बुधवार, 13 मई 2020

होम लोन की ब्याज दर शून्य करें योगी

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि महामारी के समय आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य कर दिया जाए और किस्त (इएमआई) जमा करने की बाध्यता को अगले 6 माह तक स्थागित किया जाना चाहिए। 
प्रियंका ने लिखा कि आर्थिक संकट के समय जब एक तरफ छंटनी हो रही है और वेतनों में कटौती हो रही है, मध्य वर्ग के लिए घर के लोन की ईएमआई चुकाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य करके किस्त (इएमआई) जमा करने की बाध्यता को अगले छ: महीनों के लिए स्थगित किया जाए।उन्होंने लिखा, “शिक्षा और घर के लोन का खर्च मध्य वर्ग की आर्थिक बुनावट का एक बड़ा हिस्सा होता है। आपको ज्ञात है कि मध्य वर्ग इस आर्थिक संकट से कितना प्रभावित है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी की घोषणा उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।”उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली की बढ़ी हुई दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं। मेरा सुझाव है कि किसानों के चार महीनों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली बिल माफ हों। उनके बकाया बिजली बिलों पर भी पेनल्टी व ब्याज माफ किया जाए।


उन्होंने आगे लिखा है कि किसानों के लोन पर भी चार महीने का ब्याज माफ हो। उनके किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य लोन पर कटी हुई आर-सी पर तुरंत रोक लगायी जाए और उस पर भी पेनल्टी और ब्याज माफ किया जाए। जगह जगह से फसलों की खरीद में आ रही समस्या पर प्रियंका गांधी ने पत्र में मांग की है कि किसानों की सम्पूर्ण फसल खरीदने की गारंटी की जाए। गन्ना सहित सारे भुगतान तुरंत किए जाए।उन्होंने कहा, “शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक,पंचायत मित्र व अन्य संविदा कर्मी जो कोरोना संकट में हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार के निर्देशों का पालन करवाने में जी-जान से लगे हैं। इनकी सेवाओं को देखते हुए एक प्रोत्साहन राशि दी जाए और एक महीने की सैलरी बोनस के रूप में दी जाए।”प्रियंका गांधी ने कहा, “छोटे मंझोलों उद्योगों का बैंक लोन माफ किया जाए। लोन माफी के फैसले से ये दिवालिया होने से बच जाएंगे। इनके बिजली के बकाया बिलों पर भी उदारतापूर्वक विचार कर उन्हें राहत देने की घोषणा की जाए। बुनकरों के बिजली के बिल माफ किया हो और प्रत्येक बुनकर परिवार को प्रतिमाह 12 हजार रुपया क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए।”


उन्होंने आगे पत्र में लिखा है कालीन कारोबारियों और कारीगरों को आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। इनके बैंक कर्ज माफ किये जायें। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि चिकन उद्योग में लगे हर परिवार को न्यूनतम 12 हजार रुपया प्रतिमाह दिया ताकि वे जीवन-यापन कर सकें। महासचिव ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक पोल्ट्री कारोबारियों को प्रति मुर्गी 100 रुपया का आर्थिक सहयोग किया जाए।कांग्रेस की महासचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा है कि आपके पिता के निधन के बाद मैं पहली बार आपको पत्र भेज रही हूं। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दें।


साधारण किसान की 'सर्पदंश' से मौत

खेत में भूसा भरने गए किसान की सर्प डसने से हुई मौत


पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा


सुनील पुरी


फतेहपुर। खेत में भूसा भरने का एक किसान को अचानक जहरीले सर्प ने डस लिया सर के दस्ते ही किसान की हालत बिगड़ी परिजनों ने निजी वाहन से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया चिकित्सकों ने हालत चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार बाधा हैलट कानपुर रेफर कर दिया इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में वृद्ध किसान की मौत हो गई।


जानकारी के अनुसार जाफर गंज थाना क्षेत्र के आवर खेड़ा गांव निवासी राजबहादुर यादव उम्र 62 वर्ष अपने खेतों में भूसा भरने गया था तभी जहरीले सर्प ने डस लिया जिसके चलते किसान की हालत बिगड़ी तो परिजन निजी वाहन  से लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया चिकित्सक ने किसान की हालत चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार कानपुर हैलट रेफर कर दिया लेकिन ले जाते समय रास्ते में वृद्ध की मौत हो गई वृद्ध की मौत होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया परिजन रो-रो कर  बेहाल हो रहे थे सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।


भारत का मतलब, आत्मनिर्भरः वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के आह्वान का मतलब यह कतई नहीं है कि हम दुनिया से अपने आप को काट लेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अभियान का यह अर्थ नहीं है कि भारत अपनी ‘ अर्थव्यवस्था को पृथक रखने वाला देश’ बन जाएगा। वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान का मतलब एक भरोसे वाले भारत से है जो अपनी ताकत पर निर्भर रह सकता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर भी अपना योगदान दे सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के पास क्षमता और उद्यमिता है, जिससे वह बेहतर क्षमता का निर्माण कर सकता है और दुनिया की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ‘आत्मनिर्भर’ भारत की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ देश के अंदर ही सिमट कर रहना नहीं है और न ही खुद को दुनिया से काटना है।


कोरोना जैविक युद्ध में सामग्री का अभाव

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति का अभाव होने से नाराज एक चिकित्सक ने चेतावनी दी कि उन्हें गोलियों के बगैर युद्ध में भेजा जा रहा है। उसी दिन लॉस एंजिलिस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर चिकित्सकों और नर्सों के लिए एन 95 मास्क और अन्य जरूरी सामान लेकर एक मालवाहक विमान उतरा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के दौरान अहम सुरक्षा उपकरण के अभाव के चलते देश में कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ इमरजेंसी फिजियशन के मुताबिक उसी दिन आपात सेवा कक्ष के चिकित्सक की संक्रमण से मौत हो गई। उन्होंने अपने एक मित्र को मोबाइल पर संदेश भेजा था कि वह सुरक्षा उपकरण या एन 95 मास्क के बगैर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में इस तरह की यह पहली मौत थी। मार्च के अंत में उस रात चिकित्सा उपकरणों की जो खेप पहुंची, वह समस्या का हल करने वाली नहीं थी। समाचार एजेंसी एपी की छानबीन में यह पता चला कि ये मास्क नकली थे--जैसा देश भर में अस्पतालों में इस्तेमाल किये जा रहे लाखों मेडिकल मास्क, दस्ताने, गाउन और अन्य चिकित्सा सामग्री नकली हैं।


परीक्षा 30-31 जुलाई को आयोजित होगी

बेंगलुरु। कर्नाटक में इंजीनियरिंग, आयुष, फार्मेसी और कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली कर्नाटक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (केसीईटी) अब 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने बुधवार को यह जानकारी दी। नारायण ने पत्रकारों को बताया, “हमने केसीईटी परीक्षा इस साल 30 और 31 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया है।” उन्होंने बताया कि अब तक 1.92 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1.2 लाख लोग परीक्षा इस परीक्षा में बैठेंगे।    हाल ही में शु्रु किए गए 'गेट सीईटी गो' कार्यक्रम क बारे में मंत्री ने कहा कि यह केसीईटी और एनईईटी 2020 के लिए छात्रों को तैयार करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई में निर्धारित थी जिसे कोरोनावायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।


मृतक- 2415 संक्रमित-74 हजार 281

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए जिनमें से ज्यादातर मामले कोलकाता स्थित जीआरएसईएल इकाई से हैं। जीआरएसईएल हुगली नदी के तट पर स्थित युद्धपोत निर्माण प्रतिष्ठान है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 74 हजार 281 पहुंच गया है। इस महामारी से अब तक 2415 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, सीआईएसएफ की इकाई में पदस्थ 55 वर्षीय एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) रैंक के अधिकारी की सोमवार को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गयी थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसईएल) में तैनात सीआईएसएफ इकाई में ऐसे कर्मियों की संख्या अब 38 हो गई है जिनका कोरोना वायरस के लिए इलाज चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक को छोड़कर सभी मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं।


