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रविवार, 10 दिसंबर 2023

पीएम ने गायक कैलाश के नए गीत को शेयर किया

पीएम ने गायक कैलाश के नए गीत को शेयर किया 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गायक कैलाश खेर के नए गीत को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्‍स पर शेयर किया है। उनके नये गीत ‘काशी स्तुति’ के लिए उनकी सराहना की है।
मोदी ने अमर एवं अविनाशी काशी की महिमा को नमन भी किया। कहा कि भक्ति भाव से भरी इस गीत की प्रस्तुति मनमोहक है। कैलाश खेर द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘अजर-अमर-अविनाशी काशी की महिमा को बारंबार प्रणाम! भक्ति भाव से भरी आपकी ये प्रस्तुति मन को मोह लेने वाली है। जय बाबा विश्वनाथ!’
गायक कैलाश खेर ने एक्‍स पर गीत शेयर करते हुए लिखा, ‘भारत देश तो पूरा पावन है, पवित्र है,  प्रान्त प्रान्त अलौकिक, परन्तु काशी नगरी तो पृथ्वी पर दिव्य भव्य नगरी है, महादेव ने सप्त ऋषियों के आग्रह पर बसाई, महादेव को समर्पित ‘काशी स्तुति’ विमोचित हो चुका है।
कैलाश खेर ने आगे लिखा, ‘आदरणीय पीएम श्री नरेन्द्र मोदी @narendramodi जी के अद्वितीय संसद क्षेत्र की महिमा गुणगान विश्वनाथ महादेव के चरणों में ज्ञापित, सुनिये, अपने गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को जानिये, आनन्द लीजिये‌ हर हर महादेव ॐ।’

भारत: एक दिन में कोरोना के 166 नए मामलें

भारत: एक दिन में कोरोना के 166 नए मामलें

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 166 नए मामले सामने आए है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 895 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,50,03,055 (4.50 करोड़) है और मृतकों की संख्या 5,33,306 (5.33 लाख) हो गयी है।
आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,68,854 (4.44 करोड़) हो गयी है और बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 220.67 करोड़ खुराक दी गयी हैं।

