देश की पहली आदिवासी राष्‍ट्रपति बनीं, मुर्मू

देश की पहली आदिवासी राष्‍ट्रपति बनीं, मुर्मू 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्‍ट्रपति बन गई हैं। तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 50 फीसदी के आंकड़े को पार कर लिया है। हालांकि, अभी एक और राउंड की वोटों की गिनती होनी बाकी है। राष्‍ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी ने विपक्ष के उम्‍मीदवार यशवंत सिन्‍हा को अच्‍छे खासे अंतर से पराजित किया। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ-साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तथा देश का पहला नागरिक भी होता है। द्रौपदी देश की दूसरी महिला राष्‍ट्रपति हैं, उनसे पहले प्रतिभा पाटिल देश का राष्‍ट्रपति पद संभाल चुकी हैं। राज्‍यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के अनुसार, तीसरे राउंड में कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और पंजाब के वोटों की गिनती हुई। इस राउंड में कुल वैध वोट 1333 रहे जिनकी वैल्‍यू  1,65,664 है। द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले जबकि यशवंत सिन्‍हा को 521 वोट मिले.दूसरे राउंड की बात करें तो इसमें वर्णानुक्रम में आने वाले पहले 10 राज्‍यों के बैलेट पेपर की गणना की गई, इसमें कुल 1138 वोट पड़े जिनकी कुल वैल्‍यू 1,49,575 है। इन वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट (वैल्‍यू 1,05,299) मिले हैं। जबकि, यशवंत सिन्‍हा को 3329 वोट मिले हैं जिनकी वैल्‍यू  44,276 है। पहले राउंड के बाद जानकारी दी गई थी कि सांसदों के कुल वैध मतों की संख्या 748 थी, जिनमें से 540 वोट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में रहे जबकि 204 वोट विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हासिल हुए हैं। राष्‍ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों ने एनडीए की प्रत्‍याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

राष्‍ट्रपति चुनाव परिणाम...

कुल वोट: 3219 ( वैल्‍यू 838839)

द्रौपदी मुर्मू  : 2161 ( वैल्‍यू 577777)

यशवंत सिन्‍हा :1058 ( वैल्‍यू261062)

द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्‍य ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दी बधाई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। ओडिशा द्रौपदी का गृहराज्‍य है। उन्‍होंने लिखा, ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का 15वां राष्‍ट्रपति चुने जाने पर बधाई। ओडिशा के लिए यह गौरव भरा क्षण है।

यशवंत सिन्‍हा ने द्रौपदी मुर्मू को दीं शुभकामनाएं।

राष्‍ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्‍मीदवार यशवंत सिन्‍हा ने द्रौपदी मुर्मू को जीत पर बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए सिन्‍हा ने कहा, "उम्‍मीद करता हूं कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के काम करेंगी।''

मुसीबत आती है, भगवान और पुलिस याद आती है: सिंह

मुसीबत आती है, भगवान और पुलिस याद आती है: सिंह 

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। समाज में पुलिस को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त करते हुए मुंबई के पुलिस आयुक्त रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि समाज में पुलिस को लेकर जो दृष्टिकोण है, वो ठीक नहीं है। मुसीबत आती है, तो भगवान और पुलिस याद आती है और मुसीबत जाते ही लोग भगवान को भूल जाते हैं और पुलिस को नजर अंदाज कर देते हैं। डॉ. सत्यपाल सिंह ने यह बात “विभाजित समाज में पुलिस और न्याय”विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही, जिसमें श्री सिंह के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर, महाराष्ट्र की पहली महिला आईपीएस रही डॉ. मीरान बोरवकंर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ शीतल शर्मा मौजूद थी। संगोष्ठी का आयोजन राजेन्द्र पुनेठा स्मृति न्यास और यूरोपियन यूनियन के ज़ा मौनिए कार्यक्रम ने मिलकर किया।

