बुधवार, 17 नवंबर 2021
पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बंध में बैठक आयोजित
सीएम मनोहर के कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की
सीएम मनोहर के कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की
राणा ओबराय
यमुनानगर। कपाल मोचन मेले में 19 नवंबर को सीएम मनोहर लाल के पहुंचने का कार्यक्रम तय हुआ है। डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी कमलदीप गोयल ने अधिकारियों की टीम के साथ मेला एरिया का दौरा कर सीएम के कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की। वहीं मीटिंग की। सीएम यहां पर गुरुद्वारे और मंदिरों में माथा टेकने के साथ-साथ सरोवरों में स्नान कर सकते हैं। इस दौरान हर सरोवर में 15 से 20 फीट का एरिया रिजर्व रखने की प्लानिंग है। इस एरिया में साफ स्वच्छ पानी भरा जाएगा।
वहीं तीनों सरोवरों में सीएम पैदल जाएंगे या फिर किसी वाहन से उन्हें लेकर जाया जाएगा, इसे लेकर भी प्लानिंग की गई। ऐसा कई दशकों के बाद होगा कि सूबे का सीएम कपालमोचन मेले में पहुंचेगा क्योंकि नेताओं के यहां आने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि जो नेता यहां पर आता है, उसका राजनीति भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हालांकि इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं है। हालांकि यमुनानगर विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने यह परंपरा और अंधविश्वास की सीमाओं को 7 साल पहले तोड़ दिया था। तब वे खुद कपालमोचन पहुंचे और स्नान किया था। इसके बाद दोबारा विधायक बने हैं।
कपाल मोचन मेले में सीएम का कार्यक्रम प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु होंगे। वहीं करीब एक से डेढ़ किलोमीटर के एरिया में तीनों सरोवर हैं। वहां सीएम का लाखों की संख्या की भीड़ में जाना। सीएम के गुरुद्वारे में कुछ देर रुकने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। मेले में सीएम के आने के कार्यक्रम के लिए और पुलिस बल की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में पंजाब से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं और मेले में 70 प्रतिशत लोग पंजाब के आते हैं। इन के बीच सीएम का पहुंचना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। फिलहाल मेले में करीब 1700 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाया जा सकता है।
सीएम मनोहरलाल कपालमोचन आते हैं तो तीर्थ स्थल के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है क्योंकि यह स्थल लंबे समय से सरकार की अनदेखी का दंश झेल रहा है। इसके लिए लंबे समय से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने अपने स्तर पर यहां कार्य किए हैं। धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम के कार्यक्रम से उन्हें कई उम्मीद हैं। पहली बार यहां सीएम पहुंचेंगे। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि सीएम के आने की सूचना है। अभी कार्यक्रम फाइनल होना बाकी है। आज और कल का दिन अहम है।
सीएम पुष्कर ने उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया
पंकज कपूर देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आई.आर.डी.टी. सभागार में ‘”अपणि सरकार” एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से जिन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, उनसे बात भी की और उनसे सुझाव भी लिए। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से उन्नति पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्नति पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव एवं विभागीय सचिव तथा जिलास्तर पर जिलाधिकारियों तक डैशबोर्ड बनाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपणि सरकार, पोर्टल के जरिए अब एक क्लिक पर 09 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ आमजन ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं। सुशासन की दिशा में यह बड़ा प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहित कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेगें। प्रदेशवासियों को वे सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी जिनके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऑनलाईन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र सुगमता से प्राप्त होंगे। समय और खर्चे की भी बचत होगी। सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में एकीकृत एवं संग्रहित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है। पिछले सात सालों में देश की कार्य संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ है। तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार पर और प्रयासों की जरूरत है, इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिली है। तब से हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण व संतुष्टि के मूल मंत्र को अपनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री से वर्चुअल बातचीत के दौरान सुश्री कमला राणा ने सुझाव दिया कि जन समस्याओं की त्वरित समाधान और प्रमाण पत्रों के लिए ग्राम सभाओं में कैंप लगाये जाने चाहिए। टिहरी के प्रणव रावत ने सुझाव दिये कि सरकार द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पिथौरागढ़ की सुश्री निशा, हरिद्वार से सुश्री उपासना सिंह ने भी बातचीत की।
मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा ने कहा कि आज जिन दो पोर्टल का मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। इससे जनसुविधाएं सुलभ होंगी। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने अन्त्योदय का जो संदेश दिया, इस दिशा में यह सराहनीय प्रयास है। विभागों में समन्वय के लिए भी ये पोर्टल बहुत कारगर साबित होंगे। उन्नति पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों की परियोजना, उसकी निगरानी एवं वर्तमान परियोजना की स्थिति की जानकारी को प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक आई.टी.डी.ए. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार एवं वर्चुअल माध्यम से विधायकगण एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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राजनीति: ऐलनाबाद उप चुनाव में कांग्रेस की हार
राणा ओबराय चंडीगढ़। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नेता प्रतिपक्ष तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलनाबाद चुनाव का पूरा ठीकरा पार्टी उम्मीदवार पवन बेनीवाल पर फोड़ दिया। हुड्डा ने कहा कि यदि पार्टी उम्मीदवार सही चुनाव लड़ता या कोई और उम्मीदवार होता तो कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीत जाती। ऐलनाबाद उप चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार पर पार्टी में एक बार फिर घमासान चर्चा शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक के बाद मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि पार्टी उम्मीदवार के कारण ऐलनाबाद में कांग्रेस की हार हुई। उन्होंने कहा कि यदि कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो सीट पर पार्टी का प्रदर्शन अलग होगा।
कांग्रेस अध्यक्षा शैलजा ने पिछले दिनों पूर्व विधायक को कारण बताओ भेजा था नोटिस। पवन बेनीवाल की जमानत जब्त होने का ऑडियो वायरल होने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस जारी किया था। भरत बेनीवाल ने 9 नवंबर को इस नोटिस का जवाब भेजा। हालांकि कुमारी सैलजा पूर्व विधायक के जवाब से संतुष्ट है या नहीं, इसकी पार्टी हाईकमान ने पुष्टि नहीं की। पूर्व विधायक भरत बेनीवाल असल में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। उनके भतीजे पवन बेनीवाल किसान आंदोलन के कारण भाजपा छोड़कर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सैलजा की अध्यक्षता में पार्टी में शामिल हुए थे।
