पाठशाला में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया

पाठशाला में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया

क्षेत्र के गाँव ककौर कला में ग्राम सेवा संगठन ने लगाया निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर समाजसेवी ने किया शिशिर का उद्घाटन

छपरौली। क्षेत्र के गाँव ककौर कला में ग्राम सेवा संगठन द्वारा ए.डी.के. जैन नेत्र अस्पताल खेकड़ा के सहयोग से कन्या पाठशाला में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 250 मरीजों के आँखों की जांच की गई। मोतियाबिंद व अन्य गंभीर नेत्र रोगों से पीड़ित 22 मरीजों को ए.डी.के. जैन अस्पताल खेकड़ा के लिए रेफर किया गया है। जहाँ इन मरीजों के लाने-लेजाने व ऑपरेशन और ईलाज की निशुल्क व्यवस्था की गई है। कैंप का उद्घाटन करते हुए समाजसेवी आर.आर.डी. ने कहा मानवता ही दुनिया के सभी धर्मों का धर्म है और जीवों की सेवा ही मानवता है। किसी भूखे को भोजन करने या प्यासे को पानी पिलाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है। किसी मरीज की सेवा करना उससे भी अधिक पुण्य का कार्य है।

विशिष्ट अतिथि अनंगपाल आर्य ने कहा, कि किसी की आँखों में दुनिया को देखने की क्षमता देना पुण्य ही नहीं, अद्भुत व पवित्र कार्य है। समाज में सकारात्मक विचार देने वाली संस्था केवल समाज सेवा ही नहीं राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रेमपाल, प्रधानाचार्य अनंगपाल आर्य, प्रधानाचार्य अमित कुमार हुड्डा, चेयरमैन प्रदीप उपाध्याय, प्रधानाचार्य योगेन्द्र सरोहा, प्रधानाचार्य विकास कुमार, प्रधानाचार्य मोहन शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि सचिन सरोहा, डॉ०सुमित, डॉ०स्वाति धामा, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. आसिफ, अंकित, फिरोज़, सोनू, रवि कुमार, दीपक रोहिल्ला, मनोज पांचाल, सोनू कुमार, डॉ. रामकुमार, चंदकीराम हवलदार, डॉ. यशवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं सरकारी कर्मचारी

सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं सरकारी कर्मचारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे वित्तीय लाभ लेने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त क्यों न हो रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (केपीटीसीएल) की अपील पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। कंपनी ने याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले भी सरकारी कर्मचारी सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं। न्यायाधीश एम आर शाह और न्यायाधीश सी टी रविकुमार की पीठ ने केपीटीसीएल की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘ अपीलकर्ता (केपीटीसीएल) की ओर से यह दलील दी गयी है कि वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोत्साहन के रूप में है और एक कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करने को लेकर है।

इसीलिए, जब वह सेवा में नहीं है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। इस दलील का कोई मतलब नहीं है।’’ शीर्ष अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचारों को संज्ञान में लिया और इस कानूनी प्रश्न पर निर्णय सुनाया कि क्या एक कर्मचारी के वेतन में उस स्थिति में वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए कि वह यह लाभ लेने के अगले दिन ही सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या वह इसका हकदार है या नहीं। पीठ ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियमन, 1997 के नियम 40(1) पर विस्तार से विचार किया और वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के पीछे की सोच और उद्देश्य का विश्लेषण किया। 

न्यायालय ने कहा, ‘‘एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है... वास्तव में एक वर्ष या निर्धारित अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा प्रदान करने के लिये वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है। वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ की पात्रता पहले से प्रदान की गई सेवा के कारण है।’’ 

पीठ ने कहा कि केवल इस कारण से कि एक सरकारी कर्मचारी अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो रहा है, उसे पिछले वर्ष में अच्छे आचरण और दक्षता के साथ सेवा प्रदान करने के बाद अर्जित वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। खंड पीठ ने उस आदेश को खारिज कर दिया था। 

