मंगलवार, 20 जुलाई 2021

बंदूक के बल पर शासन करने की कोशिश: अमेरिका

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी है कि कोई भी सरकार जो मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करेगी और बंदूक के बल पर शासन करने की कोशिश करेगी। उसकी अंतरराष्ट्रीय वैधता कम होगी। तालिबान चरमपंथियों ने हाल के सप्ताहों में अफगानिस्तान के दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया है और अब माना जाता है कि अफगानिस्तान का एक तिहाई हिस्सा उनके कब्जे में हैं। अमेरिका और पश्चिमी बल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से रवाना हो जाएंगे। 

तालिबान के साथ एक समझौते के तहत, अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी इस शर्त पर अफगानिस्तान से सैनिक बुलाने पर सहमत हुए हैं कि तालिबान चरमपंथी समूहों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में संचालन करने से रोकेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को दैनिक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मेहनत से हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने में अमेरिका को अफगानिस्तान की सरकार और लोगों के साथ काम करते हुए दो दशक हो गए हैं। उनमें अफगान महिलाओं और अफगान लड़कियों द्वारा हासिल उपलब्धियां भी शामिल हैं। 

वर्षा के जल संरक्षण पर डीएम की बैठक, आदेश दिए

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में 16 जुलाई से 22 जुलाई 2021 तक संचालित हो रहे वाले भूजल सप्ताह के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों व ग्राम पंचायतों में जनपदीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सम्मानित ग्राम प्रधानों के सहयोग से आम-जन व कृषकों को जल संचयन के लाभ व जल स्तर में वृद्धि के तौर-तरीकों के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाये। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी बिल्डिंग एंव सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग पर रूपटाफ रेनवाटर र्हावेस्टिंग लगाये जाने हेतु स्टीमेट बनाकर एक हफ्ते में कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। इसके साथ ही उन्होनें तालाबों की सफाई कराने के निर्देश दिये। 
इस अवसर पर लघु सिचाई विभाग के सहायक अभियन्ता गौरी शंकर गुप्ता एंव भू-गर्भ विभाग के प्राविधिक सहायक विपुल श्रीवास्तव, वनाधिकारी आरएस यादव सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
उज्ज्वल केसरवानी

कांग्रेसी नेता कर रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग: छत्तीसगढ़

दुष्यंत सिंह टीकम         
रायपुर। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। तब से कांग्रेसी नेता कर रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग। छोटे कार्यकर्ता भी अपने आप को इतना महान बताते हैं और हर जगह पर जा जाकर अवैध वसूली करते हैं। कुछ दिन पहले ही एक मामला आया था कि कांग्रेस की महिला सचिव उषा श्रीवास शीत श्रीवास के साथ मिलकर कंटिन्यू कर रही थी अवैध वसूली। गाड़ी पर महिला प्रदेश सचिव का बोर्ड लगा कर दे रही थी। लोगों को धमकी कई बार उषा श्रीवास ने लोगों को झूठे केस में फंसाने के आरोप तक लगा डाले थे। जब यह बात की जानकारी समाजसेवी अन्नू सिंह को हुई उन्होंने तुरंत ही इस को संज्ञान में लेते हुए बात की कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष उषा रंजन श्रीवास्तव से तब उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने उनको इसी शिकायत की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 
अब अगर उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। फिर कांग्रेस की नेता होने का इतना दम भरना और गरीब मजदूरों को सताना और अवैध वसूली करना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। उनका पूरा साथ कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी शीत श्रीवास भरपूर देते हैं। अनु अरुण सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेसी जनता से अवैध वसूली करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश नहीं देते तो हो सकता है। उग्र आंदोलन जब से कांग्रेस आई है। सिर्फ लोगों को प्रताड़ित ही कर रही है।

बाल्मीकि समाज ने बैठक में उठाए अपेक्षा पर सवाल

भानु प्रताप उपाध्याय
शामली। मंगलवार को एक बैठक मोहल्ला पंसारी आन राष्ट्रीय बाल्मीकि समाज बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने की। बैठक का संचालन विशाल कुमार ने किया। बैठक में अरविंद झंझोट ने अपने संबोधन में कहा कि देश में वाल्मीकि समाज को केंद्र सरकार में एवं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। वाल्मीकि समाज की उपेक्षा हो रही है। 
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005, 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में 65000 सफाई कर्मचारी की भर्ती संविदा में की थी और 40 हजार भर्ती परमानेंट भर्ती करने के लिए कहा था जो वह नहीं कर पाए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई बार बनी। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 40000 भर्ती करने के लिए कहां गया ? परंतु 40,000 सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं कर पाए और अभी तक नहीं हो पाई है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन प्रतिमा ₹11000 वेतन बढ़ोतरी की ओर है। ठेके व्यवस्था में कार्यरत सफाईकर्मचारियों का वेतन दोगुना किया और अखिलेश ने 46 हजार उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी की भर्ती करने के लिए कहां जो वह भी नहीं कर पाए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने 46 000 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कहा है। 
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसा वाल्मीकि समाज के लिए कुछ करने की है तो 1 माह की अवधि में प्रभावी आदेश करके वाल्मीकि समाज के लोगों को स्थानी निगाहों में सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती करने के लिए वाल्मीकि समाज आपसे अनुरोध करता है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय में कार्यरत वर्ष 2006 से संविदा सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं। उन्हें परमानेंट कर  ने और ठेके व्यवस्था में कार्यरत ठेके के कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में संविदा में समायोजित करने की मांग की है और वाल्मीकि समाज का केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार में कोई वाल्मीकि समाज से मंत्रिमंडल में नहीं है। वाल्मीकि समाज से केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में 1 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग की है। बैठक में अरविंद झंझोट, नंदू प्रसाद, बाल्मीकि शिव कुमार, सुमित कुमार, अरुण झंझोट, विशाल कुमार, मुकेश कुमार, ऋतिक झंझोट शामिल रहे। 

