शुक्रवार, 12 अगस्त 2022

फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ 'अमृत महोत्सव' मनाया

फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ 'अमृत महोत्सव' मनाया 


जे.एस.वी. किड्स एकेडमी में सारथी वेलफेयर फाउंडेशन ने मनाया अमृत महोत्सव 

गोपीचंद 

बागपत। शुक्रवार को सारथी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जे.एस.वी. किड्स एकेडमी महावीर मार्ग बड़ौत जैन गली नम्बर तीन में छोटे बच्चों के साथ आजादी का 'अमृत महोत्सव' मनाया और साथ साथ ही छोटे-छोटे बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर स्कूल की प्रधानाचार्या मीता अरोरा ने बच्चों के साथ अमृत महोत्सव की एक रैली भी निकाली। बच्चों ने हाथ में लिए तिरंगे झंडे को लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के सभी सदस्य ने छोटे-छोटे बच्चों के साथ के तहत इस बार हर घर तिरंगा, हर गाँव तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वंदना गुप्ता ने बताया कि छोटे बच्चो की इस रैली का पूरा-पूरा श्रेय स्कूल की प्रधानाचार्य मीता अरोरा ओर उनके पूरे स्टाफ को जाता है, जो अपना पूरा समय उन छोटे बच्चों पर उनके संस्कारो पर देते है। इस मौके पर मीता अरोरा, वंदना गुप्ता शालू गुप्ता रेनू गुप्ता, संगीता गुप्ता,पायल , पूनम,राधिका,दिव्या, मानशी, प्रीति, दीपिका,अलका, पलक,विकास गुप्ता अनिल अरोरा, हर्षित अरोरा  मौजूद रहे।

देवरिया: परिसर में झंडा वितरण डेस्क की स्थापना की 

देवरिया: परिसर में झंडा वितरण डेस्क की स्थापना की 

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने एवं नागरिकों तक झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित झंडों के वितरण के लिए डूडा कार्यालय परिसर में एक झंडा वितरण डेस्क की स्थापना की गई है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कुंवर पंकज द्वारा बृहस्पतिवार को उक्त झण्डा वितरण केन्द्र का उद्घाटन किया गया, एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से वार्ता करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम को को सफल बनाने हेतु सभी को झंडा उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया। परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि डूडा द्वारा गठित एसएचजी द्वारा विभिन्न प्रकार के झंडों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमे मुख्यतः झंडे कॉटन एवं पॉलिस्टर के 30X20 एवं 60×40 आकार के हैं, जिनका मूल्य ₹25 से लेकर ₹500 तक है।

जनपद में अबतक शहरी स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित 10000 झंडों का निर्माण एवं वितरण किया जा चुका है। डूडा के शहर मिशन प्रबंधक अनूप शुक्ला, सिविल इंजीनियर प्रभात कुमार, सामुदायिक आयोजक आदित्य सिंह एवं जिला समन्वयक धनंजय मल्ल के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों से प्रीति वर्मा, सीमा जायसवाल, अंजली श्रीवास्तव, शबाना इत्यादि उपस्थित रहे।

बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज: एससी 

बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज: एससी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को रद्द कर दी, जिसके तहत देश में मतदान के लिए मतपत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-61ए को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है।

याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 100 सदन में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने के अधिकार से संबंधित है। शर्मा ने कहा, ‘मैंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-61ए को यह कहते हुए चुनौती दी है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में मतदान के जरिए पारित नहीं किया गया है।

बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा यह सवाल...

बेंच ने पूछा, ‘क्या आप सदन में जो कुछ होता है, उसे चुनौती दे रहे हैं? या आप आम मतदान को चुनौती दे रहे हैं? आप किस चीज को चुनौती दे रहे हैं।’ शर्मा ने कहा कि वह अधिनियम की धारा-61ए को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें ईवीएम के उपयोग की इजाजत है, जबकि इसे मतदान के माध्यम से सदन में पारित नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि हमें इसमें कोई गुण-दोष नहीं मिला… इसलिए इसे खारिज किया जाता है। याचिका में केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पक्ष बनाया गया था। इसमें ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित प्रावधान को ‘अमान्य, अवैध और असंवैधानिक’ घोषित करने की मांग की गई गई थी।

शामली: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन

शामली: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शुक्रवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, तथा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में भारत के विभाजन के समय की पीड़ा को दर्शाया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन गांव भैंसवाल के ग्राम प्रधान प्रह्लाद सिंह द्वारा किया गया तथा वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। प्रदर्शनी स्कूल- स्टूडेंट सहित आमजन के लिए 14 अगस्त तक खुली रहेगी।

