गुरुवार, 3 फ़रवरी 2022

राष्ट्रीय महासचिव ने नामांकन-पत्र दाखिल किया: सपा

राष्ट्रीय महासचिव ने नामांकन-पत्र दाखिल किया: सपा  
फ़ैज अहमद          
कौशाम्बी। पूर्व काबीना मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने मंझनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन-पत्र दाखिल किया है। 
नामांकन पत्र दाखिल के दौरान जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव, हरि मोहन सिंह यादव, मौला बक्श, जिला उपाध्यक्ष खलीक अहमद, निक्के परवेज, अख्तर अंसारी और प्रदीप चौधरी इस्तेखार, अहमद सैफ़ी, मसूद अहमद आदि तमाम कार्यकर्त मौजूद रहे।

आईपीएल 2022 में नहीं खेलने का फैसला: जैमीसन

आईपीएल 2022 में नहीं खेलने का फैसला: जैमीसन

मोमीन मलिक         वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने इस साल क्वारंटीन और बायो बबल से दूर रहकर घर पर समय बिताने और अपने खेल में सुधार के लिए आईपीएल 2022 में नहीं खेलने का फैसला किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट के फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्लेंकेट शील्ड में अपनी टीम ऑकलैंड के पहले मुकाबले से पहले यह जानकारी दी। जैमीसन पिछले साल आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 करोड़ रुपये में खरीदा था। वे आईपीएल 2021 के ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। लेकिन यह सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने आरसीबी के लिए नौ मुकाबले खेले थे और नौ विकेट लिए थे। यानी उनका एक विकेट आरसीबी के लिए 1.66 करोड़ रुपये का पड़ा था।

जैमीसन ने ‘ईएसपीएन क्रिकइन्फो’ से कहा, ‘मैंने कई कारणों से यह फैसला लिया है। पिछले बारह महीने बायो बबल और क्वारंटीन में काफी समय बिताय। अगले 12 महीने के शेड्यूल को देखते हुए अब परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूंं। दूसरी बात यह है कि मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत नया हूं। दो ही साल हुए हैं तो मैं अपने खेल पर मेहनत करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जहां पर मुझे होना चाहिये, उस स्तर पर नहीं पहुंच सका हूं। अगर तीनों फॉर्मेट में खेलना है तो अपने खेल पर मेहनत करनी होगी।

आरपीआई सपा-रालोद गठबंधन को समर्थन किया

आरपीआई सपा-रालोद गठबंधन को समर्थन किया 
अश्वनी उपाध्याय 
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मंडल अध्यक्ष के द्वारा लिखित रूप में सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन किया हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मेरठ मंडल अध्यक्ष हरिशंकर सैन के द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन कर दिया है। 
उन्होंने आरपीआई के सभी पदाधिकारी एवं कार्य कार्यकर्ताओं को गठबंधन के पक्ष में समर्थन और मतदान करने की अपील की है। मंडल अध्यक्ष हरिशंकर सैन ने बताया कि भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जनता को केवल ठगा गया है। विकास के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। रोजगार के स्थान पर जनता को राशन वितरण कर भिखारी बना दिया है। युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता को विकास के पहिए पर लाने के लिए गठबंधन को समर्थन किया गया है।

निर्दलीय प्रत्याशी 1 नारी, 4 प्रत्याशियों पर भारी

निर्दलीय प्रत्याशी 1 नारी, 4 प्रत्याशियों पर भारी     
इकबाल अंसारी
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को किया जाएगा। इस समय सभी प्रत्याशी प्रचार-प्रसार में व्यस्त है। अपनी विजय प्रशस्त करने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में लोनी विधानसभा से एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी रंजीता धामा मैदान में है। वहीं उनके विरुद्ध चार पुरुष प्रत्याशी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। रंजीता धामा एक लोकप्रिय नेता है, जिसके कारण उनके पक्ष में सभी वर्ग, समाज और समुदाय के लोग मतदान करेंगे। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि रंजीता धामा आमने-सामने की टक्कर में शामिल हो सकती है। 
हालांकि इस बार मुकाबला बहुत निकटवर्ती रहेगा और चुनाव के समीकरणों का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके इतना स्पष्ट अवश्य हो गया है कि लोनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर के विजय रथ को रोकने का कार्य रंजीता धामा कर चुकी है। ठीक इसी प्रकार बसपा से प्रत्याशी हाजी अकील को मुस्लिम वोट मिलने का भ्रम है। क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय की वोट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय लोक दल व सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में खड़ा है। 
आपको बताते चलें यूनिवर्सल एक्सप्रेस के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग 100 स्थानों पर किए गए एक सर्वे में 3000 लोगों को शामिल किया गया, सर्वे में यह बात स्पष्ट हुई है कि मुस्लिम मतदाता का रुझान मदन भैया के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा का कैडर वोट अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। यदि यही स्थिति रही तो भाजपा के लिए लोनी विधानसभा विजय दुर्गम रूप धारण कर लेगी। 
इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से रालोद-सपा गठबंधन के पक्ष में ताबड़तोड़ मतदान होने का की संभावना है। खास बात यह है कि इस बार दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जबकि दलित वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग विकास को ध्यान में रखकर वर्तमान चेयरमैन एवं विधानसभा प्रत्याशी रंजीता धामा के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुका है। इससे यह साबित होता है कि निर्दलीय प्रत्याशी एक नारी, चार पुरुष प्रत्याशियों पर भारी।

