शनिवार, 12 जून 2021

अभियान, सैकड़ों अरब डॉलर की परियोजनाएं: मंजूर

वाशिंगटन डीसी। दुनिया के सबसे संपन्न सात देशों (जी 7) के शिखर सम्मेलन में शनिवार को चीन मुख्य मुद्दा रहा। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका की अगुआई में जी 7 देशों ने पहली बार इतने आक्रामक ढंग से फैसले किए। चीन के वन बेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) अभियान के जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर बुनियादी सुविधाओं के विकास का नया अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान में सैकड़ों अरब डॉलर (सैकड़ों लाख करोड़ रुपये) की परियोजनाएं होंगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जी 7 देशों के अन्य नेताओं के अनुसार इस परियोजना का नाम बिल्ड बैक बेटर व‌र्ल्ड (बी3डब्ल्यू) होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस कार्यालय के अनुसार इस अभियान के तहत पारदर्शी तरीके और आपसी साझेदारी से आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके तहत विकासशील देशों में 2035 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की रकम खर्च की जाएगी।

एससी के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाल के उस प्रस्ताव को वापस लिये जाने का अनुरोध किया है। जिसमें शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किये जाने का सुझाव दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संबंधित प्रस्ताव को संवैधानिक मानदंडों के प्रतिकूल बताया है और कहा कि यह चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कानून के विरुद्ध है। प्रत्येक उच्च न्यायालय की अपनी स्वतंत्र चयन पद्धति होती है तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार नियुक्ति की जाती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के अनुरोध को दोहराया था। विकास सिंह के अनुसार शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के पास दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने का व्यापक और सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। लेकिन हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा शायद ही कभी उन पर विचार किया जाता है। क्योंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुख्य न्यायाधीश को वकीलों की एक सूची सौंप सकती है। जो इसे हाईकोर्ट कॉलेजियम को भेज सकते हैं।

गाजियाबाद: निर्धारित शर्तों के हिसाब से कर्फ्यू लागू

अश्वनी उपाध्याय             

गाज़ियाबाद। जिले के सभी बाजार दो दिन के लिए सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण रूप से शासन की तरफ से निर्धारित शर्तों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। सभी मजिस्ट्रेट और थानों की पुलिस सुनिश्चित कराएगी, कि कोरोना कंर्फ्यू का कड़ा से पालन कराए। इसके लिए पहले से सेक्टर और जोन वाइज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ चिकित्सकीय कारण, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगर किसी की ट्रेन या बस से टिकट बुक हैं तो उन्हें भी जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।

कौशाम्बी: जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत की

कौशाम्बी। समाज में जन जन को व प्रत्येक को घर को शुद्ध पेयजल लगाने हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में पेय जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत की गई है।
चायल तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित पेय जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जल जीवन मिशन कौशांबी के अंतर्गत संस्था मातृभूमि विकास परिषद परिषद द्वारा हर घर नल अभियान संचालित किया गया। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत चक बादशाहपुर में ग्राम सभा की खुली बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का ग्राम वासियों द्वारा अपने घरों में नल लगाने की सहमति व्यक्त की है।
क्रम में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर व ग्राम पंचायत दनियालपुर में जल चौपाल का आयोजन किया गया। जल चौपाल में संस्था के परियोजना प्रबंधक मोहिनी सिंह द्वारा उपस्थित जनसमूह को सरकार द्वारा संचालित हर घर नल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।संस्था के विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार राय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता स्क्रीन के बारे में कार्यों की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बादशाहपुर व ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर व ग्राम प्रधान दनियालपुर द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख रूप से मोहिनी सिंह व सुनील कुमार राय, शमा परवीन, अफरोज अहमद, बालकरन, मोहम्मद अदास, रामचंद्र, मोहम्मद आकिब, रईस अहमद, सर्वेश कुमार, चंद्रशेखर, आदि ने कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त उपस्थिति ग्राम वासियों द्वारा नल लगाने पर सहमति व्यक्त की गई।
गणेश साहू 

हादसा: मृत शरीर को देखकर भयभीत हुए लोग

बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। ग्राम बख्शी मोड़ा अपने साले प्रकाश की लड़की की शादी में उपस्थित हुए थे। बताया जा रहा है, पिछले एक महीना से इसी ग्राम बख्शी मोड़ा में रह रहे थे। क्षेत्र के लोगों के अनुसार बताया जा रहा है। तकरीबन, रात बीती रात 2:00 बजे के बाद से यह गांव में नहीं थे। सुबह शौच के लिए निकलने वाले लोगो की नजर पड़ी, तो बक्सी मोड़ा से करेलाबाग संपर्क मार्ग पुल के नीचे एक मृत्य पड़ी डेड बॉडी को देखकर लोग भयभीत हुए। उसके बाद गांव में लोगों ने जब सूचना मिली, तो पता चला कि दिलीप भारतीय के डेड बॉडी है। उसके बाद संबंधित थाना को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे एएसआई कौशलेंद्र बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ डेड बॉडी का पंचनामा भरवा कर मर्चरी भेजने का प्रबंध किया।

अपराध: पैसे के लेनदेन को लेकर सलमान की हत्या


अतुल त्यागी                
हापुड़। जनपद के कोतवाली क्षेत्र चितोली रोड़ पर आज उस समय सनसनी फैल गई। जब सूचना मिली, कि एक युवक की लाश यहां पड़ी है। मौके पर पहुंच एक अज्ञात शव पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस ने चंद घंटों की मशक्कत के बाद ही केस का खुलासा करते हुए बताया, कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या पैसे के लेनदेन को लेकर की। सबह करीब 8:00 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली थी। चितोली रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। मोके पर तत्काल कोतवाली पुलिस पहुंची आसपास। 
उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि युवक सलमान पुत्र शराफत निवासी रामपुर रोड पुरानी चुंगी, हापुड़ नगर का रहने वाला है। इस संदर्भ में जब छानबीन की गई तो एक नाम पुलिस के सामने आया शाहिल पुत्र शफीक निवासी मोहला करीमपुरा बुलंदशहर हापुड़ ने पैसे के लेनदेन को लेकर सलमान की हत्या की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शाहिल को गिरफ्तार कर लिया तथा उचित कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने साहिल  से एक तमंचा एक खोखा कारतूस वह एक जिंदा कारतूस बरामद किया तथा मृतक का मोबाइल भी बरामद किया।

