गुरुवार, 22 अप्रैल 2021

दूसरी लहर से उबरने में मदद करने के लिए तैयार

नई दिल्ली/ बीजिंग। भारत इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। यहां हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में रोज सामने आ रहे मरीजों के साथ ऑक्सीजन की किल्लत ने समस्या और भयावह कर दी है और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर धराशायी होने की कगार पर पहुंच गया है। इसी बीच भारत के साथ लगभग हर मुद्दे पर विरोधी भाव रखने वाले पड़ोसी देश चीन ने कहा है कि वह इस संकट के समय में महामारी की दूसरी लहर से उबरने में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। 
बता दें कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के तीन लाख 14 हजार 835 नए मामले दर्ज किए गए और 2104 मरीजों की मौत हुई है। यह महामारी की शुरुआत से अब तक किसी देश में एक दिन का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। अभी तक एक दिन में किसी भी देश में इतनी संख्या में कोरोना मरीज नहीं मिले थे। भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब एक करोड़ 60 लाख 3821 पर पहुंच गया है। जो केवल अमेरिका से कम है। अमरिका में अब तक तीन करोड़ 26 लाख 4757 मामले मिले हैं।

बैंक को लाइसेंस रद्द करने से पहले नोटिस जारी किया

राणा ओबराय            
नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक और बैंक को लाइसेंस रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। फ्रॉड का शिकार बन चुके इस बैंक का नाम ‘संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड’ है। फ्रॉड के बाद इस बैंक का नेटवर्थ आरबीआई द्वारा तय की गई लिमिट से भी कम होने लगा और हाल के महीनों में बैंक की वित्‍तीय स्थिति बद से बद्तर होती चली गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संबंध फिनसर्व को आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आखिर क्‍यों उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के नेटवर्थ में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संबंध फिनसर्व बैंक के लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि, आरबीआई की ओर इस मामले पर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। संबंध फिनसर्व के अधिकारियों ने भी कोई बयान नहीं दिया है।

फर्जी डिग्री लेकर नौकरियां हथियाने वालों की छुट्टी

राणा ओबराय                
शिमला। विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया, कि सरकार के विभिन्न विभागों में एमबीयू से शिक्षा प्राप्त कई लोग नौकरियां कर रहे हैं। सरकार से मंजूरी मिलते ही जांच कमेटियों का गठन किया जाएगा।
हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग:
मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू) से फर्जी डिग्री लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां हथियाने वालों की छुट्टी होने वाली है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पत्र लिखकर फर्जी डिग्रियों की जांच करने की मंजूरी मांगी है। सरकार अगर आयोग को जांच की मंजूरी देती है तो एमबीयू से डिग्री लेने वालों का आंकड़ा जुटाकर विभिन्न विभागों से इस बाबत जानकारी ली जाएगी।
विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में एमबीयू से शिक्षा प्राप्त कई लोग नौकरियां कर रहे हैं। सरकार से मंजूरी मिलते ही जांच कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस जांच से फर्जी और सही डिग्री प्राप्त करने वालों में अंतर हो जाएगा। एमबीयू की अभी तक करीब 35 हजार डिग्रियां फर्जी मिली हैं।

चीन के महत्वकांक्षी प्रोजक्ट को रद्द किया, फैंसला

केनबरा। दुनियाभर के देशों से उलझे चीन को अब ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चीन की महत्वकांक्षी बेल्ट एंंड रोड इनिसिएटिव के दो समझौते को रद्द कर दिया है। जिन दो समझौतों को रद्द किया गया है। उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में दो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्टर को तैयार करने वाली थीं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने एक बयान में कहा कि यह समझौता चीन के साथ 2018 और 2019 में किया गया था। हमने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चीन के इस महत्वकांक्षी प्रोजक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि नया कानून संघीय सरकार को निचले प्रशासनिक स्तर पर किये गए उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी की शक्तियां प्रदान करता है। जो राष्ट्रहित का उल्लंघन करती हों।

मुख्यालय व उप सीएम आवास बंद रखने का निर्णय

राणा ओबराय            
चंडीगढ। जननायक जनता पार्टी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतते हुए अगले दो सप्ताह तक चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय और उपमुख्यमंत्री आवास बंद रखने का निर्णय लिया है। पार्टी ने यह निर्णय उपमुख्यमंत्री स्टाफ के कई सदस्यों और पार्टी ऑफिस पर कुछ कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने कहा कि बढ़ रहे कोरोना के चलते अगले दो सप्ताह तक उपमुख्यमंत्री निवास और जेजेपी मुख्यालय पर जनसंपर्क नहीं होगा। इसलिए लोग आवश्यक कार्यों के लिए जेजेपी जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। वहीं उन्होंने अपील की कि दोबारा से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रति सभी एहतियात बरते। साथ ही निशान सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी में जनता की सहायता के लिए सभी जिलों में पार्टी जिलाध्यक्ष हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। ताकि, हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जागरूकता के साथ मास्क, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जाएगा। ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो।

44 शराब के पव्वों के साथ प्रत्याशी को किया अरेस्ट

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी, चेतन कुमार         
हापुड़। वोटरों को लुभाने के लिए बांट रहे कोल्ड ड्रिंक व शराब के साथ प्रधान प्रत्याशी को गिरफ्तार किया। 
जिसके कब्जे से 44 अवैध देसी शराब के पव्वे व 54 बोतल कोल्ड भी बरामद की है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जनपद पुलिस सक्रिय के साथ कार्य कर रही है और पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड-19 महामारी अधिनियम व धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करने के आरोप में प्रधान प्रत्याशियों पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने आबकारी अधिनियम धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

किस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ा रहें उम्मीदवार ?