शुक्रवार, 8 दिसंबर 2023

पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया

पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया

पंकज कपूर 
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित ’उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023’ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज भी लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन का विषय ’शांति से समृद्धि' है।
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के बारे में अपने कथन को याद किया। मोदी ने कहा कि यह संतोष की बात है कि यह कथन जमीन पर साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सिलक्यारा में सुरंग से श्रमिकों के सफल बचाव मिशन में शामिल राज्य सरकार और सभी लोगों की सराहना की।
उत्तराखंड के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने इस भावना को और विस्तार देने के लिए अपनी एक कविता सुनाई।इस अवसर पर उपस्थित निवेशकों को उद्योग के दिग्गजों के रूप में संदर्भित करते हुए, प्रधान मंत्री ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए SWOT विश्लेषण की उपमा दी और राष्ट्र पर इस अभ्यास को करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि SWOT विश्लेषण के परिणाम देश में आकांक्षाओं, आशा, आत्मविश्वास, नवाचार और अवसरों की प्रचुरता का संकेत देंगे। उन्होंने नीति-संचालित शासन के संकेतकों और राजनीतिक स्थिरता के लिए नागरिकों के संकल्प का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आकांक्षी भारत, अस्थिरता के बजाय एक स्थिर सरकार चाहता है“ और रेखांकित किया कि लोगों ने सुशासन और उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी और अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ने की देश की क्षमता पर प्रकाश डाला। प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की, “चाहे वह कोरोना वैक्सीन हो या आर्थिक नीतियां, भारत को अपनी क्षमताओं और नीतियों पर भरोसा था।“ परिणामस्वरूप, दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत आगे खड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित भारत का हर राज्य इस ताकत का लाभ उठा रहा है।प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लाभों को दोहराया जिसके दोहरे प्रयास हर जगह दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार जहां स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, वहीं भारत सरकार उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। सरकार के दोनों स्तर एक-दूसरे के प्रयासों को बढ़ा रहे हैं।प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों से चारधाम तक जाने के काम का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जायेगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है।सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित स्थानों तक सीमित पहुंच प्रदान करने वाली पिछली सरकारों के दृष्टिकोण का खंडन करते हुए, प्रधान मंत्री ने उन्हें देश के पहले गांव के रूप में विकसित करने के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उल्लेख किया जहां उन गांवों और क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है जो विकास मानकों में पीछे हैं। मोदी ने उत्तराखंड की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला और निवेशकों से इसका अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए, जिसे डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री ने भारत के दौरे के लिए देश के साथ-साथ दुनिया भर के लोगों के उत्साह पर भी ध्यान दिया। उन्होंने पर्यटकों को प्रकृति के साथ-साथ भारत की विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने में समेटे उत्तराखंड एक ब्रांड के रूप में उभरने जा रहा है। उन्होंने निवेशकों से योग, आयुर्वेद, तीर्थ और साहसिक खेल क्षेत्रों में अवसर तलाशने और पैदा करने को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।पीएम मोदी ने देश के अमीरों, संपन्न लोगों और युवाओं से ’मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर ’वेड इन इंडिया’आंदोलन शुरू करने की अपील की. उन्होंने उनसे अगले पांच वर्षों में उत्तराखंड में कम से कम एक विवाह समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी संकल्प को हासिल करने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “अगर उत्तराखंड में एक साल में 5000 शादियां भी होती हैं, तो एक नया बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा और राज्य को दुनिया के लिए एक विवाह स्थल में बदल देगा।“प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बदलाव की तेज हवा चल रही है। पिछले 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है। पहले से वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से को योजनाओं और अवसरों से जोड़ा जा रहा है। गरीबी से बाहर आए करोड़ों लोग अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहे हैं। नव मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों अधिक खर्च कर रहे हैं “हमें भारत के मध्यम वर्ग की क्षमता को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की यह शक्ति आपके लिए एक बड़ा बाज़ार भी तैयार कर रही है”।
’’हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है’’
प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी और इसे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक ले जाने का एक अभिनव प्रयास बताया। मोदी ने कहा, “हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है।“ उन्होंने कहा कि भारत के हर जिले और ब्लॉक के उत्पादों में वैश्विक बनने की क्षमता है। प्रधान मंत्री ने ऐसे स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की खोज के महत्व पर जोर दिया और निवेशकों से विभिन्न जिलों में ऐसे उत्पादों की पहचान करने का आग्रह किया।उन्होंने उनसे महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ के साथ जुड़ने की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, “स्थानीय-वैश्विक बनाने के लिए यह एक अद्भुत साझेदारी हो सकती है।“ लखपति दीदी अभियान पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों से दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के अपने संकल्प को रेखांकित किया और कहा कि हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड के लॉन्च के साथ इस पहल को गति मिलेगी। उन्होंने इस पहल के लिए उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद दिया।राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करने के बारे में लाल किले से अपने आह्वान का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने सभी से आह्वान किया, “हम जो भी करें, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हमारे मानकों का दुनिया को अनुसरण करना चाहिए।’ हमें अब इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि निर्यातोन्मुख विनिर्माण को कैसे बढ़ाया जाए।” उन्होंने नए निवेश द्वारा स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और एमएसएमई को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने पोषण के नाम पर डिब्बाबंद भोजन के प्रति आगाह किया जबकि भारत मिलेट जैसे पौष्टिक भोजन में बहुत समृद्ध है। उन्होंने आयुष से संबंधित जैविक भोजन की संभावनाओं और उनके द्वारा राज्य के किसानों और उद्यमियों के लिए प्रदान किये जाने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला। यहां तक कि डिब्बाबंद भोजन में भी, उन्होंने उपस्थित लोगों से स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए कहा।संबोधन का समापन करते हुए, प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि वर्तमान समय भारत, इसकी कंपनियों और इसके निवेशकों के लिए एक अभूतपूर्व समय है। उन्होंने कहा, “अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है“, उन्होंने स्थिर सरकार, एक सहायक नीति प्रणाली, सुधार और परिवर्तन की मानसिकता और विकास में विश्वास के संयोजन को श्रेय दिया। “यही समय है, सही समय है। यह भारत का समय है”, प्रधान मंत्री ने कहा और निवेशकों से उत्तराखंड के साथ चलने और इसकी विकास यात्रा में भाग लेने की अपील की।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रदेश की समस्त जनता की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि भारत में समय-समय पर अनेकों महापुरूषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब हम आज प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश उनमें दिखाई देता है।देश के पीएम जिस कठिन परिश्रम से भारत को पुनः विश्व गुरू बनाने के लिए प्रयत्नशील है वह एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों में आशा एवं विश्वास का बीज भी रोपित करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी प्रधानमंत्री की सोच, उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात के सीएम रहते हुए ’’वाईब्रेंट गुजरात’’ नाम से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू किया गया था, उसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने ’’डेस्टिनेशन उत्तराखंड’’ की थीम पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर 02 वर्ष के अंतराल में इस समिट का आयोजन हो। “डेस्टिनेशन उत्तराखंड” का मुख्य उद्देश्य, ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है।ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था, अभी तक लक्ष्य से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हो गये हैं। इनमें से अब तक 44 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, इससे प्रदेश में स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक निवेशक को अच्छा व्यावसायिक वातावरण, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य और आबोहवा भी चाहिए, यह सब उत्तराखण्ड के पास है। उन्होने कहा कि उत्त्राखण्ड में गुजरात के ’’महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर’’ की भांति शीघ्र ही एक भव्य ’’कन्वेंशन सेंटर’’ का निर्माण किया जायेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रत्येक साल करोड़ों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार होता है। करीब सवा करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य हर साल लगभग सात करोड़ लोगों का कुशलता से प्रबंधन करता है, जो कि राज्य की उच्चकोटि की कानून व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य में विभिन्न सैक्टर्स में ’’निवेश मित्र’’ की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रूपये से अधिक के पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों के लिये ’’सिंगल प्वाइंट आफ कॉटेक्ट’’ होंगे। उत्तराखंड में जहां एक ओर परिवहन मार्गों का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट के विकास तथा रोपवे और हैलीपोर्टों के निर्माण द्वारा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।इस अवसर पर उद्योग जगत के नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अदानी समूह के निदेशक और प्रबंध निदेशक (कृषि, तेल और गैस) प्रणव अदानी ने कहा कि हाल के दिनों में सिंगल प्वाइंट मंजूरी, प्रतिस्पर्धी भूमि की कीमतें, सस्ती बिजली और कुशल वितरण, अत्यधिक कुशल जनशक्ति और राष्ट्रीय राजधानी से निकटता और एक बहुत ही स्थिर कानून और व्यवस्था का माहौलके कारण उत्तराखंड निजी क्षेत्र के निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बन गया है। अदाणी ने राज्य में विस्तार करने और अधिक निवेश और नौकरियां लाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को लगातार समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के लोगों ने उनमें अभूतपूर्व विश्वास और भरोसा जताया है।जेएसडब्ल्यू के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने उत्तराखंड राज्य के साथ प्रधान मंत्री के संबंधों पर प्रकाश डाला, जिसे जिंदल ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की विकास परियोजनाओं के दौरान अनुभव किया था। उन्होंने देश की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की और जीडीपी वृद्धि के मापदंडों और भारत के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेख किया। जींदल ने भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की यात्रा में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।उन्होंने देशभर के तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार पर सरकार के जोर का भी उल्लेख किया। उन्होंने उत्तराखंड में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने की कंपनी की योजना का विस्तार किया और नवंबर में शुरू की गई ’स्वच्छ केदारनाथ परियोजना’ के बारे में भी बात की। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री को भारत की विकास यात्रा में कंपनी के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने जी 20 शिखर सम्मेलन की सफलता को याद करते हुए प्रधानमंत्री की वैश्विक राजनीति कौशल और ग्लोबल स्टेट्समेनशिप की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई उद्देश्यपूर्ण नीतिगत पहलों ने भारत को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने वाली दुनिया में अनुकूल स्थिति में ला दिया है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों में बदलाव और जीडीपी के आंकड़े खुद बयां करते हैं। नेतृत्व ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां विश्व स्तर पर, यह दशक और, कुछ लोग कह रहे हैं, सदी भारत की है।पतंजलि के संस्थापक और योग गुरु श्री बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को ’विकसित भारत’ का स्वप्नदृष्टा और भारत के 140 करोड़ नागरिकों के परिवार का सदस्य बताया। उन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के प्रधान मंत्री के लक्ष्य पर प्रकाश डाला और निवेश लाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पतंजलि के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को आने वाले समय में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 10,000 से अधिक नौकरियों का आश्वासन दिया।उन्होंने नये भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री के संकल्प और इच्छाशक्ति की सराहना की। उन्होंने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के प्रयासों की भी सराहना की और कॉर्पोरेट घरानों से राज्य में एक इकाई स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास की भी सराहना की। उन्होंने निवेशकों से भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। एम्मार इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने देश के विकास के लिए दिशा, दृष्टि और दूरदर्शिता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में भागीदार बनने के लिए कॉर्पोरेट जगत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत-यूएई संबंधों में नई जीवंतता की ओर भी इशारा किया। एम्मार का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। कल्याण चक्रवर्ती ने भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में आए सकारात्मक बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जीएसटी और फिनटेक क्रांति जैसे कई नीतिगत सुधारों का उल्लेख किया जो औद्योगिक जगत के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष आर दिनेश ने प्रधान मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उत्तराखंड की विकास गाथा में संगठन के योगदान का उल्लेख किया और टायर और ऑटो घटकों की विनिर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स और ऑटो क्षेत्र में सेवाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र और भंडारण क्षमता में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की योजनाओं का विस्तार किया, जिससे सभी पारिवारिक कंपनियों में 7,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुईं।उन्होंने बदलते वर्तमान विश्व परिदृश्यों के कारण डिजिटल और स्थिरता परिवर्तन में वित्तीय सहायता और अपस्किलिंग प्रदान करके ऑटो मार्केट क्षेत्र में भागीदारों को संभालने के लिए कंपनी की तत्परता पर जोर दिया। सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए 10 मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को कवर करने वाले 10,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता वाला स्पेशलिटी मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य होगा।इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.), राज्य सरकार के मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री गण, सांसदगण, विधायकगण और विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू 

