बुधवार, 3 अगस्त 2022

मोदी ने एनडीसी को योगदान-सहायता की मंजूरी दी

मोदी ने एनडीसी को योगदान-सहायता की मंजूरी दी

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/पेरिस। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या  अपडेटेड  नैशनली डिटर्मिण्ड कोंट्रीब्यूशन्स (एनडीसी) को मंजूरी दे दी है।  

अपडेटेड एनडीसी, पेरिस समझौते के तहत आपसी सहमति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबले करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि करने का प्रयास करता है। इस तरह के प्रयास, भारत की उत्सर्जन-वृद्धि को कम करने के रास्ते पर आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। यह देश के हितों को संरक्षित करेगा और यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों व प्रावधानों के आधार पर भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा।

यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया के समक्ष पांच अमृततत्व (पंचामृत) पेश किए तथा जलवायु कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया। भारत के मौजूदा एनडीसी का यह अद्यतन स्वरूप, सीओपी 26 में घोषित 'पंचामृत' को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित कर देता है। यह ताज़ा स्वरूप, भारत के 2070 तक नेट-जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इससे पहले, भारत ने 2 अक्टूबर, 2015 को यूएनएफसीसीसी को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया था। 2015 एनडीसी में आठ लक्ष्य शामिल थे; इनमें से तीन, 2030 तक के लिए संख्या आधारित लक्ष्य हैं, जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संचयी स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक पहुंचाना; 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना और अतिरिक्त वन व वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।     

ताज़ा एनडीसी के अनुसार, भारत अब 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की यह स्वीकृति, गरीबों और कमजोर लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए टिकाऊ जीवनशैली और जलवायु न्याय के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाती है।भारत सरकार का मानना है कि “ताज़ा एनडीसी हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर ध्यान से विचार करने के बाद तैयार किया गया है। भारत का अद्यतन एनडीसी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करने के साथ– साथ कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर अग्रसर होने की दिशा में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करता है।”

इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि जलवायु परिवर्तन में जीवनशैली की बड़ी भूमिका है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कॉप26 में वैश्विक समुदाय के समक्ष एक ‘एक शब् वाले आंदोलन’ का प्रस्ताव रखा। वो एक शब्द है लाइफ…एल, आई, एफ, ई यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट । लाइफ का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवनशैली अपनाना है जो हमारे धरती के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। भारत का अद्यतन एनडीसी जलवायु परिवर्तन से निपटने के इस नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान (एनडीसी) 2021-2030 की अवधि के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन की रूपरेखा का भी प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिकतम ढांचा, सरकार की अनेक अन्य पहलों के साथ, जिसमें कर रियायतें और प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा उद्योग- ऑटोमोटिव में, कम उत्सर्जन वाले उत्पादों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सुपर-कुशल उपकरणों का निर्माण व हरित हाइड्रोजन जैसी नवीन तकनीकों आदि जैसी ग्रीन जॉब्स में समग्र वृद्धि होगी। 

भारत की अद्यतन एनडीसी को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं के माध्यम से और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उचित समर्थन के साथ 2021-2030 की अवधि में लागू किया जाएगा। सरकार ने अनुकूलन और शमन दोनों पर भारत के कार्यों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं। जल, कृषि, वन, ऊर्जा और उद्यम, निरंतर गतिशीलता और आवास, कचरा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता आदि सहित कई क्षेत्रों में इन योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत उचित उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, भारत क्रमशः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग कर रहा है। अकेले भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी। इसी तरह, भारत का विशाल एलईडी बल्ब अभियान सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन को कम कर रहा है।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को अब तक बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों से वित्तपोषित किया गया है। हालांकि, नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौती से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं व जिम्मेदारियों में से एक है। भारत को ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों और तकनीकी सहायता से अपने उचित हिस्से की भी आवश्यकता होगी। भारत का एनडीसी इसे किसी क्षेत्र विशिष्ट मिटिगेशन दायित्व या कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं करता है। भारत का लक्ष्य समग्र उत्सर्जन तीव्रता को कम करना और समय के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों और हमारे समाज के खंडों की रक्षा करना है।

इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, आरआर रश्मि, विशिष्ट फेलो, टेरी, कहते हैं, “भारत द्वारा अपने एनडीसी को अपडेट करने का निर्णय पीएम की ग्लासगो घोषणाओं के अनुरूप है। यह महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है और फिर भी सतत विकास को बहस के केंद्र में रखता है। यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के प्रभावी और न्यायपूर्ण समाधान के रूप में जीवन जीने के एक स्थायी तरीके के मूल्य पर जोर देता है। इसने यह स्पष्ट करते हुए कि 2030 तक 50% ऊर्जा को गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के रूप में गिना जाना है, एक स्थायी संदेह को भी दूर कर दिया है।"

आगे, आरती खोसला, डायरेक्टर क्लाइमेट ट्रेंड्स कहती हैं, “ग्लासगो में जो घोषणा की गई थी उसका केवल एक हिस्सा अब भारत के एनडीसी में निहित है। आज के 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित लक्ष्यों की तुलना में, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित लक्ष्यों की 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता रखने का लक्ष्य, यह दर्शाता है कि यात्रा की दिशा अच्छी है मगर गति तेज हो सकती थी। एनडीसी में 500GW गैर-जीवाश्म-आधारित (और 450GW नवीकरणीय-आधारित ऊर्जा) का लक्ष्य भी शामिल नहीं है, जिसे अक्सर जलवायु लक्ष्यों पर देश की वास्तविक महत्वाकांक्षा के रूप में भी चर्चा की जाती है। अब ऐसी आशा ही कर सकते हैं कि लंबी अवधि की रणनीति प्रस्तुत करने में अधिक महत्वाकांक्षा निहित हो।” इसी क्रम में, बालासुब्रमण्यम विश्वनाथन, नीति सलाहकार, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ससटेनेबल डेव्लपमेंट, कहते हैं, “भारत को अपने अपडेटेड एनडीसी के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हुए देखना बहुत अच्छा है।
आगामी सीओपी और अगले साल भारत में जी20 शिखर सम्मेलन के साथ, ये कार्रवाइयां भारत की वार्ता शक्ति को मजबूत कर सकती हैं, विशेष रूप से वैश्विक उत्तर से जलवायु वित्त के आसपास।”

बरेली मंडल संयोजक पद पर गौतम को मनोनीत किया 

बरेली मंडल संयोजक पद पर गौतम को मनोनीत किया 


बहुजन मुक्ति पार्टी के क्रांतिकारी सुशील कुमार गौतम बरेली मण्डल संयोजक पद पर मनोनीत-गादरे 

रौशनी पांडेय/सत्येंद्र पंवार/संदीप मिश्र 

लखनऊ/मेरठ/बरेली। बहुजन मुक्ति पार्टी के बरेली मंडल संयोजक पद पर क्रांतिकारी सुशील कुमार गौतम को मनोनीत किया। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर डी गादरे ने बहुजन मुक्ति पार्टी के कुनबा/बढाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष एड़ जे एस कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव मा. डॉ. एस अख्मल, राष्ट्रीय महासचिव मा. मनोज कुमार पासी, प्रदेश अध्यक्ष मा. एड़ मनका प्रसाद सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष मा तुलसीराम बाल्मीकि, प्रदेश महासचिव मा. अर्जुनेश कुमार, प्रदीप कुमार, आयुष्मति बबली की संसतुति पर पूर्व बरेली मंडल अध्यक्ष पद से बरेली मंडल संयोजक के पद पर क्रांतिकारी सुशील कुमार गौतम को मनोनीत किया।

इस अवसर पर पहलवान सिंह यादव, इरशाद,बृजेश पाल, मोहम्मद हसन, महेश कठेरिया, विशाल सागर, जितेंद्र कुमार, मौहम्मद आसिफ मान, नरेंद्र आर्य, अखिलेश गंगवार सिकंदर, मनश राजपूत, विवेक चौधरी, श्याम सिंह यादव, शोहनवीर, तिन्कू खान, पुस्पेदर राजपूत, कबूल अन्सारी, आयु विम्लेश, आजम,एड रहीस अली रविन्द्र,मीनू, रहीसुददीन, सचिन, शहाबुद्दीन, आकाश आदि ने सुभकामनाओ के साथ बधाईयां देकर उज्जवल भविष्य की कामना की।

अनियमितताओं पर 34,23,600 का जुर्माना अधिरोपित 

अनियमितताओं पर 34,23,600 का जुर्माना अधिरोपित 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आशुतोष हॉस्पिटल, रुद्रपुर, देवरिया द्वारा की गई अनियमितताओं पर स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 34,23,600 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आशुतोष हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल 387 फर्जी प्रकरणों में 17,11,800 रुपये का भुगतान प्राप्त किया था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई की संस्तुति की थी।