हत्या: फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव

अतुल त्यागी             
हापुड़। मामला जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र की चौकी यूपीएसआईडीसी फेस 2 में गद्दा बनाने की फैक्ट्री का है।जहां फांसी के फंदे पर लटका मिला 25 वर्षीय युवक का शव। शव को देख कर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में मचा हड़कंप आपको बता दें, कि इरशाद पुत्र कौसर अली निवासी सोनिया विहार दिल्ली थर्ड पुस्ता 25 वर्षीय कैंटर गाड़ी चलाता है। धौलाना थाना क्षेत्र की यूपीएसआईडीसी की गद्दा बनाने की फैक्ट्री में गद्दे लेने के लिए गया था। लेकिन वापस नहीं लौटा परिजनों को सताने लगी चिंता। फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिलने पर परिजनों के उड़े होश।
फैक्ट्री के ही अंदर फांसी के फंदे पर उसका लटका मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी।

ओलिवर के साथ 'अंतरिक्ष यात्रा' पर रवाना होंगे जेफ

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। अंतरिक्ष यात्रा का नया इतिहास रच दिया गया है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेफर्ड चार यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। इसकी लॉन्चिंग 20 जुलाई यानी आज शाम 6.45 बजे वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिन लॉन्च साइट वन से की गई। 
शाम 6.20 बजेः चारों अंतरिक्षयात्री न्यू शेफर्ड कैप्सूल में बैठ चुके हैं। कैप्सूल के हैच को बंद कर दिया गया है। कुछ ही मिनटों में इस कैप्सूल को रॉकेट आवाज से तीन गुना ज्यादा गति में लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। शाम 6.00 बजेः जेफ बेजोस के साथ सभी अंतरिक्षयात्री न्यू शेफर्ड कैप्सूल में पहुंच गए। उन्हें अब कैप्सूल में बिठान की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। टेक्नीशियन और इंजीनियर्स चारों अतंरिक्षयात्रियों को बैठने के नियमों की जानकारी दोबारा बता रहे हैं। 82 वर्षीय वैली फंक न्यू शेफर्ड कैप्सूल से आज जेफ बेजोस उनके भाई मार्क बेजोस और 18 वर्षीय ओलिवर डैमेन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगें। 
इस यात्रा में सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र के अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिज्म पर जा रहे हैं। यह अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास की पहली ऐसी फ्लाइट होगी, जिसमें इस तरह का नया प्रयोग किया जा रहा है।

हरियाणा में सक्रिय हुआ 'मानसून', राहत की सांस

हरिओम उपाध्याय            
लखनऊ। मॉनसून टर्फ उत्तर की तरफ आने, बंगाल की तरफ से नमी वाली पुरवाई हवाएँ तथा अरब सागर पर बने एक कम दबाब का क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 18 जुलाई से हरियाणा राज्य में सक्रिय हुआ।
राज्य के उत्तर व दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर लगातार दो दिन से बारिश हो रही है। इससे हरियाणा राज्य में बारिश की कमी जों 17 जुलाई तक 19 प्रतिशत थी जो 20 जुलाई सुबह तक 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकडों के अनुसार 1 जून से 20 जुलाई तक हरियाणा में 175.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य बारिश (146.0 मिलीमीटर) से 20 प्रतिशत अधिक है।
मौसम पूर्वानुमान मानसून टर्फ रेखा उत्तर की तरफ सामान्य सि्थति पर बनी हुई है तथा अब यह टर्फ गंगानगर, देहली, हरदोई, डालटागंज, मेदिनीपुर से होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।
पाकिस्तान के ऊपरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इन सब मौसमी सिस्टमों से नमी वाली हवाएँ राज्य की तरफ आने से अगले दो तीन दिनों ( 23 जुलाई ) तक और आने की संभावना है जिससे राज्य में 21 से 23 जुलाई के बीच हवायों व गरज चमक के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।

2000-2200 रुपए किलो के भाव से बिकती ब्रोकली

वाशिंगटन डीसी। अपने अब तक 100 या 200 रुपए की किलो सब्जियां खरीदी होगी। लेकिन कुछ सब्जियां इतनी महंगी होती है कि उनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही गोभी के बारे में बता रहे है। जिसकी कीमत हजारों में है। ये गोभी ना सिर्फ महंगी है। बल्कि देखने में भी काफी अजीब है। अमेरिका जैसे कई देशों में यह गोभी 2000 से 2200 रुपए किलो के भाव से बिकती है। यह गोभी अपनी आकृति की वजह से बहुत खास है। इसके टूटे हुए फूल पिरामिड जैसे दिखाई देते है। इस गोभी के फूल को रोमनेस्को कॉलीफ्लावर और रोमनेस्को ब्रोकली भी कहा जाता है। 
बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे यह ब्रैसिका ओलेरासिया भी कहते हैं। इस प्रजाति के तहत सामान्य गोभी के फूल, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और केल जैसी सब्जियां उगती हैं।फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट फ्रांस्वा पार्सी और उनके साथियों ने इस फूल को लेकर कुछ जानकारियां हासिल की है। ये गोभी और रोमनेस्को कॉलीफ्लावर में बीच में सच में फूल होते है लेकिन फूल बन नहीं पाती और वो कलियों जैसे बड्स में रह जाती हैं।
गोभी में अविकसित फूल वापस से शूट्स बन जाते हैं, वो फिर से फूल बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। यह बार-बार होता है जिसकी वजह से एक बड के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा और फिर इसी तरह ये पिरामिड जैसी हालत बना लेते हैं। ये हरे पिरामिड जैसी आकृति बना लेते हैं।फ्रांस्वा पार्सी और उनके साथियों ने गोभी के इन टूटे हुए फूलों की स्टडी के लिए थ्रीडी कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया। ताकि इस पौधे के विकसित होने की स्टडी कर सके। सामान्य गोभी और रोमनेस्को में थोड़ा अंतर कि रोमनेस्को के हर फूल अलग-अलग दिखते हैं।
जबकि गोभी के आपस में सटे और ज्यादा चिपके हुए होते हैं। और रोमनेस्को कॉलीफ्लावर से ज्यादा फूल निकलते हैं, इसलिए वो गोभी से अलग दिखते हैं। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर के फूल तिकोने और कोनिकल आकार के होते हैं।रोमनेस्को कॉलीफ्लावर को खाया जाता है। इसका उपयोग 16वीं सदी में इटली के कुछ प्राचीन दस्तावेजों में मिलता है। इसका रंग हरा होता है और इसका स्वाद लगभग मूंगफली जैसा होता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसकी खेती भी की जाती है। इसकी खेती से किसानों को काफी फायदा होता है। ज्यादातर लोग इसका सेवन सब्जियों और सलाद के रुप में करते है। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर विटामिन C, विटामिन K, डायटरी फाइबर्स और कैरोटिनॉयड्स होते हैं। जो बहुत फायदेमंद होती है।