महाराष्ट्र में 3.47 लाख यात्रा पास जारी

मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस ने लॉकडाउन शुरु होने से अब तक आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन स्थिति में लोगों के लिए 3.47 लाख यात्रा पास जारी किए हैं। गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को यह जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन स्थिति में एक जिले से दूसरे जिले या अन्य राज्यों में जाने के लिए लोगों की पुलिस विभाग में पास के लिए आवेदन करना पड़ता है । देशमुख ने कहा, ‘‘पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान कुल 3,47,522 पास जारी किए।’’ देशमुख ने कहा कि पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भादसं की धारा 188 के तहत 1,05,532 मामले दर्ज किए हैं और अब तक 20,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए 4.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है। मंत्री ने बताया कि अब तक पुलिस पर हमले की 214 घटनाएं हुई हैं जिसमें 764 लोगों को हिरासत में लिया गया है।


हमले में मारे गए लोगों की संख्या-24

काबल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में एक प्रसूति अस्पताल पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या 24 पहुंच गई, जिसमें दो नवजात भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने जो तस्वीर जारी की, उसके अनुसार अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने अस्पताल से कई बच्चों एवं उनकी मांओं को सुरक्षित निकाल लिया है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि इमारत से 100 माताओं एवं बच्चों को निकाल लिया गया है। उन्होंने पहले बताया था कि हमले में 16 लोग मारे गए हैं। उप स्वास्थ्य मंत्री वाहिद मजरूह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हमले में 24 लोग मारे गए हैं और 16 अन्य लोग घायल हुए हैं।


सपा-कार्यकर्ताओं ने प्रकट किया 'विरोध'

अतुल त्यागी


सपा कार्यकर्ताओं ने संसोधन श्रम कानून प्रति जलाकर प्रकट किया विरोध - पुरूषोत्तम वर्मा 


समाजवादी मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने संविधाव निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतमा स्थित जिला पंचायत बाजार नजदीक कचहरी हापुड पर श्रम संसोधन कानून का विरोध करते हुये संसोधन की प्रतियां जलायी !
इस अवसर पर प्रमोद शर्मा राष्ट्रीय सचिव मजदूर सभा व सपा नेता पुरूषोत्तम वर्मा एडवोकेट ने सयुंक्त रूप से कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी , मजदूर विरोधी व घर्म विरोघी जाति विरोधी के साथ साथ समाज विरोधी सरकार है ! पुरूषोत्तम वर्मा ने आगे कहा कि देश की जनता कौरोना जैसी वैश्विक महामारी मे कौरोना से जंग जीतने के लिये तन मन धन से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है ! लेकिन भाजपा की सरकार जनता पर तानाशाही व नफरत की दीवार खडी करने वालो का मौन समर्थन कर रही है , अभी हाल मे यूंपी. सरकार ने पिछडा वर्ग की अनदेखी की है तथा अब मजदूरों की सहायता करने के बजाय उनको श्रम कानून के तहत मिलने वाली योजनाओं को ३ साल के लिये स्थगित करके मजदूर विरोधी कार्य ुकिया है जिसका समाजवादी मजदूर सभा व समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोघ करती है , तथा मजदूरों के हक की लडाई लडने के लिये कमर कस चुकी है ! इसी क्रम मे आज मजदूरों के हक की आवाज बुलंद करने के लिये यूपीं सरकार द्वारा *श्रम कानून संसोंधन ३ वर्ष तक स्थगित* की प्रति लोकडाऊन के निर्देशों का पालन करते संविधान निर्माता डा.भीम राव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने जिला पंचायत मार्केट मे संसोधन प्रति जलाकर विरोध प्रकट किया है। इस अवसर पर पुरूषोत्तम वर्मा एडवोकेट , कृष्ण चंद चक्रवर्ती एडवोकेट , प्रमोद शर्मा , डा. राकेश चौधरी मौजूद रहे।


गुजरातः रिक्त घोषित करने का अनुरोध

गुजरात। गुजरात कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से ढोलका सीट को रिक्त घोषित करने का अनुरोध किया है। दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने ढोलका सीट से विधायक और राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ास्मा के 2017 के चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने यह अनुरोध किया है। चूड़ास्मा ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की ढोलका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ के खिलाफ जीत हासिल की थी। अदालत के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी को पत्र लिखकर उनसे तत्काल इस सीट को रिक्त घोषित करने का आग्रह किया, खासकर तब जबकि अदालत चूड़ास्मा के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। धनानी ने पत्र में लिखा, ''उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर गुजरात की ढोलका विधानसभा सीट को तुरंत रिक्त घोषित किया जाना जरूरी है।


केंद्र सरकार पर हमले का दावाः सीएम

कोलकाता।। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज में राज्यों की मदद के लिए कुछ नहीं है और वह महज ‘एक बड़ा शून्य’ है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के दौरान लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा शून्य है। यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। उसमें असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ कल जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की थी तब हम आशान्वित थे कि राज्यों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा, एफआरबीएम सीमा बढ़ायी जाएगी। लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद पाया गया कि कल जो कुछ कहा गया था वह एक झांसा था।’’ धनाभाव से जूझ रहे राज्यों को कुछ नहीं देने पर केंद्र पर प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वह सहकारी संघवाद को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है।


अतिरिक्त शुल्क दिसंबर तक बढ़ाया गया

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को आकलन वर्ष 2020- 21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया । इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकज का ब्यौरा रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के लिये कई तरह की राहतों का एलान करने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिये इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है। पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कारपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार पांच लाख रुपये तक के 18,000 करोड़ रुपये तक रिफंड करदाताओ को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।


बचावः सीएचसी को किया 'सेनीटाइज'

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सीएचसी को किया गया सैनिटाइज


प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आए प्रवासी कराते जांच


सुनील पुरी


फतेहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी के चलते फायर ब्रिगेड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यापक ढंग से सैनिटाइजेशन किया गया दवा का छिड़काव हुआ सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में प्रतिदिन विभिन्न प्रांतों से प्रवासी आ रहे हैं और दिन भर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भीड़ रहती है।


नगर के तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फायर ब्रिगेड द्वारा व्यापक ढंग से सैनिटाइजेशन किया गया दवा का छिड़काव किया गया ताकि कोरोनावायरस संक्रमण से बचा जा सके बताते चलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिल्ली हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात सहित तमाम प्रांतों से सैकड़ों प्रवासी प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इस कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य में लगभग दिनभर प्रवासियों की भीड़ रहती है उनका आना जाना लगा रहता है ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा बेहतर ढंग से सीएचसी को सैनिटाइज किया गया इस संबंध में डॉ नीरज गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार यहां पर प्रतिदिन प्रवासी आ रहे हैं ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। और अक्सर ही इस प्रकार का संडे जेसन करना चाहिए ताकि साफ-सफाई बनी रहे ऐसी स्थित में चिकित्सकों कर्मचारियों के अलावा आने वाले प्रवासियों के लिए भी यह बेहतर होगा।


'सुपर इकोनामिक पावर' बनेगा भारत

नागपुर। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित किये गये आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि यह देश को एक उत्कृष्ट आर्थिक शक्ति (सुपर इकोनॉमिक पावर) के रूप में उभरने में मदद करेगा। गडकरी ने कहा, “लगभग 11 करोड़ कर्मचारियों को इस पैकेज के जरिये राहत दी गई है जो राष्ट्र को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर करेगा।” उन्होंने कहा कि देश लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के लिए घोषित इस पैकेज को कभी नहीं भूलेगा।


गाैरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।



सबसे अधिक ओडिशा में 101नए मामले

भुवनेश्वर। ओडिशा ने 101 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की सूचना दी, जो राज्य में अब तक की एक दिन में सामने आई सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद बुधवार को राज्य में कोरोनो वायरस की संख्या 538 हो गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि गंजम जिले ने 52 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, बालासोर में 33, जाजपुर और सुंदरगढ़ में 7-7 और क्योंझर में 2 मामले सामने आए हैं। विभाग ने कहा, ज्यादातर मामले संगरोध केंद्रों और कंटेनमेंट जोन से रिपोर्ट हो रहे हैं। 90 मामले संगरोध केंद्रों से हैं, आठ कंटेनमेंट जोन से हैं, और तीन अन्य से सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 419 हो गई है, जबकि 116 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के कारण यहां अब तक तीन मौतें हुई हैं।


