भारत में 'एचएमपीवी' के 16 मामलें सामने आए

भारत में 'एचएमपीवी' के 16 मामलें सामने आए 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के देश में कुल 16 मामलें हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया। यहां 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। 

बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच) में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। डॉ. ध्रुबज्योति भुइयां ने बताया कि बच्चे को चार दिन पहले सर्दी-जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक तीन साल का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है। 

देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में एक-एक केस सामने आया है। 

HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर, गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। 

भारत में 'एचएमपीवी' के 2 मामलें सामने आए

भारत में 'एचएमपीवी' के 2 मामलें सामने आए 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की भयानक महामारी को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। कोरोना का वो प्रकोप आज भी जब लोगों के जहन में आता है, तो लोग सिहर उठते हैं। इस वायरस ने देश में लाखों लोगों की जान ले ली थी। साथ ही दुनियाभर के अन्य देशों में भी भारी संख्या में लोग अपनी जान गवां बैठे थे। कोरोना वायरस की शुरुवात चीन से हुई थी। जिसके बाद ये भारत समेत और देशों में तेजी से फैल गया था। वहीं, इस कोरोना वायरस के बाद अब चीन में एक और वायरस तेजी से फैल रहा है। 

दरअसल, चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) का कहर मचा हुआ है। इस वायरस के बीच चीन से ऐसे कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जिनमें श्मशान में शवों के ढेर और अस्पतालों में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई भारी संख्या दिखाई जा रही है। हालांकि, कोरोना वायरस की तरह ही चीन यहां भी झूठ बोलने और सब कुछ नकारने को तैयार बैठा हुआ है। चीन ने ये वीडियो खारिज किए हैं और कहा है कि, अस्पतालों में जो मरीज बढ़े हुए हैं। वो सर्दी और बदलते मौसम से बीमार लोग हैं। 

चीन में फैले HMPV वायरस के भारत में आएं 2 मामलें 

चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के तेजी से फैलने के बाद भारत में भी पहली बार इसके 2 मामले सामने आए हैं। ये दोनों ही मामले बेंगलुरु में मिले हैं। दोनों ही मामले 2 नवजात बच्चों से संबन्धित हैं। बताया जाता है कि, एक मामले में 8 महीने का एक बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित मिला है तो वहीं दूसरे मामले में एक 3 महीने का बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों मामलों की केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है कि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के दो मामलों का पता लगाया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारी लैब में दोनों बच्चे के टेस्ट नहीं हुए हैं। एक निजी हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद दोनों मामलों की रिपोर्ट आई है।दोनों बच्चे बेंगलुरु के बैपटिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। इनकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 

HMPV वायरस पर केंद्र सरकार अलर्ट 

चीन में HMPV मामलों में वृद्धि के बीच भारत में ये दोनों मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बेहद गंभीरता सतर्कता के साथ आगे बढ्ने की जरूरत है। इसे कोरोना वायरस की तरह न फैलने दिया जाये। छोटी से छोटी सावधानी बरतने की जरूरत अगर हो तो वह बरती जाएं। चीन में फैले इस HMPV वायरस विशिष्ट स्ट्रेन क्या है। इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। दरअसल इस वायरस के प्रसार पर चीन की तरफ से बहुत ज्यादा डेटा सामने नहीं पा आ रहा है। फिलहाल, HMPV वायरस पर केंद्र सरकार अलर्ट नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो HMPV वायरस पर खास हिदायतें भी जारी कर दी गईं हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सहित दुनियाभर में एचएमपीवी के केस पहले से ही सामने आ रहे हैं। लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। HMPV आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ही ज्यादा डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से करीब 0.7 फीसदी HMPV के होते हैं। यह बताया जा रहा है कि, HMPV कोई नया वायरस नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के मुताबिक, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। इसे सबसे पहले 2001 में डिटेक्ट किया गया था। 

HMPV वायरस के क्या हैं लक्षण ? 