अभिनेत्री करीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुईं

कविता गर्ग     
मुबंई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी बुक को लेकर कानूनी दांवपेंच में फंस गई हैं। देश भर में उनकी किताब के नाम को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि करीना कपूर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। जबलपुर में सर्व ईसाई समाज ने ओमती थाने में लिखित आवेदन देकर बुक का नाम बदलने और करीना कपूर खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। करीना कपूर ने हाल ही में अपनी किताब रिलीज की है। उन्होंने इसका नाम प्रैग्नेंसी बाइबिल रखा है। इसमें उन्होंने अपने प्रैगनेंसी के दिनों और अनुभव के बारे में लिखा है। बस विवाद इसके नाम पर है। बाइबिल ईसाई समाज के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम है। प्रैगनैंसी को बाइबिल से जोड़ना और निजी तौर पर लिखी गई किताब का नाम धर्म ग्रंथ के नाम के तौर पर रखना ईसाई समाज को रास नहीं आ रहा है।
समाज के पदाधिकारियों का कहना है ये नाम आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इसाई समाज ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है और शासन प्रशासन से इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। सर्व आई समाज का मानना है करीना कपूर के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी किसी भी धर्म के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना कर सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है फिलहाल इस मामले में अभी शिकायत की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. करीना की 9 जुलाई को ही ये बुक लॉन्च हुई है. और तब से इस मामले में करीना कपूर के खिलाफ महाराष्ट्र में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है।

संस्था के ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन, सदस्यता अभियान

भानु प्रताप उपाध्याय  
शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास समिति के द्वारा जनपद शामली के ऊन ब्लॉक के गांव खेड़समा में साधारण सदस्यता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत ग्रामीण वासियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता व संबंधित कार्यालय आदि की जानकारी दी भी गई। जानकारी के साथ-साथ संस्था के द्वारा जन जागरण भी किया गया। जिसमें महामारी को लेकर सावधानी बरतना ही बचाव बताया। संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की महत्वकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। ऊन ब्लॉक तहसील के पास ब्लॉक कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष संजय उपाध्याय एवं ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती लता चौधरी महिला विंग के द्वारा किया गया। 
इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक राधेश्याम उपाध्याय, जनसंपर्क अधिकारी अश्वनी उपाध्याय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद इनाम, कैराना ब्लॉक प्रभारी दानिश मलिक, कांधला ब्लॉक प्रभारी मुरसलीन अहमद एवं संस्था के पदाधिकारी श्रीमती पिंकी, अरशद मलिक, सागर बैसोया, सागर चौधरी, देवेंद्र चौधरी, श्रीमती अंजू चौधरी एवं ग्राम प्रधान विनोद कोरी आदि उपस्थित रहें।

हरियाणा: 12वीं कक्षा के स्कूल खोलने की अनुमति

राणा ओबराय                 
चंडीगढ़। कोविड रिव्यू बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यक्रमों के दौरान इनडोर में 150 व आउटडोर में 300 लोग एकत्र सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दसवीं से बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की अनुमति होगी। लेकिन केवल उन शिक्षकों और कर्मचारियों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति होगी, जिन्होंने टीका लगा हो। 
समारोहों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने की क्षमता बढ़ा दी गई है। सामाजिक समारोहों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में कलाकारों/संगीतकारों को उचित कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अनुमति दी जाएगी। 
बता दें, राज्य में टीके के अनुपालन के साथ 50% क्षमता पर बार, सिनेमा हाल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, मॉल, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि खोलने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। कोविड प्रोटोकाल के तहत कोचिंग सेंटर व उच्च शिक्षा संस्थान भी खुल रहे हैं।
सीएम ने कहा कि छूटों का अर्थ यह नहीं है कि लोग अनावश्य रूप से भीड़ इकट्ठी करें। हमें टीकाकरण के साथ-साथ मास्क, सेनिटाइजिंग व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यह जरूरी हथियार है।
पंजाब में टीकाकरण की अकेली दूसरी ख़ुराक के लिए 2 लाख से अधिक ख़ुराकों की मौजूदा मांग का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की योग्य जनसंख्या के टीकाकरण के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार के समक्ष तुरंत 40 लाख टीकों की मांग रखी है। कोविड की समीक्षा के लिए बुलाई वर्चुअल मीटिंग में बताया गया कि राज्य को आज 2.46 लाख खुराक मिलने की संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकों की सप्लाई कम है। कोवीशील्ड ख़त्म हो गई है और कोवैक्सीन की सोमवार को सिर्फ 3500 ख़ुराकें बचीं थी।

संसद: महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं का हंगामा

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। आज सदन के दूसरे दिन भी स्थिति हंगामे की ही रही। संसद में मंगलवार को किसान आंदोलन, पेगासस हैकिंग विवाद और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने खूब हो हल्ला मचाया। इस कारण दूसरे दिन भी कई लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
बता दें कि संसद के पहले सत्र के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सासंदों के साथ मीटिंग की है और उ्हें कोरोना की तीसरी लहर से पहले जमीन पर काम करने की नसीहत दी है।बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है और वैक्सीन की कोई कमी भी नहीं है।पीएम ने इस बाबत कहा कि सोच-समझकर नाकारात्म माहौल तैयार किया जा रहा है।
बता दें कि इससे पहले सोमवार के दिन सासंद महंगे पेट्रोल और डीजल के विरोध में सदन साइकिल से पहुंचे थे।वहीं सदन के बाहर उन्होंने प्लेकार्ड लहराकर विरोध भी दर्ज कराया था।बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन की शुरूआत में ही विपक्ष से सवालों की बौछार करने व सरकार से जवाब प्राप्त करने की अपील की थी लेकिन सदन में ऐसा हुआ नहीं और हंगामें के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

