बुधवार, 11 मई 2022

रूस की सेना ने अपने ही सैनिकों पर हमला किया

रूस की सेना ने अपने ही सैनिकों पर हमला किया 

अखिलेश पांडेय        

मॉस्को/कीव। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को ढाई महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। इस बीच, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने गलती से अपने ही सैनिकों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों ने रूस को थैंक्यू कहा है।रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन की सेना को एक और झटका लगा है। रूसी सैनिकों को उनकी ही सेना ने गलती से मार दिया। रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर फ्लेमथ्रोवर से हमला किया‌‌। लेकिन जब रूसी सेना हमला कर रही थी तब उसे पता नहीं था कि वो यूक्रेन के सैनिकों को नहीं बल्कि अपने सैनिकों को मार रही है। रूसी सैनिकों पर उनकी ही आर्मी की तरफ किए गए हमले के बाद यूक्रेन के मिलिट्री अफसरों ने रूस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने हमारी मदद की इसके लिए धन्यवाद। रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर यूक्रेन के प्रांत में हमला किया।

हालांकि, रूस ने अभी तक रूसी सेना की गलती पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये पता नहीं चल पाया है कि रूसी सेना के हमले में उसके कितने सैनिक मारे गए? इस बीच, यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे उनको यूक्रेन में आगे की तरफ बढ़कर जंग नहीं करनी पड़े। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जब से रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया। राजधानी कीव में 390 इमारतों को नष्ट कर दिया गया है। जिनमें से 222 आवासीय अपार्टमेंट हैं।

प्रोजेक्ट के विकास पर भारत से बातचीत का फैसला

प्रोजेक्ट के विकास पर भारत से बातचीत का फैसला  

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत

नई दिल्ली/काठमांडू। नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के विकास को लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल इस से पहले चीन के साथ बातचीत कर रहा था। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता किया था। लेकिन अब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने जानकारी दी है कि सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस से 1250 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। देउबा ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई लुंबिनी आ रहे हैं और इसी दौरान उनसे पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया है कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है, ऐसे में हम भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए पीएम मोदी से बात करेंगे। बता दें कि नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश में सेती नदी पर बनने वाली प्रस्तावित 1250 मेगावाट की पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर पिछले छह दशकों से बातचीत हो रही है।

देउबा ने बताया है कि पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक विश्वसनीय भारतीय कंपनी के साथ निर्णायक बातचीत की जरूरत है। हमें सर्दियों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण-प्रकार के प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की जरूरत है। बता दें कि नेपाल और भारत पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को भी विकसित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का प्लान 1981 से जारी है। 1981 में एक फ्रांसीसी कंपनी सोग्रेह ने 37 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर स्टडी की गई थी लेकिन इस प्लान में बांध बनाने की बात नहीं थी। बाद में 1987 में उसी फ्रांसीसी कंपनी ने अपने प्लान में बदलाव किया और कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 380 मेगावाट का भंडारण किया जा सकता है। लेकिन 1994 में इस प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को लाइसेंस मिला। 1997 में इस कंपनी को लाइसेंस दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 90 फीसद बिजली भारत को बेचने का इरादा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू हो सका।

फिर चीनी कंपनी चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में इसमें निवेश करने की इच्छा जताई। 2009 में नेपाल के तत्काल पीएम माधव नेपाल चीन के दौरे पर गए तो समझौते पर साइन किए। चीनी फर्म ने इसमें नेपाली 15 अरब रुपये लगाने का फैसला किया। लेकिन बाद में इस कंपनी ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होने का कारण बताकर प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कही। फिर हुआ ये कि नेपाल सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया। 2017 में फिर दूसरी चीनी थ्री गोरजेस इंटरनेशनल कारपोरेशन कंपनी आई। 2018 में इस कंपनी ने भी भारी पुनर्वास और पुनर्वास लागत को कारण बताकर प्रोजेक्ट छोड़ने की बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने नेपाल से दो टूक कहा हुआ है कि अगर काठमांडू भारत के पावर एक्सचेंज मार्केट में बिजली बेचने की योजना बना रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि उन हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स में कोई चीनी घटक नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही कारण है कि नेपाल पश्चिमी सेती हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को लेकर भारत के पास पहुंचा है।

