बुधवार, 23 जून 2021

जी-7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान से घबराया 'चीन'

बीजिंग। जी-7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान से चीन घबरा गया है। यही वजह है कि जी-7 देशों की बैठक के तुरंत बाद चीन ने जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरआई पर एक अहम बैठक बुलायी है। अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर चर्चा के लिए चीन ने आज यानी बुधवार को एशिया प्रशांत देशों के मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले जी-7 देशों द्वारा बीजिंग की अरबों डॉलर की अवसंरचना विकास पहल के मुकाबले 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' (बी3डब्ल्यू) योजना की घोषणा किये जाने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चीन बीआरआई के जरिए गरीब और छोटे मुल्कों को विकास का सपना दिखाकर लोन जाल में फंसाने में जुटा है। 

'ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल हैं। जी7 ने अपने लंदन सम्मेलन में 12 जून को चीन के बढ़ते प्रभाव की काट के तौर पर बी3डब्ल्यू योजना शुरू करने पर सहमति जताई थी, जिसके तहत विकासशील देशों के लिये अवसंरचना योजना की पेशकश की जाएगी, जो बीआरआई की प्रतिस्पर्धी होगी।

प्रचार कार्यक्रम से आगे नहीं बढ़ पा रही सरकार

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण को लेकर ‘पीआर इवेंट’ (प्रचार कार्यक्रम) से आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, ”कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता, तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफ़सोस, केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही।”केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया था कि 21 जून को 80 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कांग्रेस का दावा है कि कई भाजपा शासित राज्यों में 20 जून को बहुत सीमित संख्या में टीके लगाए गए और फिर 21 जून को लाखों की संख्या में टीके लगाए गए ताकि टीकाकरण को रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया जा सके।
उधर, राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की और पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। कांग्रेस नेता ने कहा, ”बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटायें। हमारा हर क़दम जन सहायता के लिए उठे- यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है।”


आखिरी दिन भारत ने 128 रन की बढ़त बनाईं

साउथम्पटन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। छठे और आखिरी दिन बुधवार को भारत ने 128 रन की बढ़त बना ली है। भारत का आठवां विकेट गिर गया है। क्रीज पर मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा टिके हुए हैं।बता दें कि लंच तक पांच विकेट पर 130 रन बनाये। पहली पारी में 32 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम को इस तरह से अब 128 रन की बढ़त मिल चुकी है। भारत ने सुबह दो विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसने कप्तान विराट कोहली (13) और चेतेश्वर पुजारा (15) के विकेट जल्दी गंवा दिये। उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (15) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाये।

लंच के समय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 28 और रविंद्र जडेजा 12 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद खेल शुरू होते ही भारत को छठे झटके के रूप में रविंद्र जडेजा का विकेट गवांना पड़ा। मात्र 16 रन के स्कोर पर जडेजा को वैग्नर ने पैवेलियन भेजा। क्रीज पर मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा टिके हुए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन और टिम साउदी ने दो-दो, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट लिया है।


दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 111 नए मामलें मिलें

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 111 नए मरीज सामने आए और सात संक्रमितों की वायरस संक्रमण से मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, नए मामलों के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 14,33,366 हो गई है। जबकि मृतक संख्या 24,940 पर पहुंच गई है। दिल्ली में मृत्यु दर 1.74 फीसदी है। बुलेटिन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में 14,06,629 लोग अबतक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 702 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। बुलेटिन के मुताबिक, एक दिन पहले 76,185 नमूनों की जांच की गई थी। बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को 134 नए मरीज मिले थे और आठ की मौत हुई थी तथा संक्रमण दर 0.20 प्रतिशत थी।

ग्रामीण बाजार पर हवाई हमला, 80 लोगों की मौंत

अदीस अबाबा। इथोपिया के तिग्रे क्षेत्र में मंगलवार को एक गांव में भीड़भाड़ वाले ग्रामीण बाजार पर हवाई हमला हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह जानकारी दी और कहा कि सैनिकों ने चिकित्सा टीमों को घटनास्थल की ओर से जाने से रोक दिया। तिग्रे की क्षेत्रीय राजधानी मेकेले में दो डॉक्टरों और एक नर्स ने कहा कि वे मृतकों की वास्तविक संख्या की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

वहीं, एक डॉक्टर ने घटनास्थल पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले से बताया कि “80 से अधिक नागरिकों की मौत” हुयी है। तोगोगा में हुआ कथित हवाई हमला नवंबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से क्षेत्र में जारी भीषण लड़ाई के बीच हुआ है। इस बीच इथोपिया के प्रधानमंत्री के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। हमले में घायल कुछ लोगों का इलाज मेकेले के आयडर अस्पताल में किया जा रहा है।

टीकाकरण में बाधक की भूमिका निभाने का आरोप

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को विपक्षी दलों पर टीकाकरण अभियान में बाधक की भूमिका निभाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीकों को लेकर भ्रम पैदा करने वालों ने खुद चुपके-चुपके टीका लगवा लिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद अपने संबोधन में नड्डा ने कश्मीर में रहस्यमय परिस्थितयों में हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच ना कराने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया।

नड्डा ने कहा कि भारत में पहले 600 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन का उत्पादन होता था जबकि पिछले साल तक यह उत्पादन 1,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में जब देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी तब एक सप्ताह के भीतर इसका उत्पादन 3000 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज देश में 9,440 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है।भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि टीकाकरण अभियान अभी देश में पूरी क्षमता के साथ चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक 257 करोड़ टीकों की खुराक तैयार हो जाएगी तथा सभी लोगों को दोनों खुराक देने के लिए भारत तैयार हो जाएगा। टीकों और टीकाकरण अभियान को लेकर सवाल खड़े करने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम साधक बने हुए हैं। हम साधना कर रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल बाधक बने हुए हैं।’’

