वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कवर दिया जाएगा

वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कवर दिया जाएगा 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि अब 90 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत बीमा कवर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। जिनमें छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों नया कार्ड जारी करेगी।

योजना के तहत, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल या उससे अधिक है और जो पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से हैं, उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। यह अतिरिक्त बीमा कवर 70 साल से कम आयु के नागरिकों पर लागू नहीं होगा।

पीएम ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

पीएम ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, “दुनिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। यह अहसास बहुत बड़ा है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन का असर अभी और यहीं महसूस किया जा रहा है। 

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कार्रवाई का समय भी यहीं और अभी है। ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता वैश्विक नीतिगत चर्चा का केंद्र बन गए हैं। भारत एक स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में सबसे पहले थे। ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले पूरी हो गईं।

भारत ने पिछले दस वर्षों में गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि की है। इसी अवधि में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता में 3,000% से अधिक की वृद्धि हुई है। लेकिन, हम इन उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा, “हम मौजूदा समाधानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम नए और अभिनव क्षेत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन तस्वीर में आता है।

ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य में एक आशाजनक अतिरिक्त के रूप में उभर रहा है। यह उन उद्योगों को डीकार्बोनाइज़ करने में मदद कर सकता है जिन्हें विद्युतीकृत करना मुश्किल है। रिफाइनरियां, उर्वरक, इस्पात, भारी शुल्क वाले परिवहन और ऐसे कई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन अधिशेष अक्षय ऊर्जा के भंडारण समाधान के रूप में भी काम कर सकता है। भारत ने 2023 में पहले ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू कर दिया है। हम भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहते हैं।”

उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बनाई जा रहीं साझेदारी

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नवाचार, बुनियादी ढांचे, उद्योग और निवेश को बढ़ावा दे रहा है। हम अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहे हैं। उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी बनाई जा रही है। इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रीन जॉब इकोसिस्टम के विकसित होने की भी काफी संभावना है। 

इसे सक्षम करने के लिए, हम इस क्षेत्र में अपने युवाओं के लिए कौशल विकास पर भी काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण वैश्विक चिंताएं हैं। हमारे जवाब भी वैश्विक होने चाहिए। डीकार्बोनाइजेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी महत्वपूर्ण है। उत्पादन को बढ़ाना, लागत को कम करना और बुनियादी ढाँचे का निर्माण सहयोग के माध्यम से तेजी से हो सकता है।

सीएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

सीएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वहीं, दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। 

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ‘सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं।’ सिंघवी ने ये भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है। 

सिंघवी के अनुसार, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई ने दो वर्षों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन, फिर बीती 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी।’ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा देने को कहा था। साथ ही केजरीवाल को दो दिनों के भीतर सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था।

सिंघवी की दलीलों पर सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहली आपत्ति तो ये है कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। राजू ने कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल कोई खास व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग तरीका अपनाया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं, दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि दिल्ली सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

न्यायपालिका के सम्मेलन को संबोधित किया

न्यायपालिका के सम्मेलन को संबोधित किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महाभारत में उच्चतम न्यायालय के ध्येय वाक्य, ‘यतो धर्मः ततो जयः’ का उल्लेख कई बार हुआ है। जिसका भावार्थ है कि ‘जहां धर्म है, वहां विजय है’।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘न्याय और अन्याय का निर्णय करने वाला धर्म शास्त्र है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। न्याय की तरफ आस्था और श्रद्धा का भाव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है।’

उन्होंने कहा, ‘इस देश में हर न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी पर सत्य और धर्म, न्याय की प्रतिष्ठा करने का नैतिक दायित्व है। यह दायित्व न्यायपालिका का दीर्घ स्तंभ है। हमारे पास लंबित मामले हैं। जिन्हें इन सम्मेलनों, लोक अदालतों आदि के माध्यम से निपटाया जा सकता है।’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘लंबित मामले और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए। इस पर चर्चा की गई है और मुझे यकीन है कि इसका परिणाम सामने आएगा।’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘रेप के मामलों में इतने वक्त में फैसला आता है। देरी के कारण लोगों को लगता है कि संवेदना कम है। भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं। देर कितने दिन तक, 12 साल, 20 साल ? न्याय मिलने तक जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए।’

