बुधवार, 15 जून 2022

शासन-प्रशासन स्तर पर कौन लेगा जिम्मेदारी ?

शासन-प्रशासन स्तर पर कौन लेगा जिम्मेदारी ?

अश्वनी उपाध्याय 
गाजियाबाद। जनपद की तहसील, विधानसभा क्षेत्र, नगर पालिका परिषद एवं विकास खंड क्षेत्र लोनी की वर्तमान आबादी 15 लाख से अधिक है। ऐसे सघन आबादी वाले क्षेत्र में सुविधाओं का कितना अभाव है ? जन समस्याएं मुंह उठाकर जैसे शासन-प्रशासन को चेतावनी दे रही है। किंतु कोई चेतावनी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। जनता को समस्या से जूझने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। 
गौरतलब हो, दिल्ली-सहारनपुर राज्यमार्ग 709 बी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन कहे जाने में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 709 बी यातायात और व्यापार का एक प्रमुख संसाधन है। लाखों लोगों का आवागमन प्रतिदिन इस राजमार्ग से होता है। दिल्ली से सहारनपुर तक इतना जाम कहीं पर नहीं लगता है, जितना जाम मेन लोनी तिराहे पर लगता है। इसका प्रमुख कारण है, शासन-प्रशासन की उदारता।
शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर जनता की मूल समस्याओं पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की जाती है। बल्कि अगर यूं कहें मूल समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है।
स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर, निकाय चेयरमैन रंजीता धामा, जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी किस प्रकार से जन जनता की सेवा कर रहे हैं। इतनी बड़ी जन समस्या बिना चश्मे के भी दिखाई दे सकती है। हालांकि, सभी लोग काले-पीले चश्मे लगा कर रहते हैं। एक तरफ जनता उत्पीड़ित है, समस्या से रूबरू होती है। दूसरी तरफ सभी लोग जनता की सेवा में दिन-रात जी-जान से लगे हुए हैं। 
क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अभी तक इस बात का आभास नहीं हुआ है कि लोनी तिराहे पर एक 'फुट ओवर ब्रिज' की अत्यधिक आवश्यकता है। बूढ़े बच्चे इस समस्या से अत्यधिक ग्रसित है। जवान व्यक्ति सड़क को पार करने में सक्षम है। कई बार वह भी हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन बात यदि बच्चे-स्त्री और वृद्ध जनों की जाए तो यह एक बड़ी समस्या है।
जनता लोनी तिराहे पर सड़क पार करने की समस्या से त्रस्त है। हालांकि किसी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं है। अपितु यह कहा जाए जनसमस्याओं के बजाय अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त हैं।

400-220 केवी लाइनों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली

400-220 केवी लाइनों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली

संदीप मिश्र
लखनऊ। योगी आद‍ित्‍यनाथ कैबिनेट ने मेरठ में 765 केवी बिजली उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी और 220 केवी लाइनों की लागत के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत 305.9 करोड़ रुपये है।
इसके तहत मेरठ के 765 केवी उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी डीसी मेरठ-शामली लाइन का टैरिफ बेस्ड कंप्टीटिव बिल्‍ड‍िंग (टीबीसीबी) पद्धति से निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 164.53 करोड़ रुपये होगी। मेरठ के इसी उपकेंद्र से संबंधित 220 केवी डीसी मेरठ-जानसठ लाइन व संबंधित हाइब्रिड बे तथा 220 केवी डीसी मेरठ-अमरोहा लाइन व उससे संबंधित हाइब्रिड बे का निर्माण इंजीनियर‍िंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति से कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 141.37 करोड़ रुपये होगी।
इन परियोजनाओं का 70 प्रतिशत वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर और बाकी 30 प्रतिशत शासकीय अंशपूंजी से कराने का निर्णय लिया गया है। कार्यदायी संस्था की नियुक्ति के बाद 18 माह में कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। मेरठ के 765 केवी उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी डीसी मेरठ-शामली लाइन और 220 केवी डीसी मेरठ-जानसठ लाइन के निर्माण से शामली, जानसठ तथा अमरोहा क्षेत्र में भविष्य में बढऩे वाले विद्युत भार की पूर्ति तथा सुदृढ़ प्राथमिक स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