स्कूल प्राचार्य किरण प्रकाश ने बताया कि विभाजन की पीड़ा को दर्शाया गया है। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है‌,‌ जिसमें लाखों लोग अनजान लोगों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश रहे थे। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान गए और वहां से भारत आए। इस दौरान हजारों लोग मारे भी गए थे। इस दौरान सोमवीर सिंह, ओमवीर सिंह, ओम कुमार और स्कूल स्टाफ़ सहित अभीभावक मौजूद रहे।

13 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा 

13 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। जनपद में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज द्वारा किया जाएगा। लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह द्वारा बताया गया कि प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर चवन प्रकाश द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन किया जाएगा। इस बार की लोक अदालत में कई विशेष सुविधाएं आमजन को प्रदान की जा रही हैं। इस लोक अदालत में बैंक ऋण के जो मामले हैं उसमें लगभग हर बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि द्वारा न्यूनतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट भी जिस तिथि पर खाता एनपीए घोषित हुआ है उस तिथि पर देय धनराशि पर प्रदान की जाएगी। निजी वित्तीय संस्थान जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट एवं श्री राम सिटी द्वारा समस्त पेनाल्टी माफ की जा रही है। उनके द्वारा इसके अतिरिक्त ब्याज में भी 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। बीएसएनएल द्वारा भी विशेष छूट प्रदान की जा रही है।

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, लघु फौजदारी वाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, पारिवारिक वाद सिविल मामले आदि संबंधित न्यायालयों द्वारा निस्तारित किए जाएंगे। लोक अदालत के नोडल अधिकारी शक्ति सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर की जनता से यह अपील की गई है कि लोक अदालत के इस पर्व में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाएं तथा लंबे समय से लंबित चले आ रहे अपने मामलो का निस्तारण कराएं।

सरकार ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की सलाह दी 

सरकार ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की सलाह दी 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए मुफ्त उपहार संस्कृति पर चिंता जताई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल यह समझते हैं कि जन कल्याणकारी उपायों को लागू करने का यही एकमात्र तरीका है तो यह त्रासदी की ओर ले जाएगा। सरकार ने इसे लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की सलाह दी है।

इस पैनल में केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यों के वित्त सचिवों, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिनिधि और नीति आयोग के सीईओ को शामिल किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय करदाता संगठन के एक प्रतिनिधि या भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी शामिल हो सकते हैं। फिक्की और सीआईआई जैसे वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बिजली क्षेत्र की वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय हित में दिशानिर्देश जारी करे सुप्रीम कोर्ट...

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक विधायिका या निर्वाचन आयोग कोई कदम नहीं उठाता, तब तक SC को राष्ट्रीय हित में यह दिशानिर्देश जारी करना चाहिए कि राजनीतिक दलों को क्या करना है, क्या नहीं। मेहता ने कहा, ‘हाल ही में कुछ पार्टियों की ओर से मुफ्त उपहारों के वितरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के चुनावी परिप्रेक्ष्य में कुछ दल समझते हैं कि मुफ्त उपहारों का वितरण ही समाज के लिए कल्याणकारी उपायों का एकमात्र तरीका है। यह समझ पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और इससे आर्थिक त्रासदी आएगी।

ऐसे में चुनाव चिह्न को छीन लेने का भी बने नियम...

सुप्रीम कोर्ट वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों को रोकने की मांग की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से उनके चुनाव चिह्नों को छीन लेने और उनका पंजीकरण रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है।

आरोपों के साथ-साथ कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया: सीएम 

आरोपों के साथ-साथ कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया: सीएम 

अविनाश श्रीवास्तव 

टना। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा खुद पर लगाए जा रहे आरोपों के साथ-साथ कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी में कुछ लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग करेगा, जनता उसे समझ लेगी। पीएम पद को लेकर नीतीश ने कहा कि वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं है। हमारा काम है सबका काम करना हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष वाले सभी दल एक साथ मिलकर चलें। हम तो चाहेंगे सबको एकजुट हों।

मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले नीतीश...
वही, मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द गठन हो जाएगा और 15 अगस्त के बाद निश्चित तौर पर हो जाएगा। सीएम ने कहा कि कोई आरोप लगाएगा कुछ अंटशंट बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा न। आप देख रहे हैं कि पार्टी वालों ने जिनको इग्नोर कर दिया था। उनको पार्टी में कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहे लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहे।

नौकरियों के वादे पर बोले मुख्यमंत्री...
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नौकरियों वाले वादे पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो ठीक बोल रहे हैं, अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

