मंगलवार, 14 फ़रवरी 2023

'सीबीडीटी' ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी 

'सीबीडीटी' ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी है और 15 अन्य की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया है। सीबीडीटी ने 12 दिसंबर, 2022 तक स्वीकृत चुनावी ट्रस्ट की एक अद्यतन सूची जारी की है, जिसमें ऐसी 18 संस्थाओं के नाम हैं। स्मॉल डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और भारतीय भूमि इलेक्टोरल ट्रस्ट नामक नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी गई है, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेस इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे न्यासों की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया है।

निर्वाचन आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब ऐसे निकाय मानदंडों को पूरा करते हैं, तो सीबीडीटी उन्हें चुनावी ट्रस्ट के रूप में कार्य करने की मंजूरी देता है।अद्यतन सूची मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई। कोई चुनावी ट्रस्ट भारत के किसी नागरिक, भारत में पंजीकृत किसी कंपनी और फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार या भारत निवासी व्यक्तियों के किसी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय से स्वैच्छिक चंदा प्राप्त कर सकता है। चुनावी ट्रस्ट केवल चुनाव कानून के तहत पंजीकृत योग्य राजनीतिक दलों को ही धन वितरित कर सकता है। ऐसे न्यासों से मिलने वाला दान प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चंदा का एक प्रमुख स्रोत है।

भाजपा पर चौथे 'स्तंभ' को धमकाने का आरोप: आप

भाजपा पर चौथे 'स्तंभ' को धमकाने का आरोप: आप

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चौथे स्तंभ को धमकाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पूरी दुनिया में केंद्र सरकार हिंदुस्तान की शर्मनाक तस्वीर बना रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खबरें आ रही हैं कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। इन दफ्तरों में विभाग के 50 से अधिक अधिकारी घुसे हुए हैं। दफ्तर के बाहर पुलिस का पहरा है। वहां न कोई अंदर जा सकता है और न कोई बाहर आ सकता। वहां के पत्रकारों के मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ पा रही है।

भाजपा फिर वही पुराना बहाना बना रही है कि यह एजेंसी स्वत: ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा भाजपा अक्सर देश की जनता से कहती थी कि भारत में भले ही हमारी थोड़ी बहुत बुराई हो, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा होती है। विदेश में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजता है। मगर पिछले एक महीने में विदेश की दो ऐसी बड़ी खबरें देश के सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बचपन से लेकर अब तक भारत में बीबीसी को इंटरनेशनल न्यूज का पर्याय कहा जाता था।

आज उसी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार इतनी नाराज हुई कि उसने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से गैरकानूनी तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री का शेयर लिंक हटावा दिया। वहीं दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के लगभग हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया है जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, उनकी हत्याएं हुई हैं। जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं। भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मारना बहुत आम बात हो गई है।

केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह तानाशाही के संकेत दे रही है। अगर विपक्ष आलोचना करता है तो यह उनके ऊपर छापे मारते हैं। कोई अखबार आलोचना करता है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। अब अगर विदेशी संस्थान बीबीसी एजेंसी अगर कुछ दिखा रही है, तो उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीबीसी पर छापे मरवाकर मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमका रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा-दिखाया तो वो नहीं बचेंगे। दुनिया के प्रसिद्ध‌ मीडिया हाउस बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात-दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भाजपा ने बैन करवा दिया, ताकि भारत में कोई डॉक्यूमेंट्री को देख ना पाए। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से भारत 150वें नंबर पर है। पूरी दुनिया आज भारत के लोकतांत्रिक होने पर सवाल उठा रही है। भाजपा बताये कि वह भारत की क्या छवि पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है ?

प्रगति मैदान के निकट झुग्गियों को तोड़े जाने पर रोक 

प्रगति मैदान के निकट झुग्गियों को तोड़े जाने पर रोक 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रगति मैदान के आस-पास की झुग्गियों को तोड़े जाने पर मंगलवार को रोक लगा दी और इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रगति मैदान के गेट नंबर-एक के पास जनता कैंप नामक झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर को लेकर पीडब्ल्यूडी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और रेलवे "अलग-अलग स्वर में बोल रहे थे।"

