मंगलवार, 6 फ़रवरी 2024

सीएम ने ईडी की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार दिया

सीएम ने ईडी की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार दिया 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार और अन्य लोगों के परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली। ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए के तहत सुबह सात बजे से करीब 10-12 परिसरों में शाम तक तलाशी अभियान चलाया। इधर ईडी की कार्रवाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुंडागर्दी करार दिया।
मेरे PA के घर आज 16 घंटे ED के 23 अफ़सरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वैलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई काग़ज़ नहीं।
इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येन्द्र जैन के यहाँ रेड की।
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ईडी रेड को लेकर लंबा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरे PA के घर आज 16 घंटे ED के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वैलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। सत्येन्द्र जैन के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। क्या ED किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है?
अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, साफ है कि ये सभी रेड और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही हैं, हमें परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए. दो साल हो गये जांच करते करते। एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला। ये देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपौती नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की टेंडर प्रोसेस में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न करीब 21 करोड़ रुपये की रिश्वत को चुनावी कोष के रूप में आम आदमी पार्टी (आप) को भेजा गया। इस मामले में ईडी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अरोड़ा ने डीजेबी के कुछ ठेके 38 करोड़ रुपये में ‘एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ को दिए जबकि कंपनी तकनीकी योग्यता के मानदंड को पूरा नहीं करती थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार, जांच में पाया गया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कथित तौर पर फर्जी, जाली और झूठे दस्तावेज जमा कर ठेका हासिल किया। ऐसा आरोप है कि अरोड़ा को जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी योग्यता के मानदंड को पूरा नहीं करती है।

विधायकों को दिल्ली बुलाकर मंथन करेंगे जयंत

विधायकों को दिल्ली बुलाकर मंथन करेंगे जयंत 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। चौधरी जयंत सिंह की खामोशी ने गठबंधन में शोर मचा दिया है। बताया जा रहा है कि विधायकों को दिल्ली बुलाकर जल्द ही मंथन करेंगे।
सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह की खामोशी ने गठबंधन में शोर मचा दिया है। सियासी गलियों में भाजपा से नजदीकियां बढ़ने पर खूब तर्क किए जा रहे हैं। रालोद के रणनीतिकार भी असमंजस में फंसे हुए हैं। लखनऊ में विधानसभा सत्र बीच में ही छोड़कर विधायकों को दिल्ली से बुलावा दिया गया था, लेकिन फिर एन वक्त पर इंतजार करने के लिए कह दिया गया। उठापटक के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने लखनऊ में गठबंधन का एलान किया था। रालोद को सात सीटें दी गई, लेकिन इनमें चार सीटों पर प्रत्याशी सपा के रखे जाने की शर्त ने गठबंधन में पेंच फंस गया।
रालोद नेताओं ने कैराना और बिजनौर सीट सपा प्रत्याशियों को देने पर सहमति भी दे दी थी। लेकिन मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट को लेकर दोनों दलों के बीच दूरियां बन गई। इसी दौरान चर्चा शुरू हो गई कि रालोद अध्यक्ष की भाजपा से गठबंधन की बात हुई है।
बातचीत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सियासी गलियों में सबने अपने-अपने समीकरण लगाने शुरू कर दिए। रालोद नेतृत्व ने अभी तक न तो इन्कार किया और न ही इकरार, जिस कारण चर्चाओं ने दिनभर तेजी पकड़ी।

ईरान ने वीज़ा-मुक्त प्रवेश की घोषणा की

ईरान ने वीज़ा-मुक्त प्रवेश की घोषणा की

अखिलेश पांडेय 
नई दिल्ली/तेहरान। ईरान ने 4 फरवरी से भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश की घोषणा की, लेकिन रखी ये शर्त ईरान ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों को 4 फरवरी से कुछ शर्तों के अधीन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। घोषणा के अनुसार, भारत के नागरिकों के लिए वीज़ा 4 फरवरी 2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन समाप्त कर दिया जाएगा। साधारण पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर छह महीने में एक बार बिना वीज़ा के देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 15 दिन की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

2. वीज़ा समाप्ति केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है।

3. यदि भारतीय नागरिक लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं या छह महीने की अवधि के भीतर कई प्रविष्टियां करना चाहते हैं या अन्य प्रकार के वीजा की आवश्यकता है, तो उन्हें भारत में इस्लामी गणतंत्र ईरान के संबंधित प्रतिनिधित्व के माध्यम से आवश्यक वीजा प्राप्त करना होगा।

4. इस अनुमोदन में उल्लिखित वीज़ा उन्मूलन विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जो हवाई सीमा के माध्यम से देश में प्रवेश करते हैं।

मतदाता पंजीकरण एवं स्वीप कार्यक्रम की बैठक

मतदाता पंजीकरण एवं स्वीप कार्यक्रम की बैठक 

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। सीडीओ गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में मतदाता पंजीकरण एवं स्वीप कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सीडीओ ने पंचायतों में खुली बैठक कर लोगो को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में नये मतदाताओं को जोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने सभी एसडीएम को सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाने तथा निर्वाचन सम्बंधी जो भी अपडेट आ रहा है, उससे उन्हें अवगत कराते रहनेे के लिए कहा है। सीडीओ ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ऐसे मतदाता जो मतदान करने के प्रति उदासीन रहते है, उन्हें मतदान करने के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा है। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन हर्षदेव पाण्डेय, सभी एसडीएम, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं स्वीप के सदस्यों सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं मंगलवार को ही मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार के अध्यक्षता में मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक मनरेगा एवं तकनीकी सहायकों की समीक्षा बैठक ली गई जिसमें उनके द्वारा विकास खण्डों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों (जैसे अमृत सरोवर ,खेल मैदान ,आंगनवाड़ी ,वृक्षारोपण 24 25 की तैयारी )आदि की समीक्षा ली की गई एवं उसमें या निर्देश दिया गया कि ससमय सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए उनके गुणवत्ता का भी ध्यान दिया जाए।

अजित पंवार गुट ही असली 'राकांपा' है: आयोग

अजित पंवार गुट ही असली 'राकांपा' है: आयोग

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पंवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है। इसके साथ ही अजित पवार और राकांपा संस्थापक शरद पवार गुट के बीच पार्टी पर दावे को लेकर महीनों से जारी लड़ाई समाप्त हो गई है। एक आदेश में, आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘दीवार घड़ी’ आवंटित किया।
आयोग ने कहा कि निर्णय में ऐसी याचिका की पोषणीयता के निर्धारित पहलुओं का पालन किया गया, जिसमें पार्टी संविधान के उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक तथा विधायी दोनों में बहुमत के परीक्षण शामिल थे।
आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष छूट देते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और तीन प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए बुधवार दोपहर तक का समय दिया। अजित पवार पिछले साल जुलाई में राकांपा के अधिकांश विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार का समर्थन किया था।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-109, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254

2. बुधवार, फरवरी 07, 2024

3. शक-1945, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रयोदशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 07:13, सूर्यास्त: 06:52।

5. न्‍यूनतम तापमान- 10 डी.सै., अधिकतम- 21+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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