भिक्षुक कौन 'संपादकीय'

भिक्षुक कौन   'संपादकीय' 
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव देश के सभी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के परिणाम केंद्रीय राजनीति को निर्धारित और प्रभावी करते हैं। यही कारण है भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री यूपी चुनाव में जान झोंक रहे हैं। यदि यूपी चुनाव में परिणाम अपेक्षा के विरुद्ध रहा तो भाजपा का केंद्र से निष्कासित होना तय है। 
हालांकि भाजपा उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार गठन करने के कगार पर है। जनता के मन में भाजपा के प्रति अभी लगाव बाकी है। या यूं भी कह सकते हैं कि सांप्रदायिक तनाव को स्थिर रखने में सफल हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुफ्त राशन वितरण योजना लागू करके गरीबों को भिखारी बना दिया है। यह अलग बात है कि सीएम योगी स्वयं भगवा वस्त्र धारण करते हैं और भिक्षुक के रूप में स्वयं को प्रदर्शित भी करते हैं। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल हटकर है। भिक्षुक हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन करते हैं। यहां जनता बड़े-बड़े थैले लेकर भिक्षुक की भांति राशन वितरण केंद्रों पर लाइन लगाकर खड़ी रहती है। यदि प्रदेश का युवा वर्ग बेरोजगारी के चरम पर नहीं पहुंचता, मजदूरों और मध्यम वर्ग के व्यापारी का संवर्धन किया जाता। तो यह नौबत नहीं आती। जनता भी इस बात से वाकिफ है। 
परिणाम स्वरूप प्रदेश में एक बड़ा वर्ग भाजपा के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। एक तरफ किसान जाट मतदाता, दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता। पश्चिम में भाजपा के लिए परिणाम सुखद नहीं रहेंगे। यदि यही स्थिति पूर्वांचल में रही तब भाजपा का सरकार गठन करना टेढ़ी खीर हो जाएगा। विरोधियों का अनुमानित गठजोड़ हो जाता है तो हो सकता है, भाजपा का प्रदेश से सफाया हो जाएं।
इसी डर के चलते भाजपा के केंद्रीय मंत्री दर-दर जाकर अपने पक्ष में मतदान की भिक्षा मांग रहे हैं। जनता कितनी कातर हो गई है या फिर जनता इस असमंजस में है कि मांगने वाले कई हैं। यदि कई विकल्प है तो उनमें से एक विकल्प का चयन किया जा सकता है। जनता के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जनता को भिक्षुओं की तरह लाइन में लगाने वाले आज स्वयं भिक्षुक की भांति जनता से मतदान चाहते हैं। जनता के पास मतदान का जनतांत्रिक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अपने पक्ष में मतदान के लिए सभी दल हर संभव प्रयास करने में जुटा है। ऐसी स्थिति में जनता सभी भिक्षुओं को मतदान कैसे कर सकती है ?
राधेश्याम 'निर्भयपुत्र'

रूस व यूक्रेन के बीच तनाव को बढ़ाने की कोशिश

रूस व यूक्रेन के बीच तनाव को बढ़ाने की कोशिश
सुुुनील श्रीवास्तव      
मास्को/ कीव। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद छिड़ा है। उसकी जहां एक वजह क्रीमिया बना है। वहीं, दूसरी तरफ नाटो भी बना है। इसके अलावा एक तीसरी वजह यूरोप में होने वाली रूस की गैस और तेल की सप्‍लाई है। फिलहाल यही वजह सबसे बड़ी है और अमेरिका इस वजह को छिपा रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थित सेंटर फार रशियन, सेंट्रल एशियन स्‍टडीज की प्रोफेसर अनुराधा शिनोए का यही मानना है।