गृहसचिव को पत्र लिखकर इच्छा व्यक्त की: डीजीपी

राणा ओबराय         
चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के वर्तमान महानिदेशक मनोज यादव ने केंद्र में जाने के लिए हरियाणा के गृहसचिव को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त की है। यदि उनके पत्र पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार
डीजीपी यादव की सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप देते हैं तो “फिर अगला सवाल होगा, हरियाणा पुलिस का नया डीजीपी कौन”। हमारी निजी जानकारी के अनुसार, जेल विभाग के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर हरियाणा पुलिस प्रमुख के तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार की पहली पसंद हो सकते हैं ? यदि, गृहमन्त्री अनिल विज की नियुक्ति मामले में चली तो डीजीपी पद के लिए वह किसी ओर अधिकारी के नाम का अनुमोदन कर सकते हैं। यह तो भविष्य ही बताएगा कि हरियाणा पुलिस विभाग का प्रमुख कौन होगा ?

मेरठ मंडल अध्यक्ष ने पीके ग्राफिक का उद्घाटन किया

सत्येंद्र पंवार           
मेरठ। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने पीके ग्राफिक जागृति विहार पीएनबी रोड जागृति प्लाजा में पीके ग्राफिक का उद्घाटन किया।
पी के ग्राफिक्स के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी आर डी गादरे ने पुनीत कुमार को बधाई दी एव उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। आर डी गादरे ने अपने वक्तव्य में कहा कि मूल निवासियों को स्वयं का रोजगार स्थापित ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना चाहिए और बहुजन समाज के प्रत्येक लोगों का आपस में कारोबार में परेशानियों में एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है और एक दूसरे के दुख सुख मे आगे आएं आने वाला वक्त यह महामारी से साबित हो चुका है कि देश को मनुवादी लोग गुलामी की ओर धीरे-धीरे धकेल रहे हैं।मूल निवासियों को आप सब आपस में लड़वाकर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। 
इसी मौके पर विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट राहुल कुमार, ज्ञान ज्योति खैरो, मेरठ बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह, मेरठ महानगर प्रभारी खुर्शीद आलम, मनोज कुमार, आसिफ लुकमान, मनीष बाल्मीकि, अनिल कुमार, विजय पाल, विशवास हरित, मनिश गौतम, यासीन मलिक, डॉ. इरशाद अन्सारी, आयु प्रियान्का, दीपाँकर आयु, बेबी क्रिष, आर्यन तनु, तन्वी सौर्य, आरूष प्रेरणा, मजीद खान, राधिका अपेक्षा, जानवी, संजय कुमार, मुकेश शर्मा, औरंगाबाद रसूलपुर ग्राम प्रधान शहजाद चौधरी आदि मौजूद रहे।

चेकिंग अभियान चलाकर 4 ट्रकों के खिलाफ कार्यवाही

बृजेश केसरवानी             
प्रयागराज। अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शंकरगढ़ नारीबारी चौकी इंचार्ज ने आज चौकी क्षेत्र राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर चार ट्रकों के खिलाफ कार्यवाही की। सीज किए गए ट्रकों से अच्छी खासी के राजस्व की वसूली होगी। 
डीआईजी एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश अवैध खनन अवैध परिवहन वाहनो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित व क्षेत्राधिकारी बारा अवधेश कुमार शुक्ला के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कुलदीप कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी नारीबारी मनीष कुमार त्रिपाठी ने चौकी पर तैनात हे. का. धनंजय त्रिपाठी अन्य हमराहीगणो के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। 
इस दौरान ओवरलोडिंग परिवहन में लिप्त उन्होंने कुल चार ट्रकों को हिरासत में लिए। वाहनो को पकड़े जाने की सूचना जब वाहन मालीको हुई तो वाहन को छुड़ाने के जुगाड़ में लगे। लेकिन, सख्त थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी के सामने एक ना चली। उन्होंने सभी वाहनों को थानों में खड़ा कराते हुए सीज की कार्यवाही की।

शासन की नीतियों का अनुपालन करायें जाने के निर्देश

बृजेश केसरवानी              
प्रयागराज। सहायक श्रम आयुक्त श्री गौतम गिरि ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर श्री मो. मुस्तफा, आईएएस के जनपद प्रयागराज में आगमन पर कार्यालय-उप श्रम आयुक्त, उप्र, प्रयागराज तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, प्रयागराज (मुख्यालय) के कार्यों की समीक्षा की गयी एवं शासन की नीतियों का सख्ती से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये।
श्रम आयुक्त द्वारा श्रम कार्यालय से संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गयी एवं निर्देश दिये गये कि श्रमिकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करते हुए उनको यथाशीघ्र हितलाभ दिलाया जाए। साथ ही श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कराया जाए। इस अवसर पर उनके द्वारा कार्यालय-उप श्रम आयुक्त, उप्र, प्रयागराज के परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

सीएम द्वारा लखनऊ से ऑनलइन प्रसारण किया

कौशाम्बी। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम ऋण वितरण मेला के आयोजन कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से ऑनलइन प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी योजना, वित्त पोषण योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारम्भ करने हेतु ऋण एवं टूलकिट का वितरण किया।
इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के 5 लाभार्थियों अजय कुमार, अनिल कुमार, राज कुमार, नत्थू लाल एवं आशा देवी को चेक वितरित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, जिला उद्योग अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।
उज्ज्वल केसरवानी

दिल्ली से चोरी की बाइक सहित आरोपी अरेस्ट किया

अतुल त्यागी                
हापुड़। दिल्ली से चोरी की गई मोटरसाइकिल पिलखुवा में बरामद हुई और आरोपी गिरफ्तार किया। पिलखुवा पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने दिल्ली से मोटरसाइकिल चुराई थी। कप्तान के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पिलखुवा पुलिस ने दिल्ली से चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शातिर/वाहन चोरों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पिलखुवा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी। एक मोटर साइकिल व एक अवैध चाकू बरामद किया। पिलखुवा पुलिस को सफलता मिलीं।

जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस स्वरूप (वेरिएंट) के लगभग 40 मामले सामने आए हैं। इसे चिंताजनक स्वरूप (वीओसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा के अलावा डेल्टा प्लस समेत डेल्टा के सभी उप-वंशों को वीओसी की श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ भारत में अब तक 45,000 से अधिक नमूनों के अनुक्रमण के बाद डेल्टा प्लस स्वरूप एवाई 1 के करीब 40 मामले महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं सामने आए हैं और इसकी मौजूदगी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है।
इन तीन राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने 11 जून को एवाई 1 संबंधी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि इस स्वरूप के संक्रमण का पहला मामला महाराष्ट्र से एकत्र किए गए नमूने में मिला। यह नमूना पांच अप्रैल को एकत्र किया गया था। बयान में बताया गया कि 18 जून तक दुनिया भर में एआई 1 स्वरूप के 205 अनुक्रमों का पता चला, जिनमें से 50 फीसद मामलों का पता अमेरिका और ब्रिटेन में चला।इंडियन सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम’  (आईएनएसएसीओजी) ने हाल में वायरस के इस स्वरूप (डेल्टा, बी.1.617.2) की पहचान की थी। यह स्वरूप दुनिया के नौ अन्य देशों में भी पाया गया है। आईएनएसएसीओजी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है।
जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गठित किया है। आईएनएसएसीओजी वायरस के नए स्वरूपों तथा महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में वायरस के कई स्वरूप सामने आने के मद्देनजर उन्हें वीओसी (वेरिएंड ऑफ कंन्सर्न यानी चिंताजनक स्वरूप) और वीओआई (वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि के स्वरूप) के रूप में वर्गीकरण किया है। बयान के अनुसार, डेल्टा स्वरूप के साथ साथ डेल्टा प्लस समेत डेल्टा वंश के सभी स्वरूपों को वीओसी में रखा गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सभी डेल्टा उप-वंशों को वीओसी माना जाता है, हालांकि एवाई.1 के संबंध में अभी जांच की जा रही है। वर्तमान में, भारत में एवाई 1 के मामले कम हैं। एवाई.1 के ज्यादातर मामले यूरोप, एशिया और अमेरिका के नौ देशों में सामने आए हैं। गोवा सरकार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के डेल्टा प्लस स्वरूप के मामले सामने आने के मद्देनजर निकटवर्ती राज्य के साथ लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि गोवा में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामले सामने आए है।
लेकिन राज्य में ‘डेल्टा प्लस’ का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि गोवा से सटे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस स्वरूप के मामले सामने आए हैं, ऐसे में सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सावंत ने बताया कि गोवा में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के 26 मामले सामने आए हैं, जो पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों में पाए गए। उन्होंने कहा कि गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पणजी के पास स्थित), उत्तरी गोवा जिला अस्पताल (मापुसा), दक्षिण गोवा जिला अस्पताल (मडगांव) और विक्टर अस्पताल (मडगांव) कोविड-19 रोगियों के नमूने एकत्र कर रहे हैं जिन्हें पुणे स्थित प्रयोगशाला में स्वरूप की जांच के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गोवा एवं महाराष्ट्र की सीमा के पास निजी प्रयोगशालाओं को अपने केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। 
उन्होंने कहा, ‘‘यदि हमें कोई संदिग्ध (गोवा में प्रवेश करने वाला कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति) मिलता है, तो उसे पृथक-वास में रखा जाता है और राज्य में प्रवेश से पहले उसकी जांच की जाती है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गोवा में मंगलवार को संक्रमण के 303 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,64,957 हो गए तथा 11 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,008 हो गई। कर्नाटक में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का पहला मामला मैसुरू में सामने आया है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति में रोग के कोई लक्षण नहीं हैं तथा उसके संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बुधवार को यह जानकारी दी। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा, “मैसुरु में एक मरीज डेल्टा प्लस स्वरूप से संक्रमित है।
जिसे हमने अलग कर दिया है, लेकिन उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं।’’ उन्होंने कहा कि उसके संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए स्वरूपों को लेकर सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है और राज्य में छह जीनोम प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख से दो लाख कोविड-19 जांच की जा रही है।

स्वामी रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। एलोपैथी को लेकर की गयी अपनी हालिया विवादित टिप्पणी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित किये जाने को लेकर स्वामी रामदेव ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। योग गुरू स्वामी रामदेव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई प्राथमिकी के मद्देनजर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। बाबा रामदेव ने देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की है।
इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की पटना और रायपुर इकाई द्वारा दर्ज मुकदमों में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग की है।

