बुधवार, 31 अगस्त 2022

विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ 'गणेश' की स्थापना

विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ 'गणेश' की स्थापना 


हर्ष उल्लास के साथ घर-घर में विराजमान हुए गणेश 

गोपीचंद/भानु प्रताप उपाध्याय 

बागपत। नगर की गुराना रोड़ गली 10 में बुधवार को गणेश की स्थापना शुभ मुहूर्त के साथ विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ हर्षोल्लास पूर्वक की गई। मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन डॉ. दुष्यंत तोमर व सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन वंदना गुप्ता ने संयुक्त रूप से गणपति बप्पा की मूर्ति पर ज्योति प्रज्वलित की। शालू गुप्ता ने बताया कि सुबह से ही चतुर्थी तिथि के उन्नायक गणपति की प्रतिमा विराजित की गई है, तथा पान फूल, फल,पूगीफल और मेवा आदि चढाये जाने से पूर्व सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित किया जाएगा।

वहा पर मोजूद भक्तो ने गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ घर बाहर और समाज में हर्ष और कार्यों के निर्विघ्न सम्पन्न होने की कामना के साथ उनकी पूजा-अर्चना की और भोग लगाया। इस दौरान रेणु गुप्ता, बबिता, गुरमीत, सुधा, विकास गुप्ता, संजय, प्रवीण कुमार, वर्षभ राणा, अनिल अरोरा, आदित्य भारद्वाज, शिवम तोमर हिमांशु अग्रवाल, शिवम राणा, अजय कुमार, राम सिंह, संजय प्रमुख, सत्यपाल आदि मौजूद रहे।

धन के गबन व दुरुपयोग के मामलें में एफआईआर 

धन के गबन व दुरुपयोग के मामलें में एफआईआर 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर गौरी बाजार विकासखंड के धनौती ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार के विरुद्ध शासकीय धन के गबन एवं दुरुपयोग के मामलें में भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 409, 166-ए एवं 167 के तहत गौरीबाजार थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राम पंचायत के एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र पर ग्राम पंचायत धनौती में बिना कार्य कराए भुगतान करने एवं कुछ निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में गबन एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि की।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार इस ग्राम पंचायत में 128 स्ट्रीट लाइट के कार्य का भुगतान किया गया जबकि मौके पर जांच में 68 स्ट्रीट लाइट ही मिले। साठ स्ट्रीट लाइट के पैसे का गबन करने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त पंचायत भवन के उपकरणों के क्रय में यथा अलमारी, सोलर पैनल इनवर्टर, पंखा, सीसीटीवी कैमरे आदि में भी शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। कंप्यूटर भी असेम्बल्ड खरीदा गया, जिसके लिए प्रधान एवं सचिव सम्मिलित रूप से दोषी है।

गौरीबाजार थाने में दी गई तहरीर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अंबिका प्रसाद ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपी प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कुल ₹3,39,860 का गबन एवं साठ हजार का दुरुपयोग की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली यथा संशोधित 1991 के नियम 178 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि गांव कोष को रखना और उसका लेनदेन (1) निर्धारित अधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन कोष का प्रबंध ग्राम पंचायत करेगी। कोष से गबन एवं दुरुपयोग की गई धनराशि हेतु गौरीबाजार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' राज्य के लिए बड़ी सौगात 