HMPV वायरस के लक्षणों की बात करें तो शुरुवाती लक्षण काफी हद तक फ्लू जैसे होते हैं। यानि इसके लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम और खांसी के समान होते हैं। नाका बहना, नाक बंद होना, खांसी आना, घरघराहट होना, गले में खराश और इस वायरस के गंभीर मामलों में संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस जोखिम का कारण बन सकता है। 

HMPV वायरस पर बहुत विस्तार से अभी जानकारी तो नहीं है लेकिन बताया जाता है कि, ये लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के तीन से छह दिन बाद दिखाई देते हैं। यानि HMPV वायरस के किसी संक्रमित के खांसने या छींकने से भी ये वायरस फैल सकता है। एचएमपीवी के कारण गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। बता दें कि, चीन के बाद इस HMPV वायरस के मामले भारत में मिलने पर लोगों की चिंताएं सामने आने लगीं हैं। कई बड़ी और राजनीतिक हस्तियां भी इसे लेकर केंद्र सरकार को संबन्धित ठोस कदम उठाने को कह रहीं हैं। 

HMPV वायरस पर केजरीवाल ने जाहिर की चिंता 

इधर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से भी समय रहते सतर्क रहने की गुजारिश की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- ''HMPV वायरस के प्रकोप ने केंद्र से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। COVID के साथ हमारे अनुभव से, ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी रोकना और संभावित रूप से एक और स्वास्थ्य आपातकाल बनने से निपटने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है।'' 

मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की संभावना जताई

मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की संभावना जताई 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। नए साल के पहले दिन उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। 

राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में तापमान गिरने और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दिल्ली और एनसीआर में शीतलहर, कोल्ड डे और घने कोहरे का असर एक साथ देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 और 5 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। इस दौरान तापमान और गिरकर 15-16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बरेली जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बिहार में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा सहित कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का असर रहेगा। देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो सकता है। 

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे और पाले की चेतावनी दी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ग्राउंड फ्रॉस्ट यानी पाले का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे फसलें प्रभावित हो सकती हैं। 

जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भी बारिश हो सकती है। 

गरम कपड़े पहनें:  ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। 

सावधानी से यात्रा करें:  कोहरे के कारण वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। 

अलाव और हीटर का उपयोग करें: ठंड से बचाव के लिए हीटर और अलाव का सहारा लें। 

उत्तर भारत के निवासियों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम विभाग की। 

डल्लेवाल का अनशन, सरकार को फटकार लगाई

डल्लेवाल का अनशन, सरकार को फटकार लगाई 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के सरकार के प्रयासों से वह संतुष्ट नहीं है। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। 

जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने का किसान विरोध कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन, किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार की यह दलील किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले आप समस्या उत्पन्न करते हैं और उसके बाद हाथ खड़े हुए करते हुए कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अदालत में डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किस तरह के किसान नेता है, जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं ? 

अदालत ने कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर वह पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि किसान नेता की हॉस्पिटल शिफ्टिंग में मदद की जरूरत पड़ती है, तो वह तुरंत महैया कराएं। 

पश्चिमी विक्षोभ, तेज तूफान आने की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ, तेज तूफान आने की संभावना 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक तेज तूफान आने की संभावना है। इसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश होगी। वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार बन रहें हैं। आईएमडी ने कहा है कि इससे उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 

मौसम विभाग के मुताबिक, 27 और 28 दिसंबर को हल्की से लेकर व्यापक बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 27 और 28 दिसंबर को हल्की से लेकर मध्यम बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। इस दौरान 30-50 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है। 

आईएमडी के मुताबिक, 27 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी 27 और 28 दिसंबर को इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों से इस मौसम परिवर्तन के लिए तैयार रहने और यात्रा में संभावित रुकावटों और प्रतिकूल मौसम स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की अपील की हैं। क्योंकि, यह सर्दियों का पहला प्रमुख तूफान होगा। 

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। कश्मीर में कई स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे घाटी में ठंड का प्रकोप जारी रहा। पारे में गिरावट के कारण जलापूर्ति वाले पाइप में पानी जम गया है। वहीं, डल झील सहित कई जलाशयों की सतह पर बर्फ की पतली परत जम गई है। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात शून्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस नीचे था। उत्तरी कश्मीर में स्कीइंग गतिविधियों के लिए मशहूर पर्यटक रिसॉर्ट शहर गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात शून्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे था। दक्षिण कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात शून्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे था। 

कश्मीर के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जबकि, पंपोर क्षेत्र का एक छोटा गांव कोनीबल घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा। जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर से शनिवार दोपहर तक जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 

डल्लेवाल को हॉस्पिटल में भर्ती कर, इलाज करें

डल्लेवाल को हॉस्पिटल में भर्ती कर, इलाज करें 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। हरियाणा एवं पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 25 दिन से किसानों की डिमांड को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तुरंत टेंपरेरी हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने अदालत को किसान नेता के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट की रिपोर्ट सौंपी। 