'क्लब हाउस’ संवाद के अनुच्छेद 370 पर बयान दिया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ‘क्लब हाउस’ संवाद के अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना ‘बहुत दुखद’ है तथा उनकी पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। उनके बयान को भाजपा ने आड़े होथों लिया।भाजपा ने कांग्रेस पर भारत के खिलाफ बोलने तथा पाकिस्तान की ‘हां में हां’ मिलाने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि सिंह ने पाकिस्तानी मूल के पत्रकार के साथ संवाद के दौरान यह टिप्पणी की।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बयान देना चाहिए। उधर, दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, ”अनपढ़ लोगों की जमात को ‘शैल’ (करेंगे) और ‘कंसिडर’ (विचार करना) में फ़र्क़ शायद समझ में नहीं आता।” कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा कि अगस्त, 2019 में कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था और वही पार्टी का आधिकारिक रुख है तथा वरिष्ठ नेताओं को उसी प्रस्ताव को देखना चाहिए।

कोरोना 'संक्रमण' की भयावहता को उजागर किया

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने जिम्मेदार अभियान को आगे बढाते हुए फेसबुक पोस्ट में एक महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियों का हवाला देते हुए हाल ही में मंद हुई कोरोना संक्रमण की भयावहता का उजागर किया है। गंगा नदी के पानी में शव उतरा रहे थे। श्मशान घाटों में इतने शव थे कि उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं। पलक झपकते ही मेरे पूरे परिवार को मेरी नजरों के सामने महामारी ने लील लिया। कांग्रेस नेता ने कहा है कि महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने उपन्यास कुल्ली भाट में इन पक्तियों के जरिए आज से लगभग 100 साल पहले आई स्पेनिश फ्लू महामारी की भयावहता को बयां किया था। 

एक भयानक भविष्यदर्शी की तरह ये लाइनें आज के समय में और भी चुभती हैं। क्योंकि आज किसी संकट में सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ने के कारण पैदा हुई सामूहिक पीड़ा बीते जमाने की बात होनी चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि इस महामारी से गुजरते समय हमें वही अनुभव करना पड़ा तो पिछली सदी में स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान देशवासियों ने किया था ? सरकार द्वारा भगवान भरोसे छोड़े दिए गए भारतवासी आखिर क्यों मदद की गुहार लगाते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे ? गंगा नदी में दिनों-दिन तक उतराते शवों का जो मंजर देख पूरा विश्व व्याकुल था, वह क्यों हुआ ?

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि एक मजबूत नेता संकट के समय सच का सामना करता है और जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर ऐक्शन लेता है। दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री जी ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। महामारी की शुरुआत से ही उनकी सरकार का सारा जोर सच्चाई छिपाने और जिम्मेदारी से भागने पर रहा। नतीजतन, जब कोरोना की दूसरी लहर ने अभूतपूर्व ढंग से कहर बरपाना शुरू कियाय मोदी सरकार निष्क्रियता की अवस्था में चली गई। इस निष्क्रियता ने वायरस को भयानक क्रूरता से बढ़ने का मौका दिया जिससे देश को अकथनीय पीड़ा सहनी पड़ी।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री देश-दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा दी गई अनगिनत सलाहों को नजरअंदाज नहीं करते और यदि प्रधानमंत्री खुद के एम्पावर्ड ग्रुप या स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति की ही सलाह पर ध्यान दे देते तो देश अस्पताल में बेडों, ऑक्सीजन एवं दवाइयों के भीषण संकट के दौर से नहीं गुजरता। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर वे एक जिम्मेदार नेता होते और देशवासियों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी की जरा भी परवाह करते तो वे कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के बीच अस्पताल के बेडों की संख्या कम नहीं करते। तब उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए नए टैंकर जरूर खरीदे होते और औद्योगिक ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल के लिए तैयारी जरूर की होती। तब उन्होंने हिन्दुस्तानियों के लिए व्यवस्था करने से पहले लाखों जीवन रक्षक दवाइयों की डोज विदेशों को नहीं भेजी होती। तब अनगिनत परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए मदद मांगते हुए दर-बदर भटकना नहीं पड़ता। इतने लोगों की अनमोल जानें नहीं जाती यदि प्रधानमंत्री आने वाले खतरे के लिए पहले से योजना बनाते और निपटने की तैयारी करते।

शादीशुदा जीवन की स्वतंत्रता की मांग, याचिका दाखिल

बृजेश केसरवानी           
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अंतर धार्मिक विवाहित से जुड़ा ने शादीशुदा जीवन की स्वतंत्रता की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि याचिकाकर्ता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगाया हो। सुरक्षा सुनिश्चित करते समय महिला के इस्लाम में धर्मांतरण से फर्क नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि दो बालिग विवाहित न होने पर भी साथ रहने के हकदार हैं। इसके लिए उनके विवाह के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह केस के आधार पर अनुच्छेद 141 के अनुपालन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करें।आवश्यक दस्तावेज पेश करने पर कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाएं ताकि बालिग विवाहित जोड़ों को कोई परेशान ना करें और हिंसा न पहुंचाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे वैवाहिक जोड़ों को धमकाने पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश है। बता दें 20 वर्ष की हिंदू लड़की यशी देवी ने 40 साल के गुच्छन खान से धर्म परिवर्तन कर शादी की है।
याचिका में लड़की के परिजनों पर वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है। यशी देवी व तीन अन्य की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय एकल पीठ ने याचिका निस्तारित की।

कंपनियों के टीके मुफ्त में नहीं लगाएं जाएंगे, निर्णय

अकांशु उपाध्याय                       
नई दिल्ली। कोरोना की महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के टीके हिस्सा नहीं होंगे। यानी सरकारी टीकाकरण सेंटरों पर इन दोनों ही कंपनियों के टीके मुफ्त में नहीं लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों के टीकों को हासिल करने में मदद जरूर करेगी। केंद्र सरकार की दोनों कंपनियों के साथ चल रही बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि माह जुलाई तक फाइजर का टीका भारत में उपलब्ध हो जाएगा। फाइजर और माडर्ना कंपनी के टीकों की कीमत बहुत ज्यादा है। इस वजह से इन टीकों की खरीद भारी मात्रा में की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में इन दोनों के शामिल किए जाने की संभावना भी घटेगी। दरअसल देशभर में कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान चलाते हुए केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 
जिसके तहत देशवासियों को को-वैक्सीन और कोविशील्ड के टीके मुफ्त लगाए जा रहे है।
अब केंद्र सरकार ने फाइजर और माडर्ना कंपनी के कोरोना टीकों को भारत में इस्तेमाल की अपनी मंजूरी दी है। लेकिन इन दोनों ही कंपनियों के टीकों को सरकार की ओर से चलाये जा रहे कोविड-19 अभियान में शामिल नहीं किया गया है। सरकार केवल इन टीकों को हासिल करने में मदद जरूर करेगी। फाइजर और मॉडर्ना के टीके मुफ्त में उपलब्‍ध न कराए जाने के पीछे एक बड़ी वजह इन टीकों के कोल्‍ड चेन मैनेजमेंट की है। दोनों टीकों को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर स्‍टोर करना होता है। ऐसा केवल बड़े अस्‍पतालों में संभव है। यानी अगर सरकार यह टीके मुफ्त में देना चाहे तो उसे बड़े पैमाने पर देश में कोल्‍ड चेन पर निवेश करना होगा। अधिकारी के अनुसार, हम ऐसा करने के बजाय लोगों के लिए और टीके खरीदना चाहेंगे।