14 मई को कराया जाएगा, लोक अदालत का आयोजन

14 मई को कराया जाएगा, लोक अदालत का आयोजन   

भानु प्रताप उपाध्याय               

मुजफ्फरनगर। जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा लगातार जनपदवासियों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए उनके निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला जज चव्यनप्रकाश द्वारा आगामी 14 मई को लोक अदालत का आयोजन कराया जाएगा। जिसको लेकर जिला जज द्वारा लोक अदालत की रैली को जन जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं एडीजे व नोडल प्रभारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर की जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए वह उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिसका आयोजन 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। वही लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, छोटे मुकदमा निस्तारण, बैंक से संबंधित समस्याएं, आरटीओ से संबंधित आदि समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है। जो पूरे भारत में एक ही दिन एक ही तारीख को हर जनपद व हर प्रदेश के अंदर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है। लोगों में जन जागरूकता के लिए आज लोक अदालत रैली को हरी झंडी दिखाकर जनपद में रवाना किया। यह रैली लोगों को गली मोहल्ले में जाकर जागरूक करेगी। इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे।

यमुना की छाती को चीरकर, अवैध खनन बदस्तूर जारी

यमुना की छाती को चीरकर, अवैध खनन बदस्तूर जारी

अश्वनी उपाध्याय 
गाजियाबाद। लोनी विधानसभा स्थित गांव पचायरा के पास यमुना नदी के किनारे पर दो स्थानों पर अवैध खनन का कार्य बदस्तूर जारी है। 
गौरतलब हो, पत्रकार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अवैध खनन की कवरेज का कार्य किया गया। मौके पर पोकलेन मशीन को यमुना की धारा के बीचों-बीच पैड़ बनाकर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। अवैध खनन से यमुना की सतह को काफी नुकसान पहुंचता है। उसी के साथ  भारी वाहनों के आवागमन के कारण यमुना के किनारे बने हुए पुस्ता सड़क का भी बुरा हाल हो गया है। 
जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल, प्रशासनिक अमले की सक्रियता के बावजूद अवैध खनन का कार्य बदस्तूर जारी है। जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही की मौजूदगी का एहसास होता है। अवैध खनन के संबंध में उप जिला अधिकारी लोनी एवं खनन अधिकारी से बात कर जानकारी अर्जित करने का प्रयास किया गया। किंतु उप जिला अधिकारी के मोबाइल की व्यस्तता के चलते बात नहीं हो पाई। वहीं, खनन अधिकारी के फोन पर घंटी गई। लेकिन, खनन अधिकारी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया।

12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम

12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम 

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगेे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नये कदमों एवं मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। 

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री इस शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में ‘महामारी के तनाव की रोकथाम एवं तैयारियों को प्राथमिकता’ विषय पर संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को हिस्सा लिया था। जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की थी।

एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की

एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की  

कविता गर्ग  

मुंबई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा एक दलित हैं और महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री अठावले ने दिल्ली में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मुलाकात करने के बाद मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा कि राणा दंपति से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। राणा दंपति ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बाद इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने राणा दंपति के विरुद्ध देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने को लेकर प्रश्न खड़े किए।

अठावले ने कहा कि राणा दंपति केवल उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करना चाहते थे, इस मंशा से कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को ईश्वरीय आह्वान के माध्यम से हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेजना लोकतंत्र पर एक धब्बे के समान है। अठावले ने आरोप लगाया कि अमरावती और मुंबई के उपनगरीय खार स्थित राणा दंपति के आवासों पर पथराव किया गया था। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा खार हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी करने के कदम का भी विरोध करते हुए इस पर प्रश्न खड़े किए। खार हाउसिंग सोसाइटी में ही राणा दंपति का एक फ्लैट है। अठावले ने बीएमसी पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। अठावले ने कहा, “राणा दंपति के साथ अन्याय किया गया है।

नवनीत राणा निर्वाचित सांसद हैं। बदला लेने की भावना के साथ उनके खिलाफ की गई कार्रवाई बेहद गंभीर है। नवनीत राणा हमारे दलित समुदाय से हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की ओर से इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा करता हूं। अन्याय करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” मुंबई की एक अदालत ने पांच मई को राणा दंपति को जमानत दे दी थी।

महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए

महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए 

कविता गर्ग      

मुंबई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 223 नए मामलें सामने आए और दो लोगों की मौत हो गयी। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 78,79,522 हो गयी तथा मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,848 पहुंच गया। 

इस दौरान 161 लोगों ने महामारी को मात दी, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 77,30,370 हो गयी। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.11 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.87 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में 1403 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इस दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र को आठ जिलों में कोरोना के शून्य मामले सामने आए।

