बुधवार, 8 दिसंबर 2021

'खेल-कूद' प्रतियोगिता का शुभारंभ किया: कौशाम्बी

'खेल-कूद' प्रतियोगिता का शुभारंभ किया: कौशाम्बी
सुशील केसरवानी     
कौशाम्बी। जनपद के परिषदीय विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम टेवा में हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल द्वारा सौ मीटर दौड़ में हरी झंडी दिखाकर किया गया। विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में कान्वेंट स्कूलों के बच्चों से कम प्रतिभा नहीं है। परंतु उन्हें उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। 
योगी सरकार में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय-समय पर किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिभाग कर रहे हैं, बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंझनपुर के उप जिला अधिकारी प्रखर उत्तम मौजूद रहे।कार्यक्रम के संयोजक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं जनपद कौशांबी के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। 3 दिन तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता में जनपद के परिषदीय विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को जिला स्टेडियम टेवा में हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल द्वारा सौ मीटर दौड़ में हरी झंडी दिखाकर किया गया।
विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में कान्वेंट स्कूलों के बच्चों से कम प्रतिभा नहीं है। परंतु उन्हें उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। योगी सरकार में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय-समय पर किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिभाग कर रहे हैं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी।कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंझनपुर के उप जिला अधिकारी प्रखर उत्तम मौजूद रहे।
कार्यक्रम के संयोजक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं जनपद कौशांबी के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी।कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। तीन दिन तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़, ऊंची कूद,लंबी कूद,कबड्डी, खो-खो, गोला फेंक,बॉलीबॉल,कुश्ती,चक्का फेंक समेत कई प्रतियोगिताएं होंगी।इस मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी रुस्तम खान, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह, जूनियर संघ के अध्यक्ष रामप्रताप लाली,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी व सह संयोजक उमेश चन्द्र तिवारी,प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह, जिला मंत्री रामबाबू दिवाकर, मो0हुसैन,प्रेमशंकर त्रिपाठी, मायापति त्रिपाठी सहित जनपद के व्यायाम शिक्षक राजीव सिंह और समस्त खेल कोच मौजूद रहे।कार्यक्रम का संचालन पूनम सिंह और मारुति नंदन त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया।

आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने में तेजी लाएं, निर्देश 
सुशील केसरवानी     
कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में आयुष्मान गोल्डेन कार्ड की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आयुष्मान गोल्डेन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की समीक्षा के दौरान गोल्डेन कार्ड बनाने में प्रगति धीमी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये है।
उन्होंने 14 एवं 17 दिसम्बर 2021 को कोटेदारों के राशन की दुकानों पर कैम्प लगाकर सभी अत्योदय कार्ड धारकों का गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी एएनएम आशा एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अन्त्योदय कार्ड धारकों के घर-घर जाकर उन्हें कैम्प तक ले जाने एवं उनका गोल्डेन कार्ड बनवाने में सहयोग करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कॉमन सर्विस सेन्टर सीएससी संचालक सम्बंधित कोटेदारों की दुकानों पर समय से उपस्थित होकर कैम्प लगाकर सभी अन्त्योदय कार्ड धारकों का शत-प्रतिशत गोल्डेन कार्ड बनायें एवं गोल्डेन कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने वाले सीएससी संचालकों का लाइसेन्स निरस्त किया जायेगा। 
उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैम्प में जाकर गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु प्रगति का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान गोल्डेन कार्ड बनाने में यदि लापरवाही पायी जाये तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी व सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रयागराज: आप उपाध्यक्ष अर्जुन महानगर सचिव बनें 
बृजेश केसरवानी          
प्रयागराज। आम आदमी पार्टी महानगर प्रयागराज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवनीश श्रीवास्तव और पीयूष शुक्ला यूथ महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में तीनों साथी बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थामने पर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। करुणेश मिश्रा को शहर उत्तरी विधानसभा सचिव और सुमित मिश्रा को महानगर उपाध्यक्ष यूथ विंग अर्जुन पांडे को महानगर सचिव यूथ विंग बनाया गया। महानगर मीडिया प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने सभी साथियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का शुभारंभ हो चुका है।
जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वयं जुड़ रहे हैं और शिक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि जनता की मूलभूत मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए ना कि हवा-हवाई बातों से और जुमलेबाजी से हमें इन सब से सावधान होकर आम आदमी पार्टी को एक नई शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे।
इस अवसर पर अवनीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर हिमांशु त्रिपाठी, पंचायत प्रकोष्ठ महासचिव यूथ विंग, जिला अध्यक्ष पियूष शुक्ला, यूथ विंग महासचिव निखिल भारतीय, अश्वनी पांडे यूथ उपाध्यक्ष, नीरज प्रजापति प्रभात, ओझा विशाल त्रिपाठी यूथ उपाध्यक्ष आदि साथी उपस्थित रहे।

डीएम सख्त, आयुष्मान कार्ड जारी करें, कैम्प लगाए

हरिशंकर त्रिपाठी          देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देशानुसार, कल 9 दिसंबर से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से कैम्प लगाकर पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान योजना के कार्ड जारी करने की कार्यवाही करनी चाहिए। अन्त्योदय योजना के लाभार्थी आयुष्मान योजना के कार्ड हेतु स्वतः पात्र है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारक तथा उनके कार्ड में सम्मिलित समस्त सदस्यों को भी अन्य पात्र परिवारों के साथ-साथ आयुष्मान योजना के कार्ड जारी किये जाने है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे 09 दिसंबर से अपने दुकान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगे तथा अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों को आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाने में स्वास्थ्य विभाग की टीम को रचनात्मक सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह योजना शासन की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है।जिसके कारण इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

11 वर्षीय नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया, दुष्कर्म

11 वर्षीय नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया, दुष्कर्म

       

नरेश राघानी      उदयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में 11 साल की नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर लड़की के परिजनों से संपर्क किया गया, जिसके बाद उदयपुर के खेरवाड़ा थाने में 19 वर्षीय युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

ऋषभदेव (उदयपुर) के क्षेत्राधिकारी विक्रम सिंह ने कहा, ‘‘लड़की को पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद शनिवार को उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सूचना पर, हमने परिवार से संपर्क किया जिसके बाद उसके पिता ने रविवार को एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है।’ अधिकारी ने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप किया: अपराध

