गुरुवार, 26 मई 2022

मुख्य विकास अधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की

मुख्य विकास अधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से जलजीवन मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना एवं सोशल ऑडिट की समीक्षा की। सोशल आडिट की समीक्षा में ए.टी.आर में सबसे खराब प्रगति विकास खण्ड-भाटपाररानी की पायी गई। भाटपाररानी में 308 प्रकरणों में से मात्र 77 प्रकरण ही विकास खण्ड द्वारा अपलोड किया गया है। जिसमें से एक पर भी एक्सन टेकेन रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम अधिकारी, भाटपाररानी को कड़ी चेतावनी दी गई। शेष अन्य समस्त कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सोशल आडिट के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रदर्शित हो रहे समस्त ए.टी.आर को अपलोड कर साक्ष्य स्वरूप ए.टी.आर की हार्ड कापी जनपद स्तर पर उपलब्ध करायें। बैठक में विकास खण्ड-भाटपाररानी व लार के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिभाग न करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिन लाभार्थियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराया गया है। उनका सत्यापन आख्या विकास खण्डों द्वारा प्रेषित किया जाता है। अभी तक विकास खण्ड- रूद्रपुर, भलुअनी, भागलपुर, सलेमपुर तथा भटनी का सत्यापन आख्या अप्राप्त है। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आज सायं तक अनिवार्य रूप से लम्बित सत्यापन आख्या उपलबध करायें अन्यथा लापरवाही मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।जल जीवन मिशन योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के तहत मे.एल.सी.इंफ्रा को 288 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने थे। जिसके सापेक्ष मात्र 160 परियोजनाओं पर ही कार्य प्रारम्भ किया गया है। मे० गायत्री प्रोजेक्ट लि. द्वारा 217 परियोजनाओं पर कार्य करने थे। जिसमें से मात्र 40 नग परियोजनाओं पर ही कार्य प्रारम्भ कराया गया है। यह प्रगति बहुत ही धीमी है। धीमी प्रगति के लिए दोनों फर्मों को नोटिस जारी करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

जहर खाने वाली आरोपी की मां-बहन की मौंत

जहर खाने वाली आरोपी की मां-बहन की मौंत  

गोपीचंद               
बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली क्षेत्र में पुलिस की दबिश के दौरान जहर खाने वाली आरोपी की मां और छोटी बहन की गुरुवार को मौंत हो गई। इससे पहले बड़ी बहन की उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक समेत छ: लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया थी। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के बाछोड़ गांव में पुलिस की दबिश के दौरान जहर खाने वाली अनुराधा और छोटी बहन प्रीति (17) की इलाज के मौत हो गई। इससे पहले युवती स्वाति (19) की मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि मृतका के परिजनों ने घटना के कथित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने छपरौली थाने के उप निरीक्षक नरेश पाल, कथित रूप से लापता युवती के दो भाइयों सहित छह के खिलाफ उत्पीड़न और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया। 
उन्होंने बताया कि मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है। एसपी के अनुसार पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कथित तौर पर लापता लड़की के भाइयों ने इनके नाम तहरीर में दिए गए हैं। उनके घर आकर धमकी दी थी कि ‘‘अगर हमारी बहन नहीं मिली तो हम तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि मेरठ के अस्पताल में भर्ती युवती की मां अनुराधा और छोटी बहन प्रीति की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई थी, जहां इलाज के दौरान उसकी आज मौत हो गई। 
मालूम हो कि गत 3 मई को छपरौली गांव के एक ग्रामीण ने पुलिस में तहरीर दी थी, कि उसकी पुत्री को गांव का ही प्रिन्स नामक युवक लेकर फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस लड़के के घर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को वादी पक्ष से मंगलवार को सूचना मिली थी कि आरोपी व लापता लड़की गांव में ही आरोपी के घर में है। इस सूचना पर पुलिस मंगलवार शाम करीब सात बजे दबिश देने गई थी। इसी दौरान घर में मौजूद आरोपी युवक की मां अनुराधा एवं दो बहनों ने कथित तौर पर सल्फास और चूहे मारने वाली दवा खा ली थी।

