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गुरुवार, 1 जून 2023

मुंबई और लंदन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू 

मुंबई और लंदन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। एयरलाइन विस्तारा ने मुंबई और लंदन (हीथ्रो) के बीच अपनी सीधी उड़ान सेवा शुरू की। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइन्स के संयुक्त उद्यम विस्तारा की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस हवाई मार्ग पर दोनों तरफ से सप्ताह में पांच-पांच उड़ानें उपलब्ध होंगी। मुंबई से विस्तारा की उड़ान संख्या यूके 015 सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को स्थानीय समयानुसार अपराह्न 14:35 बजे प्रस्थान कर गंतव्य पर उसी दिन रात को 19:55 बजे पहुंचेगी।

लंदन (हीथ्रो) से मुंबई के लिए यूके 016 उड़ान हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को रात्रि 21:55 बजे प्रस्थान कर अगले दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे मुंबई पहुंचेगी। गुरुवार को यह उड़ान 21:50 बजे प्रथान कर अगले दिन 11:00 बजे मुंबई पहुंचेगी। इस मार्ग पर विस्तारा की पहली उड़ान में ड्रीमलाइनर बोइंग 787-9 विमान ने आज 14:35 बजे प्रस्थान किया।

विस्तारा के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) विनोद कन्नन ने कहा , “दिल्ली-लंदन मार्ग व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वूपूर्ण मार्ग रहा है। हम इन दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ान सेवा देकर बहुत उत्साहित हैं।” विस्तारा दुनिया की 20 सर्वोत्तम विमान सेवाओं में गिनी गयी है और इसे लगातार दो वर्ष से भारत तथा दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी एयरलाइन चुना गया है।

बुधवार, 31 मई 2023

अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया 

अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा। जब कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है, तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में तंबाकू से कैंसर होता है या तंबाकू मारता है की चेतावनी दिखानी होगी, जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।

इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है। ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पाद का प्रचार और तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनके उपयोग का जरिया नहीं होना चाहिए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। 

सोमवार, 29 मई 2023

कंपनी 'जीएसके' ने बच्चन के साथ हाथ मिलाया

कंपनी 'जीएसके' ने बच्चन के साथ हाथ मिलाया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दर्दनाक बीमारी शिंगल्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फार्मा कंपनी 'जीएसके' ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि शिंगल्स एक दर्दनाक बीमारी है, जिससे 50 साल से अधिक उम्र का हर तीसरा वयस्क पीड़ित है। जागरूकता फैलाने के लिए कंपनी ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें शिंगल्स के कारण होने वाले बेतहाशा दर्द और जीवन पर इसके कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है।

इसमें यह संदेश दिया गया है कि टीकाकरण के माध्यम से बुजुर्गों को इस दर्दनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। इस साझेदारी पर अमिताभ बच्चन ने कहा, “शिंगल्स बहुत दर्दनाक बीमारी है और इसके कारण वरिष्ठ नागरिकों का जीवन ठहर सा जाता है। शिंगल्स से बचाव के लिए वरिष्ठ नागरिकों को समय रहते अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो उन्हें बचाव का संभावित तरीका बता सकते हैं।” शिंगल्स उसी वायरस के कारण होता है, जिससे चिकनपॉक्स होता है।

चिकनपॉक्स ठीक होने के बाद भी यह वायरस शरीर में निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इम्युनिटी कमजोर होने लगती है, यह वायरस फिर सक्रिय होता है और शिंगल्स का कारण बनता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के 90 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों के शरीर में यह वायरस है और उनमें शिंगल्स होने का खतरा है।