महामारी: यूएसए में जुर्म की घटनाएं कई गुना बढ़ीं

महामारी: यूएसए में जुर्म की घटनाएं कई गुना बढ़ीं     
सुुुनील श्रीवास्तव         
वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार को न्यूयॉर्क जा कर देश में बढ़ते अपराध से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। महामारी के दौर में अमेरिका में जुर्म की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने हाल में जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक देश में 2020 में मानवहत्या के कुल मिला कर 21,500 दर्ज हुए यानी करीब 59 मामले हर दिन। यह संख्या इससे एक साल पहले के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्यादा हैं। जब से अपराध के मामलों का संघीय स्तर पर रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है उसके बाद से पहली बार एक साल के अंतराल में इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता मिच मैककॉनेल का कहना है, "अमेरिकी सड़कों पर रिकॉर्ड बनाने वाले खून खराबे से भरे साल के बाद, हिंसक अपराध बहुत से लोगों को डर में जीने के लिए विवश कर रहे हैं" पीड़ितों में आधी संख्या काले लोगों की मानवहत्या की दर का 2021 में भी बढ़ना जारी है। हालांकि यह पहले के मुकाबले काफी कम है। 
थिंक टैंक काउंसिल ऑन क्रिमिनल जस्टिस ने जो आंशिक आंकड़े जमा किए हैं उनके मुताबिक ये अपराध पांच फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में सारे मामलों में पीड़ितों की जातीयता का ब्यौरा दर्ज नहीं होता। हालांकि एफबीआई के पास 2020 में जो मामले आए, उनके मुताबिक मानवहत्या की करीब 10,000 घटनाओं के पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकी थे।

अर्थशास्त्रियों के बीच परिणामों को लेकर छिड़ी बहस

अर्थशास्त्रियों के बीच परिणामों को लेकर छिड़ी बहस  
अखिलेश पांंडेय            वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में सरकारी कर्ज में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के बाद अर्थशास्त्रियों के बीच इसके संभावित परिणामों को लेकर बहस छिड़ गई है। इस हफ्ते जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सरकार पर कुल कर्ज 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। यह अमेरिका के सालाना जीडीपी के लगभग 125 फीसदी के बराबर है। कोरोना काल में अमेरिका सरकार ने बड़ी मात्रा में कर्ज लिया। नतीजा यह है कि 2019 के बाद उस पर मौजूद कर्ज में सात ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है।
इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट डेविट केली ने इस बारे में कहा- ‘यह छोटी अवधि में पैदा हुआ संकट नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि लंबी अवधि में हम अपेक्षाकृत अधिक गरीब हो जाएंगे।’ अमेरिका में इस समय महंगाई की दर 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इससे निपटने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक- फेडरल रिजर्व ने अगले महीने से ब्याज दर बढ़ाने की नीति अपनाने का एलान किया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ब्याज दर बढ़ने पर कर्ज संकट और गहरा सकता है।
राजकोषीय स्थिति का अध्ययन करने वाली संस्था पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन के मुताबिक अगले दस साल में सिर्फ ब्याज के रूप में अमेरिका सरकार को पांच ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम चुकानी होगी। 2051 तक तो अमेरिका सरकार को अपने सालाना राजस्व का लगभग आधा हिस्सा ब्याज चुकाने के लिए खर्च कर देना होगा। डेविड केली ने कहा है कि कर्ज चुकाने पर अधिक रकम खर्च करने की वजह से जलवायु परिवर्तन रोकने से जुड़ी और ऐसी अन्य योजनाओं पर खर्च करने की अमेरिका सरकार की क्षमता सीमित हो जाएगी।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की संघीय सरकार पर अभी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का आठ ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इनमें सबसे ज्यादा निवेशक जापान और चीन के हैं। केली ने अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन से कहा- ‘इस कर्ज को अंततः चुकाना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिकी करदाता चीन और जापान के लोगों की रिटायरमेंट सुविधाओं का बोझ उठाएंगे, जो हमारे कर्जदाता हैं।’
वैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिलाया है कि 30 ट्रिलियन डॉलर एक भ्रामक आंकड़ा है, क्योंकि इसका एक हिस्सा खुद अमेरिकी सरकार का ही है। यह कर्ज सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी ट्रस्ट फंड्स से लिया गया है। अपनी ही एजेंसियों से लिए गए कर्ज की कुल रकम लगभग छह ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन ये अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि सरकार पर कर्ज का बोझ अत्यधिक हो गया है। इसमें खास कर 2008 की आर्थिक मंदी और 2020 में आई कोरोना महामारी के कारण तेजी से उछाल आया।
पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिका की मौजूदा राजकोषीय समस्या अनेक वर्षों से जारी राजकोषीय गैर-जिम्मेदारी का नतीजा है। ये गैर जिम्मेदारी दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सरकारों ने दिखाई है। सीएनएन के मुताबिक बीते दिसंबर में उसकी तरफ से कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण में लगभग 67 फीसदी अमेरिकियों ने कहा था कि सरकार की शाहखर्ची देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जिरोम पॉवेल ने भी हाल में यह माना कि मौजूदा राजकोषीय दिशा टिकाऊ नहीं हो सकती।