2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक

2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक

दुष्यंत टीकम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लगभग 11 वर्ष पूर्व बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर बुधवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। धरमलाल कौशिक की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के अलावा विवेक शर्मा एवं अभिषेक गुप्ता ने नए जांच आयोग की वैधानिकता पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के बाद गठित उच्च न्यायालय के सीटिंग जज न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग की राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे बगैर नए आयोग का गठन करना गलत हैं।

दरअसल भूपेश सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के राज्यपाल को लगभग आठ वर्षों बाद रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार ने जांच में कुछ और नए बिन्दुओं को शामिल करते हुए सेवानिवृत न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र अग्निहोत्री एवं न्यायमूर्ति मिन्हाजुद्दीन के दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया। सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर भी नही रखा। विधानसभा में विपक्ष के नेता धऱमलाल कौशिक ने इस पर नए आयोग की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।इस पर उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी।

जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें

जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सेंटर फॉर पर्सनेल टैलेंट मैनेजमेंट  डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कियें हैं। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं। उन्हें बता दें, आवेदन फॉर्म डीआरडीओ की वेबसाइट drdo.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें, रिक्तियों की संख्या 2 है।

शैक्षणिक योग्यता...

निम्नलिखित कोर्सेज में प्रथम श्रेणी में गेट / नेट स्कोर या बीई / बीटेक के साथ एमई / एमटेक डिग्री के साथ प्रथम श्रेणी में बीई या बीटेक डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग /
टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस  / टेक्नोलॉजी और इनफॉर्मेटिव साइंस।

कम्युनिकेशन साइंस इंजीनियरिंग।

कंप्यूटर साइंस और सिस्टम इंजीनियरिंग।

कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।

कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कम्युनिकेशन साइंस और इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
कंप्यूटर नेट्वर्किंग।

उम्र सीमा...
एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के साथ इन पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष है।एसआरएफ में उन्नयन के प्रावधान के साथ इस फेलोशिप का कार्यकाल 2 वर्ष है। शोध छात्रोंको सरकारी नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाओं के अलावा प्रति माह 31,000 रुपये प्राप्त होंगे।

भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया

भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया 

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उन्हे उस समय राजनीतिक साहस का परिचय दिया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने शानदार वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। हमें अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व पर गर्व है जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस दिखाया।
पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो साझा किया।
वीडियो में पीएम कहते नजर आ रहे हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण ने देशवासियों को गर्व और आत्मविश्वास से भर दिया।
जिसमें उन्होने कहा की वाजपेयी के भाषण के अंश भी शामिल हैं।
जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के लिए भारत की ‘पहले इस्तेमाल न करने’ की नीति की घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि पोखरण परमाणु परीक्षण देश की तकनीकी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है।

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया  

इकबाल अंसारी  

तिरुवनंतपुरम। केरल में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुसलमानों के विरूद्ध कथित रूप से घृणापूर्ण भाषण देने के मामलें में आरोपी बनाये गये वरिष्ठ नेता पी सी जार्ज को पुलिस की एक अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए बुधवार समय दिया हैै। जिसमें पुलिस ने उनकी जमानत को खारिज करने का अनुरोध किया है। अदालत ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिये जाने संबंधी जार्ज के वकील अजीत कुमार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया एवं मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने कहा कि आरोपी का आचरण जमानत की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) के तहत उनकी जमानत खारिज करने योग्य है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत मिलने के शीघ्र बाद जार्ज ने वानचियूर में न्यायिक अधिकारी क्वार्टर्स के सामने मीडिया को संबोधित किया एवं कहा कि उन्होंने भाषण में जो कुछ था, उस पर वह अब तक कायम हैं एवं उसे जायज ठहरा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि यह उसी अपराध को दोहराने एवं सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसा है। पुलिस ने कहा कि अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को इस दौरान विवादास्पद बयान नहीं देने एवं उसका प्रचार नहीं करने का निर्देश दिया था। जिससे दूसरों की धार्मिक भावना आहत हो। पुलिस ने फोर्ट थाने में भादंसं की धाराओं 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना) और 295 (किसी वर्ग की धर्म एवं धार्मिक मान्यता को अपमानित करने एवं धार्मिक भावना आहत करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण हरकत करना) के तहत मामला दर्ज करने के बाद जार्ज को एक मई को गिरफ्तार कर लिया था। जार्ज ने 29 अप्रैल को ‘‘अनंतपुरी हिंदू महा सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कथित रूप से मुसलमानों के विरूद्ध सांप्रदायिक भाषण दिया था।