जिन लोगों ने ढांचे को तोड़ा, वे हिंदू थे: पाटिल

जिन लोगों ने ढांचे को तोड़ा, वे हिंदू थे: पाटिल 

कविता गर्ग 

मुंबई। बाबरी मस्जिद विध्वंस में शिवसेना के एक भी कार्यकर्ता के शामिल नहीं होने का दावा करने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के मंत्री एवं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने ढांचे को तोड़ा, वे हिंदू थे और उन्हें शिव सैनिकों या भाजपा सदस्यों के रूप में बाँटा नहीं जा सकता है। पाटिल के बयान के बाद शिवेसना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो अपने पद से हट जाना चाहिए या फिर पाटिल से उनके बयान को लेकर इस्तीफा मांगना चाहिए। पाटिल ने दावा किया कि उनके बयान को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने उन्हें मंगलवार सुबह फोन किया और उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा।

भाजपा नेता पाटिल ने मंगलवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसी ने भी ‘कारसेवा’ (बाबरी ढांचे को गिराने के लिए आंदोलन) में अपनी पार्टियों के सदस्यों के रूप में भाग नहीं लिया बल्कि हिंदुओं के रूप में शामिल हुए। विध्वंस के समय (दिसंबर 1992 में) शिवसेना कार्यकर्ताओं और गैर-शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच कोई भेद नहीं था। सभी ने हिंदुओं के रूप में भाग लिया।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विध्वंस में भाग नहीं लिया, पाटिल ने कहा, ‘‘न तो भाजपा और न ही शिवसेना (तब अविभाजित) वहां मौजूद थी। सभी विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं के रूप में मौजूद थे।’’ पाटिल ने पूछा, ‘‘क्या इसका मतलब यह है कि शिवसेना ने विध्वंस में भाग नहीं लिया?’’

मंत्री ने कहा, ‘‘सतीश प्रधान (अविभाजित शिवसेना के नेता) जैसे नेता भी राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन इसका नेतृत्व हमेशा विहिप और उसके नेता (दिवंगत) अशोक सिंघल ने किया। दिवंगत आनंद दिघे (वरिष्ठ शिवसैनिक और मुख्यमंत्री शिंदे के राजनीतिक गुरु) ने ठाणे से अयोध्या के लिए सोने की ईंट भेजी थी।’’ भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि एक मराठी समाचार चैनल द्वारा सोमवार शाम जारी किए गए उनके साक्षात्कार के दौरान उनका इरादा किसी भी तरह से शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का अपमान करने का नहीं था। उल्लेखनीय है कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने कई बार कहा था कि अगर उनके किसी शिवसैनिक ने ढांचे के विध्वंस में भाग लिया था, तो उन्हें गर्व है।

एडिशन जीप व जीप मेरिडियन अपलेंड लॉन्च, घोषणा

एडिशन जीप व जीप मेरिडियन अपलेंड लॉन्च, घोषणा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। जीप इंडिया ने अपनी प्रीमियम एसयूवी ब्रांड जीप मेरिडियन के दो लिमिटेड स्पेशल एडिशन जीप मेरिडियन एक्स और जीप मेरिडियन अपलेंड लॉन्च करने की घोषणा की है जिसकी शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 32.95 लाख रुपये है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि स्पेशल एडिशन नई स्टाइलिंग और एक्सेसरी पैक के साथ जीप ब्रांड की प्रसिद्ध 4गुना4 क्षमता देता हैं जो जीप मेरिडियन की स्टाइल को और निखारता है। स्पेशल एडिशन दो अतिरिक्त रंगों सिल्वर मून और गैलेक्सी ब्लू में भी उपलब्ध है।

स्पेशल एडिशन विशिष्ट रूप देने के साथ ग्राहकों को उनकी शैली और व्यक्तित्व के आधार पर एक वैरिएंट का चयन करने का विकल्प प्रदान करेगा। 'अर्बन फोकस्ड' जीप मेरिडियन एक्स को उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो परिष्कृतता और भव्यता की ख़ोज कर रहे हैं और एक प्रीमियम अर्बन ड्राइव अनुभव की उम्मीद करते हैं। यह एडिशन एसयूवी के अपमार्केट फील को बढ़ाते हुए अधिक प्रीमियम और परिष्कृत अनुभव प्रदान करेगा। जीप मेरिडियन एक्स स्टाइलिश बॉडी कलर लोअर, ग्रे रूफ और ग्रे पॉकेट के साथ अलॉय व्हील देता है। इसके अलावा, यह साइड मोल्डिंग, पडल लैंप्स जैसे बाहरी मॉडिफिकेशन और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे इंटीरियर मॉडिफिकेशन देता है।

इसके अलावा, दोनों वेरिएंट के खरीदारों को बिक्री मूल्य के 50 प्रतिशत पर रियर एंटरटेनमेंट पैकेज की पेशकश की जाएगी। 'एडवेंचर ओरिएंटेड जीप मेरिडियन अपलैंड' ऐसे लोगों के लिए है जो 'कहीं पर भी जाना, कुछ भी करना' चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है, जो अलग-अलग इलाकों में ड्राइव करना चाहते हैं और अपने जुनून को फॉलो करते हुए रोमांचकारी अनुभव लेते हैं।

इसमें स्प्लैश गार्ड्स, बूट ऑर्गनाइज़र, प्रीमियम फुटस्टेप्स, सनशेड्स, स्पेशल केबिन, कार्गो मैट्स और टायर इन्फ्लेटर के अलावा हुड डेकल और रूफ कैरियर जैसे बाहरी मॉडिफिकेशन शामिल हैं। यह एसयूवी 10.8 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और 198 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है। जीप मेरिडियन स्पेशल एडिशन की डिलीवरी अप्रैल 2023 के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जाएगी।

'भ्रष्टाचार' के मामलों में कार्रवाई की मांग, अनशन

'भ्रष्टाचार' के मामलों में कार्रवाई की मांग, अनशन

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्‍थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए मंगलवार को पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर यहां एक दिवसीय ‘अनशन’ किया। पायलट ने यहां शहीद स्मारक पर पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे तक पांच घंटे का मौन अनशन किया। इसके बाद पायलट ने संवाददाताओं से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होगी। इस अनशन के साथ ही पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। दिसंबर 2018 में राज्‍य में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही इन दोनों नेताओं में खींचतान जारी है।

कांग्रेस के सत्ता में आने के समय पायलट राजस्‍थान प्रदेश कांग्रेस के अध्‍यक्ष थे। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा दी गई चेतावनी से व‍िचलि‍त हुए बिना पायलट मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे यहां शहीद स्‍मारक पर धरने पर बैठे। धरना स्‍थल पर बड़ी संख्या में पायलट समर्थक मौजूद रहे, हालांकि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा या मौजूदा विधायक वहां नजर नहीं आया। पायलट ने मौजूदा विधायकों से इस कार्यक्रम में नहीं आने को कहा था। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन में टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया, वह भी अनशन स्थल पर मौजूद थे। पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक के अलावा अजमेर और पूर्वी राजस्थान से आए कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शहीद स्मारक में मौजूद थे। इस अनशन के लिए शहीद स्मारक के पास एक तंबू लगाया गया। वहां बनाए गए छोटे से मंच पर केवल पायलट बैठे।

उनके समर्थक व अन्‍य कार्यकर्ता आसपास नीचे बैठे। मंच के पास महात्‍मा गांधी एवं ज्‍योतिबा फुले की तस्‍वीरें रखी गईं। मंच के पीछे केवल महात्‍मा गांधी की फोटो के साथ ‘वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध अनशन’ लिखा है। लाउडस्‍पीकर पर अलग अलग देशभक्ति गाने बजाए गए। शहीद स्मारक पर पहुंचने से पहले पायलट अपने आवास से 22 गोदाम सर्किल पहुंचे और वहां समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अनशन शाम चार बजे समाप्‍त हुआ।