 


प्रवासी मजदूर और कोरोना

प्रवासी मजदूर और कोरोना
डा. वरिंदर भाटिया


कोरोना वायरस के कारण देश में हुए लॉकडाउन से अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो वह प्रवासी मजदूरों का है। यह दूसरे शहर या राज्य में जाकर कमाने वाले शख्स हैं। लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या लेकर आया है। इस संकट में लाखों प्रवासियों को घर पहुंचने के लिए या तो इंतजार करना पड़ा है या फिर वापस पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो लोग घर वापस नहीं जा सके, उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे दो समय का भोजन, कपड़ा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन संघर्ष करना पड़ा है। पिछली जनगणना के अनुसार अकेले बिहार में लगभग 2.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं जो पंजाब या हरियाणा जैसे छोटे राज्यों की जनसंख्या के बराबर है।


2.5 करोड़ श्रमिकों में से दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से और 50 लाख शहरी क्षेत्रों से आते हैं और उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के यूटी जैसे विभिन्न राज्यों में दैनिक मजदूरी के रूप में काम करते हैं। ये प्रवासी श्रमिक अपने राज्य में करोड़ों रुपए लाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में मदद करने के साथ-साथ अपने परिवारों को भी चलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकारों ने अपनी ओर से पहल की है। राज्यों के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने भी इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। एक ओर ट्रेन के किराए पर जमकर विवाद हो रहा है तो इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि उनसे न सिर्फ किराया वसूला गया, बल्कि कई घंटों की यात्रा के दौरान वे भूखे-प्यासे रहे। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो मजदूरों से वहीं रुकने और अपने घरों को न जाने का अनुरोध किया है और किसी भी तरह की दिक्कत न होने का भरोसा दिया। विभिन्न राज्यों सेलोटने वाले वे मजदूर हैं जो उन राज्यों में चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं।


हालांकि इन्हें अपने गृह जिलों में घरों तक जाने के पहले टेस्टिंग से गुजरना होगा और ये घरों तक कब पहुंच पाएंगे, तय नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी नौकरी और छोटे-मोटे रोजगार छोड़कर आए ये मजदूर अब अपने घरों पर क्या करेंगे और जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? कुछ सरकारों ने तो बाहर से आने वाले श्रमिकों को राज्य के भीतर ही काम देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को रोजगार की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहां आने वाले प्रत्येक श्रमिक और कामगार का सरकार स्किल डाटा तैयार करा रही है और होम क्वारंटीन पूरा होते ही उन्हें रोजगार दिलाने की तैयारी की जा रही है। वापसी कर रहे ज्यादातर मजदूर अन्य राज्यों में या तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे, घरेलू कार्यों में लगे थे या फिर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति में सबसे जरूरी तो यह है कि मजदूरों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। नेशनल रजिस्टर बने ताकि प्रवासी श्रमको का ब्यौरा दर्ज हो और उनका डाटा शेयर किया जाए और उनके हितों की रक्षा हो सके। होटल, सिनेमा, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं ताकि इन क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का इस्तेमाल भी हो सके और वो आर्थिक रूप से पंगु भी न होने पाएं, काम मिले या न मिले। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दूसरी जगहों पर प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई और जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उसे देखते हुए लगता नहीं कि ये लोग अति शीघ्र लौटकर फिर कहीं काम-धाम के लिए जाएंगे। फिलहाल प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था का भार राज्य सरकारों पर है। केंद्र ने उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।


पूरे देश में राज्यों को आपसी तालमेल में प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन बनाकर काम करना चाहिए। पिछले तीन वर्षों से जीएसटी काउंसिल को लेकर राज्यों ने जिस प्रकार का समन्वय और सहयोग किया है, उसी प्रकार इस महामारी से निपटने के लिए भी केंद्र और राज्यों के बीच एक प्रकार की साझेदारी का वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे समय में सभी राज्यों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वे इन मजदूरों के लिए अपने यहां पर्याप्त अवसर पैदा करें। उसके लिए राज्य में कंपनियों में निवेश जरूरी है। कई विदेशी कंपनियां, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद चीन से किसी अन्य देश जाने का विचार कर रही हैं। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों ने कोरोना वायरस के लॉकडाउन जैसी कठिनाई से भरी स्थिति का सामना किया है और यही कठिनाई उन्हें वापस मजदूरी करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाने के विचार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। इन सभी में से आधे से अधिक प्रवासी मजदूर यह तय करेंगे कि बेहतर मजदूरी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने के बजाय अपने स्वयं के राज्यों में काम करना बेहतर है। कटु सत्य है कि देशभर में हुए लॉकडाउन ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले असंख्य मजदूरों की आजीविका के साधनों को लगभग खत्म कर दिया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि देश को कोरोना से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ रिक्शेवालों, ठेले-रेहड़ी वालों और दिहाड़ी कमाने वाले श्रमिकों के बढ़ते असंतोष और असुरक्षा की भावना के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब जबकि यह लग रहा है कि अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने-अपने राज्यों में ही रोजगार की तलाश करेंगे तो ऐसे में राज्यों का दायित्व बन जाता है कि वे इन मजदूरों के लिए रोजगार की कोई पुख्ता योजना अमल में लाएं। इसके लिए केंद्र सरकार को भी राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र व राज्य मिलकर ही इस नए संकट का समाधान कर सकते हैं।



मेरठ में कानूनगो सहित 271 संक्रमित

मेरठ सदर तहसील के कानूनगो समेत 8 नए संक्रमित, मेरठ में कोरोना पॉजिटिव हुए 2701 मेरठ में बुधवार दिन में 8 मरीजों को कोराेना की पुष्टि हुई है। अब तक 271 लोग मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 14 की मौत हो चुकी है। वहीं 72 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं।
सचिन कुमार
मेरठ। सदर तहसील के कानूनगो समेत 8 नए संक्रमित बढऩे से मेरठ में कोरोना पॉजिटिव 271हो गये है। मेरठ में बुधवार दिन में 8 मरीजों को कोराेना की पुष्टि हुई है। अब तक 271 लोग मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 14 की मौत हो चुकी है। वहीं 72 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। बुधवार को जिस मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई वह सदर तहसील में कानूनगो हैं। अन्य की जानकारी की जा रही है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ विश्वास चौधरी ने इसकी पुष्टि की है।
मेरठ में रोजाना 316 सैंपलों की जांच की जा रही है। अब तक जिले में साढ़े छह हजार से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं, जिनमें से 271 पॉजिटिव निकले हैं।


 


घरों में खाना बनवा कर वितरण किया

स्थानीय नागरिकों की अनूठी पहल 
 श्वेतांक सिंह 
लखनऊ। कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी के सेक्टर ई निवासियों ने की अनूठी पहल जेठ माह के प्रथम मंगल को स्थानीय नागरिकों ने अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रवासी मजदूरों को भोजन का किया वितरण। आज पूरा भारत वर्ष लॉग डाउन के फेज 3 में है  और प्रवासी श्रमिक भाई दूर-दूर से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पैदल ही मीलों का सफर कर रहे हैं जिसके चलते आज लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सेक्टर ई के स्थानीय नागरिकों ने जेठ महक के प्रथम मंगल के उपलक्ष में इन प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार कर उनको भोजन वितरित किया इसमें स्थानीय पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर अपना सहयोग दिया इस अवसर पर जहां स्थानीय पुरुषों ने राशन खरीदने से लेकर सब्जी बनाने का कार्य अपने हाथों में लिया वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिलाओं ने भी सब्जी काटने से लेकर आटा मलने व पूरी बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया इस अवसर पर श्रमदान करने वाले लोगों में दलजीत छाबड़ा ,पत्नी बबली छाबड़ा विनय कौशिक, पत्नी कौशिकी कौशिक, सुमित अरोड़ा, पत्नी दीपिका अरोड़ा, आलोक शर्मा, पत्नी ममता शर्मा, विशाल सिंह पत्नी, प्रिया सिंह, छोटेलाल, पत्नी मुन्नी देवी, श्याम श्रीवास्तव, पत्नी वीना श्रीवास्तव, दीपू सचदेवा, पत्नी आरती सचदेवा ,सहित मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने श्रमदान कर प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने हाथों से तैयार किया भोजन इस भोजन का वितरण पहले शहीद पथ पर उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर किया गया ।
 