रविवार, 28 मई 2023

नौवहन उपग्रह प्रक्षेपित, उल्टी गिनती शुरू 

नौवहन उपग्रह प्रक्षेपित, उल्टी गिनती शुरू 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने 29 मई को यहां भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) के जरिए एक नौवहन उपग्रह को प्रक्षेपित किए जाने की 27.5 घंटे की उल्टी गिनती रविवार को शुरू कर दी। अंतरिक्ष एजेंसी ने दूसरी पीढ़ी की नौवहन उपग्रह श्रृंखला के प्रक्षेपण की योजना बनाई है जो नाविक (भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली) सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। इसरो के सूत्रों ने बताया कि प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती रविवार को सुबह सात बजकर 12 मिनट पर शुरू हो गई।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सोमवार पूर्वाह्न 10 बजकर 42 मिनट पर 51.7 मीटर लंबा जीएसएलवी अपनी 15वीं उड़ान में 2,232 किलोग्राम वजनी एनवीएस-01 नौवहन उपग्रह को लेकर रवाना होगा। इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण के करीब 20 मिनट बाद, रॉकेट लगभग 251 किमी की ऊंचाई पर भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में उपग्रह को स्थापित करेगा। 

गुरुवार, 25 मई 2023

जेड4 रोडस्टर का नया संस्करण पेश किया: कंपनी 

जेड4 रोडस्टर का नया संस्करण पेश किया: कंपनी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। वाहन कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया ने देश में जेड4 रोडस्टर का नया संस्करण पेश किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसकी शोरूम कीमत 89.3 लाख रुपये है। यह मॉडल पूरी तरह कंपनी के मूल देश जर्मनी से आयातित है।

तीन लीटर छह सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन वाला यह मॉडल 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ लेगा। कंपनी ने बताया कि जेड4 रोडस्टर में एक्टिव पार्क असिस्टेड कंट्रोल (पीडीसी), रियर व्यू कैमरा पार्किंग सुविधा और ड्राइविंग असिस्टेंट समेत अन्य खूबियां जोड़ी गई हैं।

बुधवार, 24 मई 2023

ओएलईडी टीवी लाइन-अप लॉन्च, घोषणा

ओएलईडी टीवी लाइन-अप लॉन्च, घोषणा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित 2023 ओएलईडी टीवी लाइन-अप के लॉन्च होने की घोषणा की। जिसमें ओएलईडी42सी 3 की कीमत 119,990 रुपये से शुरू होकर रोलेबल टीवी की क़ीमत 75,00,000 रुपये तक है। इस साल इसके अत्यधिक सफल सेल्फ-लाइट ओएलईडी टीवी की 10वीं वर्षगांठ भी है और इस साल इसने दुनिया का सबसे बड़ा 246 सेमी (97 इंच) ओएलईडी टीवी और फ्लेक्सिबल गेमिंग ओएलईडी टीवी पेश किया है।

कंपनी ने आज यहां कहा कि 2023 एलजी ओएलईडी लाइन-अप ग्राहकों को अलग-अलग वैरिएंट में 21 मॉडल के साथ विकल्प देता है, जिसमें दुनिया की एकमात्र 8के ओएलईडी जेड3 सीरीज, ओएलईडी इवो गैलरी एडिशन जी3 सीरीज, ओएलईडी इवो सी3 सीरीज, ओएलईडी बी3 और ए3 सीरीज टीवी शामिल हैं। उन्नत ओएलईडी इवो अद्भुत स्पष्टता और विस्तार के साथ उच्च चमक और रंग सटीकता प्रदान करता है।

इसके अलावा, एलजी ने एलजी ओएलईडी ऑब्जेक्ट कलेक्शन पीओएसई, एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल टीवी और ओएलईडी फ्लेक्स, एक गेमिंग पावरहाउस भी पेश किया है, जिसमें एक बहुत ही अनूठा फीचर है, जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन को 20 विभिन्न स्तरों के कर्व्स के साथ मोड़ सकता है।नवीनतम लाइन-अप अनुकूलन योग्य देखने के अनुभव के लिए 106 सेमी (42 इंच) से 246 सेमी (97इंच) तक ओएलईडी टीवी की सबसे विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। एलजी ओएलईडी अपनी असाधारण तस्वीर की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, गहरे काले रंग के साथ जीवंत, सटीक रंग और उल्लेखनीय रूप से सजीव छवियों को उत्पन्न करता है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक होंग जू जियोन ने कहा, "हमारी नवीनतम लाइन-अप एक विशिष्ट उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने और हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं के लिए घरेलू मनोरंजन की अवधारणा को फिर से तैयार करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। नवाचारी विशेषताओं को पेश करके और विविध उपभोक्ता वर्गों के लिए हमारे ओएलईडी टीवी पोर्टफोलियो का विस्तार करके, हम प्रीमियम टीवी मार्केट में एलजी की प्रमुखता को पुष्टि कर रहे हैं। इस नई रेंज के साथ, हम ओएलईडी टीवी तकनीक में अपने बाजार प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए आश्वस्त हैं।”