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करते हुए दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप कर दिया। स्कूल की शिक्षिकाओं ने भी आरोपी प्रिंसिपल व शिक्षकों की इस घिनौनी करतूत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं कक्षा तीन, चार और छह में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ भी शिक्षकों द्वारा अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ की गई। पीड़ित चार नाबालिग छात्राओं ने तीन अलग-अलग मुकदमे जब आरोपी प्रिंसिपल एवं शिक्षक- शिक्षिकाओं के खिलाफ दर्ज कराएं तो हरकत में आई पुलिस ने मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। 

बुधवार को अलवर के भिवाड़ी के मांढन थाना अधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि पीड़ित छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दी है कि वह ट्रक चलाता है। जिस कारण वे अधिकतर बाहर रहता है। उसकी पत्नी गूंगी बहरी है उसकी बेटी गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा दसवीं में पढ़ती है। वह घर आया तो बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। जब उसने बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि स्कूल के अध्यापक उसके साथ पिछले एक साल से गलत काम करते आ रहे हैं। बेटी ने बताया कि स्कूल की महिला शिक्षकों द्वारा इस काम में शिक्षकों का सहयोग किया गया है। पीड़िता के पिता के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपित शिक्षकों और शिक्षिकाओं के खिलाफ सामूहिक यौन शोषण और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। इसके अलावा तीन छात्राओं के परिजनों ने भी अलग-अलग तीन मामले और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज कराएं।

पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दोनों शिक्षिकाओं ने उसकी बेटी से कहा कि वह गरीब है। वह स्कूल में उसकी फीस माफ कर देंगे। साथ ही ड्रेस, कॉपी, किताब सब दिला देंगे, लेकिन इसके लिए उसे स्कूल के शिक्षकों को खुश करना होगा। यह झांसा देकर दोनों शिक्षिका उसे पड़ोस में किराए का कमरा ले कर रहने वाले शिक्षक के यहां ले गई। जहां उसकी बेटी के साथ शिक्षकों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप की पीडिता के अलावा स्कूल में कक्षा छह, चार और तीन में पढने वाली छात्राओं ने भी शिक्षकों के खिलाफ उनके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया है।

एक्ट्रेस ऐश्वर्या की शादी के 14 साल पूरे, सालगिरह

एक्ट्रेस ऐश्वर्या की शादी के 14 साल पूरे, सालगिरह

कविता गर्ग         मुबंई। अभ‍िषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को 14 साल हो चुके हैं। दोनों अपनी मैर‍िड लाइफ में बेहद खुश हैं। हाल ही में अभ‍िषेक बच्चन ने द रणवीर शो पॉडकास्ट में बताया कि ऐश्वर्या से उनकी पहली कब और कहां हुई थी। अभ‍िषेक ने कहा कि उन्हें अपने पिता की एक फिल्म की रेकी के लिए स्विजरलैंड भेजा गया था, जहां ऐश्वर्या अपनी पहली फिल्म और प्यार हो गया, की शूट‍िंग कर रही थी।

एक्टर ने उन दिनों को याद कर कहा कि उस वक्त वे कॉलेज से वापस आए थे। वे अपने प‍िता की फिल्म मृत्युदाता में प्रोडक्शन बॉय का काम कर रहे थे। उन्हें स्विजरलैंड के कुछ लोकेशंस की रेकी के लिए वहां भेजा आया, क्योंक‍ि अभ‍िषेक ने वहां पढ़ाई की थी और उन्हें उस जगह के बारे में पता था। बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय भी वहीं अपनी फिल्म की शूट‍िंग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अभ‍िषेक को डिनर पर बुलाया और वहीं दोनों पहली बार मिले थे।

उन्होंने कहा 'वो जब भी बात करती थी, मजाक में कहती थी मैं तुम्हारी कही बातों का एक शब्द भी समझ नहीं पा रही हूं। क्योंक‍ि मैं यहां बचपन से था फिर इंटरनेशनल बोर्ड‍िंग स्कूल, फिर बॉस्टन, तो ऐसे में उस वक्त मेरा एक्सेंट जरूर हेवी होगा। और वो कहती थी- तुम क्या बोल रहे हो। अभ‍िषेक से इंटरव्यू में बताया क‍ि उनके प‍िता अमिताभ ने उन्हें बॉलीवुड में कर‍ियर शुरू करने से पहले हिंदी सीखने की सलाह दी थी।बच्चन पर‍िवार आज करोड़ों के माल‍िक हैं। पर जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अमिताभ के लिए भी एक समय ऐसा ही था, उस वक्त उन्हें बेटे अभ‍िषेक का सहारा मिला था। जब घर में आर्थ‍िक स्थ‍ित‍ि ठीक नहीं थी, तब पिता की मदद के लिए वे भारत वापस आ गए थे। एक्टर कहते हैं कि उनके प‍िता एक ऐसे शख्स हैं जो फैमिली सपोर्ट को अप्रीस‍िएट करते हैं और उस वक्त उन्हें बेटे की जरूरत थी।

सोशल मीडिया पर बीटीएस मूवमेंट शेयर किया: वरूण

कविता गर्ग      मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता वरूण धवन ने अपनी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो के सेट से सोशल मीडिया पर बीटीएस मूवमेंट शेयर किया है। वरुण धवन और कियारा आडवाणी इन दिनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग में व्यस्त हैं। दोनों इन दिनों रूस में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वरूण ने इस बीच फिल्म के सेट से मजेदार बीटीएस पलों को शेयर किया है।

वरूण ने बीटीएस पलों अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें वह बात रहे हैं कि वह इन दिनों मास्को में हैं और वहां माइनस 5 डिग्री में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह कियारा आडवाणी से रसियन भाषा में कुछ बोलते हैं। वरूण ने इसके साथ ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो भी साझा किया है, जिसमें वह फिल्म के नाम का क्लैप बोर्ड लेकर पोज देते हुए दिख रहे हैं। यह फिल्म 24 जून, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

टूव्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक सेगमेंट का विस्तार हुआ

लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर निकालीं भर्ती: पंजाब

लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर निकालीं भर्ती: पंजाब
अमित शर्मा        
चंडीगढ़। पंजाब लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सिस्टम जनरेटेड फीस चालान फॉर्म के प्रिंट आउट का उपयोग करके आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 3 जनवरी, 2022 निर्धारित की गई है।
नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। पंजाब लोक सेवा आयोग के द्वारा यह भर्तियां गृह और न्याय विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं। बता दें कि खाली पदों की संख्या-10 है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। आवेदन करने के पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नोटिफिकेशन में पदों के विवरण के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबधित जानकारी साझा की गई है। बता दें कि सिस्टम जनरेटेड फीस चालान फॉर्म के प्रिंट आउट का उपयोग करके आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 3 जनवरी, 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप नीचे बताई गई है। जिससे आवेदन करने में अभ्यर्थियों को सहूलियत हो जाए।

छत्तीसगढ़: लगभग 1,575 इंजीनियरों की नियुक्ति की

दुष्यंत टीकम         रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से अब प्रदेश के अधिकांश निर्माण कार्यों में गुणवत्ता दिखाई देने लगी है। निविदा कार्यों में इंजीनियरों की अनिवार्यता होने से बेरोजगार इंजीनियरों को जहां रोजगार मिल रहा है। वही, तकनीकी कार्यों में भी सहूलियतें होने लगी है। प्रदेश में लगभग 1,575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के अधीन इंजीनियरों के समन्वय और तालमेल से प्रोजेक्ट मैनेजर, डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर निर्माण कार्यों पर निगरानी रखकर गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा तकनीकी कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु कार्यों के सम्पादन में ठेकेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने निविदा के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।संशोधित नियमों के अनुसार निविदा कार्यों में लागत राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने पर पी.क्यू.(परफारमेंस क्वालीफिकेशन) दस्तावेज के अनुसार इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना है।एक करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों में एक ग्रेज्युएट इंजीनियर और 20 लाख से 100 लाख रुपये तक के कार्यों में एक डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति की जानी है।

यदि संबंधित ठेकेदार प्रावधानित टेक्निकल स्टाफ नियोजित करने में असफल हुआ तो 15 हजार प्रतिमाह की वेतन दर से डिप्लोमा इंजीनियर, 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दर से डिग्री इंजीनियर और 50 हजार प्रतिमाह वेतन की दर से प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति इंजीनियर इन चार्ज द्वारा कर देय वेतन का भुगतान ठेकेदार के देयक से वसूलकर किया जाने का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति इस नियम के तहत की गई है। इसमें 55 प्रोजेक्ट मैनेजर, 1177 डिग्री इंजीनियर तथा 343 डिप्लोमा इंजीनियर शामिल है। निर्माण कार्यों में तकनीकी दक्ष इंजीनियरों की भागीदारी से गुणवत्तामूलक कार्य भी होने लगे हैं।


उत्तराखंड: कोरोना वायरस के 17 नए संक्रमित मिलें
पंकज कपूर       देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार को वैश्विक महामारी नवल कोरोना वायरस कोविड-19 के 17 नए मरीज मिले हैं। जबकि आज 13 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। इस तरह धीरे-धीरे एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती हुई 192 पर आ चुकी हैं। बुुुधवार को 17 नए मरीज मिलने के साथ इस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़कर 344402 हो गई है। 

उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 के 6:00 बजे के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में तीन, बागेश्वर में एक, चमोली में दो, देहरादून में पांच, हरिद्वार में चार, नैनीताल में दो, लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले हैं। जबकि उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल, चंपावत में आज एक भी इस संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला। जिस तरह आज 17 नए मरीज मिले हैं। जो अन्य दिनों की अपेक्षा धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

बिहार: तेजस्वी की शादी पक्की, सगाई की तैयारियां

अविनाश श्रीवास्तव         पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी की शादी पक्की हो गई है। आज या कल दिल्ली में उनकी सगाई होगी। इस, मौके पर पूरा लालू परिवार मौजूद रहेगा। बताया जा रहा है कि सगाई को लेकर लालू परिवार में तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा केवल खास रिश्तेदार सगाई में शिरकत करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेजस्वी की सगाई में लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। कुल मिलाकर केवल 50 लोगों के शामिल होने की संभावना है। लालू की 7 बेटियों और दो बेटों में तेजस्वी सबसे छोटे हैं। उन्हें लालू यादव का राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। लालू की गैरमौजूदगी में वो पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेते रहे हैं। वर्तमान में वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया था। आईपीएल में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेला था। वे झारखंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। 

कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त: चैन्नई

कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त: चैन्नई
अखिलेश पांंडेय       चेन्नई। तमिलनाडु ‘शीर्ष’ अधिकारियों समेत तीन-चार टंवरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा सेना का एक टंहेलीकॉप्टर बुधवार को पर्वतीय नीलगिरि जिले के समीप कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे।टं जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हादसे के बाद सीडीएस रावत को अस्पताल ले जाया गया है।
साथ ही उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के सुलुर अड्डे से वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज कॉलेज (डीएससी) जा रहा था तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
यह हादसा घने कोहरे के बीच नंजप्पनचथिराम इलाके में हुआ और शुरुआती दृश्यों में हेलीकॉप्टर में आग की लपटें उठते हुए देखी गयी।

स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी: सीएम
संदीप मिश्र      
लखनऊ। योगी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने तैयारी पूरी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10.50 स्मार्टफोन व 2.50 लाख टैबलेट का वितरण होगा। स्मार्टफोन की सप्लाई आईटी विभाग को 20 से दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कुछ दिनों बाद टैबलेट की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। युवाओं को इसका वितरण 25 दिसंबर से करने की तैयारी है।
इसमें टैबलेट के लिए विशटल , सैमसंग और एसर (सेलकॉन) और स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने आपूर्ति करने के लिए टेंडर में भाग लिया है। बताया जा रहा है कि टैबलेट की आपूर्ति दिसंबर के आखिरी में होगी। ऐसे में इसका वितरण जनवरी में ही हो पाएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए मुख्यमंत्री जल्द डीजी शक्ति पोर्टल लांच करेंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की 31 से एक लेन शुरू
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बाद अब राज्य की जनता को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर भी चलने का मौका मिलेगा। इसी 31 दिसंबर को इस एक्सप्रेस-वे का एक साइड यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: सीजी

दुष्यंत टीकम       रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी “द” में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया । सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ठ आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखण्डों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।

 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कोविड- 19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कुल लागत ट्रक की तुलना में काफी प्रतस्पर्धी: रेलमंत्री

