मंगलवार, 30 अगस्त 2022

2100 नवीन नलकूपों की स्थापना को स्वीकृति 

2100 नवीन नलकूपों की स्थापना को स्वीकृति 

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। कम बारिश की समस्या से जूझ रहे जनपद देवरिया के कृषकों के लिए खुशख़बरी है। माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयासों के फलस्वरूप जनपद को 64 नलकूपों की सौगात मिली है। विदित हो, कि मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में 2100 नवीन नलकूपों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद देवरिया के कृषक सूखे की समस्या को झेल रहे थे। इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने की वजह से यहां के फसलों को काफी नुकसान पहुँच रहा था व आये दिन जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कृषकों द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया जा रहा था।

इस क्रम में मा. कृषि मंत्री ने जनपद में समीक्षा बैठक भी की थी व उनके प्रयासों के फलस्वरूप जनपद को 64 नलकूप प्रदान किए गए। इसके माध्यम से कृषक अपने फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था कर पाएंगे। कृषकों के सूख रहे फसलो को नलकूप के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होने से काफी राहत मिलेगी एवं धान की फसल को फायदा पहुंचेगा।

मा. कृषि मंत्री ने प्रदेश में इस प्रकार सूखे की समस्या झेल रहे जनपदों को नलकूप प्रदान किए जाने हेतु मा. मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। नवीन नलकूपों की स्थापना वित्तिय वर्ष 2022-23 एवं 2023- 24 के मध्य की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी निर्णय लिए जा रहे हैं।

जिला शिक्षण अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित

जिला शिक्षण अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। विकास भवन स्थित गांधी सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला शिक्षण अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, मिड-डे-मील सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि शिक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए, शासन की नीति एवं अपेक्षाओं के अनुरूप बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को 30 सितंबर तक अपने-अपने विकास खंड में न्यूनतम 10-10 परिषदीय विद्यालय को ऑपरेशन कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटर्स से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प विगत 3 वर्ष से चल रहा है, ऐसे में परिषदीय विद्यालयों का सभी मानकों से शत-प्रतिशत आच्छादित नहीं होना चिंता का विषय है। डीएम ने बीएसए सहित समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

जिलाधिकारी ने कहा कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिकरण के लिए समुचित वातावरण का निर्माण करना है, जिससे 2026 तक कक्षा तीन तक के बच्चों को पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान का प्रारंभिक परिचय कराया जा सके। इसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लिए जनपद स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण करने और सघन मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार, प्रभारी सीएमओ डॉ सुरेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, बीएसए हरिश्चंद्रनाथ, डीआईओएस विनोद राय, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कृष्णानन्द यादव सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं बीईओ उपस्थित थे।

59,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब, सेंसेक्स 

59,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब, सेंसेक्स 

कविता गर्ग 

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को शानदार वापसी की है। निवेशकों की ओर की भारी खरीदारी के चलते मंगलवार का दिन बाजार के लिए बेहद मंगल साबित हुआ है। सेंसेक्स फिर से 59,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1535 अंकों की तेजी के साथ 59,507 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 438 अंकों की तेजी के साथ 17,7457 अंकों पर बंद हुआ है। बुघवार को बाजार गणेश चतुर्थी की छुट्टी की वजह से शेयर बाजार बंद रहेगा।

सेक्टर का हाल...
बाजार में तेजी का आलम ये था कि सभी सेक्टर के इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुए हैं। आईटी , बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी , मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस के अलावा मीडिया सेक्टर के शेयर में खरीदारी रही। मिडकैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी देखी गई। निफ्टी के सभी 50 शेयरों में हरे निशान बंद हुएतो सेंसेक्स के भी सभी 30 स्टॉक्स हरे निशान में क्लोज हुए हैं।

चढ़ने वाले शेयर्स...
बाजार में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो बजाज फिनसर्व 5.47 फीसदी, बजाज फाइनैंस 4.86 फीसदी, इंडसइंड बैंक 4.15 फीसदी, टेक महिंद्रा 3.96 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक 3.72 फीसदी, कोटक महिंद्रा 3.46 फीसदी, टाटा स्टील 3.29 फीसदी, एचडीएफसी 3.28 फीसदी, एचयूएल 3.27 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 3.21 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