एलजी के नवीनतम ओएलईडी टीवी सेल्फ-लिट पिक्चर क्वालिटी, शक्तिशाली इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और अधिक स्मार्ट फीचर प्रदान करने वाले अपग्रेडेड वेबओएस प्लेटफॉर्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल सेवाओं की बढ़ती लाइब्रेरी तक पहुंच के साथ देखने के अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

सोमवार, 22 मई 2023

'मानहानि' के मुकदमे में बीबीसी को नोटिस जारी 

'मानहानि' के मुकदमे में बीबीसी को नोटिस जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर मानहानि के उस मुकदमे में सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसके एक वृत्तचित्र में भारत, न्यायपालिका तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचायी गयी है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बीबीसी (ब्रिटेन) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन जस्टिस फॉर ट्रायल की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और बीबीसी (ब्रिटेन) ने वृत्तचित्र इंडिया : द मोदी क्वेश्चन जारी किया, जिसके दो भाग हैं।

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक वृत्तचित्र के संबंध में दायर किया गया है, जिसने भारत तथा न्यायपालिक समेत उसके पूरे तंत्र की मानहानि की है। उन्होंने दलील दी कि वृत्तचित्र में प्रधानमंत्री पर आक्षेप भी लगाया गया है। वादी की तरफ से यह दलील दी गयी है कि यह वृत्तचित्र मानहानिजनक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती है। उच्च न्यायालय ने कहा, सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। 

रविवार, 21 मई 2023

घोटाला: भारतीय यात्रियों को छूट के नाम पर ठगा 

घोटाला: भारतीय यात्रियों को छूट के नाम पर ठगा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कोविड महामारी के बाद देश में पर्यटन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन यात्रा घोटालों की संख्या भी बढ़ रही है। रविवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि बड़ी संख्या में भारतीय यात्रियों को बुकिंग करते समय छूट के नाम पर ठगा गया है।

मैकैफी कॉरपोरेशन की सेफर हॉलीडेज यात्रा रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में शामिल लगभग 51 प्रतिशत भारतीय यात्रा के लिए बुकिंग करने के दौरान रुपये बचाने की कोशिश में ऑनलाइन घोटालों का शिकार हुए। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि ठगी के शिकार 77 प्रतिशत लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही 1,000 डॉलर (83,000 रुपये) तक गंवा चुके थे।

यह रिपोर्ट सात देशों के 7,000 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें भारत से 1,010 लोगों ने भाग लिया था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भारत में छुट्टियों के लिए यात्रा पर जाने वाले 66 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वह इस वर्ष देश के अंदर ही यात्रा करेंगे जबकि 42 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रा करेंगे। 

शुक्रवार, 19 मई 2023

रस्तोगी को एक ‘असाधारण सहयोगी’ करार दिया

रस्तोगी को एक ‘असाधारण सहयोगी’ करार दिया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी को एक ‘‘असाधारण सहयोगी’’ करार दिया, जिनमें प्रत्येक मामले के लिए न्यायिक करुणा और संवेदनशीलता है। न्यायमूर्ति रस्तोगी 17 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठता में चौथे स्थान पर रहे न्यायमूर्ति रस्तोगी को 02 नवंबर, 2018 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

चार साल से अधिक समय तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में सेवा देने के बाद, वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति रस्तोगी के अलावा, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, पीठ में वरिष्ठता में तीसरे और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी क्रमशः 16 जून और 29 जून को सेवानिवृत्त होंगे। इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से घटकर 31 हो जाएगी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन के शपथ ग्रहण के साथ, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या संक्षिप्त समय के लिए मंजूर संख्या के बराबर हो गई। न्यायमूर्ति रस्तोगी को विदाई देने के लिए गठित रस्मी पीठ का नेतृत्व करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने पीठ और कॉलेजियम में उनके योगदान की सराहना की। सीजेआई ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति रस्तोगी, आपने अपने सामने आने वाले हर मामले के प्रति न्यायिक करुणा और संवेदनशीलता को कई तरह से व्यक्त किया।