रोज 12 लाख लोगों को टीका लगाने के निर्देश: यूपी

हरिओम उपाध्याय             
लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर पर नियंत्रण लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जुलाई से हर रोज दस से 12 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिये गठित टीम-09 की बैठक में कहा कि जून के लिए उत्तर प्रदेश ने एक करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य तय किया है। अब तक 89 लाख से अधिक डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं। 21 जून से प्रारंभ हुए वैक्सीनेशन महाभियान के लगातार दूसरे दिन निर्धारित 06 लाख के लक्ष्य से अधिक लोगों को टीका-कवर प्रदान किया गया। पहले दिन जहां 07 लाख 29 हजार 197 लोगों को टीका-कवर प्रदान किया गया था, वहीं कल 22 जून को 08 लाख 24 हजार 08 लोगों ने टीका-कवर प्राप्त किया। 
अब तक 02 करोड़ 72 लाख 53 हजार से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किये गए हैं। 41 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर लिए हैं। उन्होने कहा कि कल हुए 08 लाख से अधिक वैक्सीनेशन में 05 लाख 32 हजार से अधिक लोग 18 से 44 आयु वर्ग के हैं। टीकाकरण के लिए ब्लॉक को आधार बनाकर गांवों में वैक्सीनेशन को तेज करने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। एक जुलाई से क्लस्टर आधारित इस कार्ययोजना को सभी जिलों में लागू किया जाए। एक जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख वैक्सीन लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। वर्तमान में 3,666 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16 लाख 78 हजार 788 हो चुकी है। 
प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 98.5 फीसदी हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.1 फीसदी है। प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 59 लाख 99 हजार 840 टेस्ट हो चुके हैं। उन्होने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 02 लाख 69 हजार 472 कोविड टेस्ट किए गए। इसी अवधि में संक्रमण के 208 नए मामले आये हैं, जबकि 302 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। 2,205 लोग होम आइसोलेशन में हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश, ऑक्सीजन जेनेरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। सभी 75 जिलों में सवा 05 सौ से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराये जा रहे हैं। अब तक 110 प्लान्ट क्रियाशील हो चुके हैं। प्लांट स्थापना से जुड़े कार्यों की सतत समीक्षा की जाए।

चार धाम यात्रा शुरू करने की इजाजत देनी चाहिए

पंकज कपूर             
देहरादून। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है, कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब धीमा पड़ गया है और जन जीवन भी सामान्य होता जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को चार धाम यात्रा शीघ्र शुरू करने की इजाजत देनी चाहिए। श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दूधेश्वरनाथ मठ गाजियाबाद के श्रीमहंत नारायण गिरि ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीहरिगिरी महाराज ने उत्तराखंड सरकार से बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति देने की अपील की और कहा कि जब स्थिति सामान्य हो रही है तो कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। 
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थित ये चारों धाम सिर्फ गर्मियों में सिर्फ छह महीने के लिए खुलते हैं और इन धामों में यात्रा का यही सर्वोत्तम काल होता है। कोरोना की दूसरी लहर का असर भी अब कम हो गया है और उत्तराखंड शासन ने भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसलिए राज्य सरकार को चारों धामों की यात्रा कोरोना दिशानिर्देशों के पालन के साथ प्रारंभ करने की अनुमति देनी जानी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पवित्र गंगा में स्नान की अनुमति प्रदान कर दी है और प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगायी है। लेकिन उत्तराखंड में गंगा में श्रद्धालुओं को स्नान की अभी अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए चार धाम यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

10 बच्चों को जन्म देने वाली महिला को अरेस्ट किया

जोहानसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि उसने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। इस महिला के बारे में अब कहा जा रहा है कि उसने खुद से ये कहानी बनाई थी। पुलिस ने इस महिला को अरेस्ट कर लिया है और उसे एक अस्पताल के मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने 37 साल की महिला गोसियामी को जोहानसबर्ग में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। इस महिला को लेकर उनके पार्टनर तेबोहो सोतेत्सी ने दावा किया था कि इस खबर के वायरल होने के बाद से ही ना तो वे गोसियामी को मिल पाए हैं और ना ही इन बच्चों को उन्होंने देखा है। 
37 साल की इस महिला ने 7 जून को सुर्खियां बटोरी थीं जब दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय मीडिया में सामने आया था कि इस महिला ने 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। तेबोहो ने शुरुआत में खुद ही मीडिया को इन बच्चों को लेकर जानकारी दी थी लेकिन कुछ दिनों बाद वे अपने बयान से पलट गए थे। तेबोहो ने कहा था कि गोसियामी ना तो अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दे रही है और ना ही बच्चों को लेकर कुछ बता रही है। दक्षिण अफ्रीका नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का कहना है कि उन्होंने खुद जांच की है और पाया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस महिला ने एक साथ 10 बच्चों को पैदा किया है।

बस की चपेट में आने से बाइक सवार मौसी की मौंत

हरिओम उपाध्याय           
बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एमएफ हाईवे पर मुरादाबाद से सवारियां लेकर जा रही डबल डेकर बस की चपेट में आकर बाइक सवार साले, बहनोई और मौसी की मौत हो गई। बेकाबू बस ने बिजली का पोल तोड़ने के साथ ही खोखा भी रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां कहा कि बीती देर शाम सिविल लाइंस के थाना क्षेत्र में पराग दूध फैक्ट्री के सामने बदायूँ की ओर से आ रही डबल डेकर बस ने विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 
इस हादसे में बाइक सवार विनोद ,उसका बहनोई शेषपाल व विनोद की मौसी प्रेमदेवी की मौत हो गई।विनोद एवं शीशपाल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि प्रेमा देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
थाना सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि बस तीव्र गति बस अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को कुचलती हुई। खोखे में जा घुसी और बिजली के पोल से टकराकर रुक गई।

अफ्रीका: आतंकियों ने 11 पुलिसकर्मियों की हत्या की

प्रिटोरिया। उत्तर बुर्किना फासों में अज्ञात आतंकवादियों ने 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है।
स्थानीय सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, "उत्तरी बुर्किना फासो में अज्ञात आतंकवादियों ने कल (सोमवार) को घात लगकार हमला किया तथा 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी।" सूत्रों के मुताबिक छह अन्य पुलिसकर्मी लापता हैं।
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो साहेल के कुख्यात क्षेत्र में स्थित है। जो आतंकवादी गतिविधियों और डाकुओं के लिए एक पनाहगार है। नाइजर और माली की सीमा से लगे देश बुर्किना फासो के उत्तरी क्षेत्र विशेष रूप से विभिन्न सशस्त्र समूहों के आतंकवादियों के हमले होते रहते है।

