गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

हिंदू समाज का निर्माण करना 'जागरण' मंच का उद्देश्य 

हिंदू समाज का निर्माण करना 'जागरण' मंच का उद्देश्य 


शक्तिशाली हिन्दू समाज का निर्माण संगठन का मूल कार्य: अवधेश

कड़ा विकास खण्ड के हिसामपुर परसखी में आयोजित हुई हिन्दू जागरण मंच की बैठक

कौशाम्बी। संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। जिससे हिंदू धर्म पर लगातार हो रहे विद्यार्थियों के हमलों को रोका जा सके और मजबूत हिंदू समाज का निर्माण किया जा सके, उक्त बातें हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ल ने कड़ा विकासखंड के हिसामपुर परसखी में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी मौजूद रहे।

इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, कि आज विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत हिंदू धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं, तथा हिंदू धर्म के मानने वालों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे में मजबूत संगठन ही हिंदू धर्म को बचाने का एकमात्र उपाय है। पूरे जिले में हिंदू जागरण मंच सामाजिक जागरूकता के काम में लगा है। इस मौके पर बोलते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी ने कहा कि हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को बार-बार टुकड़ों में बांटा गया है।

जिसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल है। अब फिर से यही देशद्रोही लोग धर्म के नाम पर फिर से भारत देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी हो, कि हम सभी एकजुट होकर धर्म रक्षा के लिए इन आसुरी शक्तियों जो देशद्रोह के काम में लगी है, इनके विरोध में एकजुट हो।

इस मौके पर प्रमुख रूप से अंगद सिंह, चंद्र किशोर मिश्रा, सर्वेश सिंह, शेखर मिश्रा, बाल्मीकि पांडे, आशीष कुमार, पवन द्विवेदी, उमेश नारायण, कृष्णानंद, परशुराम, राज नारायण मिश्रा, कुंवर बहादुर, मूलचंद्र, बलराम सिंह पटेल, शिवाजी, नरदेव पटेल, राम नारायण सिंह, जगत नारायण, राजकरण साहू, अनूप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

विजय कुमार 

माता की प्रतिमा के समक्ष सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया

माता की प्रतिमा के समक्ष सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री अनुराग गोयल ने सिद्ध पीठ चौदस वाले मंदिर में माता की प्रतिमा के समक्ष सिर झुका कर आशीर्वाद लिया। सिद्धपीठ चौदस वाले मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इसके बाद रात्रि में माता के भजन कीर्तन करने के बाद मंगला आरती की गई। जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री अनुराग गोयल सम्मिलित हुए।

जिसमें मंदिर के पुजारी ने अनुराग गोयल को माता की चुनरी उनके गले में डालकर सम्मानित करते हुए आशीर्वाद दिया और जन कल्याण के लिए माता के समक्ष सिर झुका कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

वित्तमंत्री ने पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींची

वित्तमंत्री ने पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींची

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार से पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। 30 जून तक आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर संबंधित से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव करते हुए कहा है कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए पहले ही काफी समय दिया गया था। आधार से पैन कार्ड को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें तत्काल अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए।

अगर वर्तमान में निर्धारित की गई 30 जून तक की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और अधिक इजाफा किया जाएगा। उल्लेखनीय है, कि आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की सीमा निर्धारित करते हुए वर्ष 2022 की 31 मार्च तक सरकार द्वारा इसे मुफ्त लिंक किया गया था। परंतु उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया था। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।

सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए बोर्ड गठित होगा 

सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए बोर्ड गठित होगा 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार स्थित विशाखा सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान 8754 करोड़ की लागत की 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास एवं पुस्तक विमोचन करते हुए कहा कि राज्य में सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8754 करोड़ रुपए की लागत की 2042 परियोजनाओं का विशाखा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा पुस्तक विमोचन करते हुए टेंपो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के साथ ही सफाई मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज शहरों में स्वच्छता नए सिरे से देखने को मिल रही है। इसे लेकर लोगों के मन में एक उत्साह दिखाई दे रहा है।इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का है। उन्होंने नगर विकास मंत्री के आह्वान पर सवेरे 5:00 बजे सफाई व्यवस्था की कमान संभाली जो पहले सवेरे 10:00 बजे शुरू की जाती थी। यह प्रयोग काफी सराहनीय रहा है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने हैं। इसे लेकर नगर विकास विभाग एवं प्रदेश सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है, ताकि सफाई मित्रों को अच्छा मानदेय मिल सके।

विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया

विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत ने व्यापक उपयोग वाला एक विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया है, जो दूसरे देशों के लिए भी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सबक हो सकता है। डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के तहत विशिष्ट पहचान (आधार), यूपीआई और आधार-समर्थित भुगतान सेवा के साथ डिजिलॉकर एवं खाता एग्रिगेटर जैसे डेटा विनिमय की व्यवस्था शामिल है।

आईएमएफ के एक कार्य-पत्र में कहा गया है कि भारत में तीनों तरह के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे मिलकर तमाम सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं तक ऑनलाइन, कागज-रहित, नकदी-रहित और निजता को अहमियत देने वाली डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करते हैं। आईएमएफ के मुताबिक, इस ढांचे में किए गए निवेश के लाभ देशभर में महसूस किए जा रहे हैं और इसने महामारी के दौर में भारत को खासी मदद पहुंचाई।

आधार ने सरकारी खजाने से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी राशि पहुंचाकर सरकारी धन की बर्बादी रोकी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और अधिक परिवारों तक पहुंच बनाने का एक जरिया बना। भारत सरकार का अनुमान है कि मार्च, 2021 तक डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की वजह से सकल घरेलू उत्पाद के करीब 1.1 प्रतिशत व्यय की बचत हो पाई। आईएमएफ कार्य-पत्र कहता है कि महामारी के शुरुआती दिनों में करीब 87 प्रतिशत परिवारों को कम-से-कम एक लाभ मिला था। इसके अलावा खाता एग्रिगेटर के जरिये वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान होने से करीब 45 लाख लोगों एवं कंपनियों को भी लाभ पहुंचा है। इसके मुताबिक, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था संगठित बनाने में मदद की है।

जुलाई, 2017 से लेकर मार्च, 2022 के दौरान करीब 88 लाख नए करदाताओं के पंजीकृत होने से सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई। इन तमाम खूबियों के बावजूद आईएमएफ का कार्य-पत्र भारत में डेटा सुरक्षा के बारे में एक समग्र कानून के अभाव का जिक्र करते हुए कहता है कि नागरिकों की निजता के संरक्षण और डेटा सेंधमारी की स्थिति में सरकार एवं कंपनियों को जवाबदेह ठहराने वाली एक सशक्त डेटा संरक्षण व्यवस्था जरूरी है।

फडणवीस को ‘असफल’ गृह मंत्री करार दिया: शिवसेना 

फडणवीस को ‘असफल’ गृह मंत्री करार दिया: शिवसेना 

कविता गर्ग 

मुंबई। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ‘‘असफल’’ गृह मंत्री करार देते हुए दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की चीन की हरकत पर चेतावनी तक नहीं जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा गया।

सामना में कहा गया कि पाकिस्तान को खोखली धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन चीन का क्या जिसने भारतीय क्षेत्र में ‘‘घुसपैठ’’ की है। इस सप्ताह की शुरुआत में उद्धव ठाकरे ने पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता पर कथित रूप से ठाणे में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के बाद फडणवीस को ‘‘बेकार’’ गृह मंत्री कहा था। फडणवीस ने तब पलटवार करते हुए कहा था कि वह एक ‘‘कारतूस’’ हैं, जबकि ठाकरे एक ‘‘कमजोर’’ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को छोड़ दिया।

उन्हें महत्व देने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी। इस याचिका में महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्राधिकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो कथित रूप से नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में नाकाम रहे। न्यायालय ने कहा था, ‘‘ हम इस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। क्योंकि कई राज्य समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राज्य पौरुषहीन, शक्तिहीन हो गए हैं और समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर राज्य मौन है तो उसका मतलब ही क्या है? शीर्ष अदालत ने याचिका पर महाराष्ट्र से जवाब तलब करते हुए उसे 28 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