पूर्व विधायक जार्ज (70) ने गैर मुसलमानों को मुसलमानों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नहीं खाने का आह्वान कर विवाद को जन्म दे दिया था। इस बीच, पोलारिवत्तोम पुलिस ने पूर्व विधायक के विरूद्ध आठ मई को एर्णाकुलम जिले में एक मंदिर उत्सव के सिलसिले में दिये अपने भाषण में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को एक अन्य मामला दर्ज किया।

खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला

खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला  

इकबाल अंसारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला में राज्य की शीतकालीन विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और उसकी दीवारों पर नारे लिखने के मामलें में बुधवार को पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी। व्यक्ति ने रविवार को कथित रूप से अलगाववादी समूह के झंडे वहां बांधे थे। इस कार्य की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की थी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ठाकुर ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में मीडिया को पुलिस की सफलता के बारे में बताया। पुलिस ने सुबह पंजाब से हरवीर सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सिंह ने खालिस्तानी झंडा लगाने और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने की बात कबूल की है।

12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत

12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में सराय रोहिल्ला इलाके की झुग्गी बस्ती में किसी बात पर झगड़ा होने पर एक युवक ने 12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को कथित तौर पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौंत हो गई। चाकू लगने से एक महिला घायल हो गयी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस वारदात के सिलसिले में आरोपी आरजू (22) को गिरफ्तार किया गया है। उसके अनुसार, मंगलवार को रात करीब नौ बजे आरजू की मां और प्रवीण नामक महिला के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनके बीच पुरानी रंजिश थी। दोनों के पति दिहाड़ी मजदूर हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन अपने घरों के समीप जब महिलाएं झगड़ रही थीं तब आरजू वहां पहुंचा। उसने प्रवीण को अपशब्द कहे और उसपर चाकू से वार कर दिया।

पुलिस का कहना है कि आरजू के पिता ने प्रवीण के पति से जब कुछ काम नहीं दिलाने को लेकर सवाल जवाब किया तब यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार इस बीच कक्षा बारहवीं का छात्र मोहम्मद समीर अपने तीन दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। जब उसने झगड़ा होते हुए देखा तो उसने हस्तक्षेप किया। इस पर आरजू ने उसके साथ भी गाली-गलौज की और समीर को चाकू मार दिया। पुलिस के अनुसार, समीर की मौके पर ही मौत हो गयी और घायल महिला प्रवीण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बतायी गयी है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा,‘‘ हमने भादंसं की धाराओं 302 (हत्या) एवं 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी आरजू एवं उसकी मां को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी फरार आरोपियों की धर-पकड़ की कोशिश की जा रही है।

अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़

अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ 

मनोज सिंह ठाकुर  

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस ने आग्नेय हथियारों के अवैध निर्माण और आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को बुधवार को धर दबोचा। इनके कब्जे से 15 पिस्तौल और इस आग्नेय हथियार की 590 अर्द्धनिर्मित बैरल बरामद की गई हैं। पुलिस के एक आला अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निमिष अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले अकाल सिंह को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सिंह की निशानदेही पर प्रेम सिंह उर्फ गोलू और कृष्णकांत झा को गिरफ्तार किया गया।

गलियारा परियोजना शुरू करने की अनुमति नहीं

गलियारा परियोजना शुरू करने की अनुमति नहीं 

इकबाल अंसारी 
भुवनेश्वर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहने के एक दिन बाद कि उसने राज्य सरकार को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास विरासत गलियारा परियोजना शुरू करने की अनुमति नहीं दी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजद पर “अवैध” गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है।
एएसआई ने सोमवार को एक हलफनामे में उच्च न्यायालय को बताया कि ओडिशा सेतु एवं विनिर्माण निगम लिमिटेड (ओबीसीसी) के अधिकारियों, जगननाथ मंदिर प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और मौके पर चर्चा के दौरान पाया गया कि मंदिर परिक्रमा गलियारा (कॉरिडोर) परियोजना के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी कोई वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था।
संगठन ने इसपर पर भी गौर किया कि इस बात की पूरी संभावना थी कि खुदाई या मिट्टी हटाने के दौरान ओबीसीसी ने विरासत स्थल के पुरातात्विक अवशेषों को नष्ट कर दिया हो। भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, जिन्होंने पहली बार संसद में इस मुद्दे को उठाया था, ने ट्वीट किया, ”एएसआई द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपने हलफनामे के हिस्से के रूप में दायर संयुक्त निरीक्षण जानकारी पढ़ने योग्य है।
राज्य सरकार के गलत काम एकदम स्पष्ट हैं।” उन्होंने ट्वीट के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न की। सारंगी ने यह भी कहा कि मंदिर से सटे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो कम से कम 100 मीटर दूर किया जा सकता था।
उन्होंने कहा, ”अगर कल संरचनाओं को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो सैकड़ों करोड़ रुपये की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार होगा, जो ओडिशा (लोगों) की मेहनत की कमाई है?” उन्होंने लिखा, “एएसआई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करने के बाद, मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जगन्नाथ खुद को और अपने मंदिर को एक निर्वाचित राज्य सरकार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन करने पर आमादा है।