गिरने वाले शेयर्स...
गिरने वाले शेयर्स पर नजर डालें तो एनएमडीसी 1.29 फीसदी, डॉ लालपैथ लैब 1.20 फीसदी, कोरोमंडल इंटरप्राइजेज 0.85 फीसदी, बारत इलेक्ट्रानिक्स 0.76 फीसदी, भेल 0.68 फीसदी, सन टीवी 0.49 फीसदी, ग्लेनमार्क 0.35 फीसदी, आरबीएल बैंक 0.29 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ है।

तीसरे सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल, अडाणी

तीसरे सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल, अडाणी 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में गौतम अडाणी का नाम भी शामिल है। इस बीच ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स में फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट को पछाड़कर गौतम अडाणी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हो गए हैं। अब अडाणी के आगे एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं। टेस्ला के फाउंडर मस्क 251 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि बेजोस 153 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, अडाणी 137.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय मुद्रा में यह 11 लाख करोड़ है।

पॉवर प्लांट डीबी पॉवर के अधिग्रहण और एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदने को लेकर चर्चा में आए अडाणी ने पिछले महीने ही बिल गेट्स को पछाड़ा था। पिछले महीने वे दुनिया के चौथे सबसे अमीर कारोबारी बने थे। अडाणी ने 2022 में ही अपनी नेटवर्थ में 60.9 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। ये किसी भी कारोबारी से 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने पहली बार फरवरी में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई के रूप में पीछे छोड़ा था। अडाणी 4 अप्रैल को सेंटी बिलियनेयर्स क्लब में शामिल हुए थे। 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को सेंटी बिलियनेयर कहा जाता है। एक साल पहले अप्रैल 2021 में अडाणी की नेटवर्थ 57 अरब डॉलर थी। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में अडाणी की नेटवर्थ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। अडाणी ग्रुप की सात पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है।

पुलिस पर कातिलाना हमला, साढे 3 साल कैद की सजा

पुलिस पर कातिलाना हमला, साढे 3 साल कैद की सजा 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पुलिस पर कातिलाना हमला करने के मामलें में एक बदमाश को साढे तीन साल कैद की सजा सुनाई। तीन वर्ष से जेल में निरुद्ध बदमाश ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। बदमाश पर आरोप था उसने शहर के मखियाली चेक पोस्ट से आगे पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 3 वर्ष पहले क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया था। अभियोजन के अनुसार 8 जुलाई 2019 को जब नई मंडी कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अजय कुमार अन्य साथियों के साथ श्रीराम स्वीट्स, विश्वकर्मा चौक से आगे मखियाली चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे तो एक स्कूटी पर सवार दो संगिग्ध उन्हें नजर आए। स्कूटी पर पीछे बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर कहा कि गोली चलाओ नवाब नहीं तो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों को पीछा करना शुरू किया।

दोनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए स्कूटी हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के बराबर से होते हुए कूकड़ी की और दौड़ा दी। जहां बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस पर फायर किया। अभियोजन के अनुसार अपने आपको को बचाने के लिए पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसी दौरान स्कूटी फिसल गई। दोनों बदमाश नीचे गिर गए। जिनमें से बदमाश ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया। जबकि घायल बदमाश वहीं पड़ा रहा। पुलिस के अनुसार घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसने अपना नाम नवाब पुत्र चांद मियां निवासी नियाजुपुरा, शहर कोतवाली क्षेत्र बताया। उन्होंने बताया कि दबोचे गए बदमाश से एक तमंचा तथा चोरी की बाइक बरामद की गई। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रितीश सचदेवा ने की। बदमाश ने कोर्ट में पेश होकर अपने अपराध का कुबूलनामा अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया। जुर्म इकबाल करने पर कोर्ट ने उसे साढे तीन साल कैद की सजा सुनाई।

शोपियां: सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर 

शोपियां: सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर 

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। लेकिन आतंकियों ने इसे अनसुना कर सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। मात्र 30 मिनट के अंदर अभी तक सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिला के नागबल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस और सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान छेड़ा। इसी दौरान एक जगह पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की और आधे घंटे के उपरांत ही दो आतंकी को ढेर कर दिया।