‘सामना’ में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, ‘‘ महाराष्ट्र को पौरुषहीन बनाने वाले को बेकार नहीं तो और क्या कहा जाए।’’ संपादकीय में दावा किया गया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। राज्य में कानून-व्यवस्था चरमरा रही है। मराठी समाचारपत्र में कहा गया, ‘‘ आप बेकार हैं या नहीं इसका फैसला आप खुद करें, लेकिन आप एक असफल गृह मंत्री हैं।

शासन का मतलब प्रतिशोध लेना नहीं है।’’ संपादकीय में कहा गया है ''आप केंद्रीय एजेंसियों की मदद के बिना कुछ नहीं हैं.. जो आपको बारूद देते हैं।’’ संपादकीय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से धनुष और बाण का चुनाव चिह्न ‘‘छीनने’’ का आरोप भी लगाया गया। निर्वाचन आयोग ने इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले गुट को धनुष और बाण का चुनाव चिह्न दे दिया था।

103 घंटे और 30 मिनट का समय हंगामे की भेंट चढ़ा 

103 घंटे और 30 मिनट का समय हंगामे की भेंट चढ़ा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कुल 103 घंटे और 30 मिनट का समय हंगामे की भेंट चढ गया तथा दूसरे चरण में सदन की उत्पादकता केवल 6.4 प्रतिशत रही। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा की उत्पादकता 56.3 प्रतिशत रही थी और इस तरह दोनों सत्रों की उत्पादकता मात्र 24.4 प्रतिशत रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतिम दिन गुरूवार को हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जिसके साथ ही राज्यसभा का 259 वां सत्र संपन्न हो गया। श्री धनखड़ ने कार्यवाही स्थगित करने से पहले अपनी टिप्पणी की शुरूआत में ही सदन में हंगामे तथा शोर शराबे के कारण व्यवधान की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र की प्रहरी है और लोग हमारे प्रहरी तथा ‘सुप्रीम मास्टर’ हैं। उन्होंने कहा कि संसद का पहला दायित्व लोगों की सेवा करना है। संसद लोगों की भलाई के लिए चर्चा , विचार विमर्श और निर्णय लेने का मंच है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि संसद में बहस, संवाद , विचार विमर्श और चर्चा की जगह अव्यवस्था और व्यवधान ने ले ली है। सभापति ने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में उत्पादकता 56.3 प्रतिशत रही, जबकि दूसरे सत्र में यह केवल 6.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। दोनों सत्रों की कुल उत्पादकता 24.4 प्रतिशत रही। बजट सत्र में राज्यसभा में 103 घंटे 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ। अपने वक्तव्य के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

विज्ञान की किताब से कुछ संदर्भों को हटाया, आरोप

विज्ञान की किताब से कुछ संदर्भों को हटाया, आरोप

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद बिनय विश्वम ने 12वीं कक्षा की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की राजनीतिक विज्ञान की किताब से कुछ संदर्भों को हटाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि यह इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था और समाज को विकृत करने एवं इनका सांप्रदायीकरण करने का प्रयास है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में भाकपा नेता ने कहा है कि इतिहास के कुछ संदर्भों को हटाया जाना बहुत गंभीर विषय है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम इस बात का संकेत है कि ‘सरकार हमारे समाज, राजनीतिक व्यवस्था और इतिहास के आलोचनात्मक विश्लेषण पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। विश्वम ने यह आरोप भी लगाया, यह इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था और समाज को विकृत एवं सांप्रदायीकरण करने का प्रयास है।

उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी की नये शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में महात्मा गांधी की मौत का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिन्दू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिन्दू कट्टरपंथियों को उकसाया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ्य अंश नहीं हैं। एनसीईआरटी ने हालांकि यह दावा किया है कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में कोई काट-छांट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्तिसंगत बनाया गया था।

'आप' सरकार की याचिका पर 14 को सुनवाई: एससी 

'आप' सरकार की याचिका पर 14 को सुनवाई: एससी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की दिल्ली के उपराज्यपाल की सशर्त मंजूरी के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ‘आप’ सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। 

ए एम सिंघवी ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल यह तय कर रहे हैं कि किन शिक्षकों को भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है। यह मामला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है।’’ शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले पर 14 अप्रैल 2023 को सुनवाई करेंगे।’’ दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मार्च में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। 

उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी देते हुए यह उल्लेख किया था कि अतीत में विदेशों में संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आकलन के प्रभाव को रिकार्ड में लाने से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा था, ‘‘उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों को फिनलैंड में प्रशिक्षण दिलाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’’ 