श्रीराम मौर्य 
शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। शिमला शहर में बड़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होने वाला हैं। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 1555 करोड रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन होंगे।
उन्होंने बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । अक्टूबर तक सभी ओपचारिकताएं पूरी कर काम शुरू कर लिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला में बनने वाला यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
ढ़ाई साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1555 करोड़ रुपए का य़ह प्रोजेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। उन्होंने कहा कि यह रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन बनेंगे जिसमें रोपवे की तीन लाइने चलेगी। रोपवे के पूरे प्रोजेक्ट में 660 ट्रोलिया चलेगी।
उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट में किराया बस किराए के समान ही रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और हिमाचल देश के लिए भी मॉडल बन सके। आने वाले समय मे परमाणु से विश्व का सबसे बड़ा एक और प्रोजेकट बनाया जाएगा। यह 38 किलोमीटर का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेकट होगा। उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी माता का 75 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट बनेगा. इस क्षेत्र मे निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार दवारा नीतियों मे बदलाव किया गया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल मे अब रोप वे ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से यातायात को सुचारु और आसान बनाया जा सकता है। अग्निहोत्री ने बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अढ़ाई साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट को पूरा होने में पांच साल का वक्त लगेगा। वैसे तो भारत के उत्तराखंड, गुजरात व मुंबई से भी सबसे लंबे रोप वे के दावे आते रहे हैं, लेकिन दूरी के हिसाब से तारा देवी से संजौली ही सबसे लंबा रोप वे होगा।