अनशन स्‍थल से रवाना होने से पहले पायलट ने मीडिया से कहा,‘‘भ्रष्‍टाचार के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा।’’ उन्‍होंने कहा कि 2018 के आखिर में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने तत्‍कालीन भाजपा सरकार के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया था और लोगों को आश्‍वस्‍त किया था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो इन मामलों में कार्रवाई करेगी। पायलट के अनुसार हालांकि मौजूदा कांग्रेस सरकार का चार साल से अधिक का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पायलट ने कहा,‘‘ मैं चाहता था क‍ि उक्त मामलों में कार्रवाई हो लेकिन पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कई पत्र लिखे मुख्‍यमंत्री जी को।

आज इसी लिए अनशन रखा कि वसुंधरा (राजे) जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों व भ्रष्‍टाचार का उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए थे हमने आंदोलन किए ... हमें सरकार में आए चार से अधिक का समय बीत गया मैं उम्‍मीद करता था कि कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के भ्रष्‍टाचार के जो मामले थे उस पर कार्रवाई हो इसको लेकर अनशन रखा।’’ पायलट ने कहा,‘‘ मैं उम्‍मीद करता हूं क‍ि कार्रवाई होगी।’’

उल्‍लेखनीय है कि पायलट ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में राज्‍य की मौजूदा अशोक गहलोत नीत सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय अनशन करने की घोषणा की थी। वहीं, कांग्रेस ने पायलट के इस कदम को ‘पार्टी विरोधी’ करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान सोमवार देर रात जारी किया गया था जिसके अनुसार, ‘‘पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है।’’ रंधावा ने कहा, ‘‘अगर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ उन्हें कोई समस्‍या है तो मीड‍िया और जनता के बजाय पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है।’’

इसके साथ ही रंधावा ने कहा क‍ि पायलट ने कभी उनसे ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं की। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘राजस्थान कांग्रेस में घमासान सड़कों पर आया। गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, दलित शोषण, खान घोटालों और पेपर लीक घोटाले में कांग्रेस जन मौन क्यों हैं? पुजारी और संतों की मौत का जिम्मेदार कौन, तुष्टिकरण के मामलों से बहुसंख्यकों की विरोधी सरकार की दुर्गति निश्चित है।’’

कांग्रेस में गुटबाजी के बीच पायलट के इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। उल्‍लेखनीय है कि गहलोत और पायलट में यह खींचतान दिसंबर 2018 में सरकार गठन के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई थी। तब पार्टी आलाकमान ने गहलोत को तीसरी बार मुख्‍यमंत्री पद द‍िया जबक‍ि पायलट को उपमुख्‍यमंत्री बनाया।

जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ और विधायकों के साथ गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बाद राज्‍य में लगभग एक महीने तक राजनीतिक संकट रहा जो पार्टी आलाकमान की ओर से पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया था। पायलट मांग करते रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करे।

लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए: बल

लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए: बल

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर/बारामूला। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों के खुलासे पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर बारामूला पुलिस, सेना 29 राष्ट्रीय रायफल (आरआर) और सशस्त्र सीमा बल की दूसरी बटालियन के संयुक्त बलों ने पट्टन इलाके में इस आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

उन्होंने बताया कि लश्कर के गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान पार मोहल्ला पट्टन निवासी फारूक अहमद पारा और चिंकीपोरा, सोपोर निवासी सायमा बशीर के रूप में की गयी है। आतंकवादियों के पास से एक पिस्तौल, पिस्तौल की दो मैगजीन, पिस्तौल के पांच राउंड, पांच आईईडी और करीब दो किलोग्राम का एक रिमोट कंट्रोल चालित शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों ने खुलासा किया कि वे दोनों वूसन पट्टन के एक सक्रिय लश्कर आतंकवादी आबिद कयूम लोन के सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 'रुपया' 81.96 पर खुला

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 'रुपया' 81.96 पर खुला

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/मुंबई/वाशिंगटन डीसी। घरेलू शेयर बाजार में तेजी और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी का लाभ कच्चे तेल के दामों में मजबूती की वजह से नहीं मिल सका और इस वजह से मंगलवार को शुरुआती सौदों में रुपये ने सीमित दायरे में कारोबार किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 'रुपया' 81.96 पर खुला। शुरुआती सौदों में घरेलू मुद्रा ने 82.09 के निचले स्तर को छुआ।

रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.99 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 102.35 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.64 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84.72 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 882.52 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

गांधी की टिप्पणी को ‘भ्रामक बयान’ करार दिया

गांधी की टिप्पणी को ‘भ्रामक बयान’ करार दिया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को लोकतंत्र और संस्थानों की स्वतंत्रता पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की टिप्पणी को ‘उच्च स्तरीय अनैतिकता वाला भ्रामक बयान’ करार दिया। रिजिजू का यह तंज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘हर शक्ति का दुरुपयोग’ करने संबंधी आरोप लगाए जाने के बाद आया।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए अंग्रेजी के प्रमुख अखबार ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित एक लेख में कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए समान विचार वाले सभी दलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह आरोप भी लगाया कि सरकार भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों... विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने का काम कर रही है और उसके कदम लोकतंत्र के प्रति 'गहरे तिरस्कार' को दर्शाते हैं।

रीजीजू ने ट्विटर पर सोनिया गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ‘‘श्रीमती सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में व्याख्यान दे रही हैं? कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करना उच्च स्तरीय अनैतिकता वाला भ्रामक बयान है।’’

'चूहे की हत्या’ के मामलें में 30 पन्ने का आरोप-पत्र

'चूहे की हत्या’ के मामलें में 30 पन्ने का आरोप-पत्र 

संदीप मिश्र 

बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पिछले वर्ष कथित तौर पर एक चूहे को डुबोकर मारने के मामलें में पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ‘चूहे की हत्या’ के मामलें में आरोपी के खिलाफ 30 पन्ने का आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया गया है। नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक मिश्रा ने मंगलवार को बताया, ‘‘चूहे वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), बदायूं की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।’’ उन्‍होंने कहा, ‘‘पुलिस ने आरोप पत्र में जांच के दौरान की एक-एक कड़ी को जोड़ा है। आरोप पत्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मीडिया में जारी किए गए वीडियो, संबंधित अलग-अलग विभागों के जानकारों के मंतव्य को भी शामिल किया गया है।’’

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र को मजबूत बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि चूहे के फेफड़े ख़राब थे, उनमें सूजन थी, लीवर में भी संक्रमण था। साथ ही चूहे की माइक्रोस्कोपिक जांच में भी ये स्पष्ट किया गया था कि चूहे की मृत्यु पानी में डूबने के कारण दम घुटने से ही हुई है।गौरतलब है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में 25 नवंबर, 2022 को एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी। बाद में, पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (किसी भी जीव जंतु का वध) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसको थाने से ही जमानत दे दी थी।

बदायूं के पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने पिछले वर्ष 25 नवंबर को जिले के बिजली उपकेंद्र के पास मनोज कुमार नामक व्यक्ति को चूहे की पूंछ में धागे से पत्थर बांधने के बाद उसे नाले में फेंकते देखा था। विक्रेंद्र ने इस घटना के खिलाफ बदायूं कोतवाली में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज हुआ। सदर कोतवाली पुलिस ने मृत चूहे को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली भेजा था। बरेली स्थित आईवीआरआई के संयुक्त निदेशक (जेडी) केपी सिंह ने एक दिसंबर, 2022 को कहा था, ‘‘चूहे की फॉरेंसिक जांच दो पशु चिकित्सकों की टीम ने की।

जांच में चूहे के फेफड़े सूजे हुए पाए गए। हमारे विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि चूहे की मौत ‘फेफड़े के संक्रमण और श्वांस लेने में बाधा के कारण’ हुई है।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में 10 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल की सजा तथा धारा 429 के अंतर्गत पांच साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