अदालत ने इस मामले में आम सहमति पर पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन किसकी है और क्या यह स्लम क्लस्टर राज्य सरकार की 2015 की पुनर्वास नीति के तहत कवर किया गया था।न्यायमूर्ति सिंह ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि मुख्य सचिव के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित हों। (इस मामले में) फैसला लिया जाए और रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया जाए। तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। मुख्य सचिव के कार्यालय में 16 फरवरी को बैठक आयोजित की जाए।’’ जेजे क्लस्टर के निवासियों ने यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह अधिसूचित क्लस्टर था और इसलिए किसी भी तोड़फोड़ से पहले निवासियों का संबंधित नीति के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए था। अदालत को सूचित किया गया कि पीडब्ल्यूडी ने 28 जनवरी को झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। डीयूएसआईबी ने कहा कि संबंधित भूमि रेलवे की है और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार झुग्गीवासियों को रैन बसेरों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि जब तक पुनर्वास पर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रेलवे ने कहा कि इसने किसी भी तोड़फोड़ का आदेश नहीं दिया है और भूमि के स्वामित्व के लिए भौतिक सत्यापन आवश्यक है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 676 जोड़ों का विवाह संपन्न 

सांसद, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देकर ईश्वर से की सफल एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना

कौशाम्बी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत मंगलवार को नवीन मण्डी समिति, ओसा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 676 जोडे विवाह के बन्धन में बधें, जिसमें 06 जोड़े मुस्लिम समुदाय के भी सम्मिलित हैं।सांसद विनोद सोनकर, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी ने नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए ईश्वर से सफल एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की।

सासंद विनोद सोनकर ने आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहॉ का वातावरण देखने से नहीं लगता कि आज समाज के गरीब वर्ग के लोगों के पुत्र-पुत्रियों की शादी हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा महाराजाओं के पुत्र-पुत्रियों की इतने भव्य तरीके से शादी का आयोजन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए ईश्वर से सफल एंव सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित है।  उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार देश व प्रदेश के विकास के साथ ही गॉव, गरीब, मजदूर के कल्याण एवं किसी गरीब की बेटी अविवाहित न रहें, इसकी भी चिन्ता करते हैं तथा आज बेटियॉ बोझ नहीं हैं, बेटियों की शादी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित कर करा रहीं है।

सासंद ने कहा कि वर्ष 2018 में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद को अनेक योजनाओं-कौशाम्बी को बौद्ध एवं रामायण सर्किट से जोड़ने, एयरपोर्ट प्रयागराज से उत्खनन स्थल तक सड़क का निर्माण, मंझनपुर बस डिपो का निर्माण आदि सौगात दी गई थी। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी का गौरवशाली एवं वैभवशाली इतिहास रहा है, कौशाम्बी की भूमि पवित्र व वन्दनीय है, विन्ध्याचल धाम के तर्ज पर मॉ शीतलाधाम कड़ा कॉरीडोर का विकास किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वावधान में आगामी 07, 08 एवं 09 अप्रैल 2023 को भव्य तरीके से कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया जायेंगा तथा महोत्सव में विख्यात कवि कुमार विश्वास के द्वारा रामकथा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है।

सांसद ने कहा कि देश व प्रदेश में ऐसी सरकार है, जो बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा एंव विवाह तक चिन्ता कर अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिसका परिणाम है कि लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब मॉ को अब अपनी बेटी के विवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह करा रही हैं। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया एवं आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क रू0 5 लाख तक इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश सरकार महिलाओं, किसानों, मजदूरों एवं गरीबों तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है तथा किसानों से एमएसपी के दर पर गेहॅू व धान की खरीद की जा रही हैं। उन्होंने सभी से आवाह्न किया कि समाज की बुराई को दूर करने के लिए समाज के लोग आगे आयें तथा प्रधानमंत्री के संकल्प एक भारत-श्रेष्ठ भारत को साकार करने में अपना योगदान करें। उन्होंने सभी से समाज को नशामुक्त करने के लिए भी आवाहन किया। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च माह में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से कौशाम्बी के सभी गॉव एवं मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया है तथा 2024 से पहले प्रत्येक घर तक नल से जल पहुॅचाने का कार्य किया जाएगा।

जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शासन की महत्वाकॉक्षी योजना है, जिसके द्वारा जो परिवार अपने पुत्रियों के विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, उन सभी के पुत्रियों का विवाह, इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित कर किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है, इन योजनाओं के प्रति जागरूक होकर लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाने के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि के रूप में 35000 (पैतीस हजार) रूपये कन्या के खाते में अंतरित की जाती है तथा विवाहित जोड़ों को विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपडे़, विछिया, पायल, वर्तन) के लिए 10000 (दस हजार) रूपये दिया जाता है। प्रत्येक विवाहित जोड़े पर शादी व्यवस्था के लिए रूपये 06 हजार खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 51 हजार रूपये प्रत्येक जोड़े पर व्यय किये जाने का प्राविधान है।

