शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

योगी सरकार में पुलिस व्यवस्था लचर

योगी सरकार में पुलिसिया ब्यवस्था हुई पूरी तरह फेल लोधउर चौकी क्षेत्र बना शराबियों वा जुंआड़िओं का गढ़ पुलिस रोक पाने में असफल


कौशाम्बी! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश को भ्रष्टाचार अराजकता व शराब मुक्त बनाने के लाखों उपाय अपना रहे हैं! लेकिन उनके ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह होने के कारण कौशाम्बी जिला सुधार होने में कोसों दूर पिपरी थाना के लोधउर चौकी क्षेत्र में इन दिनों शराब व जुंआ जोरों पर चल रहा है! जिससे अराजकता व अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है! उस शराब और जुंआ के आदी बने छोटे-छोटे बच्चे लत में पड़कर अपने घर में तो दाग लगा ही रहे हैं! बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते और दूसरों से गाली गलौज व मार पीट करते रहते हैं! और तो और क्षेत्र में जहरीली जानलेवा स्प्रिट भी खुलेआम बेंची जाती है! लेकिन पुलिस अन्जान बनी हुई है जब कि चौकी से नजदीकी गांवों में अर्से से बिक रही स्प्रिट को रोक पाने में चौकी पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है! 


और जुंआ का जिक्र करें तो क्षेत्र में लाखों की सजती है फड़ इस जुंआ में हारे हुए जुंआड़ी को कुछ नहीं सूझता तो वह अपने घर का सामान आदि बेंचते है! और रुपयों की जरुरत लगी तो कहीं न कहीं से कर्जा भी ले लेते हैं जिससे आगे चलकर बिवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है! 


इसकी सिकायत कई बार चौकी इंचार्ज मिश्री लाल चौधरी से किया गया लेकिन वो इन्कार कर दिया और शिकायत कर्ता को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगते है! और उनका कहना है कि उनके माँ बाप के संस्कारों का नतीजा है इसमें पुलिस क्या कर सकती है! और अपनी जिम्मेदारी से कतराते रहते हैं जिससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं चौकी पुलिस की संलिप्तता जरूर है! अब सवाल इस बात का है कि क्या नवागत एस, पी अभिनन्दन इस लोधउर चौकी क्षेत्र में बढ़ रहे शराब व जुंआ जैसे अपराध को   रोक पाने में आगे बढ़ेंगे या फिर क्षेत्र में अपराध बढ़ता रहेगा!


रामबाबू केशरवानी पत्रकार


'अमन के दुश्मन' (संपादकीय)

'अमन के दुश्मन'    (संपादकीय)
नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से राष्ट्रीय सौहार्द में हस्तक्षेप होने का प्रभाव सभी नागरिकों को हो रहा है! नागरिकता विधेयक से सरकार के दोहरे मापदंड वाली मानसिकता का चित्रण अस्तित्व में आया है! समानता के अधिकार के विरुद्ध धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का रास्ता निर्मित किया गया है! संवैधानिक मौलिकता के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया है! मुस्लिम पक्ष अनदेखी से खफा है, ज्यादातर अज्ञानता वंश भयभीत भी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है जिसका भय प्रतीत किया जाए! इस पूरे प्रकरण में राजनीति का वास्तविक चेहरा बेनकाब जरूर हुआ हैै! राष्ट्रीय विकास और निर्माण की नीति के साथ न्यायसंगत रुख अख्तियार नहीं किया गया है! संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नियमों का संकलन और लागू करना राष्ट्र हित में नहीं हैै! संविधान के अनुसार यह विधेयक नागरिकता का समर्थन नहीं करता है! बल्कि यह समानता के अधिकार का हनन करने वाला है! मतदाता ध्रुवीकरण को आधार बनाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह विधेयक लागू किया गया है! राष्ट्रीय नीति के अभाव के कारण पूर्वोत्तर में विरोध ने हिंसा का रूप धारण कर लिया है! पश्चिम बंगाल में विरोध इससे अधिक भयावह होने के आसार प्रबल हो गए हैं! पश्चिम बंगाल में यह अधिक बुरा असर डाल सकता है! राज्य का संचालन भी प्रभावित कर सकता है!सरकार की यह नीति जनविरोधी है! नागरिकों को संविधान के विरुद्ध चिंतित करने वाला विधेयक सरकार के कल्पित उद्देश्य के स्वरूप को उखेरने का कार्य कर रहा है! राजनीति में स्वार्थ की प्रधानता को आधार बनाकर किए गए कार्य से नागरिकों की शांति भंग हुई है! हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार अयोग प्रकरण पर आवश्यक आकलन करेगा! परिणाम के प्रति निर्धारित समय अवधि का अभी निर्धारण नहीं किया गया है!


 राधेश्याम 'निर्भय- पुत्र'


स्मार्ट सिटी पर आधारित डीएम की बैठक

अकांशु उपाध्याय


 गाजियाबाद! जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जनपद में सभी विकास कार्यक्रमों के मूल-भूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित हो चुके हैं, उनके ऊपर जब हम बढ़-चढ़कर और सार्थक प्रयास करेंगे तो स्मार्ट सिटी की कल्पना की जा सकती है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे ताकि हम आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। उन्होंने जनपद को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभाग से जनपद को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाने के लिए अपने-अपने विभाग से विकास कार्यो एवं आम जनता को लाभान्वित करने वाली योजनाओं का डीपीआर तैयार कर लें। उन्होंने नगर आयुक्त को इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग से सदस्य बनाए जाएं, जो निरंतर निगरानी कर सकें। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों को और स्मार्ट बनाने के लिए नए एमआरआई सेंटर की स्थापना, ओपीडी टोकन स्लिप्स आदि जैसे सुविधाओं को  अपने डीपीआर में सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जैसे बिल्डिंग का रख-रखाव, पार्किंग, स्मार्ट क्लास, शौचालय,  सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य आधुनिकरण से संबंधित सुविधाओं  के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जल पूर्ति विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां नालों की टैपिंग का कार्य कराया जाने हैं अथवा जहां नालों में पानी भरा रहता है, उसका प्रस्ताव अपने डीपीआर में जरूर रखें। लोक निर्माण विभाग सड़कों का रख-रखाव, लाइटिंग, फुटपाथ की मरम्मत को अपने प्रस्ताव में रखें। उन्होंने जीडीए को मल्टीलेवल पार्किंग, भूमिगत पार्किंग एवं स्वच्छ पर्यावरण में कोई तलाब चिन्हित कर कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल के मैदान स्टेडियम को भी इस योजना में जोड़ने की बात रखी।
इस अवसर पर नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी ,अपर जिलाधिकारी नगर, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जीडीए, डीआईओएस, बीएसए सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


पीस पार्टी का विरोध में डीएम को ज्ञापन

 अस्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद! राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्युब सर्जन साहब के आदेश अनुसार गाजियाबाद जिला अध्यक्ष हाजी नाजिम खान के निर्देश पर मौहम्मद असलम सैफी के नेतृत्व में पीस पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर के cab का विरोध प्रदर्शन करके जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया।  मौहम्मद असलम सैफी  ने कहा धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करने वालों के मंसूबों को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगे ।


पीस पार्टी सी.ए.बी. के विरोध में आज 12 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने के साथ-साथ जिला गाजियाबाद  जिला मुख्यालय पर भी विशाल धरना प्रदर्शन दिया। जिसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।पीस पार्टी ने मांग  कि नागरिकता संशोधन विधेयक बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, जिसमें धर्म के आधार पर केवल मुसलमानों को छोड़कर सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। धर्म के आधार पर मुसलमानों को घुसपैठिए और गैर मुस्लिमों को शरणार्थी कहना नैतिकता के विरुद्ध है। देश के विरुद्ध काम करने वाले, दुश्मन देश के लिए जासूसी करने वालों में सभी धर्म के लोग शामिल रहे हैं। धर्म के नाम पर आप किसी को घुसपैठिया और किसी को शरणार्थी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी सघन जांच ना हो जाए। पीस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि वर्तमान में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक बिल को मंजूरी ना देकर कानून बनने से रोकने की कृपा करें । जिससे राजनीतिक दल अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके और भारत में भाईचारा कायम रहे। , मौहम्मद असलम सैफी जिला महासचिव साहिद सैफी प्रदेश उपाध्यक्ष ,लाल बहादुर उर्फ सर्मा,रहीस अंसारी,वसीम सैफी सहर अध्यक्ष,सोमिन राजा यूवा जिला अध्यक्ष,असलम बाबा,नसीम अलवी फईम खान,सकील अंश अनसारी,अजीम कुरेसी ,इस्लामुदीन,मौनी इदरीसी,सिराजुदीन,इरफान,उस्मान आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।


जाने क्या है नागरिकता, कैसे मिलती है?