गुरुवार, 7 दिसंबर 2023

झोला वूमेन को 'अंतरराष्ट्रीय सम्मान' से पुरस्कृत किया

झोला वूमेन को 'अंतरराष्ट्रीय सम्मान' से पुरस्कृत किया 

सरस्वती उपाध्याय 
नई दिल्ली/देहरादून। नारी शक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली, समाजसेविका प्रोफेसर अनुभा पुंडीर को कर्मवीर पुरस्कार स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पुष्कर समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 
आपको बता दें कि डॉक्टर अनुभा पुंडीर वर्तमान में वीडब्ल्यूयू विश्वविद्यालय फ्लोरिडा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। अध्यात्म के प्रति जन-जागरण के कार्य में भी लिप्त है। जिसमें मंत्रो का व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है अथवा व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है, के विषय में अध्यनरत है। 
सार्क सदस्यता के साथ उन्हें 'जेपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' से भी नवाजा गया है। विशेष बात यह है कि डॉक्टर अनुभा पुंडीर के द्वारा प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जनता को सदैव संदेश दिया गया है। जिसके उपयोग के विरुद्ध उनकी संस्था के द्वारा 1 लाख जूठ के थैले बनवाकर लोगों में निशुल्क वितरित किए गए हैं। लोगों को प्रेरित किया गया है कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में बहुत घातक है, जिसका सकारात्मक प्रभाव लोगों पर हुआ है। इसी वजह से देहरादून के लोग उन्हें 'झोला वूमेन' के नाम से जानते हैं। 
वर्तमान में रघुकुल आर्यावर्त नाम से संस्था का संचालन कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिये कार्य कर लोगों को प्रेरित करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इस संबंध में उन्हें 'गोल्ड मेडल' भी मिल चुका है‌।
पिछले 10 सालों से समाज सेवा में लगी हैं। विधवा, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए संघर्षरत है। वहीं, समाज के जागरूक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है।

सीटों के तालमेल का मुद्दा शीर्ष पर होगा

सीटों के तालमेल का मुद्दा शीर्ष पर होगा

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की अगली बैठक के एजंडे में अगले लोकसभा चुनाव के लिए घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल का मुद्दा शीर्ष पर होगा। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ‘इंडिया’ गठबंधन की अगली बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच होगी। सूत्रों के मुताबिक, बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी।
‘इंडिया’ गठबंधन के कई घटक विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे पर तेजी से निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया जा सके। इंडिया के 17 घटक दलों के संसदीय दल के नेताओं ने बुधवार को यहां बैठक की थी जिसमें संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक की तारीख के बारे में एक-दो दिन में घोषणा की जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने ‘इंडिया’ गठबंधन बनाया है।