राज्य सरकारों को गिराने पर अरबों रुपये खर्च: आप

राज्य सरकारों को गिराने पर अरबों रुपये खर्च: आप 

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार महंगाई से देश की जनता को राहत पहुंचाने के बजाए विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को गिराने पर जनता के टैक्स का अरबों रुपये खर्च कर रही है। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है।

2014 में केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले पेट्रोल करीब 60 रुपये और डीजल 55 रुपये प्रति लीटर था। आज डीजल 90 रुपए और पेट्रोल 110 रुपए के करीब है। दिल्ली की घटना पर कंग ने कहा कि भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस’ दिल्ली में विफल हो गया है। आप के कई विधायकों को 20-20 करोड़ रुपये की पेशकश भी की गई थी, लेकिन आप विधायकों को वह खरीद नहीं सके। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा ने आठ राज्यों में सरकार गिरा दी और इस काम पर अभी तक लगभग 6,300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और गोवा में विपक्षी पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब उसकी निगाह झारखंड पर है। कंग ने मोदी से कहा कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 22000 करोड़ रुपये से ज्यादा के नशील पदार्थ जब्त हुए और गुजरात में अवैध शराब के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन आज तक इसकी कोई जांच नहीं हुई। मोदी का मकसद नशा खत्म करना नहीं है, उनका मकसद केवल विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराना है।

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से सवाल करते हुए कहा कि अगर वह ईमानदार हैं तो कोटकपुरा गोलीकांड की घटना में विशेष जांच दल के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वह जांच से भाग क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा की संलिप्तता सभी जानते हैं लेकिन बादल परिवार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, जिसके कारण सिख संगत सात साल से न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन अब आप सरकार बेअदबी और गोलीकांड की घटनाओं में संगत को न्याय दिलाएगी। इस मामले के सभी दोषी अब पकड़े जाएंगे।

समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है 'स्वास्थ्य बीमा' 

समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है 'स्वास्थ्य बीमा' 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। स्वास्थ्य बीमा समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है और इसकी लागत घटाने के लिए तथा पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की जरूरत है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने मंगलवार यह बात कही। पांडा ने यहां ‘स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन 2022’ को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा संभव है कि उच्च परिचालन और वितरण लागत, तथा अप्रत्यक्ष लागत के रूप में अस्पताल खर्च के कारण स्वास्थ्य बीमा महंगा है।

इरडा के चेयरमैन ने कहा कि निर्धारित मूल्य शायद बहुत अधिक है, जिससे समाज के कई वर्गों को बीमा कवर उपलब्ध नहीं है। पांडा ने कहा, ‘‘हमें बीमा को किफायती बनाने के लिए खर्चों को कम करने के तरीकों पर गौर करना होगा।’’ उन्होंने सुझाव दिया कि उन्नत तकनीकी समाधान इसका एक रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘क्या हमारे पास किसी तरह का डिजिटल मंच हो सकता है… हम उद्योग के प्रमुख सवालों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि नियामक उद्योग की मांग के मुताबिक खर्च प्रबंधन की सीमा में ढील देने पर काम कर रहा है।

रक्षामंत्री ने पन्नाधाय पार्क व मूर्ति का अनावरण किया

रक्षामंत्री ने पन्नाधाय पार्क व मूर्ति का अनावरण किया 

नरेश राघानी 

उदयपुर। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को राजस्‍थान में उदयपुर के दौरे पर रहे। यहां पर पन्नाधाय पार्क और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पन्नाधाय और हाड़ी रानी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि विश्‍व में इकलौती राजस्‍थान की धरती ऐसी है, जो वीरांगनाओं की हड्‌डी से धूल बनी है। यहां शोर्य और पराक्रम की इतनी गाथाएं है, जिनकी कमी नहीं है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्‍होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर रोका गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके जंग को रुकवाया था तभी ही फंसे 22 हजार भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो सकी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत पूरे विश्‍व को अपने परिवार की तरह मानता है। यही वजह है कि भारत ने आजतक ना तो किसी देश पर हमला किया और ना ही कब्‍जा। वर्तमान सरकार ने केवल भारत में रह रहे नागरिकों बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की भी चिंता करती है। प्रधानमंत्री मोदी भारत स्वाभिमान हम कभी झुकने नहीं देंगे।