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी
हापुड़। जनपद में ग्राम प्रधान के उम्मीदवार किस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं। यह लोग कोविड-19 का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ रात्री का कर्फ्यू लगने के बाद भी यह लोग प्रचार करने से नहीं चूक रहे। रात में यह लोग फलों का वितरण करते हैं। जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है ना तो यह लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे और ना ही सामाजिक दुरी बनाए हुए हैं। यही आलम रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कोरोना का प्रकोप जनपद को घेर लेगा मामला बड़ौदा शानी साहनी का है। जहां प्रधान पद के उम्मीदवार अब्बास पुत्र जलील अहमद, लहीक पुत्र अब्बास अहमद, मजाकत पुत्र अब्दुल सत्तार, खालिद पुत्र अपलातुन,शोमाब पुत्र अफलातून, शोमाब पुत्र शकील अहमद, यह लोग नियमों को ताक पर रखकर भिड को इकट्ठा कर रहे हैं और रात्रि कर्फ्यू के समय प्रचार प्रसार के लिए अपने यहां भीड़ इकट्ठा करते हैं और भीड़ को फलों और मिठाइयों का वितरण करते हैं। जो कहीं ना कहीं कोरोनावायरस को आमंत्रित करता है।

गुमराह करने वाले अपनी कौम के ही लोग: बीएमपी

सत्येंद्र पंवार    
मेरठ। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। हिंदुस्तान भारत का नाम लेकर वह आरएसएस का काम आसान करते हैं।
बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने जन जागरण अभियान नुक्कड़ सभाओं में लोगों को जानकारी दी, कि मुस्लिम समाज को गुमराह करने वाले खुद अपनी कौम के लोग ही है, जोकि आरएसएस का मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आसान कर रहे हैं। कुछ लोग अपना मौकापरस्त या अपना मतलब निकालने के लिए यह समझते हैं, कि हम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कोई पदाधिकारी बन कर अपना भला कर लेंगे। लेकिन वह उनकी और मजबूती पकड़ बनाते हैं।जबकि बीजेपी आरएसएस और उसके समस्त आप सूट संगठन मुस्लिम को अपना दुश्मन खुलेआम बोलते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ नए नए एजेंडे लाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ाकर उनके संगठन में जाकर उनकी पार्टी में जाकर उनको ही अपनी कमजोरी देकर अपने कौन से गद्दारी करने का कार्य करते हैं। इस्लाम मजा में ईमान के ऊपर  मरना मिटना और शहीद होना बताया जाता है।  लेकिन कुछ अपने ही मुनाफिक भाइयों से यह समझाना होगा। ऐसा करने से अपनी कौम को कमजोर करना होता है। आज समाज में अपना वर्चस्व बचाने के लिए  हमें अपना दुश्मन सोचना होगा समझना होगा। जोकि 3 पर्सेंट ब्राह्मण पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं। जो यह खुद ही विदेशी हैं और डीएनए से साबित हो चुका है और इनके यदि आप बंद पड़े तो हमें साबित नजर हो जाएगा? कान्ग्रेस सपा बसपा आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्ग्रेस आदि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिनमें कान बाएं हाथ से पकड़े या दाहिने हाथ से पकड़ा कान जाता है। ऐसे ही कोई कोई भी आज राजनीतिक पार्टी हो कोई देश हित में कार्य नहीं कर रही है ना देश हित में उनका कोई मंसूबा दिखाई देता है। केवल दिखावा ढकोसला ढोंग ही नजर आता है। आज कोरोनावायरस पर देश को हिटलर शाही में धकेला जा रहा है। जैसे कि हिटलर के वक्त में गैस छोड़ी गई थी। आज ऑक्सीजन की कमी बतला कर वैक्सीन आज आने पर भी लोगों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है तो यह संकट छोटा-मोटा संकट नहीं लोगों को गुलाम बनाने की एक साजिश है। उस साजिश का षड्यंत्र एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई लिंगायत बौद्ध समस्त समाज को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। जिसको प्रत्येक भारतीय मूल निवासियों को समझना होगा की मनुस्मृति मनुवाद पूंजीवाद हिटलर शाही आज पनप रही है और हम लोग उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने कौम के हम अपने देश के साथ वफादारी से कार्य नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी गलती और कुरूतियां पनप रही हैं। जिनको हमें सुधारना होगा अन्यथा कोई भी इंसान सुखी नहीं रह पाएगा। आज बेरोजगारी नशाखोरी लूटखोरी चोर बाजारी अय्याशी आदि कौन सी ऐसी घटना है। जो आज घटित नहीं हो रही है। आज देश व्यापारी समाज सेवा नहीं व्यापार किया जा रहा है और गरीब किसान मजदूर मजलूम पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को जमीन में धासने का काम किया जा रहा है। आज चारों ओर फिजाएं खराब है मुफ्ती मोहम्मद जावेद ने कहा कि हमें समझना होगा हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है तो हमें भारतीय और इंडियन ही  कहलाना चाहिए। हिंदुस्तान कहने से एक जाति विशेष ब्राह्मणों का देश कहलाया जाता है जबकि हमारा देश अनेक धर्मों का लोकतंत्र देश है। राम सिंगार राष्ट्रीय किसान मोर्चा पश्चिमांचल प्रभारी ने कहा कि हमें भारतीय बनना है। हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है। हिंदू के मायने चोर उचक्का काला काफिर बदमाश होता है। हम भारत के मूल निवासी हैं तो हम लोगों को मूलनिवासी बन के रहना होगा इस्लाम मजहब में कोई जातियां नहीं होती। लेकिन यहां ब्राह्मणवाद ने अपनी नीव जमा रखी है। उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था में जो जिस काम को करता है। उसी की जाति में बांट कर रख दिया गया है। वरना डीएनए के हम सब भाई है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर यह विदेशी हैं? हमें ध्यान रखना होगा अपने देश को बचाने के लिए अपने भारतीय संविधान को समानता का माहौल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा जण जागरण अभियान में हाफिज, मोहम्मद शफीक फारूक, मलिक मोबीन, ओमवीर सिंह, प्रकाश, दिनेश कुमार, राहुल कुमार, सत्येंद्र कुमार, मनोज कुमार, सत्येंद्र गौतम, विजेंद्र गुर्जर, एडवोकेट रहमान इलाही, एडवोकेट रियासत अली, लुकमान सैफी, मौलाना शाहनवाज, डॉ. हितेश, संजय कुमार, कारी इरफान, मोहम्मद शहजाद, कुरेशी चौधरी, इस्तियाक, संजीव वर्मा, कुलवंत सिंह, एहसान अंसारी, मोहम्मद शोएब अदनान, शैक्ख, मोहम्मद आसिफ, अरमान अजहरुद्दीन, अनुमलिक अज्जु, महबूब मोहसिन, फैसल फरमान, सुहैल वाहिद, सिकन्दर खान आदि मौजूद रहे।