उन्होंने कहा कि पुलिस ही देश और लोकतंत्र की सुरक्षा का मुख्य औजार है। अगर जजों के पास पुलिस ना हो तो वे फैसले नहीं सुना सकते हैं। देश में कहीं भी त्योहार हो, मेला हो, या परीक्षा, यात्रा, जनसभा हो, पहली जरूरत पुलिस की होती है। लेकिन पुलिस में संख्या बल कम है, काम का बोझ अत्यधिक है और एक पुलिसकर्मी को औसतन 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है।
डॉ. सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख आबादी पर पुलिस बल 222 की संख्या में होना चाहिए। भारत में यह 171 मान्य है लेकिन मौजूदा स्थिति में ये संख्या 137 ही है। उन्होंने हर बार पुलिस को दागदार साबित करने की प्रवृत्ति की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि सरकार के अनेक विभाग पुलिस की तुलना में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन, समाज हो या अदालत, सबको पुलिस को लेकर पूर्वाग्रह रहता है और वे पुलिस को लेकर शिकायत समाधान का तंत्र बनाने की वकालत कर रहे हैं। उनके लिए पुलिस को बुरा भला कहना फैशन बन गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि पुलिस सुधार की बात बहुत समय से चली आ रही है लेकिन कहीं भी पुलिस स्थापना बोर्ड तक नहीं है। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के तबादले और तैनाती राजनीतिक नेताओं द्वारा की जाती है। पुलिस चूंकि राज्य का विषय है इसलिए राजनीति पुलिस सुधार होने नहीं देती। इसी कारण पुलिस सबसे ज्यादा विभाजन करती है। अलग अलग पार्टी, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है। राजनीतिक आका जैसा चाहते हैं, वैसा होता है।

उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कर्मी अपनी नौकरी के वक्त ली गई शपथ का पालन करें और बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था कायम रखें तो बहुत फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कमजोर होगी तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। अच्छी पुलिसिंग के लिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए इस साल 18500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर ने कहा कि भारत में यह सामान्य रूप में लोग मानते हैं कि देश की पुलिस भ्रष्ट है। रोज़ाना पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का सामना आलोचना से होता है। पुलिस से अपेक्षा बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। गोष्ठी की विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए श्री छिब्बर ने कहा कि दरअसल 'रूल ऑफ लॉ' के गायब होने के कारण ही समाज में विभाजन या ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि न्यायाधीशों की आलोचना इस स्तर पर पहुंच गई है कि लोग सवाल पूछने की जगह पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने पुलिस व्यवस्था में अत्यधिक राजनीतिक दखलंदाजी का मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब में एक साल में 5 महानिदेशक आ गए। जबकि केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट की व्यवस्था है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक को दो साल से पहले नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से विधायकों को थानेदारों और हवलदारों के तबादले और तैनाती से दूर रखने की जरूरत है।

छिब्बर ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात कैदियों को लेकर है कि भारत की जेलों में 70 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं और 30 फीसदी से कम सजायाफ्ता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार एक जमानत नीति बनाने की जरूरत है। इससे भी पुलिस के भेदभाव पूर्ण व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकेगा। पुणे की पुलिस आयुक्त रह चुकीं डॉ. मीरान बोरवंकर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस में मज़हबी विभाजन के उदाहरण मुंबई में पहली बार 1993-94 के दंगों के दौरान दिखाई दिए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसी तरह पुलिस में लैंगिक भेदभाव भी है। पुलिस में महिलाओं को टेलिफ़ोन आपरेटर, वायरलेस आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर या ऐसी ही साइडलाइन वाली तैनाती दी जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने पाया कि आदिवासी एवं दलित समाज की महिला पुलिसकर्मी मुख्य धारा की तैनाती पाना चाहती हैं।

