बुधवार, 9 नवंबर 2022

गुजरात: इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे विजय व नितिन 

गुजरात: इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे विजय व नितिन 

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर/सूरत। गुजरात चुनाव से पहले राज्य के पूर्व सीएम विजय रुपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ऐलान किया है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं, नितिन पटेल ने सीआर पाटिल (बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष) को खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि वह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य भी नाम सामने आए हैं। जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। जैसे विजय रुपाणी सरकार के मंत्री मंडल में शिक्षा और राजस्व मंत्री रहे भुपेन्द्र सिंह चुडासमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल जो कि बोटाद से विधायक हैं वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भावनगर से विधायक और रुपाणी सरकार में मंत्री रहे विभावरी बेन दवे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

गुजरात में कब हैं चुनाव?

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाना है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के साथ रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चलाया 

भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चलाया 

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे निर्माण में अधिग्रहण के बाद रोड़ा बन रहे भाकियू अंबावत के कैंप कार्यालय पर बुल्डोजर चला दिया गया। मुआवजा न मिलने की बात कहते हुए भाकियू अंबावत कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध करते हुए धरना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद हाईवे अथारिटी और राजस्व विभाग के अधिकारी ध्वस्तिकरण बीच में छोड़ वापस लौट गए। दिल्ली-देहरदून हाईवे निर्माण चल रहा है। रामपुर तिराहा से आगे छपार से पहले ही अधिग्रहित भूमि को हाईवे निर्माण के लिए समतल करने के लिए तहसील और हाईवे अथारिटी की टीम मौके पर पहुंची। समतलीकरण में बाधा बन रहे भाकियू अंबावत कैंप कार्यालय को टीम में शामिल अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी से जैसे ही ध्वस्तिकरण शुरू हुआ तो किसान नेता मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया।

भाकियू अंबावत नेता शाहआलम ने बताया कि हाईवे पर यूनियन का कैंप कार्यालय खोला गया है। बताया कि जिस भूमि पर कैंप कार्यालय खोला गया है वह किसान की भूमि है। जिसे हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया है। लेकिन किसान को उसका मुआवजा दिये बिना ही कैंप कार्यालय का ध्वस्तिकरण कर भूमि को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में कैंप कार्यालय के आसपास का निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। शाहआलम ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बिना भूमि का मुआवजा दिये उनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसान को उसकी भूमि का मुआवजा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा।

11 को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन होगा 

11 को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन होगा 

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि मेरठ रोड स्थित आईटीआई कैम्पस में 11 नवंबर को ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमें चार कम्पनियां नवभारत फर्टिलाइजर्स, हॉली हर्ब्स, ग्लोबल ग्रीन बॉयो. लि., केयर हेल्थ इंश्योरेंस, विभिन्न पदों हेतु लगभग 250 पदों हेतु साक्षात्कार, परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।

जिसमें नियोजकों द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, डिग्री आदि योग्यताधारक अभ्यर्थियों के लिए ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट, फील्ड एक्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, एचआर मैनेजर, टेलीकॉलर आदि पदों के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 10 नवम्बर तक अनिवार्य है।

उपचुनाव में सुरक्षा, कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया

उपचुनाव में सुरक्षा, कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सिटी ने अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने के आदेश दिए। खतौली विधानसभा सीट पर विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने पर पांच दिसंबर को उप चुनाव कराने का आदेश दिया है। कलेक्ट्रेट में होने वाली नांमाकन प्रकिया को लेकर बुधवार को एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, एएसपी आयुष विक्रम सिंह व थाना प्रभारी सिविल लाइन ब्रजेश कुमार शर्मा ने कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया।

एसपी सिटी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान बेरिकेडिंग करने के साथ-साथ सीसीटीवी दुरूस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन कराने के आदेश फोर्स को दिए। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों को चैकिंग के बाद ही अंदर भेजा जाएगा। साथ ही समर्थकों को एक निश्चित दूरी पर रोक दिया जाएग। कचहरी के गेट पर बेरिकेडिंग की जाएगी। नामांकन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया जाएगा।

पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, जगह बनाई 

पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, जगह बनाई 

मोमीन मलिक 

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान की टीम 13 साल बाद टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 152 रन बनाए।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने पांच गेंद रहते तीन विकेट खोकर 153 रन बनाए लक्ष्य हासिल कर लिया। अब फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत-इंग्लैंड मैच के विजेता से होगा।

पति-पत्नी की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा 

पति-पत्नी की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा 

राणा ओबरॉय 

हिसार। हरियाणा के हिसार जिले के उमरा गांव में लूटपाट के उपरांत पति-पत्नी की हत्या के तीन दोषियों को स्थानीय अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उमरा गांव निवासी विजेंद्र, जॉनी उर्फ अनिल और बंटी ने करीब छह साल पहले सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामकुमार और उसकी पत्नी गायत्री की घर में लूटपाट करने के बाद तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शेरावत की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। तीनों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। पुलिस ने दम्पति के पुत्र राजेश कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में विजेंद्र, जॉनी उर्फ अनिल और बंटी को वारदात के आरोप में गिरफ्तार किया था।

गवर्नर को चांसलर के पद से हटाने का ऐलान: केरल 

गवर्नर को चांसलर के पद से हटाने का ऐलान: केरल 

इकबाल अंसारी 

तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की पिनराई विजयन सरकार के बीच चल रहे टकराव को हवा देते हुए राज्य की वामपंथी सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ अब बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गवर्नर को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने का ऐलान किया है। बुधवार को पिनराई विजयन की अगुवाई वाली केरल की वामपंथी सरकार ने गवर्नर के साथ चल रहे टकराव को और तेज करने के लिए गवर्नर को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने का ऐलान किया है।

पिनराई विजयन की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उसकी ओर से एक अध्यादेश लाकर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें गवर्नर ने राज्य के सभी 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा था। बताया जा रहा है कि राज्य की वामपंथी सरकार कुलाधिपति के पद पर अब विशेषज्ञ को लाने की तैयारी कर रही है। कानून विभाग की ओर से इस बाबत एक मसौदा भी तैयार किया गया है जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई।

चंद्रचूड़ ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

चंद्रचूड़ ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड.) का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। वह 10 नवंबर 2024 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद लिए निर्धारित 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित ने 11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। शीर्ष अदालत की परंपरा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा रही है। इस क्रम में न्यायमूर्ति ललित के बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आते हैं। न्यायमूर्ति ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में 74 दिनों के अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद आठ नवंबर 2022 को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के पिता न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय - लगभग सात साल और चार महीने- तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट (एसजेडी) प्राप्त करने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत की।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले 29 मार्च 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (31 अक्टूबर 2013) नियुक्त होने तक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक और कैंपस लॉ सेंटर (दिल्ली विश्वविद्यालय) से एलएलबी पढ़ाई पूरी की। उन्हें 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. चंद्रचूड़ को अधिवक्ता से पदोन्नत कर 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। जून 1998 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, अमेरिका में में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/रामपुर। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है और साथ ही रामपुर में 11 नवंबर के बाद उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को मिली 48 घंटे की मोहलत रामपुर का चुनाव 11 के बाद घोषित करे आयोग जिला अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम फैसला।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में चुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। सपा नेता ने इस आदेश को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होने है।

समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दी। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी। अब रामपुर विधानसभा के चुनाव का नोटिफिकेशन 11 को जारी होगा। यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना था। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने दिया फ़ैसला। अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है।समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्‍य ठहराने की क्या जल्दी थी आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

आस्था के प्रतीकों का लगातार अपमान, आरोप लगाया 

आस्था के प्रतीकों का लगातार अपमान, आरोप लगाया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हिन्दू समुदाय एवं उनके आस्था के प्रतीकों केे लगातार अपमान का आरोप लगाया और उसने सेकुलरिज़्म का मतलब हिन्दू धर्म के अपमान के भाव की अभिव्यक्ति बना दिया है। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, “छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस महापौर की उपस्थिति में एक बार फिर हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है।”