पंडित श्यामबिहारी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की

कौशाम्बी। भरवारी नगर में पूर्व सांसद व्यापारी नेता पंडित श्यामबिहारी मिश्रा के निधन पर आज शोक सभा कर व्यापारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्व पंडित श्यामबिहारी मिश्रा के असमय निधन पर व्यापारियों में शोक की लहर है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के समस्त जनपदों में शोक सभा का आयोजन कर पंडित को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आहवान किया है। कोविड 19 का पालन करते हुए जनपद कौशाम्बी में उ प्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ महामंत्री रमेश अग्रहरि ने श्रंद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित जी के संघर्षों के परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में मंडी शुक्ल एक सूत्रीय हुआ और धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा जिला अधिकारी के आदेश के बिना नही दर्ज होगा। उन्होंने हमेशा इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया जिससे व्यपारियो के साथ साथ उनकी आम जनता में अत्यधिक लोकप्रियता बनी जिसके कारण वह बिल्लौर कानपुर देहात से चार बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए और सदन के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये उद्योग व्यापार के कानून को सरलीकरण करने के लिए हमेशा बात उठाते थे। इतना ही नही उन्होंने राष्ट्रीय व्यापार मण्डल का गठन किया और पूरे भारत वर्ष में दौरा कर व्यापारियों को उद्योग धन्धे में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा योगदान दिया। जिसको आज व्यापारी उन्हें भूल नही पा रहे है। उनका जनपद कौशाम्बी में व्यापारी सम्मेलन में एक बार आगमन हुआ था। जिसमे कौशाम्बी के व्यपारियो ने जनपद की सीमा अझुवा से उनका स्वागत कर कडा धाम में माँ शीतला का दर्शन कराया और भरवारी में व्यपारियो की सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि देश मे प्रदेश में कई जनपद में मेरा दौरा हुआ। लेकिन आज कौशाम्बी में जो मेरा स्वागत हुआ इसके पूर्व किसी भी जनपद में इतना अच्छा स्वागत कही नही हुआ। जिसको मैं कभी नही भूल पाऊंगा और समय समय पर तत्कालीन जिलाध्यक्ष रमेश अग्रहरि से दूरभाष पर वार्ता कर जनपद के व्यापारी का हाल चाल हमेशा पूछा करते थे। ऐसा सरल मृदुभाषी नेता के निधन पर क्षतिपूर्ति नही हो सकती।
कार्यक्रम में नगर महामंत्री राजेश अग्रहरि, कोषाध्यक्ष राजकुमार केसरवानी, युवा नगर अध्यक्ष शिवम केसरी, युवा उपाध्यक्ष हर्ष केसरवानी, अभिजीत केसरवानी , आनंद केसरवानी, अखिलेश कुमार केसरवानी ,अरविंद केसरवानी, सौरभ अग्रहरि, संजू केसरवानी आदि मौजूद रहे।
सुशील केसरवानी 