 


बलधारी भाजपाइयों पर पुलिस का कहर

बेवर पुलिस का भाजपाइयों पर कहर
मैनपुरी। नगर और जनपद के मुँहबली भाजपा-बलधारिओं और भाजपा व्यापार मंडल पदाधिकारिओं, कहीं चुल्लू भर पानी दिख रहा हो तो जरूर बताना ... जी.टी रोड़ स्थित मैन बाजार में फोटोस्टेट की दुकान चलाने बाले एक बच्चे राजा गुप्ता के घर पर पिछले दो-दिनों से पुलिस का घेरा पड़ा हुआ है, और सारा परिवार नजरबंद है। पीड़ित का सारा परिवार कट्टर भाजपा समर्थक है और घटना की जानकारी नगर से लेकर जनपद के अधिकतर भाजपाइयों को है पर परिणाम कुछ भी नही... कसूर सिर्फ इतना है कि प्रशासन के कथनानुसार फोटोस्टेट/कंप्यूटर वर्क सहित कुछ दुकानो को खोलने की छूट दी गई थी, दो-दिन पूर्व राजा गुप्ता दुकान बंद कर उसी के ऊपर स्थित अपने घर पर जा रहा था तभी कुछ पुलिसकर्मी आये और उससे पूछताछ करने लगे तो उसने कहा कि वह दुकान बंद कर घर जा रहा है, इतने में थानाध्यक्ष-बेवर आ गये और गालियां देते हुऐ डंडा लेकर उसके पीछे भागे तो राजा भाग कर अपने घर में घुस गया और डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर लिया तो पुलिसकर्मी उसका दरवाजा पीट-पीट कर काफी देर गंदी-गंदी गालियां उसके परिजनों की मौजूदगी में देते रहे... अगले दिन सुबह से उसके परिजनों का उत्पीडन शुरू हुआ और दरवाजे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिये गये, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी आवश्यक कार्य से भी बाहर ना निकल सके। अब आलम ये है कि सब्जी, फल या दूध के लिऐ भी अगर कोई घर से वाहर आता है तो पुलिस उसे धमकाकर घर भेज देती है, जिससे सारा परिवार दहशत के घेरे में है। ये सच है कि थानाध्यक्ष-बेवर की अपनी कार्यशैली अलग है और लॉकडाउन का सही तरह पालन कराने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी सक्रियता और सख्ती के लिऐ वह प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन एक बच्चे के लिऐ इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेना उचित नही है। गंभीर भारसाधक अधिकारी को यह शोभा नही देता कि एक बच्चे के लिऐ अपनी सारी शक्तिओं का प्रयोग करें... ये समय हटधर्मिता का नही बड़ादिल दिखाने का है, पुलिस को यह बात समझनी चाहिये और सत्ताधारी दल के नेता जो दिनरात खुद की झूठी तारीफों के पुल बाँधते रहते हैं ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं और एक आवाज नही निकालते, दूसरों की मदद क्या करोगे जब अपने कार्यकर्ताओं के लिऐ तुम्हारी आवाज नही निकलती।


अनुरूद्ध कुमार


सरकारी कैंटीन में मिलेगा स्वदेशी सामान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स (भारत में बने उत्पाद) उपयोग करने की एक अपील की थी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह निर्णय 1 जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपये के करीब है। 10 लाख CAPF कर्मियों के करीब 50 लाख परिजन स्वदेशी उत्‍पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लायें व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। यह पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों (स्वदेशी) का उपयोग करने का संकल्प ले तो पांच वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करें।


कांग्रेस महासचिव ने किया राशन वितरण

इकबाल अंसारी


गाजियाबाद। कोरोना वायरस से उपजे संकट के समय सक्षम लोग  जरूरतमंदों की मदद करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं  जिसके तहत लोनी में चौधरी फजलु राणा पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ समाजसेवी ने लोगों को राशन वितरित किया। जिसमें पूजा कॉलोनी लोनी से काफी लोगों ने राशन लिया। पूर्व जिला महासचिव चौधरी फजलू राणा लगातार यह प्रयास कर रहे हैं की पूजा कॉलोनी लोनी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए।


गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी चौधरी फजलू राणा वरिष्ठ समाजसेवी ने 1 महीने से अधिक अवधि के लिए 200 से अधिक परिवारों को बना हुआ खाना घर घर भेज कर यह प्रयास किया था कि पूजा कॉलोनी लोनी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस मौके पर चौधरी फजलू राणा ने यह कहा है कि यह एक संकट की घड़ी है। इस समय पर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को जाति धर्म की बातें छोड़कर एकता दिखाएं एवं सभी गरीबों की मदद करें। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। घर पर रहने का प्रयास करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके।


उद्योग बंद, हर महीने करोड़ो का घाटा

नई दिल्ली/नोएडा। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में हजारों फैक्टरी, लघु उद्योग, मध्यम वर्ग व्यापारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल टू वोकल की बात कही ताकि श्रमिकों और उद्योगों को फिर से गति दी जा सके।
नोएडा के कंटेनमेंट जोन में 5 हजार उद्योग बंदनोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक दूरदर्शी सोच है। देश पीएम की अपील को मान लेगा तो घर-घर में रोजगार होग और ऐसे में सूक्ष्म-लघु उद्योग दुबारा से पनप जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा भारतNEA अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि भारत में पूर्व में कई त्यौहार ऐसे होते थे। जिनमें कुम्हार वर्ग काम कर साल भर जीवन यापन करता था। पर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से इस पर भी विदेशी कंपनियों ने कब्जा कर लिया और हमारे भगवान भी मेड इन चाइना हो गए। ऐसे में पीएम मोदी की अपील कारगर होगी और भारत में एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा। हर महीने 250 GST का नुकसानNEA अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि बाहर से आने वाले विदेशी प्रोडक्ट पर हैवी टैक्स लगाए जाए या उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिल सके। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताएं कि नोएडा में कंटेनमेंट जोन के चलते 5 हजार से ज्यादा उद्योग बंद हैं। जिसकी वजह से राज्य सरकार को तकरीबन 250 करोड़ रुपये के GST का हर महीने नुकसान हो रहा है। ऐसे में उन्होंने अपील करेगी कंटेनमेंट जून की परिधि को कम किया जाए ताकि उद्योगों को रफ्तार मिल सके।


वंचित, शातिर भूमाफिया किया गिरफ्तार

थाना विजय नगर पुलिस द्वारा 2 मुकदमों में वांछित 01 शातिर भू माफिया गिरफ्तार


अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं  क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के  कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजय नगर के कुशल नेतृत्व में, थाना विजय नगर पुलिस को शातिर भू माफिया/वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना विजय नगर के मु.अ.सं.329/2020 एवं 361/2020 में वांछित शातिर भू माफिया सजवान नगर हड्डी मिल से गिरफ्तार किया गया।
 अपराध का तरीका
 गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खाली पड़े प्लॉट एवं जमीन के फर्जी कागजात बनवाकर अवैध कब्जा आदि करता है तथा विरोध करने पर जमीन व प्लाट के मालिकों को धमका कर लाठी व डंडों आदि से हमला कर भगा देता है। गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध थाना विजय नगर पर अवैध कब्जा/हत्या के प्रयास/ वल्वा आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।
अभियुक्त का नाम पताः
1- रिजवान पुत्र जहीर अहमद निवासी चरण सिंह कॉलोनी गली नंबर 7 थाना विजय नगर गाजियाबाद
 *आपराधिक इतिहास* 
1-मु.अ.सं.361/2020 धारा 384/452/506 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
2-मु.अ.सं.329/2020 धारा 147/148/307/427/452/504/506 IPC एवं 9 C.L.एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद
3-मु.अ.सं.1161/2019 धारा 147/447/504/506 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
4-मु.अ.सं.796/2019 धारा 323/354/354ख/504/506 IPC थाना विजयनगर गाजियाबाद
5-मु.अ.सं.1098/2018 धारा 147/148/149/307/452 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
6- मु.अ.सं.573/2016 धारा 147/307'504/506 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
 *गिरफ्तार करने वाली टीम*
1-SHO श्री नागेंद्र चौबे
2-SI श्री रामगोपाल सिंह
3-HC अरुण कुमार
4-C मनजीत सिंह