'कच्छी' को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

'कच्छी' को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग     

अकांशु उपाध्याय           नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को सदस्यों ने कन्नड़ भाषा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने, ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छह लाख आवास जोडऩे और कच्छी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की। कर्नाटक से कांग्रेस के सदस्य एल हनुमंथैया ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कन्नड़ भाषा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में कन्नड़ प्रश्न पत्रों को हिंदी भाषा में पूछे जाने का मामला उठाया और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा के प्रश्न पत्र को हिंदी में छपा हुआ देखकर सभी छात्र हैरान थे। उन्होंने कहा, ''यूजीसी ने इस परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण को आउटसोर्स किया है। प्रश्न पत्र में केवल 10 प्रश्न कन्नड़ में थे और बाकी 90 हिंदी में थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद दूसरी परीक्षा में भी यही स्थिति रही और इसे लेकर अनेक प्रकार की शिकायतें छात्रों द्वारा की गई। बाद में परिणाम आने के बाद सुधार के लिए आवेदन करने का हवाला देकर छात्रों से प्रति प्रश्न एक हजार रुपये की मांग की गई। उन्होंने मांग की कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सदन में मौजूद शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार से उचित कदम उठाने को कहा।

बीजू जनता दल के सदस्य सस्मित पात्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ओडिशा में जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए छह लाख घर दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, ''पिछले तीन सालों में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे लेकर तीन बार केंद्र सरकार को चि_ी लिखी और आग्रह किया कि लगभग छह लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुडऩे चाहिए। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर घर आदिवासियों के लिए हैं। उन्होंने कहा, ''मगर तीन साल में आवास पोर्टल नहीं खोला गया। दुख की बात यह है कि इसी साल 13 जनवरी को कर्नाटक के लिए आवास पोर्टल खोला गया, जिससे वे 25 लाख आवास को जोड़ सकते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि जिस प्रकार आवास पोर्टल खोलकर कर्नाटक के लिए 25 लाख आवास आवंटित किया गया, उसी प्रकार ओडिशा के लिए भी कदम उठाए जाएं। बीजद के अमर पटनायक और सुजीत कुमार सहित अन्य सदस्यों ने पात्रा की इस मांग का समर्थन किया। कुमार ने कहा कि ओडि़शा के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 

गुजरात से कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह ऐसी भाषा है, जो कच्छ के अलावा देश के कई हिस्सों और दक्षिण अफ्रीका में भी बोली जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कच्छ का भौगोलिक क्षेत्र कई छोटे राज्यों के मुकाबले बहुत अधिक है। उन्होंने कहा, ''कच्छ के लोगों की भावना को देखते हुए, कच्छी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सभापति नायडू ने गोहिल से कहा कि वह दो पंक्तियां कच्छी भाषा में बोलकर अपनी बात रखें। इसके बाद गोहिल ने अपनी कुछ बातें कच्छी भाषा में भी सदन के सामने रखी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के इलामारम करीम ने तिरुवनंतपुरम-कासरगोड सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, सिल्वर लाइन का मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने इस परियोजना को जल्दी मंजूरी देने की मांग की। बीजद के सुभाष चंद्र सिंह ने तेंदू पत्ता पर 'जीएसटी नहीं लगाए जाने की मांग की वहीं भाजपा के विकास महात्मे ने दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में शराब की होम डिलीवरी का, कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने बाल कुपोषण और मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने बेगूसराय के काबर झील को विकसित करने का मुद्दा उठाया।