भाई रस्तोगी अपने पिता श्री हरीश चंद्र रस्तोगी से प्रेरणा लेते हैं, जो एक प्रसिद्ध दीवानी वकील थे।’’ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अन्य बातों के साथ ही न्यायमूर्ति रस्तोगी की दीवानी, सेवा और श्रम कानूनों में विशेषज्ञता पर अक्सर पर भरोसा करते थे। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने अपने संक्षिप्त विदाई भाषण में बार और पीठ के सदस्यों को धन्यवाद दिया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) न्यायमूर्ति रस्तोगी और दो अन्य न्यायाधीशों के लिए शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित करेगा क्योंकि 22 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित बार के कई नेताओं ने भी न्यायमूर्ति रस्तोगी की सराहना की। अट्ठारह जून, 1958 को जन्मे, न्यायमूर्ति रस्तोगी अपने पिता स्वर्गीय हरीश चंद्र रस्तोगी के नक्शेकदम पर चलते हुए 1982 में बार में शामिल हुए। स्वर्गीय हरीश चंद्र रस्तोगी राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जानेमाने दीवानी वकील थे।

2,000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा 

2,000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। आरबीआई ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट चलन से हटाने के बाद नवंबर, 2016 में 2,000 रुपये के नोट पहली बार जारी किए थे।

गुरुवार, 18 मई 2023

'जल्लीकट्टू' संबंधी कानून की वैधता बरकरार रखी

'जल्लीकट्टू' संबंधी कानून की वैधता बरकरार रखी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल ‘जल्लीकट्टू’ को मंजूरी दी गई थी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। पीठ ने इसी के साथ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र के कानून की वैधता भी बरकरार रखी।

‘जल्‍लीकट्टू’ तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल के त्योहार के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। सांडों के साथ होने वाले इस खेल पर रोक लगाने की मांग भी उठती रही है।

संविधान पीठ ने ‘जल्‍लीकट्टू’ और बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इस पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल थे।

बुधवार, 17 मई 2023

1.08 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

1.08 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2023-24 के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम का मकसद उर्वरकों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र के लिए यूरिया पर 70,000 करोड़ रुपये और डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘अप्रैल, 2023- मार्च, 2024 के खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।’’

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है जबकि डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है। उर्वरक सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार, निकाय अस्थिर 

‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार, निकाय अस्थिर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं और शीर्ष अदालत ने साथ ही इस बात पर हैरानी जताई कि क्या यह नामांकन केंद्र के लिए इतना बड़ा चिंता का विषय है ?

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही। एमसीडी के 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं।आम आदमी पार्टी (आप) ने पिछले साल दिसंबर में हुए नगर निकाय चुनाव में 134 वार्ड में जीत हासिल की थी और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। चुनाव में भाजपा ने 104 सीट जीतीं और कांग्रेस ने नौ सीट अपने नाम कीं। पीठ ने कहा, ‘‘ क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतना चिंता का विषय है ?

दरअसल, उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का मतलब होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं। क्योंकि उनके (एल्डरमैन के) पास मतदान के अधिकार भी होंगे।’’ उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दिल्ली के संदर्भ में कहा कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 69वां संशोधन आया और जीएनसीटीडी अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिसमें दिल्ली के शासन को लेकर व्यवस्था दी गई है।

वर्ष 1991 के 69वें संशोधित अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में तैयार कर एक विशेष दर्जा दिया गया है। पीठ ने जैन से कहा कि उनका प्रतिवेदन से तात्पर्य है कि एमसीडी एक स्व:शासित संस्थान है और उपराज्यपाल जब अनुच्छेद 239एए के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह पर कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका यहां प्रशासक की भूमिका से अलग है।