पहल: अपना बायोडाटा खुद पेश करेंगे, इंदौर के पेड़

पहल: अपना बायोडाटा खुद पेश करेंगे, इंदौर के पेड़

मनोज सिंह ठाकुर  
इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों संवारा जा रहा है। अब इंदौर के पेड़ अपना बायोडाटा खुद ही पेश करेंगे। पेड़ों पर लगे बारकोड की मदद से उनकी पूरी जानकारी मोबाइल के जरिए ली जा सकेगी। इसकी शुरुआत इंदौर के चिड़ियाघर (जू) से की गई है। वहां पेड़ों पर बारकोडिंग की जा रही है। इससे पहले यह काम ग्वालियर के चिड़ियाघर में किया जा चुका है।
दरअसल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (जू) ने एक अनूठी पहल की है। इंदौर जू अपने किए गए कामों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहता है। चाहें वह पक्षियों के लिए बनाया गया वर्ड हाउस हो या मंकी हाउस या फिर व्हाइट ब्लैक टाइगर हों, इंदौर में जू आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक खास उत्साह के साथ यहां घूमने जाते हैं। अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जू प्रशासन पेड़ों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए उनपर बारकोडिंग कर रहा है।
जू आने वाला कोई पर्यटक जैसे ही किसी पेड़ पर लगे बार कोड को स्कैन करेगा, उसे उस पेड़ की पूरी जानकारी उसके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगी। इसमें उस पेड़ की उम्र, पेड़ का नाम, उसके आयुर्वेदिक गुण दर्ज होगा। चिड़ियाघर प्रशासन ने अब तक 150 अलग-अलग पेड़ों की प्रजातियों पर इन बारकोड को लगा दिया है। आने वाले समय में इंदौर के और भी गार्डन में पेड़ अपनी पहचान बताएंगे।
इंदौर जू के प्रबंधक डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया की जू अथॉर्टी पेड़ों पर टैग लगा रहा है। उन्होंने बताया कि बारकोड के माध्यम से पेड़ अपना बायोडाटा खुद पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि यहां आने वाले पर्यटक बारकोड की मदद से यह जान सकेंगे कि पेड़ की खूबियां क्या हैं और वह किस प्रजाति का है ? उन्होंने बताया कि अभी जू में 150 प्रजातियों के पेड़ों पर टैगिंग की जा रही है। उन्होंने बताया की इंदौर जू प्रदेश का ऐसा दूसरा प्राणी संग्रहालय है, जहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा हैं। इससे पहले ग्वालियर जू में पेड़ों पर बारकोडिंग की गई है।

चीन की चाल को मात देने के लिए प्रयास तेज किए

चीन की चाल को मात देने के लिए प्रयास तेज किए

सुनील श्रीवास्तव     
वाशिंगटन डीसी/बीजिंग। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन की चाल को मात देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। शीर्ष अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें चीन पर शक है कि वह अमेरिका में रह रहे चीनियों से अधिक फोन काल करा व ईमेल एकत्र कर गोपनीय सूचनाएं जुटा रहा है। इससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, जो कि अमेरिका के लिए चिंताजनक है।
दरअसल, परमाणु हथियारों, भू-राजनीति और कोरोना महामारी की उत्पत्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर चीन के निर्णय को बेहतर ढंग से समझने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों पर लगातार दबाव है। इसके लिए बीजिंग के खिलाफ सख्त निगरानी के लिए अमेरिका में दोनों दलों का समर्थन है। दूसरी ओर, नागरिक अधिकार समूह और अधिवक्ता चीनी मूल के लोगों पर बढ़ी हुई निगरानी के प्रभाव से चिंतित हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के समूहों के खिलाफ अमेरिकी सरकार के भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अमेरिकियों को नजरबंदी शिविरों में मजबूर किया गया था, 1960 के नागरिक अधिकारों के आंदोलन के दौरान अश्वेत नेताओं की जासूसी की गई थी। वहीं, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की एक नई रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं।

पुलिस को यात्री बस से विस्फोटक सामान मिला

पुलिस को यात्री बस से विस्फोटक सामान मिला 

इकबाल अंसारी  
श्रीनगर। जम्मू के बाहरी इलाके झज्जर कोटली में बुधवार को एक यात्री बस से पुलिस को विस्फोटक सामान मिला। पुलिस के सूत्रों ने कहा कि यहां झज्जर कोटली के पास नाकेबंदी पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान यात्री बस से विस्फोटक के रूप में जिलेटिन की छड़ें मिली। उन्होंने कहा, “बम निरोधक दस्ते को तुरंत कार्य पर लगाया गया और विस्फोटक को निष्क्रिय किया गया।” पुलिस सूत्रों ने बताया कि डोडा से जम्मू आ रही बस में विस्फोटक से भरा बैग पाया गया था।
उन्होंने कहा कि बस को नाके पर रोका गया और तलाशी के दौरान बस में एक बैग से जिलेटिन की छड़ें, विस्फोट उपकरण और तार जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गयी है।

सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार चौथे दिन भी गिरावट

सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार चौथे दिन भी गिरावट 

कविता गर्ग  
मुंबई। वैश्विक बाजार की तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, यूटिलिटीज, तेल एवं गैस और पावर समेत दस समूहों में हुई बिकवाली से बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार चौथे दिन भी गिरावट रहीं। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 152.18 अंक टूटकर 52541.39 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 39.95 अंक फिसलकर 15692.15 अंक पर रहा। हालांकि दिग्गज कंपनियों के विपरीत बीएसई की छोटी और मझौली कंपनियों में हुई लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। इस दौरान मिडकैप 0.52 प्रतिशत चढ़कर 21,955.28 अंक और स्मॉलकैप 0.49 प्रतिशत मजबूत होकर 25,065.95 अंक पर पहुंच गया।
इस दौरान बीएसई में कुल 3442 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1519 में गिरावट जबकि 1775 में तेजी रही वहीं 148 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 25 कंपनियां लाल जबकि शेष 25 हरे निशान पर रही। बीएसई के दस समूह में तेजी वहीं शेष 10 में मंदी रही। इस दौरान ऊर्जा 0.82, एफएमसीजी 0.29, आईटी 0.59, दूरसंचार 0.17, यूटिलिटीज 0.79, धातु 0.74, तेल एवं गैस 0.81, पावर 0.91, रियल्टी 0.62 और टेक समूह के शेयर 0.67 प्रतिशत गिरे। वहीं, ऑटो समूह में सबसे अधिक 0.90 प्रतिशत की तेजी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी का रुख रहा।
इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 1.31, जर्मनी का डैक्स 1.08, हांगकांग का हैंगसेंग 1.14 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.50 प्रतिशत मजबूत रहा वहीं जापान का निक्केई 1.14 प्रतिशत गिर गया।

सीएम ने मान की सरकार को ‘बेहद ईमानदार’ बताया

सीएम ने मान की सरकार को ‘बेहद ईमानदार’ बताया

अकांशु उपाध्याय/अमित शर्मा
नई दिल्ली/जालंधर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब में भगवंत मान की सरकार को ‘‘बेहद ईमानदार’’ बताया। जिसने अभी तक अपने तीन महीने के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने समेत ‘‘कठोर फैसले’’ लेने से भी संकोच नहीं किया।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके तहत परिवहन माफिया समेत विभिन्न प्रकार के माफिया फले-फूले थे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान नीत आप सरकार बेहद ईमानदार सरकार है, जो कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकिचाती है। केजरीवाल ने जालंधर से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे तक लग्जरी बस सेवा शुरू करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन शुरू करने समेत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
केजरीवाल और मान दोनों ने आईजीआई हवाईअड्डे के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और हम एक बार फिर पंजाब को ‘‘रंगला’’ बनाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर मान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकारों में गैंगस्टरों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था।
केजरीवाल ने कहा कि महज तीन महीनों में राज्य में 130 गैंगस्टरों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व सरकारों में उन्हें (गैंगस्टरों को) राजनीतिक संरक्षण मिलता था।