उन्होंने कहा कि यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है कि अगर आप विगत कुछ समय का घटनाक्रम देखें तो यह कोई एक पृथक या छोटी घटना नहीं है। दो दिन पहले कांग्रेस कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने हिंदू शब्द के लिए 'गंदा' शब्द प्रयोग किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि  राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंक रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर चोट करना हो तो पीछे मत रहना। उन्होंने कहा, ‘और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है. एक दौर में कभी कहा हिंदू आतंकवादी है, कभी कहा हिंदू तालिबान तो कभी हिंदू बोको हराम, ये कारनामे भारत की सबसे पुरानी पार्टी के हैं।

भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध यूएसए 

भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध यूएसए 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन नीत अमेरिकी सरकार का कहना है कि वह रूस से दूरी बनाने के दौरान भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के अनुसार, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब रूस के साथ भारत के संबंधों की बात आती है, तो अमेरिका ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि यह एक ऐसा रिश्ता है, जो कई दशकों में विकसित और मजबूत हुआ है। और वास्तव में यह शीत युद्ध के दौरान बना और मजूबत हुआ जब अमेरिका, भारत के लिए आर्थिक, सुरक्षा व सैन्य भागीदार बनने की स्थिति में नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘‘अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले 25 साल में इसमें बदलाव आया है। यह वास्तव में एक विरासत है, एक द्विपक्षीय विरासत, जिसे इस देश ने पिछले 25 साल में हासिल किया है। वास्तव में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी।’’ प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक, सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत हर क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम हमेशा से स्पष्ट रहे हैं, यह रातों-रात नहीं हो सकता यहां तक कि कुछ महीनों या शायद कुछ वर्षों में भी संभव नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी कई जरूरते हैं।’’ प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘इसलिए, भारत से जिस बदलाव व पुनर्व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, उसको लेकर मौजूदा प्रशासन भारत के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह न केवल मौजूदा प्रशासन के लिए बल्कि आने वाली सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।’’ भारत द्वारा रूस से तेल की खरीदी पर किए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तेल और गैस, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट सोच-समझकर दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में ऊर्जा की अत्यधिक मांग है वह रूस से तेल और ऊर्जा के अन्य स्रोत हासिल करता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध हो।’’ प्राइस ने कहा कि अमेरिका पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि अब रूस के साथ हमेशा की तरह व्यापार करने का समय नहीं है और यह दुनिया भर के देशों पर निर्भर करता है कि वे रूस के साथ उन आर्थिक संबंधों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं।

यह कुछ ऐसा है जो सामूहिक हित में है, लेकिन यह दुनिया भर के देशों के द्विपक्षीय हित के लिए भी जरूरी है कि समय के साथ-साथ रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता में कमी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा के क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है। रूस सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता नहीं है। रूस पर किसी भी क्षेत्र में भरोसा नहीं किया जा सकता।’’

टी-20 वर्ल्ड कप: रोहित के बाद कोहली भी चोटिल हुए

टी-20 वर्ल्ड कप: रोहित के बाद कोहली भी चोटिल हुए

मोमीन मलिक 

नई दिल्ली। आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल से ठीक पहले भारतीय क्रिकेटर्स एक के बाद एक चोटिल होते जा रहे हैं। कल कप्तान रोहित शर्मा थ्रो डाउन अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे और आज विराट कोहली भी चोटिल हो गए। हर्षल पटेल के साथ प्रैक्टिस के दौरान गेंद इतनी जोर से लगी कि विराट कुछ देर अभ्यास पिच पर ही बैठे रहे।

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस विराट के चोटिल अपडेट की बात कर रहे हैं। कोई इसे सामान्य घटना मान रहा है तो कोई चोट को गंभीर बता रहा है। हालांकि इसके बाद ये खबर आई है कि विराट कोहली फिलहाल ठीक हैं और उन्होंने फैन्स के साथ सेल्फी भी क्लिक की है।