इस मामले में आरोपी मनोज के पिता मथुरा प्रसाद ने कहा, ‘‘चूहा और कौवा को मारना गलत नहीं है। यह नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं।’’ प्रसाद ने तर्क दिया, ‘‘चूहे उनके परिवार द्वारा बनाए गए मिट्टी के कच्चे बर्तनों को कुतरकर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर इस मामले में मेरे बेटे को सजा होती है तो उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुर्गा-बकरा मछली काटते हैं। चूहे मारने वाली दवा बेचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।’’

लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी 'भाजपा'

लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी 'भाजपा'

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/डिब्रूगढ़। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले साल होने वाले आम चुनावों में देश भर में 300 से अधिक लोकसभा सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। शाह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि पार्टी इस पूर्वोत्तर राज्य में 14 में से 12 सीट पर जीत हासिल करेगी।

शाह ने कहा, ‘‘2024 के लोकसभा चुनावों में 300 से अधिक सीट पर पार्टी के जीत हासिल करने के साथ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।’’ कांग्रेस पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर को कभी कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, लेकिन राहुल गांधी की (भारत जोड़ो) यात्रा के बावजूद पार्टी क्षेत्र के तीन राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही।’’

हाल में मेघालय,त्रिपुरा और नगालैंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार बनाई और अन्य दो राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में लौटी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, ‘‘उन्होंने(राहुल ने) विदेशी धरती से भारत का अपमान किया। यदि वह ऐसा करना जारी रखेंगे, तो कांग्रेस का न केवल पूर्वोत्तर से, बल्कि पूरे देश से सफाया हो जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे प्रधानमंत्री की जितनी निंदा करेंगे, उतना ही अधिक भाजपा आगे बढ़ेगी।’’ शाह ने कहा कि विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम,1958 या आफस्पा को असम के 70 प्रतिशत इलाकों से हटा लिया गया है, जबकि बोडोलैंड और कार्बी आंगलोंग इलाके शांतिपूर्ण हैं तथा पड़ोसी राज्यों के साथ राज्य के सीमा विवाद का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले, असम को आंदोलन और आतंकवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन अब शांति है और लोग बिहू संगीत की धुन पर नृत्य कर रहे हैं।’’ उन्होंने गुवाहाटी में 14 अप्रैल को आयोजित किये जाने वाले एक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए यह कहा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में 11,000 से अधिक नर्तक-नर्तकी भाग लेंगे। 

'सीजेआई' के अधिकार के साथ खिलवाड़ न करें

'सीजेआई' के अधिकार के साथ खिलवाड़ न करें

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को गहरी नाराजगी में एक वकील को चेतावनी दी कि वह (वकील) उनके (सीजेआई के) अधिकार के साथ खिलवाड़ न करें। एक वकील द्वारा किसी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) के दौरान सीजेआई ने अपना आपा खो दिया और कहा, ‘‘मेरे अधिकार से खिलवाड़ न करें।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ न्यायिक कार्यवाही के दौरान शायद ही कभी अपना आपा खोते होंगे, लेकिन आज वह वकील के व्यवहार को लेकर काफी नाराज हो गये। हुआ यूं कि जब वकील ने पहली बार अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की तो उन्हें (वकील को) यह बताया गया कि इसे 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, इसके बावजूद वकील ने किसी अन्य पीठ के समक्ष मामले के उल्लेख की स्वतंत्रता मांगी तो सीजेआई नाराज हो गए।

वकील ने कहा, ‘‘अगर इजाजत हो तो क्या मैं दूसरी पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख कर सकता हूं।’’ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “मेरे साथ यह खेल मत खेलिए। आप जल्दी सुनवाई के लिए पहले यहां तथा फिर कहीं और इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। पीठ के मिजाज को भांपते हुए वकील ने खेद व्यक्त किया और कहा कि उन्हें अपनी दलीलों के लिए माफ किया जाना चाहिए। सीजेआई ने सख्ती कहा, ‘‘हां, आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ न करें।’’ इसके बाद वह तत्काल सुनवाई के अनुरोध वाले अन्य मामलों पर विचार करने के लिये आगे बढ़े।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-180, (वर्ष-06)

2. बुधवार, अप्रैल 12, 2023

3. शक-1944, बैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.।

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