जाने क्या है? नागरिकता कैसे मिलती है ?:-आमिर हुसैन एडवोकेट
  अविनाश श्रीवास्तव


गाजियाबाद! नागरिकता अधिकारों का गट्ठर है, जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। भारत में मौलिक अधिकारों और कई वैधानिक अधिकारों का उपभोग भारतीय नागरिकता होने पर निर्भर हैं। जन्म और वंश से नागरिकता दुनिया भर के देश नागरिकता की दो अवधारणाओं का पालन करते हैं: 1-'jus soli' (मिट्टी का अधिकार) या जन्मसिद्ध नागरिकता 2-'jus sanguinis' (रक्त का अधिकार) या वंश द्वारा नागरिकता। पहले मॉडल में, माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना उन सभी को नागरिकता दी जाती है] जो देश की सीमा के भीतर पैदा हुए हैं। दूसरे मॉडल में, जन्म की जगह की परवाह किए बिना, माता-पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता दी जाती है। भारत अपने नागरिकता कानूनों में इन दोनों मॉडलों का उपयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, भारत में रह रहा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यदि: 1- वह भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ है, या 2- उनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। तो, जन्म या वंश के साथ जुड़ा अधिवास नागरिकता का मुख्य कारक है। यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि संविधान के निर्माण के दौरान, कुछ सदस्यों ने धर्म को नागरिकता प्रदान करने के कारक के रूप में शामिल करने का तर्क दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया, जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिकल्पित किया था। संविधान में पाकिस्तान से पलायन करने वालों को कुछ शर्तों (अनुच्छेद 6) के आधार पर नागरिकता देने का भी प्रावधान था। संविधान ने यह भी कहा कि नागरिकता पर संसद द्वारा बनाए गए कानून का संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 11) पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा। 1955 में संसद द्वारा पारित नागरिकता कानून ही वह कानून है। इस कानून में किए गए विभिन्न परिवर्तनों ने भारतीय नागरिकता के 'jus soli' के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं: 1-जन्म से नागरिकता 2-वंश द्वारा नागरिकता 3-पंजीकरण द्वारा नागरिकता 4-प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता। जन्म से नागरिकता (सेक्शन3) नागरिकता अधिनियम की धारा 3 जन्म से नागरिकता से संबंधित है। जब पहली बार 1955 में कानून बनाया गया था, तब इस धारा में कहा गया था कि वे सभी जो 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय नागरिक होंगे।1986 में इसमें संशोधन किया गया और जन्मजात नागरिकता को उन लोगों तक सीमित किया गयाजो 1 जनवरी, 1950 और 1 जनवरी, 1987 के बीच भारत में पैदा हुए थे। कानून में एक शर्त ये जोड़ी गई कि 1 जनवरी, 1987 के बाद भारत में पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए, माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसने, उन लोगों को, भारत में जिनके दादा-दादी पैदा हुए थे,माता-पिता नहीं, उन्हें 'भारतीय मूल' के दायरे से बाहर रखकर, भी परिभाषा में बदलाव किया। 2003 के संशोधन के बाद जन्मसिद्ध नागरिकता की शर्त को और कठोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए वो लोग, जिनके माता-पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, वे भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे। वंश द्वारा नागरिकता (धारा 4) भारत के बाहर पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, वंश द्वारा भारत का नागरिक होगा। हालांकि ये एक शर्त के अधीन है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके पंजीयन होना चाहिए, साथ ही एक घोषणा हो कि वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता (धारा 5) यह साधन उन विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का द्वार खोलता है, जो विवाह या कुल के माध्यम से भारतीय नागरिक के साथ संबंध रखते हैं। आवेदक को इसके लिए भारत में रहने की निर्धारित अवधि की शर्तों को पूरा करना होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता (धारा 6) यह उन व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता पान का रास्ता है, जिनका रक्त, मिट्टी या विवाह के माध्यम से भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। अधिनियम की तीसरी अनुसूची में प्राकृतिककरण की शर्तों का उल्लेख किया गया है। आवेदक को (अवैध प्रवासी नहीं) आवेदन करने से पहले 12 महीनों तक की अवधि के लिए भारत में अविराम निवास करना चाहिए। 12 महीनों के उक्त अवधि से पहले आवेदक को चौदह वर्ष की अवधि में, कुल 11 साल तक भारत में निवास करना चाहिए। हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया थ, यह अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और दलाई लामा ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें धारा 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। केंद्र के पास किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी राय में विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की है, नागरिकता प्रदान करने के लिए प्राकृतिककरण की सभी शर्तों को समाप्त करने की शक्ति है। जो लोग पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें वफादारी की शपथ की घोषणा करनी होती है और उन्हें अपनी पिछली नागरिकता का त्याग करना होता है। के कृष्णा बनाम भारत संघ और अन्य जेटी 2007 (7) एससी 258 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है। नागरिकता देना या न देना भारत सरकार की मरजी पर निर्भर है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं एक अवैध प्रवासी को प्राकृतिक तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) के अनुसार, अवैध प्रवासी एक विदेशी है, जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है, या भारत में दस्तावेजों में अनुमत समय अधिक अवधि तक रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए ये शर्त समाप्त कर दी है। 2019 के संशोधन ने धारा 2 (1) (बी) में कहा है कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले इन देशों से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। भारतीय नागरिकता खोना एक भारतीय नागरिक तीन तरीकों से अपनी नागरिकता खो सकता है: 1-त्याग, 2-समाप्ति 3-अभाव। त्याग ( सेक्‍शन 8) निर्धारित प्राधिकरण के पास, एक व्यक्ति ये घोषणापत्र देकर कि वो अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है, नागरिकता का त्याग कर सकता है। घोषणापत्र देने के बाद, व्यक्ति और उसकी नाबालिग संतान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि संतान के पास बालिग होने पर, बा‌लिग होने के एक वर्ष के भीतर संबंधित प्राधिकरण को आवेदन देकर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से शुरू करने का विकल्प होता है। समाप्ति (धारा 9) चूंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। वंचन ( धारा10) केवल पंजीकरण या प्राकृतिककरण के जरिए प्राप्त की गई है नागरिकता को ही रद्द किया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने का आदेश पारित कर सकती है: 1- पंजीकरण या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, गलत बयानी या छिपाव के माध्यम से प्राप्त किया गया था। 2- उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति अरुचि या अप्रसन्नता दिखाई है। 3- व्यक्ति ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद किया है। 4- उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पांच साल के भीतर किसी देश में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 5- व्यक्ति 7 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए भारत के बाहर एक साधारण निवासी रहा है (जब तक कि निवास का उद्देश्य अकादमिक या सरकारी सेवा नहीं था)। भारत की विदेशी नागरिकता जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, भारतीय मूल के व्यक्तियों, जिन्होंने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, की लंबे समय से चली आ रही मांगों के मद्देनजर, भारत की ‌विदेशी नागरिकता की अवधारणा को 2005 में नागरिकता अधिनियम में किए गए के संशोधन में पेश किया गया था। भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 7 ए को डाला गया था। ओसीआई भारत की वास्तविक नागरिकता नहीं है। यह एक स्थिति है, जो कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, जैसे कि बहु-प्रवेश और बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन वीजा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत पंजीकरण से छूट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ समानता। हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं, जैसेकि ओसीआई धारकों को मतदान का अधिकार नहीं है, संवैधानिक कार्यालयों को रखने का अधिकार नहीं और कृषि संपत्तियों को खरीदने का अधिकार नहीं है


गाजियाबाद में भी विधेयक का विरोध

 तरीकत चौधरी


गाजियाबाद। जमीअत उलमा-ए-हिंद जिला इकाई ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक धरना दिया । केंद्र सरकार ने CAB बिल लाकर संविधान का कत्ल किया है । यह बिल हिंदुस्तान के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है ।


इस सिलसिले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर इस बात की मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए । क्योंकि यह बिल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के भी खिलाफ है । जमीयत उलमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद के सदर मौलाना इब्राहिम ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्दी ही इस बिल को वापस लेना चाहिए । जमीअत उलमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद के महासचिव मौलाना असद ने कहा कि अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी तो  जमीयत उलेमा-ए-हिंद सड़कों पर उतरकर इस बिल का विरोध करेगी 


इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर संविधान बचाओ के नारे भी लगाए । इस दौरान प्रदर्शनकारियों में मौलाना शाबान, सदर जमीअत उलमा ए हिंद तहसील गाजियाबाद कारी तनवीर, मौलाना वासिफ, जमीअत उलमा ए हिंद यूथ क्लब तहसील गाजियाबाद के कन्वीनर  मुफ्ती फुरकान, अख्तर कासमी, कारी मुस्तफा हाफिज मुस्तकीम, कारी इंतजार के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे!