काशी 'विश्वनाथ' मंदिर किया सैनिटाइज

सुनील मिश्रा 


वाराणसी। एन.डी.आर.एफ़. की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बेसहारा वृद्धजनों के लिए कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया | आयोजन के दौरान एनडीआरएफ़ की टीम ने लगभग 60 बुजुर्गों को कोरोना वायरस संबंधी बचाव उपायों के बारे में बताया और साथ ही उनके दैनिक जीवन में वैयक्तिक स्वच्छता आदि के बारे में समझाया | इसके साथ ही एन.डी.आर.ऍफ़ टीम ने ओल्ड ऐज होम के पूरे क्षेत्र को भी सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव कर एरिया सेनिटायजेशन का भी कार्य किया | इन बेसहारा बुजुर्गों को निशुल्क मास्क वितरित करते हुए एन.डी.आर.ऍफ़ की टीम ने कोरोना सुरक्षा उपायों की महत्ता को भी समझाया।


जागरूकता कार्यक्रम के तहत एन.डी.आर.एफ़ ने सभी वृद्धजनों व आश्रम स्टाफ को वैयक्तिक स्वच्छता, हाथ धोने के तरीके, सोशल डिस्टेन्सिंग और कोरोना बचाव उपायों के बारे में बताया | इसके अतिरिक्त एन.डी.आर.एफ़. की टीम ने मास्क के प्रयोग तथा ओल्ड ऐज होम में दैनिक जीवन के दौरान कोरोना माहमारी संबंधी बरती जाने वालीं सावधानियों आदि के बारे में भी बताया | कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी वाराणसी के मार्ग निर्देशन व डॉक्टर वीरेंदर बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ विभाग के सहयोग से एन.डी.आर.एफ़ की टीमें वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में सेनिटायज़ेशन का कार्य कर रही है | इसी क्रम में एन.डी.आर.एफ़ टीम ने काशी विश्वनाथ मंदिर , मंदिर के आसपास के क्षेत्र और पहाड़िया स्थित विधुत विभाग मे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिडकाव कर एरिया सेनिटायज़ेशन का भी कार्य किया।


भारतः संक्रमण में कनाडा को पछाड़ा

नई दिल्ली। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 43 लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि भारत में भी इस वायरस से पॉजीटिव लोगों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में यह संख्या अब 74 हजार के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित होने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया है। इस मामले में अब भारत ने कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया है।


भारत के लिए यह रिपोर्ट बड़ी चिंता का कारण है। लॉकडाउन के दौरान छूट देने के बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट के आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में मंगलवार तक कोरोना विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या 71,339 हो गई थी। जबकि भारत में यह संख्या अभी तक 74 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 74281 हो गई है। इनमें 47480 एक्टिव केस हैं। यह खतरनाक वायरस अभी तक देश में 2415 मरीजों की जान ले चुका है। जबकि 24385 लोग इस वायरस के खिलाफ जंग जीत चुके हैं।


पीएम ने चीनी राष्ट्रपति की नींद उड़ाई

नई दिल्‍ली। उधर चीन सिक्किम और लद्दाख की सीमा पर हेलिकॉप्टर ही उड़ाता रह गया इधर भारत ने चुपचाप ऐसी चोट मारी है जिससे उबरने में चीन को बरसों लग जायेंगे। चीन में काम कर रहीं 1000 हजार से ज्यादा कंपनियों को अपनी ओर खींच कर मोदी सरकार ने शी जिनपिंग की नींद हराम तो कर ही दी थी अब लोकल-वोकल, लोकल-ग्लोबल का नारा देकर चीन से आयात में भारी कमी के संकेत दे दिये। चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को उखाड़ कर अपने यहां बसाने और आयात में कमी चीन पर ठीक वैसी ही आर्थिक स्ट्राइक है जैसी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के भीतर घुस कर मारा था यहां भी चीन के भीतर घुसकर उसके उद्योग धंधों पर स्ट्राइक कर दी है। चीन मोदी के इस पैंतरे को हमेशा याद रखेगा। इस स्ट्राइक के बाद चीन सुधर जायेगा या फिर पाकिस्तान की तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेगा। चीन यह भी याद रखेगा कि उसने कोरोना के जरिए पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की जो साजिश रची थी उसका जवाब भारत ही दे पाया।


दरअसल, चीन ने दुनिया में कोरोना फैलाकर पूरे विश्‍व को आर्थिक तौर पर पंगू बना दिया है। विश्‍व के लगभग 200 देश कोरोना के डर की वजह से लॉकडाउन लागू करने को मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से विश्‍व आर्थिक मंदी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। इसी मंदी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सीखाने के लिए ऐसी आर्थिक स्ट्राइक कर दी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पीएम मोदी बड़े ही सधे हुए अंदाज में ऐसी बात कह गए, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच रहा होगा। उन्‍होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वह वोकल होकर अब लोकल को अपनाए।मतलब साफ था कि मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया ही चलेगा। इसके बाद यह साफ हो गया कि जिस तरह से इस बार के बजट में भारत को मैन्‍युफैक्‍चरिंग हब बनाने का सपना देखा गया था, अब पीएम मोदी उसको आगे ले जाने को तैयार हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने करीब 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया।


चीन पर ऐसे की सर्जिकल स्‍ट्राइ‍क


पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में साफ किया कि छोटे उद्योग ओर मजदूरों को देखते हुए एक बड़े आर्थिक पैकेज का जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पीएम ने इसके बाद अपने देश की सप्‍लाई चेन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। पीएम की इन बातों से साफ है कि देश में अब खुद अपनी जरूरतों का सामान बनाया जाए और उसको दुनिया में पहचान दिलाने की कोशिश की जाए। पीएम मोदी के इन वाकयों में निशाना चीन था। क्‍योंकि देश में अभी तक ज्‍यादातर सामान चीन से आता है और हम उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन कोरोना के आने के बाद स्थिति बदल गई क्‍योंकि पीएम ने बताया कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई (PPE) किट नहीं बनती थी। एन-95 मास्क का भारत में नाममात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख PPE और 2 लाख एन-95 मास्क बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद साफ है कि अगर भारत चाह ले तो वह अपने आप आत्‍मनिर्भर बन सकता है और चीन से आने वाले सामान को रोका जा सकता है। जिससे चीन को एक बड़ा झटका देकर अपनी अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत किया जा सकता है।प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि एक बार उन्‍होंने देशवासियों से खादी के प्रयोग की अपील की थी, जिसके बाद खादी की ब्रिकी और उत्‍पादन में रिकॉर्ड उछाल आया है। इसके साथ ही विश्‍व में भी खादी को एक नई पहचान मिली है। ऐसे में पीएम ने साफ कर दिया है कि आने चाले समय में भारत खुद आत्‍मनिर्भर बनकर देश को एक नई गति देगा।


तंजः असली पैकेज तो 4 लाख करोड़

नई दिल्ली। कोरोना महासंकट के बीच मोदी सरकार ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इस वित्तीय पैकेज के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी बीच देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। सिब्बल ने कहा है कि असली पैकेज तो 4 लाख करोड़ है।


बीजेपी अध्यक्ष ने किया स्वागत
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की सराहना की है। जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज घोषित किया है, वह न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, बल्कि देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है।


ताइवान ने मांगी मदद, भड़का चीन

नई दिल्ली। चीन लगातार ताइवान को अपने देश का अभिन्न अंग बताता रहा है। हाल ही में, जब ताइवान ने ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ (डब्ल्यूएचए) में शामिल होने के लिए भारत से मदद मांगी तो नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तुरंत प्रतिक्रिया आई। दूतावास ने कहा कि इस मामले का प्रबंध ‘वन-चाइना प्रिंसिपल’ (वन-चाइना सिद्धांत) को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) सहित उसकी सभी गतिविधियों में ताइवान क्षेत्र की भागीदारी पर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है। इसे वन-चाइना सिद्धांत के अनुसार संभाला जाना चाहिए। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है।