अपने लुक्स से लोगों को दीवाना बनाती हैं आलिया

कविता गर्ग                
मुबंई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने लुक्स से भी लोगों को अपना दीवाना बनाती हैं। वो बॉलीवुड की सबसे बिजी एक्ट्रेस में से एक हैं। मगर अपने बिज़ी शेड्यूल के बाद भी आलिया  अपनी फिटनेस को कभी नजरअंदाज नहीं करतीं। वो हमेशा फिट नज़र आती हैं। हालांकि, बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले आलिया  का वजन काफी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलिया  ने सिर्फ़ 3 महीने में ही अपना 16 किलो वज़न कम किया था। आज उनकी फिटनेस लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।आलिया के अनुसार वेट लॉस के बाद ही उनकी खूबसूरती में निखार आया है। 
वजन कम करने के लिए आलिया ने अपने वर्कआउट रूटीन को सख़्ती से फॉलो किया है, जिम में पसीना बहाने के साथ-साथ एक्ट्रेस योगा भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आष्टांग आसन आलिया का पसंदीदा है। इसके अलावा आलिया मेडिटेशन करती हैं ताकि वो तनावमुक्त रहें।साथ ही एक्ट्रेस अपने फिटनेस रूटीन में किक बॉक्सिंग, रनिंग, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग को भी शामिल करती हैं। एक्सरसाइज़ के अलावा आलिया भट्ट फिट बॉडी के लिए डायट पर भी ध्यान रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो हर दो घंटे बाद कुछ न कुछ खाती हैं। सुबह नाश्ते में आलिया ऑमलेट या एग व्हाइट, सैंडविच लेती हैं। वो कभी-कभी स्टीम्ड पोहा भी खाती हैं। लंच से पहले एक्ट्रेस फ्रूट्स खाना पसंद करती हैं और जूस पीती हैं। फिर लंच में आलिया उबली सब्ज़ियां बिना घी की रोटी लेती हैं। डिनर में सब्ज़ी, रोस्टेड चिकन, फिश, दाल और चावल खाना आलिया को पसंद है। आलिया अपना डिनर सोने से लगभग 2 घंटे पहले कर लेती हैं, ताकि पाचन सही तरीक़े से हो सके।

आजम को दिल्ली छोड़ देखने गए, पूर्व सीएम अखिलेश

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनको देखने के लिए दिल्ली से हाउस छोड़कर लखनऊ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गया। जहां पर अखिलेश यादव आजम खान को देखने के लिए पूरे कुनबे के साथ पहुंचे हुए थे। आजम खान से मिलने के बाद मीडिया से की अखिलेश यादव ने बात जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है। उतना डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से आजम खान स्वस्थ हो जाएं  आजम खान के ऊपर जितनी भी परेशानी आ सकती थी वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
न्यायालय न्याय करेगा और बहुत जल्दी आजम खान  हमारे बीच में होंगे फोन टेपिंग पर भी अखिलेश यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी सरकार को जासूसी नहीं करवानी चाहिए थी। जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया था। अधिकारी ,पत्रकार , नेता सभी के फोन रिकॉर्डिंग पर लगाना भी गलत। फोन रिकॉर्ड करके आखिरकार बीजेपी सरकार क्या जानना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने फोन रिकॉर्डिंग करवाई है तो यह अपराध है।

सीएम का बकरीद पर सख्ती रखने का निर्देश: यूपी

हरिओम उपाध्याय                 
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद पर भी सख्ती रखने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी जगह पर 50 या इससे अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा।सीएम योगी आदित्यनाथ) ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं।     
त्योहार से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोगों एक जगह पर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बकरीद के मौके पर गाय, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है।

शिक्षक भर्ती मामले ने तूल पकड़ा, अभ्यर्थी की छलांग

हरिओम उपाध्याय              
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तमाम तरह की अड़चनों के बीच विगत एक महीने से आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए धरनावत है। सरकार के तानाशाही रवैए से परेशान एक अभ्यर्थी ने मंगलवार को गोमती नदी में छलांग लगा दी है।
अभ्यर्थी के कूदने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया तो वही मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से करीब डेढ़ घंटे से रेस्क्यू के जरिए अभ्यर्थी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन छलांग लगाने वाले अभ्यर्थी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। रोते-बिलखते अभ्यर्थी मुख्‍यमंत्री आवास पहुंच गए।उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री आवास के सामने ‘योगी जी न्‍याय दो’ का नारा लगाना शुरू कर दिया। सीएम आवास पर बड़ी संख्‍या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल बिगड़ता देखा तो बसों में भरकर अभ्‍यर्थियों को धरना स्‍थल (इको गार्डन) भेज दिया।
बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से अभ्‍यर्थी लखनऊ के अलग-अलग हिस्‍सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन इन्‍हीं अभ्‍यर्थियेां पर लाठीचार्ज हुआ था। आज फिर वे अपना हक मांगने सीएम आवास पर पहुंचे। कुछ अभ्‍यर्थियों ने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस बीच वहां मौजूद पुलिस बल ने सक्रियता दिखाते हुए अभ्‍यर्थियों को बसों में भरकर धरना स्‍थल पर भिजवा दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि विभाग में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 18,598 पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की गई है, लेकिन कुछ शरारती तत्व और राजनीतिक दल युवाओं को बरगला कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
सरकार की ओर से किसी भी विभाग में भर्ती के लिए जिन नियमों के तहत आवेदन मांगे जाते हैं। उन्हीं के तहत पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसे न भर्ती प्रक्रिया के दौरान बदला जा सकता है और न ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद।

50 फोनों की जासूसी के लिए लाइसेंस का इस्तेमाल

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। जानकार बता रहे हैं कि पेगासस के एक लायसेंस की कीमत $70 – 80 लाख (डॉलर) है।
और एक लाइसेंस का इस्तेमाल 50 फोनों की जासूसी के लिए किया जा सकता है।
अंदाज़ा लगाएं कि अगर कम से कम 2000 फोन की जासूसी भी की गई होगी तो कितने अरब डॉलर खर्च किए गए होंगे।
हां, डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करना न भूलें।
ध्यान रखें इज़रायल की कम्पनी केवल सरकारों को यह जासूसी सॉफ्टवेयर बेचती है। व्यक्ति विशेष को नहीं!
रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस स्पाइवेयर के निशाने पर 40 भारतीय पत्रकार, उनके फ़ोन टैप कर निगरानी रखी जा रही थी।
लीक हुए डेटा में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों का नाम शामिल। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही मिलता है, जिससे हैकिंग की गई।
क्या बीजेपी सरकार जासूसी कांड में शामिल है।