अधिनियम का जिक्र करते हुए जैन ने कहा, कि कुछ अधिकार हैं जो प्रशासकों को दिए जाते हैं और कुछ अन्य सरकार को दिए जाते हैं। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने जैन से पूछा कि क्या उनका मतलब है कि प्रशासक को दिए गए अधिकार राज्य से अलग हैं और राज्य सरकार को नहीं दिए जा सकते।दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि एमसीडी में लोगों को नामांकित करने के लिए राज्य सरकार को कोई अलग अधिकार नहीं दिया गया है और पिछले 30 वर्षों से उपराज्यपाल द्वारा शहर सरकार की सहायता तथा परामर्श पर ‘एल्डरमैन’ को नामित करने की प्रथा का पालन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ एलजी कभी भी ‘एल्डरमैन’ को अपने अधिकार में नियुक्त नहीं करते।’’

उन्होंने कहा कि नामांकन हमेशा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की सहायता व परामर्श पर। प्रावधानों का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि जहां एक फाइल राज्य सरकार को चिन्हित की जाती है, तो वह उसका अंतिम पड़ाव होता है लेकिन जब वह उपराज्यपाल को चिह्नित की जाती है, उन्हें राज्य सरकार की सहायता व परामर्श पर कार्य करना होता है। जैन ने इस बात पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया 30 वर्ष से चली आ रही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह सही है। सिंघवी ने कहा कि यदि जैन के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो इतने समय से इस प्रक्रिया का पालन करने वाले सभी उपराज्यपाल गलत हैं।

पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल को ‘एल्डरमैन’ को नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि इन (एल्डरमैन को) को स्थायी समितियों में नियुक्त किया जाता है और उनके पास मतदान के अधिकार भी होते हैं। जैन ने हालांकि दलील दी कि ‘एल्डरमैन’ के पास इतने अधिकार नहीं होते। इस पर सिंघवी ने जैन के दावों का विरोध किया और कहा कि वार्ड समितियों में ‘एल्डरमैन’ नियुक्त किए गए हैं और उनके पास ऐसी समितियों में मतदान का अधिकार है। इसके बाद पीठ ने सिंघवी और जैन दोनों को दो दिन में लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि वह याचिका पर फैसला सुनाएंगे।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सवाल किया था कि निर्वाचित सरकार की सहायता तथा परामर्श के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के लिए उपराज्यपाल के संविधान तथा कानून के तहत ‘‘ अधिकार का स्रोत’’ क्या है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) ने एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा नामित ‘एल्डरमैन’ की नियुक्तियों को चुनौती दी है।

ए-एफआईबी का पहला समुद्री परीक्षण करेगी 'नौसेना'

ए-एफआईबी का पहला समुद्री परीक्षण करेगी 'नौसेना'

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/पणजी। भारतीय नौसेना अपनी पहली स्वदेशी ‘ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट’ (ए-एफआईबी) का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच 18 से 22 मई के बीच करेगी। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। नौका को बृहस्पतिवार सुबह वास्को से झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए और समुद्री क्षमताओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के उद्देश्य से ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट (ए-एफआईबी) सघन समुद्री यातायात में स्वायत्त संचालन करने में सक्षम है।’’

ए-एफआईबी को प्रौद्योगिकी ऊष्मायन फोरम (टीआईएफ) के तहत भारतीय नौसेना के हथियार व इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान (डब्ल्यूईएसईई) और मैसर्स बीईएल (बीजी) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि नौका की क्षमताओं का पता लगाया जाएगा और वह 18 मई को गोवा से मुंबई के लिए रवाना होगी।

मंगलवार, 16 मई 2023

'हाइब्रिड मोड’ में सुनवाई करेगी अवकाशकालीन पीठ

'हाइब्रिड मोड’ में सुनवाई करेगी अवकाशकालीन पीठ

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ‘हाइब्रिड मोड' (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके) में सुनवाई करेगी, ताकि वकील विभिन्न स्थानों से पेश हो सकें। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अवकाशकालीन पीठ नए मामलों की भी सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत में 22 मई से दो जुलाई तक ग्रीष्मावकाश है और केवल अवकाशकालीन पीठें अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई करेंगी। सीजेआई ने मंगलवार को सुनवाई की शुरुआत में कहा कि अवकाशकालीन पीठ नई याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करने से संबंधित सुनवाई ‘हाइब्रिड मोड’ में करेगी, जहां वकील व्यक्तिगत रूप से और वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई कहीं और जाना चाहता है और वहां से सुनवाई में हिस्सा लेना चाहता है, तो आपका स्वागत है... केवल एक शर्त है कि वकील ठीक से कपड़े हों।’’ सीजेआई ने कहा कि 300 से अधिक नये मामलों, जिन्हें सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका है, उन्हें अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध नहीं, नकारा