15 दिन के विदेश टूर पर जाने की इजाजत मांगी

15 दिन के विदेश टूर पर जाने की इजाजत मांगी 

कविता गर्ग  
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस का जबसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर संग कनेक्शन सामने आया है, वे कानूनी पचड़े में फंसी हुई हैं। ED ने जैकलीन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। क्योंकि ED ने अभी तक सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को क्लीन चिट नहीं दी है, इसलिए जांच एंजेंसी ने जैकलीन के भारत से बाहर जाने पर बैन लगाया हुआ है। इसी बैन के खिलाफ जैकलीन ने अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से गुहार लगाई है। कहा, माउंटेन गर्ल जैकलीन फर्नांडीस ने कोर्ट से तुरंत 15 दिन के विदेश टूर पर जाने की इजाजत मांगी है। 
जैकलीन ने हवाला दिया है कि उन्हें 2022 IIFA अवॉर्ड समारोह में शिरकत करनी है। इसके लिए उन्हें अब धाबी जाना है। इसके अलावा जैकलीन को विदेश में फिल्म इवेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई अपनी एप्लिकेशन में जैकलीन ने कहा है कि उन्हें तुरंत अबू धाबी UAE, नेपाल, फ्रांस जाने की परमिशन दी जाए। मालूम हो कि जैकलीन के खिलाफ ED ने लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया हुआ है। जैकलीन ने उस LOC को बन्द करने की कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके पहले भी बिना इजाजत जैकलीन विदेश जाते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ली गई थी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कुछ दिनों पहले जैकलीन फर्नांडिस की करीब 7.27 करोड़ की संपत्ति सीज की थी। जैकलीन की इस एप्लीकेशन पर कोर्ट 11 मई को सुनवाई करेगा। देखना होगा जैकलीन के फेवर में फैसला आता है या नही।

सीएम ने 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर बधाई प्रेषित की

सीएम ने 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर बधाई प्रेषित की 

मनोज सिंह ठाकुर      

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई प्रेषित की हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सशक्त नेतृत्व में और पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम की दूरदर्शिता के चलते पोखरण रेंज में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व पटल पर अपना परचम लहराया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को यह गौरवशाली दिन प्रदान करने में अमूल्य योगदान देने वाले हमारे वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के जवानों को वे नमन करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

सोया खली का निर्यात, महज 40,000 टन रहा

सोया खली का निर्यात, महज 40,000 टन रहा  

मनोज सिंह ठाकुर  

इंदौर। ऊंची कीमतों के कारण वैश्विक मांग में कमी के चलते भारत से अप्रैल के दौरान सोया खली का निर्यात करीब 65 प्रतिशत घटकर महज 40,000 टन रह गया। अप्रैल 2021 में देश से 1.15 लाख टन सोया खली का निर्यात गया था। प्रसंस्करणकर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सोपा के कार्यकारी निदेशक डी एन पाठक ने  बताया, ‘‘अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया खली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना के इस उत्पाद के मुकाबले लंबे समय से ऊंचे बने हुए हैं। भारतीय सोया खली की मांग में जारी गिरावट का सबसे प्रमुख कारण यही है।’’ गौरतलब है कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादकों के रूप में होती है।

    पर्याप्त समय होने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया

    पर्याप्त समय होने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया

    मनोज सिंह ठाकुर

    भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आज कहा कि सरकार के पास ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और अब ये वर्ग सरकार के झांसे में नहीं आने वाला है।

    कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, ‘अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गयी खेत…? शिवराज जी, जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समय था, तब तो आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं, आधी-अधूरी रिपोर्ट व आधे-अधूरे आँकड़े पेश किये, जिसके कारण ओबीसी वर्ग का हक़ मारा गया और प्रदेश में बग़ैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव का निर्णय सामने आया।’