मामलें का पटाक्षेप, पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। पुलिस के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कथित रूप से किसानों द्वारा की गई पिटाई के बाद किसान आंदोलन से एक और नया विवाद जुड़ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे। किसानों को लगा होगा कि वह चैनल के लोग हैं। जो किसानों को गलत ढंग से दिखाते हैं। हमारे लोग मारपीट नहीं करते हैं। दरअसल, 10 जून की बताई जा रही घटना के तहत दिल्ली पुलिस के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के फोटो खींच रहे थे। दोनों को फोटो खींचते हुए देख नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने आपत्ति जताई। 
आरोप है कि फोटों खींचने बंद करने पर इस दौरान उन दोनों की पिटाई कर दी गई। इस मामले में राजधानी दिल्ली के नरेला थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उधर किसान नेता एवं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चैधरी राकेश टिकैत ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा है कि वह पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे। किसानों को ऐसा लगा होगा कि वह चैनल के लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को गलत तरीके से दिखाते हैं। हमारे लोग किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और पुलिस चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें। जिससे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिल सके। 
उधर नरेला थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने 10 जून को सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें खींची। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने उनके ऊपर कथित रूप से हमला बोल दिया।

उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 11 नए मामलें मिलें

पंकज कपूर            

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जहां तेजी से कम हो रहा है। वही ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में आज ब्लैक फंगस के 11 नए मामले तथा 2 मरीजों की मौत हुई। शनिवार की शाम 6:30 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अब तक 380 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही 35 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के सबसे अधिक 239 मामले सामने आए। जिनमें 40 की मौत हो चुकी है। 6 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में 20, मैक्स हॉस्पिटल में 14, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 27, जौलीग्रांट में 34, आरोग्यधाम हॉस्पिटल में दो, कृष्णा अस्पताल हल्द्वानी में तीन, सुशीला तिवारी अस्पताल में 29, सिटी अस्पताल में, तिवारी नर्सिंग होम में एक, जिला अस्पताल उधम सिंह नगर में एक, ओएनजीसी हॉस्पिटल में एक , सिनर्जी हॉस्पिटल में 2, उत्तरकाशी डिस्टिक हॉस्पिटल में 02 , मिलट्री हॉस्पिटल रुड़की में दो तथा मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में एक मामले सामने आए है।

इंवेस्टिगेटिव पत्रकारिता के लिए 'पुलित्जर' पुरस्कार

अखिलेश पाण्डेय              
न्यूयॉर्क। अशांत शिंजियांग प्रांत में लाखों मुसलमानों को हिरासत में रखने के लक्ष्य से चीन द्वारा गोपनीय तरीके से बनाए गए जेल और अन्य भवनों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने वाली खबरें लिखने वाली भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन और दो अन्य पत्रकारों को इनोवेटिव इंवेस्टिगेटिव पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। बजफीड न्यूज की पत्रकार राजगोपालन भारतीय मूल की उन दो पत्रकारों में से एक हैं। जिन्हें शुक्रवार को अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। टम्पा बे टाइम्स के नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। बेदी और कैथलीन मैकग्रॉरी ने भविष्य के संदिग्ध अपराधियों की पहचान करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करने के शेरीफ कार्यालय के कदम के संबंध में खबर लिखने के लिए पुरस्कृत किया गया है। शेरीफ कार्यालय इस योजना के तहत बच्चों सहित करीब 1,000 लोगों की निगरानी कर रहा था। 
बेदी टम्पा बे टाइम्स में इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। टाइम्स के कार्यकारी संपादक मार्क कैचेस ने कहा, ”कैथलीन और नील ने पास्को काउंटी में जिस सूचना को सार्वजनिक किया उसका समुदाय पर विस्तृत प्रभाव पड़ा है।” उन्होंने कहा, ”कोई भी अच्छा इंवेस्टिगेटिव पत्रकार यही कर सकता है और इसलिए यह जरूरी है।” राजगोपालन के शिंजियांग सीरीज को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुरस्कार पाने के कुछ ही मिनट बाद राजगोपालन ने बजफीड न्यूज से कहा कि वह पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण नहीं देख रही थीं क्योंकि जीतने की आशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक दोस्त ने जब फोन करके उन्हें बधाई दी, तब उन्हें पुलित्जर जीतने का पता चला। उन्होंने लंदन से फोन पर कहा, ”मैं आश्चर्यचकित हूं, मुझे इसकी आशा नहीं थी।

आखिरी थ्रो में भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता: नीरज

लिस्बन। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट में गुरूवार को 83.18 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतते हुए की। नीरज ने लिस्बन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में 80.17 मीटर के साथ शुरुआत की और अपनी छठी एवं आखिरी थ्रो में 83.18 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियाई खेलों के चैंपियन चोपड़ा का इस वर्ष मार्च में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री में 88.07 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उन्होंने छह राउंड में से तीन फ़ाउल किये। उनकी एक अन्य वैध थ्रो चौथी थी जिसमें उन्होंने 78.50 मीटर तक भाला फेंका था। 
23 वर्षीय नीरज ने अपनी जीत के बाद कहा कि उनका यह स्वर्ण जीतने का प्रयास ट्रेनिंग मोड में था और वह आगामी अंतर्राष्ट्रीय मीट में अपना प्रदर्शन और आगे बढ़ा सकते हैं। यह मीट एक वर्ष से ज्यादा समय में नीरज की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी।नीरज ने कहा,”हम पहले से जानते थे कि लिस्बन में कौन-कौन भाग लेंगे और मेरे कोच ने कहा था ट्रेनिंग मोड में प्रतिस्पर्धा करना और अपना 100 फीसदी नहीं करना।” उनका आखिरी प्रयास पहले 78.15 मीटर दिखाया गया जिसका मतलब था कि वह 80.71.मीटर की पहली थ्रो के साथ स्वर्ण जीत सकते थे। उनके टीम प्रबंधन ने आयोजकों से फ़ाइनल थ्रो की मैनुअल नाप का आग्रह किया और फिर यह थ्रो 83.18 मीटर आयी।

चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, कर की दर में कटौती की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है। परिषद ने ब्लैक फंगस की दो दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इन पर पांच प्रतिशत कर लगता था।
रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था। पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। एम्बुलेंस पर कर की दर 28 से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है।

इक़बाल बानो ने फैज़ अहमद को गाया, विरोध झेला

राणा ओबराय               
रोहतक। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी दसक साल की उस दुबली मुस्लिम लड़की की एक सबसे पक्की हिंदू सहेली थी। सहेली और उसकी बहन अपने संगीतप्रेमी पिता के निर्देशन में क्लासिकल गाना सीख रही थीं। एक दिन उस लड़की ने उनके सामने ऐसे ही कुछ गा दिया। शाम को सहेली के पिता उसे घर छोड़ने गए और उसके पिता से बोले,“मेरी बेटियां अच्छा गा लेती हैं पर आपकी बेटी को ईश्वर से गायन का आशीर्वाद मिला हुआ है। संगीत की तालीम दी जाए तो वह बहुत नाम कमाएगी।”1945 के आसपास उस लड़की के लिए दिल्ली घराने के एक बड़े उस्ताद की शागिर्दी में भर्ती किये जाने की राह खुली। उस्ताद की संगत में जल्द ही उसने दादरा और ठुमरी जैसी शास्त्रीय विधाओं में प्रवीणता हासिल कर ली। 
पार्टीशन के 4-5 साल तक वह दिल्ली में गाना सीखती रही। 17 की हुईं तो उम्र में उनसे काफी बड़े एक पाकिस्तानी जमींदार को उनसे इश्क हो गया। जल्द ही इस शर्त पर दोनों का निकाह हो गया कि शादी के बाद भी उस की संगीत यात्रा पर कोई रोक नहीं आने दी जाएगी। पति ने अपना वादा अपनी मौत यानी 1980 तक निभाया। हमें इक़बाल बानो नसीब हुईं। हम देखेंगे वाली इक़बाल बानो। इक़बाल बानो की गायकी का सफर उनकी जिंदगी जैसा ही हैरतअंगेज रहा। कौन सोच सकता था दादरा और ठुमरी जैसी कोमल चीजें गाते-गाते वह दुबली लड़की उर्दू-फारसी की गजलें गाने लगेगी और भारत-पाकिस्तान से आगे ईरान-अफगानिस्तान तक अपनी आवाज का झंडा गाड़ देगी। उसकी आवाज में एक ठहराव था और गायकी में शास्त्रीयता को बरतने की तमीज। 1977 उसके मुल्क में अपने साथ जिया उल हक जैसा क्रूर तानाशाह लेकर आया। धार्मिक कट्टरता के पक्षधर इस निरंकुश फौजी शासक ने तय करना शुरू किया कि क्या रहेगा और क्या नहीं। इस क्रम में सबसे पहले उसने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू किया। उसके बाद डेमोक्रेसी और स्त्रियों की बारी आई। जिया उल हक ने यह तक तय कर दिया कि औरतें क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। पाकिस्तान की औरतों के साड़ी पहनने पर इसलिए पाबंदी लग गयी कि वह हिंदू औरतों का पहनावा थी। 
कला-संगीत-कविता जैसी चीजों को गहरा दचका भी इस दौर में लगा। फैज़ अहमद फैज को मुल्कबदर कर दिया गया। हबीब जालिब को जेल भेज दिया गया। उस्ताद मेहदी हसन का एक अल्बम बैन हुआ। शायरों-कलाकारों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगे। करीब बारह साल के उस दौर की पाशविकताओं और अत्याचारों की फेहरिस्त बहुत लम्बी है। ऐसे माहौल में इक़बाल बानो ने विद्रोह और इंकलाब के शायर फैज़ को गाना शुरू किया। सन 1981 में जब उन्होंने पहली बार फैज़ को गाया, निर्वासित फैज़ बेरूत में रह रहे थे और उनकी शायरी प्रतिबंधित थी। उसके बाद जमाने ने इक़बाल बानो का जो रूप देखा उसकी खुद उन्हें कल्पना नहीं रही होगी। बीस साल पहले उनकी आवाज कोमल, तीखी और सुंदर हुआ करती थी। अनुभव और संघर्ष के ताप ने अब उसे किसी पुराने दरख्त के तने जैसा मजबूत, दरदरा और पायेदार बना दिया था। अचानक सारा मुल्क पिछले ही साल विधवा हुई इस प्रौढ़ औरत की तरफ उम्मीद से देखने लगा था। गुप्त महफ़िलें जमाई जातीं। प्रतिबंधित कविताएं गाई जातीं। स्कूल-युनिवर्सिटियों में पर्चे बांटे जाते। इक़बाल बानो हर जगह होतीं। 
महफिल में जिसे जहां जगह मिली वहीं बैठते गए
फिर 1986 की 13 फरवरी को लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ऑडीटोरियम में वह तारीखी महफिल सजी। पूरा हॉल भर चुकने के बाद भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। आयोजकों ने जोखिम उठाते हुए गेट खोल दिए। सीढियों पर, फर्श पर, गलियारों मेंं, जिसे जहां जगह मिली वहीं बैठ गया। कुछ हजार सुनने वालों के सामने इक़बाल बानो ने फैज़ अहमद फैज़ को गाना शुरू किया।

यूपी-गुजरात, एमपी के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोविड से मौत के आंकडे़ छुपाने का आरोप लगाते हुए भाजपा की प्रदेश सरकारों को आड़े हाथ लिया। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ, विजय रुपाणी और शिवराज सिंह चौहान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया कि देश में कोविड से हुई मौतों का सही आंकड़ा पता करने और आंकड़े छिपाने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए न्यायिक जांच कराई जाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में कोविड से मौत के आंकड़ों से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘‘170000 मौत- अकेले मई माह में- सिर्फ़ मप्र में! जो न सोचा, न सुना, वो सत्य सामने है।
मध्यप्रदेश में अकेले मई माह में छह महीने के बराबर मौतें हो गईं। इंसान की जान सबसे सस्ती कैसे हो गई? क्यों आत्मा मर गई? कैसे शासन पर बैठे हैं ‘शिवराज’? प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री सामने आएं, बताएं कि कौन जिम्मेदार। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एनडीए का मतलब ही ‘नो डेटा अवेलेबल’ (कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं) है। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अब लोगों की जान जाने के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। नए भारत में अब मरने वालों का सही आंकड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मई महीने में मध्य प्रदेश में 1.7 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि सरकारी आंकड़े में सिर्फ 2451 लोगों की मौत कोविड से होने की बात की गई है। सच्चाई यह है आंकड़ा छिपाया गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े छिपाए गए हैं। इन दोनों राज्यों के बारे में भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं। खेड़ा ने दावा किया, ‘‘ऐसा लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने की होड़ लगी हुई है।’’ 
उन्होंने कहा, ‘‘क्या आंकड़े छिपाने वाले इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पूरे देश में कोविड से मरने वालों की संख्या का पता करने के लिए न्यायिक जांच कराई जाए। सही आंकड़े सामने आना चाहिए और आंकड़े छिपाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए

अविनाश श्रीवास्तव   
पटना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और उसमें जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है और एनडीए गठबंधन में शामिल होने के नाते जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार से लगातार यह चर्चा तेज हो गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच ही यह खबर भी सामने आई कि जनता दल यूनाइटेड भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। जेडीयू के से दो मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आरसीपी सिंह का यह ताजा बयान बेहद महत्वपूर्ण है।
गौरतलब हो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए पीएम मोदी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ विचार-विमर्श किया। वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं किया है।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अज्ञातवास पर रहने वाले जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वापसी की है। आरसीपी सिंह कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे। कोरोना की दूसरी लहर जब कमजोर पड़ी और संक्रमण के मामले कम हुए तो यह सवाल उठने लगा कि आखिर आरसीपी सिंह क्यों अज्ञातवास पर हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की चर्चा भी तेज हो गई। लेकिन अब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वापसी कर ली है। वापसी के साथ उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह ने आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी के अलग-अलग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। इसके पहले आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक की थी और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने का टास्क के जेडीयू के नेताओं को दिया था।

आरसीपी सिंह ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर से केवल वैक्सीन ही बचा सकती है। ऐसे में पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से टास्क फोर्स बनाकर टीकाकरण अभियान को सौ फ़ीसदी कामयाब बनाने की जरूरत है। आपको याद दिला दें कि आरसीपी सिंह जब संक्रमण के दौरान सक्रिय नहीं थे। तब लगातार सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा हो रही थी कि क्या उनके अज्ञातवास से जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा होता जा रहा है। हालांकि फर्स्ट बिहार ने आपको उस वक्त भी बताया था कि आरसीपी सिंह के नहीं रहने के बावजूद नीतीश कुमार और उनके बीच जो ट्यूनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम चर्चाओं के बावजूद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पसंद है और उनके सबसे ज्यादा करीबी भी हैं। अब आरसीपी सिंह ने दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है।

पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत

अविनाश श्रीवास्तव   
सहरसा। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से सामने आ रही है जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच की है। मरने वाले सभी बच्चे अलग-अलग परिवार से आते हैं। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है और इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईट भट्टा चिमनी के लिए गड्ढा खोदा गया था। सभी बच्चे उसी गड्ढे में नहाने के लिए गए हुए थे। नहाने के दौरान 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की मिली जानकारी के बाद सदर एसडीओ शंभुनाथ झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करें, सुविधा व वितरण

हरिओम उपाध्याय  
लखनऊ। दो दिवसीय ​दिल्ली प्रवास के बाद वापस राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनप्र​तिनिधयों का ख्याल आया है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा राहत हो अथवा राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली अन्य किसी प्रकार की सहायता राशि, उन सभी का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद-विधायकों की उपस्थिति हो। राहत व सहायता वितरण उन्हीं के द्वारा कराया जाए।
टीम के साथ कोविड प्रबंधन पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में औसतन 04 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस क्षमता को अगले माह तक 10 से 12 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाये जाने की दिशा में काम किया जाएं। वहीं, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के फायदों और जरूरतों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। 
टीम-09 ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ जानकारियां दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपर मुख्य सचिव, सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 524 केस दर्ज हुए हैं। रिकवरी दर बेहतर होकर 98.1 प्रतिशत हो गई है। जबकि 1 हजार, 757 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 9 हजार, 806 रह गई है।  
सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटों में 02 लाख, 74 हजार 811 टेस्ट हुए हैं। 04 लाख, 61 हजार 412 लोगों ने वैक्सीन कवर प्राप्त किया है। अब तक यहां 05 करोड़, 30 लाख ,55 हजार, 495 सैम्पल की टेस्टिंग हुई है। अब तक 02 करोड़, 25 लाख, 08 हजार 802 कुल वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इनमें, 01 करोड़, 87 लाख 45 हजार 171 लोगों ने पहली डोज ली है, जबकि 37 लाख, 63 हजार, 631 लोग वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश भर में रुठे जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को विधायकों, सांसदों को भरोसे में लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सबके साथ संवाद करना होगा। उनके क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित निदान करना होगा।