बॉयफ्रेंड में दोस्तों संग किया गैंगरेप

पटना! राजधानी में गैंगरेप का मामला सामने आया है! जहां 20 वर्षीय छात्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी बहाने से नेहरू नगर इलाके में स्थित अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया! इस दौरान उसके तीन दोस्त वहां पहले से ही मौजूद थे! इसके बाद चारों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया!


इस घटना के सामने आने के बाद से ही पटना में कई कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की! आज छात्र-छात्राओं का हुजूम सड़कों पर उतरा. छात्रों ने गैंगरेप का विरोध करते हुए बीएन कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया! पुलिस के मुताबिक पीड़िता के साथ अक्टूबर में भी उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था और उसका वीडियो बनाकर धमकी दी थी. महिला थाने की एसएचओ आरती जायसवाल ने कहा कि पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता ने जिन लड़कों का नाम बताया उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.


पुलिस ने फिलहाल धारा 164 के तहत कोर्ट में महिला का बयान दर्ज कराया है, जहां उसने अपने साथ गैंगरेप की बात कही है. पुलिस सभी आरोपियों के नाम और पता प्राप्त कर उनके घर पर छापेमारी कर रही है!इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है, जिसके फ्लैट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया! गुरुवार को पुलिस ने पीड़ित छात्रा का अस्पताल में मेडिकल जांच भी करवाई, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है!


जानकारी के मुताबिक घटना 9 दिसंबर की है, जब 20 वर्षीय छात्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी बहाने से नेहरू नगर इलाके में स्थित अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया! इस दौरान उसके तीन दोस्त वहां पहले से ही मौजूद थे! इसके बाद चारों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया!


2.1 फ़ीसदी की दर्ज की गिरावट

नई दिल्ली! लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद अक्टूबर 2019 में देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकडों ने भी निराश किया है! अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर में भी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है. यह लगातार तीसरा महीना है जब देश में आईआईपी के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है! अक्टूबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा 3.8 फ़ीसदी गिर गया यानी पिछले साल की तुलना में इस बार देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार 3.8 फ़ीसदी धीमी पड़ गई है! घर के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो औद्योगिक उत्पादन के तीनों महत्वपूर्ण घटक खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है! अक्टूबर 2019 में खनन क्षेत्र में अक्टूबर 2018 के मुकाबले 8 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है! वहीं, बात अगर निर्माण क्षेत्र की करें तो यहां पर अक्टूबर 2018 के मुकाबले अक्टूबर 2019 में 2.1 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है जबकि बिजली क्षेत्र में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है! बिजली क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस बार 12.2 फ़ीसदी की गिरावट रिकॉर्ड की गई है!


अक्टूबर से पहले सितंबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों ने बेहद निराश किया था! सितंबर 2019 में आईआईपी में सितंबर 2018 के मुकाबले 4.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी! यह गिरावट बीते 7 साल की सबसे बडी गिरावट थी! वहीं, सितंबर 2019 में आईआईपी की गिरावट लगातार दूसरे महीने थी क्योंकि इससे पहले अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. वहीं, अगर बात मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल—सितंबर 2019 के आईआईपी के आंकडों की करें तो इसमें महज 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान बीते अप्रैल—सितंबर 2018 के मुकाबले आईआईपी में सिर्फ 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी बताती है कि देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी है! 


आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आसान भाषा में ऐसा समझा जा सकता है कि यह वह सूचकांक है जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बढ़ोतरी दर का आंकलन किया जाता है! इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली उत्पादन और निर्माण आदि में हो रही बढ़ोतरी का आंकलन किया जाता है! इन प्रमुख क्षेत्रों के आंकलन से पता चलता है कि देश में औद्योगिक उत्पादन की रफतार आखिर किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ रही है!


इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग वेटेज दिया जाता है! इस वेटेज के आधार पर हर क्षेत्र के उत्पादन की महीने दर महीने गणना होती है. फिर इस आंकड़े को बीते साल की समान अवधि के मुकाबले देखा जाता है! जिससे पता चलता है कि बीते साल की समान अवधि के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट दर्ज की गई है!


विटामिन B12 सेहत के लिए जरूरी

नई दिल्लीः विटामिन बी 12 सेहत के लिए बहुत आवश्यक है! इसकी कमी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है! शाकाहारियों में विटामिन बी 12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि यह ज्यादातर मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है! विटामिन बी 12 तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, विभाजन में मदद करता है और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है!


आपका शरीर अपने आप विटामिन बी 12 नहीं बना सकता है, इसलिए आपके लिए इसे अपने आहार और पूरक आहार से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है!


दूध – एक कप दूध का सेवन लगभग 20 प्रतिशत विटामिन बी 12 प्रदान करता है. प्रोटीन कम किए बिना कैलोरी को कम करते हुए टोंड या डबल टोंड दूध का विकल्प चुना जा सकता है! दूध में मौजूद विटामिन बी 12 अन्य आहार के अधिक शरीर में बेहतर अवशोषित होता है!
 दही – दही में विटामिन बी 12 का उच्चतम अवशोषण होता है – 51 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच! तो, अपने दैनिक भोजन में अपने पसंदीदा दही का एक कप शामिल करना न भूलें.पनीर – शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के अलावा,


 पनीर – विटामिन बी 12 के लिए भी एक अच्छा स्रोत है! हर 30 ग्राम में 36 प्रतिशत के साथ विटामिन बी 12 में मिल्क पनीर सबसे समृद्ध है!


 न्यूट्रिशनल यीस्ट – न्यूट्रिशनल यीस्ट (पोषण खमीर)  में प्रति चम्मच 5 मिलीग्राम विटामिन बी 12 होता है, जो वयस्कों के लिए अनुशंसित मात्रा से दोगुना है! इस प्रकार, पोषण खमीर विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा स्रोत बनाता है! आप पॉपकॉर्न में न्यू्ट्रिशनल यीस्ट छिड़क सकते हैं, अंडे में मिला सकते हैं, इसे अपने सूप के साथ मिला सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं या इसे पास्ता में साथ ले सकते हैं!



कांग्रेस का नारा 'मोदी है तो मंदी है'

नई दिल्ली! दिल्‍ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' को हिट कराने के लिए पार्टी हर मोर्चे पर काम कर रही है! एक तरफ जहां पार्टी ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए सभी प्रदेश के अध्यक्षों को टारगेट दे दिया है तो, वहीं दूसरी तरफ रैली के स्लोगन से लेकर सोशल मीडिया के जरिये भीड़ जुटाने तक का काम चल रहा है!


 कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए मुद्दों की पूरी लिस्ट तैयार की है! इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी! पार्टी का कहना है कि देश बदलाव के लिए तैयार है, हर वर्ग बीजेपी की नीतियों से परेशान है! जीडीपी गिरती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है¡ देश में बेरोजगारी व्याप्त है! मंदी के इस दौर में महंगाई ने देश की जनता को और संकट में डाल दिया है! किसानों पर अत्याचार हो रहा है! पार्टी सूत्रों का कहना है कि क़रीब बीस हज़ार राहुल गांधी के मुखौटे तैयार किए गए हैं! इसे यूथ कांग्रेस के लड़के पहन कर रैली में मौजूद रहेंगे! इतना ही नही बीजेपी के स्लोगन “मोदी है तो मुमकिन है” की भी कांग्रेस पार्टी ने काट ढूंढ ली है! पार्टी के रणनीतिकार ने क़रीब बीस हज़ार टी शर्ट बनवाई है जिसपर लिखा है “मोदी है तो मंदी है”!


हालांकि, इस रैली का आयोजन सोनिया गांधी के नेतृत्व में होना है लेकिन इसका मकसद कांग्रेस के भीतर एक बार फिर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है! रैली में सभी कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, सभी वरिष्ठ नेता और सभी राज्यों के प्रभारियों को मंच पर जगह दी जाएगी! कोशिश होगी कि सभी राज्यों के सीएम का भाषण भी 10 मिनट का कराया जाए ताकि सरकार के खिलाफ माहौल को दिल्ली में एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया जा सके!


करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने की पूछताछ

रायपुर। करोड़ों रुपए के 10 घोटाले के मामले में ईड़ी जमीन कारोबारी प्रकाश कलश से पूछताछ की है। 11 व 12 दिसंबर को ईडी ने होटल ज़ोन बाय द पार्क के संचालक प्रकाश कलश के वीआईपी रोड स्थित निवास पर दबिश दी थी और छानबीन की थी। ईडी ने ये कार्रवाई होटल कारोबारी सुभाष शर्मा के लोन प्रकरण में मारे गए छापे की कड़ी में की थी। प्रकाश कलश को ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया और उससे पूछताछ की। भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी से यह पता चला है कि अब तक मिले दस्तावेजों की जांच में ये खुलासा हुआ कि सुभाष शर्मा ने बैंकों से लिए हुए लोन मे से करोड़ों रुपए मनी लांड्रिंग के जरिए कलश परिवार को को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं।उस रकम की वापसी नहीं हुई है इसलिए ईडी की जांच इस पर भी केंद्रित हो गई है। कुछ सालों पहले बने होटल जोन बाय द पार्क में सुभाष शर्मा ने मनी लांड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए के अलावा और कितना रुपया निवेश किया है।


इसकी भी जांच हो रही है। यहां यह बताना जरूरी नहीं होगा के होटल जोन बाय द पार्क पर लोन देने वाले बैंक ने भी पूर्व में लोन नहीं पाने के कारण नोटिस चस्पा कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है प्रकाश कलश धरमपुरा वीआईपी रोड में एक जमीन घोटाले में पत्नी समेत आरोपी है। धोखाधड़ी का यह मामला बैंक में बंधक जमीन को बेचने का है। करोड़ों रुपए कि उस धोखाधड़ी में उसके खिलाफ जुर्म दर्ज है। और उसके खिलाफ कभी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वह बचता आया है। पुलिस की कमज़ोरी के कारण वो जमानत लेने में भी सफल होता आया है। भाजपा सरकार में अपनी पहुंच के कारण बचने वाला प्रकाश कलश मजे की बात है कि कांग्रेस सरकार में भी आराम से खुलेआम घूम रहा है। हालांकि उसने हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जहां उसकी जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आया है। प्रकाश कलश के मामले में चर्चा है कि उसके गिरफ्तारी से पुलिस भी घबराती है और पुलिस पर उसके कुछ करीबी मित्र उसके खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए दबाव भी बनाते हैं। बहरहाल किसी भी दबाव से परे ईडी ने अपना शिकंजा उस पर कस दिया है। यहां पर राज्य के बड़े से बड़े लोगों का प्रभाव नहीं चलने वाला और इसीलिए प्रकाश कलश को खुद चलकर एडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा।


आधार कार्ड के लिए स्व-प्रमाण ही काफी

नई दिल्ली! सरकार ने एक नई पहल के जरिए आधार कार्ड पर स्थानीय पता बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद की है! सरकार के मुताबिक किसी और प्रूफ की बजाय सेल्फ डिक्लेरेशन (स्वघोषणा) ही काफी होगी! आम तौर पर देखा जाता है कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के साथ आधार कार्ड में पता बदलवाना सबसे बड़ी समस्या होती है! इस प्रक्रिया से उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा!


किराए पर रहने वालों को अक्सर एड्रेस अपडेट कराने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं. लेकिन, इसका एक तरीका है. यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैलिड प्रूफ देने पर आधार कार्ड में पता बदलने का विकल्प देता है! जो लोग रेंट पर रहते हैं, उन्हें कई बार अपना घर बदलना पड़ता है! घर बदलने पर उन्हें आधार कार्ड पर दर्ज एड्रेस को भी हर बार बदलना पड़ता है! आप आधार कार्ड अपडेट करने के लिए रेंट एग्रीमेंट का सहारा ले सकते हैं!


आधार के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर आप आसानी से अपना पता बदल सकते हैं! आप अपने रेंट अग्रीमेंट को भी वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं! बहुत-से लोगों की शिकायत होती है कि रेंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है! हम यहां बता रहे हैं! दो खास स्टेप्स जिनसे यह रिजेक्ट नहीं होगा!


प्रवासी लोगों को आधार कार्ड में स्थानीय की जगह स्थाई पता होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था! वो चाहते हुए भी तत्काल उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते थे जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं! सरकार ने अपने मूल पते से दूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे लोगों को बैंक खाता खुलवाने में सहूलियत देने के लिए भी यह कदम उठाया है! बुधवार को राजपत्र के जरिए इसकी अधिसूचना जारी की गई!


सरकार के इस कदम से उन प्रवासी लोगों को मदद मिलेगी जो अपने मूल पते की बजाय स्थानिय पते पर बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं! अब स्वघोषणा के जरिए वो आधार कार्ड पर दर्ज पते में बदलाव करा सकेंगे! आधार एक 12 अंको वाला कार्ड होता है जिसे भारतीय नागरिकों को दिया जाता है! इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी की UIDAI के जरिए जारी किया जाता है! ये एक डिजिटल आइडी प्रूफ है जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए किया जाता है!


मूक-बधिर युवती को अगवा कर रेप

कानपुर! 10 दिसंबर की रात मूकबधिर युवती को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी से गुरुवार की देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हई मुठभेड़ में रेप आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पातल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद बरामद की।


कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय मूक बधिर युवती परिवार में माता-पिता और बहन के साथ रहती है। मंगलवार की रात परिवार के सभी लोग घर पर खाना खा रहे थे। आरोप है कि चौबेपुर के गांव रायगोपालपुर निवासी संजय चुपके से उनके घर में घुस आया और धमकाते हुए मूक बधिर युवती को घर से बाहर ले गया। मां और पिता खाना खाकर घर के बाहर निकले तो युवती को चारपाई पर न देखकर सन्न रह गए। इसपर घंटों तलाश के बाद घर का पालतू कुत्ता अचानक पयार के ढेर में हल चल देख भौंकने लगा। जिसके बाद आरोपी मौके से भागने लगा, तभी ग्रामीणों और पीड़िता के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया। पास में अस्त व्यस्त अवस्था में मिली युवती को देख परिवार वाले सन्न रह गए। लोगों ने आरोपित को पकड़ कर बिजली के पोल से बांधकर जमकर पीटा। पीड़िता की बहन ने 112 पर सूचना दी। पुलिस के आने पर आरोपित युवक चकमा देकर फरार हो गया था। बिठूर पुलिस का दावा है कि वह रात में 2:30 बजे गश्त कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल से एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया। वह पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने फायरिंग की तो गोली उसके पैर में लगी। घायल की पहचान संजय गौतम के रूप में हुई। जिसने दो दिन पहले ही युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि संजय छिपने के लिए उन्नाव जा रहा था।


रेप के बाद घर के बाहर लगाया पोस्टर

 नई  दिल्ली ! दिल्ली के मुखर्जीनगर इलाके में रहने वाली एक लड़की ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की मांग की है! उसका कहना है कि पिछले साल एक लड़के ने एग्जाम के नोट्स देने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और नशीली चीज पिलाकर रेप किया था! 13 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट में इस मामले को लेकर पीड़ित की गवाही होने है! पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी ने बागपत स्थित उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक पोस्टर लगवाकर धमकी दी है कि अगर उसने गवाही दी तो उसका अंजाम उन्नाव कांड से भी भीषण होगा!


हिंसक भीड़ ने आरएसएस का कार्यालय जलाया

डिब्रूगढ़! दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विरोध तेज़ हो गया है। आज कई जगहों से हिंसा, आगज़नी और तोड़फोड़ की ख़बरें सामने आ रही हैं। इस बिल से लोग इस कदर नाराज़ हैं कि उन्होंने बिल को पास कराने वाली बीजेपी के नेताओं और उनके दफ्तरों को निशाना बनाना शुरु कर दिया है।


ख़बर है कि बुधवार की रात डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के दफ्तर पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया।  बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 मोटर साइकिल और कुछ अन्य चीजों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बीजेपी विधायक प्रशांत फूकान के घर और काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और नागरिकता बिल के खिलाफ नारेबाजी भी की।असम के छाबुआ में भी ज़ोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पानितोला रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, इस दौरान वहां खड़े वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई। असम में राज्य की 20 बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं तिनसुकिया से भी बीजेपी के एक अस्थाई दफ्तर को नुकसान पहुंचाए जाने की ख़बर है। इसके साथ ही यहां चार दुकानों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनज़र गुवाहाटी में लगाए गए कर्फ्यू को अनिश्चिकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को असम भेजा गया है। इसके अलावा मणिपुर के लिए रवाना की गई 7 अन्य कंपनियों को असम जाने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं, असम राइफल की तीन कंपनियों को त्रिपुरा में तैनात किया गया है।


इस प्रदर्शन का असर कई फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट की फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अभी 5 जाने वाली और 7 आने वाली उड़ान रद्द हुई हैं। इंडिगो के अलावा स्पाइसजेट, विस्तारा की उड़ानें भी रद्द हुई हैं।वहीं प्रदर्शन की वजह से असम, त्रिपुरा जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द किया गया है। अभी दिल्ली और कोलकाता से जाने वाली ट्रेन गुवाहाटी तक ही जा रही हैं, उसके आगे की सुविधा बंद कर दी गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि यहां के मूलनिवासियों को लगता है कि अगर इस बिल के तहत शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई तो उनकी पहचान और आजीविका खतरे में आ जाएगी।


ग़ौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया। सदन ने बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में ये बिल 311-80 के बहुमत से पास हो गया था। बिल को पास किए जाने के बाद इसके खिलाफ कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम लीग के अलावा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने भी इसको लेकर SC का रुख करेंगे।