'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' राज्य के लिए बड़ी सौगात 

श्रीराम मौर्य 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क राज्य के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में 20 हजार प्रत्यक्ष और दस हजार अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ठाकुर ने बुधवार को यहां पत्रकारो से बातचीत में कहा कि फार्मा पार्क के लिए लगभग 100-120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने पार्क के आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पार्क के लिए 1000 करोड़ की सहायता देगी। कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी घोषणा पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी खुद की गारंटी खत्म हो गई हो वो क्या गारंटी देगी। ठाकुर ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस किराए में राहत देने पर जो पार्टी मुफ्त योजना की आलोचना कर रही थी सब खुद इस गारंटी घोषणा से लोगों को लुभाने के विफल प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो घोषणाएं कर रही है जिन्हें वो धरातल पर पूरा नहीं कर सकती । उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कहा कि ड्रग फार्मा कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी डीपीआर तीन माह में तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मूलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें दबाईयां चायना ने लेनी पड़ती थी। लेकिन इस पार्क के खुलने से हमारी मुशिकलें आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपये है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा और इस पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश अपेक्षित है। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई, 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग (डीओपी) द्वारा 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि की पहचान करना शुरू कर दिया और जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां, टिब्बीं, मल्लूवाल में 1,405 एकड़ भूमि का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि निवेश पर उच्च प्रतिलाभ के प्रस्ताव में उपयोगिता शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दस साल के लिए तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, दस साल के लिए शून्य रख-रखाव शुल्क और गोदाम शुल्क के अलावा 33 साल के लिए एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष भूमि दर, स्टाम्प शुल्क में छूट, अधिकतम निवेश के उच्च रिटर्न को सुनिश्चित करने के प्रस्ताव में प्रति वर्ष 51 लाख रुपये तक के सावधि ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और शुद्ध एसजीएसटी पर 70 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले शीर्ष फार्मा उद्योगों के साथ बातचीत की थी। बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उपयोगिता दर और उदार प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी। मुख्यमंत्री निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ भी बैठक करते रहे। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के सार्थक परिणाम अब हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क के आवंटन के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक फार्मा निर्माण इकाइयां हैं और राज्य में थोक दवा की वार्षिक मांग लगभग 30,000-35,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। अब इस पार्क से थोक दवा की मांग को लागत प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा जो फार्मा निर्माण इकाइयों की उत्पादकता और परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह पार्क पूरे देश में विशेष रूप से उत्तरी भारत की एपीआई जरूरतों को भी पूरा करेगा।

250 करोड़ की अघोषित आय का पता चला: विभाग

250 करोड़ की अघोषित आय का पता चला: विभाग 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर की गई छापेमारी में 250 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग ने बुधवार को यहां जारी बयान में बताया कि 18 अगस्त को यह कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डाटा सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इस दौरान बहीखातों के बाहर नकद लेनदेन और नकदी की रसीदों के सबूत मिले हैं।

कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा से शेल कंपनियों के माध्यम से अघोषित पैसे की रूटिंग के संकेत मिले हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान अघोषित धनराशि के जमीन के अधिग्रहण में इस्तेमाल किए जाने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कंपनियों के प्रमुख लोगों ने फर्जी निवेश की बिक्री के माध्यम से शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण के रूप में अघोषित धन लगाने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किए जाने की बात को स्वीकार किया है। तलाशी अभियान में अभी तक 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगा है। तलाशी के दौरान, 16 बैंक लॉकरों का पता लगा जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है।

उत्सव: दूधेश्वर मंदिर में 'गणेश' की प्रतिमा स्थापित की 

उत्सव: दूधेश्वर मंदिर में 'गणेश' की प्रतिमा स्थापित की 

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद‌‌। बुधवार को संपूर्ण भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह-जगह से भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने की फोटोस और वीडियोस सामने आ रहे हैं। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, ऐसे में गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। बुधवार को गणेश उत्सव के दौरान दूधेश्वर मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और जानकारी मिली है कि विसर्जन तक प्रतिदिन 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाया करेगा।

दूधेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी एवं समिति उपाध्यक्ष अनुज धर्मपाल गर्ग द्वारा मंदिर के प्रांगण में 5 फीट की गणेश मूर्ति की स्थापना सुबह 10:30 से 12:30 के बीच कर दी गई और प्रतिदिन पूजन अर्चन भजन कीर्तन के साथ-साथ शाम को नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाने की बात की गई है। मीडिया प्रभारी एसआर सुथार ने बताया 8 सितंबर तक रोजाना भगवान गणेश को 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और शाम को भजन एवं नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत होंगी।

विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर सीएम का पलटवार 

विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर सीएम का पलटवार 

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। झारखंड के विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने हार्स ट्रेडिंग के आरोपों पर कहा कि बीजेपी ने ना तो झारखंड में और न ही छत्तीसगढ़ में विधायकों से किसी भी तरह से बात नहीं की है। बीजेपी का कोई नेता मेफेयर मिलने नहीं गया। झारखंड गठबंधन सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है।

मेफेयर रिसार्ट के बाहर सरकारी गाड़ी में शराब पहुंचाने पर डाॅ. रमन ने कहा, झारखंड के विधायकों को रायपुर लाने तक बात ठीक थी, लेकिन सरकारी गाड़ी में विदेश की महंगी शराब का पकड़ाना सवाल खड़ा कर रहा है। झारखंड से लाए गए विधायकों को दारू पिलाइए, मुर्गा खिलाइए मगर अवैध रूप से सरकारी गाड़ी में जो शराब पकड़ी गई इस पर कोई केस नहीं बना। मुझे लगता है यह सब उचित नहीं है।

भाजपा ने 277 विधायक खरीदकर सरकारों को गिराया

भाजपा ने 277 विधायक खरीदकर सरकारों को गिराया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 277 विधायक खरीदकर कई राज्यों में सरकारों को गिराया। सिंह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूरे देश में विधायकों की खरीद-फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या का काम कर भाजपा एक सीरियल किलर बन गई है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं, बल्कि कई राज्यों सरकारों की हत्या की है।

मुझे अफसोस है कि दिल्ली में भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अब कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए। कैसे तोड़फोड़ की गई ? कैसे धमकियां दी गई ? किसको कितना पैसा दिया गया? इसकी जांच कराओ। भाजपा खोखा पार्टी बन गई है। अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपये भी मान लो, तो करीब 6300 करोड़ रुपये पूरे हिंदूस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने खर्च किए है। दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपये एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं।

आप के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इन सारे मामलों की कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के अंडर सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए। जिन भाजपा के नेताओं ने ये पाप किया है। उन पापियों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। चोरी और सीना जोरी कर भाजपा ने मजाक बना रखा है। विधायकों को खरीदते भी हो, डराते-धमाकते भी हो, ईडी-सीबीआई का दुरूपयोग भी करते हो। जांच कराओ। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं ये सारा का सारा पैसा, जो डीजल-पेट्रोल, आटा, दाल-चावल पर टैक्स बढ़ाया जाता है, बच्चों के दूध पर जो टैक्स बढ़ाया जाता है। उस टैक्स बढ़ाने वाले काम में भाजपा दलाली खाती है और उन दलाली के पैसों से विधायकों को खरीदने का काम करती है।

शराब की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का फैसला

शराब की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का फैसला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली में ठेकेदारों द्वारा शराब बिक्री के दौरान मनमानी करने सहित कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लंबे समय से चली आ रही शराब नीति को बदलते हुए शराब की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल के फैसले के मुताबिक शराब की दुकानें अब दिल्ली सरकार चलाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में शराब की निजी दुकानों की जगह अब दिल्ली सरकार के 300 से अधिक विक्रय केंद्र लेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह अब पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है और यह बदलाव गुरुवार से प्रभाव में आएगा। दिल्ली में करीब 250 निजी शराब विक्रेताओं के ठेके अभी संचालित हो रहे हैं। जिन्हें अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस दिए गए थे।

आबकारी अधिकारियों ने कहा कि अधिक ठेकों के खुलने से सितंबर के पहले हफ्ते से शराब की आपूर्ति में सुधार आएगा। दिल्ली के एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘अभी करीब 250 निजी ठेके हैं। जिनका स्थान 300 से अधिक सरकारी विक्रय केंद्र लेंगे। आने वाले दिनों में ठेकों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि दिल्ली सरकार की 500 ऐसी दुकान खोलने की योजना है। आबकारी विभाग का एक मोबाइल ऐप भी सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके आसपास ठेकों की जगह और उनके खुलने एवं बंद होने के समय की जानकारी दी जाएगी।

यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ई-एडमिट कार्ड जारी किए 

यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ई-एडमिट कार्ड जारी किए 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। लोक सेवा आयोग ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रवेश पत्र 2022 को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा हॉल टिकट 2022 को डाउनलोड करने की जानकारी देने वाले हैं।

यूपीएससी के द्वारा 16 सितंबर 2022 से 25 सितबर 2022 तक यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएसई प्री परीक्षा 2022 पास की है, वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों का फोटो ई-प्रवेश पत्र पर साफ नहीं दिख रहा है, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए एक पासपोर्ट आकार का फोटो लाना होगा‌। वहीं इस मामले में यूपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा है कि एडमिट कार्ड के दुरुपयोग के मामले में, जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी। परीक्षा के शेड्यूल के अनुसार लिखित परीक्षा में निर्धारित विषयों के 9 पेपर होंगे, जिनमें से दो पेपर क्वालिफाइंग के होंगे। इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा मुख्य परीक्षा (लिखित भाग के साथ-साथ साक्षात्कार) में मिले अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की अंतिम रैंकिंग तय की जाएगी।

यूपीएससी मेन्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार 275 अंकों का होगा। अंत में चुने गए उम्मीदवारों से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और आईआरटीएस सहित अलग-अलग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं में प्रशासनिक पदों को भरा जाएगा।

1- इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2- होमपेज पर, ‘Whats New’ सेक्शन में ‘E-Admit Card: CSE (Mains) Exam’ लिंक पर क्लिक करें।
3- नए पेज पर ‘Click Here’ पर क्लिक करें।
4- निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ‘Yes’ पर क्लिक करें।
5- क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग-इन करें।
6- आपको ई-एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
7- ई-एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें।

बुलडोजर की सहायता से जमींदोज हुआ, मदरसा

बुलडोजर की सहायता से जमींदोज हुआ, मदरसा 

दिसपुर। अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एवं अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से कनेक्शन रखने वाले 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार की ओर से की जा रही बुलडोजर की कार्यवाही के अंतर्गत एक मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। आज हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले सोमवार को भी सरकार की ओर से बुलडोजर के माध्यम से एक अन्य मदरसे पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। बुधवार को असम के बोंगाईगांव जिले में स्थित मरकाजुल मारीफ मदरसे को बुलडोजर की सहायता से जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल डेका की ओर से बताया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से किए गए आदेशों के अंतर्गत पुलिस द्वारा मदरसा ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की ओर से अपने आदेशों में कहा गया है कि मदरसे का स्ट्रक्चर कमजोर एवं इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है।

क्योंकि मदरसा भवन को एपीडब्ल्यूडी आईएस मानदंडों के हिसाब से नहीं बनाया गया था। उन्होंने बताया कि बीते दिन गोपालपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मदरसे की तलाशी ली गई थी। जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार हम मदरसे को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इससे पहले असम सरकार की ओर से सबसे पहले मोरीगांव स्थित मदरसे 4 अगस्त को ध्वस्त करा दिया गया था। इसके बाद सोमवार को भी एक मदरसे के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी।

अनुसूचित जाति में शामिल 18 जातियों को झटका 

अनुसूचित जाति में शामिल 18 जातियों को झटका 

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। पिछड़े वर्ग की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर अनुसूचित जाति में शामिल की गई पिछड़े वर्ग की 18 जातियों को करारा झटका लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान 18 जातियों को पिछड़े वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल करने के नोटिफिकेशन को आज हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए बड़े फैसले में रद्द कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 की 24 जनवरी को मझहार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ जाति को एससी का सर्टिफिकेट जाने जारी करने पर रोक लगाई थी। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में इस बात की दलील दी गई थी कि किसी जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है और राज्य सरकारों को इसमें किसी तरह का कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