हिमाचल में कोरोना के 422 मामलें सामने आएं

श्रीराम मौर्य 
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 422 मामलें आए हैं। वहीं, 562 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक सात लोगों ने दम तोड़ा है। कांगड़ा और मंडी में तीन व सोलन में एक की जान गई है। हिमाचल में कुल आकड़ा 81,524 पहुंच गया है। अभी 10,645 एक्टिव केस हैं। अब तक 69,620 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,230 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 85.39 फीसदी और डेथ रेट 1.50 फीसदी है।

देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का होगा निर्माण

श्रीराम मौर्य             

शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये पहली बाधा पार कर ली गई है। स्टेडियम के लिए स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग ने 38 बीघा जमीन की निशानदेही के बाद फाइल वन विभाग को भेज दी है। वन विभाग अब प्रदेश सरकार से आशयपत्र मिलने के इंतजार में है। स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। लाहौल-स्पीति जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुरेद्र ठाकुर ने बताया कि सात वर्ष पूर्व सिस्सू में स्टेडियम निर्माण की कवायद शुरू हुई थी। कुल्लू जिले में रोहतांग स्थित अटल सुरंग के उत्तरी छोर से महज आठ किमी दूर 11000 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रस्तावित यह क्रिकेट स्टेडियम देश में सबसे ऊंचा होगा। इसकी क्षमता 10 हजार दर्शकों की होगी। अभी सोलन के चायल में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। जो 7500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1891 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने कराया था।

ऑक्सीजन की आपूर्ति, आपदा प्रबंधन कानून लागू

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। केन्द्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन का निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति और उसका अंतरराज्यीय परिवहन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू किया। भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। गृह सचिव ने कहा, ”इसलिए, कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन हेतु देश भर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अधोहस्ताक्षरी, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश देता है।

कोरोना से संबंधित स्थिति को आपातकाल करार दिया

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति को बृहस्पतिवार को ”राष्ट्रीय आपातकाल” करार दिया और हजारों टन ऑक्सीजन के उत्पादन तथा रोगियों के लिए इसकी नि:शुल्क आपूर्ति जैसे आधार पर तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर इकाई को खोलने के वेदांता समूह के आग्रह पर सुनवाई को सहमत हो गया। न्यायालय ने कहा कि वह याचिका पर कल सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की आपत्ति को नहीं माना जिसने शुरू में वेदांता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने और इसे खोले जाने का विभिन्न आधारों पर विरोध किया तथा यह भी कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के अनुरोध को पूर्व में खारिज कर चुकी है। पीठ ने कहा कि हम यह सब समझते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र सभी पर्यावरण नियमों का पालन करे और इसकी ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को काम करने की अनुमति दी जाएगी। हम ऑक्सीजन संयंत्र के मुद्दे पर हैं। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कहा कि देश में लगभग राष्ट्रीय आपातकाल है और आप (तमिलनाडु सरकार) समाधान की बात नहीं करते। हम इस पर (वेदांता की याचिका) कल सुनवाई करेंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश को ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है और केंद्र प्रत्येक स्रोत से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। वेदांता अपने संयंत्र को शुरू करना चाहता है। लेकिन वेदांता को केवल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन उत्पाद करने के वास्ते इसे (संयंत्र) शुरू करने की अनुमति दीजिए। मेहता ने कहा कि पर्यावरण रक्षा और जीवन रक्षा चुनने के मुद्दे पर हमें अवश्य ही जीवन रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

ऑक्सीजन की आपूर्ति, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की

अकांशु उपाध्याय                    
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार उसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। बयान के मुताबिक 20 राज्यों की ओर से प्रतिदिन 6785 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की वर्तमान मांग के मुकाबले 21 अप्रैल से उन्हें 6822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित की जा रही है।
बैठक के दौरान बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता 3300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है। इसमें निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादकर्ताओं का योगदान शामिल है। गैर-आवश्यक उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक लगाकर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है।

आवागमन पर किसी भी तरह की नहीं लगेगी पाबंदी

अकांशु उपाध्याय                   
नई दिल्ली। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल आक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी। केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकारण आक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।साथ ही राज्य सरकार उनके यहां आक्सजीन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली आक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और दूसरे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। औद्योगिकी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी है और केवल नौ उद्योगों को ही आक्सीजन के इस्तेमाल में छूट दी गयी है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट , उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे। कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में आक्सजीन के आवागमन पर पाबंदी लगाये जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 6 बजे तक बंद करने का फैंसला

राणा ओबराय               
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए शुक्रवार से प्रदेश के सभी बाजार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम छह बजे बंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को सूचित कर दिया गया है। 
हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई राज्य स्तरीय कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं गृहमंत्री अनिल विज ने गुरुवार को बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने अनिवार्य हैं। जिसके चलते आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि शुक्रवार से प्रदेश के सभी शहरों तथा कस्बों में बाजार शाम छह बजे बंद कर दिए जाएंगे। जिससे मार्केट में भीड़ आदि जमा नहीं होगी। 
विज ने कहा कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गैरजरूरी भीड़ को जमा होने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा शाम के समय कोरोना गाइडलाइन के साथ जरूरी कार्य किए जाएंगे उन्हें पहले संबंधित एसडीएम की मंजूरी लेनी होगी। विज ने कहा कि कोरोना को लेकर रोजाना रिव्यू किया जा रहा है। अभी प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। जिसके चलते मार्केट को शाम छह बजे बंद करने का फैसला लिया गया है।