बीएसएनएल ने फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान की घोषणा की

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक नए भारत फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान की घोषणा की है। इस प्लान की कीमत 399 रुपये होगी, जो एक्सक्लूसिव तौर पर सिर्फ नए भारत फाइबर ग्राहकों के लिए होगा। यह ऑफर 90 दिन के लिमिटेड पीरियड के लिए ही उपलब्ध रहेगा। बीएसएनएल के फाइबर एक्सपीरियंस प्लान में नए ग्राहकों को 30 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड के साथ 1000 जीबी डेटा दिया जाएगा। 
1000 जीबी की लिमिट खत्म होने के बाद डेटा स्पीड घटकर 2एमबीपीएस रह जाएगी। फिलहाल यह प्लान केवल गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल सर्किल में नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। प्लान के जरिए कंपनी नए ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है।'फाइबर एक्सपीरियंस 399' प्लान में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 महीने के बाद ग्राहकों को खुद-ब-खुद 449 रुपये के बेसिक प्लान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्राहक चाहें तो नया कनेक्शन लेते समय ही तय कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद उन्हें कौन सा प्लान चाहिए।
इस प्लान को लेने के लिए आप निकटतम कस्टमर सर्विस सेंटर और बीएसएनएल रिटेलर्स पर जा सकते हैं, इसके अलावा ब्रॉडबैंड प्लान को टोल फ्री नंबर - 1800 345 1500 पर कॉल करके भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। यह कंपनी का एक प्रमोशनल प्लान है, जिसका 90 दिन का लिमिटेड पीरियड अभी से शुरू हो चुका है। हो सकता है 90 दिनों के बाद यह ऑफर बंद कर दिया जाए।

यूपी के 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन

हरिओम उपाध्याय           

लखनऊ। लखनऊ,कानपुर और आगरा समेत उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा। सूबे के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने मंगलवार को 1090 चौराहे पर एसी इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल रन का शुभारंभ करते हुये कहा कि प्रदेशवासियों को आरामदायक व सस्ती यात्रा की सुविधा दिये जाने के लिये इन बसों का किराया साधारण बसों के बराबर रखा गया है। सरकार नगरीय परिवहन सेवाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया कराने के प्रयास तेजी से कर रही है। सरकार की योजना लखनऊ समेत प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। इसके लिये नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से काम को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। लखनऊ में इन बसों का एक माह के लिये ट्रॉयल शुरू कर दिया गया। नगर विकास निदेशालय के संयुक्त सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मण्डलायुक्त की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरु करा दिया जाएगा। 

अन्य प्रदेशों की तुलना में इनती बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाले यूपी पहला राज्य होगा। प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक बसों की संचालन की योजना में 965 करोड़ की लागत आई है। ये बसें वातानुकूलित, आरामदायक तथा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से मुक्त होंगी। उन्होने कहा कि लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन में 50-50, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं बरेली में 25-25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

राजनीति: पीएम ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की

इकबाल अंसारी            
रांंची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। बता दें कि झारखंड के दसवें राज्यपाल  के रूप में रमेश बैस ने 14 जुलाई को दोपहर को शपथ ली थी। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय  के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।
झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किये जाने के बाद नवनियुक्त राज्यपाल का यह पहला दिल्ली दौरा था। दौरे के दौरान मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों ने इस मुलाकात को सौजन्यमूलक करार दिया है। बता दें कि द्रोपदी मुर्मू के छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया है।

पाक: बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्रियों की मौंत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा मुजफ्फरगढ़ के डेरा गाजी खान के पास तनुसा रोड पर हुआ। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चिकित्साकर्मियों ने बताया कि 18 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो चुकी थी। बाकी घायलों का इलाज जारी है। इसमें कुछ की हालत गंभीर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस तेज रफ्तार में चल रही थी। 
जिला आपातकाल अधिकारी डॉ. नैय्यर आलम ने बताया कि बस में 75 यात्री सवार थे। इनमें ज्यादातर मजदूर थे, जो ईद के त्योहार पर छुटि्टयां मनाने घर जा रहे थे। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। राहत और बचाव कार्य जारी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख राशिद ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे घटना पर नजर बनाए हुए हैं।पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पुष्टि की कि डेरा गाजी खान के पास दुर्घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने घटना पर दुख जताया है। पाकिस्तान में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से ज्यादातर वाहनों की तेज गति, खराब सड़कों और अप्रशिक्षित चालकों के कारण होती है।

10वीं: मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत अंक हासिल

मीनाक्षी  
कोलकाता। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम मंगलवार को जारी किए गए, जिसमें रिकॉर्ड 100 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 90 प्रतिशत छात्रों ने नई मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।
वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा (10वीं कक्षा) की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी और मूल्यांकन 2019 में कक्षा नौंवी छात्रों के प्रदर्शन और 10वीं कक्षा के प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन पर 50:50 आधारित है।
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शत-प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल 86.34 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए थे। अगर छात्र परिणाम से खुश नहीं हैं तो वे कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में सुधार आने पर दोबारा परीक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन फिर ये परिणाम मान्य नहीं होंगे।
इस साल करीब 10 लाख छात्रों ने नई मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस साल की माध्यमिक परीक्षा के 79 छात्रों को 700 में से 697 अंक मिले हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या 79 छात्रों को पहले स्थान पर माना जाएगा, गांगुली ने कहा, ‘मैं इतना कह सकता हूं कि इन छात्रों को 697 अंक मिले हैं और इस साल पहले की तरह कोई ‘मेधा’ सूची नहीं है।’’ इस साल 10वीं की परीक्षा में 6,13,849 छात्राएं और 4,65,850 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।