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि किसान रेल की सेवा किसानों एवं कृषक समुदाय से प्राप्त मांग पर आधारित होती हैं और जिस क्षेत्र के किसानों की मांग आयेगी, उसे पूरा करने पर रेलवे विचार करेगा। लोकसभा में वाईएसआरसीपी के सदस्य तालारी रंगैय्या, राकांपा के श्रीनिवास दादासाहब पाटिल और भाजपा की संघमित्रा मौर्य के पूरक प्रश्नों के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कही।

वैष्णव ने कहा कि किसान रेल छोटे किसानों के लिये काफी अच्छी और लाभकारी है और इससे खाद्यान्न एवं अन्य चीजों की बर्बादी काफी कम हुई। इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान रेल के माध्यम से ढुलाई की कुल लागत ट्रक की तुलना में काफी प्रतस्पर्धी है। रेल मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया कि किसान रेल से किसान नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी, फलों और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिये संभावित सर्किट मुख्य रूप से किसानों एवं कृषक समुदाय से प्राप्त मांग पर आधारित होते हैं। वैष्णव ने कहा कि सब्जियों, मछलियों आदि की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटर युक्त कंटेनर का उपयोग किया जाता है जबकि दूध की ढुलाई के लिये ऐसे ही टैंक का उपयोग किया जाता है।

उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि सात अगस्त 2020 को पहली किसान रेल गाड़ी शुरू होने के बाद से 28 नवंबर 2021 तक भारतीय रेल ने 1,642 किसान रेलगाड़ियां चलाई हैं। इससे लगभग 220 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया गया है। प्रश्नकाल में वाईएसआरसीपी के सदस्य तालारी रंगैय्या ने पूछा था कि किसान रेल का ब्यौरा क्या है। क्या यह सफलतापूर्वक चल रही है और अब तक कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है। भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न, पशुधन, सब्जी, मक्का, धान उत्पादन में अग्रणी स्थान है, ऐसे में राज्य में किसान रेल कहां-कहां से गुजरती है।


12 संंसदो का निलंबन, विपक्ष का विरोध जारी

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग दोहराते हुए बुधवार को कहा कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती। ताकि विपक्ष महंगाई, नगालैंड में गोलीबारी, पेगासस और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठा सके। खड़गे ने यह भी बताया कि कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने आज उच्च सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार किया और निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने संसद भवन के बाहर विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘सदस्यों के निलंबन को रद्द करने के लिए हम सदन में अपनी बात रख रहे हैं और सभापति से आग्रह भी किया है। यह निलंबन नियमों और संविधान के खिलाफ है। फिर भी वो (सरकार) अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सदन ऐसे चले।

खड़गे के मुताबिक, कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल चाहते है कि निलंबन रद्द हो ताकि वो सदन में महंगाई, पेगासस जासूसी मामला, नगालैंड में गोलीबारी, सीमा पर चीन के अतिक्रमण तथा कई अन्य मुद्दे उठा सकें। उन्होंने कहा, ‘‘आज फिर हमने वही मुद्दा उठाया और कहा कि निलंबन रद्द किया जाए। वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की माफी? हमने नियमों और संविधान के खिलाफ कोई काम किया? नहीं किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन 12 सदस्यों में कौन सदस्य मेज पर चढ़ा था, फाइल फाड़ी थी? बिना नामित किए हुए सदस्यों को निलंबित किया गया है।’’ खड़गे ने जोर देकर कहा, ‘‘ हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं। हम सभी मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार मौका नहीं दे रही है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अधिनायकवादी ढंग से काम कर रही है। पिछले सप्ताह सोमवार, 29 नवंबर को आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था।

जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।

पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया: आरबीआई

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। दुनिया भर में ओमीक्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरबीआई ने बुधवार को पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। पॉलिसी रेट पहले की तरह 4% पर बरकरार है। हालांकि मौजूदा हालात में मार्केट एक्सपर्ट्स को पहले से उम्मीद थी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पिछली बार की तरह इस बार भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखते हुए इकोनॉमिक के लिए अकोमडेटिव नजरिया बरकरार रखा है।इसके अलावा आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी पहले के लेवल पर यानी 3.35% पर रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के 6 सदस्यों में से 5 से पॉलिसी रेट को मौजूदा लेवल पर बनाए रखने का समर्थन किया था। शक्तिकांत दास ने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी पहले की तरह 4.25% है। आरबीआई ने 2021-22 में सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 5.3% पर बरकरार रखा। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक स्पिलओवर को प्रबंधित करने के लिए हमारे पास मजबूत बफर है और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर लक्ष्य के साथ संरेखित है। हम कोरोना से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। तीन दिनों से चल रही बैठक का आज फैसला।

बता दें कि पिछले दो दिनों से चल रही इस साल 2021 की आखिरी द्विमासिक एमपीसी बैठक आज समाप्त हुई है। 6 दिसंबर से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं और अनुमान लगाया गया था कि लगातार नवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए रेपो रेट को 4 फीसदी पर स्थिर रखा जा सकता है। 2001 अप्रैल के बाद रेपो-रिवर्स रेपो सबसे कम। रिजर्व बैंक की 8 दिसंबर को मौद्रिक नीति कमिटी की 3 दिनों की बैठक खत्म हुई। रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। रेपो रेट का यह लेवल 2001 अप्रैल के बाद सबसे निचला लेवल है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद ज्यादातर बैंक अभी निकट समय में ब्याज की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे।

होम लोन में ब्याज दर काफी जरूरी फैक्टर
होम लोन जिन लोगों ने ले रखा है, उनके लिए ब्याज दर काफी जरूरी फैक्टर होता है। यही फैसला करता है कि कितना आप लोन का पेमेंट किस्त के रूप में कर सकते हैं। होम लोन सबसे लंबे समय का लोन होता है। कर्ज लेने वाले ज्यादातर लोग ब्याज दरों में कमी चाहते हैं। नए लोन वालों को ज्यादा समय मिलता है। जो नए लोन लेने वाले लोग हैं उनको ज्यादा समय मिलता है। ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से फ्लोटिंग रेट को अनिवार्य किया है। बैंक इसे अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट से जोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब भी रेपो रेट घटेगा या बढ़ेगा, आपका ब्याज उसी आधार पर घटता बढ़ता रहेगा। यही फ्लोटिंग रेट है। चूंकि होम लोन अपने 20 साल के निचले स्तर पर है, इसलिए अभी भी सस्ते लोन का आनंद आप ले सकते हैं। इस बार रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, इसलिए जो लोग लोन लेने की योजना बना रहे हैं, वे अभी भी सस्ते ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