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, स्टेट हेल्थ एजेंसी के संयुक्त निदेशक डॉ राजेन्द्र कुमार ने बताया कि स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने पूरे प्रकरण की जांच की, जिसके अनुसार आशुतोष हॉस्पिटल द्वारा 387 फर्जी प्रकरणों में क्लेम प्राप्त किया गया है। चिकित्सालय द्वारा आईपीडी मरीजों का टेलिफोनिक परामर्श लेकर किया गया है, जो व्यवहारित प्रदर्शित नहीं होता है। चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/केस फाइल क्लेम के सापेक्ष उचित प्रतीत नहीं हैं। अधिकतर अभिलेख/केस फाइल फैब्रिकेटेड एवं एक समान प्रतीत हो रही हैं। जिलाधिकारी की जांच आख्या में भी अनियमितताओं से संबंधित तथ्य संज्ञान में लाया गया है।

अतः चिकित्सालय पर कुल भुगतानित धनराशि 17,11,800 के सापेक्ष 2 गुना अर्थदंड लगाते हुए 34,23,600 रुपये धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। यदि चिकित्सालय अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसकी सूचीबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

हिन्दू शक्ति सेवा संगठन की समस्त कार्यकारिणी भंग

हिन्दू शक्ति सेवा संगठन की समस्त कार्यकारिणी भंग 

दुष्यंत टीकम 

छत्तीसगढ़। हिन्दू शक्ति सेवा संगठन छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यकारिणी को भंग किया गया। साथ ही संगठन के सभी आयामों की समस्त कार्यकारिणी को भी भंग किया गया। ज्ञात हो, कि हिन्दू शक्ति सेवा संगठन के हजारों कार्यकर्ता लगभग पूरे छत्तीसगढ में सक्रिय हो कर समाज हित में काम करते आ रहे है। जनहित में अनेकों आंदोलन व संघर्ष कर देश व समाज हित के लिए सतत् प्रयासरत इस हिन्दू संगठन को भंग किया गया। जल्द चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी आयामों की भी कार्यकारिणी गठित करने की बात कही। संगठन के संस्थापक तामेश तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि संगठन की नियमावली के अनुरूप प्रत्येक तीन साल में कार्यकारिणी भंग कर चुनाव प्रक्रिया द्वारा पुनः कार्यकारिणी गठित की जाती है और वर्तमान में संगठन के तीन वर्ष पूर्ण हो चुके है। जिसकी वजह से समस्त कार्यकारिणी व आयामों को भंग किया गया, जल्द चुनाव द्वारा कार्यकारिणी गठित की जाएगी।

तिवारी ने बताया कि संगठन द्वारा समाज हित मे जमीनीस्तर पर अनेकों महान उपलब्धि दायक काम किए है जिसमे संगठन के पदाधिकारियों , कार्यकर्ताओ व मातृशक्ति और दुर्गा शक्ति सेना कि बहनों का विशेष योगदान रहा व साथ ही समाज के आमजनों , राजनेताओं व प्रशासनिक अधकारियों का भी संगठन को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके वजह से हिन्दू शक्ति सेवा संगठन बहुत ही कम समय में छत्तीसगढ़ में व्यापक विस्तार हुआ व समाज हित मे व्यापक काम हुवे।संगठन इन सभी व्यक्तियों के समाज हित मे किए गए योगदान के लिए सदा आभारी रहेगा। तिवारी ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओ के कार्यों द्वारा राष्ट्र व समाज जरूर लाभान्वित हुआ है और संगठन गौरांवित हुआ है।

19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया 

19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया 

मोमीन मलिक 

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइडीज के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने एकतरफा खेल दिखते हुए 7 विकेट से मात दे दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 164 रन बनाए। कायल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने सूर्यकुमार के 76 रन की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने एक बार फिर रोहित और सूर्यकुमार यादव आए।

सुवात देख लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बरसाए तभी 5 गेंद पर 11 पर खेल रहे रोहित शर्मा को बैक इंजरी हो गया और वे रिटायर्ट हर्ट हो गए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी निभाई। श्रेयस 27 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। वही पंत 26 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, हुड्डा 10 रन बनाकर नाबाद रहे।