चुनाव 2017 की तुलना में सियासी समीकरण बदलें

चुनाव 2017 की तुलना में सियासी समीकरण बदलें   
संदीप मिश्र    
कानपुर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में शहर की तीन विधानसभा सीटें ऐसी हैं। जहां 2022 में बीते विधानसभा चुनाव 2017 की तुलना में सियासी समीकरण बदल गए हैं। इन सीटों पर किस दल का परचम फहरेगा ये तो आने वाली दस मार्च को ही पता चलेगा। बहराल, शहरियों की जुबां पर इन दिनों इन सीटों के सियासी समीकरण की चर्चा जोरो पर है।कानपुर ये तीन सीटे हैं कैंट, सीसामऊ और आर्यनगर। दरअसल, 2017 के पिछले चुनाव में ये तीनों ही सीटें भाजपा जीत नहीं सकी थी। इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस-सपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। कैंट से जहां सोहले अख्तर अंसारी जीते थे तो वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की थी। आर्य़नगर सीट से सपा के अमिताभ बाजपेयी ने जीत दर्ज की थी।

तीनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। खासकर दो सीटों यानी कैंट और सीसामऊ में तो मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी को जिताने की स्थिति में हैं। पिछली बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। इस वजह से इन दोनों ही दलों के वोट एक ही प्रत्याशी की झोली में गिरे थे और वे जीत गए थे। इस बार सपा और कांग्रेस की राहें अलग-अलग हैं। ऐसे में जाहिर है वोटों में भी बंटवारा होगा। यहीं नहीं एक सीट पर दो दलों के मुस्लिम प्रत्याशी लड़ने से वोट तेजी से बंट जाएंगे, ऐसे में सपा और कांग्रेस दोनों ही इसे लेकर चिंतित हैं। अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो कैंट से सपा ने जहां मोहम्मद हसन रुमी को चुनाव मैदान में उतार दिया है तो वहीं कांग्रेस से सोहिल अख्तर दोबारा मैदान में हैं। ऐसे में इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच मुस्लिम मत बंटना तय है यानि पिछली बार की तरह किसी एक को पूरे वोट नहीं मिलेंगे। मौजूदा समय में इस सीट से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया हैं। वह 2012 के विधानसभा चुनाव में जीते जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वह हार गए थे।कमोबेश यही स्थिति सीसामऊ सीट की भी है। सपा ने इरफान सोलंकी को टिकट देकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने हाजी सुहेल अहमद को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है। सपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मुस्लिम हैं। यह विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है। ऐसे में यहां भी मुस्लिम मतों का बिखराव होना तय है जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। इस सीट से भाजपा की ओर से पूर्व विधायक सलिल विश्नोई हैं। उन्हें इस बार आर्यनगर विधानसभा के बजाए इस सीट से पार्टी ने टिकट थमाया है। 2017 का चुनाव वह हार गए थे।

बात, अगर आर्यनगर की करें तो यहां सपा से अमिताभ बाजपेई के सामने भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सुरेश अवस्थी को टिकट थमा दिया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं, कि इस सीट पर भी ब्राह्मण वोटों का बंटवारा होना तय है। कुल मिलाकर इस सीट के भी समीकरण इस बार बदल गए हैं। सपा के अमिताभ बाजपेई को वोट मिले करीब 70 हजार, भाजपा के सलिल विश्नोई को वोट मिले करीब 65 हजार। सपा के इरफान सोलंकी को वोट मिले करीब 73 हजार, भाजपा के सुरेश अवस्थी को वोट मिले लगभग 67 हजार। कांग्रेस के सोहिल अख्तर को वोट मिले करीब 81 हजार, भाजपा के रघुनंदन सिंह भदौरिया को वोट मिले लगभग 72 हजार।

सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव का अनुमान: योजना

सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव का अनुमान: योजना   
अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। रसोई गैस पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो नए तरीकों पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
यानी अब सरकार एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है।जानकारी के मुताबिक, अब रसोई गैस कनेक्शन देने वाली कंपनी (भारत, एचपी या इंडेन) एडवांस पेमेंट के रूप में 1600 रुपए की राशि एकमुश्त वसूलेगी। मौजूदा व्यवस्था में यह राशि ईएमआई में देना की छूट है। शेष 1600 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। अच्छी बात यह है कि सरकार की ओर से मिलने वाली 1600 रुपए की राशि में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
बता दें, मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 14.2 किलो का एक सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता है। इसकी लागत लगभग 3200 रुपये है और इसे सरकार से 1600 रुपये की सब्सिडी मिलती है जबकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) 1600 रुपये अग्रिम देती हैं। उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है।
उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती है। फॉर्म में आवेदन करने वाली महिला को अपना पूरा पता, जन धन बैंक खाता और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भी देना होगा। फॉर्म का अध्ययन करने के बाद देश की तेल विपणन कंपनियां पात्र लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं।