पॉलिसी को बदलने के लिए नए नियमों की मंजूरी दी

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। देशभर में खाली और बेकार पड़ी सेना की 17.95 लाख एकड़ जमीन को बेचकर सेनाओं के आधुनिकीकरण की योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। अब तक भारत में रक्षा भूमि के बारे में कोई सख्त नीति नहीं रही है जिसकी वजह से देश भर पड़ी सैन्य जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो चुके हैं। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने की 220 साल पुरानी डिफेंस लैंड पॉलिसी को बदलने के लिए इससे जुड़े नए नियमों की मंजूरी दे दी है। 
इसके तहत अब पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी सेना की जमीन ली जा सकेगी और बदले उतनी ही कीमत का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा या बाजार की कीमत के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। 
अंग्रेजों ने उप-महाद्वीप में अपने शासन को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू करने के तुरंत बाद 256 साल पहले 1765 में बंगाल के बैरकपुर में पहली छावनी स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल ने अप्रैल, 1801 में किसी भी छावनी, सैन्य बंगले और क्वार्टर को किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेचने या कब्जा करने पर रोक लगाई थी। यानी लगभग 220 साल से यह कानून चला आ रहा है जिसके तहत सेना की जमीन बेचने की अनुमति तो नहीं है लेकिन हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इस मामले में सैकड़ों मामले अदालतों में भी विचाराधीन हैं। रक्षा मंत्रालय के पास इस समय 17.95 लाख एकड़ जमीन है जिसमें से 16.35 लाख एकड़ जमीन देश की 62 छावनियों से बाहर है। पूरे देश में अधिकांश रक्षा भूमि प्रमुख क्षेत्रों में जीटी रोड के साथ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा बनाए गए कैंपिंग ग्राउंड, पुराने डिपो, परित्यक्त छावनियां, शिविर के मैदान, द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने हवाई क्षेत्र अब उपयोग में नहीं हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) ने पिछले साल सरकार को बताया था कि रक्षा बलों का पूंजी बजट उनकी प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए रक्षा भूमि को बेचकर होने वाली आय से सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। 
रक्षा मंत्रालय की 17.95 लाख एकड़ जमीन में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कोलकाता की गार्डन रीच वर्कशॉप, मुंबई की मझगांव डॉक्स सहित एमओडी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की भूमि शामिल नहीं है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के सामने प्रसिद्ध विशाल मैदान से लेकर दक्षिण मुंबई में विशाल दिल्ली छावनी और नौसेना नगर तक, डलहौजी, लैंसडाउन, कसौली और नीलगिरी जैसे हिल स्टेशन रक्षा मंत्रालय और उसके सहयोगी संगठनों के स्वामित्व में हैं।
थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी सेना की जमीन के मॉनेटाइजेशन से मिलने वाली रकम से सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने की बात कई बार कर चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (डीएमए) भी इस साल सेना को मिले बजट पर सवाल उठाकर वित्त मंत्रालय के इस सुझाव पर भी आपत्ति जताई थी कि सेना की जमीन को बेचने से मिलने वाले फंड का 50 फीसद हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाएगा। आखिरकार सरकार ने 220 साल पुराने अंग्रेजी कानून को बदलने का फैसला लेकर छावनी विधेयक 2020 को अंतिम रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया। सरकार ने नए बनाए गए नियमों को मंजूरी भी दे दी है, जिससे अब खरीदी गई सैन्य जमीन के बदले समान मूल्य के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सकेगा।  
रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे मेट्रो, सड़क, रेलवे और फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए रक्षा भूमि उसी कीमत की जमीन देकर या बाजार मूल्य का भुगतान करके ली जा सकेगी। नए नियमों के तहत छावनी क्षेत्रों के भीतर की भूमि का मूल्य स्थानीय सैन्य प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली एक समिति निर्धारित करेगी जबकि छावनी के बाहर की जमीन की दर जिलाधिकारी तय करेंगे। अधिकारियों के अनुसार रक्षा आधुनिकीकरण कोष की स्थापना के लिए कैबिनेट नोट के मसौदे पर अभी अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसी का ने अलर्ट किया

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खासतौर से हवाई हमला किए जाने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार देख रहे बालाजी श्रीवास्तव ने पहले ही ड्रोन सहित तमाम उड़ने वाली वस्तुओं पर रोक लगा रखी है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस के सभी जिला डीसीपी को इलाके में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस को दिए गए अलर्ट में बताया गया है कि पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। ऐसे में आतंकी पांच अगस्त के आसपास ही दिल्ली में किसी आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए किसी स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अलर्ट में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस को खासतौर से 15 अगस्त तक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर नजर रखना बेहद आवश्यक है। 
कमिश्नर का कार्यभार देख रहे बालाजी श्रीवास्तव आतंकी हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। बीते रविवार की रात वह खुद दिल्ली में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए निकले थे। उन्होंने दिल्ली के प्रमुख तीन बॉर्डर के अलावा लाल किला और संसद भवन के पास की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया था। 
पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि रात के समय लगभग 30,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी दे रहे थे। बालाजी श्रीवास्तव ने खासतौर से लाल किला के आसपास की सुरक्षा की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों को करने का निर्देश दिया है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित होना है। 

वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि समय-समय पर इस तरह के अलर्ट दिल्ली पुलिस को मिलते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस और संसद के मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। खासतौर से होटल और गेस्ट हाउस में जांच अभियान चल रहा है। इसके साथ ही जगह-जगह किरायेदार सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है।
 जहां तक हवाई हमले की बात है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके लिए पहले ही उड़ने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई जा चुकी है। पुलिस की तरफ से लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध लगे तो इसकी जानकारी पुलिस को तुरंत दें। 

355 अंक लुढ़का बीएसई मानक सूचकांक-सेंसेक्स

कविता गर्ग                   
मुंबई। बीएसई मानक सूचकांक-सेंसेक्स मंगलवार को 355 अंक लुढ़क गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल में नुकसान के साथ बाजार में गिरावट आयी। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 354.89 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,198.51 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 120.30 अंक यानी 0.76 प्रतिशत का गोता लगाकर 15,632.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में तीन प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ सर्वाधिक नुकसान में इंडसइंड बैंक का शेयर रहा।
इसके अलावा टाटा स्टील, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में भी प्रमुख रूप से गिरावट रही। 
दूसरी तरफ, एशियन पेंट्स 6 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, एचयूएल और नेस्ले इंडिया भी बढ़त में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच वित्तीय शेयरों में बिकवाली दबाव से घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही।
उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) और आईटी को छोड़कर वित्तीय, धातु और रियल्टी समेत ज्यादातर खंडवार सूचकांकों में गिरावट रही। मोदी के अनुसार, ”कारोबार के दौरान एशियाई पेंट्स के तिमाही परिणाम बेहतर रहने की खबर से शेयर में अच्छी तेजी आयी।” मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली देखी गयी। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो नुकसान में रहे जबकि यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में मध्याह्न कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 68.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