डॉ. बोरवंकर ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण में शारीरिक पहलुओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है जबकि संविधान एवं रूल ऑफ लाॅ यानी कानून का शासन की ट्रेनिंग की कमी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता की कमी के कारण पुलिसकर्मी अक्खड़, घमंडी और ज्यादा कठोर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षाविदों, न्यायविदों को शामिल करके पुलिस को संवेदनशील बनाने का प्रभावी प्रशिक्षण देने की जरूरत है। उन्हें धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के मामले में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राजनेताओं और ऊंचे पदों पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा पुलिसबल का प्रयोग अपने रसूख के प्रदर्शन के लिए किये जाने की आलोचना की और कहा कि यह पुलिस का दुरुपयोग है। हमें एक सतर्क, जागरूक, सहयोगी पुलिस की जरूरत है। जवाहर लाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. शीतल शर्मा ने कहा कि समाज में संघर्ष अपरिहार्य है और संघर्ष होगा तो पुलिस की भी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की स्थिति लोकतंत्र की सेहत का सूचकांक होता है। संघर्ष को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि खाकी में खड़े पुलिसकर्मी भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की जरूरतों को पूरा करने पर बल देते हुए कहा कि जब पुलिस की जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो पुलिस आपकी अपेक्षा कैसे पूरी कर सकती है। कार्यक्रम में देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, पूर्व पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

आयुक्त ने नगर निगम के सभी पार्किंग का निरीक्षण किया

आयुक्त ने नगर निगम के सभी पार्किंग का निरीक्षण किया 

भानु प्रताप उपाध्याय  

सहारनपुर। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने ब्रहस्पतिवार को महानगर में संचालित नगर निगम के सभी पार्किंग का निरीक्षण किया और पार्किंग स्थल पर अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न होने तथा वाहनों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से पार्किंग स्थल की साफ सफाई और उसका रख-रखाव व्यवस्थित करने के लिए भी कहा। इन पार्किंग स्थलों पर वाहनों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत पिछले काफी दिनों से अधिकारियों को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि पब्लिक पार्किंग का मकसद आम जन को सुविधा देने के लिए होता है। इसलिए उस स्थान का रखरखाव, सफाई और नियमानुसार, शुल्क ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। 

नगरायुक्त ब्रहस्पतिवार की दोपहर अपर नगरायुक्त राजेश यादव व नगर स्वास्थय अधिकारी डॉ. कुनाल जैन के साथ जीपीओ रोड स्थित (मंदिर के बराबर में) नगर निगम के पार्किंग स्थल पहुंची और पार्किंग स्थल पर वाहन शुल्क की दरें लिखे बोर्ड और वाहन स्वामियों को दिये जाने वाली पर्चियों की जांच की। 

उन्होंने पाया कि बोर्ड पर एक साइड दुपहिया वाहनों का शुल्क 10 रुपये और 20 रुपये संयुक्त रुप से लिखा गया था। जबकि बोर्ड के दूसरी ओर साईकिल/स्कूटर और मोटर साईकिल की दरे लिखी ही नहीं गई थी। उन्होंने ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्ताे का अनुपालन न होने तथा पार्किंग स्थल पर लगाये गए बोर्ड पर निर्धारित दरों का स्पष्ट उल्लेख न करने के लिए अपर नगरायुक्त को ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। पार्किंग स्थल पर व्याप्त गंदगी देखकर नाराजगी जतायी। उन्होंने ठेकेदार को पार्किंग स्थल की साफ सफाई और उसका रख-रखाव तथा वाहन स्वामियों के हेलमेट व्यवस्थित रुप से रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे पर्किंग स्थलों पर सफाई और रखरखाव ठीक रखें।

नगर आयुक्त ने टैक्सी स्टैंड के बराबर वाले पार्किंग का भी निरीक्षण किया और ठेकेदार को अनुबंध के अनुरुप वहां वाहन शुल्क दरों का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। जुबली पार्क पार्किंग के निरीक्षण में अनेक खामियां पायी गई। नगर आयुक्त ने यह देखकर हैरानी जतायी कि बोर्ड पर कार पार्किंग शुल्क रुपये 50/-अंकित था। लेकिन, पर्ची पर रुपये 59/-छापा गया था। पूछने पर ठेकदार ने सफाई दी कि जीएसटी व अन्य टैक्स आदि के पैसे भी पर्ची पर जोड़े गए है। 