फैसला: एससी ने 'वेश्यावृत्ति' को वैध करार दिया

फैसला: एससी ने 'वेश्यावृत्ति' को वैध करार दिया  

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े व अहम फैसले के तहत देश में वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है। उसने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया। पीठ ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सिफारिशों पर सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तय की है। केंद्र को इन पर जवाब देने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है। केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज कराने वाली सेक्स वर्करों के साथ पुलिस भेदभाव न करे। यदि उसके खिलाफ किया गया अपराध यौन प्रकृति का हो तो तत्काल चिकित्सा और कानूनी मदद समेत हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्करों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। ये ऐसे वर्ग के होते हैं, जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है, इसलिए उनके मामलों में संवदेनशील रवैया अपनाने की जरूरत है। शीर्ष कोर्ट ने मीडिया को भी ऐसे मामलों में नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान सेक्स वर्करों की पहचान उजागर नहीं करना चाहिए। चाहे वह पीड़ित हों या आरोपी हों। ऐसी किसी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाए, जिससे उनकी पहचान का खुलासा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश...
सेक्स वर्कर या यौनकर्मी कानून के तहत समान संरक्षण के पात्र हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से इस पेशे में भाग ले रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप या कार्रवाई से बचना चाहिए।देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। सेक्स वर्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और न ही दंडित किया जाना चाहिए। वेश्यालयों पर छापा मारते वक्त उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। मानवीय शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्करों और उनके बच्चों के लिए भी है। यदि कोई नाबालिग बच्चा वेश्यालय में सेक्स वर्कर के साथ रहता या रहती है, तो यह नहीं माना जाए कि वह तस्करी कर यहां लाया गया है।

कोई कंपटीशन, कोई तुलना नहीं: टंडन

कोई कंपटीशन, कोई तुलना नहीं: टंडन   

कविता गर्ग    

मुंबई। रवीना टंडन के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। जो इन दिनों अपनी फिल्म ‘केजीएफ 2’ की सफलता का आनंद उठा रही हैं। इस फिल्म की सफलता ने ना सिर्फ बंपर कमाई की है। बल्कि हिंदी फिल्मी बनाम साउथ फिल्म को लेकर एक बहस भी छेड़ दी है। इस मुद्दे पर साउथ और बॉलीवुड के कई कलाकार अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में रवीना ने भी खुलकर अपनी बात रखीं। पिछले कुछ दिनों से हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। वहीं साउथ इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी वर्जन में भी तहलका मचा रही हैं। ‘केजीएफ 2’ और ‘आरआरआर’ की बॉक्स ऑफिस पर सफलता ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में लोगों ने अब हिंदी फिल्मों और साउथ की फिल्मों की तुलना करनी शुरू कर दी है।

रवीना ने कहा, कोई तुलना और कंपटीशन नहीं है...

रवीना टंडन ने आगे कहा, कि ‘ये सब ओवर हाइप्ड है कि किस इंडस्ट्री के साथ क्या सही है या क्या गलत है ? हम हर हिंदी फिल्म के बारे में जानते है। सक्सेस या फ्लॉप का रेशियो इसी पर है। यहां तक कि आरआरआर और केजीएफ के आंकड़े भी ऐसे ही हैं। जब आप दो हिंदी फिल्मों के बिजनेस की तुलना करते हैं, तो हमारी फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि एक-दो दूसरी हिंदी फिल्में सुपर-डुपर हिट हो, लेकिन कोई कंपटीशन, कोई तुलना नहीं है।

साउथ की सफल फिल्मों के बारे में लोग सुनते हैं...