कैराना में शांति समिति की बैठक आयोजित

कैराना-शामली! नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पारित हो गया। जिसके मद्देनजर कोतवाली में सभी मदरसा व मस्जिदों संचालकों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बुधवार को देवबंद में नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फूंकने एवं पथराव की अफवाहों से तनाव फैल गया था। इसी के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कैराना कोतवाली में एसडीएम डॉ अमित पाल शर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्र के सभी मदरसा व मस्जिद संचालकों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें एसडीएम ने बताया कि उनके और सीओ के द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं और जो हाल ही में संसद व राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हुआ हैं। उसके अनुसार क्षेत्र में शांति बनाए रखने के अपील की गई हैं। साथ ही साथ सभी से सुझाव भी मांगे गए हैं। इस दौरान शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना ताहिर, मौलाना अनवर, कारी ताहिर, महबूब अली, गुलफाम मदनी, मोहम्मद रिजवान, मौलाना फारूक, मौलाना महमूद, मोहम्मद वकील, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद जाहिद, मौलाना शकील, मौलाना सुलेमान आदि मौजूद रहें।


वायुसेना में 12वीं पास की बंपर भर्ती

नई दिल्ली। अगर आप सेना (Army) में जाने की तमन्ना रखते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है क्योंकि भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) ने एयरमैन ग्रुप एक्स ट्रेड्स और ग्रुप वाई ट्रेड्स पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यहां आपको आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है।


शैक्षणिक योग्यता : इन पदों के लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए। ग्रुप एक्स के लिए आवेदन के लिए आवेदक के पास बारहवीं में फिजिक्स, मैथ्स और इंगलिश विषय होने चाहिए। इसमें इंगलिश विषय में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। वहीं ग्रुप वाई के लिए किसी भी स्ट्रीम में बारहवीं कक्षा में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है।


आवेदन शुल्क : 250 रुपए : फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, के जरिए किया जा सकता है। उम्मीदवार के पास ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्योंकि इस भर्ती के विषय में आगे किया जाने वाले सारे कम्यूनिकेशन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही होंगे।


आयु सीमा : 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे अभ्यर्थी इन पदों के लिए कर सकते हैं


नोट : इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी 2020 से शुरू होंगे जो 20 जनवरी 2020 तक चलेंगे।


आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करें… http://davp.net.in/public/


विधानसभा में सीएम नहीं दे पाए जवाब

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत कालीन सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के दौरान सुजानपुर से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया कि बीते तीन वर्षों में सरकारी विभागों में कितनों को रोजगार मिल पाया है। जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है।


सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जिससे सदन में गहमागहमी बढ़ गई। विपक्ष का कहना था कि जो जवाब आरटीआई से मिल जाते हैं वह सदन में क्यों नहीं मिल पाते। विपक्ष का कहना था कि फिर आखिर सदन का पर्याय क्या है। इसी बीच, झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के बिजली-पानी बहाल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसमें भाखड़ा बांध विस्थापितों का भी हवाला दिया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार वर्षों से अतिक्रमण किए हुए लोगों के बिजली-पानी बहाल करेगी। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है।


पुलिस चेक पोस्ट पर लगे हैं ताले

आगरा! ये दृश्य है आगरा कैंट का जहां सरकार के सभी दावे झूठे साबित होते दिखाई दे रहे ओर सरकार दावा करती है कि पुलिस चुस्त और दुरुस्त है वही रात को आगरा में जाकर देखा ना बूथ पर कोई पुलिस मिली जब सवांददाता ने करीब से जाकर देखा! तो पुलिस बूथ में ताला लगा मिला। जहा U P पुलिस का कहना है है कि हमेशा पुलिस आपके साथ है! मगर यहां तो इनके केबिन में कुंडी लगी हुई है और कोई लाइट भी नही जल रही है! जिससे किसी भी टूरिस्ट को ये पता लग सके कि इस केबिन के अंदर कोई है भी या नही,  जिससे वह अपनी परेशानी को बता सके।


पुत्र की मौत का कारण बताए पुलिस

पिता अपने पुत्र की मौत के कारणों को जानने पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय


सन्दीप मिश्रा


रायबरेली! शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन्द्रानगर निवासी एक पिता अपने बेटे के मौत के कारणों को जानने के लिए पुलिस आला अधिकारियों के चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहा है। शहर कोतवाली के इंद्रा नगर निवासी सुरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसके बेटे को कुछ अज्ञात लोगों ने मार कर लटका दिया है ।जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार उसके बच्चे की मौत हुई कैसे क्योंकि ना तो उसका किसी से कोई वाद विवाद था और ना ही कोई पारिवारिक रंजिश है। सुरेंद्र पिता का कहना है कि बेटे की मौत के जो लोग भी जिम्मेदार हैं वह सामने आने चाहिए। क्योंकि उनका बेटे की आत्महत्या करने का कोई कारण ही नहीं था। अतः पूरे मामले की जांच हो जिससे कि उसके बेटे की मौत से पर्दा हट सके।


संस्कारवान बनाकर सर्वांगीण विकास करें

छात्र व छात्राओं को संस्कारवान बनाकर उनका सर्वागीण विकास की ओर दें अधिक ध्यान : शुभ्रा सक्सेना


सन्दीप मिश्रा


रायबरेली। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने निर्देश दिये है कि विद्यालय एवं स्कूल कालेजों आदि संस्थाओं में पठन पाठन की व्यवस्था दुरूस्त रखने के साथ ही सभी छात्र व छात्राओं में परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान व भाईचारे को बढ़ावा को बल देने के साथ ही बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा प्रत्येक दशा में सर्वोपरि है जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये । छात्र व छात्राओं की छोटी छोटी समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाये । महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार और टिप्पणी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि छात्राओं और महिलाओं के साथ अभद्रता पर कठोरता से कार्यवाही की जायेगी । प्रत्येक दशा में विद्यालय एवं स्कूल कालेज आदि में अनुशासन बना रहे तथा छात्र – छात्राओं में ऐसा वातावरण उत्पन्न रहे जिससे उनमें परस्पर पठन पाठन व भाईचारे का महौल में वृद्धि हों , छात्र छात्राओं को संस्कारवान बनाकर उनका सर्वागीण विकास की ओर अधिक ध्यान दें ।
डीएम ने विगत नवम्बर माह में नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली के कक्षा 11 के 6 छात्रों द्वारा विद्यालय की छात्राओं के प्रति अभद्र टिप्पणी तथा अमर्यादित व्यवहार किये जाने की बात को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए नवोदय विद्यालय अनुशासन समिति को निर्देश दिये है कि वे छात्र व छात्राओं में समझा बुझाकर उनके गलत आचरण के प्रति चेतायें और चेतावनी दें ताकि आपस में कोई मनमुटाव न हों और मेहनत व लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें । छात्राओं की तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य की शिकायत पर जवाहर नवोदय विद्यालय की अनुशासन समिति ने बैठक कर इस प्रकरण को गम्भीरतापूर्वक लिया है जिसमें ऐसे सभी 6 छात्रो को अनुशासनहीनता करने पर विद्यालय से निष्कासित कर उन्हें टीसी निर्गत किये जाने का निर्णय लेते हुए अनुशासन समिति का प्रस्ताव उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को कार्यवाही हेतु भेजने का निर्णय लिया गया है । विद्यालय की बालिकाओं व महिलाओं के साथ प्रत्येक दशा में व्यवहार एवं अचरण अच्छा व संतोषजनक होना चाहिए।


ममता की विधायक-सांसदों की आपात बैठक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर रणनीति पर विचार करने के लिए 20 दिसंबर को पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बंगाल में एनआरसी और कैब को लागू करने का सख्ती से विरोध कर रही बनर्जी ने बृहस्पतिवार को टीएमसी नेताओं और सांसदों से बैठक में शामिल होने को कहा।
उन्होंने कहा, ''टीएमसी प्रमुख ने 20 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई है। जिला अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों समेत सभी नेताओं से बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर रणनीति बनाई जाएगी।'' पार्टी के सूत्रों के अनुसार, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी 20 दिसंबर की बैठक में मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रशांत किशोर की सेवाएं ली हैं।