अपने 'स्त्रीधन' की एकमात्र मालकिन है महिला

अपने 'स्त्रीधन' की एकमात्र मालकिन है महिला 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है, कि एक महिला ही अपने “स्त्रीधन” की एकमात्र मालकिन है। इसमें विवाह के समय उसके माता-पिता द्वारा दिए गए सोने के आभूषण, भूमि और अन्य सभी सामान शामिल हैं। तलाक के बाद भी महिला के पिता को उसके पूर्व ससुराल वालों से उन उपहारों को वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

यह मामला पी. वीरभद्र राव नाम के व्यक्ति से जुड़ा है जिनकी बेटी की शादी दिसंबर 1999 में हुई थी और शादी के बाद दंपती अमेरिका चला गया था। 16 साल बाद बेटी ने तलाक के लिए अर्जी दी और फरवरी 2016 में अमेरिका के मिजूरी राज्य की एक अदालत ने आपसी सहमति से तलाक दिलवा दिया। तलाक के समय दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के तहत सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया था। इसके बाद महिला ने मई 2018 में दोबारा शादी कर ली।

तीन साल बाद पी. वीरभद्र राव ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ हैदराबाद में “स्त्रीधन” वापस मांगने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई। ससुराल पक्ष ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। न्यायमूर्ति करोल ने अपने फैसले में लिखा, “आम तौर पर स्वीकृत नियम, जिसे न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है, वह यह है कि महिला का विवाह के समय निली संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है।”

“स्त्रीधन” सिर्फ महिला का, पति या पिता का भी हक नहीं: एससी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में साफ कर दिया, “महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) ही “स्त्रीधन” की एकमात्र मालिक है। अधिकार के संबंध में साफ है। पति के साथ ही पिता का भी उसके स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर बेटी जीवित है, स्वस्थ है तो अपने “स्त्रीधन” की वसूली जैसे निर्णय लेने में वह पूरी तरह सक्षम है।”

क्या है “स्त्रीधन” ?

वैधानिक रूप से “स्त्रीधन” वह संपत्ति है, जिस पर किसी महिला को पूर्ण अधिकार होता है। जिसका इस्तेमाल वह बिना किसी रोक-टोक के कर सकती है। महिला की शादी के समय या उससे पहले या फिर शादी के बाद या बच्चे के जन्म के समय उसे जो कुछ भी उपहार के रूप में मिलता है, चाहे वह आभूषण हो, नकदी हो, जमीन हो, मकान हो, उसे “स्त्रीधन” कहा जाता है। “स्त्रीधन” के दायरे में सिर्फ शादी के समय, बच्चे के जन्म या किसी त्योहार पर महिला को मिले उपहार ही नहीं आते। बल्कि, उसके जीवनकाल में उसे जो कुछ भी उपहार के रूप में मिलता है, वह सब इसके दायरे में आते हैं। इस धन पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार होता है।

भारत व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने अडानी

भारत व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने अडानी

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लंबे समय तक मुकेश अंबानी इस स्थान पर बने हुए थे। लेकिन, अब यह खिताब गौतम अडानी के पास है। हुरुन इंडिया रिच 2024 लिस्ट के अनुसार, इस सूची में कुल 1,539 भारतीयों के नाम शामिल हैं, जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस सूची में गौतम अडानी शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। यह सूची 31 जुलाई 2024 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इसके अलावा, पिछले साल भारत में हर पांचवें दिन एक नया अरबपति उभर कर सामने आया है।

हुरुन इंडिया रिच 2024: प्रमुख व्यक्तियों की संपत्ति सूची

गौतम अडानी: 62 वर्षीय गौतम अडानी की संपत्ति 1,61,800 करोड़ रुपए है। वे सूची में पहले स्थान पर हैं।

मुकेश अंबानी: मुकेश अंबानी की संपत्ति 1,01,47,000 करोड़ रुपए है और वे दूसरे स्थान पर हैं।

शिव नाडर (HCL): शिव नाडर की कुल नेटवर्थ 3,14,000 करोड़ रुपए है और वे तीसरे स्थान पर हैं।

साइरस पूनावाला: साइरस पूनावाला की नेटवर्थ 2,89,900 करोड़ रुपए है और वे चौथे स्थान पर हैं।

दिलीप संघवी (Sun Pharma): दिलीप संघवी की संपत्ति 2,49,900 करोड़ रुपए है और वे पांचवे स्थान पर हैं।

कुमार मंगलम बिड़ला: कुमार मंगलम बिड़ला की नेटवर्थ 2,35,200 करोड़ रुपए है और वे छठे स्थान पर हैं।

गोपीचंद हिंदुजा: हिंदुजा के गोपीचंद हिंदुजा की नेटवर्थ 1,92,700 करोड़ रुपए है और वे सातवें स्थान पर हैं।

राधाकृष्ण दमानी: राधाकृष्ण दमानी की संपत्ति 1,90,900 करोड़ रुपए है और वे आठवें स्थान पर हैं।

अजीम प्रेमजी: अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ 1,90,700 करोड़ रुपए है और वे नौवें स्थान पर हैं।

नीरज बजाज: नीरज बजाज की संपत्ति 1,62,800 करोड़ रुपए है और वे दसवें स्थान पर हैं।

शाहरुख खान भी लिस्ट में हुए शामिल

भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान भी पहली बार देश के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने में कामयाब हुए हैं। उनकी संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने कोलकाता नाईट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में अपनी हिस्सेदारी के चलते इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में किंग खान के अलावा अमिताभ बच्चन, जूही चावला एंड फैमिली, करण जौहर और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स का नाम भी शामिल किया गया है।

डॉक्टर के रेप-मर्डर की घटना को वीभत्स करार दिया

डॉक्टर के रेप-मर्डर की घटना को वीभत्स करार दिया 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना को वीभत्स करार देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में बहनों और बेटियों के साथ इस प्रकार की बर्बरता नहीं होने दी जा सकती है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा है कि हर चीज की एक हद होती है। 

बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर की वारदात को वीभत्स करार देते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि निर्भया गैंगरेप की घटना को हुए 12 साल गुजर चुके हैं और समाज ने अनगिनत रेप की घटनाओं को भुला दिया है। उन्होंने कहा है कि एक समाज के तौर पर हमारी यह सामूहिक विस्मृति चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि हम सभी को मिलकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटना होगा, इसलिए जरूरी है कि हम आत्म चिंतन करें और हमें बगैर किसी पक्षपात के कुछ कठिन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आमतौर पर विकृत मानसिकता, महिला को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षमता, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। उन्होंने कहा है कि आज हालात ऐसे हो चले हैं कि जब डॉक्टर स्टूडेंट और नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस दौरान भी अपराधी किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए घात लगाए बैठे हैं।

भारत ने 'आरटी-पीसीआर' टेस्ट किट तैयार किया

भारत ने 'आरटी-पीसीआर' टेस्ट किट तैयार किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दुनियाभर में मंकीपॉक्स वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने इसको लेकर हेल्थ इमरजेंसी तक घोषित कर दिया है। वायरस का नया स्ट्रेन (क्लैड-1) अधिक संक्रामक माना जा रहा है। इसकी मृत्यू दर काफी अधिक है‌। लेकिन, भारत ने इससे लड़ने की तैयारी कर ली है। भारत ने एमपॉक्स से लड़ने के लिए अपनी खुद की एक RT-PCR टेस्ट किट तैयार किया है। स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाली एक भारतीय कंपनी ने दावा किया है कि उसने एमपॉक्स का पता लगाने के लिए एक रियल टाइम किट तैयार की है। जिसे केंद्रीय सुरक्षा औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से मान्यता मिल गई है। 

भारत ने बनाई खुद की RT-PCR किट

भारत के सीमेंस हेल्थिनियर्स ने IMDX एमपॉक्स डिटेक्शन के लिए लंबे समय से काम कर रहा था और कंपनी को इसे लेकर सफलता भी मिल गई। कंपनी ने RT-PCR किट को बनाया और इसे CDSCO से विनिर्माण की मंजूरी मिल गई है। यह पहल मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मंकीपॉक्स हेल्थ इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में एक शानदार कदम है।

हर साल बनेंगी लगभग 10 लाख किट

सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि किट का निर्माण वडोदरा में आणविक निदान विनिर्माण इकाई में किया जाएगा। हर साल लगभग करीब 10 लाख किट बनाई जाएंगी। फैक्ट्री किट बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

क्लेड-I और क्लेड-II स्ट्रेन का भी लगा लेगा पता

IMDX मंकीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR टेस्ट किट दोनो क्लेड को पहचानने में मदद करेगा और यह भी पता लगाएगा की वायरस कितना व्यापक है। सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिहरन सुब्रमण्यन का कहना है कि सटीक और सटीक निदान की आवश्यकता ही सबसे जरूरी है। भारत में तैयार किया गया यह एमपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR किट हर तरफ से संपन्न है। यह बीमारी से लड़ने में काफी ज्यादा मददगार है। इसके इस्तेमाल से डॉक्टर बिना समय गवाएं बीमारी का पता लगा सकेगा। 

40 मिनट के अंदर मिलेंगे टेस्ट रिजल्ट

सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार यह किट सिर्फ 40 मिनट के अंदर अपना टेस्ट रिजल्ट जारी कर देगा। पहले जहां दूसरी किट से रिजल्ट जेनरेट होने में 1-2 घंटे का समय लग जाता था। ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे द्वारा चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

सरकार ने 'यूनिफाइड पेंशन' स्कीम को मंजूरी दी

सरकार ने 'यूनिफाइड पेंशन' स्कीम को मंजूरी दी 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने 'यूनिफाइड पेंशन' स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। 

दरअसल, शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है. दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है ? उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी।" उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, "पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानि यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है।

156 कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगाया: केंद्र

156 कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगाया: केंद्र 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 156 कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमे से कई दवाइयां आप भी इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं का उपयोग दर्द से राहत के लिए, बालों के विकास और त्वचा की देखभाल के लिए किए जाते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल मल्टीविटामिन, एंटीपैरासिटिक्स, एंटीएलर्जिक्स और अन्य चीजों के लिए किया जाता है।

बड़ी कंपनियों की दवाएं शामिल

हालांकि जिन दवाओं को बैन किया गया है, उनकी कंपनियों की ओर से अभी तक सरकार के फैसले से होने वाले आर्थिक असर की घोषणा नहीं की गई है। सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, आईपीसीए लैब्स और ल्यूपिन जैसी प्रमुख फार्मा कंपनियों की कुछ दवाइयां शामिल हैं, जिनपर बैन लगाया गया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन 156 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के उपयोग से इंसानों के लिए जोखिम होने की संभावना है। FDC ऐसी दवाओं को कहा जाता है, जिसमे एक से अधिक दवाओं को मिलाकर गोली बनाई जाती है। इन्हें ही कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है।

ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने की दवाइयों की जांच

जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार ने इनकी जांच की। इस दौरान सामने आया कि मेडिकल साइंस के हिसाब से इन 156 दवाइयों का कोई मतलब नहीं है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इन दवाइयों की जांच की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सूची में कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें कई कंपनियों ने पहले ही बंद कर दिया था। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का एडैपेलीन के साथ मिक्स किया जाता है और उपयोग मुंहासे के इलाज के लिए किया जाता है। इसे सरकार ने पहले ही बंद कर दिया है। इस लिस्ट में एसेक्लोफेनाक 50mg + पैरासिटामोल 125mg के टैबलेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे भी कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है।

पतंजलि की 14 दवाओं पर लग चुका है प्रतिबंध

बता दें कि करीब तीन महीने पहले बाबा रामदेव की पतंजलि को बड़ा झटका लगा था। पतंजलि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी की 14 दवाओं की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी थी। बैन किए गए प्रोडक्ट्स में कई ऐसी चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल खूब होता है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमे कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने कंपनी की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अपना मनपसंद नंबर चुन सकते हैं यूजर्स: जियो

अपना मनपसंद नंबर चुन सकते हैं यूजर्स: जियो 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए एक धमाकेदार स्कीम लेकर आया है। इस नई स्कीम के जरिए अब यूजर्स अपना मनपसंद नंबर चुन सकते हैं और उसे अपना मोबाइल नंबर बना सकते हैं।

जियो च्वॉइस नंबर स्कीम के जरिए यूजर्स सिर्फ 499 रुपए देकर अपना नंबर चुन सकते हैं। इस स्कीम में यूजर को अपने मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 से 6 अंक चुनने का मौका दिया जाएगा। अगर यूजर ने जिस नंबर को चुना है। वह कहीं उपलब्ध नहीं है, तो जियो यूजर को पिनकोड के आधार पर अन्य नंबरों का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

क्या है पूरा प्लान ? 

रिलायंस जियो की यह नई स्कीम जियो प्लस पोस्टपेड यूजर्स के लिए लाई गई है। जिसमें यूजर्स को इस स्कीम के साथ नया सिम कार्ड दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को जियो सेल्फ केयक की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.jio.com/selfcare/choice-number पर विजिट करना होगा। यहां अपना जियो पोस्टपेड प्लस नंबर डालना होगा। फिर OTP डालकर नंबर को वेरिफाई करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, जहां आप अपने पसंदीदा 4 से 6 अंक, नाम और पिन कोड दर्ज कर सकते हैं।

इसके बाद आपको आपके पिन कोड के हिसाब से फोन नंबर दिखाई देंगे। यहां आप अपनी पसंदीदा नंबर को चुनकर और उसका पेमेंट करके नया सिम कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स माई जियो ऐप की मदद से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्मार्टफोन पर माई जियो ऐप डाउनलोड करें और ऐप रजिस्टर करें। इसके बाद ऐप पर "चुना हुआ नंबर" ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपना नाम, पिन कोड और पसंदीदा के आखिरी के 4-6 अंक डालें।

प्रीमियम यूजर्स को फायदा 

रिलायंस जियो के इस स्कीम से प्रीमियम यूजर्स को काफी फायदा मिलने वाला है। इसकी वजह से यूजर्स अपना मनपसंद नंबर आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले रिटेलर्स मनमुताबिक पैसे ले लेते थे पर अब 499 रुपये में यूजर्स इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। प्रीमियम के साथ ही अन्य यूजर्स को भी लाभ दिया जाएगा।

21 अगस्त को 'भारत बंद' का ऐलान किया: समिति

21 अगस्त को 'भारत बंद' का ऐलान किया: समिति 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। अनुसूति जाति, जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस दौरान प्रदेश में हिंसा भड़कने की आशंका को लेक इंटेलीजेंस द्वारा दिए इनपुट के बाद पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर प्रदेश के समस्त कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसपी से तैयारी बैठक की है।

बता दें कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने के फैसले के विरोध में सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मीटिंग में शामिल किया गया। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने मीटिंग को लीड किया। सभी जिलों के अधिकारियों को 21 अगस्त को होने वाले प्रदर्शनों को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी यूपी को ज्यादा संवेदनशील मानकर वहां पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ने इस आंदोलन की जानकारी शीर्ष अधिकारियों को दी है। बताया गया की आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चन्दौली में भीम आर्मी के अध्यक्ष शेरू निगम, कानपुर देहात में भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रमर कटेरिया, मेरठ में बहुजन जनता दल (खोडावाल) के अध्यक्ष अतुल खोडावाल, मैनपुरी दि बुद्धिष्ट सोसायटी आफ इण्डिया के अध्यक्ष विपिन बौद्ध के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंदोलन का स्वरूप काफी व्यापक होगा। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी से इंकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में हिंसा भड़क सकती है। इसलिए सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि आंदोलन को पैदल मार्च, ज्ञापन तक सीमित दायरे में रखने की तैयारी कर लें।

एससी ने विधिक राय लेने के आदेश पर रोक लगाई

एससी ने विधिक राय लेने के आदेश पर रोक लगाई

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के धोखाधड़ी के मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत करने से पहले विधिक राय लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक अगली तारीख तक जारी रहेगी। 

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मुकदमा पंजीकृत करने से पहले पुलिस को विधिक राय लेने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर मामला सिविल विवाद का लग रहा हो तो उसको दर्ज करने से पहले पुलिस कानूनी राय जरुर ले। उसके बाद से पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में विधिक राय लेनी शुरू कर दी थी, जिस कारण बहुत सारे मुकदमों में अड़चने भी लगने लगी थी। 

इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 15 और 17 पर अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया है।

दीवार फांद कर संसद भवन परिसर में कूदा युवक

दीवार फांद कर संसद भवन परिसर में कूदा युवक 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। अति सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है और शुक्रवार को एक युवक दीवार फांद कर संसद भवन परिसर में कूद गया। 

सूत्रों के अनुसार, यह युवक रेड क्रॉस रोड की तरफ से दीवार फांद कर लोकसभा की ओर परिसर में कूदा था। कुछ कर्मचारीयों ने उसे दीवार से कूदते हुए देख लिया था। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इस वर्ष के शुरू में केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) द्वारा संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के करीब छह महीने के अंदर ही सुरक्षा में चूक का यह बड़ा मामला सामने आया है। इससे पहले संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी। 

सूत्रों ने बताया कि परिसर में कूदने से पहले इस युवक को दीवार के पास घूमते देखा गया था। खबर लिखे जाने तक संसद भवन के सुरक्षाकर्मी उससे पूछताछ कर रहे थे। बाद में उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जायेगा।अभी यह नहीं पता चला है कि वह किस उद्देश्य से संसद भवन परिसर में घुसा था। दिसंबर 2023 में संसद पर 2001 के हमले की वर्षगांठ के दिन दो व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही देखने के नाम पर दर्शक दीर्घा में पहुंच गए थे। बाद में वे सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर सदन में कूद गए और वहां गैस छोड़ी। उस समय लोक सभा की कार्यवाही चल रही थी। उसी समय संसद भवन परिसर के बाहर भी इनके दो सहयोगियों ने गैस छोड़ी। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। 

इस घटना के बाद संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर सी आई एस एफ को सौंप दी गई थी। इस घटना से संसद भवन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

इसरो ने तीसरा व अंतिम रॉकेट लॉन्च किया

इसरो ने तीसरा व अंतिम रॉकेट लॉन्च किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एसएसएलवी-श्रृंखला का तीसरा और अंतिम रॉकेट श्री हरी कोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 

अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने एसएसएलवी के विकास कार्य के पूरा होने की घोषणा करते हुए लॉन्चिंग मिशन की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्री हरी कोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एसएसएलवी मिशन का तीसरा और अंतिम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। सटीक रूप से एसएसएलवी d3 ईओएस 08 की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापना कर दी गई है। इसरो के लिए इसे एक बड़ी सफलता बताते हुए उपग्रह को लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख सोमनाथ ने एसएसएलवीके विकास कार्य के पूरा करने का ऐलान किया है। इसरो प्रमुख सोमनाथ का कहना है कि छोटे लिफ्ट, लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी की तीसरी और अंतिम उड़ान सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की योजना बनाई गई थी उसके मुताबिक रॉकेट ने अंतरिक्ष यान को ठीक तरह से स्थापित कर दिया है। 

उल्लेखनीय कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को इसकी लांचिंग किए जाने की घोषणा की गई थी।

स्वतंत्रता दिवस: राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया

स्वतंत्रता दिवस: राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने का काम किया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान, राष्ट्रपति ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों की चर्चा की। 

राष्ट्रपति ने कहा कि देश संपूर्ण गौरव प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा, "सभी देशवासी 78वें स्वतन्त्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना - चाहे वह लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या हमारे आस-पास हो - हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है।" 

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "आज, 14 अगस्त को हमारा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। यह विभाजन की भयावहता को याद करने का दिन है। जब हमारा महान राष्ट्र विभाजित हुआ, तो लाखों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और अनगिनत लोगों की जान चली गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, हम इस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद करते हैं और उन परिवारों के साथ एकजुट होते हैं, जो बिखर गए थे।"

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का किया जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं, जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। हम उस परंपरा का हिस्सा हैं, जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोती है, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना सम्पूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगी।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके, भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ-साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं।" 

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कई सरकारी योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान किया है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और सुविधाएं दी हैं।  राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और देश भर में ‘नारी शक्ति’ के विस्तार की दिशा में काम कर रही है।

भारत: आज मनाया जाएगा 78वां 'स्वतंत्रता दिवस'

भारत: आज मनाया जाएगा 78वां 'स्वतंत्रता दिवस' 

सरस्वती उपाध्याय 

नई दिल्ली। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहर लाल नहरू ने तब के संसद भवन से भारत के आज़ाद हो जाने की घोषणा की। 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' का भाषण देकर नेहरू ने आज़ादी के बाद के नए भारत का जिक्र किया। हर ओर खुशी की लहर थी। पूरा हिंदुस्तान इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने संसद भवन पहुंचा था। वो पहली बार था, जब भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया। नेहरू ने उस रात जो भाषण दिया, वो आज भी 20वीं सदी का सबसे महान भाषण माना जाता है। 15 अगस्त 2024 को भारत एक बार फिर आजादी का जश्न मनाएगा। लोगों के मन में दुविधा है कि आने वाले 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं सालगिरह होगी या 78वीं ? आइए जानते हैं ऐसा क्यों?

इस साल कौन-सा स्वतंत्र दिवस बनाएगा भारत ?

देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इसके एक साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1948 को आजादी की पहली सालगिरह मानई गई। 1948 से 2024 तक देखा जाए तो इस साल भारत आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। लेकिन, भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। इस साल भारत 78वां आजादी का जश्न मना रहा है।

15 अगस्त 2024 की थीम और सेलिब्रेशन

15 अगस्त 2024 को भारत पूरी तरह से आज़ादी के 78 साल का जश्न मनाने की तैयारी में हैं। हर ओर ज़ोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस साल 15 अगस्त की थीम है 'विकसित भारत'। इस थीम का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री द्वारा साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना। एक ऐसा देश जो सही मायने में हर तरह से आज़ाद हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान को भी 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से शुरू हो चुका है और 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान को शुरू करने के पीछे सरकार का एकमात्र उद्देश्य था देशवासियों को देश के मान-सम्मान, देश के प्रति लोगों के मनों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। 

बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किला पर तिरंगा फहराकर पूरे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला स्वतंत्रता दिवस है। इसके साथ ही पीएम मोदी इस साल 15 अगस्त को लाल किला से अपना 11वां संबोधन देंगे। इस संबोधन में पीएम मोदी देश में होने वाले विकास, देश की सभ्यता और संस्कृति पर बात करते हैं। इसके साथ ही देशवासियों के साथ मिलकर उन तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजली देंगे।

रेसलर फोगाट के पक्ष में ही आएगा फैसला: चौधरी

रेसलर फोगाट के पक्ष में ही आएगा फैसला: चौधरी 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक गेम्स- 2024 के सिल्वर मेडल के मामले के फैसले में हो देरी को लेकर कहा है कि उन्हें लगता है कि फैसला विनेश फोगाट के पक्ष में ही आएगा। 

बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा है कि मुझे लगता है कि विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल को लेकर खेल पंचाट की ओर से सुनाया जाने वाला फैसला रेसलर के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग अब इसमें शामिल है, जिसके चलते विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल हासिल होगा।  उन्होंने कहा है कि रेसलर का वजन बढ़ने के पीछे स्टाफ की गलती है, वजन कैसे कम करना है ? यह स्टाफ का काम और उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि लेकिन देखते हैं कि 16 अगस्त को क्या होता है? क्योंकि बड़े वकील अब इस मामले में शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनय फोगाट के सिल्वर मेडल के मामले का संज्ञान लिया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। 

बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार खेल पंचाट के तदर्थ पर प्रभाग के अध्यक्ष ने विनेश फोगाट बनाम यूनाइटेड विश्व कुश्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मामले में एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर ऐनाबेले बैनेट को अपना फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार 16 अगस्त 2024 पेरिस समय के अनुसार शाम 6:00 बजे और भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे तक अनुमति दी है।

'एंटी टेक' मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही

'एंटी टेक' मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही 

अकांशु उपाध्याय 

जैसलमेर। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की ओर से राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में की गई भारत में बनी एंटी टेक मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही है, जिसे लेकर अब डीआरडीओ में भारी हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया है। 

मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की ओर से भारत में निर्मित की गई एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल टेस्टिंग में खरी उतरी है, जिस एंटी टैंक मिसाइल की मंगलवार को पोखरण में टेस्टिंग की गई है। उस मिसाइल को कंधे पर रखकर फायर किए जा सकते हैं। 

इतना ही नहीं, बल्कि इस मिसाइल से रात के अंधेरे में भी टैंक पर हमला किया जा सकता है। मिल रही मीडिया खबरों के मुताबिक पोखरण में टेस्ट की गई एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 200 मीटर से लेकर ढाई किलोमीटर तक होना बताई गई है।

भ्रामक दावे नहीं करने का वादा किया: पतंजलि

भ्रामक दावे नहीं करने का वादा किया: पतंजलि 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण ने लिखित में माफी माफी मांगने के अलावा आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापन एवं पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं करने का वादा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अवमानना के मामले में अपना पीछा छुड़ा लिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण की ओर से दिए गए माफ़ीनामें के बाद अवमानना का केस बंद कर दिया है। मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए दोनों के खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत की अवमानना करने के मामले में बुरी तरह से फंसे बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण ने अदालत से लिखित में माफी मांगी है और कहा है कि आगे से उनकी ओर से पब्लिक को गुमराह करने वाले विज्ञापन और पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में कहा कि उसने उन सभी 14 उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है, जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा अप्रैल में निलंबित कर दिए गए थे।