उन्होंने कहा था, ‘‘सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 29 प्रशासनिक जोन में प्रत्येक से तीन प्रभारियों (कुल 87) का चयन किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह (कुल) संख्या 52 तय की थी।’’ इस मामले को लेकर उपराज्यपाल के कार्यालय और ‘आप’ सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया है। ‘आप’ ने सक्सेना पर सरकार के काम में ‘‘दखल’’ देने का आरोप लगाया है।

एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा: आरबीआई 

एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा: आरबीआई 

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड जमा राशि के बारे में एक ही स्थान पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि सभी बैंकों में जमा अनक्‍लेम्‍ड राशि की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। आरबीआई इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाएगा जो एआई आधारित होगा।

इस वेब पोर्टल पर खाताधारक कुछ जानकारियां डालकर यह पता लगा सकेंगे कि कहीं उनका पैसा तो किसी बैंक के खाते में नहीं पड़ा है, जिसे अनक्‍लेम्‍ड घोषित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सरकारी बैंकों में फरवरी 2023 तक 35,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े थे जिनका कोई दावेदार नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते से 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाती है।

जिस खाते से लेनदेन नहीं किया जा रहा है, वह निष्क्रिय हो जाता है। रिजर्व बैंक लावारिस डिपॉजिट को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल देता है। सरकारी बैंकों के 10.24 करोड़ खातों में 35,012 करोड़ रुपये फरवरी 2023 तक जमा थे, जिनको पिछले 10 साल से ऑपरेट नहीं किया गया है। अनक्लेम्‍ड राशि बचत खाता, चालू खाता, फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट खाते में हो सकती है। 

शिकायत निपटान व्यवस्था मजबूत करेगा 'आरबीआई'

शिकायत निपटान व्यवस्था मजबूत करेगा 'आरबीआई'

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोगों की साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था मजबूत करेगा। साथ ही ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिये एक व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कर्ज को लेकर ग्राहकों की साख के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों (सीआईसी) के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने के साथ यह निर्णय लिया गया है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, ‘‘आरबीआई ने लोगों को उनकी साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों (सीआई) और कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था और ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिये एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिये सीआईसी को रिजर्व बैंक की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के दायरे में लाया गया है।’’ इसके अलावा, ‘क्रेडिट’ जानकारी को अद्यतन करने या सुधार में देर होने पर मुआवजा व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है।

साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों से किसी ग्राहक के बारे में साख संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर संबंधित ग्राहक को एसएमएस/ईमेल के जरिये सूचित करने का प्रावधान, क्रेडिट संस्थानों से क्रेडिट सूचना कंपनियों को मिलने वाले आंकड़ों के लिये समय सीमा और सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त ग्राहक शिकायतों की संख्या और प्रकृति से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान करने का भी निर्णय किया गया है। दास ने कहा कि इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किया जाएगा।

2022-23 में 11.21 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद 

2022-23 में 11.21 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को 2022-23 में रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में खराब मौसम से फसल को नुकसान के बावजूद सरकार को गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने उम्मीद है। हालांकि, इससे फसल की गुणवत्ता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। सरकार ने 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में 11.21 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। कुछ राज्यों में गर्मी की लहर के कारण इससे पिछले वर्ष में गेहूं का उत्पादन मामूली रूप से घटकर 10.77 करोड़ टन रह गया था। चोपड़ा ने कहा, ‘‘पिछले दो सप्ताह में खराब मौसम के कारण गेहूं की फसल को कुछ नुकसान हुआ है।’’

सचिव ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी गई है और केंद्र जल्द ही पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील देने पर विचार करेगा। सरकारी एजेंसी एफसीआई और राज्य एजेंसियां कई राज्यों में खरीद शुरू कर चुकी हैं। केंद्र ने सोमवार को कहा था कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को लगभग 8-10 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है। सरकार ने आगे कहा कि देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से इसकी भरपाई हो सकती है। 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-175, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, अप्रैल 7, 2023

3. शक-1944, चैत्र, शुक्ल-पक्ष, तिथि-प्रतिपदा, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 35+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू

विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू  पंकज कपूर  देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गय...