इजरायल: नेतन्याहू ने आश्चर्यजनक रूप से वापसी की

इजरायल: नेतन्याहू ने आश्चर्यजनक रूप से वापसी की

अखिलेश पांडेय 

वाशिंगटन डीसी/जेरूसलम। इज़रायल के राजनीतिक जादूगर ने एक बार फिर कर दिखाया। 2021 में पद से हटाए गए नेतन्याहू इजरायल के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू ने आश्चर्यजनक रूप से वापसी की है। केवल चार वर्षों में चार अनिर्णायक चुनावों के बाद, एक नवंबर को पांचवें राष्ट्रीय चुनाव में इजरायल ने नेतन्याहू के दक्षिणपंथी दल को निर्णायक जीत दिलाई।

कुछ मायनों में यह एक बड़े आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए। नेतन्याहू वर्षों से उनके राजनीतिक जीवन को खत्म बताने वालों को धता बता रहे हैं। उन्होंने 1999 में अपनी हार के बाद जीत हासिल की, फिर 2006 के चुनावों में एक अपमानजनक हार के बाद वह फिर जीतकर आए। अब, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के लिए पिछले साल प्रीमियरशिप हारने के बाद नेतन्याहू के करियर को खत्म करने की घोषणा करने वाले पंडित एक बार फिर गलत साबित हुए हैं।

नेतन्याहू की जीत का मतलब है कि लगभग चार साल तक इजरायल को पंगु बनाने वाला गतिरोध आखिरकार खत्म हो सकता है, जिसे अब 64 सीटों का बहुमत दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी – बल्कि बढ़ भी सकती है। इजरायल की राजनीति के एक विद्वान के रूप में, मेरा मानना ​​​​है कि शासन से जुड़ा एक दु:स्वप्न इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहे नेतन्याहू की प्रतीक्षा कर रहा है।

लिबरल, तुलनात्मक रूप से
नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी और धार्मिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उनकी दक्षिणपंथी लिकुद पार्टी अति-राष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी सहयोगियों के साथ गठबंधन में शासन करेगी। इन पार्टियों में से एक, धुर दक्षिणपंथी रिलीजियस ज़ियोनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी एजेंडे में वेस्ट बैंक, जिसे वह इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, में यहूदी बस्तियों का निरंकुश विस्तार करना; सैनिकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्व अनुमति, जैसा कि फिलहाल नियम है, के बिना फिलिस्तीनी हमलावरों पर गोली चलाने में सक्षम बनाना; ‘‘वफादार’’ अरब नागरिकों को इज़राइल में उनके घरों से निष्कासित करना; और टेंपल माउंट पर यहूदी प्रार्थना की अनुमति देना शामिल है। दशकों से अल-अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होने के चलते इस कार्य को मुसलमानों द्वारा एक उकसावे के रूप में देखा जाएगा पार्टी सामाजिक मुद्दों पर भी गहरी रूढ़िवादी है, उदाहरण के लिए पार्टी ने येरूशलम प्राइड परेड पर प्रतिबंध लगाकर समलैंगिक अधिकारों को वापस लेने का आह्वान किया है।

ऐसी नीतियां न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय और कई इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के लिए खतरनाक हैं, बल्कि वे नेतन्याहू को उनके अगले कार्यकाल में अंतहीन सिरदर्द देने का भी दम रखती हैं। हालांकि लंबे समय से इज़राइल के प्रमुख दक्षिणपंथी नेता होने के बावजूद, नेतन्याहू अपने कुछ नए राजनीतिक सहयोगियों की धुर-दक्षिणपंथी, धार्मिक विचारधारा को साझा नहीं करते हैं। मेरी 2014 की किताब, ‘‘व्हाई हॉक्स बीकम डव्स’’ में, मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वियों एरियल शेरोन और एहुद ओलमर्ट के एक पूर्व-शीर्ष सहयोगी को यह कहते हुए उद्धृत करता हूं कि नेतन्याहू हालांकि ‘‘दक्षिणपंथी लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी इस समूह के सबसे उदार व्यक्ति हैं ”।