मनोरंजन: फिल्म 'टीटू अंबानी' का ट्रेलर रिलीज

मनोरंजन: फिल्म 'टीटू अंबानी' का ट्रेलर रिलीज

कविता गर्ग  
मुंबई। टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह की आने वाली फिल्म 'टीटू अंबानी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
लोकप्रिय टीवी सीरियल 'दीया और बाती हम' फेम दीपिका सिंह फिल्म 'टीटू अंबानी' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फ़िल्म टीटू अंबानी में दीपिका, मौसमी के किरदार में नज़र आएंगी जो आज की लड़की हैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती हैं। मौसमी को ऐसा लगता है कि टीटू और वह एक-दूसरे के लिए ही बने हैं लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब टीटू के फैसलों से उनके बीच प्यार के रिश्ते पर खतरा पैदा हो जाता है। टीटू अंबानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की है, जिसमें इकलौती लड़की ही अपना पूरा घर चलाती है लेकिन उसके माता-पिता लड़की की शादी करना चाहते हैं। ट्रेलर की शुरुआत भी मौसमी (दीपिका सिंह) की शादी की बात से होती है, जहां उसके माता-पिता उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हैं, लेकिन मौसमी टीटू (तुषार पांडे) से शादी करना चाहती है क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद दोनों की लाइफ में बड़े-बड़े बदलाव आते हैं, जो फिल्म को आम इंसान से जोड़ने में मदद करेगी।
फिल्म 'टीटू अंबानी' में दीपिका सिंह के साथ तुषार पांडे,रघुबीर यादव , सपना सैंड , वीरेंद्र सक्सेना, समता सागर, और बृजेंद्र काला नजर आएंगे।सबल प्रॉडक्शन्स के बैनर तले निर्मित फिल्म टीटू अंबानी निर्देशक रोहित गोयल, निर्माता महेंद्र विजयदान देथा और दिनेश कुमार हैं। फिल्म की शूटिंग उदयपुर के विभिन्न लोकेशन पर की गयी हैं । यह फिल्म 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं।

'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं

'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं  

बृजेश केसरवानी  

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज वैवाहिक कलह के मामलों में दो महीने की 'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस पीरियड के दौरान, मामले को तुरंत परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) को भेजा जाएगा जो वैवाहिक विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगी। अईपीसी की धारा 498 ए में किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों को क्रूरता के अधीन करने पर सजा का प्रावधान है।

न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने मुकेश बंसल (ससुर), मंजू बंसल (सास) और साहिब बंसल (पति) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें निचली अदालत द्वारा उनके निर्वहन आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने ससुराल वालों की आरोपमुक्त करने की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन पति की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग के बारे में कोर्ट ने कहा, "आजकल हर वैवाहिक मामले को कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। जिसमें पति और परिवार के सभी सदस्यों पर दहेज संबंधी अत्याचार के आरोप लगे होते हैं।"
अदालत ने 'मानव अधिकार बनाम सामाजिक कार्रवाई मंच' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन लेने के बाद सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा। अदालत ने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न और दहेज की मांग के आरोप की भी निंदा की।
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि एफडब्ल्यूसी को आईपीसी की धारा 498-ए और आईपीसी की अन्य धाराओं में केवल उन्हीं मामलों को भेजा जाएगा जिनमें 10 साल से कम की सजा हो लेकिन महिला को कोई शारीरिक चोट न हो।

नए घरेलू गैस कनेक्शन की कीमतों में इजाफा किया

नए घरेलू गैस कनेक्शन की कीमतों में इजाफा किया

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के साथ रसोई गैस उपभोक्ताओं को लगातार झटके पर झटका देते हुए महंगाई की सौगात दे रही देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने अब घरेलू गैस के नए कनेक्शन की कीमतों में घना इजाफा करते हुए एक और बड़ा झटका दिया है। नए कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को और अधिक रुपए खर्च करने होंगे। नई कीमते 16 जून से लागू की जा रही है।
बुधवार को पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से नए घरेलू गैस कनेक्शन की कीमतों में इजाफा करते हुए तकरीबन 750 रूपये और अधिक महंगा कर दिया है। नए कनेक्शन के लिए 14.2 किलोग्राम वजन का सिलेंडर एवं अन्य कागजात प्राप्त करने को अब उपभोक्ताओं को 2200 रूपये खर्च करने पड़ेंगे। अभी तक 1450 में मिलने वाला नया घरेलू गैस कनेक्शन अब 750 और अधिक महंगा कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति दो गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे अब 4400 रूपये की सिक्योरिटी देने के बाद ही 2 सिलेंडर प्राप्त हो सकेंगे। पहले इसके लिए उपभोक्ता को 2900 रूपये खर्च करने पड़ते थे।
इसी तरह रेगुलेटर के लिए भी अब उपभोक्ता को पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब रेगुलेटर के लिए उपभोक्ता को 150 के स्थान पर 250 रूपये खर्च करने होंगे। उधर 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि भी अब बढ़ाकर 800 रूपये के स्थान पर 1150 रूपये कर दी गई है।

हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हिंसा की घटना हुई। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। इस मुद्दे पर आईएएनएस की ओर से सीवोटर द्वारा राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया। इस सर्वे के अनुसार, अधिकतर भारतीय लोग दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार की 'बुलडोजर' कार्रवाई से सहमत नहीं हैं।
सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, 60 प्रतिशत लोगों कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपियों के घरों को गिराना गलत है, वहीं 40 प्रतिशत लोग यूपी सरकार की कार्रवाई से सहमत है। अनुमान के मुताबिक, सर्वे के दौरान एनडीए के ज्यादातर मतदाताओं ने योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया, वहीं विपक्षी समर्थकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई।
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए के 55 प्रतिशत समर्थकों ने कहा कि योगी सरकार ने आरोपियों के घरों को तोड़कर सही काम किया है, जबकि 71 प्रतिशत विपक्षी मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपनी राय पेश की। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता की भड़काऊ टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोगों ने पथराव किया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही योगी सरकार से कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया।
हिंसा में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ के घर और संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया और योगी सरकार पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

चांग ई-5 ने चंद्र सतह पर अपने स्रोत का निर्धारण किया

चांग ई-5 ने चंद्र सतह पर अपने स्रोत का निर्धारण किया

अखिलेश पांडेय  
बीजिंग। चीन के चंद्र लैंडर चांग ई-5 ने अब चंद्र सतह पर अपने स्रोत का निर्धारण कर लिया है। इसने पहले चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की थी। 2020 में, चांग ई -5 ने ऑन-बोर्ड वर्णक्रमीय विश्लेषण के माध्यम से 11 बेसाल्ट चट्टानों और मिट्टी के नमूनों में पानी के संकेत के पहली वास्तविक समय, साइट पर निश्चित पुष्टि की। 2021 में फिर से, लैंडर के 2021 में लौटे आठ नमूनों के प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से इस खोज को मान्य किया गया था।
अब, चांग ई-5 टीम ने यह निर्धारित किया है कि पानी कहां से आया है।
चीनी विज्ञान अकादमी (एनएओसी) के राष्ट्रीय खगोलीय वेधशालाओं से एलआई चुनलाई ने कहा, "दुनिया में पहली बार, चंद्र रिटर्न नमूनों के प्रयोगशाला विश्लेषण के परिणाम और इन-सीटू चंद्र सतह सर्वेक्षण से वर्णक्रमीय डेटा का संयुक्त रूप से चंद्र नमूनों में 'पानी' की उपस्थिति, रूप और मात्रा की जांच के लिए उपयोग किया गया था।"चुनलाई ने कहा, "परिणाम चांग ई-5 लैंडिंग जोन में वितरण विशेषताओं और पानी के स्रोत के सवाल का सटीक उत्तर देते हैं और रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण डेटा में पानी के संकेतों की व्याख्या और अनुमान के लिए एक जमीनी सच्चाई प्रदान करते हैं।चांग ई-5 ने चंद्र नदियों या झरनों का निरीक्षण नहीं किया, बल्कि लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और मिट्टी में औसतन 30 हाइड्रॉक्सिल भागों प्रति मिलियन की पहचान की।नमूने चंद्रमा के दिन के सबसे गर्म हिस्से के दौरान 200 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर एकत्र किए गए थे, जब सतह अपने सबसे शुष्क स्थान पर होगी। समय कम सौर हवाओं के साथ भी मेल खाता है, जो पर्याप्त उच्च शक्ति पर जलयोजन में योगदान कर सकता है।
टीम ने हाइड्रॉक्सिल को दो अलग-अलग स्रोतों से उत्पन्न किया। चंद्र सतह के साथ हस्तक्षेप करने वाली सौर हवाओं द्वारा बनाई गई कांच की सामग्री में एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया, जैसा कि 1971 में एकत्र किए गए अपोलो 11 के नमूने में हुआ था और 2000 के दशक की शुरुआत में परीक्षण किया गया था।