पुराने लोन पर ज्यादा ब्याज देना होगा।
जिन लोगों ने पहले ही होम लोन ले रखा है, उनके लिए आज के रिजर्व बैंक के फैसले का मतलब है कि आपको उसी दर से ब्याज चुकाना है, जिस पर आपने लोन लिया है। हालांकि अगर आपका होम लोन 5 साल पुराना है तो आपको इसके लिए ब्याज दरों को एक बार चेक करना चाहिए। जिस दर पर लोन लिया है, उसे चेक करें। आपको जिस दर पर होम लोन मिला है, पहले आप उसे एक बार चेक करें। यानी पांच साल पहले आप कितनी किस्त दे रहे थे और अभी कितनी दे रहे हैं। अगर आपका होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक करा सकते हैं। हो सकता है कि आप इसकी वजह से ज्यादा ब्याज दे रहे हों। आप बैंक से चेक करें और अगर ऐसा है तो आपको तुरंत इसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना चाहिए या फिर दूसरे बैंक में लोन को शिफ्ट करना चाहिए।

ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण: भारत

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का बुधवार को सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ब्रह्मोस डेवेलपमेंट में इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि इससे देश के भीतर ब्रह्मोस मिसाइलों एयर एडिशन के प्रोडक्शन सिस्टम का रास्ता साफ हो जाएगा। डीआरडीओ ने कहा, रामजेट इंजन का खास हिस्सा बनने वाली प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियों को भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

इससे पहले मंगलवार को भारत ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया था।
यह एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी पर ही लक्ष्य को भेद सकता है। इसे नेवी के युद्धपोतों के लिए डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया था। नेवी के युद्धपोतों के लिए हवा से आने वाले खतरे को यह मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त कर देगी। यह मिसाइल पुरानी बराक-1 सरफेस टू एयर मिसाइल की जगह लेगी और हवा से आने वाले खतरों से 360 डिग्री की सुरक्षा देगी।
डिवीजन के साथ बीएमओ ऑफिस खोलने की घोषणा 
मनोज सिंह ठाकुर     
भोपाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जयसिंह पुर के लिए एचआरटीसी डिपो व जल शक्ति विभाग के डिवीजन के साथ बीएमओ ऑफिस खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही अंद्रेटा स्कूल में कामर्स कक्षाएं व टटेहल में साइंस कक्षाएं चलाने की सौगात दी है। वहीं पालीटेक्नि‍क कालेज तलवाड़ में इलेक्ट्रिकल व कंप्यूटर ट्रेड चलाया जाएगा व लोक निर्माण विश्राम गृह जयसिंहपुर में चार अतिरिक्त चार कमरों की स्वीकृति दी।

लाहडू में वेटरनरी कालेज व गंदड़ में पीएचसी व पंचरुखी में सीएचसी खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयसिंहपुर में जसभा को संबोधित कर हे थे। इस मौके पर उन्होेंने विधायक रवि धीमान की ओर से रखी तमाम मांगों को स्वीकार कर घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में 900 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जबकि पहले पूरे प्रदेश में केवल पचास ही वेंटिलेटर थे। 30 जगह पर आक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जबकि 50 साल में केवल दो ही आक्सीजन प्लांट उपलब्ध थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि 118 करोड़ के शिलान्यास व 18 योजनाओं को लोकार्पित किया। 60 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया है। इससे आने वाले साठ सालों तक जयसिंहपुर में पानी की कमी नहीं होगी। जल जीवन मिशन में प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने 12 करोड़ का बिल हाइकामान को भेजकर भ्रष्टाचार किया है जबकि जमीनी स्तर पर कहीं नहीं देखे कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लगाने में हिमाचल देश भर में प्रथम रहा है।

विधायक रवि धीमान ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एचआरटीसी डिपो व आइपीएच डिवीजन इसके अलावा बीएमओ आफिस, सब तहसील जालग, सिविल अस्पताल जयसिंहपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक व गंदड़ के लिए पीएचसी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी के लिए मांगा था। विधायक ने मुख्‍यमंत्री के समक्ष, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंबागांव, अंद्रेटा में कामर्स संकाय व टटेहल के लिए साइंस कक्षाएं मांगी। उन्होंने अपने संबोधन में पोलिटेक्निकल कालेज तलवाड़ को स्तरोन्नत करके इंजीनियरिंग कालेज बनाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयसिंहपुर में माडल स्कूल की सभी सुविधाएं दिए जाने और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के विस्‍तार की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी थी।


रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, भागदौड
अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में कुन्नूर से ऊटी के बीच सेना के हेलिकॉप्टर के क्रैश के मुद्दे पर संसद में बयान देंगे। घटना के बाद से ही रक्षा मंत्री काफी भागदौड़ करते नज़र आ रहे हैं। घटना की जानकारी पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। जिसके बाद रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक भी की गई। इस बयान में बहुत से सवालों के जवाब मिलने के कयास लगाए जी रहे हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में आवश्यक बैठक ले रहे हैं। जिसके बाद वे संसद में इस मुद्दे को रखेंगे।

पहले ये बातें चल रहीं थी कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह खुद घटना स्थल पर जाएंगे। लेकिन बाद में उनका जाना रद्द है गया। जिसके बाद रक्षा मंत्री के द्वारा वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी को घटना स्थल पर जाने के निर्देश दिए गए और वायुसेना प्रमुख रवाना हो गए हैं।


प्रोद्योगिकी व डिजि
टल क्षमता असाधारण योगदान

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स सहित सभी उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित किफायती और भरोसेमंद समाधानों के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के लिये एक संदेश में इस बात पर जोर दिया कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि देश के नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे अधिक योगदान करते हैं।

मोदी ने कहा, “5जी प्रौद्योगिकी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स तक, दुनिया प्रौद्योगिकी सक्षम किफायती और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने के लिए उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है।” उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल आकार बहुत बड़ा है और डिजिटल क्षमता असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा, “चूंकि भविष्य में तेज तकनीकी प्रगति की बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए यह सोचना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने में अधिक योगदान करते हैं।” प्रधानमंत्री का यह संदेश बुधवार को शुरू हुए आईएमसी कार्यक्रम में पढ़ा गया।