उस्मान को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया
उस्मान को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया
ब्रिसबेन। मध्यक्रम के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली एशेज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के लिये आस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। यह 34 वर्षीय बल्लेबाज 2019 की एशेज श्रृंखला के दौरान टीम से बाहर किये जाने के बाद से आस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में क्वीन्सलैंड के लिये अच्छा प्रदर्शन किया है और मध्यक्रम में एक जगह के लिये वह ट्रैविस हेड को चुनौती दे सकते हैं।
एशेज का पहला मैच आठ दिसंबर को ख्वाजा के घरेलू मैदान गाबा में शुरू होगा। इससे पहले आस्ट्रेलिया ब्रिसबेन में ही एक अन्य मैदान पर एक से तीन दिसंबर के बीच ट्रायल मैच खेलेगा। आस्ट्रेलियाई चयनकर्ता जार्ज बैली ने कहा कि ख्वाजा शैफील्ड शील्ड में अच्छी लय में हैं। ख्वाजा ने अब तक 44 टेस्ट मैचों में लगभग 41 की औसत से रन बनाये हैं जिसमें आठ शतक भी शामिल है।
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वायु प्रदूषण: केंद्र ने कई उपायों का सुझाव दिया
वायु प्रदूषण: केंद्र ने कई उपायों का सुझाव दिया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक सामानों को लाने वाले वाहनों के अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, स्कूलों को बंद करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति समेत कई उपायों का बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुझाव दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों की एक बैठक मंगलवार को हुई। पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल रहे।
मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए घर से काम करने के मुद्दे पर विचार किया गया लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल वाहन ज्यादा नहीं हैं इसलिए घर से काम करने के बजाय हमने पूलिंग और वाहनों को साझा करने के लिए परामर्श जारी किया है।केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का भी सुझाव दिया। मामले की सुनवाई अभी चल रही है। प्राधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गयी और रविवार तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है।
भारत: संक्रमितों की संख्या-3,44,66,598 हुईं
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,197 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,66,598 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,555 हो गई है, जो 527 दिन में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 301 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,64,153 हो गई।
देश में लगातार 40 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हजार से कम हैं और 143 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर 1,28,555 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.37 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,238 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.28 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।
आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.82 प्रतिशत है, जो पिछले 44 दिनों से दो प्रतिशत से कम है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 0.96 प्रतिशत है, जो पिछले 54 दिन से दो प्रतिशत से कम बनी हुई है। अभी तक कुल 3,38,73,890 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.35 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 113.68 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।
देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।
ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी, दिशा-निर्देश
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी। आयोग ने निर्देश दिए कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच – एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा 30 नवंबर तक चालू रहेंगे।
को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ”रेलवे सेवाओं या रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं” को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है।वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गैरजरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों का प्रवेश रविवार तक दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग ने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से पहले क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की थी।सीएक्यूएम के निर्देशों में कहा गया है, ”एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।” एनसीआर में आने वाले राज्यों की सरकारों को रविवार तक एनसीआर में कार्यालयों में अपने कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ घर से काम करने की अनुमति देने और निजी प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।
आयोग ने कहा, ”एनसीआर में अब भी गैरस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारें तत्काल प्रभाव से बंद करेंगी। एनसीआर के राज्य और जीएनसीटीडी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजी सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेंगे।” एनसीआर में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते नहीं पाए जाएं।
दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिये पाक को फटकार
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिये पाकिस्तान को फटकार लगायी और कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त माहौल तैयार करे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर/कानूनी सलाहकार डॉ काजल भट्ट ने पाकिस्तान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो इसके लिये पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त माहौल बनाना होगा और भारत तब तक सीमा पार आतंकवाद का जवाब देने के लिए ‘दृढ़ और निर्णायक कदम उठाना’ जारी रखेगा। डाॅ. भट जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं।
डॉ. भट ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ-साथ अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा के मुताबिक बकाया मुद्दों अगर कोई हो तो उसका द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा कि पाकिस्तन द्वारा एक बार फिर भारत के खिलाफ इस मंच से गलत प्रचार किया रहा है। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान अपने वास्तविक हालात से भटकाना चाहता हैं, जहां आतंकवाद हावी है और वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का रहना मुहाल हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाये जाने पर डाॅ. भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉ काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का हिमायती रहा है और उन्हें हर चीज मुहैया कराता है। पाकिस्तान का ऐसा इतिहास भी रहा है। आतंकवादियों को समर्थन, प्रशिक्षण, वित्तपोषण और हथियार देने के लिये दुुनियाभर में इसको जाना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण देनो इसका रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग था और रहेंगे। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। हम पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
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