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध नहीं, नकारा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के समक्ष तमिलनाडु पुलिस ने विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर 'अप्रत्यक्ष प्रतिबंध' लगाने के आरोपों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता है कि इसे दर्शकों ने ही नकार दिया है। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि मुस्लिम संगठनों के विरोध बावजूद तमिलनाडु में 19 मल्टीप्लेक्सों में रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों ने उसे नहीं चाहा।

इस वजह से मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा फिल्म को हटा दिया गया था। पुलिस ने दलील देते हुए कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि मल्टीप्लेक्स मालिकों ने फिल्म को मिल रही आलोचना, जानेमाने अभिनेताओं की कमी, अभिनेताओं के खराब अभिनय और दर्शकों की बेरुखी के कारण सात मई 2023 से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ने एक लिखित जवाब में कहा कि हिंदी में फिल्म को पांच मई को राज्य भर के 19 मल्टीप्लेक्सों में प्रदर्शित किया गया था। हलफनामे में कहा गया, 'यह दोहराया जाता है कि यह निर्णय थिएटर मालिकों द्वारा खुद लिया गया था और राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।"

पुलिस ने कहा कि फिल्म पर 'अप्रत्यक्ष प्रतिबंध' के आरोप के समर्थन में याचिकाकर्ता ने एक भी दस्तावेज या आदेश या सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि तमिलनाडु ने फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि वास्तव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की और नौ मामले दर्ज किए।

शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माताओं- सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की एक रिट याचिका पर 12 मई को सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों से जवाब मांगा था कि देशभर में सुचारू रूप से चलने वाली फिल्म वहां (पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु) क्यों नहीं चल सकती है। जवाबी हलफनामे में पुलिस ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ऐसी स्थिति बनाने और बनाए रखने के लिए अपने सकारात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहा, "प्रचार पाने के प्रयास में दुर्भावनापूर्ण इरादों से प्रेरित झूठे आरोप लगाए।" पुलिस ने अपने जवाब में कहा, "मल्टीप्लेक्स/थिएटर मालिकों ने खुद ही फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है।

ऐसे में सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा उक्त फिल्म के लिए दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है।" पुलिस ने यह भी कहा कि पांच मई 2023 को पुलिस महानिदेशक / पुलिस बल के प्रमुख, तमिलनाडु ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को ( जहां फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी।) पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे।पुलिस ने दावा किया, "राज्य ने फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। थिएटर मालिक और दर्शको की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 डीएसपी सहित 965 से अधिक पुलिस कर्मियों को जगह-जगह तैनात किया गया था।"

अपने हलफनामे में पुलिस ने कहा कि पांच मई 2023 को विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा 19 जगहों पर प्रदर्शन, आंदोलन और धरने दिये गये थे। छह मई 2023 को चेन्नई और सात मई को कोयम्बटूर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चेन्नई में पांच और कोयम्बटूर में चार मामले दर्ज किए गए थे। 

रविवार, 14 मई 2023

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। नौसेना की अग्रिम पंक्ति की मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिसाइल परीक्षण ने समुद्र में नौसेना की शक्ति को प्रदर्शित किया है।

नौसेना के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘नई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस मोरमुगाओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अपने प्रथम परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘स्वदेश विकसित जहाज और उसकी हथियार प्रणाली आत्मनिर्भरता का तथा समुद्र में नौसेना की शक्ति का एक और शानदार उदाहरण है।’’

मिसाइल परीक्षण के स्थान के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत-रूस का एक संयुक्त उद्यम है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्मित करता है। यह मिसाइल, पनडुब्बी, जहाज और विमान या जमीनी ‘प्लेटफॉर्म’ से दागी जा सकती है। 