चीन ने महत्वपूर्ण-दीर्घकालिक चुनौती पेश की: विवेक

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली/ बीजिंग। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने बुधवार को कहा कि चीन ने भारत के रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश की है और इस पड़ोसी देश की आक्रामक मंशा उसकी वायुसेना के परिचालन बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि में दिखाई देती है। वायुसेना प्रमुख ने एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ”भारत द्वारा दुनिया के सामने एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है कि आज देश के पास क्षमता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास उस स्तर पर प्रतिक्रिया देने की इच्छाशक्ति है जहां हम उचित समझते हैं तथा उकसावे के किसी भी क्षेत्र को हम खुद परिभाषित करते हैं।

उन्होंने कहा कि चीन की ”आधिपत्य और कभी-कभी उलझाने वाली नीतियां” भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और रक्षा दोनों क्षेत्रों में लाभ उठाने के अवसर प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि चीनी और पाकिस्तानी वायुसेना दोनों ने उपकरण और बुनियादी ढांचे के मामले में सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ”मेरे आकलन में, चीन भारत के रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है।” उन्होंने कहा कि चीन का ”बढ़ता दायरा” निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा और यह भारत को अस्थिर सीमाओं से संबंधित मुद्दों पर व्यस्त रखने का प्रयास करेगा।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, ”चीन की आक्रामक मंशा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विमान और अतिरिक्त हवाई क्षेत्रों के मामले में उसकी वायुसेना के परिचालन बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि में दिखाई दे रही है।” उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के साथ उत्तरी सीमा पर गतिरोध के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, ”एक राष्ट्र के रूप में मजबूत और ठोस रणनीतिक संदेश देने की आवश्यकता है। यह दुनिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आज के भारत में बहुत क्षमता है।

सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी की अभी पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों को शोपियां के चक-ए-चोलान गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने गांव की घेराबंदी की और वहां तलाश अभियान चलाया।

उन्होंने बताया कि तलाश अभियान उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अभी उसकी पहचान नहीं की जा सकी है और न ही यह पता चला है कि वह किस समूह से जुड़ा हुआ था।

सिंघू बॉर्डर पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, आंदोलन

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की पांच सदस्यीय समिति बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर से अलग-अलग मुलाकात कर कृषि संबंधी अपने लंबित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। एक किसान नेता ने यह जानकारी दी। दोनों मंत्रियों के साथ संभावित चर्चा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसकेएम की दोपहर दो बजे से निर्धारित बैठक से कुछ घंटे पहले होगी। प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों के शीर्ष संगठन एसकेएम के सदस्यों ने आंदोलन के भविष्य का फैसला करने के लिए बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक वरिष्ठ किसान नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”एसकेएम की पांच सदस्यीय समिति की आज सुबह एक आंतरिक बैठक होगी और फिर वे किसानों के मुद्दों और लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने वाले हैं।

उन्होंने कहा, ”समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। इसके बाद, एसकेएम की दोपहर दो बजे की बैठक के बाद फैसला होने की संभावना है।” किसान नेता ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार करने में सरकार का रवैया हाल में ”सकारात्मक” रहा है और उन्होंने किसान आंदोलन के भविष्य के संबंध में सकारात्मक निर्णय की ओर इशारा किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें किसानों पर दर्ज ”फर्जी” मामले वापस लेने के लिये पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रियंका गांधी ने घोषणा-पत्र जारी किया, रणनीति

संदीप मिश्र       लखनऊ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में घोषणा-पत्र जारी किया है। इस घोषणा-पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं का कल्याण करने के लिये विशेष योजनाएं बनाने की घोषणा की हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक साल में तीन गैस-सिलेंडर मुफ्त दिये जायेंगे और पुलिस में 25 प्रतिशत नौकरी दी जायेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाये। सक्षमता, शक्ति यह महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ-साथ दया, साहस, आशा यह सब महिलाओं को गुण होता है। हम चाहते हैं कि यह गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में हमने पहले भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने 40 प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी इसलिये दी कि उनकी जो शक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना रहे, आज तक जो महिलाओं की बात होती है, वह पब्लिसिटी, कागज और चुनाव के समय ऊपर आती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी, तब उसका ट्रांस्लेशन सिर्फ पब्लिसिटी, कागजी व ऐलानों से ज्यादा जमीनी स्तर पर होगा। इसकी शुरूआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण था, उससे इसकी शुरूआत हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में पहली सीएम कांग्रेस पार्टी की ही थी। हमारे देश में प्रधानमंत्री तब बनी, जब विदेश और दुनिया भर में उस स्तर पर बहुत कम महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति पहली बार बनी है और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत पहले बनी थी। इस कांग्रेस पार्टी की सोच थी, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने यह महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम यह कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहां पर महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके। एकदम महिलाओं को अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, राजनीति में पूरी भागीदारी मिले, समाज में ऐसी भागीदारी मिले, जिससे महिलाओं पर अत्याचार ना हो।