    चीनी डुप्लीकेट के साथ मिलने में रुचि दिखाई

    चीनी डुप्लीकेट के साथ मिलने में रुचि दिखाई 

    अखिलेश पांडेय  
    सैक्रामेंटो/बीजिंग। कैलिफोर्निया के एलन मस्क ने आखिरकार अपने चीनी डुप्लीकेट ‘यी लॉन्ग मस्क’ के साथ मिलने में रुचि दिखाई है। मालूम हो कि यी लॉन्ग बिल्कुल एलन मस्क की तरह दिखाई देते हैं और इंटरनेट पर बेहद पॉपुलर हैं। एक ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि वह इस आदमी से मिलना चाहेंगे (यदि वह असली है)। इन दिनों फर्जी चीजों के बारे में बता पाना मुश्किल है।
    एलन मस्क ने ट्वीट के जवाब में लिखी ये बात
    जिन्हें नहीं मालूम, उन्हें बता दें कि डीपफेक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है‌।
    जो किसी को भी वीडियो बदलने और किसी सार्वजनिक व्यक्ति का चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर रखने की सुविधा देता है। कई देश में डीपफेक का यूज होते हुए देखा गया है। इस तकनीक का दुरुपयोग फर्जी खबरें फैलाने या उपद्रव पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
    चीनी शख्स सोशल मीडिया पर हो चुका है वायरल
    यू ली को पहली बार पिछले साल प्रसिद्धि मिली थी, जब उनके और मस्क के बीच समानता दिखाने वाली उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हुईं। वह आमतौर पर अपने वीडियो डॉयिन पर साझा करते हैं, जो कि टिकटॉक का चीनी वर्जन है। उस वक्त मस्क ने एक पोस्ट में कमेंट किया था और कहा था, ‘शायद मैं एक मामूली चीनी हूं।
    इस बीच, टेस्ला चीफ एलन मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्विटर बैन को नैतिक रूप से गलत करार दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदेंगे तो वह इस फैसले को उलट देंगे।

    3 महीने तक रेप करता रहा चाचा, अरेस्ट

    3 महीने तक रेप करता रहा चाचा, अरेस्ट 

    बृजेश केसरवानी  
    प्रयागराज। उत्तर-प्रदेश के प्रयागराज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रिश्ते में लगने वाले चाचा ने अपनी भतीजी की अस्मत पर हाथ डाला और तीन महीने तक उसके साथ रेप करता रहा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पर्दा तब उठा जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ी और परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी गर्भवती है। यह बात सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को रिश्ते में लगने वाले चाचा की इस घिनौनी हरकत के बारे में बताया और आरोपी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई।
     को बताया कि आरोपी ने कभी उसके घर तो कभी अपने घर बुलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। यह सिलसिला पिछले तीन महीनों से चल रहा था।लड़की ने रो-रोकर अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद दोनों परिवार के बीच घंटों पंचायत चली। पीड़ित परिवार ने आरोपी को आधी जमीन लड़की के नाम करने के लिए कहा। लेकिन आरोपी परिवार तैयार नहीं हुआ फिर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस के पास मामले आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर रेप, छेड़खानी, धमकी और पोसीएसओ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। 

    सीएम चौहान ने अपना विदेश दौरा निरस्त किया

    सीएम चौहान ने अपना विदेश दौरा निरस्त किया  

    मनोज सिंह ठाकुर  
    भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। वह 14 मई से विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। दौरा निरस्त करने की जानकारी स्वयं सीएम ने ट्वीट करते हुए दी। दरअसल, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंगलवार को दिए गए फैसले को लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर करने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सीएम ने अपना दौरा निरस्त किया है।
    सीएम शिवराज ने बुधवार सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

    80 से अधिक बच्चों को चपेट में लिया: फीवर

    80 से अधिक बच्चों को चपेट में लिया: फीवर 

    अकांशु उपाध्याय     
    नई दिल्ली। कोरोना वायरस का कहर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और एक नई बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है। केरल के कई हिस्सों में एक नए वायरस का पता चला है, जिसका नाम टोमैटो फीवर है। इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। भारत के केरल में अब तक 80 से ज्यादा बच्चों को टोमैटो फीवर ने अपनी चपेट में लिया है।
    टोमैटो फीवर क्या है ?
    टोमैटो फीवर एक तरह का वायरल बुखार है। यह अधिकतर पांच साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। इसे टोमैटो फ्लू और टोमैटो फीवर का नाम दिया गया है।
    टोमैटो फीवर के कारण...
    टोमैटो फीवर किस वायरस की वजह से हो रहा, इसका पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि बीमार बच्चे से इसका संक्रामण दूसरे में फैल सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमण रोकने के उपाय नहीं किए गए तो वायरस तेजी से लोगों को शिकार बना सकता है।