बुधवार, 6 दिसंबर 2023

सैन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया

सैन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को एक सम्मेलन में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ भू-रणनीतिक मुद्दों और भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जनरल चौहान ने तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए आधुनिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की।

एक बयान में कहा गया, ‘‘सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नयी दिल्ली में ‘कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव’ के पहले सत्र की अध्यक्षता की और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।’’ तीन दिवसीय सम्मेलन भू-रणनीतिक मुद्दों, समकालीन और उभरती सुरक्षा चुनौतियों और तीनों सशस्त्र बलों के एकीकरण और संयुक्तता सुनिश्चित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इस सम्मेलन में रक्षा उद्योग से संबंधित क्षेत्रों में प्रसिद्ध एवं अनुभवी प्रतिष्ठित लोग भी प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में अवगत कराएंगे। सम्मेलन का लक्ष्य तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विकास गतिविधि के रूप में कार्य करना है, जो सशस्त्र बलों के भीतर परिचालन और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है।

बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी) लेफ्टिनेंट जनरल जे पी मैथ्यू और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

प्रणाली ‘कवच’ ​​को 139 इंजनों के साथ जोड़ा

प्रणाली ‘कवच’ ​​को 139 इंजनों के साथ जोड़ा 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ ​​को दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 139 इंजनों के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा, ‘‘कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे के 1,465 किलोमीटर के रूट पर और 139 लोकोमोटिव के साथ जोड़ा गया है।’’
उन्होंने बताया कि लिंगमपल्ली-विकाराबाद-वाडी और विकाराबाद-बीदर खंड (265 मार्ग किमी), मनमाड-मुदखेड-धोन-गुंटकल खंड (959 मार्ग किमी) और बीदर-परभणी खंड (241 मार्ग किमी) में यह प्रणाली सक्रिय है। वैष्णव ने कहा कि कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और इसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

मंगलवार, 5 दिसंबर 2023

25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा, फैसले की घोषणा

25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा, फैसले की घोषणा

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए केन्याई राष्ट्रपति विलियम समोई रुतो के साथ व्यापक वार्ता के बाद मंगलवार को केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने के भारत के फैसले की घोषणा की। रुतो दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय यात्रा पर सोमवार को यहां पहुंचे।
मोदी ने वार्ता के बाद मीडिया को जारी बयान में कहा कि अपनी विदेश नीति में भारत ने हमेशा अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है और पिछले करीब एक दशक में मिशन मोड पर इस महाद्वीप के साथ अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूतो की भारत यात्रा से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे बल्कि अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों को नई गति मिलेगी।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। हिंद-प्रशांत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत और केन्या का मानना है कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है और दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष भारत-केन्या आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे।

वसुंधरा राजे, बालकनाथ और कुमार का भी नाम

वसुंधरा राजे, बालकनाथ और कुमार का भी नाम  

अकाशुं उपाध्याय 
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान कब करेगी। इसके लिए दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंथन भी कर रहे हैं।
इसी को लेकर जब पत्रकारों ने गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह से तीन राज्यों के सीएम का नाम पूछा और कहा कि कब तक गेस करना है तो इसके जवाब में शाह मुस्कुराने लगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है। बता दें कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने इस बार बिना किसी नेता को सीएम पद का चेहरा बनाए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जिसका पार्टी को सीधा फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली जबकि राजस्थान और जयपुर में भी बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी।
रविवार को चुनाव नतीजे आने के बाद से मीडिया में सूत्रों के हवाले से तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे के साथ ही बाबा बालकनाथ और दीया कुमार के नाम की भी चर्चा है।