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मोर्चे के पास ही टेंपरेरी अस्पताल बनाकर उसमें शिफ्ट किया जाएं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि किसान नेता के सारे टेस्ट हो गए हैं और उनका स्वास्थ्य फिलहाल अभी तक स्थिर है। सरकार से निर्देश लेकर और किसानों की अनुमति से अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, डल्लेवाल को टेंपरेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। 

शिक्षा मंत्री को धन शोधन मामलें में जमानत दी

शिक्षा मंत्री को धन शोधन मामलें में जमानत दी 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज धन शोधन मामलें में एक फरवरी, 2025 से शुक्रवार को जमानत दी। 

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता को एक फरवरी 2025 को रिहा किया जाएगा। यदि आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले की जाती है तो उन्हें उसके तुरंत बाद रिहा कर दिया जाएगा।” पीठ ने यह भी कहा कि चटर्जी को विधानसभा के सदस्य के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। 

शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश (जमानत का) केवल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन मामले से संबंधित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित आरोपियों के खिलाफ किसी अन्य मामले से संबंधित नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निचली अदालत को इस महीने आरोप तय करने और 30 जनवरी तक कमजोर गवाहों के बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता आरोप तय करने को चुनौती दे सकता हैं। लेकिन, गवाहों की जांच की जानी चाहिए। 

पीठ ने कहा कि उसने जमानत न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार यह आदेश पारित किया। अपने आदेश में पीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के दावे को हजारों मेधावी अभ्यार्थियों (प्रभावित लोगों) पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की परिस्थितियों के मद्देनजर समझा गया। पीठ ने कहा कि विचाराधीन कैदी (अपीलकर्ता) को कैद करने से दंडात्मक हिरासत का मकसद पूरा नहीं हो सकता। चटर्जी को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए ईडी ने 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था और तब से उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आरोप हैं। ईडी का दावा है कि इस‌ मामले में उनसे बड़ी रकम भी बरामद की गई थी। 

उन्हें गिरफ्तारी के बाद मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। 

मनमोहन ने एससी के न्यायाधीश पद की शपथ ली

मनमोहन ने एससी के न्यायाधीश पद की शपथ ली 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने यहां आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति मनमोहन को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मनमोहन के शपथ ग्रहण करने के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल निर्धारित संख्या 34 के मुकाबले 33 हो गई। 

इस अवसर पर शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के अलावा अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाले शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम ने नवंबर में न्यायमूर्ति मनमोहन को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की शिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सहमति के बाद तीन दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की थी। 

न्यायमूर्ति मनमोहन को 13 मार्च, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह 29 सितंबर, 2024 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उनकी ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि न्यायमूर्ति मनमोहन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या दो पर हैं। इसके साथ वह दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ हैं। 

न्यायमूर्ति मनमोहन का चुनाव करते हुए कॉलेजियम ने यह भी उल्लेख किया था कि उच्चतम न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व केवल एक न्यायाधीश कर रहे हैं। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय से हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन के पुत्र हैं। उनका जन्म 17 दिसंबर, 1962 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में बीए (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की और 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से वकालत (एलएलबी) की पढ़ाई पूरी की। वह उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, मध्यस्थता, ट्रेडमार्क और सेवा मुकदमेबाजी में वकालत की। उन्हें 18 जनवरी, 2003 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। 

नए कानूनों के केंद्र में नागरिक प्रथम की भावना

नए कानूनों के केंद्र में नागरिक प्रथम की भावना 

राणा ओबरॉय 

नई दिल्ली/चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नए कानूनों के केंद्र में नागरिक प्रथम की भावना है। मोदी यहाँ भारतीय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। 

उन्होंने कहा कि नए कानून बनाने की जरूरत इसलिए समझी गई। क्योंकि, पुराने कानून अंग्रेजों के समय व अंग्रेजी शासन की जरूरत के अनुसार और भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। मोदी ने कहा कि 1857 में पहले स्वाधीनता संग्राम, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं, के तीन साल बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाई उसके बाद एविडेंस ऐक्ट और अपराध प्रक्रिया संहिता आई। 