    टोमैटो फीवर के लक्षण...
    टोमैटो फीवर की चपेट में आने पर शरीर पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं। इसके साथ ही तेज बुखार, शरीर में दर्द, पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त, खांसी और जुकाम हो जाता है। कुछ बच्चों में हाथों का रंग बदलने जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं।

    नड्डा ने राज्य में 'सत्ता परिवर्तन' का आह्वान किया

    नड्डा ने राज्य में 'सत्ता परिवर्तन' का आह्वान किया  

    नरेश राघानी  

    जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें राज्य में डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। नड्डा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नड्डा सीमावर्ती हनुमानगढ़ शहर में पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। नड्डा ने कहा,‘‘मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करने भी आया हूं कि मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी जनविरोधी सरकार बैठी है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, जो जनता के मर्म, जनता के विषयों को नहीं समझती है। नड्डा ने कहा कि जब भी चुनाव हो तो प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है।

    राज्य की महिलाओं, दलितों और जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राजस्थान संस्कार, संतोष, विकास और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की आबरू और मान सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में हो रहे हैं और गहलोत जी को कोई पीड़ा नहीं होती, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। नड्डा के अनुसार हाल ही में जोधपुर में जिस दिन उपद्रव की घटना हो रही थी उस दिन मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर में अपना जन्मदिन मना रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वे मिशन से काम करें और यहां अशोक गहलोत सरकार कमीशन में लगी रहे। वे लोगों की सेवा के लिए काम करें और यहां गहलोत सरकार मेवा खाने में लगी रहे। वे लोगों की तस्वीर बदलने के लिए काम करें और यहां पर घोटाले हों। ऐसी सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। ’’नड्डा ने हनुमानगढ़ सहित 10 जगहों पर पार्टी के कार्यालयों का वर्चुअल (आभासी) माध्यम से उद्धाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने चार जगहों पर पार्टी कार्यालयों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय संस्कार और ऊर्जा का केंद्र होता है।

    साहित्य अकादमी के सदस्य अनादिरंजन का इस्तीफा

    साहित्य अकादमी के सदस्य अनादिरंजन का इस्तीफा  

    मिनाक्षी लोढी  

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल से साहित्य अकादमी के सदस्य अनादिरंजन विश्वास ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक विशेष पुरस्कार दिए जाने के विरोध में इसके एक दिन बाद मंगलवार को बंगाली लेखिका और शोधकर्ता रत्ना राशिद बनर्जी ने राज्य अकादमी को अपना पश्चिमबंगा बांगला अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की। यह पुरस्कार इस वर्ष साक्षरता में ममता बनर्जी के योगदान के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री बनर्जी को प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सोमवार को इस नए पुरस्कार के लिए चुना गया। वह पश्चिमबंगा बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। राज्य सरकार रवींद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मना रही है। ममता बनर्जी को इस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के एक दिन बाद लेखक अनादिरंजन विश्वास ने कल साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया।

    अनादिरंजन विश्वास 1982 से अंडमान में रहते हैं और साहित्य अकादमी कोलकाता बंगाली सलाहकार बोर्ड की सदस्य थे। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की कविताओं सम्मान करता हूँ। गुरुदेव की 161वीं जयंती के अवसर पर नौ मई को कोलकाता में बंगाली कविता का बहुत अपमान हुआ है। इससे पहले लेखिक और शोधकर्ता रत्ना राशिद बनर्जी ने कल अपने अन्नदा शंकर पुरस्कार वापस करने की घोषणा की, जो उन्हें 2019 में मिला था। रत्ना राज्य सरकार में पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने पश्चिमबंगा बांगला अकादमी को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्हें 2019 में प्राप्त अन्नदा शंकर रे मेमोरियल पुरस्कार को अकादमी को वापस कर देगी।

    उन्होंने कहा, “मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि पश्चिमबंगा बांगला अकादमी ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सत्य को तोड़ मरोड़ा गया है। मुख्यमंत्री का सम्मान कर अकादमी ने न केवल एक निंदनीय उदाहरण पेश किया है, बल्कि उन सभी लोगों का अपमान भी किया है जो बंगाली साहित्य के प्रति समर्पित हैं। शिक्षा मंत्री बसु ने घोषणा की कि यह पुरस्कार तीन साल में एक बार गैर-साहित्यिक लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लेखकों की एक टीम ने मुख्यमंत्री को उनकी कविताओं के संग्रह कोबीता बितान के लिए इस पहले पुरस्कार के लिए चुना था।

