गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा: आरबीआई 

एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा: आरबीआई 

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड जमा राशि के बारे में एक ही स्थान पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि सभी बैंकों में जमा अनक्‍लेम्‍ड राशि की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। आरबीआई इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाएगा जो एआई आधारित होगा।

इस वेब पोर्टल पर खाताधारक कुछ जानकारियां डालकर यह पता लगा सकेंगे कि कहीं उनका पैसा तो किसी बैंक के खाते में नहीं पड़ा है, जिसे अनक्‍लेम्‍ड घोषित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सरकारी बैंकों में फरवरी 2023 तक 35,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े थे जिनका कोई दावेदार नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते से 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाती है।

जिस खाते से लेनदेन नहीं किया जा रहा है, वह निष्क्रिय हो जाता है। रिजर्व बैंक लावारिस डिपॉजिट को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल देता है। सरकारी बैंकों के 10.24 करोड़ खातों में 35,012 करोड़ रुपये फरवरी 2023 तक जमा थे, जिनको पिछले 10 साल से ऑपरेट नहीं किया गया है। अनक्लेम्‍ड राशि बचत खाता, चालू खाता, फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट खाते में हो सकती है। 

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