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी हमारे कानून उसी दंड संहिता के इर्दगिर्द मंडराते रहे। समय-समय पर इन कानूनों में छोटे-मोटे सुधार होते रहे लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। इसीलिए नए कानून लाने का प्रस्ताव चार साल पहले लाया गया ताकि देश को औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकाला जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गरीब और कमजोर व्यक्ति पुलिस थाने या कचहरी जाने से डरता था, अब ऐसा नहीं होगा। हर पीड़ित व्यक्ति के प्रति कानून संवेदनशील है। उन्होंने यह भी कहा कि तारीख पर तारीख का समय अब खत्म हो चुका है और पीड़ित को अब त्वरित न्याय मिलेगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में प्रथम सुनवाई के आठ दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानूनों का फोकस दंड पर न होकर न्याय पर है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से पूर्व पुलिस को परिजनों को सूचित करना होगा। तीन साल से कम सज़ा वाले अपराधों में उच्चाधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ़्तारी नहीं होगी। जमानत के प्रावधान होंगे। पहली बार अपराध करने वालों के प्रति भी न्याय संहिता संवेदनशील होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत डिजिटल एविडेन्स मान्य होगा। गवाही की वीडियोग्राफी होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद मिलेंगी। मामलों का निबटारा समय से किए जाने के कारण अपराधी फैसले होने में लगने वाली देरी के कारण या कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं का फायदा नहीं ले सकेंगे। 

भ्रष्टाचार को काबू करने में मदद मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, अर्थ व्यवस्था बढ़ेगी। मोदी ने नए कानूनों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया और सभी राज्य सरकारों से भी सक्रिय होकर काम करने का अनुरोध किया। ताकि, नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी हो। 

कांग्रेस नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया

कांग्रेस नेताओं ने 'एससी' का दरवाजा खटखटाया 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। मंदिर-मस्जिद सर्वे से उपजे विवादों पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह के विवाद से देश में सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो रहा है। 

गौरतलब है कि हाल ही में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई और उसके बाद अजमेर दरगाह को भी मंदिर का दावा करने वाली याचिका को निचली अदालत द्वारा स्वीकार किया गया। उसको लेकर देश में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल एक याचिका पर फैसला करते हुए स्पष्ट किया था कि जब तक हाई कोर्ट का इस मामले में कोई निर्णय न जाएं। तब तक निचली अदालत इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। 

अब कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अदालत केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वह किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे आदेश को लागू न करें जोकि पैलेस आफ वरशिप एक्ट 1991 के खिलाफ हो। याचिका में आगे लिखा गया कि इस तरह के विवादित मामलों के चलते समाज में आपसी तनाव बढ़ रहा है तथा सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। दोनों नेताओं ने इस तरह के अदालतों में चल रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। 

सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं के दाखिल होने के बाद अब सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाती हैं ? 

लोगों को पैन कार्ड 2.0 जारी करने का निर्णय

लोगों को पैन कार्ड 2.0 जारी करने का निर्णय 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड को पूरी तरह से उन्नत बनाने और इसके आंकड़ों की सुरक्षा तथा पैन से संबंधित शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए लोगों को पैन कार्ड 2.0 जारी करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग की पैन कार्ड 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है और इस पर 1435 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में मौजूदा पैन को पूरी तरह बदल कर उन्नत बनाया जाएगा और यह क्यू आर कोड आधारित तथा पूरी तरह ऑनलाइन होगा। 

इसके लिए व्यक्ति को किसी तरह की राशि खर्च नहीं करनी होगी और पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति का पैन नम्बर नहीं बदलेगा। 

उन्होंने कहा कि नये पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी चाक चौबंद बनाया जाएगा। पैन कार्ड 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इससे बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और त्वरित सेवा वितरण, डेटा स्थिरता का एकल स्रोत सुनिश्चित होगा। पैन कार्ड 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल इंडिया में निहित सरकार की दृष्टि के अनुरूप है। 

सहकारिता वर्ष-2025 का शुभारंभ करेंगे 'पीएम'

सहकारिता वर्ष-2025 का शुभारंभ करेंगे 'पीएम' 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का शुभारंभ करेंगे। इसकी घोषणा सहकारी संस्था इफको, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के 130 साल के लंबे इतिहास में पहली बार इफको की पहल पर आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। 

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बताया कि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। वे मुख्य अतिथि के रूप में वैश्विक सहकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। 

इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इफको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी सम्मानित अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम, आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 

भूटानी ने कहा कि इस आयोजन का विषय होगा ‘सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण’ और उप-विषय होंगे 

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बताया कि इस आयोजन का विषय ‘सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण’ भारत सरकार के नारे ‘सहकार से समृद्धि’ के अनुरूप है, जिसका सही अर्थ है, ‘सहकारिता के माध्यम से समृद्धि’। अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और अमित शाह के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के साथ भारतीय सहकारी क्षेत्र ने सहकारी आंदोलन के विकास और वृद्धि के लिए 54 बड़ी पहलों को शुरू करके राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान प्राप्त करते हुए नई उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या उन क्षेत्रों में तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन, जहां सहकारी समितियों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति नहीं थी, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक सहकारी आंदोलन में सबसे आगे रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। 