इसी तरह बोर्ड पर स्कूटर/मोटर साइकिल शुल्क दस रुपये लिखकर उसे मिटा दिया गया था। पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था व रखरखाव भी ठीक नहीं था। नगरायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वे शर्ताे का उल्लंघन करने और निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूली करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाएं। बाद में उन्होंने चौक फव्वारा सब्जी मण्डी स्थित पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया। ठेकेदार ने बताया कि उनकी पार्किंग में अधिकांश वाहन दुकानदारों द्वारा पार्क किए जाते है। जिनसे मासिक वसूली की जाती है। ठेकेदार की पर्चियां तो ठीक पायी गई। लेकिन, दुकानदारों से मासिक वसूली का रजिस्टर वह नहीं दिखा पाये। इसके अलावा पार्किंग स्थल की सफाई व रखरखाव ठीक न होने पर नगरायुक्त ने उक्त ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

शिवभक्त कांवडियों की सेवा के लिए शिविर का शुभारंभ

शिवभक्त कांवडियों की सेवा के लिए शिविर का शुभारंभ

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। शहर में रुडकी रोड स्थित रामपुरी गेट पर बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा शिवभक्त कांवडियों की सेवा के लिए शिविर का शुभारंभ किया गया। भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं द्वारा रामपुरी गेट रुड़की रोड पर हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी सेवा शिविर में शिव भक्तों के लिए गरम पानी, मेहंदी, हर प्रकार की पीड़ा हरने वाली औषधि, शुद्ध पेयजल, सोडा शिकंजी, दूध, चाय, पकौड़ी, हलवा आदि का प्रबंध किया गया है।

कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ चौधरी राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के पुत्र चौधरी चरण सिंह टिकैत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से चौधरी शक्ति सिंह जिला मीडिया प्रभारी, प्रमोद पाल, रवि पाल चंदेल, रक्षित त्यागी, अमित त्यागी, मनीत चौधरी, नितिन राठी ,धीरेंद्र चौधरी, राजू पीना, विशु शर्मा ,शौर्य ,अक्षित आदि उपस्थित रहे।

तेलंगाना में चावल खरीद अभियान को बहाल किया जाएं

तेलंगाना में चावल खरीद अभियान को बहाल किया जाएं 

इकबाल अंसारी 

हैदराबाद। केंद्र ने निर्णय किया है कि केंद्रीय हिस्से (एफसीआई और डीसीपी के अंतर्गत राज्य द्वारा) के मद्देनजर तेलंगाना में चावल खरीद अभियान को बहाल कर दिया जाएं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा कपड़ा मंत्री पियूष गोयल ने यहां मीडिया कर्मियों को सम्बोधित करते हुये यह बात कही। गोयल ने तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा लगातार ध्यानाकर्षित करने के बावजूद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल और मई माह का राशन निर्धनजनों को वितरित नहीं किया है। पीयूष गोयल ने गरीबों और किसानों के लिये केंद्र की चिंता और प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई के जरिये, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी गरीब का हक न मारा जाये और उन्‍हें उसके पूरे अधिकार मिलें। गोयल ने कहा, “तेलंगाना सरकार ने अप्रैल और मई, 2022 के मद्देनजर डीसीपी स्टॉक से पर्याप्त मात्रा (1.90 लाख मीट्रिक टन) में अनाज उठाया है, लेकिन उसे वितरित नहीं किया है। इस तरह केंद्रीय योजना के लाभार्थियों को लाभों से वंचित कर दिया गया है।”