मात्र 619 नये मामले दर्ज, टिकाकरण अभियान तेज

संदीप मिश्र  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश से मात्र 619 नये मामले दर्ज हुये हैं। वहीं, प्रदेश में टीकाकरण का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 2.20 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को यहां बताया कि बीते 24 घंटों में 07 जनपदों में शून्य, 23 जनपदों में दो डिजिट तथा 45 जनपदों में सिंगल डिजिट में कोरोना के नये मामले आये हैं। गत एक दिन में कुल 02 लाख 76 हजार से अधिक सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 05 करोड़ 27 लाख से अधिक सैम्पल की जांच की गयी है। कोविड-19 के टेस्ट में आधे से ज्यादा आरटीपीसीआर के माध्यम किए जा रहे हैं। 
3टी अभियान से संक्रमण नियंत्रण में मिल रही सफलता 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3टी नीति के तहत प्रदेश भर में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट का अभियान चलाया जा रहा है। 3टी अभियान के तहत वृहद टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी गई थीं, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाया गया। 
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए चलाये जा रहे अभियान की जमीनी हकीकत की समीक्षा एवं निरीक्षण 40 जनपदों तथा 18 मण्डलों का भ्रमण करके किया गया है। मुख्यमंत्री ने द्वारा भ्रमण के दौरान कोविड-19 की समीक्षा की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित लोगों से उनका हालचाल लिया गया है तथा बनाये गये कैन्टेनमेन्ट जोन का निरीक्षण भी किया गया है। 
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 11,127 एक्टिव मामले हैं, जो 30 अप्रैल के 3 लाख, 10 हजार,783 एक्टिव मामलों से लगभग 96 प्रतिशत कम है। सर्विलांस के माध्यम से निगरानी समितियों द्वारा ट्रेसिंग के तहत घर-घर जाकर संक्रमण की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर, जिसमें लगभग 80 हजार से अधिक निगरानी समितियों द्वारा घर-घर जाकर उन लोगों का जिनमें किसी प्रकार के संक्रमण के लक्षण होने पर उनका एन्टीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। अगर एन्टीजन टेस्ट निगेटिव आ रहा है और लक्षण हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है। 
बताया कि सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक 18 करोड़ लोगों से उनका हालचाल जाना गया है। प्रदेश में संक्रमण कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्टों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी की जा रही है, ताकि संक्रमित व्यक्ति की पहचान करके इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक टेस्ट कराये जा रहे हैं। 31 मार्च से अब तक 65 प्रतिशत टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये है।
सहगल ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होने पर जनपदों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू हटाकर पूर्व की तरह साप्ताहिक बंदी एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में फोगिंग, सैनेटाइजेशन व साफ-सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में 1.60 लाख कर्मचारी लगाये गये हैं।
अब तक 2.20 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण 
उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 02 करोड़ 20 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 40 लाख अधिक 18-44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया गया है। 01 करोड़ 82 लाख 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण की डोज दी गई है। 37 लाख लोगों को कोविड-19 की दूसरी डोज दी गई है। कल एक दिन में 04 लाख 28 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो कि अन्य प्रदेशों में किए जा रहे एक दिन के टीकाकरण से अधिक है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे टीकाकरण को 06 लाख करते हुए इसे 10 लाख तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माह जून में 01 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तीन महीनों में 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना पंजीकरण कराकर सीएचसी अथवा पीएचसी में जाकर अपना टीकाकरण अवश्य करवायें। उन्होंने लोगों से कहा कि टीकाकरण के संबंध में किसी प्रकार के अफवाह में न आयें। 
बढ़ाई जा रही अवस्थापना सुविधाएं 
सहगल ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में अवस्थापना सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत लगभग 80 हजार बेड बढ़ाए गये हैं। उन्होंने बताया कि 04 सालों में 39 मेडिकल कालेज बनाये गये हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन समुचित मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य में ऑक्सीजन की प्रदेश में कोई समस्या न हो इसके लिए 428 ऑक्सीजन प्लाण्ट अस्पतालों में लगाये जा रहे हैं, जिसमें से 72 प्लाण्ट क्रियाशील हो गए हैं। 
प्रदेश में कल लगभग 350 मी0टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गयी है। उन्होंने बताया कि संभावित कोविड की तीसरी लहर के तहत सभी मेडिकल कालेज में 100-100 बेड पीआईसीयू, हर जिला अस्पताल में 20-20 बेड पीआईसीयू के और कम से कम दो सीएससी में पीकू व नीकू के बेड बढ़ाये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ सभी सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही रेहड़ी, पटरी आदि लोगों को 1000 रुपये भत्ता देने हेतु पात्र व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

सभी बिजली बिल जमा करें, दर करेंगे कम: मंत्री

संदीप मिश्र   
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि पावर कारपोरेशन का मुख्यस्तंभ उपभोक्ता है और उनका उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत सामने आयेगी तो पावर कारपोरेशन अधिकारियों पर कार्यवाही होना तय है। यह बात ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गांव सैफई में पावर स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। ऊर्जा मंत्री पूर्वांचल के दौरे के बाद आज इटावा, मैनपुरी और मथुरा के दौरे पर हैं और शनिवार को पश्चिमांचल के दौरे पर रहेंगे।  
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी इलाके में 24 घंटे को रोस्टर तैयार किया गया है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फाल्ट आता है तो फिर त्वरित ढंग से फाल्ट को ठीक कर पावर सप्लाई को चालू करें। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं के फोन रिसीव करें। शिकायत मिलने पर बिजली अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तय मानी जायेगी। बिना राजनैतिक भेदभाव के बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं से वार्ता करें। 
ऊर्जा मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई स्थित पाॅवर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले विद्युत विभाग के चीफ एवं एसई,एक्सईएन एसडीओ,जेई,लाइनमैन को जनता के बीच बुलाकर एक-एक करके जानकारी ली। उसके बाद वहां मौजूद लोगों से भी बिजली कटौती ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदलने में कितना समय लग रहा है। इन सभी बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। इस बीच उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती न की जाए।  
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और तहसील क्षेत्र में 20 से 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे तक बिजली की आपूर्ति की जाए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं के फोन रिसीव करें। शिकायत मिलने पर बिजली अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तय किया जायेगा।
 
इसी बीच जिले से पहुंचे भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय धाकऱे, प्रशांत राव चौबे अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ वहां उन्होंने बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री को लिखित में शिकायत दी और सदर पाॅवर कारपोरेशन के एक्सईएन राहुल बाबू कटियार की ऊर्जा मंत्री से शिकायत की। मंत्री ने एक्सईएन राहुल बाबू की शिकायत एमडी को जांच सौंपी और कहा जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हमारी सरकार ने कोई दर नहीं बढ़ाई है हम तो सस्ता करने के प्रयास कर रहे हैं अगर सभी लोग सहभागी हों और समय पर बिल जमा करें तो आने वाले समय में बिजली की दरें हम कम करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि सरकार निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। पूर्ववर्ती सरकार में जहां 16 हजार मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। ज्यादा डिमांड होने पर फीडरों को बंद करना पड़ता था। आज हम 23 हजार मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति निर्बाध रूप से कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्याओं के निदान के लिए 1912 पर शिकायत करें। साथ ही अधिकारियों को सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन पर ऊर्जा मंत्री ने बोलते हुए कहा कि हम सभी लोग मिलकर कोविड-19 को हराएंगे। इस महामारी में सबसे बड़ी दवा वैक्सीन है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने वैक्सीन को लेकर अलग-अलग पार्टियों से जोड़ दिया। यह एक शर्मनाक बात है। वैज्ञानिकों का अपमान करना अब उसी वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। अगर भ्रम पैदा नहीं किया जाता तो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाते। हम अपील करते हैं महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 