कोलकाता एचसी ने चुनाव आयोग को लगाईं फटकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रकोप के बावजूद नेताओं की जनसभा और रोड शो पर पाबंदी लगाने में विफल चुनाव आयोग को कोलकाता हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव आयोग शेषन द्वारा किए गए कार्यों का एक हिस्सा भी करके दिखाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब हमें ही टीएन शेषन का काम करना होगा। 
 दरअसल, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना लगभग बेकाबू हाे रहा है। राज्य में कोराेना के रोजाना लगभग 10 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आयोग से कड़े कदम उठाने को कहा था, लेकिन 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने केवल एक गाइडलाइन जारी कर कोरोना का पालन करने को कहा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल सर्कुलर जारी कर चुनाव आयोग अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उनके पास पूरे अधिकार हैं और क्षमता भी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास क्विक रिस्पांस टीम है और पूरे अधिकार भी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं हैं। इसीलिए कोई आदेश नहीं दिया जा रहा लेकिन राज्यभर के सभी अधिकारियों को महामारी रोकथाम के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना होगा।

मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड को पोलिंग बूथ में बदला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बीच जारी विधानसभा चुनाव पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य से एक बड़ी ही लापरवाही भरी खबर सामने आई है। राज्य में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और इसके लिए रायगंज के एक मेडिकल कॉलेज में कोविड वॉर्ड को पोलिंग बूथ में बदल दिया गया। इससे गुस्सा इंदिरा कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड वॉर्ड को पोलिंग बूथ बनाए जाने से उनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा है।
दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘हम अपना वोट नहीं डाल सकते क्योंकि यह असुरक्षित है। हमें नहीं पता कि उस जगह को सैनेटाइज किया भी गया या नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी है। सरकार कोविड-19 के नियमों को लेकर भाषण दे रही है और फिर हमसे ऐसी जगहों पर मतदान करवा रही है। हमें नया बूथ चाहिए।’ स्थानीय निवासियों ने विरोध में कई घंटे तक सड़क को ब्लॉक कर के रखा। प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन ने बूथ को सैनेटाइज किया।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 10 हजार 784 नए मामले आए हैं। वहीं, 5 हजार 616 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के कारण इस दौरान 58 मरीजों ने दम तोड़ा है। राज्य में अभी कोरोना के 63 हजार 496 ऐक्टिव मामले हैं। 

पदाधिकारियों ने डीएम शंकर पांडेय के साथ की बैठक

अश्वनी उपाध्याय            
गाजियाबाद। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर बुधवार को आईएमए एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के साथ वर्चुअल मीटिंग की। दोनों संस्थाओं ने जिलाधिकारी को विश्वास दिलाया कि वह जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से मिलकर इस महामारी को परास्त करेंगे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न निर्णय लिए। डीएम ने टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। टास्क फोर्स में अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, डॉ. शरद गुप्ता, डॉ. आशीष कुमार, डॉ. सतबीर सिंह व डॉ. राकेश कुमार गुप्ता को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निजी क्षेत्र के अस्पतालों और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखेंगे और समस्याओं का निस्तारण कराएंगे।बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक-दो जगह निजी अस्पतालों में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने अपनी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में मरीजों को देखते हुए मांग की। इस संबंध में सभी निजी क्षेत्रों के अस्पतालों की मांग को निर्धारित कराया जा रहा है। जिससे ऑक्सीजऩ की उपलब्धता बराबर बनी रहे।

देश के नागरिकों व सरकारों से एकजुट होने की अपील

अकांशु उपाध्याय                     
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के नागरिकों और सभी सरकारों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मिल कर आपदा से लड़ेंगे, तभी भारत बचेगा। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगर हम मिलकर लड़े, तो हमारे सारे संसाधन एक साथ इस्तेमाल होंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन हम बंट गए, तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी राज्यों की मदद को तैयार हैं। दिल्ली के पास ज्यादा ऑक्सीजन और दवाई होगी, तो दूसरे राज्यों को देंगे। कोरोना कम होने पर दूसरे राज्यों में जरूरत पड़ने पर अपने डाॅक्टरों को भी भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपने देशवासियों और सभी राज्यों की मदद करेंगे और कोरोना को हराने के लिए एक भारत बन कर काम करेंगे। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोविड मामले होने के बावजूद भारत के लोगों और सरकारों ने कैसे मिल कर लड़ा और कोरोना को हराया।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देशभर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है। केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। मौजूदा हालात में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक आंकलन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था।
केंद्र सरकार ने यह कोट कल शाम को बढ़ाकर 480 टन कर दिया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत-बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोटा जितना भी बढ़ाया है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार यह भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है, वह कौन सी कंपनी देगी। जैसे- दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है। दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से राज्यों से आती है।
केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य की यह कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। उदाहरण स्वरूप राजस्थान की यह कंपनी की आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी और हरियाणा की कंपनी इतने किलो ऑक्सीजन देगी। इस तरह केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी।
अब दूसरी समस्या यहां पर आ रही है कि यह जो कंपनियां, जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से, जिनमें से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी, वो भेजनी बंद कर दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के जो ट्रक हैं वह जाने नहीं देंगे।