एक केंद्रीय दल ने मौके पर जाकर धान के भंडारण की जांच की थी। गोयल ने दल द्वारा दी गई सूचना को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2022 को चूक-कर्ता चक्की मालिकों की सूची तैयार की गई थी। सूची में वे चक्की मालिक शामिल थे, जिनके यहां धान की कमी थी। इसके विषय में तेलंगाना राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया गया था, ताकि वह फौरी कार्रवाई करे, क्योंकि 40 मिलों में 4,53,896 बोरे कम पाये गये थे। इसके बाद 21 मई, 2022 को दूसरे सर्वेक्षण के बारे में भी राज्य सरकार को बताया गया, जिसके अनुसारः 63 मिलों में कुल 1,37,872 बोरे कम पाये गये, यानी केएमएस 2020-21 (रबी) के हवाले से 12 मिलों, केएमएस 2021-22 (खरीफ) के हवाले से 51 मिलों और 593 मिलों, यानी केएमएस 2020-21 (रबी) की 101 मिलें तथा केएमएस 2021-22 (खरीफ) के हवाले से 492 मिलों में गड़बड़ी थी। धान के भंडारण आंकने योग्य न था, जिसके कारण धान के स्टॉक की मौके पर पुष्टि न हो सकी।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना सरकार के नागरिक आपूर्ति आयुक्त और कार्यवाहक सचिव ने चार अक्टूबर, 2021 को अपने पत्र द्वारा आश्वस्त किया था कि “केएमएस-2020-21 के दौरान धान/चावल की भौतिक पुष्टि के समय आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्टॉक को हमेशा मूल्यांकन करने की स्थिति में रखा जाये और साथ ही उसका पूरा हिसाब-किताब भी रखा जाये। इसके विषय में मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन किया जायेगा।” बहरहाल, जिन मिलों में कमी पाई गई है, उन मिल मालिकों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक कोई सख्त कार्यवाई नहीं की है। गोयल ने बताया कि 20 प्रतिशत तक के एथेनॉल मिश्रण के लिये तेलंगाना को 36 करोड़ लीटर अतिरिक्त वार्षिक क्षमता की जरूरत है। लेकिन, राज्य सरकार ने इसका प्रसंस्करण नहीं किया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के प्रसंस्करण से किसानों को मदद मिल सकती थी, युवाओं के लिये रोजगार पैदा हो सकते थे और निवेश को भी लाया जा सकता था। इससे पेट्रोलियम के आयात को कम करने में भी मदद मिल सकती थी और इस तरह विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी। गोयल ने तेलंगाना सरकार से आग्रह किया कि वह गरीबों के प्रति किये गये वायदे को पूरा करे, ताकि लाभार्थियों तक उनका हक पहुंच सके।

तेलंगाना राज्य ने खरीद के सम्बंध में विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से धान की खरीद करती है। राज्य अपनी एजेंसियों के जरिये किसानों से धान खरीदता है। धान की कुटाई के बाद जो चावल निकलता है, राज्य उसे एनएफएसए/ओडब्लूएस के तहत अपनी खपत के लिये रख लेता है। चावल का केवल बेशी स्टॉक ही केंद्रीय हिस्से के तौर पर भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जाता है। केंद्रीय योजनाओं के लिये खरीद और वितरण में लगने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। प्रक्रियानुसार, धान के स्टॉक की भौतिक पुष्टि राज्य सरकार और एफसीआई का संयुक्त दल करता है। वह राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आलोक में धान और चावल की उपलब्धि की जांच करता है। भौतिक पुष्टिकरण के दौरान विभिन्न मिलों में धान के स्टॉक में कमी पाई गई। लिहाजा, राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि उन चूक-कर्ता मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाये, जिनके यहां पुष्टि करते समय धान की कमी पकड़ी गई। बहरहाल, जून माह तक राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तेलंगाना सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग ने अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-छठवें चरण के तहत वितरण के लिये भूसी वाला चावल उठाया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मुफ्त अनाज प्रदान करती है, ताकि कोविड-19 महामारी की मार झेलने वाले लोगों की कठिनाईयां कम हो सकें; हालांकि जून माह की शुरूआत तक लाभार्थियों को यह अनाज वितरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिये राज्य में डिस्टलरियां स्थापित करने के लिये दिये गये आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है।