प्रत्येक चौराहे, संस्थानों पर लगे सीसीटीवी

सीसी कैमरे महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में काफी उपयोगी होते हैं:- पुलिस अधीक्षक                                                                                                                                                                                                हरदोई! अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय एवं क्षेत्राधिकारियों की विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक कि अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सभी को निर्देश दिये! अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर अपने क्षेत्र के सभी चौराहों पर 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें जिससे चौराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और आने-जाने वालों को असुविधा न हों और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होने कहा कि महिला सुरक्षा एवं अपराध की रोकथाम के लिए मुख्य चैराहों, प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थाओं एवं घनी आबादी में सीसी कैमरे लगवायें और जिन चैराहों पर सीसी कैमरे टूटे या खराब है उन्हें तत्काल ठीक करायें तथा यह समस्त व्यवस्था 15 दिन में धरातल पद दिखाई दें।जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने क्षेत्र के पशु आश्रय स्थलों पर समस्त व्यवस्थायें ठीक रखें तथा सर्दी को देखते हुए टीन शेड के आस-पास तिरपाल दो दिन में लगवाना सुनिश्चित करें और नगरीय निकायों में नियमित फागिंग करायें तथा छुट्टा पशुओं को पास के पशु आश्रय स्थलों में भेजें और नगरीय निकायों में पालतू गोवंश छोड़ने वाले पशु मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुप्ता ने नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरान्त कहा कि क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके सीसी कैमरे लगवाने पर विशेष ध्यान दें क्योकि सीसी कैमरे महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में काफी उपयोगी होते हैं। उन्होने कहा कि अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर टीम भावना से कार्य करें। बैठक में सभी अधिशासी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहें।
                                                                                  ब्रह्मकमल दीक्षित


असम-मेघालय और त्रिपुरा में तनाव

 नई दिल्ली! नागरिकता संशोधन बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है! पूर्वोत्त के तीन राज्यों असम, मेघालय और त्रिपुरा में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है! हालात को काबू में लाने के लिए लगातार सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जा रहा है!


मेघालय में हालात को काबू में लाने के लिए मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा को बैन कर दिया गया है! राज्य गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 48 घंटों के लिए मेघालय में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा को बंद किया गया है! न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी इसकी जानकारी दी है!


शाह से मिलेंगे कोनराड संगमा: इससे पहले नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा पर पाबंदी लगाई थी! वहीं गुवाहाटी के बाद शिलॉन्ग में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है! उधर मेघालय में जारी उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं! इन दोनों की मुलाकात नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर होगी! उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों में संगमा का नाम भी शामिल है जो इस विधेयक का शुरू से विरोध कर रहे हैं!


बता दें, संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है! प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को एक विधायक के घर, वाहनों और सर्किल ऑफिस को आग के हवाले कर दिया! सरकार ने कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर सहित मुख्य पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया!


मैदान में बरसात, पहाड़ों में बर्फबारी

देहरादून। बदले मौसम की वजह से पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी से पहाड़ से मैदान तक हाड़ कंपाने वाली ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह नैनीताल, धनोल्टी, औली और चकराता में बर्फबारी से और भी ठंड बढ़ गई। वहीं सुबह हुई बर्फबारी के बाद से ही औली, गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग बंद हो गए हैं।


चमोली और उत्तरकाशी में कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। उधर, पिथौरागढ़-घाट मोटर मार्ग दिल्ली बैंड के पास चट्टान गिरने से बंद हो गया है। एन एच से प्राप्त सूचना के अनुसार देर शाम तक खुलने की संभावना है। मुनस्यारी-थल मार्ग भी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद है। पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ है। तापमान में गिरावट आने से अचानक ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं, ठंड बढ़ने से अब बर्फबारी होने की संभावना भी बढ़ गई है।गुरुवार से ही गढ़वाल और कुमाऊं में मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। चमोली जिले में बदरीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, गौरसों बुग्याल, औली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिनभर रुक-रुककर बर्फबारी होती रही जो कि आज भी जारी है। गैरसैंण में भी शुक्रवार सुबह से बर्फबारी हो रही है। भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन एवं परिसर के आसपास करीब 6 फीट तक बर्फ पड़ी है। यहां पूरे क्षेत्र में चारों तरफ कोहरा छाया है।


मौसम विभाग ने आज भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही प्रदेश में आज और कल कोल्ड डे कंडीशन भी हो सकती है।वहीं बर्फबारी की सूचना पाकर भारी संख्या में पर्यटक धनोल्टी और मसूरी का रूख कर रहे हैं। जानकरों के अनुसार अगले कुछ घण्टे और मौसम ऐसा ही बना रहा तो मसूरी में भी बर्फ पड़ सकती है। वहीं धनोल्टी और सुरकंडा की पहाड़ियों पर इस सीजन का दूसरा हिमपात हुआ है। इससे पहले कुछ दिनों पूर्व यहाँ बर्फ की हल्की फुहारें पड़ी थीं।


बांग्लादेशी विदेश मंत्री का भारत दौरा रद्द

नई दिल्ली! बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि उनकी यह यात्रा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से उत्पन्न स्थिति के चलते रद्द हुई है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई पहले जानकारी के अनुसार, मोमेन को गुरुवार शाम 5:20 पर भारत आना था। उनकी यह यात्रा तीन दिनों के लिए थी।


मालूम हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इससे पहले विधेयक को लोकसभा की भी मुहर मिल चुकी थी। इसको लेकर असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल पारित होने के बाद से ही असम में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तथा इंटरनेट सेवाएं बंद होने से सैकड़ों यात्री गुवाहाटी हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं।शहर से 30 किलोमीटर दूर बोरझार स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर और बाहर छात्रों से लेकर कामकाजी पेशेवर, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक की भीड़ देखी जा सकती है!


सोने की खान में स्खलन, 5 की मौत

काबुल! अफगानिस्तान के बडाख्शान प्रांत में सोने की एक खान में भूस्खलन से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि 35 अन्य लापता हैं।प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता नेक मोहम्मद नाजरी ने गुरुवार को अफगान टोलो न्यूज को बताया कि घटनास्थल से अब तक पांच शव बरामद किये जा चुके हैं जबकि 35 अन्य कर्मचारियों का अब तक पता नहीं चला है।


स्पूतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके में भूस्खलन हुआ है , वह तालिबान मूवमेंट के नियंत्रण में है जिसकी वजह से स्थानीय सरकार बचाव अभियान का काम नहीं कर सकती


विरोध में अटकी, भारत-जापान शिखर बैठक

नई दिल्ली | नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर में हो रहे हंगामे का असर भारत-जापान शिखर बैठक पर भी पड़ा है। इस कानून के खिलाफ असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुवाहाटी में होने वाले भारत-जापान शिखर बैठक को टाल दिया गया है। इस बैठक में जापानी पीएम शिंजो आबे को शिरकत करनी थी। आबे की 15 से 17 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत आने की योजना थी। 


असम में विरोध प्रदर्शन:असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर पिछले दो दिन से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग इस विधेयक को वापस लिए जाने की मांग को लेकर निषेद्याज्ञा का उल्लंघन करके सड़कों पर उतर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस के साथ झड़प में गुवाहाटी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी।इससे पहले जापान के जीजी प्रेस ने कहा था कि आबे भारत की अपनी यात्रा को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि गुवाहाटी में सुरक्षा हालात खराब हो गए हैं। जापान और भारत की सरकारें अंतिम संभावना की तलाश कर रही हैं।


वहीं, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से जब यह पूछा गया था कि क्या 15-17 दिसंबर तक गुवाहाटी में भारत-जापान वार्षिक शिखर वार्ता होगी, इस पर उन्होंने कहा था कि अभी हमारे पास कोई नई जानकारी नहीं है।यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार आयोजन स्थल बदलने पर विचार कर रही है इस पर रवीश कुमार ने कहा था कि मैं इस पर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। अभी तक मेरे पास कोई नई जानकारी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जापान के एक दल ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया था।


इस शिखर वार्ता पर अनिश्चितता के बादल मंडराने के बीच पत्र सूचना कार्यालय, हिंदी ने अपने टि्वटर हैंडल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उनके जापानी समकक्ष के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर के कैप्शन में लिखा था कि 16 दिसंबर को मोदी-आबे की बैठक से पहले उनकी बैठक हुई है।


ऐसे सांसद को लोकसभा में रहने का हक?