सिविलियन कैटेगरी में 45 पदों पर भर्ती, आवेदन

सिविलियन कैटेगरी में 45 पदों पर भर्ती, आवेदन    
अकांशु उपाध्याय       
नई दिल्ली। सरकारी नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने ग्रुप-सी सिविलियन कैटेगरी में 45 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें, कुक, वॉशरमैन, सफाईवाला, नाई और लोअर डिवीजन क्लर्क के 11 पद शामिल हैं। इसके लिए दसवीं पास अभ्यर्थी 12 फरवरी तक भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए।
रसोइया – उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं पास होने के साथ इंडियन कूकिंग का नॉलेज होना चाहिए।
धोबी – कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
सफाईवाला (एमटीएस) – उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
नाई – 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
एलडीसी – 12वीं पास होने के साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
इन पदों पर भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा के साथ स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। जबकि ओबीसी के लिए 18 से 28 साल और एससी-एसटी के लिए 18 से 30 साल निर्धारित की गई है।
अभ्यर्थी को चयनित होने पर कुक और एलडीसी के पद पर 19,900 रुपए से 63,200 रुपए महीने तक का सैलरी दी जाएगी। जबकि अन्य पदों के लिए हर महीने 18,000 रुपए से 56,900 रुपए महीने का भुगतान किया जाएगा।

कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की: मतदान

कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की: मतदान    

पंकज कपूर           देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में 30 नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी से निकाले के बाद कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार 2 फरवरी को कांग्रेस ने अभी उत्तराखंड चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य सरकार के 30 नेताओं के नाम है।

खास बात यह है कि इस सूची में हरक सिंह रावत को भी स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूचा जारी की है, उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और मुकुल वासनिक समेत कई नेताओं को जगह दी गई है। इस सूची में 21वें नंबर पर यशपाल आर्य और 22 वे नंबर पर हरक सिंह रावत को भी स्टार प्रचारक के रूप में सूची में शामिल किया गया है। 

राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ: राहुल

राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ: राहुल   

दुष्यंत टीकम            रायपुर। छत्तीसगढ़ को ब्रहस्पतिवार को चार ऐतिहासिक सौगातें मिलेंगी। सांसद राहुल गांधी ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ का शुभारंभ करेंगे। गांधी ‘सेवाग्राम’ और ‘छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति’ की आधारशिला रखेंगे। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ करेंगे। थीम आधारित विकास प्रदर्शनी 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगी।

लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ और ‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’ का शुभारंभ करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले ‘सेवाग्राम’ और ‘छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति’ का भूमिपूजन करेंगे।

भारत: 24 घंटे में 72,433 नए मामलें सामने आए

भारत: 24 घंटे में 72,433 नए मामलें सामने आए    

अकांशु उपाध्याय          नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के एक लाख 72 हजार 433 नए केस सामने आए हैं और 1008 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में ब्रहस्पतिवार को कोरोना के 6.8 फीसदी केस ज्यादा आए हैं। जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15 लाख 33 हजार 921 हो गई है। वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 98 हजार 983 हो गई है। पकडो के मुताबिक, कल दो लाख 81 हजार 109 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ 97 लाख 70 हजार 414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बता दें कि कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 20 हजार 505 नए मामले सामने आए और 40 हजार 903 मरीज़ ठीक हुए। वहीं 81 मरीज़ों की मौत हुई। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख 77 हजार 244 है। उधर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 14 हजार 13 नए मामले सामने आए और 24 हजार 576 मरीज़ ठीक हुए। यहां 37 मरीज़ों की मौत हुई। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख 77 हजार 999 है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15 लाख 69 हजार 449 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 73 करोड़ 41 लाख 92 हजार 614 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 167 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 55 लाख 10 हजार 693 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 167 करोड़ 87 लाख 93 हजार 137 डोज़ दी जा चुकी हैं।