928 पुर्जों एवं उप-प्रणालियों की नई सूची को मंजूरी

928 पुर्जों एवं उप-प्रणालियों की नई सूची को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने उन 928 पुर्जों और उप-प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें सिर्फ देश की ही कंपनियों से खरीदा जा सकेगा। मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के सरकार के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है। यह चौथी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण’ सूची (पीआईएल) है, जिसमें ‘रिप्लेसमेंट यूनिट्स’, उप-प्रणालियां और विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हथियारों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने चौथी पीआईएल को मंजूरी दी है। बयान के अनुसार, सूची में 928 ‘लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स’ (एलआरयू)/उपप्रणालियां और कल पुर्जे शामिल हैं जिसका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 करोड़ रुपये है। रक्षा मंत्रालय ने वस्तुओं के आयात प्रतिबंध के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है, जो दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2028 तक हैं।

इससे पहले मंत्रालय ने दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में इसी तरह की तीन पीआईएल जारी की थी। बयान में कहा गया है कि इन सूचियों में शामिल 2500 से ज्यादा चीज़ें हैं जो पहले से स्वदेशी हैं और 1238 (351+107+780) वस्तुओं का निर्धारित समय सीमा के अंदर स्वदेशीकरण किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि 1238 वस्तुओं में से 310 का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, यह अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार स्वदेशीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए 928 ‘लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स’ (एलआरयू)/उपप्रणालियां और कल पुर्जे की चौथी पीआईएल को मंजूरी दी गई है।

सिंह ने कहा कि सूची में उन्नत सामग्री और पुर्जे शामिल हैं, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जल्द ही इन अधिसूचित वस्तुओं के लिए खरीद कार्रवाई शुरू करेंगे। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। 

10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित 

10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम रविवार को घोषित कर दिए। दोनों में ही लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। सीआईएससीई के सचिव गेरी अराथून ने रविवार को कहा कि 10वीं कक्षा (आईसीएसई) की परीक्षा 63 विषयों में ली गई थी, जिनमें 21 भारतीय, 14 विदेशी और दो शास्त्रीय भाषाएं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘12वीं कक्षा (आईएससी) परीक्षा 47 विषयों में ली गई, जिनमें 12 भारतीय भाषाएं, तीन विदेशी भाषाएं और एक शास्त्रीय भाषा है। सीआईएससीई के अनुसार, 10वीं कक्षा में नौ, जबकि 12वीं कक्षा में पांच विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थान साझा किया है। घोषित परिणाम के अनुसार, 10वीं कक्षा में नौ विद्यार्थियों ने 99.80 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है जिनमें रुशील कुमार, अनन्या कार्तिक, श्रेया उपाध्याय, अदवय सरदेसाई, यश मनीष भसीन, तनय सुशील शाह, हिया संघवी, अविशी सिंह और संबित मुखोपाध्याय हैं।

वहीं 12वीं कक्षा में, पांच विद्यार्थियों ने 99.75 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है। वे रिया अग्रवाल, इस्पिता भट्टाचार्य, मोहम्मद आर्यन तारिक, शुभम कुमार अग्रवाल और मान्या गुप्ता हैं। 

प्रवीण सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए 


प्रवीण सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए 

सुनील श्रीवास्तव   

नई दिल्ली। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद (IPS/1986/KN) को दो साल के लिए सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपने दो साल के कार्यकाल के पूरा होने पर सुबोध कुमार जायसवाल (IPS/1985/MH) का स्थान लेंगे। सूद मार्च में तब सुर्खियों में आए थे जब कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने उन पर राज्य में भाजपा सरकार का साथ देने का आरोप लगाया था। शिवकुमार ने यह दावा करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक की गिरफ्तारी की भी मांग की थी कि वह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की थी। उन्होंने सीबीआई से कहा था, 'आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं, बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं।

राजनीति, जेपीसी की मांग पर जोर देगी 'कांग्रेस'

राजनीति, जेपीसी की मांग पर जोर देगी 'कांग्रेस' अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली।  अडाणी मामलें की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीस...