गुरुवार, 18 मार्च 2021

कार की आरसी से 8 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे

गिरीश मालवीय             

नई दिल्ली। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है। अब आपको 15 साल पुरानी कार की आरसी को रिन्यू कराने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। आपको कार की आरसी के रीन्यूअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। जो फिलहाल, दी जाने वाली फीस से 8 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही बाइक की आरसी के रीन्यूअल के लिए भी आपको 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी ट्रक या बस है तो उसके रीन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपए देने होंगे। जो वर्तमान में दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है।

आंदोलनकारियों से होगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई

राणा ओबराय  

चंडीगढ़। हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियो से की जाएगी। इसके लिए कानून विधानसभा में पास हो गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान समेत कांग्रेस केेेे तमाम विधायकों ने इस विधेयक को तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, कि सरकार ने बिना सोचे समझे ही ये बिल पास कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि ये बिल लोगों को डराने के लिए पास किया गया है। ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। वहीं शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना उसी से वसूला जाएगा। हर्जाना ना देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है।सीएम ने कहा, कि सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान को लेकर इस कानून में प्रावधान है।  निजी संपत्ति का भी कोई नुकसान करता है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि नुकसान करने वाले के जेहन में डर होना चाहिए। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है। यह कानून बिना सोचे समझे बनाया गया है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजो। वही अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हो या फिर उनके खिलाफ हो, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम किसानों के साथ हैं। विज ने कहा, कि आप घर जलाने वालों के खिलाफ है या साथ है। इस पर हुड्डा ने कहा कि इतने अहम में मत रहो, वक्त बदलते समय नहीं लगता। भूपेंद्र हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में कहा कि किसानों की ओर से किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं किया गया है। अगर किसानों ने किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किए हैं। उन मामलों को भी वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कानून जल्दबाजी में लेकर आया गया है। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए खुद सड़कें खोदी, इसका जिम्मेदार कौन है ?वहीं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस विधेयक में हालिया और पुरानी परंपराओं का जिक्र किया गया है। धारा 147, 148 दंगा संबंधित कानून पहले से ही लागू है। राजनीतिक व्यक्तियों को आंदोलन का समर्थन करना पड़ता है। सेक्शन 120 के अंदर किसी को भी ले लो। आने वाली सरकार इसी का सदुपयोग, दुरुपयोग करके इसका इस्तेमाल करेंगे।

बिना 'मास्क' लगाए घूम रहे लोगों का चालान किया

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश मे बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों और वैक्सीन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे है। जहां पहले 150 के करीब कोरोना के मामले सामने आने लगे थे वो अब बढ़कर 500 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है, कि वो नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए चालान काटने के साथ-साथ जागरूक करने का काम भी कर रही है। हालांकि, पुलिस ने उन्हें नियम समझाए और फिर चालान भी काटा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोरोना काल मे अब तक करीब 5 लाख 20 हजार से ज्यादा मास्क न पहनने का चालान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले 3427 लोगो के चालान कटे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिग पालन ना करने पर 38484 लोगों के चालान हुए है। यही नहीं दिल्ली पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को 4 लाख 25 हज़ार से ज्यादा मास्क भी बांटे हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस एक बार फिर सख्त हो चुकी है।जिसके चलते भीड़भाड़ वाले इलाकों, मार्किट आदि में पुलिस की टीम बिना मास्क लगाए या फिर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। आज इसी मुहिम के चलते पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान किया। जहां कुछ लोग पुलिस से बहस करते भी नजर आए।

70 वर्षीय वृद्ध ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म

बाराबंकी। जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक सत्तर वर्ष के वृद्ध ने एक किशोरी को अपने घर में बंधकर बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने किशोरी को आरोपित के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपित को सूचना के एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। असंदरा थाना के एक गांव की रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी को बुधवार सुबह मिर्चिया गांव में रहने वाला करीब 70 वर्षीय वृद्ध बाबू उर्फ गामा दस रुपये व अन्य लालच देकर अपने घर ले गया। आबादी के बीच स्थित घर पहुंचकर आरोपित ने अंदर से बंद कर लिया और किशोरी के साथ दुष्कर्म करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर पास पड़ोस के लोग घर के अंदर घुसे और किशोरी को आरोपित के चंगुल से छुड़ाया। बताया जाता है कि आरोपित मौके से भाग गया। देर शाम मजदूरी से लौटे किशोरी के पिता को जब वारदात की जानकारी हुई तो असंदरा थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट पंकज सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के एक घंटे के अंदर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुतिन को 'हत्‍यारा' बताया, संबंध रसातल में पहुंचे

वॉशिंगटन डीसी/ मास्‍को। अमेरिकी राष्‍ट्रपति बाइडेन के रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को 'हत्‍यारा' बताए जाने के बाद दोनों ही देशों के बीच संबंध रसातल में पहुंच गए हैं। बाइडेन ने यह भी कहा, कि पुतिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति के इस बयान से भड़के रूस ने नाटकीय तरीके से वॉशिंगटन में मौजूद अपने राजदूत को 'सलाह' के लिए वापस बुला लिया है। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद से ही अमेरिका में रूस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
इस बीच रूस ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति के आरोपों को खारिज किया है। तनाव उस समय भड़का जब अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने वर्ष 2020 में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने यह आरोप तब लगाया है जब उसने अलेक्‍सी नवेलनी को जहर दिए जाने के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों में रूसी खुफिया सेवा एफएसबी शामिल थी।

औरैया: पत्रकार सम्मेलन का किया गया आयोजन

औरैया। शहर के तिलक नगर मुहाल स्थित नुमाइश मैदान में विशाल पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी  में कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमान सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम, हिंदुस्तान के पूर्व संपादक व ईटीवी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी श्रीमान हेमंत राव, न्यूज़ वन इंडिया के पूर्व संपादक श्रीमान अनुज शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमान रमेश यादव, सीओ सदर श्रीमान सुरेन्द्रनाथ यादव, सभी संरक्षकगण ,अध्यक्ष ,महामंत्री सहित सभी पत्रकार मौजूद रहे। 

यूपी: मास्क नहीं लगाने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना

हरिओम उपाध्याय  
लखनऊ। पूरे देश में कोरोना के दूसरी लहर से भयावह हो रहे हालात के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मास्क न लगाना भारी पड़ेगा। मास्क नहीं लगाने वालों को मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं दी जाएगी। वहीं, चारबाग स्टेशन व लखनऊ जंक्शन पर बगैर मास्क के दिखने वालों से रेलवे प्रशासन सौ रुपये जुर्माना वसूलेगा। जुर्माना वसूलने की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। यह सख्ती संक्रमण काबू में करने के लिए की जा रही है। मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन होगा।
लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन ने बुधवार को बैठक के बाद यह घोषणा की। बैठक में थोक और फुटकर दोनों विक्रेता थे। एसोसिएशन अध्यक्ष गिरिराज रस्तोगी ने कहा कि होली को लेकर बाजार में भीड़ बढ़ गई है। वहीं, कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए अब बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति के साथ कारोबार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था फुटकर तथा थोक दोनों बाजारों पर लागू होगी। वहीं, बाजारों में समय-समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। दवा कारोबारियों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। राजधानी में 25 हजार से ज्यादा दवा दुकानें हैं। इन पर रोजाना करीब 25 हजार लोग दवाई खरीदने आते हैं। इनमें लखनऊ के दूर-दराज के इलाके के साथ अन्य जनपद के विक्रेता भी होते हैं। इन दुकानों पर रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है। लखनऊ में महाराष्ट्र और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग रोज आ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में कोराेना का प्रकोप ज्यादा है। रेलवे प्रशासन ने कहा है। कि स्टेशन पर बिना मास्क दिखे लोगों से एक सौ रूपया जुर्माना वसूला जायेगा।

संप्रेषण गृह से फिल्मी स्टाइल में फरार हुए 7 बच्चे

पंकज कपूर 
हल्द्वानी। चोरी के मामलों में किशोर संप्रेषण गृह में रखे गए सात नाबालिक बच्चे फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए हैं। भवन के द्वितीय तल में रखे गए बच्चों ने खिड़की की ग्रिल टेढ़ी कर जाली फाड दी। जिसके बाद चादरों की रस्सी बनाकर नीचे उतर कर फरार हो गए। गुरुवार प्रात बच्चों के फरार होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।
बतादें की राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर हल्द्वानी में किशोर संप्रेषण गृह बनाया गया है। जहां पर अपराध करने वाले बच्चों को रखा जाता है। वर्तमान समय में किशोर संप्रेषण ग्रह में 13 बच्चे रखे गए थे। जिसमें संगीन अपराध करने वाले बच्चों को प्रथम तल में रखा गया है। जबकि, चोरी के मामलों के आरोपी बच्चों को द्वितीय तल में रखा गया था। बुधवार की रात को द्वितीय तल में रखे बच्चों ने खिड़की की ग्रिल को टेढ़ी कर दिया। उसके बाद खिड़की में लगी जाली को भी फाड़ दिया। और चादरों को एक दूसरे में जोड़कर रस्सी बनाई और उसके सहारे एक-एक कर नीचे उतर गए। जिसके बाद सीढ़ी लगाकर चारदीवारी को पार कर फरार हो गए।
फरार होने वाले बच्चों में राजपुरा निवासी ऋतिक, शंकर, शुभम, योगेश, गौजाजाली निवासी उमेद सुभाष नगर लालकुआं निवासी गौतम थापा व गैस गोदाम रोड मुखानी निवासी हिमांशु है। गुरुवार की प्रातः चौकीदार महेंद्र पाल की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
जिसके बाद एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चों की तलाश में टीमों को रवाना कर दिया है।

यूपी: निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की

हरिओम उपाध्याय 
लखनऊ। यूपी में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही करवा लिए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के 15 मार्च को जारी आदेश के बाद नए सिरे से पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आंवटन की प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर यह माना जा रहा था, कि इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से शायद पंचायत चुनाव के चलते बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम बाधित हों।
मगर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आयोग ने बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही यानि 23 अप्रैल तक चार चरणों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए मतदान करवा लेने की तैयारी तेज कर दी है।
आयोग ने इन चुनावों के लिए जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है। उसके मुताबिक आगामी 26 या 27 मार्च को पंचायतीराज विभाग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर यह पूरा ब्यौरा आयोग को सौंप दिया जाएगा। इसी क्रम में आयोग राज्य सरकार को चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम भेज कर परामर्श मांगेंगा। प्रदेश सरकार राज्यपाल की अनुमति लेकर इस प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान करेगी और तदनुसार 27 या 28 मार्च को आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। अप्रैल के पहले सप्ताह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले चरण का मतदान 10 अप्रैल को तथा आखिरी चरण का मतदान 22 या 23 अप्रैल को करवा लिया जाएगा।
आज वीसी में होगी तैयारी की समीक्षा...
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए चुनाव निर्धारित समय से करवाने के लिए ही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोग गुरुवार 18 अप्रैल को सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेगा। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि कान्फ्रेंसिंग में कानून-व्यवस्था, लाइसेंसी हथियारों को जमा करवाए जाने की प्रगति, जिलों में चुनाव सामग्री पहुंचने, चुनाव कार्मिकों की तैनाती व उनके प्रशिक्षण आदि के बारे में अब तक हुई तैयारी का जायजा लिया जाएगा।

अतिक्रमण के सामने लाचार है गाजियाबाद प्रशासन

अश्वनी उपाध्याय   

गाज़ियाबाद। जिला प्रशासन और पुलिस के भारी-भरकम अधिकारियों की फौज भी अतिक्रमण के खिलाफ निरीह और लाचार हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपको स्टेट हाइवे 58 पर राज नगर एक्सटेंशन चौराहे पर मिल सकता है। सालों के इंतज़ार के बाद जब यहाँ एक फ्लाईओवर बना तो उसके रास्ते में एक छोटी सी “मज़ार” आ रही थी। जीडीए के अधिकारियों ने नियमों का पालन करते हुए मज़ार को हटाने के बजाए पूरे फ्लाई ओवर का रास्ता ही बदल डाला। सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों ने छोटी सी मज़ार के स्थान पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने में भी मदद की है। अब यह मज़ार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन आदेशों का सरेआम मज़ाक उड़ा रही है। जिनमें कहा गया था, कि धर्म के आधार पर हो रहे अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट हाइवे से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले दिल्ली-मेरठ रोड पर सड़क के किनारे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की मंशा से एक छोटी सी मज़ार बना दी थी। धीरे-धीरे इस मज़ार पर लोगों ने अपनी आदत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यहाँ हर बृहस्पतिवार को फूल, चादर और प्रशाद आदि बेचने वाले खड़े होने लगे।  अब यहाँ पर पक्का मकान बना कर कुछ परिवार भी रह रहे हैं जिनकी आमदनी का सहारा यह तथाकथित मज़ार ही है।

चुनाव: सीटों के आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी

अश्वनी उपाध्याय    

गाजियाबाद। पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उप्र पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की हइस शासनादेश में कहा गया है, कि 15 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर नया शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी।

कौशाम्बी: प्रेरणा शिक्षा महोत्सव का हुआ आयोजन

कौशाम्बी। राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के कौशाम्बी विकासखंड के बीआरसी में प्रेरणा शिक्षा महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम में मां सरस्वती पूजन वंदन एवं दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम में विकासखंड के संकुल प्रभारी और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। कार्यक्रम में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर दयाल सिंह प्रतिनिधि मंझनपुर विधायक को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्य काल में सरकारी स्कूल की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पहले से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस मौके पर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के बारे में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। तब प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
इस समारोह में ब्लॉक के समस्त शिक्षक संकुल तथा समस्त प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने अपने स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्षों व एक -एक प्रेरक बालक बालिका के साथ प्रतिभाग किए। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संकुल शिक्षकों , प्रधानाध्यापकों एवं प्रेरक बालक बालिकाओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह में अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अनिल कुमार सिंह मंत्री, राजेश कुमार अध्यक्ष उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ राकेश सिंह ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी गणमान्य का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का समापन किया। इस कार्यक्रम में इलाके के तमाम गणमान्य लोग और अभिभावक मौजूद रहे।
सुशील केसरवानी

हरियाणा के पूर्व चेयरमैन रॉकी की याचिका खारिज

राणा ओबराय 
कैथल। हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। अब वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। दरअसल, छह साल पुराने केस में रॉकी मित्तल को पंचकूला से कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर जयपुर लेकर गई थी।
रिमांड पूरा होने के बाद रॉकी मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। रॉकी मित्तल केस में अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। पूर्व बार एशोसिएशन प्रधान अशोक गौतम और आरडी शर्मा ने सेशन कोर्ट में रॉकी मित्तल की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दलील दी गई थी कि छह साल पहले हुए हमले में अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि रॉकी मित्तल ने ही जज पर हमला किया था। रॉकी मित्तल के भाई सुरेश मित्तल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रॉकी मित्तल के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी उन्हे परेशान किया जा रहा है। जानिये क्या है पूरा मामला ?
18 मई 2015 के दिन कैथल की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय एक बदमाश ने आढ़ती की दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। आढ़ती का नाम मुनीष मित्तल था।
इसी मामले में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीश अपनी गाड़ी में सवार होकर जींद रोड से निकल रहे थे तो रॉकी मित्तल ने उनका रास्ता रोक लिया था। रॉकी मित्तल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में लगातार पुलिस अनट्रेस दिखा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने दोबारा से इस केस में सख्ती दिखा दी है और रॉकी मित्तल को आज उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।

हरियाणा: 10 हजार की रिश्वत लेते अकाउंटेंट अरेस्ट

राणा ओबराय 
करनाल। हरियाणा के जिला करनाल में करनाल नगर पालिका इंद्री में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत एक कर्मचारी को स्टेट विजिलेंस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने उसे सैनिटरी इंस्पेक्टर से 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया। आरोपी ठेके पर लगे कर्मचारियों को अपना निशाना बना नौकरी से हटवाने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अकाउंटेंट की पत्नी भी कुरुक्षेत्र विजिलेंस में एसआई के पद पर कार्यरत है। आरोपी ने नगर पालिका में डीसी रेट पर लगे भाजपा नेता के बेटे से 20 हजार रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता भाजपा नेता का बेटा है। स्टेट विजिलेंस द्वारा अब पकड़े गए आरोपी प्रवीण कुमार निवासी अंसल सिटी गांव उमरी (कुरुक्षेत्र) को वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित विकास तोमर जो इंद्री के गांव रामगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता महेंद्र पाल तोमर भाजपा में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अंबाला के लोकसभा प्रभारी भी है। विकास तोमर ने बताया कि एक जनवरी 2020 को वह डीसी रेट पर नगर पालिक इंद्री में सफाई निरीक्षक के पद पर लगा था। पिछले एक सप्ताह से अकाउंटेंट प्रवीण उसे परेशान कर रहा था। वह उससे कहता था कि अब डोर टू डोर का काम पूरा हो गया है, दूसरा ठेकेदार आ गया है अब तुम्हें हटाया जाएगा।
यदि तुम्हें यहीं नौकरी पर रहना है तो 20 हजार रुपये देने होंगे। उसने रुपये देने से मना किया तो वह नौकरी से हटाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने स्टेट विजिलेंस को इसकी सूचना दी और विजिलेंस को सबूत भी दिए। विकास के अनुसार इसके बाद दोबारा प्रवीण का फोन रुपये के लिए आया, तो उसने कहा कि वह दस-दस हजार रुपये की राशि दो बार देगा। इस बारे में उसने अपने पिता को भी बताया हुआ था। जिसके बाद स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर जगतराम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ करनाल पंचम लता को बनाया गया। टीम में एसआई नफे सिंह, एएसआई सूबे सिंह, एचसी संजीव, संजय, महेश शामिल थे। टीम ने पीड़ित विकास तोमर के साथ इंद्री नगर पालिका के समीप बस स्टैंड पर दस हजार रुपये लेते आरोपी प्रवीण को पकड़ लिया। आरोपी रिश्वत के रुपये लेते ही ऑटो में बैठ गया था। आरोपी से 500-500 के 20 नोट बरामद किए हैं। वहीं ब्यूरो चौकसी टीम के इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया की सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट परवीन को 10 हजार की रिश्वत लेते हुए इंद्री से गिरफ्तार किया है।
जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर मेडिकल करवा कर आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया की इस प्रकरण में और कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। इसके बारे में भी जांच की जाएगी।

हाईवे पर लगें टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएं

राणा ओबराय 
नई दिल्ली। अब नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि, देश में एक साल में सभी नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है।
नितिन गडकरी ने कहा है, कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा। जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल, अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत हैं और अन्याय करने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी। लेकिन सरकार ने अगले एक साल में देश में ‘सारे टोल खत्म’ करने की योजना बनाई है। साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, जीपीएस तकनीक पर होगी टोलिंगकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे। वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा। गौरतलब है कि टोल प्लाजों के कारण लगातार लगने वाले जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी का मसला लंबे वक्त से उठता रहा है। अभी केंद्र सरकार ने सभी नेशनल हाइवे पर फास्टैग की सुविधा को लागू किया है। जिससे वाहन ऑटोमैटिक तरीके से बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा पर टोल भर सकते हैं।

हापुड़: सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर होगा कार्यक्रम

अतुल त्यागी
हापुड़। जिलाधिकारी अनुज सिंह व मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए है, कि प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा, कि इस कार्यक्रम में सभी विभाग अपनी-अपनी सहभागिता शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभार्थीपरक योजनाओं में कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहें। साथ ही मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जनपद में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कोरोना वायरस के वैक्सीनेंशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम में कोविड-19 से आमजनता को जागरूक करने और माॅस्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के भी निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्योंका थर्ड पार्टी जांच प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराई जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाले सभी कार्योंं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 19 मार्च को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार की 04 वर्षों की उपलब्धि की विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन एल एन पब्लिक स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में भव्य तरीके से किया जाएगा। उन्होने कहा कि इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऋण एवं टूल किट वितरण योजना में धनराशि एवं प्रमाण पत्र, गोल्डन कार्ड तथा दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, उपकरण आदि का वितरण संबंधित विभाग कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
नोडल अधिकारी ने कहा कि 20 मार्च 2021 को सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन किया जायेगा। आयोजन में मुख्यमंत्री पर्यटन सम्वर्धन योजना के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण तथा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए एवं प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास एवं लाकार्पण कराया जायेगा। उन्होने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि 21 मार्च को प्रत्येक विकासखण्ड में “मिशन किसान कल्याण” के अन्तर्गत किसानों के हित में एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों व किसान कल्याण मेलों का कर किसान उत्पादक संगठनों व प्रगतिशील किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्होने कहा “मिशन व्यापारी कल्याण” के रूप में नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में व्यापारियों व लघु उद्यमियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के लाभार्थियों को टूल किट एवं ऋण वितरित करनें के साथ ही सम्मानित भी किया जाए। उन्होने कहा कि आयोजित सम्मेलनों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, रेहडी पटरी व ठेला व्यापारियों को सम्मिलित कर उन्हे लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे। 
जिलाधिकारी ने कहा कि 22 मार्च को मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा स्तर पर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सेल्फ डिफेन्स व एन्टी रोमियों स्कवाॅड आदि से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लाभार्थियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाडी कार्यकत्रियों, बीसी सखी, विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना में लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा। आशा बहुओं, महिला शिक्षकों, महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को जोडकर महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु स्टाॅल लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हे लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि 23 मार्च को “मिशन रोजगार” के अन्तर्गत जिला पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं के कल्याणार्थ कोशल विकास हेतु, उद्यमों को स्थापित करने हेतु एवं उनकी क्षमता वृद्धि हेतु चलायी जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्टार्ट अप योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अपै्रन्टिसशिप योजना आदि के लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा इन सम्मेलनों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों तथा ऐसे अन्य संगठनों द्वारा भी प्रतिभाग सुनिश्चित कराया जाएं। 24 मार्च को मिशन श्रमिक कल्याण के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याणार्थ व उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु चलाई जा रही योनजाओं के संबंध में जनपद के सभी विकासखण्डों में रोजगार मेले का आयोजन और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। 
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, अपर जिलाधिकारी  जयनाथ यादव, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र, सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

हापुड़: मजदूर के साथ बदमाशों ने की मारपीट, घायल

अतुल त्यागी   
हापुड़। जनपद के थाना सिम्भावली क्षेत्र के डिबाई नहर पटरी पर किठोर निवासी मजदूर के साथ बदमाशों ने मारपीट की और गम्भीर रूप से घायल कर दिया। 8 हजार रुपए की नगदी लूट कर फरार हो गए।
लूट की घटना, बीती रात करीब नौ बजे की है। मजदूर स्याना से मजदूरी कर मजदूरी के आठ हजार रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। 

दुनिया का सबसे बड़ा ताला, क्या है खासियत ?


अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। भारत ही नहीं पूरे विश्व में में अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। जहां अलीगढ़ का ताला लगे तो फिर बिन चाबी के खुला पाना मुमकिन नहीं। कुछ ऐसी खासियत है। अलीगढ़ में बनने वाले तालों की। मुगल काल से ताला उद्योग की अलीगढ़ से पहचान बन चुकी हैं। यहां जेल में इस्तेमाल किए जाने वाली हथकड़ी से लेकर अत्याधुनिक ताले बनाए जाते है। इसी कड़ी में यहां के रहने वाले एक वृद्ध दंपत्ति ने अपने ताले के छोटे काम को कुछ अलग पहचान दिलाने के लिए 300 किलोग्राम के ​ताले का निर्माण कर रहे है। बताया जा रहा है। कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा।आपको बता दे अलीगढ़ के ज्वालापुरी स्थित एक छोटे से कमरे में ये ताला बनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है। कि इस 300 किलो वजनी ताले को वृद्ध दंपत्ति अपने बच्चों व एक रिश्तेदार की मदद से बना रहे हैं। ताले का काम करने वाले सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा का ताले का काम पुश्तैनी है। करीब 100 साल से अधिक समय से उनके यहां ताले का काम हो रहा है। पहले बाप-दादा यह काम करते हुए आए थे। और अब वह भी यह काम कर रहे हैं। 300 किलो से अधिक वजनी इस ताले को तैयार करने में उनके साले शिवराज शर्मा और उनके बच्चों ने भी मदद की है। 6 फीट और 2 इंच लंबे व 2 फीट 9:50 इंच चौड़े साले को बनाने में पीतल का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। और इसको बनाने में करीब एक लाख रुपये का खर्च आ रहा है। फिलहाल यह ताला तैयार हो रहा है। सत्यप्रकाश शर्मा बताते हैं। कि मैंने बचपन से यह काम शुरू किया है। मेरा सपना यह था। कि मैं अपनी पहचान के लिए ऐसी चीज बना दूं जिससे अलीगढ़ का नाम हो। मैंने यह सोच कर के एक बड़ा ताला बनाया है। लेकिन मेरे को पैसे की थोड़ी कमी थी। तो मुझे कुछ सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि इससे आगे दूसरा ताला बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं. जिससे मेरा और अलीगढ़ का नाम रोशन हो। यह ताला चाबी से खुलेगा व सारे फंक्शन काम करेंगे. 10 लीवर का यह ताला है। इसमें करीब 60 किलो पीतल लगी है।
इसके साथ ही बता दें कि ताला कारोबार ने अलीगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान दिलाई है। प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अलीगढ़ का ताला उद्योग को चयनित किया गया है। यहां कई तरह के ताले बनाए जाते हैं।

यूके: पीपीपी मॉडल का फैसला बदलेंगे सीएम तीरथ

पंकज कपूर  
देहरादून। प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम तीरथ रावत द्वारा त्रिवेंद्र सरकार के कुछ तथाकथित जनभावना विरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करने के फैसलों से प्रदेश भर में आम जनता के मध्य संतोष और खुशी का माहौल है। नंदप्रयाग-घाट मोटरमार्ग के चैड़ीकरण, देवस्थानम बोर्ड के गठन, विकास प्राधिकारण व गैरसैण मंडल की स्थापना से संबंधित मसलों पर तीरथ रावत द्वारा बेबाकी से उदारतापूर्वक विचार कर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। अब पौड़ी की जनता त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी को पीपीपी मॉडल पर संचालन हेतु एक संस्था को देने के निर्णय पर भी पुनर्विचार होने के प्रति आश्वस्त है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश सरकार द्वारा जनपद पौड़ी के जिला अस्तपाल सहित जनपद के ही सीएचसी घंडियाल व सीएचसी पाबौ को संचालन हेतु देहरादून स्थित एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा तीनों अस्पतालों का अधिग्रहण कर संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जनता के विरोध को दरकिनार कर लिए गए इस निर्णय से क्षेत्र की जनता मायूस थी। लेकिन त्रिवे्रद्र के पदच्युत होने व तीरथ द्वारा सीएम पद पर विराजमान होते ही तमाम जनविरोधी फैसलों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के कदम से लोगों में उम्मीद जगने लगी है।
दरअसल, जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी का एकमात्र अस्तपाल है। जिससे नगर की चालीस हजार की आबादी के साथ आसपास के चार विकासखंडों की करीब एक लाख की आबादी सेवित होती है। पीपीपी मोड पर दिए जाने से पूर्व इस अस्पताल में डेढ़ दर्जन के करीब वरिष्ठ डाक्टर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन यकायक चल रहे इस अस्पताल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद से क्षेत्रवासियों के मन में अनेक आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। बताया जा रहा है। कि पीपीपी मोड पर संचालन कर रही संस्था द्वारा इस महत्वपूर्ण अस्पताल में संस्था के मेडिकल कालेज में अध्ययनरत जूनियर डाक्टरों को प्रैक्टिस हेतु अधिग्रहण किए गए अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं सूत्रों की माने तो सरकार और ट्रस्ट के मध्य हुए एमओयू की शर्तों के तहत इन अस्पतालों में तैनात होने वाले डाक्टरों को कम से कम तीन वर्ष अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा 15-15 दिन के लिए जूनियर डाक्टरों को रोटेट कर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को स्तरीय सलाह व चिकित्सा मिलना संभव नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है, कि इन अस्पतालों में सेवाएं दे रहे संस्था के डाक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हैं, अथवा नहीं।
मेडिको लीगल कार्यों के संपादन की भी चुनौती
वैधानिक रूप से पोस्टमार्टम जैसे मेडिको लीगल कार्यों के लिए सरकारी चिकित्सक का होना आवश्यक है, मंडल मुख्यालय जैसे स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर पोस्टमार्टम के लिए एक अदद डाक्टर न होने से भविष्य में अनेक दिक्कतें आ सकती हैं। गौरतलब है कि गत दिनों रामनगर अस्पताल, जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है। वहां एक शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को तीन दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा। यदि ऐेसी परिस्थिति पौड़ी जैसे पहाड़ी नगर में बनती है तो भविष्य में यह सरकार के खिलाफ आका्रेश का कारण बन सकता है। पिछले अनुभवों से आशंकित हैं क्षेत्रवासी
दरअसल, सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रदेश के अनेक अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन सेवाएं बेहतर होने के विपरीत इन अस्पतालों की दशा और बदतर हो गई, ऐसे अधिंकाश अस्पताल तो रैफर सेंटर मात्र बन कर रह गए। बीते एक साल की सुर्खियों पर नजर डाली जाए तो हाल ही में टिहरी के जिला अस्तपाल व रामनगर के संयुक्त अस्तपाल को लेकर लिया गया निर्णय उल्टा साबित हो रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासी सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
पीपीपी मोड तकनीकि रूप से भी असंगतः डा0 जोशी
उत्तराखंड राजकीय चिकित्सक संघ के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश के जाने माने काया चिकित्सक डा0 एसडी जोशी का कहना है। कि अक्सर देखने में आया है। कि ऐसी संस्थाओं द्वारा एमसीआई और उत्तराखंड चिकित्सा परिषद से बिना मान्यता प्राप्त डाक्टरों से प्रेक्टिस करवाई जाती है। जो कानूनी दृष्टि से भी उचित नहीं है। किसी अनहोनी की स्थिति में यह कानूनी तौर पर आॅॅॅफेंस का मामला भी बन सकता है। वहीं डा0 जोशी का कहना है। कि किसी भी मरीज की व्यापक जांच व इलाज के लिए निंरतर जांच आवश्यक है। इन संस्थाओं द्वारा हर प्रदंह दिन में डाक्टर बदल दिए जाते हैं। जिससे नए चिकित्सक को मरीज की केस हिस्ट्री का आंकलन करने में दिक्कत आती है। जिससे मरीजों के उपचार में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं।

कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया


काशीपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर नगर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नियोजित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के अंतर्गत भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओ ने जिला अध्यक्ष मुकेश चावला एवं संगठन मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा के नेतृत्व में “4 साल बर्बाद करने पर जवाब दो, हिसाब दो, माफी मांगो भाजपा अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किला बाजार चौक पर एकत्रित हुए जहां से भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए मेन बाजार, महाराणा प्रताप चौक होकर रामनगर रोड स्थित विधायक कार्यालय पर पंहुचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा एवं जिला अध्यक्ष मुकेश चावला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल उत्तराखण्ड में एक नकारा मुख्यमंत्री को बिठाए रखा जिसने 4 साल इस युवा प्रदेश के बर्बाद कर दिए और अब जब भाजपा अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है। आप कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफा मांगा। श्री शर्मा व श्री चावला ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री को बदल चुकी है। जिससे सिद्ध होता है। कि भाजपा ने 4 साल तक जिसे मुख्यमंत्री बनाए रखा वह अयोग्य था। अब भाजपा और नए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब देने होंगे और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व तहसीलदार मनोरथ लखचोरा, अमित रस्तोगी एडवोकेट ,अमन बाली, आनंद ,मोहन दीक्षित, डॉ विजय शर्मा ,आमिर हुसैन, मनोज कोशिक ,संजीव शर्मा ,ममता शर्मा, रजनी पाल, लकी माहेश्वरी, साहब सिंह ,राजवीर सिंह, नूर मोहम्मद, आमिर, रवि शंकर, हरदेव सिंह, दिलीप वर्मा, हरीश कुमार ,सहित दर्जनों आप कार्यकर्ता थे। उधर आज पार्टी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने रामनगर क्षेत्र का मोर्चा संभाला है।

बंगाल: ममता ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया


कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि मैंने अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है और हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलने का है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों की आय बढ़ी है। हमने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। हमारी कोशिश यही रही कि लोगों को निर्धनता से उठाया जा सके। सीएम ममता ने कहा कि हमने जाति, धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया है। 
ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद दोअरा योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और मई से विधवा पेंशन के तौर पर एक हजार रुपये दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब एससी और एसटी को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपये तक के विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। तो बंगाल का रेवेन्यू 25 हजार करोड़ रुपये था। जो कि अब बढ़कर 75  हजार करोड़ रुपये हो गया है। ममता बनर्जी ने घोषणापत्र को तुष्टिकरण बताने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि यह समय की जरूरत है। यह घोषणापत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार इस समय देश की जरूरत है।

पीएनबी ने कारोबार के प्रबंधन के लिए यूनिट गठित की

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के प्रबंधन के लिए पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट गठित की है।
पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि. का गठन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली द्वारा को किया गया। सब्सिडियरी यूनिट बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित कामकाज को देखेगी।
कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 15 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार पीएनबी के क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 4.3 करोड़ (4,34,02,879) से ज्यादा थी।
गौरतलब है। कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बीते कुछ महीने में बैंकिंग फ्रॉड के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पीएनबी ने ट्वीट कर कहा था। धोखाधड़ी करने वाले इन दिनों हर जगह मौजूद हैं। सतर्क रहें और उनसे बचने के तरीके जानें। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें।

यूके: महिलाओं की फटी जींस पर सीएम का बयान

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के फटी जींस पहनने संबंधी बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दलों की मांग है। कि सीएम महिलाओं से माफी मांगे। सीएम रावत के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है। मोइत्रा ने एक ट्वीट में रावत पर करारा हमला करते हुए लिखा- उत्तराखंड के सीएम- एनजीओ चलाते हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साब- स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते है।
वहीं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है। जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा।
दरअसल, मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था। कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं। और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं। और अगर फटी न मिले तो उसे कैंची से काट लेते हैं।
उन्होंने इस संबंध में एक घटना का भी उल्लेख किया और बताया कि एक बार जब वह हवाई जहाज में बैठे तो उनके साथ एक महिला बैठी थीं जो गम बूट पहने हुई थीं। उनकी जींस घुटनों पर फटी थीं। हाथों में कई कड़े थे। और उनके साथ दो बच्चे भी थे। रावत ने कहा कि वह महिला एनजीओ चलाती हैं। जो समाज के बीच में जाती हैं। और स्वयं उनके दो बच्चे हैं। लेकिन घुटने फटे हुए हैं। तो ऐसे में वह क्या संस्कार देंगीं।

मुंबई: परिणीति चोपड़ा ने अर्जुन को मारा तमाचा

मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज के कुछ दिन पहले ही इसका नया ट्रेलर भी जारी किया गया। जो फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा चुकी है। ट्रेलर का अंत काफी सरप्राइजिंग है। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को देखने की जिज्ञासा भी बढ़ गयी है।
आपको बता दे जहाँ ट्रेलर में दिखाया गया है।कि कैसे संदीप और पिंकी पुलिस से भागते नजर आते हैं। और नेपाल पहुंच जाते हैं। पुलिस हर तरफ दोनों की खोज कर रही है।और दोनों अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। मगर ट्रेलर के अंत में जो होता है वो थोड़ा शॉकिंग है। और शायद बहुत लोगों को हजम ना हो. दरअसल पूरे ट्रेलर के दौरान भले ही बीच-बीच में संदीप और पिंकी (अर्जुन और परिणीति के किरदार) आपस में तनाव की स्थिति में दिखे मगर देख के ऐसा लग रहा था। कि दोनों एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं। और मन ही मन एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं।मगर ट्रेलर के अंत में संदीप. पिंकी को सूनसान जगह पर लेकर जाता है। और उसे मारने की कोशिश करता है। यह ट्रेलर का क्रेंद्रबिंदु है। जो लोगों को इस फिल्म के प्रति आकर्षित किया है। वही फिल्म के डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने अर्जुन और परिणीति के बारे में बात करते हुए कहा कि- सेट पर अर्जुन बनाम परिणीति देखने को मिला। दोनों पहले रोमांटिक फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। मगर ये फिल्म जरा अलग है। रोमांटिक फिल्म को कोरियोग्राफ्ड करना पड़ता है। ये फिल्म ऐसी नहीं थी. हमने कुछ बेसिक मूव्स की रिहर्सल की और बात बन गई। हम फिल्म में चाहते थे। कि दोनों के बीच का वॉयलेंस रियल लगे. इस वजह से हमने इसे नेचुरल रखने की कोशिश की. अर्जुन और परिणीति आपस में काफी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं। इस वजस से उनके लिए सीन्स काफी मुश्किल थे। साथ ही दिबाकर ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ सही में धक्का-मुक्की की। स्क्रिप्ट के लिहाज से ये जरूरी था। मगर दोनों की बॉन्डिंग शानदार है। अर्जुन लगभग परिणीति के डबल साइज के हैं। ऐसे में शूट के अंत में हमलोग गिन रहे थे। कि परिणीति को कितनी चोटें आईं. मगर मेरे लिए बेस्ट सीन वो था। जब परिणीति ने अर्जुन को थप्पड़ मारा। मैं अगर अर्जुन की जगह होता तो इतना जोरदार थप्पड़ नहीं खाता।

बंगाल: ममता के पक्ष में प्रचार करने आएंगे तेजस्वी


कोलकाता। राजनीति में कोई किसी का स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फिलहाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार और बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने वाली राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने शरद पवार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। 
खबर मिली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ कांग्रेस का गठबंधन है लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ममता के पक्ष में प्रचार करने का आश्वासन दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता आये थे। तब उन्होंने नवान्न में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने अब खुलेआम नाराजगी जतानी शुरू कर दी है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार और तेजस्वी को पत्र लिखकर साफ कहा है। कि वे ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार न करें। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार पत्र में कहा है कि आपके आने से बंगाल के आम मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनेगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने से बचें। इससे पूर्व तेजस्वी और शरद ने ममता को नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। तेजस्वी कह चुके हैं। कि बंगाल में जितने भी बिहारी वोटर हैं। सभी का वोट ममता को दिलवायेंगे। दूसरे राज्यों में तेजस्वी तथा शरद के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस को बंगाल में ममता के लिए शरद और तेजस्वी का प्रचार बैकफुट पर भेज सकता है। तेजस्वी और शरद का ममता के लिए प्रचार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। इसी तरह केरल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और वाम आमने-सामने हैं।

टीएमसी को कुशासन के लिए सजा मिलेगी: पीएम

पुरुलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया, कि घुसपैठ के पीछे ”तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति” जिम्मेदार है।राज्य के आदिवासी जंगलमहल इलाके में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी अपना नहीं माना और ये वर्ग राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के ‘तोलाबाजी’ (वसूली) से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्होंने ममता सरकार पर माओवादी विद्रोहियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ”घुसपैठ का केवल एक और सबसे अहम कारण दीदी की सरकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है।” मोदी ने कहा कि दो मई को बनर्जी का ”खेल खत्म” हो जाएगा और विकास शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि दो मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी।

टीएमसी प्रमुख पर एक खास वर्ग के लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, ”बंगाल के लोगों की याददाश्त तेज है। बंगाल को याद है कि किसने सेना पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था और पुलवामा हमले तथा बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान आपने किसका पक्ष लिया था।”

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान भी किए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा। टीएमसी सरकार द्वारा केंद्र की कुछ योजनाओं को लागू न किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में यकीन रखते हैं जबकि टीएमसी दलाली लेने (ट्रांसफर माय कमीशन) में यकीन रखती है।”उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी ने बंगाल में माओवादियों की एक नयी नस्ल तैयार की जिसने जनता का पैसा लूटा, वो पैसा जो गरीब लोगों के लिए था। दीदी की सरकार ने माओवादी हिंसा को संरक्षण दिया।” मोदी ने आरोप लगाया कि वाम और टीएमसी सरकारों ने पुरुलिया के औद्योगिक विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी सरकार ने पुरुलिया को केवल जल संकट, जबरन पलायन और भेदभाव भरा प्रशासन दिया है।

जम्मू-कश्मीर में समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ

श्रीनगर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया और उनके मंत्रालय की योजनाएं भी वहां लागू हो रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू, नमा नागेश्वर राव और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में नकवी ने यह भी कहा, कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत फायदा हुआ और इसमें भी 50 फीसदी लाभार्थी महिलाएं रहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने से पहले अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षणिक सशक्तिकरण के लाभार्थी तीन करोड़ थे और मोदी सरकार बनने के बाद इनकी संख्या छह साल में चार करोड़ हो गयी।मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पहले 92 जिले आते थे। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 70 फीसदी जिले कवर कर लिए गए। पहले केरल में एक या दो जिले इसके तहत आते थे, लेकिन अब कई जिले इसमें कवर कर लिए गए हैं। बिट्टू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से 370 के खात्मे के साथ वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। अब हमारी योजनाएं वहां लागू होती हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए और इसी के तहत तीन तलाक का खात्मा किया गया और मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ (पुरुष रिश्तेदार) के हजयात्रा जाने की अनुमति दी गई।

भारत: 24 घंटों में कोरोना के 36 हजार नए मामले

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 36 हजार के करीब सक्रिय मामले सामने आये हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामले 35,871 से बढ़े हैं। जबकि, इसमें बुधवार को 10974, मंगलवार को 4170, सोमवार को 8718, रविवार को 8,522 और शनिवार को 4,785 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 172 दर्ज की गई है। बुधवार को यह संख्या 188, मंगलवार को 131, सोमवार को 118, रविवार को 158, शनिवार को 140, शुक्रवार को 117 दर्ज की गई थी। इस बीच देश में अब तक तीन करोड़ 71 लाख 43 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35,871 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 14 लाख 74 हजार से अधिक हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 17,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं. जिसे मिलाकर अब तक 1,10,63,025 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 17,958 से बढ़ने से 2,52,364 हो गये हैं। इसी अवधि में 172 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,59,216 हो गयी है।देश में रिकवरी दर 96.41 और सक्रिय मामलों की दर 2.19 प्रतिशत हो गया है जबकि मृत्युदर अभी 1.38 फीसदी है। महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 13957 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़कर 1,54,036 हो गयी है। राज्य में 9138 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 21,63,391 लाख पहुंच गयी है। जबकि 84 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53,080 हो गया है।

नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की छूट: गडकरी

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नये वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करने के साथ ही अगले पांच साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को दिए एक बयान में कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि सरकार जिस नीति पर काम कर रही है। उससे अगले दो साल में वाहनों के संचालन पर होने वाले खर्च को दस गुना कम किया जा सकेगा और इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी यानी कबाड़ में डालने की नीति के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दें। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उनका कहना था कि स्कैप पॉलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आ सकते हैं। गडकरी ने कहा कि वह खुद इलेक्ट्रोनिक वाहनों बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने सदन के अन्य सदस्यों से भी इसी तरह के वाहनों का इस्तेमाल करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया और कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की कीमत तथा इसके आयात को कम कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि सरकार एक साल के भीतर वाहन निर्माण और संचालन के क्षेत्र में पूरी तरह से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएस-चार को लागू करने से देश में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया है। काला धुआं वाहन छोड़ते हैं उससे वातावरण बहुत खराब होता है और इसके लिए पुराने वाहन ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति लायी है। इससे नये वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए सड़कों के बेहतर होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नये वाहन ज्यादा संख्या में सडकों पर होंगे और पुराने वाहन हटेंगे तो प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छे वाहन चालकों के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इन केंद्रों में अच्छे चालक तैयार किये जाएंगे और इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है।

न्यायालयों में टीकों से जुड़ी सुनवाई पर लगाईं रोक

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केन्द्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दो कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया। टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकडें मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे।

त्यौहार: इंडियन रेलवे का कई ट्रेनें चलाने का ऐलान

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है तो अगर इस बार होली पर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाएगा।
बता दें ये ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ओर से शुरू की गई हैं। ये स्पेशन ट्रेन मुंबई सेंट्रल से जयपुर, इंदौर से पुरी, मुंबई सेंट्रल से इंदौर, इंदौर से लिंगमपल्ली और मुबंई से हापा के बीच शुरू की जाएगी।
इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में कई लोग अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।
रेलवे ने ट्वीट में लिखा है, कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमसफर सुपरफास्ट ट्रेनों को साप्ताहिक चलाया जाएगा। इंदौर से पुरी के बीच चलने वाली ट्रेन (09371) की बुकिंग गुरुवार यानी 18 मार्च से शुरू हो जाएगी. जबकि इंदौर से पुरी के लिए ट्रेन की बुकिंग मंगलवार 23 मार्च से शुरू होगी। पुरी से इंदौर के लिए ट्रेन (09372) 25 मार्च को रवाना होगी।
मुंबई से इंदौर के लिए शुरू होने वाली ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलेगी। दुरंतो सुपरफास्ट की ये ट्रेन मुंबई से इंदौर जाने में रतलाम, बड़ोदरा और उज्जैन स्टेशन पर रुकेगी। वहीं मुंबई सेंट्रल से जयपुर जाने वाली ट्रेन बड़ोदरा, रतलाम और सवाई माधोपुर जैसे स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन शनिवार और मंगलवार को चलेगी।

21 मार्च से लगेगा होलाष्टक, ना करें यें 5 काम, अंजाम

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ होता है। जो होलिका दहन के दिन तक चलता है। इस वर्ष होलाष्टक का प्रारंभ 21 मार्च से हो रहा है। जो 28 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक में शुभ कार्यों के करने पर पाबंदी होती है। क्योंकि भक्त प्रह्लाद को इन 8 दिनों तक काफी यातना दी गई थी। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको बता रहे हैं। कि होलाष्टक के समय में कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
1. नौकरी परिवर्तन से बचें
होलाष्टक के समय में आपको नौकरी के संबंध में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
इस समय में न तो कोई नई नौकरी ज्वाइन करें और न ही इस्तीफा दें। नई नौकरी के लिए ये 8 दिन शुभ नहीं होते हैं। यदि आप इन दिनों में नई नौकी ज्वाइन करते हैं। तो तरक्की में कई बाधाएं आएंगी। ऐसी ज्योतिष की मान्यताएं हैं।
2. जमीन, प्लॉट या मकान न खरीदें
यदि आप जमीन, मकान या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं। तो उसे 21 मार्च से पूर्व ले लें या फिर 28 मार्च के बाद लें। होलाष्टक के समय में जमीन जायदाद खरीदने के मामले में फैसले लेने से बचें।
3. गृह प्रवेश से बचें
होलाष्टक के समय में गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। आपका मकान बन गया है। और गृह प्रवेश करना है। तो होलाष्टक से पूर्व या बाद के किसी शुभ मुहूर्त का चयन करें। यदि इस दौरान गृह प्रवेश करते हैं तो उस घर में दरिद्रता का वास हो सकता है।
4. विवाह या सगाई कार्य वर्जित
होलाष्टक के समय में आपको विवाह, जोड़ों का मेल या फिर सगाई जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है। कि होलाष्टक के समय में किए गए ये कार्य अपशकुन वाले होते हैं। विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन में संबंध टूटने का डर रहता है।
5. बिजनेस की शुरुआत न करें
ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस न शुरु करें। ऐसा करने से बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है।

15 साल की उम्र में झेला रेप का दर्द, सुनाई आपबीती

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो ने खुलासा किया है, कि वह अपने टीनेज में जिंदगी के सबसे बुरे हादसे से गुजर चुकी हैं। डेमी ने अपने इन राज पर से पर्दा उठाते हुए उनकी जिंदगी पर बेस्ड डॉक्युमेंट्री में नजर आनेवाली है। बताया जा रहा है। कि इस फिल्म में डेमी ने साल 2008 जुलाई की उस रात की घटना के बारे में बताया है। जब उन्हें ऐसा लगा था। कि अब वह खत्म हो गई हैं। साल 2018 में हुई उस घटना के बारे में डेमी ने कहा, मैं मर ही गई थी। तब मुझे सिर्फ ओवरडोज नहीं दिया गया था। बल्कि मेरा फायदा उठाने की कोशिश हुई, जब मुझे बेहोश पाया गया, मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने मेरा फायदा उठाया था। मै मर ही गई थी। मेरी आंख अस्पताल में खुली, मुझसे पूछा गया क्या ये सब मेरी मर्जी से हुआ था।
उस समय उन्होंने हां में जवाब दे दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें ड्रग की ओवरडोज दी गई थी। जिस वजह से वे खुद फैसला लेने की क्षमता खो चुकी थीं। वहीं सिंगर के दोस्त ने भी घटना को याद करते हुए कहा था। लोवाटो को हेरोइन दी गई थी। उसे काफी ज्यादा डोज दे दी गई थी। उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
अमेरिकन सिंगर मानती हैं। कि इससे पहले भी उनके साथ ऐसी ही एक घटना हो चुकी थी। जब वे सिर्फ 15 साल की थीं। उस समय भी उनका फायदा उठाने कोशिश की गई, उस घटना पर डेमी ने बताया है।जब मैं टीनेजर थी। तब भी ऐसी ही स्थिति में फंस गई थी। मैं उस लड़के के साथ थी। जरूर, लेकिन मैंने कहा था। कि मैं शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं थी। मालूम हो कि अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो ने डाक्यूमेंट्री में अपनी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताया है। लोग 23 मार्च को ये डाक्यूमेंट्री यूट्यूब पर देख पाएंगे।

युवक ने 14 वर्षीय नाबालिग से जबरन निकाह किया

भोपाल। एक युवक ने 14 साल की नाबालिग लड़की से जबरन निकाह किया। फिर उसे अगवा कर बंधक बना लिया। वह करीब छह माह तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। ये पूरा मामला भोपाल निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया, कि निकाह के छह माह बाद मौका मिलते ही पीड़िता आरोपी की घर से भाग निकली और अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बंधक बनाकर उसे प्रताड़ना देता था और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। नाबालिग अपनी मां के साथ निशातपुरा क्षेत्र में मामा के घर पर रहती है। वहीं पर उसके मामा के दोस्त फरहान का अक्सर ही आना-जाना लगा रहता था। भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र का रहने वाला फरहान पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करता है।
नाबालिग ने सुनाई आपबीती...
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मई 2020 में फरहान और उसकी दोस्ती हुई। फरहान उसे पसंद करने लगा, लेकिन पीड़िता का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। नाबालिग का कहना है, कि वह यह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फरहान ने उसके गरीब तबके से होने का फायदा उठाया और पीड़िता की मां को निकाह के लिए डराया-धमकाया। ऐसे में पीड़िता की मां को मजबूरी में आकर अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। बता दें पुलिस ने मामले में नाबालिग पीड़िता की मां को भी आरोपी बनाया है।
17 अगस्त 2020 को हुई थी आगवा
फरहान पर आरोप है, कि निकाह के बाद जब पीड़िता उसके साथ नहीं गई तो उसने 17 अगस्त 2020 को नाबालिग को अगवा कर लिया। उसने करीब छह महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। चार मार्च को नाबालिग उसके चंगुल से भाग निकली और थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में फराहन की मां को उसकी मदद करने के लिए आरोपी बनाया है। पीड़िता ने अपनी सांस पर आरोप लगाया है। कि वह भी उसे तंग करती थी और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करती थीं।
इस पूरे प्रकरण पर एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने कहा कि फिलहाल यह बात सामने आ रही है। नाबालिग का निकाह हुआ है। लेकिन इस बात के सबूत नहीं हैं। पुलिस सबूत जुटाने में लगी है और यदि नाबालिग की शादी हुई है तो जिसने भी यह शादी कराई है। और उसमें जो भी लोग शामिल थे। उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अभिनेत्री प्रियंका ने विदेशी पत्रकार की उड़ाईं धज्जियां

13 मई को रिलीज होगी फिल्म 'सत्यमेव जयते 2'

मनोज सिंह ठाकुर       

मुंबई। बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' को लेकर चर्चा में हैं। जॉन के साथ फिल्म में दिव्या खोसला कुमार की भी अहम भूमिका है। जॉन अब्राहम ने फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' का नया पोस्टर रिलीज किया है। जॉन अब्राहम 'सत्यमवे जयते 2' के नए पोस्टर में दो अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं।एक में जॉन पुलिसवाले बने नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में उन्होंने बनियान पहनी है और वह एक्शन मोड में हैं। जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “इस ईद सत्या वर्सेज जय, दोनों लड़ेंगे इस साल, दोनों भारत मां के लाल! सत्यमेव जयते 2 इस ईद 13 मई 2021 को रिलीज होगी।”

पपीते के बीज को ना समझें बेकार, जानिएं गुण

पपीता का बीज भी खाया जा सकता है। स्वाद में जरा कड़वा और जरा चटपटा जरूर लगेगा। लेकिन, सीमित मात्रा में सेवन से बिगड़ती सेहत और कुछ पुरानी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। आगे से आप पपीता के बीज बेकार जानकर फेंक ना दें। इसके पहले, जरा जान लीजिए, कि यह स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं?

पपीता याने सेहत को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट फल। ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाला पपीता का गुण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह तो हुई पपीता की बात, अब जान लीजिए पपीता के उस बीज के बारे में, जिसे ऐसे ही फेंक दिया जाता हैं। यह सोच कर कि यह किसी काम के नहीं हैं। लेकिन बीज में ऐसे तत्वों के होने की जानकारी सामने आई है। जिनकी मदद से त्वचा के अलावा कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। साथ ही कुछ पुरानी बीमारियां भी खत्म की जा सकती है।

सीबीआई ने कैडबरी इंडिया पर दर्ज किया मामला

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को भ्रष्टाचार और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में कैडबरी इंडिया लिमिटेड पर मामला दर्ज कर उसके 10 परिसरों में तलाशी ली। बता दें कि अब कैडबरी इंडिया लिमिटेड को मोंडेलेज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कंपनी पर आरोप है कि उसने हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में टैक्स के फायदे लेने के लिए गड़बड़ियां की हैं। जांच से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई की कई टीमों ने सोलन, बद्दी, मोहाली, पिंजौर और मुंबई में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ की गई प्राथमिक जांच में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि कंपनी ने बद्दी में कथित रूप से क्षेत्र-आधारित टैक्स छूट (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर) का लाभ लेने के लिए रिश्वत दी, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। जबकि कंपनी अच्छी तरह से जानती है, कि वह हिमाचल प्रदेश के बद्दी में यह क्षेत्र-आधारित टैक्स छूट में लाभ पाने की हकदार नहीं थी।"
एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया है, कि ये लाभ लेने के लिए कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के कुछ सदस्यों ने प्रमुख प्रबंधकों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में हेरफेर की, मध्यस्थों को रिश्वत दी और सभी सबूतों को छिपाने का काम किया। इस मामले में एजेंसी ने कुल 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसमें 2 तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के वित्त के तत्कालीन उपाध्यक्ष विक्रम अरोड़ा और इसके निदेशक राजेश गर्ग और जेलबॉय फिलिप्स शामिल हैं।
कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने सैंडहोली गांव में बोर्नवीटा बनाने के लिए मैन्यूफेक्च रिंग यूनिट स्थापित की थी। सीबीआई ने एफआईआर में कहा है कि इस यूनिट में 19 मई 2005 से उत्पादन शुरू हुआ। 2 साल बाद सीआईएल ने 5 स्टार और जेम्स बनाने के लिए दूसरी यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा और 2007 में बद्दी में जमीन अधिग्रहीत की। इसके जरिए उसने उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स में 10 साल की अतिरिक्त छूट ली। इसके बाद कंपनी ने पहले की ही यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने का निर्णय लेने की बात कहते हुए आवेदन दिया।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 15 महीने बाद कंपनी ने कहा कि उसकी दूसरी इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है। जिसके लिए उसे टैक्स छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। जो कि संभव नहीं था क्योंकि कंपनी ने पहले ही कहा था कि वह पहले से मौजूद यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने जा रहा है और पहली यूनिट को 2005 से टैक्स छूट का लाभ मिल रहा था।
हालांकि, कंपनी ने छूट प्राप्त करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले 29 मार्च 2010 को एक अलग कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड यूनिट 2 के नाम पर दूसरी यूनिट लगाने की मांग की। इसके लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और टैक्स छूट में लाभ लेने के लिए एक अलग कंपनी के रूप में दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी अप्रूवल लिए, जबकि वह यह लाभ पाने के योग्य नहीं थी।
एजेंसी ने यह भी कहा है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने भी इस मामले की जांच की है और कंपनी पर 241 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभिनेत्री कंगना ने राजस्थान में शुरू की शूटिंग

नरेश राघानी   
जयपुर। अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजस्थान में अपनी अगली फिल्म 'तेजस' के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। कंगना ने गुरुवार को अपने शूटिंग लोकेशन से तस्वीरें साझा की हैं। जिसमें वह हेलीकॉप्टर पर सवार नजर आ रही हैं। कंगना ने ट्वीट किया, "आज सुबह काम पर गई। हैशटैगतेजस की टीम को धन्यवाद कि इसने मुझे लॉन्ग ड्राइव की झंझटों से बचा लिया। जब मैं इस जगह को देखती हूं, तो यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा हैरान कर देती है और यहां के लोग और यहां की संसाधनें मजबूत, सांस्कृतिक और सौन्दर्य से भरपूर और विकसित हैं।"
राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले 'तेजस' की टीम ने अपने दिल्ली शेड्यूल को पूरा किया। फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जो इस फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियां रिटेल को बर्बाद कर देगी: कैट

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए एक पत्र में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एफडीआई नीति 2016/2018 के प्रेस नोट नंबर 2 की जगह एक नए प्रेस नोट की आवश्यकता पर जोर दिया। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने गोयल को भेजे गए पत्र में कहा कि एफडीआई नीति 2016 के प्रेस नोट संख्या 2 के ई-कॉमर्स खंड में एफडीआई नियमों का अमेजॅन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियां खुलेआम माखौल उड़ा रही है। वे अपनी मोटी जेब का इस्तेमाल कर भारतीय रिटेल सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली है और वे तब तक नही रुकेगी जब तक भारत के 40 करोड़ नागरिकों को भुखमरी की कगार पर न पहुंचा दे। यह दिन दहाड़े की गई डकैती से कम नहीं है। न केवल ई-कॉमर्स व्यवसाय को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि अपने गुप्त एजेंडों को लागू कर भारतीय रिटेल पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश भी की जा रही है।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ये विदेशी कंपनियां द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। ये भारत को बनाना रिपब्लिक समझ रही है। ऐसी विकट स्थिति और विशेष रूप से वर्तमान में दूषित हुए ई-कॉमर्स व्यवसाय के मद्देनजर, ई-कॉमर्स में एफडीआई से संबंधित कानून, नियमों और विनियमों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए एक नया सशक्त प्रेस नोट की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
एक नए प्रेस नोट को जल्द जारी करने पर जोर देने के साथ साथ दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि देश के कानून की रक्षा के लिए ये जरूरी है। जिससे इन विदेशी कंपनियों को साफ सन्देश दिया सके कि ई कॉमर्स में एफडीआई बेहद आवश्यक और अनिवार्य है और इसके तहत जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनका उल्लंघन आसान नही होगा।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह के नियंत्रण से उन्हें मूल मूल्य निर्धारण, डीप डिस्काउंटिंग, कैपिटल डंपिंग के साथ विक्रेताओं के अधिमान्य चयन की अनुमति मिलती है। और ये सब बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और 8.5 करोड़ छोटे व्यापारियों, उनके आश्रित परिवारों और कर्मचारियों की आजीविका की कीमत पर नाजायज वित्तीय लाभ कमाने के इरादे से किया जा रहा है।
कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, इन विशाल विदेशी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा एक आम प्रथा अपनाई जा रही है जिसके तहत ये विक्रेता बन कर सहबद्ध कंपनिया बना रहे हैं जिसके जरिये वे उनके व्यापार पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सके।
इन खामियों को दूर करने के लिए कैट ने ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति पर एक नया प्रेस नोट जारी करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने की मांग की है।
'मार्केटप्लेस मॉडल' और 'इन्वेंट्री आधारित मॉडल' के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक संबंध कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और इसके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के बीच निषिद्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, 'बाजार इकाई' और 'विक्रेता' के बीच किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक या अन्यथा कड़ाई से प्रतिबंधित होना चाहिए।
मार्केटप्लेस और सेलर के बीच इस तरह के निषिद्ध संबंध को शामिल किया जा सकता हैं, लेकिन समूह कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संबंधित पक्षों, एसोसिएट कंपनियों, लाभकारी मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता हैं जो इस तरह के नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं।
कॉमर्स के बाजार आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, जो केवल खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करता है।
कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होंगी और उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखेगी, अर्थात बाजार पर बेची जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं। इस तरह के स्वामित्व या उनकी सूची पर नियंत्रण, व्यापार को सूची-आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा।
मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को बेचने वाले को बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की इन्वेंट्री को नहीं बेचेंगे। कोई भी सामान या सेवाएं जो बाजार की समूह कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फिर से बेची जाती हैं, तो ऐसी खरीद फरो़ख्त को ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में माना जाएगा।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई के समूह कंपनियों द्वारा अपनी सूची पर स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाले विक्रेता को बाजार पर अपने सामान या सेवाओं को बेचने की अनुमति नहीं है।
बाजार में बिक्री के लिए बेची जाने वाली इनवेंटरी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी समूह की कंपनियों के अनुसार बाजार में बेचने वाले की सूची ई-कॉमर्स बाजार संस्था द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक मार्केटप्लेस इकाई और उसके सहयोगी, समूह की कंपनियां, सहयोगी सरकार या किसी नियामक द्वारा आवश्यक विवरण, सूचना, प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए समय-समय पर सभी विवरण, सूचना, दस्तावेज, बयान और विवरण प्रदान करेंगे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   

1. अंक-214 (साल-02)
2. शुक्रवार, मार्च 19, 2021

3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत

4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।

5. न्‍यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.। 

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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अमेरिकी एक्सचेंज नैसडैक पर शानदार एंट्री की

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। बिजनेस सॉफ्टवेयर फर्म फ्रेशवर्क्स इंक ने बुधवार को अमेरिकी एक्सचेंज नैसडैक पर शानदार एंट्री की है। अपने शानद...