बंगाल को दिल्ली के 'दो गुंडों' के हाथों में नहीं जाने देंगें

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता चिल्लाती रहती है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए टीके की एक कीमत तय नहीं कर सकती। बनर्जी ने ट्विटर पर कहा कि भाजपा हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता चिल्लाती रहती है लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए टीके की एक कीमत तय नहीं कर सकती। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक मूल्य तय करना चाहिए, चाहे केन्द्र या राज्य कोई भी इसके लिए भुगतान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करने से लोग अपनी आजीविका कैसे चलायेंगे। रात्रि कर्फ्यू भी इसका कोई समाधान नहीं है।
बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और वह बंगाल को दिल्ली के “दो गुंडों” के हाथों में नहीं जाने देंगें। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे खेलना चाहिए। मैं इससे पहले लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। हम दिल्ली के दो गुंडों के समक्ष बंगाल का आत्मसमर्पण नहीं करा सकते। इस बीच तृणमूल कांग्रेस महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी क्या आप परेशान लोगों का राेना नहीं सुन सकते। यह वही भारत है, जिसने आपको वोट दिया था और अब वह सांस लेने के लिए तड़प रहा है।

जांच से बचने के लिए एयरपोर्ट से भागे 300 यात्री

सिलचर। अनिवार्य कोविड-19 जांच से बचने के लिए बुधवार को असम के सिल्चर हवाई अड्डे पर 300 से अधिक यात्रियों ने हंगामा किया और वहां से भाग गए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी और कहा कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कछार जिले के अतिरिक्त उपायुक्त सुमित सत्तवान ने बताया कि छह विमानों से देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 690 यात्री सिल्चर हवाईअड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच के लिए हवाईअड्डे पर तथा पास में स्थित तिकोल मॉडल अस्पताल में इन यात्रियों के नमूने लिए जाने थे। अधिकारी ने कहा, ”जांच शुल्क के लिए 500 रुपये के भुगतान को लेकर लगभग 300 यात्रियों ने इन दोनों स्थानों पर हंगामा किया।”

‘आक्रांता’ की भूमिका में आ गई यूपी सरकार: प्रियंका

अकांशु उपाध्याय                         
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राज्य सरकार पर शासन करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों की रक्षा करने और सहयोग देने की भूमिका पहले ही छोड़ चुकी थी और अब तो वह ‘आक्रांता’ की भूमिका में आ गई है। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में भाजपा सरकार की तरफ से एक फिर से लोगों के प्रति ‘अहंकारी, अधिनयाकवादी और अमानवीय रवैया’ देखने को मिला। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 33,214 मामले सामने आए और 187 लोगों की मौत हो गई।उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि बुनियादी मुद्दा यह है कि राज्य सरकार जनता की रक्षा करने, सुविधा देने और सहयोग देने का काम बहुत पहले बंद कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया, ”उसने (राज्य सरकार) लगातार आक्रांता की भूमिका अख्तियार कर रखी है। कोविड महामारी से वह जिस तरह निपट रही है। उससे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति एक बार फिर से उसका अहंकारी, अधिनयाकवादी और अमानवीय रवैया दिखा है।”
प्रियंका ने दावा किया कि शासन के स्तर पर सबसे बड़ी विफलता यह रही कि कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी और कोई दूरदर्शिता नहीं थी। उन्होंने कहा, ”दुनिया के कई देशों ने इस महामारी की दूसरी लहर का सामना किया। हमने उनसे क्या सीखा? हमने पहली लहर और दूसरी लहर के बीच के समय का कैसे इस्तेमाल किया?” उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के सीरो सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि पांच करोड़ लोग वायरस के संपर्क में आए और यह इस बात का संकेत था कि दूसरी लहर आ रही है।

फोर-स्टार होटल में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ब्लूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक फोर-स्टार होटल में विस्फोट से एक पुलिस अधिकारी समेत चार लोगों की मौत हो गयी और 12 अन्य घायल हो गये।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा स्थित सेरेना होटल में बुधवार की रात करीब 22.15 बजे यह घटना हुई। होटल के पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट से एक पुलिस अधिकारी और होटल का एक सुरक्षा गार्ड समेत चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट से बहुत से वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।
पाकिस्तान के समाचारपत्र डॉन ने पुलिस महानिरीक्षक ताहिर राय के हवाले से बताया कि विस्फोट के बाद होटल की घेराबंदी कर दी गयी और आतंकवाद निरोधक दस्ते को घटना की जांच के निर्देश दिये हैं।