भारतीय सेना पर बोलते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि पहले जवानों के हाथों में जो बंदूक, मिसाइल हुआ करती थी वो दूसरे देशों के मुकाबले हल्की थी। अब हम बंदूक, रायफल, गोले, बारूद हम कुछ समय बाद दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे। अब वह भारत की धरती पर बनेगा। दरअसल, उदयपुर नगर निगम द्वारा 10 करोड़ की लागत से शहर में पन्नाधाय पार्क बनाया है, जिसमें पन्नाधाय की 9.6 फीट की मूर्ति लगाई गई है। अनावरण समारोह पहले जून में प्रस्‍तावित था, मगर अग्निवीर योजना के विरोध के चलते कार्यक्रम को उस वक्‍त टाल दिया गया था। अब मंगलवार को राजस्थान सिंह विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

नेताओं के परिसर में आने पर रोक, आदेश जारी 

नेताओं के परिसर में आने पर रोक, आदेश जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में रात भर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर सांसदों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के परिसर में आने पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता और दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी हालांकि, विधानसभा की स्वागत डेस्क (रिसेप्शन) तक आए और पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी के (दिल्ली से) अन्य सांसद भी सचिवालय के आदेश के बावजूद सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्हें गेट पर रोक दिया गया। सचिवालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि परिसर में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो।’’

आदेश के मुताबिक विधायक के साथ केवल एक आगंतुक को परिसर में अपनी पहचान सत्यापित कराने के बाद आने की अनुमति होगी। इसमें कहा गया, ‘‘संसद सदस्यों और पार्टियों के नेताओं को हालांकि उनकी सुरक्षा और परिसर में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’ आदेश की प्रति साझा करते हुए रोहिणी से भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया, ‘‘केजरीवाल सरकार भयभीत है! दिल्ली के सांसदों के विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है।’’ गौरतलब है कि आप के सदस्य उप राज्यपाल वी के सक्सेना के खिलाफ छह साल पुराने मामले में जांच कराने की मांग कर रहे हैं जबकि भाजपा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है।

लगातार सामने आ रहे घोटालों पर मौन तोड़ें 'पीएम'

लगातार सामने आ रहे घोटालों पर मौन तोड़ें 'पीएम' 

पंकज कपूर 

देहरादून। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे घोटालों पर अपना मौन तोड़ने को कहा और उनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आप के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि एक के बाद एक सामने आ रहे भर्ती घोटालों की सूची में अब विधानसभा का भी नाम जुड़ गया है जहां पूर्व अध्यक्षों ने बेटे-बहू, भांजे और भतीजियों सहित अपने अनेक रिश्तेदारों को नियुक्ति दिलवाई।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री अब इन घोटालों पर अपना मौन तोड़ें और बताएं कि इन पर उनके क्या विचार हैं।’’ बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में एक बड़े शराब घोटाले को भी अंजाम दिया गया जिसमें दुकानों को शराब के ठेके एक साल की बजाय तीन साल के लिए दे दिए गए। उन्होंने कहा, ‘‘इससे प्रदेश के राजकोष को भारी नुकसान होगा।’’ उन्होंने दावा किया कि यह बदलाव 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शराब माफिया को खुश करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘यह भी एक बड़ा घोटाला है। हम इसकी भी सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करते हैं।’’ प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका के चलते विशेष कार्यबल (एसटीएफ) द्वारा की गयी जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और अब तक इस मामले में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच के बीच पूर्व में आयोजित सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक, (न्यायिक), वन आरक्षी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पुलिस दारोगा, उत्तराखंड उर्जा निगम में अभियंताओं की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आये जिनसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार-बार दोहराया है कि जिस भी संस्था में भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत आ रही है, वहां जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की बाबत उन्होंने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से जांच करवाने का अनुरोध करेंगे और सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी।