मृतक के हत्यारोपी पिता व भाई को गिरफ्तार किया

मृतक के हत्यारोपी पिता व भाई को गिरफ्तार किया 

अतुल त्यागी 
हापुड़। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने ब्लाइन्ड मर्डर का किया खुलासा। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने थाना क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व गला रेतकर की गई हत्या का सफल अनावरण करते हुए मृतक के हत्यारोपी पिता व भाई को गिरफ्तार किया है। जिनकी निशानदेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त दराती, खून लगे अभियुक्त मदन के कपडे व मोटर साइकिल बरामद की गई हैं। थाना प्रभारी अभिनव पुंडीर ने बताया कि मृतक शराब पीकर अपने घर में मारपीट व गृह क्लेश करता था। जिसके चलते मृतक के पिता व भाई ने हत्या की थी।
बीती 6 जून को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम चकलठीरा निवासी मृतक बाबूराम के पिता किशनलाल ने अपने बेटे की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर तहरीर दी थी, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा उक्त अभियोग के सफल अनावरण के लिए टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। बुधवार को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करते हुए मृतक के हत्यारोपी पिता किशनलाल व भाई मदन को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त दराती, खून लगे अभियुक्त मदन के कपडे व मोटर साइकिल बरामद हुई है। 

नगर निगम में छापा, आय से अधिक संपत्ति उजागर की

नगर निगम में छापा, आय से अधिक संपत्ति उजागर की

मनोज सिंह ठाकुर 

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने नगर निगम में पदस्थ सहायक यंत्री के निवास पर छापे के दौरान आय से अधिक सम्पत्ति उजागर की है। ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजपूत के अनुसार नगर निगम जबलपुर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ आदित्य शुक्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच करवाने के बाद टीम ने उनके रतन नगर स्थित मकान में दबिश दी।

दबिश के दौरान टीम को रतन नगर स्थित 3900 वर्गफुट स्थित आलीशान मकान, रतन नगर स्थित 1500 वर्ग पैतृक मकान का नवीन आलीशान निर्माण, तीन चौपहिया वाहन, बुलेट व स्कूटी सहित बैंक में 6 लाख 40 हजार रूपये के दस्तावेज मिले है। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा 15 लाख रूपये के सोने तथा तीन लाख रूपये के चांदी के जेवरात मिले है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में एक लॉकर मिला है, जिसे खोला नहीं गया है। मकान का मूल्यांकन पीडल्यूडी से करवाया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में सहायक यंत्री के पास आय से 206 गुना संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू ने सहायक यंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

राष्ट्रपति भवन में मांसाहारी भोज या पेय पर प्रतिबंध 

राष्ट्रपति भवन में मांसाहारी भोज या पेय पर प्रतिबंध 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सोशल मीडिया की रफ्तार इन दिनों इतनी तेज है कि हम कुछ भी बिना सोचे बातों को सही मानकर उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में अब किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोज या पेय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब सरकार ने उस पोस्ट के दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में हर प्रकार के मांसाहारी भोज या पेय पदार्थ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसमें यह भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में आरती करेंगी। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया, ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें, कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुद्ध शाकाहारी हैं, इसलिए राष्ट्रपति भवन में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह 4 बजे आरती करेंगी।

आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को भरेगी, सरकार 

आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को भरेगी, सरकार 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर भरेगी। ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022’ पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान ने यह भी कहा कि इस विषय पर भी बहस होनी चाहिए कि किस सरकार के समय इन श्रेणियों में कितनी भर्तियां हुई हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सदस्यों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पद खाली होने का उल्लेख किया था।

प्रधान ने कहा, ‘‘कई विश्वविद्यालयों में एसी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षित श्रेणी के पद खाली होने की बात की गई है…यह विषय 2014 के पहले का विषय है। इस बारे में सोचना होगा। यह बहस होनी चाहिए कि किस सरकार के समय आरक्षण की श्रेणी में कितनी भर्तियां की गईं।’’ उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में पहली बार यह कानून लाया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रोस्टर में जो पद हैं, उन्हें व्यवस्था के अनुसार भरना होगा। प्रधान ने कहा, ‘‘‘मोदी सरकार मिशन मोड पर इन पदों (आरक्षित श्रेणी के) को भरने का काम कर रही है…सांसदों की चिंता वाजिब है।हम विशेष अभियान चलाकर इन पदों को भरने वाले हैं।’’ उन्होंने एक-डेढ़ साल में इस रिक्तियों को भरने की उम्मीद जतायी। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि किसी एक विशेष वर्ग की होती है।