उपरोक्त मुद्दों पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण यह तय किया गया कि केंद्रीय हिस्से में चावल की आपूर्ति बंद कर दी जाएं। यह निर्णय तेलंगाना में सात जून से प्रभावी हो गया है। यह तब तक लागू रहेगा, जब तक राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं कर देती।तेलंगाना सरकार ने अब सूचित किया है कि उसने चूक-कर्ता चावल मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसे हर चूक-कर्ता के खिलाफ चलाया जायेगा। इसके अलावा, तेलंगाना के मुख्य सचिव ने सूचित किया है कि पीएमजीकेएवाई छठवें चरण योजना के तहत भूसी वाले चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि एनएफएसए के साथ पूरी आबंटित मात्रा वितरित कर दी जायेगी। राज्य सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिये डिस्टिलरियों की स्थापना सम्बंधी आवेदनों पर जल्द कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन और तदुपरान्त की जाने वाली कार्रवाई के मद्देनजर तथा किसानों और पिसाई उद्योग के हितों को सुरक्षित करने के लिये केंद्र सरकार ने केंद्रीय हिस्से में चावल की आपूर्ति बहाल कर दी है। केंद्र सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिये समर्पित है और उनके कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह उपरोक्त मुद्दों पर सच्ची भावना से अपने आश्वासनों को पूरा करे। क्योंकि, ये विषय किसानों तथा मिलों के हित में है।

सिंगर मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी

सिंगर मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी 

अकांशु उपाध्याय/अमित शर्मा/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/चंडीगढ़/इस्लामाबाद। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तान से सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली है। पुलिस को इस धमकी की जानकारी दे दी गई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है। पोस्ट में लिखा है- ‘अगला नंबर बापू का’। हालांकि इस मामले में पंजाब पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं। परिवार के सदस्य ने बताया कि पाकिस्तानी नंबर और और इंस्टा ग्राम पर लगातार धमकाया जा रहा है कि अब अगला नंबर आपका होगा। लेकिन, सिद्धू के पिता का कहना है कि वह अपने बेटे के कातिलों को सजा दिला कर ही रहेंगे। जब तक मेरे बेटे के कातिल सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, उन्हें राहत की सांस नहीं मिलेगी।

भारत: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

भारत: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं 

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में गुरुवार को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंदन ब्रेंट क्रूड आज 0.69 प्रतिशत गिरकर 106.18 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 0.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के अनुसार, दिल्ली में आज पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। 

वहीं, मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमशः 106.31 रुपये प्रति लीटर और 94.27 रुपये प्रति लीटर पर हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मूल्य वर्धित कर (वैट) और माल ढुलाई शुल्क के आधार पर सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है।

तहसीलदार को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश

तहसीलदार को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व विभाग के जून माह के कामों की मासिक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट में लापरवाही मिलने पर तहसीलदार रुद्रपुर अभयराज को विशेष मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि कल समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले की चारों तहसीलों में जून माह तक एक भी पट्टे का आवंटन न होने पर मुख्य राजस्व अधिकारी से गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के बड़ी संख्या में लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन राहत की आस में राजस्व कोर्ट में अर्जी देता है। उसे समय से न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। समीक्षा में जून माह तक जनपद स्तरीय राजस्व न्यायालयों में कुल 3563 वाद लंबित मिले, जिसमें से 911 वाद 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी राजस्व अदालत से कोई मामला किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित हो तो उसकी पत्रावली पर अगली सुनवाई की तिथि अवश्य लिखी जाए। 