मोदी विश्वविद्यालय के खिलाफ महामारी के तहत मामला

नरेश राघानी         
सीकर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहयोग नहीं करने पर चिकित्सा विभाग की ओर से लक्ष्मणगढ़ में मोदी विश्वविद्यालय के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।
सूत्रों ने आज बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. राजीव ढाका की ओर से पुलिस में दी गई रिपोर्ट में 16 अप्रैल से अब तक मोदी विश्वविद्यालय में 68 से अधिक पॉजिटिव मिले चुके हैं। प्रशासन ने संस्थान प्रबंधन को सरकारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद प्रबंधन ने कोरोना रोकथाम में कोई सहयोग नहीं किया बल्कि लापरवाही भी बरतते हुए कोरोना संक्रमित छात्राओं को उनके घर भी भेज दिया, ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई।चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने मोदी विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोविड प्रभावित छात्रों को उपचार के लिए सांवली अस्पताल भेजने के निर्देश दिए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में कोविड के तहत क्वाॅरंटीन करने का दावा किया। लेकिन जांच में आया कि 68 से अधिक छात्राएं विभिन्न जिलों एवं राज्यों के लिए चुपके से रवाना कर दी गई। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन को पता होने के बावजूद भी प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई।

फेसबुक-व्हाट्सएप की दायर याचिका को खारिज किया

अकांशु उपाध्याय                          
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज प्रतिस्पर्द्धा आयोग के जांच के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब व्हाट्स ऐप और फेसबुक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने पिछले 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 सुनवाई के दौरान व्हाट्स ऐप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्स ऐप की प्राईवेसी पॉलिसी पर प्रतिस्पर्द्धा आयोग को आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स ऐप की नई प्राईवेसी पॉलिसी यूजर्स को ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस पॉलिसी से व्यावसायिक सेवाओं का बेहतर उपयोग करने की सुविधा है। व्हाट्स ऐप की व्यावसायिक सेवा अलग है जो फेसबुक से लिंक की गई है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स ऐप किसी यूजर की निजी बातचीत को नहीं देखता है। नई प्राईवेसी पॉलिसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
 फेसबुक की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यह फेसबुक और व्हाट्स ऐप की संयुक्त नीति नहीं है। ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा आयोग का फेसबुक के खिलाफ फैसला देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था कि ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा आयोग को आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा निशुल्‍क टीका

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमण्‍डल की बुधवार को हुई अहम बैठक में निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को राज्‍य सरकार की ओर से निशुल्‍क कोरोना टीका लगाया जाएगा। यह वैक्‍सीनेशन एक मई से शुरू होगा। 
इस संदर्भ में सीएम शिवराज ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि '' पीएम ने राहत भरी सौगात दी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार की डीटेल्ड गाइडलाइन आएगी लेकिन मध्यप्रदेश में 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को भी निशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण को व्यापक गति देना है। #कोविड-19,'' । इसी के साथ इस अहम बैठक में अपने मंत्री सहयोगियों को मुख्‍यमंत्री शिवराज ने नए सिरे से कोविड-19 नियंत्रण के लिए जिम्‍मेदारियों का बंटवारा किया। 
उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट भी किया जिसमें बताया ''उन्‍होंने कहा कि सागर ज़िले की बीना रिफायनरी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऑक्सीजन का परिवहन न करना पड़े इसके लिए रिफायनरी प्लांट के पास ही 1,000 बिस्तर का अस्पताल बनाना प्रारम्भ कर दिया गया है।
मुख्‍यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला अस्पतालों में नये ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना और ऑक्सीजन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। 
 केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से चार ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गये हैं। दो प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले एक सप्ताह में शुरू हो जायेंगे।

ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। आदेश के बाद भी एक निजी कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी आईनॉक्स को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है, कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने 19 अप्रैल को आईनॉक्स से तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार से हुए समझौते के तहत 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए थे। अब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कंपनी ने ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश का पालन नहीं किया है और इस वजह से अस्पतालों में कोरोना से पीड़त मरीजों के लिए ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों कोरोना पीड़ित मरीजों की जान खतरे में है। मेहरा ने बेंच को बताया कि यदि कंपनी समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू नहीं करती है तो न सिर्फ सैकड़ों मरीजों की जान जा सकती है। बल्कि इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

अयोध्या: छप्पर गिरने से मां-बेटे की मौत, एक घायल

हरिओम उपाध्याय                       
अयोध्या। जिलें के रुदौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत मवई ब्लाक के रसूल पुर मजरे कुशहरी में बुधवार रात आयी तेज़ आंधी के कारण ईंट की दीवाल पर रखा छप्पर भरभरा कर गिर गया। जिससे छप्पर के नीचे लेटे मां-बेटे की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर रुदौली विधायक राम चन्द्र यादव ने स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर तत्काल प्रभावी ढंग से बचाव कार्य के लिए वार्ता की जिस पर तुरंत ही सीओ रुदौली, थानाध्यक्ष मवई अपनी टीम के साथ पहुंच कर दीवार के मलबे को हटवा कर सभी को अस्पताल भेजवाया। विधायक ने जिलाधिकारी से दैवीय घटना में मृतकों के आश्रित परिजनों को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान कराने को कहा जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी रुदौली को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।जिसके तहत मृतक गंगा देई के आश्रित को 4 लाख रुपए तथा काशी राम के आश्रितों को (दैवीय आपदा व कृषक दुर्घटना बीमा योजना के धनराशि को मिला कर) 9 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। घायल दीपू का इलाज होगा। विधायक यादव ने दैवीय आपदा में मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की घडी में हम साथ हैं और परिवार की हर संभव मदद कराने का हमारा प्रयास रहेगा।

टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह इस नीति को बदलें और पूरे देश में टीकों की एक समान कीमत सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।
 सोनिया ने कहा, ”यह हैरान करने वाली बात है कि पिछले साल के कड़वे अनुभवों और लोगों को हुई तकलीफ के बावजूद सरकार लगातार मनमानी और भेदभावपूर्ण नीति पर अमल कर रही है।” उन्होंने दावा किया कि नयी नीति के तहत सरकार 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है और यह, युवाओं के प्रति उसका अपने उत्तरदायित्व से पूरी तरह पल्ला झाड़ना भी है।

महामारी: एससी ने गंभीर स्थिति का लिया संज्ञान

अकांशु उपाध्याय                  
नई दिल्ली। देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच, उच्चतम न्यायालय ने गंभीर स्थिति का बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस आर भट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ‘ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, कोरोना टीकाकरण और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो कोर्ट को नहीं’ इन चार मुद्दों पर प्लान मांगा है। शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वह मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें: योगी

हरिओम उपाध्याय                
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद भयावह होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को उचित चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही इनके हर प्रकार के कष्ट को कम करने के प्रयास में हैं। टीम-11 के साथ प्रतिदिन कोविड के उत्तर प्रदेश में प्रभाव पर चर्चा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके दुष्प्रभाव को कम करने की जुगत की तलाश में हैं।उनका सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि संकट की घड़ी में जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें। इनमें दवा की कालाबाजारी करने के साथ ही ऑक्सीजन या अन्य बेहद जरूरी उत्पाद की जमाखोरी करने वालों को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एंबुलेंस सेवा का संचालन बेहतर किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस सेवाएं सुचारु ढंग से काम करें।उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोविड उपचार से जुड़े संस्थान, स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर काम करें। ऑक्सीजन या किसी जीवनरक्षक दवा के नाम पर जनता का मनोबल गिराने वाला काम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर नगर में लगातार कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ बेड आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए। इसके साथ आक्सीजन और रेमडेसिविर सहित जीवनरक्षक दवाओं की सुचारू आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी और सरकारी यानी सभी कोविड अस्पतालों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती करें। कोरोना के कारण पृथकवास कर रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों के एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें।

महामारी से निपटने के लिए समाधान की जरूरत: राहुल

अकांशु उपाध्याय                  
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए ‘झूठे उत्सव और खोखले भाषण’ की नहीं, बल्कि समाधान की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘घर पर पृथक-वास में हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ़ कोरोना वायरस ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं चाहिए। देश को समाधान दो!राहुल गांधी इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गौरतलब है कि देश भर में कोविड-19 के 3,14,835 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ कर 1,59,30,965 हो गई। वहीं, इस महामारी से 2,104 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,84,657 हो गई है।

चुनाव: मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बीच विधानसभा चुनाव में छठे चरण के तहत राज्य की 43 सीटों पर बृहस्पतिवार सुबह सात बजे से मतदान आरंभ हो गया। कई मतदान केंद्रों पर मतदान आरंभ होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में दोपहर 1 बजे तक 57.30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में 11 बजे तक 37.27 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों के लिए जारी मतदान में सुबह नौ बजे तक 17.19 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।  
इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की नौ-नौ तथा पूर्वी वर्द्धमान की आठ सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में एक करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 53.21 लाख पुरुष और 50.65 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 256 उभयलिंगी मतदाता हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1,071 कंपनियों को तैनात किया गया है।

देश में कोरोना के 3.14 लाख से अधिक मामलें

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। देश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3.14 लाख से ज्यादा मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 1,59,30,965 हो गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,14,835 मामले आए। जबकि 2104 और मरीजों की मौत हो जाने से अब तक इस महामारी की वजह से जान गंवो वालों की संख्या बढ़ कर 1,84,657 हो गई है।
लगातार 43 वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ी और 22,91,428 हो गयी है जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 14.38 प्रतिशत है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 84.46 प्रतिशत हो गयी है। संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 1,34, 54,880 हो गयी है। मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत हो गयी है। भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चलेवैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ से अधिक हो गए थे। इसके बाद 19 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1.50 करोड़ से ज्यादा हो गयी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, 21 अप्रैल तक 27,27,05,103 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जिनमें से 16,51,711 नमूनों की जांच बुधवार को की गई। गए थे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-249 (साल-02)
2. शुक्रवार, अप्रैल 23, 2021
3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- एकादशी, विक्रमी सवंत-2078। दसवां रोजा, सहरी 04:33, इफ्तार 06:45। 10 रमजान, हिजरी 1442।
4. सूर्योदय प्रातः 06:20, सूर्यास्त 06:50।
5. न्‍यूनतम तापमान -12 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.।
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