अगर ऐसा होता तो एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति नहीं बनते, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति नहीं होतीं।’’ मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर दशकों तक राज किया, वो आज कहां हैं। उन्होंने आज सदन का बहिष्कार किया है, जनता उनका लंबे समय तक बहिष्कार करने वाली है।’’ बसपा सांसद संगीता आजाद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की थी। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा रखे गए ब्यौरे के अनुसार, देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार शिक्षक संकाय के 6,549 पद रिक्त हैं जिनमें से अनुसूचित जाति श्रेणी में 988 पद, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 576 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1,761 पद रिक्त हैं। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया था कि 4,807 पदों को भरने के लिये विज्ञापन दिया गया है और चयन प्रक्रिया चल रही है।

उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अल्वा का समर्थन: आप

उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अल्वा का समर्थन: आप 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) संयुक्त विपक्ष की उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। 6 अगस्त को होने वाले उप-राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप ने इसका ऐलान कर दिया है।आम आदमी पार्टी की PAC बैठक हुई। PAC बैठक के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, आतिशी, राघव चड्ढा, एनडी गुप्ता, इमरान हुसैन, रखी, संजय सिंह, गोपाल राय सीएम आवास पहुंचे। बता दें, कि ये बैठक आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का फैसला किया है।

बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेंगे जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं। बैठक में उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा हुई उसके बाद निर्णय लिया कि हमारी पार्टी उन्हीं का समर्थन करेंगी। मार्गरेट अल्वा मूल रूप से बेंगलुरू की रहने वाली हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1942 को हुआ था। अल्वा 80 साल की हैं। मार्गरेट अल्वा सियासी तौर पर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली हैं। अल्वा कई राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। मार्गरेट इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं।

गांधी ने दो ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा

गांधी ने दो ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक-एक कर दो ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। एक ट्वीट रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी की पीड़ा को बयां करता दिखा। वहीं, दूसरे में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक बयान का पलटवार रहा। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि पिछले पांच सालों में 4.13 करोड़ लोग एलपीजी की सिंगल रीफिल का खर्च नहीं उठा सके। 7.67 करोड़ ने इसे केवल एक बार रीफिल किया। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्जवला के चूल्हे बुझ रहे हैं। स्वच्छ ईधन, बेहतर जीवन देने के वादे क्या ऐसे पूरे होंगे।

इसी के कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। लिखा कि श्री सुशील मोदी ने सदन में मुफ्तखोरी की संस्कृति खत्म करने पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है। पर जनता को मिलने वाली राहत पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरवां में जरूर झांक लेना चाहिए। क्यूं न चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं खत्म करने से हो?

नकली प्रोटीन फैक्ट्री का संचालन, 3 आरोपी गिरफ्तार 

नकली प्रोटीन फैक्ट्री का संचालन, 3 आरोपी गिरफ्तार 

सत्येंद्र पंवार 

मेरठ। शरीर सौष्ठव के लिए जिम करने में लगे युवाओं के शौक का फायदा उठाते हुए जान के दुश्मनों ने नकली प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री का संचालन कर तैयार किये माल की बाजार में बिक्री शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की दो टीमों ने नकली प्रोटीन फैक्ट्री के संचालन की जानकारी के बाद छापामार कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए जहां पर माल को बेचा गया है, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बुधवार को एसपी क्राइम अनित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को महानगर के भीतर नकली प्रोटीन फैक्ट्री का संचालन किए जाने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस द्वारा क्राइम ब्रांच की दो टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए भेजी गई। महानगर के शाहपीर और खैर नगर में की गई छापामार कार्यवाही में शोएब पुत्र सईद, बिलाल पुत्र सलीम तथा दाऊद सैफी पुत्र सलीम अहमद निवासी शाह पीर गेट कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया गया।

पकड़े गए तीनों आरोपी शाहपीर गेट इलाके में नकली प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री लगाकर सेहत बनाने के प्रोटीन की नामी-गिरामी कंपनियों के ब्रांड की नकली दवाइयां इंजेक्शन एवं प्रोटीन तैयार करने के बाद खैर नगर में बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री के भीतर से बरामद हुए माल को कब्जे में लेकर देहली गेट थाने में जमा करा दिया है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह बात उजागर की है कि वह पिछले काफी समय से महानगर के अलावा आसपास के कई जनपदों में फैक्ट्री में तैयार नकली प्रोटीन, दवाइयां एवं इंजेक्शन की आपूर्ति कर रहे थे। नकली दवाइयां और इंजेक्शन मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने बरामद हुई सभी दवाइयों एवं इंजेक्शन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