फार्माकोपिया आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर 

फार्माकोपिया आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश भर में आयुष उत्पादों के समान मानक तय करने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि आयुष उत्पादों की एकरुपता के लिए यह अंतर मंत्रालय समझौता ‘हर्ब, वन स्टैंडर्ड’ किया गया है। समझौते पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।इस अवसर पर कोटेचा ने कहा कि समझौते का प्राथमिक उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण हर्बल दवा मानकों के विकास को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता वैज्ञानिक जानकारी और दवा कच्चे माल, अर्क, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण तथा विचार-मंथन कार्यक्रमों को साझा करके पारंपरिक चिकित्सा के मानकीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

कोटेचा ने कहा कि ‘एक जड़ी बूटी एक मानक’ के तहत वर्गीकृत मोनोग्राफ के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार केवल पीसीआईएम और एच के पास होगा। पीसीआईएम एंड एच और आईपीसी द्वारा विकसित मोनोग्राफ की पहचान की जाएगी। आयुष मंत्रालय का मानना ​​है कि मानकों का यह सामंजस्य ‘एक जड़ी बूटी, एक मानक और एक राष्ट्र’ के उद्देश्य को पूरा करेगा और व्यापार आसान करेगा और भारतीय वनस्पति विज्ञान के समग्र व्यापार में भी सुधार करेगा। समझौते के अनुसार तकनीकी कार्य करने के लिए औषधीय पौधों और उनके घटक मार्करों के चयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।

केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे 

केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि वह प्रक्रियागत पहलुओं तथा अन्य ब्योरों पर छह सितंबर को निर्णय लेगी और 13 सितंबर से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केन्द्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दाखिलों तथा लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था।

शीर्ष अदालत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिकाओं और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज कर दिया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने चार भिन्न मतों वाले फैसले में ‘स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटी अधिनियम’ 2005 के तहत इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था संवैधानिक पीठ ने चार वकीलों शादान फरासत, नचिकेता जोशी, महफूज नजकी और कनू अग्रवाल को नोडल अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए कहा।

‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच, बनर्जी को समन जारी 

‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच, बनर्जी को समन जारी 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को समन जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार की सुबह अपने कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि  हमने अभिषेक बनर्जी को यहां अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। नई दिल्ली से हमारे अधिकारी उनसे पूछताछ करने आएंगे।

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आशंका जतायी थी कि केंद्रीय एजेंसियां उनके भतीजे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेज सकती है।

पार्श्वगायक नौटियाल का नया गीत 'मीठी मीठी' रिलीज 

पार्श्वगायक नौटियाल का नया गीत 'मीठी मीठी' रिलीज 

कविता गर्ग 

मुंबई। जाने-माने पार्श्वगायक जुबिन नौटियाल का नया गीत 'मीठी मीठी' रिलीज हो गया है। जुबिन नौटियाल के गीत 'मीठी मीठी' को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इस गीत के बोल लिखे हैं रश्मि - विराग ने और संगीत दिया है पायल देव ने।

गीत को जुबिन नौटियाल और पायल देव ने गाया है। गीत के म्यूजिक वीडियो में जुबिन नौटियाल और शानवी श्रीवास्तव नजर आए हैं। गीत को विजय सिंह ने निर्देशित किया है।

सीएम गहलोत अध्यक्ष का पद संभाले: गांधी 

सीएम गहलोत अध्यक्ष का पद संभाले: गांधी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद म्यूजिकल चेयर बन गया है। अध्यक्ष का पद नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा हैं मगर नेता अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे है। कांग्रेस पार्टी के हर बड़े नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से लगातार इनकार कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया है कि वह किसी भी सूरत में कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। वह बिना पद के ही पार्टी का काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक, वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं के नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 

मगर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो यहां तक कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष का पद संभाले। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। वे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में वह सबके साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकते हैं लेकिन जैसे ही कांग्रेसी हलकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे आया वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। गहलोत का कहना है कि अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कार्य प्रारंभ किए थे जिसका लाभ आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। गहलोत राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए 250 से अधिक बड़े नेताओं से समर्थन लेकर राहुल गांधी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। 

गहलोत का कहना है कि मुझे राजस्थान की जिम्मेवारी मिली हुई है, जहां मेरा कार्यकाल बाकी है। अभी मैं राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहता हूं। गहलोत का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ही गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में वह अपनी दोनों जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाएं। अभी वह इसी मिशन में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालना उनके लिए अनुकूल नहीं है। यह सभी को पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। वे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही गहलोत तीन बार राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 

राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। बहुमत नहीं मिलने पर भी जोड़-तोड़ कर वह दूसरी बार सरकार बनाकर सफलतापूर्वक चला रहे हैं ऐसे में वह किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। गहलोत को पता है कि यदि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो उनके स्थान पर कांग्रेस आलाकमान उनके कट्टर विरोधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता है। गहलोत किसी भी स्थिति में नहीं यह होने देना चाहते हैं। अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच छत्तीस का आंकड़ा किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहते है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा अपने स्तर पर दोनों नेताओं के मध्य सुलह करवाने के उपरांत भी दोनों नेताओं के मन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि उनके बाद पायलट राजस्थान में मजबूत होकर अपने पैर जमा सकें। गहलोत को पता है कि राजस्थान की राजनीति व दिल्ली की राजनीति में बड़ा फर्क है। राजस्थान की राजनीति को तो वह वर्षों से अपनी अंगुली पर नचा रहे हैं मगर दिल्ली जाने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। 

उनको पता है कि यदि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो पार्टी तो गांधी परिवार के नियंत्रण में रहेगी। ऐसे में वह मात्र कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ऊपर से राजस्थान भी उनके हाथ से निकल जाएगा। अगले कुछ महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव होंगे। यदि विधानसभाओं के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के मनमाफिक नहीं रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी उनकी मानी जाएगी तब असफलता का ठीकरा उनके सर ही फूटेगा। गहलोत किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए वह दिल्ली जाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कि अपनी-अपनी वफादारों की मंडली है। जिन की सलाह पर यह नेता काम करते हैं। यदि गहलोत दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन वफादार नेताओं की बातों को अनसुना करते हैं तो उन्हें उनकी साजिशों का शिकार होना पड़ेगा और उनका दिल्ली की राजनीति में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। 

अभी गहलोत राजस्थान में जैसा चाहते हैं वैसा ही पार्टी करती है। राजस्थान के अधिकांश मंत्री व विधायक उनके ही वफादार हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में भी ज्यादातर गहलोत समर्थकों को बनाया गया हैं। पिछले दिनों राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीट के चुनाव हुये थे। जिनमें गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान की पसंद को तवज्जो देते हुये तीनो ही बाहरी लोगों को चुनाव जीता कर भेजा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला व प्रमोद तिवारी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। यह सभी दिल्ली की राजनीति में भारी-भरकम नेता माने जाते हैं तथा दिल्ली में गहलोत की खुलकर पैरवी करते हैं। दिल्ली में अपनी मजबूत लाबी के बल पर ही गहलोत पायलट को हासिये पर लगा पाये हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पांच बार लोकसभा, पांच बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 

गहलोत 1980 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे और उसी दौरान 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर भी गहलोत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने थे। गहलोत को पता है कि राजनीति में हमेशा बहार नहीं रहती हैं। उदय के साथ अस्त भी होता है। इसी लिये वह चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करें और यदि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सफलता मिलती है तो वह फिर से मुख्यमंत्री ही बने न कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगे के सभी विकल्प बंद हो जाते हैं। इस बात का उन्हें बखूबी ज्ञान है। इसीलिए गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं।

पंचायती राज विभाग मंत्री ने पद से इस्तीफा दिया 

पंचायती राज विभाग मंत्री ने पद से इस्तीफा दिया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। लोक भवन में आयोजित की जा रही योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक से पहले राज्य के पंचायती राज विभाग मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया है। उधर बैठक से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने की वजह से पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में वाराणसी, अयोध्या एवं मथुरा के विकास कार्यों पर सरकार की मुहर लग सकती है।

इसके अलावा कैबिनेट द्वारा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्री से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इन सभी प्रस्तावों के ऊपर भी कैबिनेट बैठक में सरकार की मोहर लगने की संभावना है। सिंचाई विभाग से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव के अलावा एमएसएमई विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी के कयास लगाए गए हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-326, (वर्ष-05)

2. बुधवार, अगस्त 31, 2022

3. शक-1944, भाद्रपद, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-34+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

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 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

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