पिछले 8 वर्षों को ‘काले अध्याय’ के रूप में देखा जाएगा

पिछले 8 वर्षों को ‘काले अध्याय’ के रूप में देखा जाएगा

नरेश राघानी      
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को केन्द्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों को आजाद भारत के इतिहास में एक ‘काले अध्याय’ के रूप में देखा जाएगा। गहलोत ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “पिछले आठ वर्षो को भारतीय लोकतंत्र का ‘काला अध्याय’ कहा जाएगा। हर गली में तनाव है। हम लोगों को नारे लगाते हुए देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम।” उन्होंने कहा, “विपक्षी दलों ने मांग की है कि प्रधानमंत्री देश में शांति के लिए अपील करें।
13 दलों ने यह मांग की है। कल मैंने फिर से अनुरोध किया, लोग डरे हुए हैं, हर जगह सांप्रदायिक तनाव है। वह क्यों झिझक रहे हैं?” वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह पहली बार जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के कार्यालय में आने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, “भाजपा का राष्ट्रवाद जोकि आयातित राष्ट्रवाद है, उसमें जो भी विरोधी में हो उसे दबा दिया जाए और कुचल दिया जाए।
” पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने बताया किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्हें और अन्य को दिल्ली के बदरपुर इलाके में हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं से मिलने के लिए रास्ते में रोका गया। उन्होंने कहा, “हम कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारे संवैधानिक अधिकार से वंचित करते हैं तो हम गांधीवादी तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे।” कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बुधवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए पेश होना है।
कांग्रेस ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित है और इसे ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया है। उल्लेखनीय है कि आज भी मध्य दिल्ली में पाबंदियां जारी रहीं और कई सड़कों पर बैरिकेडिंग लगे रहे। अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और केवल चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई।

सभी उपायुक्तों को योजना से जोड़ने का पुनः आदेश

सभी उपायुक्तों को योजना से जोड़ने का पुनः आदेश 

इकबाल अंसारी  
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का पुनः आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, कि राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाये।
उल्लेखनीय है कि राज्य भर में विगत आठ जून से सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने के लिए एक माह तक आयोजित विशेष अभियान का शुभारभ मुख्यमंत्री ने गुमला से किया है। 
इस बीच मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि धनबाद तोपचांची प्रखंड के चिरुडीह गांव के सुनीता देवी के पति की मृत्यु लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। लेकिन आज तक वे विधवा पेंशन से वंचित हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसकी जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को मामले की जांच कर सुनीता जी को मदद पहुँचाते हुए सूचित करने का आदेश दिया है।

यूपी पुलिस के सिपाही ने बंदरों को खिलाया आम, वायरल

यूपी पुलिस के सिपाही ने बंदरों को खिलाया आम, वायरल

हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। सभी के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करें, इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं। ऐसा आपने अक्सर लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा, यह एक सच्चाई है। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी द्वारा देखने को मिला। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही को बंदरों को खाना खिलाते हुए दिखाया गया है। दिल छू लेने वाले वीडियो में वर्दी पहने एक सिपाही अपनी जीप के किनारे बैठकर बंदरों को खिलाने के लिए आम काट रहा है।
अपनी पीठ पर एक बच्चे को लेकर बंदर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। क्योंकि कांस्टेबल आम को काटकर उसे खिला रहा है। बंदर खुशी-खुशी आम को लेकर खाते हुए नजर आएं। ट्विटर पर यह वीडियो यूपी पुलिस के आधिकारिक अकाउंट पर शेयर किया गया। शेयर किए गए वीडियो को 56 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो के इस कैप्शन में लिखा, ‘यूपी 112, सबके ‘Mon-key’ समझे।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल...
नेटिजन्स ने दिल को छू लेने वाले इस वीडियो को बेहद पसंद किया। इतना ही नहीं, मानवता और दया प्रदर्शित वीडियो को देखकर यूजर्स ने पुलिस वाले को सैल्यूट किया। एक यूजर ने लिखा, ‘इसे कहते हैं मानवता, कांस्टेबल मोहित को सलाम, आओ मानवता को आगे बढ़ाएं। मानवता का कर्म ही सबसे प्यारा भगवान। हम भारतीयों का भला करें, भगवान भारत का भला करें। एक अन्य ने लिखा, ‘इंसानियत भीतर से आती है।सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखो, यही मानवता है।