इस मामले पर रवीना टंडन का कहना है कि ‘मैं ऐसा नहीं सोचती, ये हर इंडस्ट्री में एक फेज होता है। साउथ में भी वे अलग तरह की फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसा ही मुंबई इंडस्ट्री में भी हो रहा है। आप रिलीज होने वाली हर हिंदी फिल्म के बारे में सुनते हैं। लेकिन आपने रिलीज होने वाली हर साउथ की फिल्म में नहीं सुना होगा। आप सिर्फ सुपर सक्सेसफुल साउथ फिल्मों के बारे में सुनते हैं।

त्यागी ब्राह्मण समाज, विवाद से अवगत कराया

त्यागी ब्राह्मण समाज, विवाद से अवगत कराया  

भानु प्रताप उपाध्याय           

मुजफ्फरनगर। गांव पावटी में त्यागी व दलित समाज के बीच उत्पन्न हुए विवाद को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से मुलाकात कर उनको गांव पावटी में हुए राजबीर और एससी समाज के विवाद में उत्पन्न हुई त्यागी ब्राह्मण समाज के लिए अभद्र टिप्पणी के विवाद से अवगत कराया और एसएसपी को यह भी याद दिलाया कि तीन दिन में न्याय व उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। किंतु वह समय पूरा होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ नहीं हुई, इसका त्यागी ब्राह्मण समाज में अत्यधिक रोष है। आपसे उस में अवतरित कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। ताकि समाज में उपजे इस रोष को शांत किया जा सके।

जो समाज के माहौल को शांत रख सके ऐसी कार्यवाही उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ करने का अनुरोध ब्राह्मण समाज ने किया और उचित कार्यवाही की मांग की l इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के एक सवाल के जवाब में त्यागी समाज ने कहा कि वह अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि किसी भी समाज के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना करें और गांव की शांति कायम रखें। बाद में एसएसपी ने त्यागी समाज को आश्वासन दिया कि जो सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि विक्की त्यागी के पिता राजवीर त्यागी ने दलित समाज के खिलाफ गांव में मुनादी कराई थी। एससी समाज के खिलाफ ढोल नगाड़े बजाकर अभद्र टिप्पणी की थी।

जिसके बाद दलित समाज में आक्रोश बन गया था यह मामला पूरी चर्चा में आया तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गांव पावटी पहुंचे जिसके बाद यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के संज्ञान में आया उनके कड़े रुख के चलते चरथावल पुलिस ने राजबीर त्यागी व ढोल बजा कर मुनादी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद यह मामला दूसरा रूप ले गया था जहां त्यागी समाज ने भी गांव में इस मामले को लेकर एक महापंचायत करने का निर्णय लिया लेकिन इस पंचायत के विरुद्ध पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आया पंचायत वाले दिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरा अमला लेकर गांव पहुंच गए थे और उन्होंने महापंचायत नहीं होने दी इसी के चलते राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले। इस दौरान अविनाश त्यागी, प्रवेश त्यागी, पंडित संजीव शास्त्री, पंडित माता शर्मा, राकेश आडवाणी, पवन कुमार, विच इत्यादि। कुलदीप त्यागी, अनिरुद्ध त्यागी, धीरज प्रधान, दुष्यंत प्रधान, अजय त्यागी, बसंत त्यागी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।


सीबीआई के मुख्यालय में पेश हुए चिंदबरम, आरोप

सीबीआई के मुख्यालय में पेश हुए चिंदबरम, आरोप 

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। कार्ति चिदंबरम गुरुवार को चीनी वीजा के घोटाले मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुख्यालय में यहां पेश हुए। उन पर अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर 263 चीनी नागरिकों को नियमों की धज्जियां उड़ाकर वीजा दिलाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।कार्ति को बुधवार सुबह 11 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ा।

सीबीआई सूत्र ने कहा, "अब वह आए हैं और हम उनका बयान दर्ज करेंगे। उनसे पूछताछ सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी।" उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। उसका सामना कार्ति से होगा। सीबीआई ने अदालत से कहा था कि वे उसका कार्ति और अन्य आरोपियों से सामना करना चाहते हैं।सीबीआई ने इस मामले में 65,000 ईमेल भी बरामद किए हैं जिन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।


सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया

सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया 

हरिओम उपाध्याय       

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। इस पर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। मायावती बोली यूपी सरकार का बजट घिसा-पिटा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार का हमेशा ही दावा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि घोषणाओं में तो नौकरी के तमाम दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता है। वहीं, उन्होंने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