प्रवक्ता ने कहा कि वन-चाइना सिद्धांत के तहत, चीन की केंद्र सरकार ने वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में ताइवान क्षेत्र की भागीदारी के लिए उचित व्यवस्था की है, जो सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र स्थानीय या वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से समय पर और प्रभावी तरीके से निपट सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने में ताइवान ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उसने भारत के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं होने के बाद भी, पिछले सप्ताह 10 लाख सर्जिकल मास्क भारत को दान दिए। राजनयिक सूत्रों ने कहा कि इस दान को डब्ल्यूएचओ की बैठक में भाग लेने के अपने प्रयासों के लिए भारत से समर्थन के आह्वान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।


ओवैसी ने लॉक डाउन असंवैधानिक बताया

हैदराबाद। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगे देशव्यापी लॉकडाउन को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने असंवैधानिक करार दिया और मांग की कि राज्य सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाए। ओवैसी ने सोमवार रात एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लॉकडाउन असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती।


यह संघवाद के खिलाफ है, यह राज्य का विषय है. मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें क्यों चुप हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कुचलने से मौत की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि लॉकडाउन बिना योजना के लागू किया गया और प्रवासी श्रमिक परेशानी में हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक अपने राज्यों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ओवैसी ने सामाजिक दूरी बनाकर रखने की जरूरत पर जोर दिया और महाराष्ट्र में मालेगांव के लोगों से दूरी बनाकर रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की जहां वायरस तेजी से फैल रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में शामिल अन्य नेताओं से मालेगांव के संबंध में ध्यान देने को कहा। तेलंगाना के भैंसा में हाल ही में हुई कथित सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जो भी इस घटना के दोषी हों चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली में कुछ महिलाओं की कथित गिरफ्तारी को अपवाद बताया।


चीन बड़ा भागीदार पर कृतज्ञ नहीं

नई दिल्ली। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन उसके साथ भारत का 29 अरब रुपए का विशाल व्यापार घाटा भी है। यानी चीन बड़े स्तर पर लाभ की स्थिति में है। पर इसके बावजूद चीन भारत के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं दिखाता। भारत को चीन से अपने आयातों में भारी कटौती करनी होगी और चोरबाजारी से आ रहे चीनी सामानों को पूरी तरह बंद करना होगा ताकि उसकी आर्थिक कमर टूट जाए।


भारत को भी चीन पर अपनी निर्भरता घटानी होगी. यही ही नहीं, भारत को चीन से कोरोना के कारण बाहर जाने वाली दिग्गज जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को अपने यहां निवेश करने का आकर्षक निमंत्रण देना होगा। ये भारत के लिए संसार का एक बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेने का मौका भी है। इस अवसर को कतई छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब यह कि अब चीन पर दोतरफा हमला बोलना होगा। पहला, चीन से आयात तेजी से कम किया जाए. दूसरा, चीन से अपना निवेश बाहर लेकर जा रही कंपनियो को भारत में बुलाया जाए. इन दोनों कदमों से चीन को दिन में तारे नजर आने लगेंगे।


राजस्थान में संक्रमितों की संख्या-1285

जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर में मंगलवार रात तक 34 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1285 हो गई। इनमें दो इटली व दो यूपी के नागरिकभी शामिल हैं। वहीं, मंगलवार को आमेर रोड स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में तैनात एक सुरक्षा गार्ड के संक्रमित होने की खबर मिलने से सनसनी मच गई। वहां पहुंची मेडिकल टीमों ने संक्रमित सुरक्षा गार्ड के कॉटेक्ट में आए लोगों को क्वारेंटाइन कर दिया।6 स्वास्थ्यकर्मी, 2 सफाईकर्मी, 1 रेजीडेंट व एक मैस कर्मचारीभी पॉजिटिव आए।


इसी तरह, शहर में सुपर स्प्रेंडर्स के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार दोपहर को ही ब्रह्मपुरी रोड पर गुरुनानक कॉलोनी में एक सब्जी विक्रेता पॉजिटिव आया। इसी तरह, बजाज नगर में भी सब्जी विक्रेता संक्रमित मिला। इसके अलावा मंगलवार रात तक नगर निगम जयपुर के चार कर्मचारी सहित एसएमएस अस्पताल और जनाना महिला चिकित्सालय के चार नए केस सामने आए।


ब्रह्मपुरी रोड पर गुरुनागक कॉलोनी में एक सब्जी विक्रेता के कोरोना संक्रमित आने पर मंगलवार को उनके घर पहुंची मेडिकल टीम।


चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 32 वर्षीय एक रेजीडेंट संक्रमित सामने आया। वह महिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर था। इसके अलावा महिला चिकित्सालय में ही फिमेल नर्सिंग स्टॉफ, अस्पताल के सामने धर्मशाला में कार्यरत एक सफाईकर्मी भी संक्रमित हुए। इसी तरह, चांदपोल जनाना अस्पताल में मेल नर्स पाॅजिटिव निकला। इसके अलावा संक्रमित आईफिमेल नर्स आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर थी। इसी अस्पताल में ही मेस कर्मचारी और एक अन्य वर्ड लेडी के भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है।


पीएम के पैकेज पर बिहार में सियासत

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना संकट के बीच कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बिहार की सियासत गरम हो गई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जहां इस पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका स्वागत किया। इधर, कांग्रेस ने भी इस पैकेज को लेकर भ्रम पैदा करने वाला बताया। प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा के बाद बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के पुराने वादों को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा।


तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से स्पेशल पैकेज का स्टेटस रिपोर्ट मांगा है़ राजद नेता ने अपने ट्वीट में लिखा है, “2015 में नाटकीय ढंग से बिहार के विकास के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज घोषित किया गया था। 5 साल बाद हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते है कि उस बहुप्रतीक्षित पैकेज की केंद्र से प्राप्त और खर्च धनराशि पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें या उस पर एक बयान जारी करें।”इधर, भाजपा के नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत किया। पांडेय ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। मैं इस आर्थिक पैकेज का स्वागत करता हूं और इस जनहितार्थ महान निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।”


इधर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पैकेज को भ्रम पैदा करने वाला बताया। युवा कांग्रेस के बिहार ईकाई के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के महत्वपूर्ण सुझाव के बाद प्रधानमंत्री का पैकेज घोषणा करना बेहतर कदम है, फिर भी प्रधानमंत्री का अपारदर्शी घोषणा बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को समय सीमा भी बताना चाहिए था कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कितने वर्षो तक बंटेगा और कितने पूर्व से और कितने विभागों के पूर्व में खर्च हो चुके बजट को इसमें जोड़ा गया है।


उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस आपदाकाल में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ जनता के मन मस्तिष्क के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इस भीषण आपातकालीन परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों-मजदूरों तथा कोरोना के आपदा के शिकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संक्रमण काल में 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।


किसानों को 3 महीने फिक्स चार्ज से राहत

देहरादून। उततराखंड की त्रिवेंद्र कैबिनेट ने कृषि उपज एव पशुधन संविदा एवं खेती सेवाएं अधिनियम 2017 को स्वीकृत कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिनियम को उत्तराखंड सरकार ने अपनाया लिया है। उद्योगों के लिए बायलर अधिनियम में जांच की व्यवस्था में संसोधन 31- 05- 2020 तक जांच में राहत की मांग का आया प्रस्ताव भी आया था। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने 30 जून तक किसी भी व्यवस्था इलाज करा सकने की इजाजत दे दी। कैबिनेट में सबसे पहले पीएम मोदी को देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर आभार जताया। कैबिनेट ने विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अब इस श्रेणी के के तहत, फिक्स जार्च में छूट मिलेगी। 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। 20 हजार किसानों को ट्यूबवेल की फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट दे दी गई है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के भी तीन महीने का फिक्स चार्ज माफ किया गया है। आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट में पेश की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग के लिपकीय संवर्गके तहत आता था।


जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 57,496 लोग सरकारी सुविधा से घर पहुंच चुके हैं। अपने निजी वाहनों से भी हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे। घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली और मुंबई से मिले हैं। कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में जिलों से निदेशालय में आने वालों को राहत देते हुए 655 पदों के एकीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब उन्हें अब प्रमोशन और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन ज़ोन में राहत को लेकर केंद्र के निर्देशों का इंतज़ार हो रहा है। राज्य ने केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम ही काम किया जाएगा।