नई दिल्ली | कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें निशाने पर लिया। लोकसभा में राजनाथ ने कहा कि इस तरह के बयान ने न सिर्फ लोकसभा बल्कि पूरे देश को आहत किया है। ऐसे सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजनाथ ने कहा कि मेक इन इंडिया की पहल भारत को आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाले देश में तब्दील करने के लिए शुरू की गई थी। पीएम मोदी ने इसके जरिए देश के युवाओं को रोजगार देने की पहल की थी। लेकिन अब लोग इसे लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो असहनीय है। 


उन्होंने कहा कि ऐसे सांसद को लोकसभा का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं। जब भाजपा सांसदों अनंत हेगड़े और साध्वी निरंजन ज्योति ने विवादित बयान दिए थे तब उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। लोकसभा में आज भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी से उनके इस बयान पर माफी मांगने की मांग की। हालांकि राहुल ने इसे ठुकरा दिया।


योगी सरकार के सपनों का 'राक्षस'

प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नहीं पता है आज का दिन व गिनती और फलों का नाम।


मध्यान्ह भोजन के बाद परिसर में पढ़ने के बजाय खेलते पाए गए बच्चे।


प्रतापगढ़। सदर विकासखंड के अंतर्गत संसारपुर प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज एवं शिक्षामित्र सूबे की सरकार के सपनों को चूर चूर कर पलीता लगा रही हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार शिक्षा को लेकर बहुत ही सक्रिय होते हुए पूरे देश में एक जैसी शिक्षा बच्चों को दिलाने के सपने देख रही हैं वही सदर विकासखंड के संसारपुर प्राथमिक विद्यालय में इसी का विपरीत हो रहा है जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। प्रदेश सरकार जहां बच्चों को समुचित शिक्षा दी जाए जिससे प्रदेश एवं देश का साक्षरता में वृद्धि हो सके तो वही इसी का विपरीत हो रहा है , जिस समय बच्चों को मध्यान भोजन के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने अपने कक्ष संख्या में जाकर पढ़ाई करना चाहिए तो वही विद्यालय परिसर में बच्चे खेल में धूम मचा बैठे हैं और वही सभी शिक्षक एवं शिक्षिका अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप , फेसबुक इत्यादि में व्यस्त हैं। प्राथमिक विद्यालय संसारपुर में इंचार्ज आरती त्रिपाठी तथा 2 शिक्षा मित्र सोना सिंह एवं अभिषेक सिंह की नियुक्ति की गई है ।
मीडिया के पहुंचने पर इंचार्ज की जानकारी के अनुसार शिक्षामित्र अभिषेक सिंह दोपहर के भोजन के लिए अपने घर पर गए हुए हैं , दोपहर लगभग 1:00 बज के 30 मिनट तक बच्चे परिसर में खेल रहे थे और शिक्षक व्यस्त मिले थे , जो कि कैमरे में कैद किया गया है।


पाकिस्तानी हिंदु शरणार्थियों ने मनाया जश्न

नयी दिल्ली। राज्यसभा से नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होते ही दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में वर्षों से रहे पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती में उत्सव का माहौल हो गया। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार पटाखें जलाकर, सीटी और ताली बजाकर किया। बच्चों ने अपनी खुशी तिरंगे के साथ पटाखे जलाकर प्रकट की और ''भारत माता की जय'' और ''जय हिंद'' के नारे लगाए। वहीं, बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटी। यहां रहने वाले एक परिवार ने संसद से विधेयक पारित होने के बाद अपनी बेटी का नाम ''नागरिकता'' रखा। बेटी की दादी मीरा दास ने कहा कि बच्ची का जन्म सोमवार को हुआ था और परिवार ने उसका नाम ''नागरिकता'' रखने का फैसला किया जो राज्यसभा से अब पारित हो चुका है।  मीरा ने भी लोकसभा में विधेयक के पारित होने की मन्नत मांगी थी और उस दिन उपवास रखा था। उन्होंने कहा, ''सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में हम आठ साल पहले भारत आए थे। यह हमारा एकमात्र घर है लेकिन नागरिकता नहीं मिलने की वजह से हम दुखी थे। अब गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हम पक्षी की तरह उड़ सकते हैं।''
नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर बुधवार को जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी उस समय दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रेडियो से चिपके ध्यान से बहस सुन रहे थे जबकि कुछ फोन पर खबर देख रहे थे क्योंकि यह विधेयक भारत को आशियाना बनाने की उनकी इच्छा पर मुहर लगाने वाला था। मजनू का टीला इलाके में टेंट, बिना प्लास्टर की दीवार और टिन की चादरों से बनी छत के नीचे गुजर बसर कर रहे 750 पाकिस्तानी हिंदू पड़ोसी देश से शरण की आस में आए थे। कई अन्य रोहिणी सेक्टर नौ एवं ग्यारह, आदर्श नगर और सिग्नेचर ब्रीज के आसपास रह रहे हैं।  पाकिस्तान से आए हिंदुओं में शामिल 42 वर्षीय सोना दास 2011 में सर्द रात में धार्मिक यात्रा के नाम पर 15 दिनों के वीजा पर कपड़े के झोले के साथ हैदराबाद पाकिस्तान से आए थे और उन्हें नहीं पता था कि उनके और परिवार का भविष्य क्या होगा। आठ साल में कई बार प्रदर्शन और अदालती मुकदमों के बाद दास पत्नी और नौ बच्चों के साथ रह रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस विधेयक से उनकी जिंदगी में स्थिरता आएगी। दास कहते हैं, ''हम चूल्हे पर खाना पकाते हैं और सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी की मदद से घर में रोशनी करते हैं। केवल दो या तीन घरों में ही टेलीविजन है। नगर निगम ने पानी की व्यवस्था की है लेकिन सीवर की सुविधा नहीं है। सरकार हमारी नहीं सुनती क्योंकि हमारे पास मतदान का अधिकार नहीं है।''  
उल्लेखनीय है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है। यह विधायक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका है।  विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर इन देशों से आए गैर मुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता पाने के लिए केवल पांच साल तक ही देश में रहने की अर्हता होगी जबकि पहले यह मियाद 11 साल थी। इस विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है विपक्षी नेता इसे अनैतिक बता रहे हैं लेकिन मजनू के टीले में माहौल एकदम अलग है।  खिड़कियों से झांकती महिलाएं और घुमावदार सड़कों पर दौड़ते बच्चे खराब रास्तों के बावजूद मीडिया के लोगों के साथ पूरे इलाके में उत्साह के साथ नजर आए। वे मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, ''जय हिंद और ''जय श्रीराम'' के नारे लगा रहे हैं। वहां जमे कुछ लोग जिनमें में अधिकतर दैनिक कामगार हैं बुधवार को चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा।  वर्ष 2013 में 484 पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ आए धर्मवीर बागड़ी ने कहा, ''अगर हमें नागरिकता मिली तो अंतत: मुश्किल के दिन खत्म हो जाएंगे ।'' उन्होंने कहा, '' गैर सरकारी संगठन बहुत दयालु हैं जो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे मुद्दे को उठाते हैं।'' 
झोले में गर्म कपड़े और मिठाईयां लेकर आए दंपति भूपिंदर सरीन (45) और रीमा सरीन (43) ने उन दिनों को याद किया जब वे आठ साल पहले दिसंबर की कंपकपाती सर्दी में दास और अन्य पाकिस्तानी हिंदुओं से मिले थे। भूपिंदर ने बताया, ''दिसंबर की रात थी, बारिश हो रही थी और इन लोगों के पास कोई ठौर ठिकाना नहीं था। वे पेड़ के नीचे कांप रहे थे। तभी वहां पर गुजरने के दौरान मेरी नजर उन पर पड़ी। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और हमनें अलाव और खाने की व्यवस्था की। जो प्यार के रिश्ते की शुरुआत उस रात हुई वह दिनोदिन और मजबूत होती चली गई।'' गत वर्षों में भूपिंदर ने यमुना किनारे रह रहे हिंदुओं की जरूरतों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को लिखा।  रीमा ने बताया, कुछ गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय छात्रों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और अस्पताल कर्मी सामने आए और उनकी थोड़ी बेहतर जिंदगी के लिए मदद की।नया पथ नामक गैर सरकारी संगठन के संजय गुप्ता ने बताया कि उनके संगठन ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं के आधार कार्ड आवेदन, दीर्घकालिक वीजा, बैंक खाता और अन्य कानूनी मामलों में मदद की।  पाकिस्तानी शरणार्थी रजनी बागड़ी(26) ने कहा भारतीय मतदाता पहचान पत्र से बहुत मदद मिलेगी जो उसके भारतीय नागरिक होने का सबूत है। उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार से मांग है कि हमें नागरिकता दें और ठीक ढंग से पुनर्वास करे।'' बागड़ी ने कहा, ''सरकार की कई योजनाएं हैं जो हमारी पहुंच से दूर है। अगर हमें नागरिकता मिलती है तो राजनीतिक पार्टियां और सरकार हम पर ध्यान देंगी।''


केंद्रीय कारागार में विचाराधीन कैदी की मौत

केन्द्रीय कारागार नैनी के विचाराधीन कैदी की मौत


प्रयागराज। केन्द्रीय कारागार नैनी के एक विचाराधीन कैदी की गुरुवार की सुबह एसआरएन अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की।
  कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बेली रोड निवासी राजेंद्र कुशवाहा (65 वर्ष) पुत्र राम औतार वर्ष 2016 में बेटे बलराम की हत्या के आरोप मामले में जेल गया था। उसके दो पुत्र एवं दो पुत्री हैं। उसकी नैनी जेल में 8 दिसम्बर को अचानक तबियत खराब हो गई। इसके बाद राजेंद्र को उपचार के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गुरुवार की सुबह मौत हो गई। शव को चिकित्सकों ने अन्त्य परीक्षण के लिए चीर घर भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को खबर दे दी है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। नैनी पुलिस शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की।