उत्तराखंड: सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया 

उत्तराखंड: सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया 

पंकज कपूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के सबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजिलेंस का दो करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जायेगा, इसके ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 विसलब्लोवर को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए 1064 एप लॉच होने के बाद से इस एप पर अभी तक 5 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा लगातार कारवाई की जा रही, जो सराहनीय कार्य है। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन 1064 पर प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सीएम हेल्पलाईन से जोड़ा गया है, ताकि जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस दिशा में भी सतर्कता विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने 700 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी 

सीएम ने 700 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी 

संदीप मिश्र 

गोरखपुर। समस्या का निस्तारण तो हो ही, उसे लेकर लोगों की संतुष्टि का भी ख्याल रखा जाए। जिस समस्या निस्तारण से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को यह नसीहत देते रहे। साथ ही इसे लेकर भी नाराजगी जताते रहे कि जनता दर्शन में आने वाले लोेगों की बड़ी संख्या यह बता रही है कि थाने और तहसील स्तर पर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा।


एक हजार लोग अपनी समस्या लेकर आए...

बुधवार को अपनी समस्या कहने के लिए 1,000 से अधिक लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे। इनमें से 700 से अधिक लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर खुद सुनी और निस्तारण का आश्वासन दिया। 300 से अधिक लोगों की समस्या मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने सुनी।

मुख्यमंत्री गोरखपुर में हैं, यह जानकारी मिलने के बाद बुधवार को तड़के से ही अपनी समस्या कहने के लिए दूर-दराज से लोग मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। लोगों की संख्या ज्यादा होने के चलते के चलते बैठने का इंतजाम तीन स्थान पर किया गया था। पहले लोग हिदू सेवाश्रम में बैठाए गए और उसके बाद यात्री निवास में। जब यह दोनों स्थान भर गए तो परिसर में लगे टेंट में 200 से अधिक लोगों को बैठाया गया था।

नियमित दिनचर्या के बाद जब मुख्यमंत्री जनता दर्शन करने पहुंचे तो लोेगों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने जनता का मान रखा, बारी-बारी से सभी के पास जाकर उनका समस्या-पत्र लिया और साथ ही सबकी बात सुनी। इस दौरान वह समस्या-पत्र अधिकारियों को देते रहे और उसके निस्तारण के लिए उन्हें निर्देशित करते रहे। एक बार फिर जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। साथ ही समस्या को लेकर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के मामले ज्यादा आए।


बच्चों को दुलारा, चाकलेट भी दी...

मुख्यमंत्री का बाल प्रेम जनता दर्शन में एक बार फिर देखने को मिला। समस्या लेकर आई महिलाओं के गोद में जब योगी ने छोटे-छोटे बच्चों को देखा तो उन्हें दुलराने लगे। बच्चों से बातचीत कर उन्होंने आशीर्वाद दिया। बच्चों को जब उन्होंने चाकलेट दी, तो उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों से उन्होंने पूछा कि पढ़ने जाते हो न ?

जनता दर्शन के बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी जब मंदिर कार्यालय के बगल वाले लाल कक्ष में पहुंचे तो वहां भी करीब 150 लोग उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। वहां आए व्यक्तियों को भी उन्होंने निराश नहीं किया। बारी-बारी से सबसे मुलाकात की। कुछ लोग आशीर्वाद लेने तो कुछ अपनी समस्या के निस्तारण को खड़े थे।


इलाज के मामलों पर रहा मुख्यमंत्री का जोर...

जनता दर्शन में कई मामले धन के अभाव में इलाज न हो पाने के भी आए थे। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह ऐसे सभी मामलों की कागजी औपचारिकता पूरी कराके तत्काल फाइल लखनऊ भेजें, जिससे समय से धन आवंटित कर जरूरतमंदों का इलाज सुनिश्चित हो सके।

बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलने के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में दर्शन-पूजन को पहुंचे। बाबा की पूजा के बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के समाधि स्थल पर जाकर माथा टेका। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए वह गोशाला गए और करीब आधे घंटे तक गोसेवा की। नियमित दिनचर्या के क्रम में उन्होंने अपने श्वान कालू और गुल्लू के साथ भी कुछ देर गुजारा।

10 दिन के लिए संरक्षित स्मारकों व स्थलों में एंट्री फ्री 

10 दिन के लिए संरक्षित स्मारकों व स्थलों में एंट्री फ्री 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव मना रही केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया। उसने 10 दिन के लिए देशभर के सभी संरक्षित स्मारकों और पर्यटक स्थलों में एंट्री फ्री कर दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ASI का एक ऑर्डर ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आजादी का अमृत महोत्सव और 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 5 से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों/स्थलों में पर्यटकों के लिए प्रवेश मुक्त कर दिया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया है। बीजेपी 9 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगी। अभियान के तहत 9 अगस्त से 11 अगस्त तक देश के हर एक हिस्से में देश भक्ति का वातावरण बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालनी जाएगी। इसके साथ ही हाट-बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने की भी योजना है। पार्टी का लक्ष्य है कि 20 करोड़ से अधिक परिवार तिरंगा फहराएं।

बताया जाता है कि बीजेपी ने 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर वार्ड, गांव में 'रघुपति राघव राजा राम' भजन और वंदे मातरम के साथ प्रभात फेरी भी निकालने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। हर पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संस्कृति मंत्रालय के चार ई-प्लेटफार्म्स पर भी इसकी उपलब्धता होगी। बीजेपी इस अभियान के तहत 11 से 15 अगस्त के बीच सभी महापुरुषों के स्टैच्यू और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। 10 से लेकर 12 अगस्त तक युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए देश की अलग-अलग कॉर्पोरेट कंपनियों ने सूरत शहर टेक्सटाइल व्यापारियों को 50 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के 10 करोड़ से अधिक तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के भी व्यापारियों और ट्रेडर्स ने भी तिरंगा बनाने के ऑर्डर दिए हैं। तिरंगों की बिक्री हो सके इसके लिए 1 अगस्त से 1.60 लाख पोस्ट ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी तिरंगा बनाने और उसके सप्लायर की पहचान कर रहा है। हर घर तिरंगा अभियान सफल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। जैसे पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डीपी बदल दी है। उन्होंने अपनी डीपी की जगह पर तिरंगे की तस्वीर लगाई है। इसके साथ उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है।

एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिलें, हड़कंप 

एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिलें, हड़कंप 

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। देशभर में इन दिनों कोरोना के साथ ही मंकीपॉक्स की दहशत बनी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 7 जिलों में स्वाइन फ्लू के 11 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। चिन्हित मरीजों की जांच के साथ इलाज भी जारी है। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि जिन सात जिलों से स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं उनमें 4 लोग रायपुर के हैं। वहीं रायगढ़ में दो और धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बस्तर जिले में एक-एक मरीज का पता चला है। उनका इलाज कर रहे अस्पतालों ने अभी शुरुआती जानकारी दी है। जल्दी ही एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) को इसकी रिपोर्ट कर दी जाएगी।

कुछ ही देर में आपात बैठक...

संक्रामक रोग के प्रकरण आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि शाम के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें स्वाइन फ्लू की रोकथाम और इलाज के संबंध में जानकारी देने के साथ ही सभी प्रोटोकॉल बताए जाएंगे। सर्विलांस कार्यक्रम पर भी जोर रहेगा ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके।

जानवरों से होती है बीमारी फैलने की शुरुआत...

डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू के फैलने की शुरुआत जानवरों से होती है। इसके बाद संक्रमित मरीज को काटने वाले मच्छर से यह दूसरों को फैलता है। बाद में यह कोरोना की तरह खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेस से बड़े पैमाने पर फैलने लगता है।

सर्दी-जुकाम की तरह होता है लक्षण...

स्वाइन फ्लू भी सामान्य इंफ्लूएंजा यानी सर्दी-जुकाम जैसे लक्षणों वाला ही होता है। अंतर यह है कि सामान्य सर्दी-जुकाम अधिकतम तीन दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन स्वाइन फ्लू में यह कई दिनों तक चलता है। इससे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिल, किडनी, फेफड़े आदि की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह फ्लू घातक हो सकता है।

3 साल पहले मिले थे सर्वाधिक मरीज...

स्वाइन फ्लू H1N1 के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 2019 में सर्वाधिक 169 मरीज मिले थे। वहीं 2020 में 10 और 2021 में 6 मरीजों की पहचान हुई थी। इस बार गंभीर बात ये है कि छत्तीसगढ़ में एक ही दिन 7 जिलों में एक साथ 11 मरीज स्वाइन फ्लू के मिले हैं।

लक्षण नजर आये तो नजर अंदाज न करें...