पेट्रोल-डीजल के दाम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर स्थिर

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के दाम आज रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर स्थिर रहे। इससे पहले मंगलवार को इनके मूल्य बढ़ाये गये थे।
अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपये और डीजल की कीमत 88.23 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रही। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.27 रुपये और डीजल की कीमत 3.08 रुपये बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महँगा हुआ था।
दूसरे शहरों में भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुंबई में पेट्रोल 103.63 रुपये और 95.72 रुपये प्रति लीटर के भाव बिका। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 98.65 रुपये का और डीजल 92.83 रुपये का बिका। कोलकाता में पेट्रोल 97.38 रुपये और डीजल 91.08 रुपये प्रति लीटर मिला।
पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

5 माह तक अतिरिक्त अनाज के आवंटन को मंजूरी दी

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह आवंटन जुलाई से नवम्बर के लिए किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इस योजना के तहत पांच माह तक देश के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा। इस पर करीब 64031 करोड़ रुपये के सब्सिडी दिए जाने का अनुमान है। 
केन्द्र सरकार इस योजना के लिए पूरी राशि उपलब्ध करा रही है।अनाज के परिवहन तथा डीलर के कमीशन आदि पर करीब 3234.85 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। इस प्रकार इस योजना पर कुल व्यय 67266.44 करोड़ रुपये होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चावल या गेहूं के आवंटन पर निर्णय करेगा। इस योजना के लिए लगभग 204 लाख टन अनाज की जरुरत होगी।

40 फीसदी रकम की वसूली शेयरों की बिक्री से हुईं

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि पीएनबी घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की करीब 40 फीसदी रकम की वसूली धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री से हुई है।
ईडी ने कहा कि माल्या को उधार देने वाले गठजोड़ की ओर से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने बुधवार को यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे गए, जिन्हें एजेंसी ने पीएमएलए प्रावधानों के तहत जब्त किया था। ईडी ने यह कुर्की 65 वर्षीय माल्या के खिलाफ अपनी आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में की। माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं।
ईडी ने कहा कि मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के निर्देश पर उसने जब्त किए गए शेयर (यूबीएल के लगभग 6,600 करोड़ रुपये के शेयर) एसबीआई की अगुवाई वाले गठजोड़ को सौंपा, जिसके बाद डीआरटी ने यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने कहा कि माल्या और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जो पीएनबी घोटाले में शामिल थे, ने ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनकी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी करके धोखा दिया, जिसके चलते बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अब तक एजेंसी ने इन दो बैंक धोखाधड़ी मामलों में कुल 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा, ‘‘कुल 9,041.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, जो बैंकों को हुए कुल नुकसान का 40 प्रतिशत है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी ने आगे कहा कि शेयरों की बिक्री से 800 करोड़ रुपये की और वसूली 25 जून तक होने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र: चमगादड़ों के स्वैब में निपाह वायरस मिला

कविता गर्ग              
सतारा। अभी देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। महाराष्ट्र इससे संघर्ष करने वालों में सबसे ऊपर था। अभी यह संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ था कि सतारा जिले के महाबलेश्वर की गुफाओं में निपाह वायरस का पता चला है। महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर महाबलेश्वर के जंगलों में एक गुफा के अंदर रहने वाले चमगादड़ों में निपाह वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। 
इस बात से महाबलेश्वर के स्थानीय लोग परेशान हैं।जबकि स्थानीय कलेक्टर कार्यालय और वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मार्च 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने महाबलेश्वर की एक गुफा में चमगादड़ों के गले से स्वैब के नमूने लिए। सैंपल की जांच के बाद पता चला कि चमगादड़ों के स्वैब में निपाह वायरस मिला है। वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व डॉ. प्रज्ञा यादव कर रही थीं। डॉ. प्रज्ञा यादव के अनुसार, इससे पहले निपाह वायरस महाराष्ट्र के किसी भी चमगादड़ में नहीं मिला था। निपाह वायरस अगर इंसानों में फैलता है तो जानलेवा हो सकता है। निपाह वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, इसलिए मृत्यु का जोखिम 65 से 100 प्रतिशत है।