इस कार्यक्रम में रोशडेल पायनियर्स अवार्ड 2025 भी प्रदान किया जाएगा, जो सहकारी समितियों के विकास और अंतरराष्ट्रीय सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। 

सहकारी संस्था इफको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा, ‘इस सम्मेलन का विषय ‘सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है’ है। हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य एक ऐसा सहकारी आंदोलन बनाना है, जो समृद्ध और सुरक्षित हो। विचारों के आकर्षक आदान-प्रदान के लिए अपने घर में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है। 

इफको ने हमेशा भारतीय किसानों के हितों को अपने दिल में रखा है। यही वजह है कि इस सम्मेलन का उपयोग भारतीय गांव की थीम पर स्थापित ‘हाट’ में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। 

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन दुनिया भर में सहकारी समितियों की आवाज है। यह एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1895 में सहकारी सामाजिक उद्यम मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। 

प्रदूषण: दिल्ली में 500 के पार पहुंचा 'एक्यूआई'

प्रदूषण: दिल्ली में 500 के पार पहुंचा 'एक्यूआई' 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। खड़ी की गई दुश्वारियां अब खुद इंसान पर भारी पड़ रही है। प्रदूषण और धुंध की वजह से इंसान की सांसों पर संकट पर बरकरार है। राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। तकरीबन दो दर्जन रेल गाड़ियां जहां देरी से चल रही हैं। वहीं, सभी स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेज के व्यवस्था करने को मजबूर होना पड़ा है। 

मंगलवार को भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में सांसों पर संकट बरकरार है। प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक लेवल पर बने रहने की वजह से आज राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 494 दर्ज किया गया है, जो एक सीजन में अब तक का सर्वाधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक है। सुप्रीम कोर्ट की ओर लिए के एक्शन के चलते राजधानी दिल्ली और एनसीआर के दसवीं तक के स्कूल पहले ही ऑनलाइन कर दिए गए थे, वहीं सोमवार को शीर्ष अदालत की ओर से लगाई गई कड़ी फटकार के बाद नींद से जागे पर शासन में 11वीं और 12वीं की क्लास भी ऑनलाइन चलानी शुरू कर दी है। 

वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी पर पहुंचा

वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी पर पहुंचा 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा को लेकर मचे हाहाकार के बीच वायु गुणवत्ता सवेरे के समय और अधिक खराब हो गई है। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रहने की वजह से वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली की सुबह यहां रह रहे लोगों के लिए अच्छी नहीं रही है। 

वायु गुणवत्ता और खराब हो गई है और कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर वातावरण में छाए रहने की वजह से दृश्यता बहुत कम हो गई है। वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 1000 कू भी पार पहुंच गया है। दिन चढ़ने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी में AQI 1234, नांगलोई एक्सटेंशन में 1134, उत्तम नगर में 916 तो द्वारका इलाके में 800 से लेकर 900 के बीच दर्ज किया गया है। 

उधर, उत्तर दिल्ली और रोहिणी के आसपास के इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 के बीच रहा है। 

नाइजीरिया, ब्राजील व गुयाना की यात्रा पर जाएंगे

नाइजीरिया, ब्राजील व गुयाना की यात्रा पर जाएंगे 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर तक नाइजीरिया का दौरा करेंगे। यह 17 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझीदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अन्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। 

पीएम मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया बढ़ते आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के साथ 2007 से रणनीतिक भागीदार रहे हैं। 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 27 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत और नाइजीरिया एक मजबूत विकास सहयोग साझीदारी भी साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-19 नवंबर को रियो डी जनेरियो की यात्रा करेंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जी-20 ट्रोइका का हिस्सा है और चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। 

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को सामने रखेंगे, जो जी-20 नयी दिल्ली नेताओं की घोषणा और वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित होगा। जिनकी मेजबानी पिछले दो वर्षों में भारत ने की थी। जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के कई नेताओं से मुलाकात करने की उम्मीद है। 

गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इससे पहले 2023 में, राष्ट्रपति इरफान अली ने भारत का दौरा किया था। वह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे। तब उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 