पार्टी नेतृत्व को आंख दिखाने की कोशिश, संदेश दिया

राणा ओबराय                 
चंडीगढ़। नवजोत  सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने एक ऐसा संदेश दे दिया है कि वे पार्टी के असली बॉस हैं। वैसे देखा जाय तो सिद्धू को लेकर गांधी परिवार ने पहले ही फैसला कर लिया था, लेकिन कैंप्टन अमरिंदर सिंह के कड़े तेवर देख कर वो नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान से हिचक रहे थे। कैप्टन इस बात पर अड़े थे कि वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो उनसे माफी न मांग लें। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी परेशान थीं और सोच रही थीं कि क्या उन्हें अपना फैसला स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन जब प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सांसदों के साथ बैठक कर पार्टी नेतृत्व को आंख दिखाने की कोशिश की तो सोनिया ने कड़ा संदेश दे दिया। देर रात उन्होंने सिद्धू को आखिरकार पीसीसी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा कर दी।
सोनिया गांधी को लगा कि अगर वो अपने फैसले से पीछे हटती हैं तो फिर पार्टी पर उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पंजाब प्रभारी हरीश रावत को अपनी इच्छा ज़ाहिर पर पार्टी को संदेश दे दिया। बता दें कि सिद्धू के साथ चारों कार्यकारी अध्यक्षों का चुनाव सोच-समझकर किया गया है. इससे न केवल पार्टी को क्षेत्रीय संतुलन मिलेगी बल्कि उनमें से ज्यादातर राहुल गांधी के करीबी हैं।
पंजाब के बाद अब हर किसी की निगाहें राजस्थान पर टिकी हैं। सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार यहां भी बदलाव कर प्रदेश की कमान किसी युवा नेता को देंगे। सबसे पहले बता दें कि पंजाब के घटनाक्रम पर सचिन पायलट के समर्थकों की नज़रें टिकी थीं। कहा जा रहा है कि जिन वजहों से पंजाब में अमरिंदर सिंह की बातों को नजरअंदाज कर पार्टी ने सिद्धू को कमान दी, अब यहीं मांग राजस्थान में पायलट के समर्थक भी रखेंगे। वो गांधी परिवार से पूछेंगे कि आखिर क्यों वो अशोक गहलोत से डरते हैं।

कोविड संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया

राणा ओबराय                
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कोविड संबंधी प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ अब 26 जुलाई से दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं क्लासों के साथ स्कूल खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही इनडोर जमावड़ों (भीड़) के लिए लोगों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 150 व्यक्ति जबकि आउटडोर जमावड़ों (भीड़) के लिए 300 व्यक्ति कर दी गई है लेकिन क्षमता की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत तक रखने की शर्त होगी।
पंजाब के लिए कोविड19 पॉजिटिविटी दर घटकर 0.3 प्रतिशत तक हो जाने और पुनरुत्पादन संख्या 0.75 प्रतिशत रहने (राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम) पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों को दसवीं से बारहवीं तक की क्लासें लगाने की इजाज़त होगी लेकिन सिर्फ़ वही अध्यापक और स्टाफ को फिजिकली उपस्थित होने की आज्ञा होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हुआ हो। उन्होंने आदेश दिया कि इस सम्बन्ध में संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को लिखित तौर पर सूचित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि यदि स्थिति काबू में रही तो बाकी क्लासें भी इसी तरह 2 अगस्त, 2021 से खोलने की आज्ञा होगी। उन्होंने आगे कहा कि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले हफ़्तों में मामलों में और कमी आएगी।
सामाजिक जमावड़ों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में कलाकारों/ गायकों को ऐसे समारोहों/मौकों के लिए इजाज़त होगी। लेकिन इसके लिए कोविड19 प्रोटोकॉल के पालन को यकीनी बनाना होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, मॉल़, म्यूज़ीयम, चिड़ियाघर आदि को कोविड टीकाकरण के पालन को यकीनी बनाकर 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ खोलने के दिए गए हुक्मों के कुछ दिनों बाद आज यह राहत दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेजों, कोचिंग सैंटरों और उच्च शिक्षा के अन्य सभी संस्थानों को भी ऐसे ही पालन के साथ खोलने की इजाज़त दी थी।
कोविड19 की स्थिति के बारे में वर्चुअल मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के स्वरूप में आए बदलाव संबंधी मासिक आंकड़ों ने दिखाया है कि 90 प्रतिशत से अधिक वायरस की किस्म चिंताजनक है क्योंकि मूल वायरस व्यावहारिक तौर पर अन्य किस्मों में बदल चुका है और जून महीने में भी डेल्टा ने जाेर पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब डेल्टा प्लस का कोई नया केस नहीं है।

सीरोलॉजिकल सर्वे में 67.6 फीसदी लोग पॉजिटिव

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। देश भर में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे में 67.6 फीसदी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसका मतलब है कि इतने फीसदी लोग पहले संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं और इनके शरीर में कोविड-19 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कराए गए इस सर्वे में 67.7 फीसदी लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सर्वे जून-जुलाई में की गई है।
आइसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून-जुलाई में 21 राज्यों के 70 ज़िलों में आयोजित किया गया। इसमें 6-17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों में 85 प्रतिशत में सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। जबकि स्वास्थ्य कर्मियों में 10 प्रतिशत को अब तक टीका नहीं लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक तिहाई जनसंख्या में सार्स-सीओवी-2 एंटीबॉडी नहीं पाई गई। 
जिसका मतलब है कि करीब 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों से कहा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समागम से दूर रहें।अनावश्यक यात्रा टालें, और पूरी तरह से टीकाकरण कराने के बाद ही यात्रा करें। आईसीएमआर ने कहा कि बच्चे वायरस के संक्रमण से कहीं बेहतर निपट सकते हैं ; प्राथमिक विद्यालयों को पहले खोलने पर विचार करना विवेकपूर्ण होगा।

याचिका पर सुनवाई, सरकार को नोटिस जारी किया

अकांशु उपाध्याय                         
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले के आरोपित नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा और टाउन हॉल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को जस्टिस रेखा पल्ली ने यह आदेश जारी किया है। 
मंगलवार को सुनवाई के दौरान नवनीत कालरा के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की एक ही वजह बताई गई है। आदेश में कालरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है। मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
कोर्ट में मनिंदर सिंह ने दिल्ली पुलिस एक्ट की दारा 141 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लाइसेंस कभी भी निलंबित किया जा सकता है, अगर ये पाया जाए कि शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है। अगर लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है। तब उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के दिलीप भाटिया बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले का भी अपने पक्ष में जिक्र किया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी से पूछा कि इस मामले में अंतिम फैसला क्यों नहीं किया गया है। ये तथ्य है कि आरोपित को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए आप इस पर फैसला कीजिए। उसके बाद त्रिपाठी ने इस मसले पर दिल्ली सरकार से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी। 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 16 मई को नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को 29 मई को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किये थे। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था। दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किये थे। पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किये थे।