एक साल में सीएनजी-पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े

एक साल में सीएनजी-पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आयातित ईंधन के इस्तेमाल से पिछले एक साल में सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े। तीन महीने पहले सीएनजी-पीएनजी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था।11 अगस्त (भाषा) पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दामों में नरमी लाने के लिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को उद्योगों से शहर गैस वितरण कंपनियों की तरफ मोड़ने का आदेश दिया है। आयातित ईंधन के इस्तेमाल की वजह से पिछले एक साल में सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े हैं।मंत्रालय ने करीब तीन महीने पहले वाहन ईंधन सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पीएनजी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था।

मंत्रालय हालांकि, दस अगस्त को शहर के गैस संचालन के लिए मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की आपूर्ति की पुरानी नीति पर वापस लौट आया है।अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई की महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) जैसी शहर गैस वितरण कंपनियों के लिये आवंटन 1.75 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.078 करोड़ घन मीटर कर दिया गया है।अधिकारियों के अनुसार, बढ़ा हुआ आवंटन देश में पाइप के जरिये रसोई गैस और वाहनों के लिये सीएनजी आपूर्ति की 94 प्रतिशत मांग को पूरा करेगा।उन्होंने बताया कि अबतक करीब 83 प्रतिशत मांग इसके जरिये पूरी की जाती थी और शेष आवंटन गेल द्वारा एलएनजी के आयात के जरिये पूरी किया जाता था।

पूर्व व्यवस्था के तहत गेल एलएनजी के साथ घरेलू स्तर पर उपलब्ध गैस की औसत कीमत के आधार पर उसकी आपूर्ति करता थी।अधिकारियों ने बताया कि आयातित ईंधन के बजाय घरेलू गैस के इस्तेमाल से कच्चे माल की लागत घटेगी और सीएनजी तथा पीएनजी के दाम नीचे आएंगे।परिचालकों द्वारा महंगी एलएनजी का इस्तेमाल करने से पिछले एक साल के दौरान सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। दिल्ली में सीएनजी का दाम जुलाई 2021 में 43.40 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब 74 प्रतिशत बढ़कर 75.61 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं इस दौरान पीएनजी की कीमतें 70 प्रतिशत बढ़कर 29.66 प्रति घनमीटर से 50.59 प्रति घनमीटर हो गई हैं।

राज्य में एक बार फिर ‘जंगलराज’ लौट आया: भाजपा 

राज्य में एक बार फिर ‘जंगलराज’ लौट आया: भाजपा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से राज्य में हुई अपराध की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में एक बार फिर ‘‘जंगलराज’’ लौट आया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच बिहार में पत्रकारों सहित कई लोगों की हत्या हुई है और एक पुजारी को गला रेत कर मारा गया है। इस दौरान उन्होंने राज्य में हुई बलात्कार की कुछ घटनाओं के साथ ही छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का भी जिक्र किया। पात्रा ने कहा, ‘‘राज्य में तेजी से अव्यवस्था फैल रही है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राज्य में ‘जंगलराज’ लौट आया है।’’ भाजपा बिहार में राजद के शासनकाल को अक्सर ‘‘जंगलराज’’ कहती है और इसे हर चुनाव में मुद्दा भी बनाती है।

पात्रा ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार के दौरान गृह और उत्पाद विभाग भाजपा के पास नहीं हुआ करते थे इसके बावजूद भाजपा के दबाव में अपराध की तमाम घटनाओं पर अंकुश रहता था। उन्होंने 10 लाख रोजगार देने के तेजस्वी यादव के वादे का उल्लेख करते हुए उनपर भी हमला बोला और कहा कि इस बारे में उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 10 लाख नौकरियों के बारे में जब तेजस्वी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि अभी तो वह मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और जब वह मुख्यमंत्री बनेंगे, तब नौकरी देंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के चुनावी अभियान का नेतृत्व करते हुए कहा था कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनेगी तो वह 10 लाख रोजगार देगी।

बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाईटेड) ने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला लिया है। नई सरकार में 10 अगस्त को नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की और राजद नेता तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

चंद्रशेखर को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया 

चंद्रशेखर को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया 

कविता गर्ग 

मुंबई। नितिन गडकरी के करीबी चंद्रशेखर बवानकुले को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वे नागपुर से बीजेपी नेता है। विधान परिषद में बीजेपी के विधायक है। वहीं, विधायक आशीष शेलार को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि बवानकुले को नितिन गड़करी का करीबी माना जाता है।

पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, “भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चंद्रशेखर बावनकुले, सदस्य विधान परिषद को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशीष शेलार, विधायक को मुंबई महानगर भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-308, (वर्ष-05)

2. शनिवार, अगस्त 13, 2022

3.शक-1944, भाद्रपद, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:47, सूर्यास्त: 07:03। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

email:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

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