मस्ज़िद पर दावा करनेवाली याचिका पर सुनवाई टाली

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में बने कुव्वत-उल-इस्लाम मस्ज़िद पर दावा करनेवाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
24 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने का निर्देश दिया था कि भक्त की हैसियत से याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है। कोर्ट पूछा था कि ये बताइए कि क्या कोर्ट ट्रस्ट के गठन का आदेश दे सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। लिहाजा इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं। पिछले आठ सौ से ज़्यादा सालों से हम पीड़ित हैं। अब पूजा का अधिकार मांग रहे हैं।
जो कि हमारा मूल अधिकार है। जैन ने कहा था कि वहां पिछले आठ सौ साल से नमाज़ नहीं पढ़ी गई है। मस्जिद के तौर पर इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हरिशंकर जैन ने अपनी दलीलों के समर्थन में वहाँ मौजूद लौह स्तम्भ, भगवान विष्णु और दूसरे आराध्य देवी-देवताओं की खण्डित मूर्तियों का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान वकील विष्णु जैन ने कहा था कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। देशी-विदेशी तमाम लोग वहां पहुचते हैं, देखते हैं कि कैसे खण्डित मूर्तियां वहां पर हैं। हमारा मकसद अब वहां किसी विध्वंस के लिए कोर्ट को आश्वस्त करना नहीं है। हम सिर्फ अपना पूजा का अधिकार चाहते हैं। तब जज नेहा शर्मा ने पूछा था कि आप पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। अभी जगह एएसआई के कब्ज़े में है। तो दूसरे तरीके से आप ज़मीन पर कब्ज़ा मांग रहे हैं। तब हरिशंकर जैन ने कहा था कि हम ज़मीन पर अपना मालिकाना हक़ नहीं मांग रहे हैं। 
बिना मालिकाना हक़ दिए भी पूजा का अधिकार दिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि आपकी इस याचिका को दायर करने का क्या औचित्य है। किस हक़ से आप याचिका दायर कर रहे हैं। तब याचिकाकर्ता ने कहा था हमने देवता और भक्त, दोनों ओर से याचिका दायर की है। एक भक्त के याचिका दायर करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। आप मेरे अधिकार को खारिज नहीं कर सकते हैं।
याचिका पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, भगवान विष्णु की ओर से हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और जीतेंद्र सिंह बिसेन ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि मुगल बादशाह कुतुबद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों की जगह कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बना दिया। ऐबक मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका और मंदिरों के मलबे से ही मस्जिद का निर्माण किया गया। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर के दीवारों, खंभों और छतों पर हिन्दू और जैन देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इन पर भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष, यक्षिणी. द्वारपाल. भगवान पार्श्वनाथ. भगवान महावीर, नटराज के चित्रों के अलावा मंगल कलश, शंख, गदा, कमल, श्रीयंत्र, मंदिरों के घंटे इत्यादि के चिह्न मौजूद हैं। ये सभी बताते हैं कि कुतुब मीनार परिसर हिंदू और जैन मंदिर थे। याचिका में कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ बताया गया है।
याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया(एएसआई) के उस संक्षिप्त इतिहास का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि 27 मंदिरों को गिराकर उनके ही मलबे से कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। याचिका में मांग की गई है कि इन 27 मंदिरों को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया जाए और कुतुब मीनार परिसर में हिंदू रीति-रिवाज से पूजा करने की इजाजत दी जाए। बता दें कि इस विवादित स्थान को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का मकबरा घोषित किया था। इस मकबरे की देखरेख एएसआई करती है। एएसआई एंशिएंट मॉनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत इस मकबरे की देखभाल और संरक्षण का काम करती है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट का गठन कर इस स्थान का प्रबंधन उसे सौंपने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

फेसबुक-व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिका खारिज

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई प्राईवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ सूचनाओं की मांग करने के लिए जारी प्रतिस्पर्द्धा आयोग की नोटिस के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। पिछले 21 जून को जस्टिस अजय जयराम भांभानी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
व्हाट्सएप और फेसबुक की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से प्रतिस्पर्द्धा आयोग के पिछले 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मामले की सुनवाई की अगली तिथि तक प्रतिस्पर्द्धा आयोग को व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। उन्होंने कहा था कि नई प्राईवेसी पॉलिसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 
ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा आयोग को इंतजार करना चाहिए था। हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्सएप की 2021 की प्राईवेसी पॉलिसी 2016 की प्राईवेसी पॉलिसी की तरह ही है। व्हाट्सएप ने केवल प्राईवेसी पॉलिसी में अपडेट किया है।
सुनवाई के दौरान प्रतिस्पर्द्धा आयोग की ओर से पेश एएसजी अमन लेखी ने कहा था कि नोटिस उस जांच से जुड़ा है जिसपर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है। उन्होंने कहा था कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग के महानिदेशक को रिपोर्ट भेजे जाने तक व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तब कोर्ट ने पूछा था कि नोटिस भेजने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। तब अमन लेखी ने कहा था कि इसमें लंबी जांच प्रक्रिया होती है इसलिए नोटिस भेजा गया है। इसमें निजता का कोई मामला नहीं है ये प्रतिस्पर्द्धा का मामला है। इसके व्यावसायिक आयाम हैं। बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने प्रतिस्पर्द्धा आयोग के जांच के आदेश के खिलाफ सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है। 
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
पिछले 22 अप्रैल को जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका खारिज कर दिया था। इस आदेश को दोनों कंपनियों ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है। सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्सएप की प्राईवेसी पॉलिसी पर प्रतिस्पर्धा आयोग को आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी युजर्स को ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस पॉलिसी से व्यावसायिक सेवाओं का बेहतर उपयोग करने की सुविधा है। व्हाट्सएप की व्यावसायिक सेवा अलग है जो फेसबुक से लिंक की गई है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप किसी युजर की निजी बातचीत को नहीं देखता है। नई प्राईवेसी पॉलिसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
प्रतिस्पर्द्धा आयोग की ओर से एएसजी अमन लेखी ने कहा था कि ये मामला केवल प्राईवेसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये डाटा तक पहुंच का है। उन्होंने कहा था कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के तहत आदेश दिया है। उन्होंने कहा था कि भले ही व्हाट्सएप की इस नीति को प्राईवेसी पॉलिसी कहा गया है लेकिन इसे मार्केट में अपनी उपस्थिति का बेजा फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है।

46 प्राचार्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा: शिक्षा

मनोज सिंह ठाकुर               
छतरपुर। 15 जून से प्रारंभ हुए विद्यार्थियों के प्रवेश में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 46 प्राचार्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिससे इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।जिला शिक्षा अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि जिले के सभी 211 प्राचार्यों को विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वे अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी जानकारी की प्रविष्टि प्रतिदिन विमर्श पोर्टल पर करें। कई बार निर्देश देने के बावजूद भी इन प्राचार्यों द्वारा प्रवेश संबंधी जानकारी को विमर्श पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रहा है। 
जिस कारण प्रदेश स्तर पर जिले की छवि पर विपरीत असर पड़ा है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। श्री शर्मा ने मंगलवार को 46 प्राचार्यों को नोटिस जारी कर 2 दिवस में जवाब तलब किया है। इनमें शासकीय हाईस्कूल पनवारी, बंधाचंदौली, खरदूती, लिधौरा, पड़रिया (बकस्वांहा), निवार, मझगुवांघाटी, शाहगढ, भरतौली, गोपालपुरा, बरहा, खेरा, कंदेला, टहनगा, मुड़ेरी, बंजारी, रगौली, पुरा, ज्योराहा, बालक गढ़ीमलहरा, मनकारी, नुना, सिंगरौ, खर्रोही, तिलौंहा, गोमाकलां, माधवपुर, कदारी, हायर सेकेडरी कन्या बक्स्वाहा, दरगुवां, कन्या बिजावर, किशनगढ़, पिपट पनागर, सटई, लखनगुवां, बृजपुरा, पनौठा, उत्कृष्ट लवकुशनगर, बालक चंदला, कन्या गढ़ीमलहरा, उत्कृष्ट नौगांव, झींझन, कन्या हरपालपुर, सूरजपुरा, झमटुली और बसारी शामिल हैं। 
डीईओ ने प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जानकारी की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समय सीमा में स्पष्टीकरण न देने या संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