बेघर लोगों के वैक्सीनेशन पर हलफनामा दाखिल

बेघर लोगों के वैक्सीनेशन पर हलफनामा दाखिल    

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया गया है कि बिना पहचान-पत्र वाले चार लाख से ज्‍यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह आंकड़ा काफी छोटा है। मामले पर सरकार का पक्ष करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अब यह आंकड़ा 77 लाख पहुंच गया है और 14 लाख ऐसे लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्र की तरफ से ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि भिखारियों और बेघर लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर नया हलफनामा दाखिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इससे पहले वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है और ना ही किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर किया जा सकता है। वैक्सीनेशन कोई जनादेश नहीं है। सरकार ने कोई भी एसओपी जारी नहीं किया। जो किसी भी उद्देश्य से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाता हो। केंद्र की गाइडलाइन संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन वैक्सीनेशन की परिकल्पना नहीं करते।

केंद्र ने कहा है कि कोविड -19 वैक्सीनेशन व्यापक जनहित में है और विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से विधिवत सलाह, विज्ञापन और संचार किया गया है कि सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने कोई भी एसओपी जारी नहीं की है। जो किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाता है। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता करें। केंद्र सरकार बताए कि इस महत्वपूर्ण मामले में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इवारा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर दिव्यांग लोगों को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग केंद्रों पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते।

सीएम ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार-प्रसार किया

सीएम ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार-प्रसार किया    

संदीप मिश्र           लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को सभी पार्टियां रफ्तार देती हुई नजर आ रही हैं। अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब बड़े-बड़े दिग्गज नेता जमी पर उतर रहे हैं। ये दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश की एक-एक विधानसभा में घर-घर जाकर अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। वही इसी कड़ी में मथुरा  जनपद में उत्तर प्रदेश के मुखिया स्वयं जगह-जगह जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा आने की सूचना कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई तो कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखने को मिला।

वहीं, जब योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार-प्रसार किया है। जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम छाता गोवर्धन और लास्ट में श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के पीएम पोद्दार ग्राउंड में जाकर लोगों से जनसभा की और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोवर्धन गए। जहां सबसे पहले वो गोवर्धन के दानघाटी मन्दिर गए। जहां उन्होने गिरिराज महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस के बाद वो गोवर्धन के बस स्टेंड पर स्थित चुनावी जनसभा में पहुंचे। सीएम योगी के यहां पहुंचते ही जनसभा में आये समर्थकों ने जोर-जोर से योगी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अदाकारा हेमामालनी ने मुख्यमंत्री को गाय की मूर्ति और गदा भेंट किया।

सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन को विपक्षियों ने बीजेपी की और मोदी की वैक्सीन बताया था. आज वही वैक्सीन इन विपक्षियों की जमानत जब्त करा देगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में दंगे हुए है। पहला दंगा कोसी में हुआ था और दूसरा दंगा जवाहर बाग में हुआ था। यह समाजवादी सरकार नहीं है यह दंगा कराने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो दंगा कराते है उनको ही ये टिकिट देते है। लखनऊ वाला लड़का मुख्यमंत्री था और वहां बैठकर हंस रहा था, और अपने पास बुलाकर दंगाईयो का सम्मान कर रहा था। सीएम ने गोवर्धन की जनता से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर मेघ श्याम सिंह के समर्थन मे वोट डालने की अपील की है।

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योग्यता परीक्षा को स्थगित करने से इनकार किया

योग्यता परीक्षा को स्थगित करने से इनकार किया    

अकांशु उपाध्याय          नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते पांच फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा (गेट) को स्थगित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है।

पीठ ने कहा कि यह शिक्षण नीति का मामला है कि कब परीक्षा होनी चाहिए और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि नौ लाख छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं और करीब 20,000 छात्रों ने इसे स्थगित करने के संबंध में ऑनलाइन याचिका का समर्थन किया है। पीठ ने कहा कि, छात्रों ने इसके लिए तैयारी की है और अदालत परीक्षा स्थगित करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत गेट परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बुधवार को सहमत हुई थी। याचिका में कहा गया कि 200 केन्द्रों पर नौ लाख छात्र परीक्षा देंगे, लेकिन अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोविड-19 संबंधी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

एससी में 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत: रिजिजू

एससी में 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत: रिजिजू  

अकांशु उपाध्याय           नई दिल्ली। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि यह पहला मौका है। जब उच्चतम न्यायालय में चार महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। जबकि न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 34 है। उन्होंने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि यह पहला मौका है जब उच्चतम न्यायालय में चार महिला न्यायाधीश हैं और उनमें से तीन महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके कानून मंत्री बनने के बाद हुईं हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1098 है जिन पर 83 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर इस बात पर है कि महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो। रिजिजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है।

