बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलें में आरोपी रमेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 2021 में ग्राम घटायन में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार गत 12 मई 2021 को मुजफ्फरनगर जिले के थाना जानसठ के ग्राम घटायन में एक नाबालिग लड़की के साथ एक खाली कोठे में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि आरोपी रमेश के तीन लड़कों विजय पाल, पिंटो व संदीप को जान से मारने की धमकी के आरोप में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

42,000 से अधिक लोगों को राहत जारी रखेंगे

42,000 से अधिक लोगों को राहत जारी रखेंगे 

इकबाल अंसारी 

आइजोल। मिजोरम के गृहमंत्री के सपडांगा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार यहां शरण लेने वाले म्यांमा, बांग्लादेश और मणिपुर के 42,000 से अधिक लोगों को राहत जारी रखेगी। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि म्यांमा और बांग्लादेश से शरण चाहने वालों और मणिपुर से यहां आए लोगों की संख्या बदलती रहती है और दैनिक आधार पर इसकी गणना मुश्किल है। सपडांगा ने कहा कि गृह विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मणिपुर के 9,248, म्यांमा के 32,161 और बांग्लादेश के 1,167 लोग राज्य में हैं। सपडांगा ने मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक के लालदावंगलियाना द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा "हम म्यांमा और बांग्लादेश के शरण चाहने वालों और मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को मानवीय आधार पर यथासंभव राहत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने म्यांमा, बांग्लादेश और मणिपुर के लोगों की सहायता के लिए पिछली मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार को तीन करोड़ रुपये प्रदान किए थे। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा था कि राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों से लोगों को राहत मुहैया करा रही है। बता दें कि के सपडांगा ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के कार्यकारी अध्यक्ष आइजोल उत्तर-III निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।

71 स्थानों पर नाकेबंदी कराने का निर्णय लिया

71 स्थानों पर नाकेबंदी कराने का निर्णय लिया 

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कुल 71 स्थानों पर नाकेबंदी कराने का निर्णय लिया गया है। इन प्वाइंटों पर पुलिस की विशेष टीम तैनात की जाएगी, जो हर आने-जाने वाले पर नजर रखेगी। इनमें अंतरराज्यीय व अंतरजनपीय संग जनपद के भीतर बनाए जाने वाले चेक पोस्ट भी शामिल हैं।

चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस की ओर से अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय सीमा पर खास चौकसी बरती जाती है। प्रयगराज की बात करें तो यह कुल छह जनपदों,जबकि एक राज्य से सटा हुआ है। इनमें चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर जनपद शामिल हैं। जनपद के दक्षिणी दिशा की सीमा मध्य प्रदेश से सटी हुई है। चुनाव के दौरान सीमा पार से अवांछित तत्वों के प्रवेश व गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही नाकेबंदी कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कुल 71 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं जहां चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।

जो चेक पोस्ट बनाए जाने हैं, उनमें से 13 मप्र सीमा पर काेरांव, शंकरगढ़ व खीरी थाना क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा अंतरजनपदीय चेक पोस्ट की बात करें तो यह पूरामुफ्ती, एयरपोर्ट, मऊआइमा,फूलपुर, हंडिया और मेजा थाना क्षेत्र में स्थापित होंगे, जिनकी कुल संख्या 15 होगी। यही नहीं जनपद के भीतर भी संवेदनशील स्थानाें पर कुल 43 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। इन चेक पोस्टों पर विशेष पिकेट तैनात रहेगी, जिसमें सशस्त्र जवानों को नियुक्त किया जाएगा। शिफ्टवार तैनात रहकर यहां पुलिसकर्मी 24 घंटे हर आने जाने वाले पर नजर रखेंगे।

इसके अलावा कुल 72 उड़नदस्ते भी गठित किए जाएंगे। यह सर्विलांस टीमें कहलाएंगी। इनमें से 35 स्टैटिक सर्विलांस, जबकि 35 फ्लाइंग सर्विलांस टीमें शामिल होंगी। स्टेटिक टीमें जनपद के भीतर भ्रमणशील रहकर चुनाव के दौरान अवांछित गतिविधियों को रोकेंगी। जबकि, फ्लाइंग सर्विलांस टीमें किसी भी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी।

कैंसर से पीड़ित हैं 'इसरो' के चीफ सोमनाथ

कैंसर से पीड़ित हैं 'इसरो' के चीफ सोमनाथ 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चीफ एस सोमनाथ कैंसर से पीड़ित हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद उन्होंने ही इस गंभीर बीमारी का खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि Aditya-L1 मिशन की लॉन्चिंग के दौरान ही उन्हें कैंसर के बारे में पता लग गया था। इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन के दौरान ही उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगी थीं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इंटरव्यू के हवाले से बताया गया कि सोमनाथ को आगे हुए स्कैन से बीमारी के बढ़ने के बारे में पता चला था। इसरो चीफ का कहना है, 'कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के समय थी। हालांकि, तब तक इसके बारे में स्थिति साफ नहीं थी। कुछ भी तब पता नहीं था।' उन्होंने कहा कि जिस दिन आदित्य एल-1 मिशन लॉन्च हुआ, ठीक उसी दिन उन्हें बीमारी के बारे में पता लग गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमनाथ का कहना है कि यह खबर सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी झटके के तौर पर सामने आई थी। बीते साल 23 अगस्त चंद्रयान-3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। बीते साल 2 सितंबर को आदित्य एल-1 मिशन लॉन्च हुआ था। उस दौरान एस सोमनाथ के भी जांच हुई और स्कैनिंग में पेट में कुछ बढ़ने की बात का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारी लगते ही वह आगे की जांच के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई रवाना हो गए। यहां उन्हें हेरेडिटरी बीमारी का पता चला। खबर है कि तब कुछ ही दिनों में साफ हो गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं।

यूके आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की

यूके आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की

पंकज कपूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि नि:शुल्क स्थानांतरित होगी।

वहीं बताया जा रहा है कि अब न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है, यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।

60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी सरकार

60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी सरकार 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। प्रदेश सरकार 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी। यह सरकारी खरीद 6500 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।

प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। किसानों को 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। यह सरकारी खरीद 6500 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन गेहूं खरीद नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है।

नीति के मुताबिक कुल आठ एजेंसियां खरीद करेंगी। ये एजेंसियां हैं-खाद्य विभाग की विपणन शाखा, मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यूपीपीसीयू), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और भारतीय खाद्य निगम।

फारमर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज (एफपीसी) को खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम से संबद्ध होकर गेहूं खरीद की अनुमति भी दी गई है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-136, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254

2. मंगलवार, मार्च 05, 2024

3. शक-1945, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 07:13, सूर्यास्त: 06:52।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 25+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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