बृजेश केसरवानी


नेहरू आर्ट गैलरी में पेंटिंग की प्रदर्शनी

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित नेहरु आर्ट गैलरी में  13 दिसंबर को संध्या 6 बजे श्रीमती अनुराधा मनहर लहरे द्वारा निर्मित पेंटिंग्स की एकल प्रदर्शनी लगाई जा रही है। संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक (रिफ्रेक्टरी) जे के भोसले बतौर मुख्य अतिथि उक्त प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।   यह प्रदर्शनी 13 से 14 दिसंबर तक संध्या 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक आम नागरिकों के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। ज्ञातव्य हो कि इस प्रर्दशनी का समापन समारोह 14 दिसंबर को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधीश-दुर्ग अंकित आनंद और विशेष अतिथि के रूप में आयुक्त नगर निगम भिलाई ऋतुराज रघुवंशी उपस्थित रहेंगे।


प्रशासनिक आश्वासन के बाद हुआ अंतिम-संस्कार

अफसरों के आश्वासन पर जितेंद्र का हुआ अंतिम संस्कार


वीरेन्द्र सिंह यादव की रिर्पोट


 महराजगंज! अफसरों के आश्वासन पर जितेंद्र का हुआ अंतिम संस्कार भारी संख्या में पुलिस रही मौजूद,दोपहर तक मान-मनौवल,चाचा ने दी मुखाग्नि जिला पंचायत सदस्य के पुत्र की हत्या का मामला फरेंदा महराजगंज। हिस्ट्रीशीटर जितेंद्र यादव की हत्या के बाद गांव में बुधवार को शव का अंतिम संस्कार कराने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पूरे दिन अधिकारियों व नेताओं के बीच रस्सा कसी के बाद परिजनों के जिद के आगे पूरा प्रशासन बेबस दिख रहा था। परिजनों की मांगों पर विचार करते हुए शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन पर अंतिम संस्कार गांव के बगल में रोहिन नदी के मुर्दाहवा घाट पर किया गया। चाचा सदानंद ने मुखाग्नि दी। पुरंदरपुर क्षेत्र के हरैया बरगदवा निवासी जिला पंचायत सदस्य अमरावती के पुत्र जितेंद्र यादव की सोमवार को महुअवां गांव के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। पत्नी बबिता ने एक जनप्रतिनिधि पर हत्या कराने की साजिश का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले में चार नामजद सहित दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम बाद शव त्रिमुहानी पुल के पास रखकर फरेंदा-महराजगंज मार्ग जाम कर दिया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन लोगों को मनाने में जुटे थे। परिवार वाले पुलिस पर दबाव में काम करते हुए गलत मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर शव को गांव ले गए। देर रात तक अधिकारी गांव में डटे रहे। सुबह मृतक के भाई जालंधर, सुखदेव, शिवशंकर ने कार्रवाई की मांग करते हुए पांच सूत्री मांगों का पत्र प्रशासन को सौंपा। साथ ही डीएम को मौके पर बुलाया ! 


राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा

 नई दिल्ली! कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में शुक्रवार को हंगामा हो गया! झारखंड की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान बलात्कार की राजधानी बन गया है! शुक्रवार को इसी पर हंगामा हुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की! राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से की थी!


शुक्रवार को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा, 'गांधी खानदान के सदस्य ने कहा है कि महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, देश में हर कोई बलात्कारी नहीं है! जो बलात्कारी है, उसे कानून सजा देता है! हर महिला को कलंकित नहीं किया जा सकता है, इसपर एक्शन लेना चाहिए!'


स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं उनकी बपौती नहीं हैं, रेप इन इंडिया का बयान देने का जो दुस्साहस उन्होंने किया है, उसपर एक्शन होना चाहिए! स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी की कई महिला सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनसे माफी की मांग की!


स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राहुल खुलेआम कह रहे हैं कि रेप इन इंडिया, तो क्या वो दुनिया को भारत में आकर बलात्कार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं! लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि जो सदस्य इस सदन का नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता है!


राहुल का बयान पर माफी मांगने से इनकार

 नई दिल्ली! कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है! राहुल गांधी ने कहा, 'मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा! खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था! ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं! मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की थी तो मैंने रेप इन इंडिया कहा है!'


राहुल गांधी ने कहा, 'नॉर्थ ईस्ट को जला दिया है! बवाल, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान भटकाने के लिए हमारे बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है लेकिन मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा! नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था! मैंने इतना कहा था कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन जहां देखो रेप इन इंडिया बन चुका है!'


पाक घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने रोका

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि गुरुवार देर रात सांबा सेक्टर की मंगुचक सीमा चौकी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। बीएसएफ सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले घुसपैठियों की संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं सरकार ने लोकसभा में बताया कि अगस्त में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किये जाने के बाद नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ के 84 प्रयास किये गए और इनमें 59 आतंकवादियों के घुस आने की आशंका है। निचले सदन में श्रीधर कोटागिरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, '' वर्ष 1990 से एक दिसंबर 2019 तक सुरक्षा बलों द्वारा 22,557 आतंकवादियों को मार गिराया गया है ।  


उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की प्रभावी चौकसी के कारण वर्ष 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक सीमापार से घुसपैठ के प्रयासों के दौरान 1011 आतंकवादी मारे गए और 42 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया । इस दौरान 2253 आतंकवादियों को वापस भगाया गया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों द्वारा किये जाने वाले घुसपैठ के सीमापार से नियमित प्रयास प्रायोजित और समर्थित हैं। अगस्त 2019 के बाद से नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ के 84 प्रयास किये गए और इनमें 59 आतंकवादियों के घुस आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के प्रयास जम्मू कश्मीर में हिंसा पैदा करने और मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने तथा घाटी में घटते आतंकवाद को बढ़ाने हेतु एक छद्म युद्ध के एजेंडे का हिस्सा है।


कहीं-कहीं सर्दी बढ़ी, कहीं गर्मी अभी अड़ी

नई दिल्ली। उत्तर भारत जहां ठंड से कंपकंपा रहा है, वही यहां ठंड खुद सिकुड़ी-सिकुड़ी, सहमी-सहमी, दुबकी दुबकी नजर आ रही है। ठंड अपने समय पर अपना कब्जा चाहती है और इसलिए वह लगातार दस्तक दे रही है। लेकिन तपती दोपहरी उसकी एक नहीं चलने दे रही है। ठंड ले लेकर अलसुबह और देर रात अपना एहसास कराने में सफल हो पा रही है। लेकिन जो जलवा वह हिमाचल और उत्तराखंड में दिखा रही है वैसा यहां नहीं दिखा पा रही। दिसंबर आधा बीत चुका है और लोग गर्म कपड़े निकाल कर ठंड का स्वागत करने के लिए तैयार है। मगर सूरज महाराज हैं कि मानते ही नहीं है। दोपहरी को वह अपनी बपौती मान बैठे हैं और उस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नज़र नहीं आ रहे।दोपहरी को ऐसा लगता ही नहीं कि दिसंबर आ गया है। आज भी दोपहरी गुनगुनी होने की जगह बजाएं चुभती हुई लगती है। बाहरहाल संदूक में कैद बंद गर्म कपड़े सज़ा काट कर बाहर निकल आए है। साफ-सुथरे होकर अब अपना जलवा दिखाने को बेकरार हैं। बस उन्हें इंतजार है ठंड के पसरने का। गरम दुपहरी के सिकुड़ने का और मौसम के खुशनुमा होने का।


गैर मुस्लिमों की नागरिकता का रास्ता साफ

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तखत करते ही नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन गया है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनते ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता लेने का रास्ता आसान हो गया है। अब उन देशों से आए हिंदू शेख ईसाई जैन पारसी भारत की नागरिकता आसानी से ले सकेंगे। उसके लिए नियम और शर्तें तय है। हालांकि नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर में जमकर विरोध हो रहा है  लेकिन पूर्वोत्तर के अलावा छिटपुट विरोध के सारे देश में इसका जमकर स्वागत हो रहा है। यह बहुत पुराना मामला है जिसे बहुत आसानी से मोदी सरकार ने निपटा दिया।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


दिसंबर 14, 2019 RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-130 (साल-01)
2. शनिवार, दिसंबर 14, 2019
3. शक-1941, मार्गशीर्ष- कृष्ण पक्ष, तिथि- तीज, संवत 2076


4. सूर्योदय प्रातः 07:11,सूर्यास्त 05:35
5. न्‍यूनतम तापमान -5 डी.सै.,अधिकतम-18+ डी.सै., कोहरा छाया रहने की संभावना, हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।


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दिल्ली में सोमवार को 131 नए मामलें सामने आएं

अकांशु उपाध्याय               नई दिल्ली।  दिल्ली में सोमवार को 22 फरवरी के बाद से कोविड-19 के सबसे कम 131 नए मामले सामने आए तथा 16 मरीजों की...