रिकवरी के बाद मरीजों में सुनाई देने की शक्ति कम

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले बहुत से मरीजों में सुनाई देने की शक्ति कमजोर हो रही है और कुछ लोगों में तो यह बीमारी ला-इलाज हो चुकी है. यानी आपको पहले की तरह नहीं सुन पाएंगे। दिल्ली के एक ही सरकारी अस्पताल के ईएनटी विभाग में ऐसे 15 मरीज अब तक आ चुके हैं।
दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर सौरभ नारायण पिछले साल कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। इसी के चलते उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में 21 दिन बिताने पड़े, जिसके बाद वे रिकवर हो गए। हालांकि उसके बाद से अब इन्हें पहले की तरह सुनाई नहीं देता। लेकिन यह बात इन्हें इतनी देर से समझ में आई कि अब हियरिंग एड के बिना इनका इलाज नहीं हो सकता यानी यह कभी पहले की तरह ठीक तरीके से नहीं सुन पाएगें। वे दाएं कान से सुनने की शक्ति लगभग खो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में पिछले 2 महीने में ऐसे 15 मरीज आ चुके हैं जिनके कान में या तो दर्द है या फिर उन्हें सुनाई देना बहुत कम हो चुका है। यह सभी मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से रिकवर हुए मरीज है। ज्यादातर मामलों में मरीज इतनी देरी से डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं कि उनकी सुनाई देने की शक्ति को वापस लौटाने का, यानी समय पर इलाज का वक्त जा चुका है।
ऐसा होने पर 72 घंटे में इलाज जरूरी
अंबेडकर अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि, अगर आपके कान में भी दर्द होता है, कान में भारीपन महसूस होता है, सीटी बजती है या आपको लगता है कि आपको कम सुनाई दे रहा है तो 72 घंटे के अंदर डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। शुरुआत में इस हियरिंग लॉस को दवाओं से रोका जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादा वक्त बीत जाता है तो फिर रिकवरी मुमकिन नहीं है।

भाजपा व शिवसेना मिलकर बना सकती है सरकार

कविता गर्ग   
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा देने का काम किया है। रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी भाजपा और शिवसेना समेत अन्य दलों की महायुति (महागठबंधन) सरकार बनाई जा सकती है। अठावले ने कहा कि इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे-आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने बयान में कहा कि इस मुद्दे को लेकर मैंने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भी इस पर चर्चा की जाएगी। रामदास अठावले का यह बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद आया है। उद्धव ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवदेनशील मुद्दों पर वार्ता हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्तों और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बेबाकी से जवाब दिए। भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें गलत क्या है। इसके बाद शिवसेना और भाजपा के फिर से एक साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं।

तीनों नेताओं की बैठक से कयासों का बाजार गर्म

हरिओम उपाध्याय   
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद राष्ट्रीय राजधानी की सियासत में जून माह की तपिश का पारा ऊपर ही चढ़ता जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात के बाद भी बैठकों का दौर थमा नहीं। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने अमित शाह और जेपी नड्डा को अपने आवास पर बुलाया। इन तीनों नेताओं की बैठक से कयासों का बाजार गर्म है।
 हालांकि, चर्चा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की है, किंतु इसके गर्भ में उतर प्रदेश के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की पंजाब और राजस्थान राज्यों की सियासी उठापटक भी शामिल है। मोदी, शाह और नड्डा की इस तीन सदस्यीय बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार तक की बात शामिल है। 
 खासकर, पश्चिम बंगाल में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में मुकुल रॉय की वापसी ने केंद्रीय नेतृत्व को सोचने के लिए विवश कर दिया है। भाजपा नेतृत्व को इस बात की चिंता सता रही कि पद की आस में कांग्रेस या अन्य प्रमुख दलों से आए बड़े नेताओं को सही समय पर खुश नहीं किया गया तो मुकुल राय जैसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समायोजन को लेकर है। साथ ही उत्तर प्रदेश के आगामी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जितिन प्रसाद को लेकर भी भाजपा पर दबाव है। प्रसाद को यूपी मंत्रिमंडल में तो सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जा रही है। 
 वहीं सूत्रों का कहना है कि तीनों दिग्गज नेताओं की हुई बैठक में सरकार की छवि को राजनीतिक, सामाजिक व सियासी रूप से दुरूस्त करने को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि अगले वर्ष के शुरूआत में होने वाले पांचों राज्यों के चुनाव पहले करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके लिए सरकार के स्तर पर कुछ आम जनता को खुश करने वाली घोषणाएं और संगठन स्तर पर नीचे तक कार्यकर्ताओं को काम सौंपे जाने को लेकर रणनीतिक मंथन हुआ। सूत्र बताते हैं कि मोदी, शाह और नड्डा की बैठक में अव्वल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीनों नेताओं की अलग-अलग हुई बैठक पर चर्चा की शुरूआत हुई। तीनों नेताओं ने सियासी रूप से देश के सबसे बड़े सूबे में सभी को साथ लेकर चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने पर जोर दिया।
 इसके अलावा, तीनो दिग्गज नेताओं की बैठक में कोरोना के बाद उपजे हालात को लेकर सरकार की गंभीरता पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण अभियान पर पूरा जोर दिया जाएगा। इस अभियान को सरकार की उपलब्धियों के रूप में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रचारित भी किए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के पंजाब और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर भी मंथन किया गया। राजस्थान में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ आज दिल्ली में ही मौजूद है। 

गर्भवती महिलाओं को टीका, सुनवाई से इंकार किया

रवि चौहान  

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का वैक्सीन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने जब जस्टिस अमित बंसल की बेंच को बताया कि इस मामले पर विचार चल रहा है तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश देने की जरूरत नहीं है।

 यह याचिका गर्भवती प्रियाली सुर ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वसुधा जुत्शी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश देने चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा और अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि इसे लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (एनटीएजीआई) ने कई अनुशंसाएं की हैं। उन अनुशंसाओं को नेशनल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया गया है।

 चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अनुराग अहलूवालिया ने एनटीएजीआई की बैठक के मिनट्स साझा करते हुए कहा कि इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि गर्भवती महिलाओं को उनके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दी जा सकती है। बैठक में ये भी सुझाव दिया गया कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के पहले उन्हें वैक्सीन के नफा-नुकसान के बारे में भी बताया जाए। बैठक में इस बात का भी सुझाव आया कि गर्भवती महिलाओं पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का असर जानने के लिए अध्ययन किया जाए। केंद्र सरकार की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। 

कोरोना के नए मामलों में 78 प्रतिशत की कमी दर्ज

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों व एक्टिव मामलों में कमी दिखाई दे रही है। देश में नए मामलों में 78 प्रतिशत की कमी दर्ज की जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक हफ्ते में नए मामलों में औसतन 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 17 अप्रैल को जहां देश में 2.81 लाख नए मामले सामने आ रहे थे, वो घटकर 11 जून तक एक लाख से भी नीचे आ गए है। पिछले चार दिनों से देश में कोरोना के नए मामले एक लाख के नीचे है। 
 
 शुक्रवार को कोरोना की स्थिति व उसके लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेसवार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मई के महीने में जहां 531 जिलों में 100 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। ऐसे जिलों की संख्या जून में घटकर 196 जिले रह गए । उन्होंने बताया कि देश में एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आई है। देश में एक्टिव मामले 70 फीसदी तक कम हुए हैं। वहीं, पॉजिटिविटी दर भी 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।
 