नए प्लेटफॉर्म '1 मिनट म्यूजिक' ट्रैक की घोषणा

नए प्लेटफॉर्म '1 मिनट म्यूजिक' ट्रैक की घोषणा  

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। मेटा के स्वामित्व वाले फोटो-शेयरिंग इंस्टाग्राम ने गुरुवार को रील्स के लिए एक नए प्लेटफॉर्म '1 मिनट म्यूजिक' ट्रैक की घोषणा की। जो वर्तमान में केवल भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म रील और स्टोरीज पर इस्तेमाल के लिए म्यूजिक ट्रैक और वीडियो का एक सेट पेश करता है और इसमें देश भर के 200 कलाकारों का संगीत शामिल है।
फेसबुक इंडिया (मेटा) के निदेशक, कंटेंट और कम्युनिटी भागीदार, पारस शर्मा ने एक बयान में कहा, "संगीत आज इंस्टाग्राम पर रुझानों के लिए उत्प्रेरक है। वास्तव में, रील लोगों के लिए संगीत और कलाकारों को भी खोजने का मंच बन रहा है।"

उन्होंने कहा, "'1 मिनट म्यूजिक' के साथ, अब हम लोगों को ट्रैक के एक विशेष सेट तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं जिसका उपयोग वे अपनी रील्स को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए कर सकते हैं। हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि यह मंच स्थापित और उभरते कलाकारों के लिए अपना संगीत शेयर करने के लिए एक प्रतिमान के रूप में कार्य करता है।"
कंपनी ने कहा कि रील एक बढ़ता हुआ वैश्विक मंच है, जहां कलाकारों और संगीत की खोज की जा रही है।
कंपनी ने आगे कहा, "लॉन्च के बाद से, कलाकार इसका उपयोग अपने संगीत को लॉन्च करने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए कर रहे हैं, जो बदले में मंच पर कई रुझानों को बढ़ावा दे रहा है। इसे और बढ़ावा देने के लिए और दूसरों को भी अपनी प्रतिभा को उजागर करने या प्रेरित करने के लिए, इंस्टाग्राम अब '1 मिनट म्यूजिक' प्रॉपर्टी जारी कर रहा है।"
रील्स की ऑडियो गैलरी में उपयोग करने के लिए '1 मिनट म्यूजिक' लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

'प्रेरणा दिवस' के रूप में मनाया, शहादत दिवस

'प्रेरणा दिवस' के रूप में मनाया, शहादत दिवस  

गोपीचंद          
बागपत। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यालय पर गुरुवार को शहीद व्यापारी हरिश्चंद्र अग्रवाल का शहादत दिवस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में शहीद व्यापारी हरिश्चंद्र अग्रवाल के चित्र पर व्यापारियों ने पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भूपेश बब्बर ने बताया कि 26 मई 1979 को बिक्रीकर के सर्वे छापे के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान अमीनाबाद लखनऊ के व्यापारी हरिश्चंद्र अग्रवाल की पुलिस की गोली से अमीनाबाद थाने के सामने शहादत हो गई थी।
उनकी स्मृति में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पिछले 22 वर्षों से प्रदेश के सभी जनपदों में उनकी शहादत को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय मे व्यापारियों को एकजुट होने की आवश्यकता है।संगठन की व्यापारियों का मजबूत आधार स्तम्भ है। व्यापारी नेता योगेश जिंदल ने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी ने मेहनत करने वाले छोटे दुकानदारों पर बेहद खराब असर डाला है। उन्होंने कहा कि हमेशा छोटा दुकानदार की प्रताड़ित किया जाता है। प्रशासन द्वारा बुधवार को साप्ताहिक बाजारबन्दी की घोषणा की गई है। जिसमे सभी व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर रहे है। इसके बावजूद साप्ताहिक बंदी में मॉल खोलना तर्क संगत नही है। मॉल भी बाजार का ही एक हिस्सा है। 
बाजार के नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।उन्होंने बुधवार को मॉल को भी बंद करने की मांग की। कार्यक्रम में 11 व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष व्यापारी भूपेश बब्बर, जिला महामंत्री अनुराग जैन ,जिला कोषाध्यक्ष अमित चिकारा, संगठन मंत्री अजय सोलंकी, उपाध्यक्ष अरविंद खोखर व राजेंद्र सखूजा, नगर अध्यक्ष अक्षय जैन, नगर महामंत्री अमित जैन, नगर कोषाध्यक्ष शुभम जैन , मनोज जैन ,मोनू जैन, नरेंद्र जैन , राजेंद्र जैन, संरक्षक शर्वन जैन, गुलशन कुमार मग्गू ,जमीरउद्दीन अब्बासी ,राजपाल सिंह, मनीष जैन,डॉक्टर संजय वाधवा , संतोष आदि व्यापारी मौजूद रहे।

मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह, कार्यकाल

मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह, कार्यकाल 

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल को मिलाकर 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यानी 26 मई को मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जो मील का पत्थर साबित हुए। कुछ को लेकर अपवाद भी हुए। इन दोनों कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने देश की दशा-दिशा ही बदल दी। अब इन्हीं फैसलों के आधार पर भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि मोदी ने इन 8 साल में क्या बडे़ फैसले लिए...

1. जनधन योजना... 

इस योजना का मकसद हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त, 2014 को हुई थी। योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। सरकार की सब्सिडी इन्हीं खातों में जा रही है।

2. तीन कृषि कानून... 

किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से मोदी सरकार ने 2021 में तीन कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि किसानों के लंबे चले आंदोलन के एक साल बाद इन्हें निरस्त करना पड़ गया था।

3. आर्टिकल 370... 

जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इसी मुद्दे को लेकर जान गई थी। मुखर्जी को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 23 जून 1953 को श्रीनगर में उनकी जेल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने इस मुद्दे में हाथ नहीं डाला, लेकिन मोदी सरकार 2.0 में आर्टिकल 370 निष्प्रभावी किया गया। 5 अगस्त को राज्यसभा से बिल पास हो गया। साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित राज्य बन गए।

4. तीन तलाक कानून...
 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने तीन तलाक विधेयक को पारित कराया था। इसने मुस्लिम महिलाओं को एक ताकत दी। यह अलग बात है कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया था।

5: नोटबंदी...

 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और कालेधन को रोकने के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला किया था। इस फैसले के बाद 85% नकदी बेकार हो गई थी। उस वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और हजार के नोट चल रहे थे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटबंदी के दौरान बैंकों में 99.3% यानी 5.31 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे। इस फैसले का फायदा ये हुआ कि देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ।

6. नागरिकता संशोधन कानून...

2019 में मोदी सरकार ने संसद में नागरिकता (संशोधन) कानून पारित किया था। इसे लेकर भी विरोध हुआ। इस कानून के तहत पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों-हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। सिर्फ मुसलमानों को इसमें नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। 10 जनवरी 2020 को यह कानून लागू हुआ, हालांकि अब तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है।

7. जीएसटी...

मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2016 को जीएसटी लागू की थी। जबकि पहले हर राज्य अपने अलग-अलग टैक्स वसूलते थे। जीएसटी में आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में इसे लागू करने का फैसला किया था। इसके लिए कमेटी भी बनी थी। लेकिन मामला लटका रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बदलावों के साथ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। अगस्त 2016 में यह विधेयक संसद ने पास किया।

8. सर्जिकल एयरस्ट्राइक...

 पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के उरी में आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर 2016 की सुबह आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप में घुसकर सोते हुए जवानों पर हमला किया था। हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। 1971 के बाद यह ऐसा पहली बार हुआ था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के आतंकियों को तहस-नहस किया था।

9. उज्ज्वला योजना...

मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस(LPG) कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है। योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। 25 अप्रैल-2022 तक 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे जा चुके हैं।

10.आयुष्मान भारत योजना... इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। सरकार का दावा है कि योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को लाभ मिल चुका है।

11. स्वच्छ भारत मिशन...

प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता और सरकारी खर्चे पर टॉयलेट बनाने की योजना है। यह योजना 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना ने देश में साफ-सफाई के प्रति एक नई अलख जगाई है।

12.जल जीवन मिशन....

इस योजना का मकसद 2024 तक घर-घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022-23 में देश भर में 3.8 करोड़ परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया गया है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी।

13. प्रधानमंत्री आवास योजना...