प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां-जहां मैं उत्तर प्रदेश में जाती हूं, मैंने देखा है कि महिलाओं को बहुत शोषण होता है और वह लड़ रही है। महिलाओं की लडने की बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, यह आप से ही उभरी है और जो मैंने यहां दो साल कार्य किया, मैंने देखा कि महिलाएं अपने हकों के लिये लड़ रही है। खासतौर से जो नौजवान महिलाएं हैं, वह सहना नहीं चाहती हैं। वह अपने हक के लिये आज लड़ने के लिये तैयार हैं और लडेगी। उस भावना से हमने यह घोषणा पत्र बनाया ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाये। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने इसको 6 हिस्सों में बांटा है। पहला स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में 40 प्रतिशत टिकटों में हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको आगे हम बढ़ाकर एक दिन 50 प्रतिशत करें, यह जो हिस्सेदारी है, इससे हम महिलाओं को जो राजनीति में इनबैलेंस है, जो ठीक कर सकें। संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत से कम है, जब 40 प्रतिशत महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लडेंगी। आशा है कि विधानसभा में बढ़ेगा और जब लोकसभा का चुनाव आयेगा तो और भी बढेगा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने स्वावलंबन में महिलाओं के लिये बहुत सारी घोषनाएं की हैं। शायद आपको मालूम होगा कि यूपी में कामकाजी महिलाओं की अब भागीदारी 9.4 प्रतिशत है। हमने इस घोषणा पत्र में यह घोषणा की है कि नई सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी। इसका मतलब यह है कि जो हमने घोषणा की है, हम 20 लाख रोजगार दिलवायेंगे, इसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं को दिलवायेंगे। 50 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यावसायों कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा छोटे संचालित व्यावसायों को सस्ता रिनो और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिये 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाएं वाले छात्रा आवास बनाये जायेंगे। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिये आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिये 10 हजार रूपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4 प्रतिशत इंट्रेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40 प्रतिशत कार्यों में आरक्षण मिलेगा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में राशन की 50 प्रतिशत दुकानों को प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जायेगा। शिक्षा के लिये जो शेक्षिक शक्तिकरण है, उसके लिये हम 12वीं में लड़कियों के लिये स्मार्टफोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक छात्रा ने बताया कि उनका सामने कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन पढ़ाई में आई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। इसी तरह स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्यभर में विरांगानाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किये जायेंगे, यह हर जिले में होंगे। यह महिलाओं को दक्षता के लिये प्रशिक्षण तरह-तरह की ऐसी चीजें सिखाई जायेंगी, जिससे वह सशक्त हो। राज्यभर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से जो अर्बन सेंटर है, यह वहां लगवाये जायेंगे, जहां पर महिलाएं आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनकी सुविधाएं के लिये अच्छे प्रबंध करवायेंगे।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण यूपी में माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी। वर्ष 2014 के बाद से शिक्षा के बजट में निरंतर कटौती हुई है। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं को 60 प्रतिशत बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिये मैं कहती हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है। महिलाओं को जिस तरह से भागीदारी बनाना चाहिए, उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। सभी राजनीतिक दल यह पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो यह देश बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति है, यह खत्म हो सकती है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आग्रह करना चाहती हूं कि सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को इस देश में लाईये, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिये, आप सब जानते होंगे कि एनएसएस रिपोर्ट में कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में पांच घंटे हर रोज कम से कम काम करती हैं और पुरूष घरेलू अवैतनिक कामों में सिर्फ डेढ घंटे में काम करते हैं, यह बहुत इनबैलेंस है। राज्यभर में महिलाओं के लिये सरकारी बसों में हम मुफ्त यात्राएं दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग और विधवा महिला को हजार रूपये का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जायेगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जायेगा। महिलाओं के लिये निजी क्षेत्र या अंतराष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल एकडेमी महिलाओं के लिये हम बनवायेंगे।

प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिये एक एफडी, सावथी जमा बनवाई जायेगी। घरेलू हिंसा से निपटने के लिये प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी। जिस महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसे समर्थन मिले, उनके लिये एक पांइट ऐसा हो, जहां पर जाकर वह मदद मांग सकती है, जहां पर दूसरी महिलाएं उन्हें अच्छे से समझा सकती हैं और जो उनके हक उन्हें अवगत करा सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिये कुछ ऐसे स्टेप्स लिये जाये, जिससे महिलाओं पर अत्याचार ना हो। इसी को देखते हुए हमने 25 प्रतिशत महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने की घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसी अपराध शिकायत के बाद 10 दिन में अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो। अधिकारी के निलबंन का एक कानून बनाया जायेगा क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखें है, जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि साठगंाठ होती है या फिर जिसने अत्याचार किया, उसका सत्ता के साथ कुछ ना कुछ जुडाव होता है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये और विशेषाधिकार आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी, दो न्यायधीश, दो सामजिक कार्यकर्ता और दो सरकारी अधिकारी। यह पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने-धमकाने जैसे मामलों में कार्यवाही करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिये मुफ्त कानूनी सहायता हेतु तीन सदस्या विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। हर जिले में एक ऐसा कानूनी प्रकोष्ठ होगा, जहां पर कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और कानूनी सलाह मिल सके। अगर आप इस तरह के अत्याचार किये गये हैं। सेहत के लिये 10 लाख रूपये से बीमारी के उपचार के लिये मुफ्त इलाज किया जायेगा और इसके साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। पीएचसी और सीएचसी को मजबूत किया जायेगा। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धन से सम्बंधित वस्तुओं की मुफ्त आपूर्ति होगी।

मिसाइल वेसल को ‘राष्ट्रपति मानक’ से सम्मानित किया

कविता गर्ग       मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को विशिष्ट सेवा के लिए ‘राष्ट्रपति मानक’ से सम्मानित किया। इसी इकाई ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों पर बमबारी की थी और उन्हें डुबो दिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मान स्क्वाड्रन के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं का प्रमाण है।

यह वर्ष मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन की स्थापना के पचास वर्षों का भी प्रतीक है। इस स्कवाड्रन को ‘किलर्स’ के रूप में भी जाना जाता है। इस स्क्वाड्रन ने पिछले पांच दशकों में समुद्र से विश्वसनीय आक्रामक युद्धक क्षमता बनाए रखी है। मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने ‘ऑपरेशन विजय’ और ‘ऑपरेशन पराक्रम’ में भाग लिया है और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा के दौरान पाकिस्तान तट से हमलों की आशंका के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई के लिए भी इसकी तैनाती की गई।

नागालैंड की घटना को लेकर निशाना साधा: गांधी

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन, टीकाकरण और नगालैंड की घटना को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीमा पर वर्तमान स्थिति एवं पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पूर्ण चर्चा की जानी चाहिए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन संविधान और संसदीय नियमों का उल्लंघन है तथा सरकार का यह कदम अप्रत्याशित एवं अस्वीकार्य है। सीपीपी की बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने नगालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 लोगों के मारे जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना पर सरकार का केवल अफसोस जता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उसे ठोस कदम उठाने चाहिए।उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने आखिरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है। इस सरकार की, कामकाज की सामान्य शैली के अनुसार, इन कानूनों को भी अलोकतांत्रिक ढंग से निरस्त किया गया जैसे पिछले साल इन्हें बिना चर्चा के पारित करा दिया गया था।’’

उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन और कांग्रेस की ओर से पुरजोर ढंग से आवाज उठाने के बाद एक ‘अहंकारी सरकार’’ झुकने को विवश हुई। सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘किसानों की इस बड़ी उपलब्धि को हम सलाम करते हैं। हमें याद करना चाहिए कि पिछले एक साल में 700 से अधिक किसान शहीद हो गए और हम उनके बलिदान का सम्मान करते हैं। हम एमएसपी की कानूनी गारंटी और जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग के संदर्भ में किसानों के साथ खड़े हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मोदी सरकार क्यों और कैसे इतनी असंवेदनशील है और समस्या की गंभीरता से इनकार करती आ रही है। ऐसा लगता है कि सरकार पर लोगों की पीड़ा का कोई असर नहीं है।’’ उनके मुताबिक, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने के लिए जो कदम उठाए वह पूरी तरह अपर्याप्त हैं तथा उसने हर बार की तरह इस बार भी राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी जो पहले से ही वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार बैंकों, बीमा कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेल और हवाई अड्डों जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। पहले प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के जरिये अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और वह सरकारी संपत्तियों को बेचने के विध्वंसक रास्ते पर चल रहे हैं।’’ उन्होंने सवाल किया कि अगर यही स्थिति रही तो फिर अनुसूचित जाति, जनजति के लोगों और दूसरे बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का क्या होगा ? सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘पिछले कुछ समय से सरकार के प्रवक्ता यह दावा करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है। लेकिन यह किसके लिए हो रहा है? असली सवाल यह है। इसके उन करोड़ों लोगों के लिए कोई मायने नहीं हैं जिन्होंने न सिर्फ कोविड महामारी के चलते बल्कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण अपनी आजीविका गंवा दी।’’ उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के बढ़ने या कुछ बड़ी कंपनियों के मुनाफा कमाने का यह मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है।

कांग्रेस की शीर्ष नेता ने आरोप लगाया कि सीमा पर खड़ी चुनौतियों पर संसद में चर्चा के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की चर्चा से हमें अपने सामूहिक संकल्प को प्रकट करने का अवसर मिलता। सरकार भले ही कठिन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हो, लेकिन स्पष्टीकरण मांगना विपक्ष का कर्तव्य है। मोदी सरकार चर्चा के लिए समय आवंटित करने से इनकार करती है। मैं फिर से आग्रह करती हूं कि सीमा पर हालात और अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर संसद में पूर्ण चर्चा की जाए।’’ कोविड-19 रोधी टीकाकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को टीकों की दोनों खुराक देने के लिए प्रयास तेज होने चाहिए। सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ का उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि सरकार कोविड महामारी की, पहले की दो लहरों के दौरान मिले अनुभवों से सबक लेगी और वायरस के इस नये स्वरूप से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी करेगी।उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में किसानों से जुड़े मुद्दों और जनहित के अन्य विषयों पर चर्चा किए जाने पर भी जोर दिया।

परिवर्तन प्रबंधन ऐप को अनिवार्य किया: मेघालय

शिलांग। मेघालय सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना, आरोग्य सेतु ऐप और व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कुछ राज्यो में कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले सामने आने के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार ने एक बयान में बताया, ‘‘ राज्य में प्रवेश करनेवाले सभी लोगों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले मेघालय सरकार की कोविड-19 जांच वेबसाइट पर पंजीकरण कराना और आरोग्य सेतु तथा मेघालय के व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। वहीं पर्यटकों को ‘ई-इनवाइट’ के लिए मेघालय सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहिए।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 28 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्व-घोषणा आवेदन भरना और आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल समेत अन्य उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश केंद्र पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य है।

जापान: मध्यम श्रेणी का भूकंप, झटके महसूस किए

जापान: मध्यम श्रेणी का भूकंप, झटके महसूस किए      

अखिलेश पांंडेय       वाशिंगटन डीसी/ टोक्यो। अमेरिका के पूर्वी प्रांत ओरेगॉन में और जापान के फुकुशिमा प्रान्त में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किये गये। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक स्थानीय समयानुसार 00.36 बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गयी। भूकंप का केंद्र 44 40 उत्तरी अक्षांश तथा 129 53 पश्चिमी देशांतर और जमीन की सतह से 10 किलाेमीटर की गहराई में रहा। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

जापान के फुकुशिमा प्रान्त में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किये गये। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समयानुसार तड़के 02.29 बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गयी। भूकंप का केंद्र 37.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 141.2 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा जमीन की सतह से 20 किलोमीटर की गहराई पर रहा। फिलहाल सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गयी है। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

बिस्तरों की कमी के कारण संक्रमण में वृद्धि: डेल्टा

सुनील श्रीवास्तव          सियोल। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से बुधवार को पहली बार संक्रमण के 7,000 से अधिक नए मामले आए और राजधानी सियोल में जांच केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गयी। संक्रमण के 7,175 नए मामलों में से 5,600 से अधिक मामले सियोल और आसपास के महानगर इलाके में आए, जहां डेल्टा स्वरूप के मामलों में वृद्धि के कारण अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गयी है। कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 63 मरीजों की मौत होने से इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,000 के पार चली गयी है जबकि 840 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री किम बू-क्यूम ने संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कहा, ”पिछले हफ्ते दैनिक मामलों में वृद्धि का स्तर 5,000 था और आज 7,000 से अधिक मामले आए हैं। इस संक्रमण का प्रसार बहुत तेज रहा है।

अधिकारी लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने में लगे हुए हैं और जरूरतमंद मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर सुरक्षित रखने के लिए घर में इलाज करा रहे हल्के लक्षण वाले मरीजों पर नजर रख रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के नए ओमीक्रोन स्वरूप को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी है। देश में पिछले हफ्ते नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति के इस स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। केडीसीए ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार को ओमीक्रोन के दो नए मामलों की पुष्टि की है।


रूस को जवाब देने के लिए यूएस आर्मी तैयार: बाइडन
अखिलेश पांडेय         वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो वह पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने बताया कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए यूएस आर्मी पूरी तरह से तैयार है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना को तैनात किया है और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं मास्को से अपील करता हूं कि गंभीर गलती करने से परहेज करे। यूएस ने कहा कि आर्थिक मदद पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि रूस का यह फैसला उसकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर और आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। 
बता दें कि अमेरिका की ओर से यह चेतावनी बाइडन-पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले आई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री, एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि उनका देश रूस की यूक्रेन के नजदीक असामान्य गतिविधि से चिंतित है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने साफ कर दिया था कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए पड़ोसी या किसी और द्वारा उकसाया नहीं जाता।

फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ 'अमृत महोत्सव' मनाया

फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ 'अमृत महोत्सव' मनाया  जे.एस.वी. किड्स एकेडमी में सारथी वेलफेयर फाउंडेशन ने मनाया अमृत महो...