यूपी के लिए अच्छी खबर,1873 हुए ठीक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के डिस्चार्ज मरीजों की संख्या एक्टिव मामलों से ज्यादा हुई है। प्रदेश के लोगों के लिए यह राहत देने वाली बात है। मंगलवार तक डिस्चार्ज हुए कोरोना मरीज़ों की संख्या 1873 रही तो एक्टिव केस 1709 रह गए। मंगलवार को 112 नए मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 3664 मरीज़ कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।


अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पूल टेस्टिंग के माध्यम से नमूने की जांच का काम तेज़ी से चल रहा है। मंगलवार को 289 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 32 पॉजिटिव निकले। इन 32 पूलों को अलग कर उसमें शामिल नमूनों की एक-एक करके जांच की जा रही है। इसी तरह आरोग्य सेतु ऐप से मिलने वाले अलर्ट को सम्बंधित जिला प्रशासन को जांच के लिए भेजा जा रहा है। संक्रामक रोग के कण्ट्रोल रूम में 2722 कॉल आईं। उन कॉलों के आधार पर संबंधित क्षेत्र की जांच की गई तो 10 पॉजिटिव केस मिले।


प्रमुख सचिव ने बताया बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों में कोरोना का लक्षण पाया गया है। उन्हें अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। जिन श्रमिकों में लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें भी घर में होम क्वारेंटीन करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। गांव और मोहल्लों की निगरानी समितियां उन पर नज़र रख रही हैं।मंगलवार को हापुड़ और मेरठ में एक-एक मौत हुईं। इस तरह अब तक 82 मौत हो चुकी हैं। मंगलवार को नए मिले 112 मरीजों में अकेले आगरा के 24 हैं। मंगलवार को 115 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए। अब तक 1873 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1221 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब तक हुई 82 मौतों में से सबसे ज्यादा आगरा में 24 हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 14 मौतें हुई हैं। मुरादाबाद में सात मौतें हुई हैं। कानपुर में छह मौतें हुई हैं। मथुरा में चार मौत हुई हैं। फिरोजाबाद में चार और अलीगढ़ में तीन मौत हुई हैं। झांसी, नोएडा और गाजियाबाद में दो-दो मौत हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर,श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, मैनपुरी, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर और हापुड़ में एक-एक मौत हुई है।


बीते 24 घंटों में आगरा में 24, लखनऊ में चार, गाजियाबाद में दो, नोएडा में सात, कानपुर नगर में पांच, मुरादाबाद में दो, वाराणसी में एक, शामली में एक, बागपत में तीन, मेरठ में 14, बुलंदशहर में एक, हापुड़ में दो, फिरोजाबाद में एक, हरदोई में दो, प्रतापगढ़ में दो, बांदा में एक, महाराजगंज में एक, बिजनौर में दो, कन्नौज में पांच, गोंडा में तीन, अलीगढ़ में तीन, बहराइच में एक, जालौन में छह, सिद्धार्थनगर में पांच, अमेठी में पांच, चित्रकूट में दो, फतेहपुर में एक और फर्रुखाबाद में छह के साथ 112 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं।


115 लोग मंगलवार को डिस्चार्ज हुए
मंगलवार को 115 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 3664 संक्रमित मरीजों में से 1873 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इनमें आगरा के 326, लखनऊ के 211, गाजियाबाद के 75, नोएडा के 141, लखीमपुर के चार, कानपुर नगर के 148, पीलीभीत के चार, मुरादाबाद के 90, वाराणसी के 51, शामली के 27, जौनपुर के आठ, बागपत के 16, मेरठ के 70, बरेली के आठ, बुलंदशहर के 54, बस्ती के 24,हापुड़ के 30, गाजीपुर के छह, आजमगढ़ के आठ, फिरोजाबाद के 99, हरदोई के दो, प्रतापगढ़ के छह, सहारनपुर के 159, शाहजहांपुर का एक, बांदा में तीन, महाराजगंज के छह, हाथरस के पांच, मिर्जापुर के तीन, रायबरेली के 35, औरैया के 12, बाराबंकी का एक, कौशाम्बी के दो, बिजनौर के 27, सीतापुर के 21, प्रयागराज का चार, मथुरा के नौ, रामपुर के 21, बदायूं के 16, मुजफ्फरनगर के 19, अमरोहा के 26, भदोही का एक, कासगंज के तीन, इटावा के दो, संभल के 13, उन्नाव का एक, कन्नौज के सात, संतकबीरनगर के 17, मैनपुरी के चार, गोंडा के दो, मऊ का एक, एटा के तीन, सुलतानपुर का तीन, अलीगढ़ के 22, श्रावस्ती के तीन, बहराइच के नौ, बलरामपुर का एक, अयोध्या का एक और महोबा के दो हैं।


नमक की कालाबाजारी, जुर्माना लगाया

नमक की कालाबाजारी, अधिक दाम वसूलने वाले 12 दुकानदारों से वसूले 84000 रूपये जुर्माना, आगे गड़बड़ी की तो निरस्त होंगे लाइसेंस


 मनोज सिंह ठाकुर    


दुर्ग। जिले में नमक की कृत्रिम कमी के हालात उत्पन्न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ आज खाद विभाग एवं नापतोल विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई शहर भर में अलग-अलग दलों के द्वारा 26 प्रतिष्ठानों की जाँंच की गई जिसमें निर्धारित दर से अधिक कीमत पर नमक बेचते हुए प्रमाणित होने पर कुल 84000 का अर्थदंड आरोपित कर वसूल किया गया साथी व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में निर्धारित दर से अधिक कीमतों पर नमक विक्रय करते हुए पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा खाद्य नियंत्रक ने बताया कि, आगे भी राजस्व विभाग खाद्य विभाग नगरी निकाय एवं नापतोल विभाग के द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जाती रहेगी।


खाद्य नियंत्रक सी.पी.दीपांकर ने बताया कि, कल जिले में नमक की कमी बताकर झूठी अफवाह फैलाई गई थी इसके बाद से बाजार में नमक खरीदी को प्ले कर ग्राहकों की भीड़ बाजारों में उमड़ गई थी जिला खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में अपील भी की गई थी कि, नमक के भंडारण की कोई कमी नहीं है इसके बावजूद आज नमक कारोबारियों के द्वारा जबरिया अधिक कीमत पर नमक का विक्रय किया जा रहा था नापतोल विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा जिले में अलग-अलग स्थानों पर दल बनाकर कार्रवाई की गई जिसमें साहू किराना एवं जनरल स्टोर वार्ड 4 कुम्हारी पर 25000 सुमन पटेल चंद्रशेखर आजाद नगर भिलाई 5000 माही किराना स्टोर बडौदा 5000 एजाज अहमद गौतम नगर 2000 हरीश किराना स्टोर पाटन 7000 किसान बंधु किराना स्टोर पाटन 4000 बालाजी किराना स्टोर जुनवानी 5000 खान किराना स्टोर कोरिया 5000 प्रवीन किराना स्टोर नगर पंचायत धमधा 8000 भाले किराना स्टोर 5000 सखाराम किराना 3000 एवं गुलाब किराना स्टोर जेवरा सिरसा से 10000 कुल 84000 रुपए नगद अर्थदंड आरोपित किया गया जिसकी वसूली निकायों द्वारा की गई इन दुकान संचालकों को भविष्य में भी अधिक दर पर खाद सामग्री ना विक्रय किए जाने की चेतावनी दी गई है निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते पाए जाने पर दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी खाद्य नियंत्रक ने बताया कि, यह जांँच शतक राजस्व विभाग खाद्य विभाग नगरी निकाय एवं नापतोल विभाग के द्वारा नियमित की जाएगी।


राज्यों की आर्थिक मदद करनी चाहिए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए संदेश में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा पर कहा कि इस पर पूरी प्रतिक्रिया तभी दी जा सकती है जब यह पता चले कि कितना पैसा उद्योगों को, कितना व्यापार को, कितना कृषि क्षेत्र को और कितना श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट से तो अब तक राज्य सरकारें ही जूझ रही हैं। केंद्र ने तो सिर्फ आदेश जारी किए हैं।


