राहुल-प्रियंका लाएंगे बदलाव
अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ऋण-प्रवाह की जरूरत
डब्ल्यूएचओ चीफ ने की पीएम मोदी की तारीफ
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली/ जिनेवा। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। अभी तक कुल एक करोड़ 26 लाख 71 हजार लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेरियेसेस ने भारत की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की है। जिसे लेकर उनका कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को #VaccinEquity का समर्थन करने के लिए धन्यवाद. इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कोवेक्स और कोविड-19 वैक्सीन खुराक को दूसरे देशों के साथ शेयर करने से उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिल रही है।
एमपी: पेट्रोल-डीजल के बाद दूध भी हुआ महंगा
बता दें कि दूध उत्पादकों ने पिछले साल भी दूध के दाम बढ़ाने की मांग की थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दूध के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। बता दें कि फिलहाल मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में दूध 43 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। अब इसकी कीमत 12 रुपये बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दी जाएगी।
सोने के दामों में गिरावट आईं, ₹10,000 हुआ सस्ता
ट्विटर यूजर्स के लिए 2 नए फीचर का ऐलान किया
आजम को मिलने वाली पेंशन पर सरकार की रोक
स्कूलों में जारी हुआ फरमान, देना होगा प्रमाण-पत्र
कोरोना: एमपी के 12 जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू
तमिलनाडु: किसानों को मुफ्त दी जाएंगी बिजली
सेलम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी घोषणाओं का सिलसिला जारी रखते हुए शुक्रवार को किसानों को 1 अप्रैल से कृषि पंपसेट के लिए 24 घंटे तीन चरणों में मुफ्त घोषित बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने यहां 565 करोड़ रुपये की लागत वाली मेट्टूर सरप्लस जल योजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसानों के लिए तीन चरण बिजली की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है और घोषणा की कि एक अप्रैल से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक सरकार किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गयी हैं।
मोटोरोला एज+ को लॉन्च किया था, कीमतें गिरीं
पीएम ने ‘खेलो इंडिया’ गेम्स का किया उद्घाटन
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। 2 मार्च को खत्म हो रहे इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा,”यह अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है।” उन्होंने कहा,”ये खेल ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को मजबूत करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस बार प्रतियोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। यह शीतकालीन खेलों के प्रति लोगों के बढ़ते रूझान का संकेत है।” इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल है।
जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से हुई बातचीत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली/ बीजिंग। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत एवं चीन की सेनाओं के पीछे हटने पर संतोष व्यक्त करते हुए भारत ने चीन से एलएसी के बाकी हिस्सों से भी सेनाओं की जल्द से जल्द वापसी पर बल दिया है और कहा है, कि सीमा पर शांति एवं स्थिरता बहाली के बाद ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हो सकेगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 75 मिनट यानी करीब सवा घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत में सीमा पर स्थिति साथ साथ भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों ही पक्षों ने एलएसी पर जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने आपस में संपर्क में रहने और एक हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमति जतायी।
देश में संक्रमण के 16,577 नए मामले, 120 की मौत
वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में 25 फरवरी तक 21,46,61,465 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की जा चुकी है। इनमें से 8,31,807 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई थी।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
1. अंक-194 (साल-02)
2. शनिवार, फरवरी 27, 2021
3. शक-1983, माघ, शुक्ल-पक्ष, तिथि- पूर्णिमा, विक्रमी संवत 2077।
4. प्रातः 06:50, सूर्यास्त 06:18।
5. न्यूनतम तापमान -09 डी.सै.,अधिकतम-27+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया
मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया संदीप मिश्र लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर...
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यूपी में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा: परिषद संदीप मिश्र/बृजेश केसरवानी लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओ...
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55 साल की उम्र में भी बरकरार है खूबसूरती कविता गर्ग मुंबई। 55 की उम्र में भी यह हसीना बेहद खूबसूरत दिखती है, और मलाइका की हॉटनेस उसकी ...
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वर्षा: पानी में डूबी दिल्ली, बाढ़ के हालात बनें इकबाल अंसारी नई दिल्ली। इन दिनों उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश ने कहर बर...