राष्ट्रपति ने संजीव को 'सीजेआई' की शपथ दिलाई

राष्ट्रपति ने संजीव को 'सीजेआई' की शपथ दिलाई 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शीर्ष अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा मौजूदा और पूर्व न्यायाधीश, कई केंद्रीय मंत्री और अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ रविवार 10 नवंबर को शीर्ष अदालत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अक्टूबर में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति खन्ना को शीर्ष अदालत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 24 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने न्यायमूर्ति खन्ना के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से संबंधित एक अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति खन्ना 2018 की 'चुनावी बॉन्ड योजना' को रद्द करने वाली पांच सदस्यीय पीठ में शामिल थे। न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी 2019 को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था, तब वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और एक साल बाद उन्हें यहां स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति खन्ना संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर से हटाने और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (नई संसद भवन और इसके आसपास के क्षेत्रों का पुर्नविकास) हरी झंडी देने वाली पीठ सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों के हिस्सा थे। उनकी अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति खन्ना का जन्म 14 में 1960 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वह अपने चाचा सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना की उल्लेखनीय वंशावली और विरासत को आगे ले जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पिता देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वह 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मां सरोज खन्ना दिल्ली के लेडी राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थीं। न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 'कैंपस लॉ सेंटर' से विधि में स्नातक (एलएलबी) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। उन्होंने शुरुआत में दिल्ली के तीस हजारी परिसर में जिला न्यायालयों में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही जैसे विविध क्षेत्रों में वकालत की। 

आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी उनका कार्यकाल लंबा रहा। उन्हें 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद संभाला। न्यायमूर्ति खन्ना 18 जनवरी 2019 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 

उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक शीर्ष अदालत की लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष का पद शोभा बढ़ाई। 

'एससी' ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई

'एससी' ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर अदालत की ओर से पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर पुलिस की कार्यवाही को दिखावा बताते हुए शीर्ष अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाले कामों को बढ़ावा नहीं देता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वातावरण में चारों तरफ बढ़ते प्रदूषण एवं पटाखों पर लगाएं गए प्रतिबंध से जुड़े मामले को लेकर की गई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दीपावली के मौके पर आदेशों का उल्लंघन होने पर दिल्ली पुलिस की क्लास लेते हुए उसे जमकर फटकार लगाई है। 

अदालत ने कहा है कि पटाखों पर लगाएं गये प्रतिबंध को क्रियान्वित करने को लेकर पुलिस ने जो कुछ किया है, वह केवल दिखावा है। पुलिस ने सिर्फ कच्चे माल को जब्त करने के कार्यवाही की। लेकिन, निर्मित पटाखों को कब्जे में लेकर प्रबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया। जस्टिस अभय ओका एवं जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए पुलिस की स्पेशल ब्रांच बनाने का निर्देश दिया है। 

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में घटबढ़ के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को अपरिवर्तित रहें, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर पड़े रहे। तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पाेरेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर रहा। 

वैश्विक स्तर पर साप्ताहांत पर अमेरिकी क्रूड 2.67 प्रतिशत लुढ़ककर 70.43 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, लंदन ब्रेंट क्रूड 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.90 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। दिल्ली में 94.72, मुंबई में 104.21, चेन्नई में 100.75, कोलकाता में 103.94 रूपये लीटर पेट्रोल है। दिल्ली में 87.62, मुंबई में 92.15, चेन्नई में 92.34, कोलकाता में डीजल की कीमत 90.76 रूपये लीटर है। 

'मदरसा एक्ट' की वैधता को बरकरार रखा: एससी

'मदरसा एक्ट' की वैधता को बरकरार रखा: एससी 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम- 2004 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम- 2004 को लेकर सुनाये गए फैसले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को जोर का झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखते हुए इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। 

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 की 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई थी तथा इस बाबत केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। 

गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश देना भी ठीक नहीं है। अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, जियो और जीने दो। 

दिल्ली का 'एक्यूआई' 500 के पार पहुंचा

दिल्ली का 'एक्यूआई' 500 के पार पहुंचा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राजधानी में रह रहे लोगों के लिए अब यहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रही है। राजधानी का एक्यूआई रविवार को 500 के पार पहुंच गया है। 

रविवार को राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 507 पर पहुंच गया है। 9 घंटे के भीतर दिल्ली की हवा अब बहुत खराब कैटेगरी से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचते हुए लोगों के सांस लेने लायक भी नहीं रही है। मिल रही खबरों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में रविवार की सवेरे वायु गुणवत्ता सूचकांक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और पीएम 2.5 का लेवल भी काफी अधिक बढ़ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निर्धारित किए गए मानक से 65 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किए गए पीएम की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। 

रविवार को राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के चार और हरियाणा के पांच शहर वायु गुणवत्ता खराब होने के मामले में दर्ज किए गए हैं।