भगवान राम के अवशेषों को नष्ट करने का आरोप 

भगवान राम के अवशेषों को नष्ट करने का आरोप 

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भगवान राम के अवशेषों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि कांग्रेस ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगी। कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में आरोप लगाया कि खुद को धर्मप्रेमी बताने वाली भाजपा सरकार अपने व्यावसायिक हितों के लिये लगातार धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ वाले निर्णय लेती आई है।

मध्य प्रदेश के सतना में स्थित सिद्धा पहाड़, जो राम वन गमन पथ पर स्थित है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने इस भूमि को निशाचरों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, उस पहाड़ को खनन हेतु खोदने की सरकार ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि आस्था के केन्द्र इस सिद्धा पहाड़ को खोदने हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। यह वह पहाड़ है जिसका उल्लेख रामचरित मानस व वाल्मीकि रामायण में भी है कि राक्षसों द्वारा ऋषि मुनियों का वध करने के बाद उनके अस्थि समूह से बने ढेर से यह पहाड़ बना है।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम का राजनीति के लिये उपयोग करने वाली भाजपा सरकार अब उनके अवशेषों को सुनियोजित तरीक़े से नष्ट करने का काम कर रही है। कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठेगी। जन आस्थाओं के विरोधी इस निर्णय के विरोध में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और भगवान श्री राम की यादों से जुड़े इस पहाड़ को नष्ट नहीं होने देंगे।

भारतीय वायुसेना ने इजराइली नागरिक को बचाया

भारतीय वायुसेना ने इजराइली नागरिक को बचाया 

इकबाल अंसारी 

लेह/श्रीनगर। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को एक इजराइली नागरिक को बचाया, जो लद्दाख में मरखा घाटी के पास 16,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर फंस गया था। श्रीनगर में एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि 114 हेलीकॉप्टर यूनिट को 31 अगस्त 2022 को मरखा घाटी के पास निमालिंग शिविर से आपात स्थिति में किसी को निकालने के लिए कहा गया था। इजराइली नागरिक अतर कहाना अत्यधिक ऊंचाई पर उल्टी आने और ऑक्सीजन स्तर कम होने जैसी समस्याओं से जूझ रहा था।

उन्होंने बताया कि विमान चालक दल संख्या 1 के रूप में विंग कमांडर आशीष कपूर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिदम मेहरा तथा विमान चालक दल संख्या 2 के रूप में स्क्वाड्रन लीडर नेहा सिंह तथा स्क्वाड्रन लीडर अजिंक्य खेर ने कुछ ही मिनट में इस मिशन के लिए उड़ान भरी। प्रवक्ता ने कहा ने कहा कि विमान सबसे कम दूरी तय करके 20 मिनट की उड़ान भर कर मौके पर पहुंचा और 16,800 फुट की ऊंचाई पर गोंगमारू ला दर्रे पर फंसे हुए यात्री को देखा। उन्होंने बताया कि वायु सेना केंद्र लेह पर एक घंटे के अंदर व्यक्ति को सुरक्षित लाया गया।

सैनिकों के परिवारों को सहायता, रवाना हुए सीएम 

सैनिकों के परिवारों को सहायता, रवाना हुए सीएम 

इकबाल अंसारी 

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव 2020 में गलवान घाटी में चीनियों के साथ झड़प में मारे गए भारतीय सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए बुधवार को बेगमपेट से एक विशेष विमान से पटना के लिए रवाना हुए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राव के साथ मुख्य सचिव सोमेश कुमार, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी और मधुसूदनचारी और राष्ट्रीय किसान संघ के नेता भी हैं। राव तेलंगाना में मारे गए 12 बिहार श्रमिकों के परिवारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