रविवार, 3 दिसंबर 2023

चुनाव के नतीजों को ‘हैट्रिक की गारंटी’ करार दिया

चुनाव के नतीजों को ‘हैट्रिक की गारंटी’ करार दिया 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘हैट्रिक की गारंटी’ करार दिया और कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिणाम कांग्रेस और उसके ‘घमंडिया गठबंधन’ के लिए सबक है कि कुछ परिवारवादियों के एक मंच पर आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता।
चार में से तीन राज्यों में भाजपा की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि यह नतीजा उन ताकतों को भी चेतावनी है, जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं तथा कांग्रेस और उसके साथी विकास का विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, देश की सफलता की गारंटी बनेगी, ये भी मोदी की गारंटी है। आपको एक और बात याद रखनी है-जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरु होती है।’’ मोदी ने आरोप लगाया कि कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं का विरोध करने के लिए कांग्रेस और उसके साथी भ्रष्टाचार में लग जाते हैं और गरीबों तक उन्हें पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है कि सुधर जाइए। सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन-चुन करके साफ कर देगी। सबक यह भी है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। जो बीच में आएगा, जनता उसे हटा देगी।
’’ कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने ‘लोकतंत्र के हित’ में उसे सलाह दी की वह ऐसी राजनीति ना करे, जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, देश को बांटने की चाह रखने वालों को मजबूती दे और देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे।
‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मोदी ने चुनावी नतीजों को ‘ऐतिहासिक और अभूतपूर्व’ करार दिया और कहा कि ये चुनाव नतीजे घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्रसेवा का जो जज्बा होना चाहिए, वो घमंडिया गठबंधन में नहीं है। गाली-गलौज, निराशा और नकारात्मकता फैलाने वाले इस घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइंस में जगह मिल सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकता।
’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक गारंटी दे दी है।’’ ज्ञात हो कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। मोदी ने कहा कि आज के जनादेश ने यह भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के हर नागरिक के दिल में ‘जीरो टॉलरेंस’ बन रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है, तो वह भाजपा ही है।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसे भारी जन समर्थन मिल रहा है और यह उन दलों व नेताओं को मतदाताओं की ओर से साफ चेतावनी है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म का अनुभव नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ-साफ संदेश दे दिया है। ऐसे लोग भांति-भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन-रात जुटे हुए हैं, वह समझ जाएं कि यह चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है।
’’ मोदी ने कहा कि आज सबका साथ, सबका विकास की भावना, विकसित भारत के आह्वान, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, वंचितों को वरीयता के विचार और भारत के विकास के लिए राज्यों के विकास के सोच की जीत हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है।’
’ सभी चुनावी राज्यों के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों ने भाजपा पर भरपूर विश्वास दिखाया है, तो तेलंगाना में भी भाजपा के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा ने मतदाताओं से जो वादे किए हैं, उन्हें शत-प्रतिशत पूरा करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों राज्यों में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों ने बढ़-चढ़कर भाजपा को समर्थन दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैं लगातार कहता रहा हूं कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। मैं जब इन जातियों की बात करता हूं, तो इसमें हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार हैं।
इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है।’’ उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग इसी चार वर्ग से आते हैं और आज बड़ी संख्या में आदिवासी साथी भी इसी वर्ग में आते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘और इन चुनाव में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है।

आज हर गरीब, हर वंचित, हर किसान और आदिवासी भाई-बहन यह सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया, वह विजय उसकी अपनी है। आज पहली बार मतदान करने वाला मतदाता भी बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव की जीत की गूंज सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी।
यह चुनाव परिणाम भारत के विकास पर दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। यह चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को नया विश्वास देगा। भरोसा देगा की आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन पूरा करके रहेगी।’’ मोदी ने कहा कि जैसे-तैसे जीतने के लिए हवा-हवाई बातें करना और लालच भरी घोषणाएं करना आज मतदाताओं को पसंद नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट खाका चाहिए। एक विश्वसनीयता चाहिए। एक भरोसा चाहिए। भारत का मतदाता यह जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है, तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है, इसलिए वह भाजपा को चुन रहा है।’’ मोदी ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। आज भारत तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग स्थायित्व चाहते हैं और वह विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। ‘मोदी-मोदी’ के नारों के बीच उन्होंने कहा, ‘‘जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरु होती है।
’’ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि इन नतीजों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही उन्हें ‘नकारात्मक शक्तियों’ और फर्जी धारणा बनाने की कोशिश करने वालों से सतर्क भी रहना है। भाजपा मुख्यालय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने मोदी-मोदी और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023