एक अलग विचारधारा
निश्चित रूप से, नेतन्याहू के पास एक रूढ़िवादी विश्वदृष्टि है। फिर भी, वह एक धर्मनिरपेक्ष, व्यावहारिक और जोखिम से बचने वाले राजनेता भी हैं। उनका लचीलापन वर्षों से कई मौकों पर प्रदर्शित होता रहा है। अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने ओस्लो शांति प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में तीखी आलोचना की थी, हेब्रोन प्रोटोकॉल और वाई रिवर मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण वेस्ट बैंक के क्षेत्रों से इजरायल की वापसी हुई। गाजा पट्टी से 2005 के एकतरफा विघटन के लिए उन्होंने तीन बार वोट किया – फिर वापसी के विरोध में इस्तीफा दे दिया। और जून 2009 में, उन्होंने द्वि-राज्य समाधान का सार्वजनिक रूप से समर्थन करके एक फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए अपने आजीवन विरोध को त्याग दिया।

फिर, उन्होंने बाद में अपनी स्थिति उलट दी। नेतन्याहू ने 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की मांग को भी स्वीकार कर लिया, ताकि शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए यहूदी बस्ती के निर्माण में 10 महीने की रोक लग सके – बातचीत जो अंततः किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह, अतीत में, नेतन्याहू ने चरमपंथियों के प्रभाव को कम करने के लिए मध्यमार्गी घटकों के साथ व्यापक-आधार वाले गठबंधन बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब नेतन्याहू समर्थक और विरोधी गुट इजरायल की राजनीति में मजबूती से शामिल हो गए हैं और ऐसे में नेतन्याहू के पास वैचारिक रूप से संकीर्ण, धुर दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

खुद का बनाया राक्षस
वास्तव में, धुर दक्षिणपंथ का उदय, जिसे वह तैयार कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर नेतन्याहू का अपना खुद का बनाया एक राक्षस है। जैसे-जैसे इजरायली समाज दक्षिणपंथ की ओर जा रहा है, वह अधिक धार्मिक और रूढ़िवादी बन गया है, नेतन्याहू ने अपने आधार का विस्तार करने के लिए दक्षिण और वाम के बीच विवाद को बढ़ाया। पिछले एक दशक में नेतन्याहू ने खुद अपने देश में लोकलुभावन राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाई है। उन्होंने और उनके वफादारों ने आलोचकों को – चाहे वे मीडिया के सदस्य हों, सुरक्षा प्रतिष्ठान के पूर्व वरिष्ठ सदस्य, राजनीतिक मध्यमार्गी या फिर चाहे रूढ़िवादी समर्थक से प्रतिद्वंद्वी बने साथी – वामपंथी, आउट-ऑफ-टच अभिजात्य बताकर उनकी आलोचना की।

एक चुनौती बहुत दूर?
संभावित कलह के अग्रदूत के रूप में, नेतन्याहू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार रिलीजियस जिओनिस्ट पार्टी के होमोफोबिक एजेंडे को समायोजित करने के लिए एलजीबीटीक्यू अधिकारों के संबंध में यथास्थिति में बदलाव नहीं करेगी। पिछली मिसाल को देखते हुए, मेरा मानना ​​​​है कि यह भी संभव है कि वह टेंपल माउंट पर यहूदियों को प्रार्थना करने से रोककर यथास्थिति बनाए रखेंगे – एक ऐसी स्थिति जिसका उन्होंने अतीत में पालन किया है। हालांकि टेंपल माउंट पर यहूदी उपासकों की चढ़ाई को नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है।

नए गठबंधन की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहना, हालांकि, एक ऐसा मुद्दा है जिससे नेतन्याहू को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा: न्यायपालिका में सुधार जैसे परिवर्तनों का व्यावहारिक प्रभाव अदालतों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार को कमजोर करना होगा। नेतन्याहू के मुकदमे को रद्द करने वाला कानून पारित करना भी कार्ड में हो सकता है। अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों का पीछा करते हुए इजरायल के नाजुक लोकतंत्र को संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है – जिसपर पार पाना नेतन्याहू जैसे राजनीतिक जादूगर को भी दुर्गम लग सकता है।