बातचीत: सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, ईडी

बातचीत: सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, ईडी 

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी  से ईडी (ED) लगातार पूछताछ कर रही है। जिसपर बवाल मच रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने के लिए ईडी ये पूछताछ कर रही है। पी चिदंबरम ने कहा कि, ईडी की ये पुरानी आदत है। किसी को भी 10 या 12 घंटे तक पूछताछ के नाम पर परेशान करना। ये लोग इन घंटों में करीब 30 या 40 सवाल करते हैं। लेकिन हर चार या पांच सवाल के बीच में एक लंबा ब्रेक लिया जाता है। ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं, सीढ़ियों में टहलते हैं और फिर वापस आते हैं। यही ईडी का पैटर्न है।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला...
ईडी पूछताछ को लेकर चिदंबरम ने कहा कि, इस मामले में सब कुछ रिकॉर्ड पर है। राहुल गांधी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। जिसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है। पूछताछ करना बेकार है, 11 घंटे तक पूछताछ की गई और अब तीसरे दिन बुलाया गया है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या पूछ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ईडी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। ईडी इनकम टैक्स के मामले पर फैसला नहीं सुना सकती है। इनकम टैक्स मामले की जांच ईडी कैसे कर सकती है। इन्होंने अब तक इस मामले में दर्ज एफआईआर भी नहीं दिखाई है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राहुल गांधी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी से हो रही लगातार पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिख विरोधी दंगे मामलें में कार्यवाही, 4 गिरफ्तार

सिख विरोधी दंगे मामलें में कार्यवाही, 4 गिरफ्तार 

अकांशु उपाध्याय      
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगे मामलें में एसआईटी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 38 साल बाद 4 आरोपी गिरफ्तार किए है। इन चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के घाटमपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। एसआईटी और कानपुर बाहरी पुलिस की संयुक्त टीम ने संयुक्त कार्यवाही की।
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। एसआईटी का गठन तीन साल पहले 2019 में किया गया था। केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सात मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया था। इनमें आरोपी या तो बरी हो गए थे या मुकदमा बंद कर दिया गया था। विशेष रूप से एसआईटी ने अपनी जांच में 1984 के सिख दंगों में 94 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 74 आरोपी जीवित हैं।
गिरफ्तार चार लोगों की पहचान सैफुल्ला खान, योगेंद्र सिंह उर्फ बबन बाबा, विजय नारायण सिंह उर्फ बचन सिंह और अब्दुल रहमान उर्फ लांबू के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए सभी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कानपुर के घाटमपुर इलाके से हैं।
क्या है 1984 का सिख विरोधी दंगा।
1984 के सिख विरोधी दंगे, जिसे 1984 के सिख नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सिखों के खिलाफ उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा की श्रृंखला थी। 1984 के सिख विरोधी दंगे कई दिनों तक जारी रहे। नई दिल्ली में हजारों सिख मारे गए। इतना ही नहीं इन दंगों के कारण सिख समुदाय के 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी में दंगों के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से कुछ सुल्तानपुरी, मंगोलपुरिम और त्रिलोकपुरी थे।

ईडी की पूछताछ को लेकर सरकार पर निशाना साधा

ईडी की पूछताछ को लेकर सरकार पर निशाना साधा

दुष्यंत टीकम
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ये कैसा लोकतंत्र है? कार्यकर्ता अपनी पार्टी के दफ्तर में नहीं जा सकते, नेता अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते। पूरे देश में जो हालात हैं, सबके सामने है।
ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई।’’ बघेल ने कहा, ‘‘पिछले आठ वर्षों से सिर्फ एक व्यक्ति केंद्र सरकार की खामियां उजागर कर रहा है, वह हैं राहुल गांधी। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन सहित हर गलत फैसले का राहुल गांधी ने विरोध किया है। भाजपा की सोच है कि राहुल गांधी की आवाज को दबा दिया जाए तो कोई हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल पायेगा।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद ‘आयातित राष्ट्रवाद’ है, जिसमें विरोधियों को कुचलने की बात की जाती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल ने कहा, ‘‘झूठे मामलों में फंसा कर राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश महंगी पड़ेगी। आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले अखबार (नेशनल हेराल्ड) को बचाने के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया है तो उसे धन शोधन के नाम पर फंसाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश में भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी।

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर-तरीकों को मंजूरी

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर-तरीकों को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर-तरीकों को मंजूरी दी। इसके तहत 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम मेधा (एआई) में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क’ की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया।
विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसके तहत जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।’’ सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी।
दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे। इसमें कहा गया, ‘‘सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जा सकेगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी।’’ इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-250, (वर्ष-05)
2. बृहस्पतिवार, जून 16, 2022
3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 32 डी.सै., अधिकतम-45+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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