विधेयकों को मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता

विधेयकों को मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को व्यवस्था दी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित और पुन: अपनाए गए विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि से कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ बैठक करें और राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 लंबित विधेयकों पर बने गतिरोध को सुलझाएं। रवि और स्टालिन के बीच ऐसे अनेक मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया कि राज्यपाल ने अब पुन: अपनाए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध को सुलझा लें।
यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध को सुलझा लेते हैं तो हम इसे सराहेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना चाहिए और वे बैठ कर इस बारे में चर्चा करें।’’ राज्यपाल के कार्यालय पर ‘संवैधानिक हठ’ का आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा कि राज भवन ने विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने के बाद 28 नवंबर को राष्ट्रपति को भेजा जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।
राज्यपाल के कार्यालय की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने दलील दी कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा को वापस भेजते हैं तो वह मंजूरी को रोक नहीं रहे हैं बल्कि केवल सदन से उस पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि जब विधानसभा कहती है कि वह विधेयक पर अपना रुख नहीं बदलेगी तो राज्यपाल इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘राज्यपाल को पहली बार में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अगर उन्होंने इसे विधानसभा को वापस भेज दिया है और इसे पुन: अपनाया गया है तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।’’
उन्होंने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं - वह अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं या वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये सभी विकल्प हैं। इस मामले में, राज्यपाल ने शुरू में कहा कि मैं अनुमति रोकता हूं। एक बार जब वह सहमति रोक लेते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह नहीं कर सकते।
उन्हें तीन विकल्पों में से एक का पालन करना होगा - सहमति, सहमति रोकना या इसे राष्ट्रपति के पास भेजना।’’ शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्यपाल रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया गया था।

गुरुवार, 30 नवंबर 2023

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने पूर्व में आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह फाइबरनेट मामले में नायडू को तब तक गिरफ्तार न करे जब तक कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में तेदेपा सुप्रीमो की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती। राज्य पुलिस ने 13 अक्टूबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह नायडू को हिरासत में नहीं लेगी।
फाइबरनेट मामला आंध्र प्रदेश फाइबरनेट परियोजना के चरण-एक के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा में हेरफेर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि निविदा देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।

सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई

सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है।
इस दौरान 15 बैठकें होंगी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिश कालीन तीन अपराध कानूनों - भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी शनिवार को बैठक बुलाएंगे जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ नेता भाग ले सकते हैं।
इस समय संसद में 37 विधेयक लंबित हैं जिनमें से 12 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं और सात विधेयक पेश किये जाने, चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी पेश करने की योजना बनाई है। इसी सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी।
समिति की उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश तभी प्रभाव में आ सकती है, जब सदन रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में लंबित है। इसे मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने विपक्षी सदस्यों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में इसे पारित करने पर जोर नहीं दिया था।
विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस समय वे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का दर्जा रखते हैं।

दिल्ली में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

दिल्ली में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसत से दो डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दिन के दौरान सामान्यत: बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ वर्षा की संभावना है। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 96 प्रतिशत थी। 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 366 दर्ज किया गया। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच एक्यूआई को ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब‘, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ तथा 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। 37 निगरानी केंद्रों में से छह (पंजाबी बाग, बवाना, मुंडका, नेहरू नगर और जहांगीरपुरी) में एक्यूआई ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में जबकि 30 केंद्रों पर ‘‘बेहद खराब’’ श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने का अनुमान है।

2.23 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी

2.23 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2.23 लाख करोड़ रूपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इनमें वायु सेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड से हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टर के अलावा नौसेना के लिए युद्धपाेत रोधी मिसाइलों तथा तोपों की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस आशय से संबंधित खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन प्रस्तावों को जरूरत के आधार पर खरीद की मंजूरी दी गयी है और इनमें से 2.20 लाख करोड़ रूपये की खरीद घरेेलू उद्योगों से की जाएगी।
इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इनमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टर , युद्धपाेत रोधी मिसाइलों तथा तोपों की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं।

बुधवार, 29 नवंबर 2023

गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध, योजना को मंजूरी

गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध, योजना को मंजूरी 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबों को 11.8 लाख करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए 81 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार कर रहा है।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 24,100 करोड़ रुपये होगी। इसमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा और शेष राज्यों द्वारा दिए जाएंगे।
यह योजना आवास, सड़क संपर्क, पाइप्ड पानी, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, मोबाइल टावर समेत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी।
यह योजना 18 राज्यों में लागू की जाएगी और इससे 28,16,000 आदिवासियों को लाभ होने की उम्मीद है। ठाकुर ने यह भी कहा कि 16वें वित्त आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और संदर्भ की शर्तों में केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों का हिस्सा शामिल है। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से पांच वर्ष के लिए लागू होंगी।
उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पांच साल तक धन या भोजन की कोई कमी नहीं होगी। इस योजना पर सरकार को अगले पांच वर्षों में लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राशि कोई निश्चित संख्या नहीं है।
ठाकुर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का एक प्रयास है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता न करनी पड़े।

मंगलवार, 28 नवंबर 2023

राष्ट्रपति को नया मतदाता पहचान-पत्र सौंपा

राष्ट्रपति को नया मतदाता पहचान-पत्र सौंपा

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने उनका नया मतदाता पहचान-पत्र सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 10 नवंबर को कृष्णमूर्ति राष्ट्रपति भवन गए थे, ताकि राष्ट्रपति मुर्मू के मतदाता पहचान पत्र में उनका पता बदला जा सके।
पहले उनके मतदाता पहचान पत्र पर ओडिशा का पता था। 
राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनका मतदाता पहचान पत्र सौंपा।’’ मूल रूप से ओडिशा की निवासी मुर्मू ने पिछले साल 25 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