 यह योजना कच्चे मकान वालों को पक्के घर बनाकर देने से जुड़ी है। इसमें कम कीमत पर लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत 2022 के अंत तक 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। योजना 2015 में शुरू हुई थी।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की  

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इसके बाद कुछ राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट (VAT) में कमी करने का दावा किया। लेकिन अब भी कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स केंद्र से अधिक है। आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) घटाने का दावा किया।

केरल की एलडीएफ सरकार ने पेट्रोल पर 2.41 रुपये और डीजल पर 1.36 रुपये कम करने का दावा किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2.48 रुपये और डीजल पर 1.16 रुपये घटाने की बात कही।
महाराष्ट्र में शिव सेना की अगुवाई वाली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 2.08 रुपये और डीजल पर 1.44 रुपये घटाने का दावा किया। लेकिन इन राज्यों के दावे हकीकत से परे हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे के वी सुब्रमण्यन का कहना है कि इन राज्यों ने वैट में कटौती नहीं की है। बल्कि केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने से वैट कम हुआ है।

सक्सेना को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

सक्सेना को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई   

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को नए उपराज्यपाल ने शपथ ग्रहण की। राज निवास में आयोजित एक समारोह में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विनय कुमार दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली से सांसद एवं विधायक और शहर की सरकार के शीर्ष नौकरशाह समारोह में शामिल हुए।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष रहे सक्सेना को 23 मई को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है, जिन्होंने ‘निजी कारणों’ का हवाला देते हुए 18 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था।
सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी हैं। उन्हें मार्च 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर समारोहों के आयोजन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में, 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।


शेयर बाजार ने तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की

शेयर बाजार ने तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की 

कविता गर्ग     

मुंबई। शेयर बाजार ने गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 201.58 अंकों की बढ़त के साथ 53,950.84 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 79.2 अंकों की बढ़त के साथ 16,105.00 अंक पर खुला। हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बढ़ोतरी देखी गयी।

बीएसई का मिडकैप 97.35 अंक बढ़कर 21,926.41 अंक पर और स्मॉलकैप 98.08 अंकों की तेजी के साथ 25,221.38 अंकों पर खुला। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 303.35 अंक लुढ़ककर 54 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 53749.26 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 99.35 अंक टूटकर 16025.80 अंक पर रहा था।

‘कोवैक्सीन’ को मान्यता देने का फैसला: डबल्यूएचओ

‘कोवैक्सीन’ को मान्यता देने का फैसला: डबल्यूएचओ 

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली/बर्लिन/थिंपू। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका देश भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके को यात्रा के उद्देश्य से एक जून से मान्यता देगा। लिंडनर ने एक ट्वीट में कहा, “बहुत खुश हूं कि जर्मन सरकार ने एक जून से जर्मनी की यात्रा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध ‘कोवैक्सीन’ को मान्यता देने का फैसला किया है।

दूतावास इस तरह के निर्णयों पर सक्रिय रूप से जोर दे रहा है। (कोविड के कारण वीजा विभागों में सामान्य से अधिक प्रतीक्षा समय होता है। कृपया धैर्य रखें)।” पिछले साल नवंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की सिफारिश की थी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा सहित कई देश कोवैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को अपने यहां आने की अनुमति देते हैं।

निचली अदालत का रुख करने की स्वीकृति: एचसी

निचली अदालत का रुख करने की स्वीकृति: एचसी 

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की बृहस्पतिवार को स्वीकृति दी। इमाम को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुश्कर्ण की पीठ ने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली अपनी याचिका वापस लेने की इमाम को अनुमति दी। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि यह मामला अनिवार्य रूप से भारतीय दंड सहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) से जुड़ा है, जिसमे कानून के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाने और अपील के मामले में उच्च न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी।

उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतराल, समझें

उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतराल, समझें 

इकबाल अंसारी           

पणजी। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खुंटे ने कहा कि राज्य सरकार श्रमशक्ति की उपलब्धता और क्षेत्र विशेष के उद्योग की आवश्यकताओं के बीच जो अंतराल है, उसे पाटने का काम करेगी। पणजी में आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता करने के दौरान खुंटे ने अकादमिक क्षेत्र के लोगों, आईटी उद्योग और सरकारी अधिकारियों से कहा कि वे उद्योग की जरूरतों और मानव संसाधन के बीच जो दूरी है, उसे समझने का प्रयास करें।