इन पदों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार मुख्य न्यायाधीशों से यह अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय वह सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने का प्रयास करें ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व महिलाओं के नामों पर भी विचार किया जाए। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियमों से व्यक्तिगत रूप से भी यह अनुरोध किया है कि नामों की सिफारिश करते समय महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के नामों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी नियुक्ति में जानबूझकर देरी नहीं करती लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है और इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रूप में होने वाले उम्मीदवार उस पद के लिए उपयुक्त हों।


प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित करने पर स्पष्टीकरण मांगा

प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित करने पर स्पष्टीकरण मांगा   

इकबाल अंसारी           तिरुवनंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) की सतर्कता शाखा में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित करने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने कहा कि सतर्कता अधिकारियों के बिना किसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की पीठ ने कहा कि सतर्कता शाखा के तीन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि को 20 जनवरी 2022 तक सीमित करने का ”कोई औचित्य नहीं” था जबकि पिछले साल सितंबर में राज्य के पुलिस प्रमुख ने उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी। वर्तमान में सतर्कता शाखा एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और सब-इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी के साथ काम कर रही है। अदालत ने कहा कि, अगर राज्य या बोर्ड को लगता है कि वे बिना किसी सतर्कता अधिकारी के किसी व्यवस्था को चला सकते हैं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार और टीडीबी को शुक्रवार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि उसे तीन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि के खत्म होने के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया और उनका कार्यकाल 20 जनवरी तक सीमित क्यों रखा गया, खासकर जब सतर्कता शाखा ने बोर्ड में चोरी और हेराफेरी की घटनओं सहित विभिन्न अनियमितताओं का पता लगाया है।

पीठ ने कहा कि उन्होंने हाल में एक अन्य मामले में सीवीओ का कार्यकाल 31 मार्च तक बढ़ा दिया था और उस समय भी न तो राज्य और न ही टीडीबी ने अदालत को सूचित किया था कि सतर्कता शाखा में कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो रही थी। पीठ ने कहा कि, ऐसी परिस्थितियों में, हमें सरकार की ओर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 20 जनवरी, 2022 तक सीमित करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा हैं। अब सहायक अधिकारियों के बिना एक सीवीओ है। सबरीमाला अतिथि गृह में रहने वाले गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए भोजन पर आए खर्च से संबंधित बिल के भुगतान में बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और सतर्कता शाखा को भंग करने के मुद्दों पर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने ये टिप्पणी की और निर्देश दिया। इन कथित घटनाओं को एक समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था और इसी खबर के आधार पर अदालत ने कार्यवाही शुरू की तथा और विशेष आयुक्त, सबरीमाला से एक रिपोर्ट मांगी गई थी।

विशेष आयुक्त ने दो फरवरी की अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख ने सतर्कता शाखा में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 20 जनवरी तक सीमित कर दिया और उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बोर्ड से कोई अनुरोध नहीं किया गया। विशेष आयुक्त ने बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट दी थी।

गोवा चुनाव: ‘आप’ के पक्ष में मतदान की अपील की

गोवा चुनाव: ‘आप’ के पक्ष में मतदान की अपील की   

इकबाल अंसारी            पणजी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं से न सिर्फ उनके खुद के, बल्कि तटवर्ती राज्य के भविष्य के लिए भी गोवा विधानसभा चुनाव में ‘आप’ के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि वे पार्टी से अपनी संबद्धता को बदले बिना ‘आप’ को वोट दे सकते हैं।

गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। नतीजों की घोषणा दस मार्च को की जाएगी। ‘आप’ राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि, मैं यहां उन लोगों को संबोधित करने आया हूं, जो भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपनी पार्टी में बने रह सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की भलाई, गोवा के भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के लिए इस बार ‘आप’ को वोट दें।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-117, (वर्ष-05)
2. शुक्रवार, फरवरी 4, 2022
3. शक-1984, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 07:10, सूर्यास्त 05:24।
5. न्‍यूनतम तापमान- 7 डी.सै., अधिकतम-18+ डी सै.।  बर्फबारी व शीतलहर की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, (प्रधान संपादक) राधेश्याम व शिवांशु, (सहायक संपादक) श्रीराम व सरस्वती के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
10.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालयः डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
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एससी ने सभी महिलाओं को 'गर्भपात' का हक दिया 

एससी ने सभी महिलाओं को 'गर्भपात' का हक दिया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्...