 देश में 15 राज्यों में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है। उन्होंने बताया कि देश में 19.85 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं, 4.76 करोड़ लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल 24.61 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में हालात बेहतर हो रहे हैं लेकिन वायरस अभी गया नहीं है। लोगों को सावधानी बरतना बंद नहीं करना है, लापरवाही बरतने से देश में फिर पहले जैसे हालत हो सकते हैं।

आतंकी अब्दुल मजीद की जमानत याचिका खारिज

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मजीद की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।मजीद ने अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब आपकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा कैसे कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। 

मजीद समेत आठ आरोपितों को हथियार रखने, पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए टीम तैयार करने और नकली भारतीय करंसी का परिचालन करने के मामले में जयपुर की निचली अदालत ने 2017 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मजीद की सजा को बरकरार रखा था।

महामारी को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने और इस महामारी को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफे से रिकवरी दर बढ़कर 95.7 फीसदी हो गयी है। वहीं सक्रिय मामलों की दर घटकर 3.68 प्रतिशत रह गयी है। इस बीच शुक्रवार को 34 लाख 33 हजार 763 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख 304 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 84,332 नये मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो करोड़ 93 लाख 59 हजार 155 हो गया। इस दौरान एक लाख 21 हजार 311 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिसे मिलाकर देश में अब तक दो करोड़ 79 लाख 11 हजार 384 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। सक्रिय मामले 40 हजार 981 कम होकर 10 लाख 80 हजार 690 रह गये हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान 4002 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन लाख 67 हजार 81 हो गयी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर अभी 1.25 फीसदी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामले 1041 बढ़कर 1,64,629 हो गये हैं। इसी दौरान राज्य में 8104 और मरीजों के ठीक हाेने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 5616857 हो गयी है। जबकि 2619 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 106367 हो गया है। केरल में इस दौरान सक्रिय मामले 1295 कम हुए हैं और इनकी संख्या अब 1,34,422 रह गयी है तथा 15355 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 2557597 हो गयी है। जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 10804 हो गयी है।

कर्नाटक में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 6883 घटे हैं। जिससे इनकी संख्या 203790 रह गयी है। वहीं 159 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा 32644 हो गया है। राज्य में अब तक 2511105 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले 290 कम हुए हैं और अब इनकी संख्या 3922 रह गयी है। यहां 24 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 24,772 हो गयी है। वहीं 1401977 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तेलंगाना में सक्रिय मामले 802 घटकर 22759 रह गये हैं। जबकि अब तक 3456 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 574103 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले 96100 रह गये हैं। राज्य में कोरोना को मात देने वालों की तादाद 1688198 हो गयी है जबकि 11,824 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 13862 घटकर 174802 रह गयी है तथा 378 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 28,906 हो गयी है। वहीं 2120889 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1116 सक्रिय मामले कम हुए हैं और इनकी संख्या अब 11127 रह गयी है। राज्य में इस महामारी से 70 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 21,667 हो गयी है तथा 16,66,001 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सक्रिय मामले 1343 घटकर 15932 रह गये हैं। वहीं 956459 लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं। जबकि 15 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 13,300 हो गयी है। 

मध्य प्रदेश में सक्रिय मामले 878 घटकर 5447 रह गये हैं तथा अब तक 773615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 8510 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। पंजाब में सक्रिय मामले 938 घटकर 15306 रह गये हैं तथा संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 555245 हो गयी है। जबकि 15,435 मरीजों की जान जा चुकी है। गुजरात में सक्रिय मामले 1054 घटकर 11657 रह गये हैं तथा अब तक 9,985 लोगाें की मौत हुई है। वहीं 797734 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। हरियाणा में सक्रिय मामले 616 घटकर 5749 हो गये हैं। राज्य में इस महामारी से 8,904 लोगों की मौत हो चुकी है तथा अब तक 7,50,443 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 473 बढ़कर 15192 हो गये हैं और इस महामारी के संक्रमण से कुल 16,731 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1421064 स्वस्थ हुए हैं। बिहार में सक्रिय मामले कम 552 बढ़कर 5596 हो गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत हुई है जिसके साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 9466 पर पहुंच गया है। राज्य में 701234 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हजार से कम

हरिओम उपाध्याय                   

लखनऊ। देश में घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव लगातार कम हाे रहा है। नतीजन, राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार से कम हो गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 524 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1757 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। राज्य में फिलहाल 9806 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होने बताया कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.1 फीसदी हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दो लाख 74 हजार संदिग्ध मरीजों के नमूने लिये गए। अब तक राज्य में पांच करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। जिसे करने वाला यूपी देश में इकलौता राज्य है। 

नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने कुल सक्रिय केस है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इतने मामले रोज आ रहे हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रेस,टेस्ट और ट्रीट फार्मूले का असर है। जिससे कोरोना को पूरी तरह काबू किया गया है। करीब एक लाख गांवों में 70,000 से अधिक निगरानी समितियों ने घर घर जाकर की संक्रमितों की पहचान की है। इसी वजह से 25 करोड़ की सबसे ज्यादा आबादी के बाद भी यूपी में मृत्यु दर महाराष्ट्र दिल्ली जैसे बेहद कम आबादी वाले राज्यों से बेहद कम रही।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूती देनी चाहिए

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय जनहित सबकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘देश के कमज़ोर वर्ग को अबकी बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निबटने के लिए इस योजना को और मज़बूत करना ज़रूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी ज़िम्मेदारी है।’’ कांग्रेस ने कुछ महीने पहले भी सरकार से आग्रह किया था, कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। ताकि रोजगार छिन जाने के कारण शहरों से गांवों का रुख करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीविका का साधन मिल सके।

मानसून: यूपी के कुछ भागों में सुबह से बारिश शुरू

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कुछ राज्यों में मानसून दस्तक दे सकता है। आज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सुबह से ही बारिश शुरू भी हो गई। वहीं कई राज्यों में सुबह से तेज धूप ने दर्शन दिए तो कहीं बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग ने कई राज्याें में ऑरेंट और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 

मध्य प्रदेश मौसम विभाग द्वारा 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दिल्ली में इस साल मानसून सामान्य तिथि से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक दे सकता है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-301 (साल-02)
2. रविवार, जून 13, 2021
3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि- चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:45, सूर्यास्त 07:13।
5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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कौशांबी: डीएम ने संशोधन के सम्बन्ध में बैठक की

कौशांबी: डीएम ने संशोधन के सम्बन्ध में बैठक की राजकुमार              कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा सम्राट उदयन सभागार में राजनैतिक...