जिससे न्यायालयों के आदेश की निरंतरता बनी रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलदार भाटपाररानी चंद्रशेखर वर्मा द्वारा बताए गए निस्तारित वादों की संख्या एवं पोर्टल पर अंकित वादों की संख्या में अंतर मिलने पर उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभी तक रुद्रपुर, बरहज, सलेमपुर और भाटपाररानी में कृषि भूमि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला एवं वृक्षारोपण हेतु एक भी पट्टे का आवंटन न होने पर उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद से स्पष्टीकरण तलब किया है। राजस्व वसूली में गत वर्ष की तुलना में आई गिरावट पर उन्होंने समस्त एसडीएम को वसूली प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। जून 2021 की तुलना में जून 2022 में 20 प्रतिशत कम राजस्व की वसूली दर्ज की गई है।

सरकार की नीतियों को जन व संविधान विरोधी करार

सरकार की नीतियों को जन व संविधान विरोधी करार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा समान विचारधारा वाले 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों को जनविरोधी और संविधान विरोधी करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा है, कि वे सरकार की देश को तबाह करने वाली नीतियों के खिलाफ मिलकर लड़ेगें। विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को यहां संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खडगे के कक्ष में आयोजित एक बैठक में सम्मिलित होने के बाद संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा कि मोदी सरकार की नीतियां जनविरोधी, किसानों विरोधी और संविधान विरोधी है, जो देश के सौहार्द को बिगाड़ रही हैं और सामाजिक ताने-बाने को तबाह कर रही हैं इसलिए समान विचारधारा के दल सरकार की इन नीतियों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।

विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की इन नीतियों की निंदा करते हुए बयान में कहा कि विरोधी दलों के नेताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ बदले की भावना से काम हो रहा है। उनका कहना था कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है और और बदले की भावना से काम कर उन्हें अभूतपूर्व तरीके से प्रताड़ित कर रही है।

गाजियाबाद: वरिष्ठ पत्रकार नगरकोटी का निधन हुआ

गाजियाबाद: वरिष्ठ पत्रकार नगरकोटी का निधन हुआ 

अश्वनी उपाध्याय       

गाजियाबाद। वरिष्ठ पत्रकार एक्टिविस्ट दीवान नगरकोटी का आज प्रातः गाजियाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पारिवारिक लोगों के अनुसार उन्हें केंसर था, जिसका उपचार चल रहा था। इधर एक पखवाड़े से उनके स्वास्थ्य में गिरावट के चलते उन्हें हायर सेंटर ले जाया गया। जहां आज प्रातः उन्होंने अंतिम सांस ली।
नगरकोटी लंबे समय तक उत्तराखंड लोकवाहिनी से जुड़े रहे साथ ही सहारा हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों में बतौर पत्रकार रहे। उन्होंने बाद में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अपनी सेवाएं दी। नगरकोटी के निधन पर अलमोड़ा सहित प्रदेश भर के पत्रकारों ने दुख व्यक्त किया है।

मृत छात्रा के पिता की याचिका पर विचार से इनकार

मृत छात्रा के पिता की याचिका पर विचार से इनकार

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के एक निजी आवासीय विद्यालय में मृत मिली 17 वर्षीया छात्रा के पिता की उस याचिका पर विचार करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। जिसमें उसने शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने वाली विशेषज्ञों की टीम में अपनी पसंद के डॉक्टर को शामिल करने का अनुरोध किया था। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में 13 जुलाई को आवासीय विद्यालय के परिसर में 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़क गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने छात्रा के पिता को उच्च न्यायालय का रुख करने और उन्हें सारी जानकारी प्रदान करने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा, ”हमें (पोस्टमॉर्टम करने वाले) स्वतंत्र विशेषज्ञों पर संदेह क्यों करना चाहिए?” शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को या तो याचिका वापस लेने या फिर मामला खारिज करने की बात कही। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। गत 19 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-286, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, जुलाई 22, 2022

3. शक-1944, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2079। 

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 25 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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