बेमौसम बारिश, बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत

बेमौसम बारिश, बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। अहमदाबाद, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के विभिन्न शहरों में खराब मौसम और बिजली गिरने से लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया और कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के एक अधिकारी के अनुसार, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में वर्षाजनित हादसों में अब तक 20 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इन सभी लोगों की मौत बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से हुई।
एसईओसी अधिकारी ने बताया कि दाहोद जिले में चार, भरूच में तीन, तापी में दो और अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाद, खेड़ा, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और देवभूमि द्वारका में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई।
शाह ने रविवार रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘गुजरात के विभिन्न शहरों में खराब मौसम और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होने की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस त्रासदी में अपने प्रियजन को खोने वाले लोगों को जो अपूरणीय क्षति हुई, उसके लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’’
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि सोमवार को बारिश कम होने की संभावना है।
एसईओसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, गुजरात की 252 तालुका में से 234 में रविवार को बारिश हुई। सूरत, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, तापी, भरूच और अमरेली जिलों में 16 घंटे में 50-117 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और फसल को नुकसान हुआ।
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राजकोट के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई।
अधिकारियों ने बताया कि बारिश से फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र के मोरबी जिले में फैक्टरियां बंद किए जाने से सिरेमिक उद्योग भी प्रभावित हुआ।
आईएमडी के अहमदाबाद केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि सोमवार को बारिश कम होगी और दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्रित रहेगी।

रविवार, 26 नवंबर 2023

एससी ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर भूमिका निभाई

एससी ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर भूमिका निभाई

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए, या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। 
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘जिस तरह संविधान हमें स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों को हल करने की अनुमति देता है, अदालती प्रणाली स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कई असहमतियों को सुलझाने में मदद करती है। सीजेआई ने शीर्ष अदालत में ‘संविधान दिवस’ समारोह के उद्घाटन के अवसर पर कहा, ‘‘इस तरह, देश की हर अदालत में हर मामला संवैधानिक शासन का विस्तार है।’’
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया। इस समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग शामिल हुए। प्रधान न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा, "पिछले सात दशकों में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने लोक अदालत के रूप में काम किया है। हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ इसके दरवाजे खटखटाये हैं कि उन्हें इस संस्था के माध्यम से न्याय मिलेगा।"
उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, गैर-कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जवाबदेही, बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, आदिवासियों द्वारा अपनी भूमि की रक्षा करने की मांग, हाथ से मैला उठाने जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और स्वच्छ हवा पाने के लिए हस्तक्षेप की उम्मीद के साथ अदालत पहुंचते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "ये मामले अदालत के लिए सिर्फ उद्धरण या आंकड़े नहीं हैं।
ये मामले शीर्ष अदालत से लोगों की अपेक्षाओं के साथ-साथ नागरिकों को न्याय देने को लेकर अदालत की अपनी प्रतिबद्धता से मेल खाते हैं।" उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है, जहां कोई भी नागरिक सीजेआई को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक तंत्र को गति दे सकता है।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने निर्णयों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के अलावा शीर्ष अदालत यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास कर रही है कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं नागरिक केंद्रित हों, ताकि लोगों को अदालतों के कामकाज के साथ जुड़ाव महसूस हो। उन्होंने कहा, "लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से डरना नहीं चाहिए या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए।
मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों से, हर वर्ग, जाति और पंथ के नागरिक हमारी न्यायिक प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं और इसे अधिकारों के इस्तेमाल के लिए निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में देख सकते हैं।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतें अब अपनी कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ (सीधा प्रसारण) कर रही हैं और यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि नागरिकों को पता चले कि अदालत कक्षों के अंदर क्या हो रहा है ?
उन्होंने कहा, "अदालतों की कार्यवाही के बारे में लगातार मीडिया रिपोर्टिंग अदालत कक्षों के कामकाज में जनता की भागीदारी को इंगित करती है।" उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन की मदद से अपने फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी निर्णय लिया है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पिछले साल संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और हाशिये की पृष्ठभूमि के नागरिकों को जेल में रखे जाने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, "...मैं आपको (राष्ट्रपति को) आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रियाएं आसान और सरल हो जाएं, ताकि नागरिक अनावश्यक रूप से जेलों में बंद न रहें।"

मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया

मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया  संदीप मिश्र  लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर...