सोमवार, 5 जुलाई 2021
भारत को 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार: यूएसए
भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगीं 'कांग्रेस'
पंकज कपूर
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी सात और 10 जुलाई को विभिन्न पांच सूत्रीय मुद्दों पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और पुतला दहन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक वीडियो जारी कर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं, किसानों की समस्याओं तथा हरिद्वार कुम्भ में हुए आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट महा घोटाले के मुद्दे पर आगामी सात जुलाई को प्रदेश के सभी जिला और शहर मुख्यालयों में प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 10 जुलाई को इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इन आंदोलनों में भागेदारी का आह्वान किया है।
वाराणसी के दौरे की तैयारियों के कारण पहुंचें सीएम
हरिओम उपाध्याय
वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस माह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संभावित दौरे की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यहां पहुंच गये। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योगी का यहां सर्किट हाउस में आलाधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण, सड़क, अस्पताल, फ्लाइओवर, पार्किग समेत एवं अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उनके कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री यहां अरबों रुपये की करीब 50 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास करने उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर श्री योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद अंतिम रूप देंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकार्पण होने वाली संभावित परियोजनाओं में जापान के सहयोग से सिगरा में बना अंतरराष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर ‘रुद्राक्ष’, गोदौलिया चौराहे के पास बहुमंजिला पार्किंग, बीएचयू में अतिरिक्त मातृ-शिशु विंग एवं क्षेत्रीय नेत्र अस्पताल, आशापुर फ्लाइओवर शामिल हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था के साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे तथा इस संबंध अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
आपराधिक केस वापस लेने की मांग, याचिका स्थगित
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल विधानसभा में 2015 में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के छह प्रमुख सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि, न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह विधायकों के इस प्रकार के व्यवहार को क्षमा नहीं करेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले विधायकों के आचरण पर असंतोष जताया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, "इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। प्रथम दृष्टया हमें सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा।" खंडपीठ ने रंजीत कुमार से यह भी पूछा कि ऐसे विधायकों को बचाने के पीछे व्यापक जनहित क्या है ?
थाइलैंड: कारखाने में हुए भीषण विस्फोट से 1 की मौंत
बैंकॉक। थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में सोमवार को तड़के एक कारखाने में हुए भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दर्जनों अन्य घायल हो गये। जिनमें राहत एवं बचावकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस विस्फोट में घटनास्थल के आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं और जहरीला धुआं फैलने की आशंका के चलते बड़ी तादाद में लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 62 लोग घायल हो गये हैं।
उन्होंने बताया कि घायलों में 12 लोग दमकल विभाग और बचाव दल के हैं और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुयी है। उन्होंने बताया कि फोम और प्लास्टिक की गोलियां बनाने वाली इस फैकट्री में तड़के तीन बजे आग लगी। यह फैक्ट्री बैंकॉक के बाहर सुवर्णाभूमि हवाई अड्डे के पास स्थित है। विस्फोट के बाद आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और मलबा तथा धुएं का गुबार दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। स्थानीय आपदा रोकथाम अधिकारी-सी सुवन्नाकितपोंग ने बताया कि सुबह तक मिंग दिह केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन स्टाइरीन मोनोमेर रसायन से भरा एक बड़ा टैंक जल रहा है।
रिलायंस के शेयरों में बढ़त से 395 अंक चढ़ा 'सेंसेक्स'
अन्य एशियाई बाजारों में चीन के शंघाई कम्पोजिट तथा दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में लाभ रहा। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग तथा जापान के निक्की में गिरावट आई। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। शेयर बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 982.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76.44 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।
2 साल के प्रतिबंध को चुनौती देने का फैसला किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर उन पर लगाये गए दो साल के प्रतिबंध को चुनौती देने का फैसला किया है और वह सजा में कटौती की मांग करेंगे। ताकि, अगले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकें। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित पर युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने शुक्रवार को दो साल का प्रतिबंध लगा दिया। जब उनके दूसरे नमूने में भी प्रतिबंधित पदार्थ के अंश पाये गए।
टोक्यो ओलंपिक में 125 किलोवर्ग में क्वालीफाई कर चुके सुमित ने स्वीकार किया कि वह शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाये जाने के लिये जिम्मेदार हैं। लेकिन उनका उद्देश्य बेईमानी नहीं था। वह अपील करेंगे कि उनकी सजा घटाकर छह महीने की कर दी जाये। सुमित के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने एक खास सप्लीमेंट अमेरिका में जांच के लिये भेजा है। इसके साथ ही वह दवा भी भेजी है। जो सुमित ने ली थी, ताकि यह पता किया जा सके कि क्या वह पदार्थ इनके जरिये उसके शरीर में आया है ?