भारतीय सैनिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और मृतक श्रमिकों के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये मिलेंगे। राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चेक वितरित करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बाद में दोनों मुख्यमंत्री दोपहर के भोजन पर मिलेंगे और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे।

रूस के साथ अभ्यास, अमेरिका के लिए चिंताजनक 

रूस के साथ अभ्यास, अमेरिका के लिए चिंताजनक 

अखिलेश पांडेय 

वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अकारण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने रूस में एक से सात सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास ‘वोस्तोक 2022’ के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। इस सैन्य अभ्यास में भारत और चीन भी हिस्सा ले रहे हैं।

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस में होने जा रहा यह पहला बड़े स्तर का अभ्यास है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने एयर फोर्स वन विमान पर पत्रकारों से कहा, ‘‘किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ा है, लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं यह फैसला उन पर छोड़ती हूं।

जब पियरे से यह पूछा गया कि क्यों ‘‘भारत पर कोई दबाव नहीं है’’, तो उन्होंने कहा ,‘‘इस बारे में मेरा कहना यही है कि रूस ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना चिंताजनक है।’’ पत्रकार ने प्रेस सचिव से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की या वह किसी प्रकार की योजना बना रहा है, उन्होंने कहा ‘‘मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ नहीं है।’’

महागठबंधन: विधि मंत्री कार्तिक का विभाग बदला

महागठबंधन: विधि मंत्री कार्तिक का विभाग बदला 

अविनाश श्रीवास्तव 

पटना। बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में घिरे विधि मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा 30 अगस्त के एक आदेश के आलोक में कार्तिक कुमार को विधि विभाग के स्थान पर गन्ना उद्योग विभाग और शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग के स्थान पर विधि विभाग का प्रभार अगले आदेश तक सौंपा गया है।

कार्तिक कुमार को अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को पटना जिला के दानापुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करना था। उसी दिन ही उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कोटे से मंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि अपहरण के एक मामले में सम्मन जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर कार्तिक के खिलाफ वारंट जारी किया गया था और उन्होंने उसी दिन ही शपथ ग्रहण कर ली, जिस दिन उन्हें एक अदालत में पेश होना था। कार्तिक पर लगाए गए आरोपों के बारे में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 18 अगस्त को कहा था, ‘‘ वारंट के बाद अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। उनको अभी तक अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है।

हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे।’’ कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित होने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सुशील के बारे में कहा था, ‘‘ यह सब गलत है।’’ बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन कर रही भाकपा-माले ने 17 अगस्त को कहा था कि कानून मंत्री को बनाए रखने से सरकार की छवि खराब होगी।वर्तमान महागठबंधन में जनता दल (यूनाइटेड), राजद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है।

राज्यसभा की सीट के लिए उपचुनाव 22 को होगा 

राज्यसभा की सीट के लिए उपचुनाव 22 को होगा 

विमलेश यादव 

अगरतला। त्रिपुरा से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव आगामी 22 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य डा़ माणिक साहा के गत जुलाई में त्याग पत्र देने से यह सीट खाली हुई है और इसे भरने के लिए उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। श्री साहा उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उप चुनाव के लिए अधिसूचना पांच सितम्बर को जारी की जायेगी। नामांकन दायर करने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर और नामांकन पत्रों की जांच 13 सितम्बर को की जायेगी।

उम्मीदवार 15 सितम्बर तक नाम वापस ले सकेंगे और मतदान 22 सितम्बर को कराया जायेगा। मतदान सुबह नौ बजे शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 22 सितम्बर को ही शाम पांच बजे शुरू होगी। इस सीट के लिए समूची चुनाव प्रक्रिया 26 सितम्बर तक पूरी करनी है। मतदान निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराया जायेगा। इसके लिए त्रिपुरा के मुख्य सचिव को एक वरिष्ठ अधिकारी की निुयक्ति करने के निर्देश दिये गये हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

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1. अंक-327, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, सितंबर 1, 2022

3. शक-1944, भाद्रपद, शुक्ल-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

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