उन्होंने कहा, ‘‘इस अंतर को पाटने के लिए सभी हितधारकों को भरोसे में लेकर समाधान निकाला जाएगा। हम आईटी क्षेत्र में और निवेश आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं हमें यह भी समझना होगा कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास कुशल मानव संसाधन हैं या नहीं।’

राजनीति: सीएम ने 5 पर्यटकों की मौंत पर शोक जताया

राजनीति: सीएम ने 5 पर्यटकों की मौंत पर शोक जताया

मिनाक्षी लोढी            

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उन पांच पर्यटकों की मौंत पर शोक जताया। जो उत्तरकाशी (उत्तराखंड) जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, ”उत्तरकाशी (उत्तराखंड) जाते समय टिहरी के पास सड़क दुर्घटना में बंगाल के पांच पर्यटकों की मौत की खबर से चिंतित हूं।” उन्होंने लिखा,”हमारा प्रशासन एम्स ऋषिकेश में शवों को संरक्षित किए जाने, मृतकों के परिजनों को यहां से दिल्ली और फिर वहां से ऋषिकेश भेजे जाने और उन्हें पार्थिव शरीर को अपने साथ ले आने में मदद करने के लिए दिल्ली और कोलकाता के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।

”सुश्री बनर्जी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवदेना और एकजुटता जाहिर किया है। पुलिस ने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी-टिहरी गढ़वाल जिले की सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-94 पर बुधवार को वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से छ: लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाई में गिरने के बाद गाड़ी में आग लग गई और इस दुर्घटना में चालक सहित सभी छ: पर्यटकों की मौत हो गयी। चालक को छोड़कर ये सभी पांच पर्यटक कोलकाता के रहने वाले हैं। ये सभी यमुनोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे।

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा  

इकबाल अंसारी       

हैदराबाद। केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए हैं। इस बीच पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे हैं। जहां उन्होंने आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, देश में परिवारवादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती हैं। लेकिन अब तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं।

वहीं, पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि, तेलंगाना ने देखा है कि जब एक परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। किस तरह ये पार्टियों सिर्फ अपना विकास करती हैं और अपने रिश्तेदारों की तिजोरियां भरती हैं। इन परिवारवादी पार्टियों को गरीब की कोई चिंता और परवाह नहीं होती। इनकी राजनीति सिर्फ यही है कि एक परिवार लगातार सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसिलिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रचते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, बदले की राजनीति हैं

प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, बदले की राजनीति हैं 

कविता गर्ग

मुंबई। शिवसेना ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ‘‘बदले की राजनीति’’ है और इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ने का शिवसेना का संकल्प और मजबूत होगा। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में (शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के गठबंधन वाली) महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार परिवहन मंत्री परब के साथ खड़ी है।

राज्यसभा के सदस्य राउत ने कहा, बदले की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। आपके (भाजपा के) पास केंद्रीय एजेंसियां हैं। यदि किसी को लगता है कि इससे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नष्ट हो जाएंगे, यदि किसी को लगता है कि इस प्रकार के कृत्य से शिवसेना या महा विकास अघाड़ी पर दबाव बनेगा, तो यह गलत है। हर कदम हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा।’’ उन्होंने कहा कि सभी चुनाव सुचारू रूप से होंगे। राज्य में विभिन्न नगर निकाय चुनाव जल्द होने हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-230, (वर्ष-05)
2. शुक्रवार, मई 27, 2022
3. शक-1944, ज्येष्ठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
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मुजफ्फरनगर: चेकिंग के दौरान, 3 वाहन चोर अरेस्ट किए

मुजफ्फरनगर: चेकिंग के दौरान, 3 वाहन चोर अरेस्ट किए  भानु प्रताप उपाध्याय मुजफ्फरनगर। जनपद में बृहस्पतिवार को चेकिंग के दौरान पुलिस न...