सुधारों को आधे-अधूरे बताने वाली टिप्पणी, कटाक्ष 

सुधारों को आधे-अधूरे बताने वाली टिप्पणी, कटाक्ष 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ‘तारीफ’ करने पर कहा है, गडकरी ने…मनमोहन के 1991 के…आर्थिक सुधारों की…भरपूर प्रशंसा की। रमेश ने कहा, वित्त मंत्री महोदया (निर्मला सीतारमण) ने कहा था कि…आर्थिक सुधार अधपके थे…कल मास्टरशेफ गडकरी ने उन्हें पका दिया…मुझे लगता है…अब वह इसे पचा पाएंगी।

कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1991 के सुधारों को आधे-अधूरे बताने वाली उनकी टिप्पणी के लिए बुधवार को कटाक्ष किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करके खुद ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिये देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की मंगलवार को प्रशंसा करते हुए कहा था कि इसके लिए देश उनका ऋणी है।

वहीं गत सितंबर में सीतारमण ने एक कार्यक्रम में 1991 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को आधे-अधूरे सुधार’ करार दिया था और कहा था कि उस समय अर्थव्यवस्था सही तरीके से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा थोपी गई बाध्यताओं के कारण खोली गई थी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 16 सितंबर को वित्त मंत्री महोदया ने कहा था कि 1991 के आर्थिक सुधार आधे-अधूरे (अधपका) थे। कल, मास्टरशेफ गड़करी ने खुद ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक सुधारों की भरपूर प्रशंसा की। मुझे लगता है कि अब वह इसे पचा पाएंगी।

यहां एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था, उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नयी दिशा मिली। उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। गडकरी ने मनमोहन की नीतियों से नब्बे के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे।

शिक्षा विभाग में फेरबदल, निदेशक तिवारी को हटाया 

शिक्षा विभाग में फेरबदल, निदेशक तिवारी को हटाया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए, निदेशक सरिता तिवारी को हटा दिया है। अब उनकी जगह पर डॉक्टर महेंद्र देव को अग्रिम आदेश तक निदेशक बनाया गया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक दीपक कुमार ने बताया डॉ महेंद्र देव मौजूदा समय में प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात हैं। उनको निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके एवज में उनको अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

बता दे बीते अप्रैल माह में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था, उनकी जगह पर डॉक्टर सरिता तिवारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 12 घोषणाएं की

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 12 घोषणाएं की

पंकज कपूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन देहरादून में 12 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा। राज्य के संशाधनों के समुचित उपयोग और आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फ़र्म का भी चयन किया जाएगा।

प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले पाँच वर्षों में एक हज़ार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम से अतिरिक्त रूप में किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर एवं हिमांचल प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तीन माह के भीतर बनायी जाएगी।

राज्य में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी पाँच वर्षों में दस हज़ार महिला तथा महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा सकेगा। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ’गौरा शक्ति’ एप शीघ्र लांच किया जायेगा। इसके माध्यम से हमारी बहन-बेटियाँ अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी और पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ जाएँगी।

राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के ब्रैंड्स जैसे हिमाद्रि, हिलांश इत्यादि को बिक्री हेतु एक मंच मिल सकेगा।प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत एक करोड़ रूपए का कोष गठित किया जाएगा। राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके।

प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए ’’मुख्यमंत्री चौपाल’’ कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। यह योजना ’’हमारी सरकार, जनता के द्वार’’ कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। यह चौपाल विभिन्न विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों व जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस योजना द्वारा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों एवं को नमन करते हुए कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने विगत दिनों राज्य में आई आपदाओं में सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मुख्यमंत्री ने स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी को अपना मूलमंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में हर जगह विकास के कार्य देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति इसका मुख्य कारण है। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है और अन्य पर काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माणा में हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, उसका कम से कम 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को क्रय करने पर व्यय करें। इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पिछले डेढ साल से मुख्य सेवक के दायित्व का निर्वहन पूरी क्षमता से करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए राज्य सरकार ने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्षता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि जहां संभव हो सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं की स्किल में बढोत्तरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर या फिर स्वरोजगार सम्बंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्यवाही को करने से पीछे नहीं हटेंगे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-395, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, नवंबर 10, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:02, सूर्यास्त: 05:36। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 23 डी.सै., अधिकतम-34+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

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