    'भाजपा' शासित राज्यों में दलित सुरक्षित नहीं

    'भाजपा' शासित राज्यों में दलित सुरक्षित नहीं

    कविता गर्ग

    मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में दलित ‘‘सुरक्षित नहीं’’ हैं। उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में दलित समुदाय की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए। राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख प्रवक्ता महेश तापसे ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव के पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी के संदर्भ में यह बयान दिया, जिसने एक व्यक्ति से कथित रूप से घोषणा कराई थी कि यदि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति उसके खेत में घुसा, तो उसे 50 जूते मारे जाएंगे और उससे पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

    पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि एक वीडियो में कुंवरपाल चरथावल क्षेत्र के पावती खुर्द गांव में दलितों के मकानों के सामने ढोल पीटते हुए यह घोषणा करता नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए तापसे ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में दलित सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में दलितों की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं।

      पार्ट्स बनाने की फैक्टरी में लगीं आग, काबू

      पार्ट्स बनाने की फैक्टरी में लगीं आग, काबू  

      अश्वनी उपाध्याय  
      गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की कूलर गीजर के पार्ट्स बनाने की फैक्टरी में आग लग गई। जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
      गाजियाबाद के लोनी में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जब ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी में आग लग गई। फैक्टरी के अंदर से निकलता धुंआ देख आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
      जानकारी के मुताबिक कूलर गीजर के पार्ट्स बनाने की फैक्टरी के बाहरी हिस्से में पड़े कूड़े में आग लग गई। इसकी सूचना लोगों ने फैक्टरी के मालिक को दी। जिसके बाद दमकल कर्मियों को बुलाया गया। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 

      एससी का आदेश, राजद्रोह कानून पर रोक

      एससी का आदेश, राजद्रोह कानून पर रोक 

      अकांशु उपाध्याय     
      नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून के मामलें पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि विवादास्पद राजद्रोह कानून पर रोक रहेगी। क्योंकि सरकार इसकी समीक्षा करेगी और जेल में बंद लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं आदेश के तुरंत बाद, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह “अदालत और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं”, लेकिन एक “लक्ष्मण रेखा” है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि “हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है और अपने पीएम (प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी) के इरादे के बारे में अदालत को सूचित किया है हम अदालत और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन एक ‘लक्ष्मण रेखा’ है। जिसका सम्मान सभी अंगों द्वारा किया जाना चाहिए।
      इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ मौजूदा कानूनों का भी सम्मान करें। बता दें कि अपनी सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो लोग इस कानून की धारा 124 A के तहत जेल में बंद हैं वे जमानत के लिए कोर्ट में जाएं। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार पुलिस को देशद्रोह के प्रावधान के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज करने से नहीं रोक सकती, लेकिन एक सक्षम अधिकारी (SP रैंक) की संस्तुति के बाद ही 124A के मामले दर्ज किए जाएं। ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित राजद्रोह के मामलों की समीक्षा की जा सकती है।124 A के तहत दर्ज मामलों में जल्द से जल्द जमानत देने पर विचार किया जा सकता है।
      सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर तीन अहम बातें कही। पहला फिलहाल कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा। दूसरा पेंडिंग मामलों में जो मुकदमे इस धारा के तहत दर्ज है उन्हे ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। ये सारे आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कोर्ट कोई अगला आदेश न दे या फिर सरकार इस पर कोई फैसला न ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला देते हुए राजद्रोह कानून के तहत कोई नया केस दर्ज करने पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एनवी रमण की बेंच ने केंद्र सरकार को देशद्रोह कानून धारा 124A पर पुनर्विचार करने की इजाज़त देते हुए कहा कि इस प्रावधान का उपयोग तब तक करना उचित नहीं होगा। जब तक कि इस पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।


      प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

      प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

      1. अंक-215, (वर्ष-05)
      2. बृहस्पतिवार, मई 12, 2022
      3. शक-1944, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2079। 
      4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
      5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-41+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
      6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
      7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
      8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
      9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
      http://www.universalexpress.page/
      www.universalexpress.in
      email:universalexpress.editor@gmail.com
      संपर्क सूत्र :- +919350302745 
                   (सर्वाधिकार सुरक्षित) 

      'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न

      'जिला स्वच्छ भारत मिशन' की बैठक संपन्न    सुशील केसरवानी         कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में उद...