स्वाइन फ्लू एक इंफ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है जो सुअरों में पाया जाता है। तीन दिनों से अधिक समय तक 101 डिग्री से अधिक बुखार रह रहा हो, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, नाक से पानी आ रहा हो या फिर नाक पूरी तरह बंद हो गई हो, थकान, भूख में कमी और उल्टी जैसे लक्षण स्वाइन फ्लू हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो इसे नजर अंदाज न करें और तुरंत अस्पताल पहुंचकर जांच कराएं।

4 स्थानों पर है जांच की सुविधा...

डॉ सुभाष मिश्रा ने बताया कि RTPCR टेस्ट के माध्यम से स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान होती है। राज्य में राजधानी रायपुर में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और एम्स के अलावा बिलासपुर और बस्तर में इसकी जांच की सुविधा है। फ़िलहाल जिस तरह स्वाइन फ्लू के मरीज एक साथ मिले हैं, उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी और भी मरीज मिलेंगे।

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कोरोना की तरह ही मास्क लगाना बेहद जरुरी है। इससे संक्रामक रोगों को काफी हद तक रोका जा सकता है। बेहतर है कि अगर आपकी मास्क लगाने की आदत छूट गई हो तो फिर से इसका इस्तेमाल शुरू कर दें और सावधानी बरतते हुए भीड़भाड़ से बचें।

सीआरआईएफ में क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक होंगे, चंदानी 

सीआरआईएफ में क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक होंगे, चंदानी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। क्रेडिट एवं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्‍टम्‍स, एनालिटिक्‍स, आउटसोर्सिंग और प्रोसेसिंग सर्विसेज के साथ-साथ बिजनेस डेवलपमेंट और ओपन बैंकिंग के लिए एडवांस्‍ड डिजिटल सॉल्‍यूशंस क्षेत्र की कंपनी सीआरआईएफ ने बुधवार को नवीन चंदानी को पदोन्‍नत करने की घोषणा की है। चंदानी अब से सीआरआईएफ में भारत एवं दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक होंगे। अपनी नई भूमिका में, चंदानी सीआरआईएफ के ग्‍लोबल सीईओ को रिपोर्ट करेंगे।

वह इस क्षेत्र में सीआरआईएफ की सभी कंपनियों से लाभ उठाकर विकास एवं वृद्धि को गति देने का काम करेंगे। सीआरआईएफ हाई मार्क में पिछले 30 महीनों के दौरान श्री चंदानी ने अपने महत्‍वपूर्ण नेतृत्‍व में सीआरआईएफ ब्रांड को भारतीय आर्थिक परितंत्र में विचारों के नेतृत्‍वकर्ता के तौर पर सफलतापूर्वक स्‍थापित करने में मदद की है। उन्‍होंने एक सुदृढ़ टीम बनाकर उत्‍कृष्‍ट परिणाम दिये हैं और सम्‍बंधों से फायदा लिया है, जिससे कंपनी को महामारी के बीच भी काम करने में मदद मिली है। संजीत डावर सीआरआईएफ हाई मार्क के प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालेंगे। वह उद्योग के अनुभवी हैं और उन्‍हें वित्‍तीय सेवा उद्योग में 25 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, टाटा ग्रुप और एचडीएफसी बैंक जैसी संस्‍थाओं के साथ जुड़े रहे हैं।

विधायक से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोका 

विधायक से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोका 

अकांशु उपाध्याय/मिनाक्षी लोढी 

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उसके एक दल को राष्ट्रीय राजधानी में, नकदी जब्त होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों में से एक से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे, उसमें से 49 लाख रुपये जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की एक टीम को झारखंड के विधायकों से नकदी जब्त होने के मामले में एक आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया।” अधिकारी ने कहा, ”वे नकदी जब्त होने के मामले की जांच से सिलसिले में दिल्ली गए थे। इस तरह रोका जाना पूरी तरह से अवैध है।”

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में धनखड़ का समर्थन: बसपा 

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में धनखड़ का समर्थन: बसपा 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है, कि उनकी पार्टी छ: अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी। मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद अब वह राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पार्टी के समर्थन की घोषणा कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “यह सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति का अभाव था। अब छह अगस्त को होने जा रहे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है। बसपा अध्यक्ष ने कहा,“ऐसे में पार्टी ने व्यापक जनहित और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपने आंदोलन को ध्यान में रखते हुए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं।”

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-299, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022

3.शक-1944, श्रावण, शुक्ल-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः05:20, सूर्यास्त: 07:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 25 डी.सै., अधिकतम-34+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीरसिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.inemail:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवलव्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

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