सीएम ने अतिवृष्टि व आपदा प्रबंधन की समीक्षा की

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिये। किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत व बचाव कार्य संचालित हो। रेस्पोंस टाईम को कम से कम किया जाए। कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन-प्रशासन को उनकी चिंता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों में पूरा समन्वय हो। किसी तरह का कम्यूनिकेशन गैप न हो। आपदा प्रबंधन में माॅक ड्रिल का बहुत महत्व है। समय-समय पर माॅक ड्रिल अवश्य की जाए। आपदा कंट्रोल रूम निरंतर एक्टिव रहे। अवरूद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाईनों को जल्द से जल्द बहाल करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा प्रभावितो को मुआवजे की राशि तुरंत मिले और उन्हें सुरक्षित आवास, भोजन, पेयजल, दवाईयों की उपलब्धता हो। संचार की सुचारू व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री ने पूर्व में आई आपदाओं में किये गये राहत व बचाव कार्यों की भी जानकारी लेते हुए कहा कि, इनकी भी लगातार मानिटरिंग की जानी चाहिए। जिन परिवारों का सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन किया जाना है, उनमें प्रक्रियाओं में किसी तरह का विलम्ब न हो। रैणी में आपदा की जद में आए परिवारों का विस्थापन कराया जाना है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को आराकोट जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। प्रदेश में स्वीकृत डाप्लर राडार की स्थापना में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को हाल ही में स्वीकृत राहत राशि का वितरण तत्काल करवाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, आवश्यक संख्या में जिओलाजिस्ट की नियुक्ति कर ली जाए। आपदा राहत कार्यों के लिए तैनात हेलीकाप्टरो का उपयोग करें। ताकि आम लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंच सके। इनका उपयोग मेडिकल इमरजेन्सी व अन्य आपदा संबंधित कामों में किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी से हाल ही में देवप्रयाग क्षेत्र में सक्रिय हुए बाघ के बारे में भी जानकारी ली।
बैठक में मुख्य सचिव डाॅ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव नीतीश झा, सचिव दिलीप जावलकर, एसए मुरूगेशन, सहित शासन, आर्मी, एनडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी, आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।

अनुरोध वाली याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस लाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ये नाविक एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे हुए हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने पांच नाविकों के पिताओं की ओर से दाखिल याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के वकील को समय प्रदान किया।
केंद्र की ओर से पेश वकील हरीश वैद्यनाथन से अदालत ने कहा, ” आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के मामलों में आप निर्देश प्राप्त करते हैं।” याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। इस दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील गुरिंदर पाल सिंह ने अदालत से ईरान में फंसे नाविकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए तत्काल निर्देश देने का अनुरोध किया।
सिंह ने कहा कि इस समय नाविक ईश्वर की दया पर जी रहे हैं। अदालत ने यह साफ किया कि वह इस चरण में केंद्र से किसी जवाबी हलफनामा तलब नहीं कर रहे और कहा, ” उन्हें (केंद्र के वकील को) निर्देशों के साथ वापस आने दीजिए।” अदालत को बताया गया कि नाविकों ने वर्ष 2019 में ईरान में एक मालवाहक पोत पर कार्य शुरू किया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि फरवरी 2020 में ईरानी अधिकारियों ने पोत पर छापेमारी कर मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पांचों नाविकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, ईरान की एक अदालत ने इस साल मार्च में पांचों नाविकों को बरी कर दिया था।

बंगाल: रसायन फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग झुलसे

महेशतला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक रसायन फैक्टरी में मंगलवार सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि महेशतला शहर के रायपुर इलाके में पालन इंडस्ट्रीज की रसायन फैक्टरी में करीब पौने बारह बजे आग लग गई और आग में पांच लोग झुलस गए। 
उन्होंने बताया कि पांच दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। लेकिन पानी की कमी के चलते उन्हें उसे नियंत्रण में लाने में दिक्कत आ रही हैं। क्योंकि आसपास में कोई जलाशय नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें आग लगने से पहले दो धमाकों की आवाज सुनायी दी। वैसे अधिकारियों के अनुसार आग की वजह का पता लगना अभी बाकी है। एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्टरियां खाली करवा ली गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के पद से हर्षवर्धन को भी हटाया: आप

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री के पद से डॉ. हर्षवर्धन को हटाए जाने के मसले को आम आदमी पार्टी ने जाति से जोड़ दिया है। राज्यसभा में कोरोना पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्हें हेल्थ मिनिस्टर के पद से इसलिए हटा दिया गया। क्योंकि वह वैश्य समुदाय के थे और डॉक्टर थे। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, ‘डॉ. हर्षवर्धन को आपने हटा दिया। वह एक डॉक्टर थे। किसी भी असफलता के लिए सिर्फ एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। 

यह सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि बदलना ही है तो फिर सभी को बदलना चाहिए था। आपने उन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वह वैश्य थे।’ आप सांसद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार असफल रही और यह पूरे सिस्टम की गलती है। इसके लिए जिम्मेदार सामूहिक बनती है और सभी को हटाय़ा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मंत्री को ही हटा दिया गया। यही नहीं हर्षवर्धन को हटाए जाने को जाति से जोड़ते हुए सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, ‘आप जाति की बात करते हैं तो फिर मैं भी अपने समाज के लोगों की बात करता हूं।’ आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस वक्त देश में दवाओं और इंजेक्शन के लिए हाहाकार था, उस समय दिल्ली में बीजेपी के एक सांसद के पास बड़ी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले थे 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-339 (साल-02)
2. बुधवार, जुलाई 21, 2021
3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:38, सूर्यास्त 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान -24 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
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संपर्क करने की अनिच्छा से परेशान हुआ पाकिस्तान

इस्‍लामाबाद/ वाशिंगटन डीसी।  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री इमरान खान से टेलीफोन पर संपर्क करने की अनिच्छा से पाकिस्‍तान परेशा...