यूके: 7 एसआई इंस्पेक्टर के पद पर पदोनन्नत कियें

पंकज कपूर                   
देहरादून। पुलिस विभाग में 7 एसआई इंस्पेक्टर के पद पर पदोनन्नत किये गये हैं। पदोनन्नति का लाभ लेने वाले उप निरीक्षक वर्तमान में विभिन्न जनपदों में तैनात हैं। ज्ञात रहे कि गत 21 जून को हुई विभागीय चयन कमेटी में लिए गए फैसले के बाद सात पुलिस सब इंसेक्टर के निरीक्षक पद पर प्रोन्नत किये गए। पदोन्नति के बाबत हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में राज जुयाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार की दायर याचिका में दिए गए निर्णय के आलोक में चयन कमेटी की बैठक की गई थी।विभागीय चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को तत्काल प्रभाव से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार: एचसी

पंकज कपूर            
नैनीताल। कोरोना करीब डेढ़ साल से लोगों की जान ले रहा है। वायरस का नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस भी देश में दस्तक दे चुका। जिसके कारण संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मगर सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। बुधवार को हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा डेल्टा वैरिएंट एक महीने में पूरे देश में फैल गया था और डेल्टा प्लस वैरिएंट को तीन महीने भी नहीं लगेंगे? फिर भी हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप सोच रहे हैं कि डेल्टा प्लस वैरियंट कहेगा कि चलिए पहले सरकार तैयारी कर पूरी ले, फिर वह अटैक करेगा।
कोरोना को लेकर दाखिल की गईं अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव के तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए तीन महीने तक विटामिन सी और जिंक आदि की दवाएं देने की दलील पर तीखी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बच्चोें को ये दवा कब खरीद कर देंगे? जब तीसरी लहर आ जाएगी, तब दवाएं खरीदने की प्रकिया पूरी करेंगे। जिस जीओ को अगले हफ्ते या 30 जून तक जारी करने की बात कह रहे है।
 वह जीओ कल क्यों नहीं जारी हो सकता या आज शाम पांच बजे तक जारी क्यों नहीं हो सकता? हाई कोर्ट ने कहा कि जब महामारी में वॉर फूटिंग पर काम करने की ज़रूरत है, तब आप लोग ब्यूरोक्रेटिक बाधा पैदा कर काम को बोझिल कर देरी कर रहे हैं।
कोरोना पर उत्तराखंड सरकार के इंतजामों से हाई कोर्ट सख्त नाराज, यहां तक कह डाला। हाई कोर्ट ने कहा कि देहरादून में तीसरी लहर से लड़ने को बच्चों के लिए आपके पास 10 वेंटिलेटर हैं। बताइये 80 बच्चे क्रिटिकल हो गए तो 70 बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे? कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में आपने माना है कि रुद्रप्रयाग में 11 वेंटिलेटर हैं, जिसमें नौ ख़राब हैं। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कोर्ट ने सिर्फ़ ज़िला अस्पतालों की डिेटेल मांगी थी, हमारे पास मेडिकल कॉलेजों व निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर-आईसीयू के और इंतज़ाम हैं। इस पर कोर्ट ने कहा आपको जानकारी देने से किसने रोका है? हाईकोर्ट ने कहा कि क्या जब तीसरी लहर में हमारे बच्चे आंखों के सामने मरने लगेंगे, तब सरकार की तैयारियां होंगी? 
बच्चों के लिए कितने वार्ड बनाए हैं आपने अब तक? स्वास्थ्य सचिव ने कहा अगली सुनवाई के दौरान बता पाएंगे कि कितने वार्ड तैयार हो पाएंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हम बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में ट्रीटमेंट देंगे जो मॉडरेट और माइल्ड केस होंगे, उन्हीं को ज़िला अस्पतालों में उपचार के लिए रखेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि टाइमफ्रेम के साथ तैयारियों का स्तर बताइए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस वैरियंट केस आ चुके, आपकी तैयारियां कहां पहुंची? आप तैयारियों को लेकर समय बताएं कि कब तक क्या करेंगे? आपके पास पांच मेडिकल कॉलेज हैं तो बाक़ी जिलों के बच्चों का क्या होगा?
उदाहरण के लिए बताइए बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बच्चों के लिए क्या करेंगे? चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मान लीजिए मैं पैरेंट हूं और बागेश्वर में रहता हूं, रात्रि को अपने बच्चे को लेकर कहां पहाड़ों में भागूंगा ? स्वास्थ्य सचिव ने कहा कोरोना हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं। पहले बुखार होगा, दूसरे सिम्पटम आएंगे, फिर ज़िला अस्पताल से लेकर सुशील तिवारी हॉस्पिटल कर लाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने एफिडेविट का पेज 41 पढ़ने को कहकर बच्चों को होने वाली सिवियरिटी पढ़ लेने को कहा। चीफ़ जस्टिस ने कहा मान लीजिए मेरे बच्चे को एक्यूट रेसपेरिटरी डिजिज है और चमोली में रहता हूं। 
बताइये कहां लेकर जाऊंगा। कोर्ट ने कहा आपका पर्याप्त एंलेंस का दावा झूठा है। दिल्ली-फ़रीदाबाद में एंबुलेंस नहीं मिली और आप कहते हैं आपके पास उत्तराखंड में पर्याप्त एम्बुलेंस हैं।

परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी: सरकार

पंकज कपूर          

देहरादून। सरकार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रही है। मगर इसमें तमात दिक्कतें आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट का जो मसौदा तैयार किया गया है। उसके अनुसार 10वीं और 12वीं में हुए आंतरिक परीक्षा के अंक भी जोडे़ जाने हैं। मगर प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे हैं। जिन्होंने 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में मासिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन कराया ही नहीं। ऐसे में इन विद्यालयों के छात्रों का परिणाम कैसे तैयार होगा, इसे लेकर अधिकारी पशोपेश में हैं। अब इस लेकर बरती गई लापरवाही प्रधानाचार्यों और शिक्षाधिकारियों को भारी पड़ेगी। 

बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में यह चूक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को सख्त नागवार गुजरी है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ ही संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों और मुख्य शिक्षाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने बीते शैक्षिक सत्र 2020-21 में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी थी। बीते नवंबर से मार्च माह यानी पांच महीनों के दौरान सरकारी, अनुदानप्राप्त अशासकीय और उत्तराखंड बोर्ड से मान्यताप्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालयों को बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई के लिए खोला गया था। शासन काफी पहले ही मासिक परीक्षा लेने के आदेश जारी कर चुका था। इसके बावजूद विद्यालयों के स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए मासिक परीक्षा समेत अन्य आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की गई।

सीबीएसई समेत अन्य राज्यों में प्री-बोर्ड एवं अन्य तरीके से हुए आंतरिक मूल्यांकन को 10वीं व 12वीं के रिजल्ट के लिए ज्यादा तवज्जो दी गई है। उत्तराखंड में विद्यालयों के स्तर पर बरती गई लापरवाही के चलते आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को रिजल्ट में ज्यादा महत्व नहीं देने के लिए कदम उठाने की नौबत आई। मंगलवार को विभागीय समीक्षा के दौरान सामने आने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय खफा हो गए। उन्होंने इस लापरवाही को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।

सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार किया

अकांशु उपाध्याय                      
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है। 
जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी।पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘‘हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गयी है। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त आठ जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते।’’ इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गयी।यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की अपीलों से संबंधित है। 
एकल पीठ ने व्हाट्सएप की नयी निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था।

अपरहण: 'निर्णायक सबूत' के बारे में जानकारी नहीं

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। एंटीगुआ एवं बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि वह हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के अपरहण के संबंध में “कोई निर्णायक सबूत मिलने” के बारे में अवगत नहीं हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से यह जानकारी है कि चोकसी का अपहरण किया गया था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी जांच में संभवत: ऐसे लोगों का पता लगाया है। जिनके पास इस संबंध में जानकारी हो सकती है।
चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,500 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में भारत में वांछित है। वह 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में नागरिक के तौर पर रह रहा है और वहां से 23 मई को रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। ब्राउन अपने देश की संसद में विपक्षी सांसद के सवालों का जवाब दे रहे थे जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी अन्य जांच एजेंसी को इस बारे में कोई सबूत मिला है कि चोकसी को ‘‘अनैच्छिक तरीकों’’ से डोमिनिका ले जाया गया था।
मीडिया संस्थान ‘एंटीगुआ न्यूज रूम’ द्वारा साझा की गई संसदीय कार्यवाही की क्लिप के अनुसार, ब्राउन ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय, मुझे सबूतों की जानकारी नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में यह जानकारी है कि मेहुल चोकसी का अपहरण किया गया था। मुझे पता है कि यहां कानून प्रवर्तन ने जांच की है और उन्होंने संभवत: ऐसे लोगों का पता लगाया है, जिनके पास इस संबंध में जानकारी हो सकती है, लेकिन जहां तक ​​साक्ष्य की बात है तो मुझे यह जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई निर्णायक सबूत है या नहीं। 
यह पूछे जाने पर कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी अन्य एजेंसी ने चोकसी के कथित अपहरण के बारे में उनकी सरकार से संपर्क किया है, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। चोकसी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उसके वकीलों ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने उनके मुवक्किल का अपहरण कर लिया तथा उसे नौका के जरिए डोमिनिका पहुंचा दिया। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है।

कोरोना के मामलों ने 3 करोड़ का आंकड़ा पार किया

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। भारत में 50 दिनों में कोरोना वायरस के एक करोड़ मामले आने के साथ ही महामारी के मामलों की संख्या अब तीन करोड़ के आंकड़े को पार कर गयी है। एक दिन में 50,848 नए मरीज आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,00,28,709 पर पहुंच गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 1,358 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,90,660 हो गयी है। भारत में कोविड-19 के मामले 19 दिसंबर को एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। जिसके बाद उसे चार मई को दो करोड़ का आंकड़ा पार करने में करीब 136 दिन लगे।

सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 6,43,194 पर पहुंच गयी है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.14 प्रतिशत है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 96.56 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। पिछले 24 घंटों में 19,327 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं।


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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-312 (साल-02)
2. ब्रहस्पतिवार, जून 24, 2021
3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुदर्शी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।
5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.।
बरसात की संभावना
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
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कौशांबी: डीएम ने संशोधन के सम्बन्ध में बैठक की

कौशांबी: डीएम ने संशोधन के सम्बन्ध में बैठक की राजकुमार              कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा सम्राट उदयन सभागार में राजनैतिक...