सदर बाजार में रूई मंडी को 6 जुलाई तक बंद किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर दक्षिण दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर बाजार को अगले आदेश तक तथा सदर बाजार में रूई मंडी को छह जुलाई तक बंद कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया। उपमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम), दक्षिण पूर्व जिला, पद्माकर राम त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 नियमों के अनुपालन के लिए बनी टीम ने जांच के लिए लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का दौरा किया था। जहां ”नियमों का पालन नहीं” हो रहा था। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है। ”इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त बाजार (लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट) तत्काल प्रभाव से अगले आदेश के लिए बंद किया जाए।”
आदेश के अनुसार, ”सदर बाजार के रूई मंडी के दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और आम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में अधिक संख्या में लोगों के आने से बाजार संघ और दुकानदार कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं।” आदेश में कहा गया है, ”सदर बाजार, रूई मंडी में कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। इसलिए सदर बजार में समूची रूई मंडी को पांच जुलाई से छह जुलाई या अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया जाता है।” दूसरी लहर के बाद यह पहली बार नहीं है। जब डीडीएमए ने किसी बाजार को बंद करने का आदेश दिया हो।
साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा तीन तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के विज़न को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोमवार को यहां पर वर्चुअल माध्यम से ‘निपुण भारत’ नामक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया। डॉ. निशंक ने ‘निपुण भारत’ मिशन में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा तीसरी तक के तीन से नौ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस किया जाएगा और कक्षा चार एवं पांच के उन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं हो सका है।
इस अवसर साक्षरता और संख्या ज्ञान के महत्व को समझाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मेरा मानना है कि साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की अच्छी बुनियाद सीनियर कक्षाओं में बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और शिक्षा में बच्चे की रुचि भी विकसित करती है।
देश के सभी बच्चों को इसकी बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस मिशन को शुरू करने के लिए पिछले साल सितंबर में आयोजित शिक्षक पर्व के अवसर पर ही अपना विज़न सभी के साथ साझा किया था।” डॉ. निशंक ने आगे कहा, “साक्षरता और संख्या ज्ञान का सीधा प्रभाव व्यस्कों की आय और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर स्वास्थ्य जैसे उनके भविष्य के जीवन के परिणामों पर पड़ता है। मूलभूत साक्षरता के इसी महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए 2130.66 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजटीय आवंटन के साथ समग्र शिक्षा के तहत निपुण भारत की शुरुआत की जा रही है।” केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि निपुण भारत के कार्यान्वयन और निगरानी में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है।
यूपी: पार्कों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी के गाज़ियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और महामंत्री पप्पू पहलवान के नेतृत्व में आज गांधी नगर मण्डल (वार्ड-12) के विभिन्न पार्कों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मण्डल के सभी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने आज लगाए गए पौधों को संरक्षण देने एवं ध्यान रखने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने स्थानीय निवासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पौधे लगाने में अपना सहयोग करें। उन्होंने इस कार्यक्रम के महानगर संयोजक एवं महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान की प्रशंसा करते हुए बताया कि पूरे गाजियाबाद महानगर में पौधारोपण का कार्य पूरे जोर-शोर से चलाया जा रहा है। नगर में चारों तरह पौधे लगाकर सभी को शुद्ध वायु मिल सके और हरियाली ही हरियाली रहे। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष दयानंद बंसल, कार्यक्रम के मण्डल संयोजक दीपक सिंह भाटी, सुभाष शर्मा, सुनील प्रताप सिंह, विपुल अग्रवाल, अजीत गौतम, निधी चौधरी, गौरव चौधरी, गरीश कुमार, राकेश काका, राजेश चौहान एवं मंत्री मीडिया प्रभारी नीरज गोयल के साथ स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।
एससी समाज से यूपी में मुख्यमंत्री बनाएंगी 'बीएमपी'
डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई
हापुड़: अमरोहा पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट
अरब सागर में चीन को मछली पकड़ने का अधिकार
अनियमितताओं के संबंध में नया मामला दर्ज किया
ताजा बयानों के परिप्रेक्ष्य में भागवत को सलाह दी
पीएम के नाम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी 'भाजपा'
महादेवी घाट पर गंगा में नहाते समय 2 दोस्त डूबे, मौंत
धार्मिक स्थल विभिन्न शर्तों के साथ खोलने की अनुमति
प्राथमिकियां दर्ज किएं जाने पर जवाब तलब किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद इस धारा के तहत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायमूर्ति आर एफ रोहिंगटन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। न्यायालय ने उक्त कानून की निरस्त धारा के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकियां दर्ज किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “आश्चर्य है। श्रेया सिंघल मामले में शीर्ष अदालत ने 2015 में फैसला दे दिया था। जो हो रहा है वह खतरनाक है।” सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, पीयूसीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने दलील दी कि सम्बन्धित प्रावधान के निरस्त किए जाने के बाद भी देश भर में हजारों की संख्या में प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
योग गुरु की याचिका पर 12 जुलाई को होगीं सुनवाई
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दिल्ली: संक्रमितों की संख्या-14,34,554 तक पहुंचीं
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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
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