इस बीच राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत खऱाब हुई है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि इस पैकेज में राज्यों को क्या मिलता है। राज्यों को आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान फैसला करने की स्वतंत्रता राज्यों को मिलनी चाहिए। दिल्ली से छत्तीसगढ़ नहीं दिख सकता। रायपुर में 25 मार्च से कोई कोरोना केस नहीं मिला है लेकिन यह रेड जोन में है। राज्यों को तय करने दीजिए कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में कौन से इलाके रहेंगे।
श्री बघेल ने कहा कि अगर रेल और हवाई सेवाएं शुरु हों तो राज्यों को विश्वास में लें। अगर लोग एकाएक आकर अपने घर जाने लगेंगे तो हमारे किए धरे पर पानी फिरने की आशंका बनी रहेगी।


गुजरात एचसी ने चुनाव अवैध घोषित किया

गुजरात का कानून मंत्री का चुनाव रद्द , गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया !
मनोज सिंह ठाकुर 
कांग्रेस नेता की याचिका पर भूपेंद्र सिंह चूडसामा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आधार पर ख़ारिज किया गया।
चूडसामा विजय रूपाणी की सरकार में अभी शिक्षा, कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं।
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के भाजपा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडसामा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आरोपों के आधार पर ख़ारिज कर दिया। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कांग्रेस नेता अश्विन राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चूडासामा के चुनाव को ख़ारिज कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर भाजपा नेता की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में चूडसामा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी।


चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि चूडसामा ने ‘‘ चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया।’’ राज्य में विजय रूपाणी की सरकार में चूडसामा अभी शिक्षा , कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं। ये शक इसलिए और अधिक हो रहा है क्योंकि जनसत्ता अखबार की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने कल 11 मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा था कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं।”अहमदाबाद की हर छोटी-बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री नजर रखते हैं, उसमें भी राज्य के दूसरे नम्बर के कद के मंत्री के चुनाव की कोर्ट में फाइनल हियरिंग थी। स्वभाविक है प्रधानमंत्री की नजर इस मसले पर जरूर रही होगी। इस आनन फानन निर्णय से ये जरूर साबित होता है मोदी जी का “वो” वाला दिमाग बहुत तेजी से काम करता है जब इनके ऊपर आफ़त आन पड़ती है।


11 बजकर 44 मिनट पर अहमदाबाद मिरर अखबार की सम्पादक दीपल त्रिवेदी देश की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करती हैं कि गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री के चुनाव को गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसके ठीक 27 मिनट बाद, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से 12 बजकर 11 मिनट पर एक ट्वीट आता है, कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। वरिष्क्याठ पत्रकार गिरीश मालवीय लिखते हैं. क्या ये गुजरात चुनावों में हुई घपलेबाजी के एक्सपोज हो जाने के बाद देश का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व सुनियोजित भाषण है? ताकि पूरे देश का ध्यान भाजपा द्वारा गुजरात चुनावों में की गई हेराफेरी से हटकर प्रधानमंत्री के भाषण पर चला जाए? टीवी चैनल आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि गुजरात चुनावों से सम्बंधित एक बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक हुई है।


दूसरे राज्यों में फंसे हैं 37,147 कश्मीरी

एहसान अली की रिपोर्ट


जम्मू। कोरोना वायरस को हराने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे राज्यों में फंसे 37,147 जम्मू कश्मीर के नागरिकों की वापसी को सुनिश्चित किया गया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने पिछले चार दिनों में उत्तराखंड के दूर दराज़ इलाको में फंसे जम्मू कश्मीर के 1250 लोगों को वापस लाया है। जम्मू कश्मीर के मंगलवार को कोरोना वायरस के सबसे अधिक 55 मामले सामने आये, जिससे केन्द्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ कर 934 हो गयी है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सड़क मार्ग के बाद रेलगाड़ियों द्वारा मंगलवार को देश के अलग अलग राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के श्रमिकों, मज़दूरों, छात्रों और पर्यटकों को जम्मू पहुंचाया गया।जम्मू  के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बेंगलुरु और गोवा में फंसे प्रदेश के करीब 2200 नागरिकों को लाया गया।


जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार दिनों में उत्तराखंड के धनौल्टी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौरी, चम्पावत, रुद्रायापराग, भागेश्वर, टेहरी गढ़वाल, प्रतापगढ़, भद्रकोट, धारचूला और अल्मोड़ा से करीब 2000 श्रमिकों, मज़दूरों, छात्रों और पर्यटकों को जम्मू पहुंचाया गया है। जिन लोगो की जम्मू कश्मीर में वापसी को सुनिश्चित किया गया वो मुख्यत जम्मू कश्मीर के पुंछ, रियासी, डोडा, अनंतनाग और बारामुल्ला के रहने वाले हैं। प्रशासन के मुताबिक बुधवार को भी देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के बड़ी संख्या में प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही मंगलवार सुबह तक 37,147 लोग प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इनमें से 10301 यात्री पंजाब, 18095 यात्री हिमाचल प्रदेश, 6515 यात्री देश के दुसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं।


15 लाख का झूठ, 20 करोड़ का दावा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा इस पर कोई कैसे ऐतबार करेगा।


अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, “पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अबकी बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ऐ बाबू, कोई भला कैसे करे ऐतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल-गोल गोली होती हैं।”इससे पहले उन्होंने लिखा, “ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर ये नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है।”


इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि “देश के मजदूर-गरीब अपनी विपदाओं के लिए प्रबंध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने को मिला केवल निर्थक निबंध। क्या आधे घंटे से भी ज्यादा समय में सड़कों पर भटकते मजदूरों के लिए एक-आध शब्द की संवेदना की भी गुंजाइश नहीं थी, हर कोई सोचे। असंवेदनशील-दुर्भाग्यपूर्ण!”


कोरोना ने यूपी में तबादलों पर लगाई रोक

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। सकरुलर में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति से तबादले किए जा सकते हैं। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों / प्रमुख सचिवों / सचिवों को भेजे गए अपने परिपत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि मार्च 2018 में की गई स्थानांतरण नीति 2021-22 तक मान्य थी।


सकरुलर में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी को देखते हुए 2020-21 के दौरान सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। इस सकरुलर के मुताबिक, मौत, मेडिकल इमरजेंसी, प्रमोशन, इस्तीफे, सस्पेंशन आदि के कारण खाली पड़े पदों को तबादलों के जरिए भरा जा सकता है।


तमिलनाडु-महाराष्ट्र में वायरस की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा इन दोनों राज्यों में अब तक कुल 33145 मामले दर्ज किए गए हैं और 982 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं हालांकि सकारात्मक बात यह है कि यहां मरने वालों की संख्या कुछ हद तक नियंत्रित है। यहां पिछले 24 घंटों में आठ की, जबकि महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कोविड-19 से अब तक 74,281 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इस महामारी से अब तक 2415 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24,286 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हाे चुके हैं।


असरः 1470 अंक उछला शेयर बाजार

मुंबई। बड़े आर्थिक पैकेज के एलान से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गुलजार हुआ। आरंभिक कारोबार में सेंसेक्स पिछले सत्र से 1470 अंक से ज्यादा उछला और निफ्टी में भी 380 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया। हालांकि, बाद में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आरंभिक उंचाई से फिसले, फिर भी पिछले सत्र से दो फीसदी से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए थे। 
सुबह 9.35 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र से 758.04 अंकों यानी 2.42 फीसदी की तेजी के साथ 32,129.16 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी पिछले सत्र से 213.50 अंकों यानी 2.32 फीसदी की बढ़त के साथ बना हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 1470.75 अंकों के उछाल के साथ 32,841.87 पर खुला और 32,845.48 तक चढ़ा। हालांकि, आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 32,110.55 रहा।


नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र के मुकाबले 387.65 अंकों की तेजी के साथ 9410.05 पर खुला और 9584.50 तक चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से देश के विकास को बल मिलेगा और यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति प्रदान करेगा।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


मई 14, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-277 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार, मई 14, 2020
3. शक-1943, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि- सप्तमी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:50,सूर्यास्त 07:02।


5. न्‍यूनतम तापमान 22+ डी.सै.,अधिकतम-34+ डी.सै.।


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