सुशील केसरवानी 

'वाम-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बेचैन' हुए पीएम 

'वाम-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बेचैन' हुए पीएम 

इकबाल अंसारी 

अगरतला/संतिरबाजार। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता माणिक सरकार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी राज्य में “वाम-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बेचैन” हो गए हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के “संविधान का पालन नहीं करने” और त्रिपुरा में “लोकतंत्र की हत्या” करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दो प्रतिद्वंद्वियों - वाम और कांग्रेस- ने राज्य में ‘फासीवादी’ शासन को समाप्त करने के लिए हाथ मिलाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 फरवरी को एक चुनावी रैली के दौरान त्रिपुरा में कांग्रेस-माकपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था और कहा कि दोनों दलों ने केरल में सामान्य ‘कुश्ती’ के बजाय पूर्वोत्तर राज्य में ‘दोस्ती’ करना चुना, जो अजीब है। दक्षिण त्रिपुरा के संतिरबाजार में एक चुनावी रैली में सरकार ने कहा, “आपने कहा कि दो दल, जो एक राज्य (केरल) में आपस में लड़ रहे हैं, यहां मित्र बन गए हैं।

यह सच है कि केरल में माकपा के नेतृत्व वाला मोर्चा सरकार चला रहा है जहां कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन वहां लोकतंत्र जीवंत है, जो त्रिपुरा में नदारद है। भाजपा यहां संविधान का पालन नहीं कर रही है और फासीवादी शासन चल रहा है।” माकपा के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री वाम-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बेचैन हो गए हैं...। पूर्वोत्तर राज्य में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और भाजपा पिछले पांच वर्षों के अपने शासन के दौरान यहां संविधान का पालन नहीं कर रही है।” राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिये 16 फरवरी को चुनाव होना है। 

बीबीसी को सबसे ‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’ करार दिया 

‍‍बीबीसी को सबसे ‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’ करार दिया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) को विश्व का सबसे ‘‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’’ करार दिया और कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभार का जारी ‘‘सर्वे ऑपरेशन’’ नियमों और संविधान के तहत है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। भाटिया ने कहा, ‘‘बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई नियमानुसार और संविधान के तहत हो रही है।’’

उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। उन्होंने कहा, ‘‘आयकर विभाग... ये पिंजरे का तोता नहीं है। वह अपना काम कर रहा है।’’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी एजेंसी हो, मीडिया समूह हो, अगर भारत में काम कर रहा है और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तथा कानून का पालन किया है तो फिर डर कैसा?

उन्होंने कहा, ‘‘आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।’’ भाटिया ने कहा, ‘‘बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन हो गई है। दुख की बात है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है।’’ उन्होंने कहा कि जब यह कार्रवाई चल रही है, इस पर विपक्षी दलों, वह चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया ‘‘हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय’’ है।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। भाटिया ने कहा कि बीबसी का इतिहास ‘‘कलंकित’’ रहा है और वह भारत के खिलाफ द्वेषपूर्ण काम करता रहा है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी में पत्रकारिता की आड़ में ‘‘एजेंडा’’ चलाया जाता है।

आयकर सर्वे को लेकर सरकार पर कटाक्ष: कांग्रेस 

आयकर सर्वे को लेकर सरकार पर कटाक्ष: कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वे को लेकर मंगलवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’’ पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, "हम अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है।

विनाशकाले विपरीत बुद्धि।" आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन' चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर ब्रिटिश प्रसारक द्वारा दो-भाग के वृत्तचित्र को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई है।

20 अप्रैल को लगेगा वर्ष 2023 का पहला 'सूर्य ग्रहण'

20 अप्रैल को लगेगा वर्ष 2023 का पहला 'सूर्य ग्रहण'

सरस्वती उपाध्याय 

नई दिल्ली। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। ग्रहण एक भौगोलिक घटना है। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल, गुरुवार को है। इस सूर्य ग्रहण की अवधि सुबह 7 बजे से दोपहर 12.29 मिनट तक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण सभी राशियों को प्रभावित करेगा। हालांकि मेष समेत तीन राशियों के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है।  

दिनांक: 20 अप्रैल 2023

दिन: गुरुवार

ग्रहण काल: सुबह 07.04 मिनट से दोपहर 12.29 मिनट तक

इन राशियों को रहना होगा सावधान !

मेष राशिः मेष राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण से सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें तकलीफ हो सकती है। इस दौरान सूर्य देव आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस कारण ग्रहण का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। किसी काम को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या राशिः सूर्य ग्रहण के दिन कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। मानसिक तनाव रहेगा। असफलता का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बेवजह की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

सिंह राशिः सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इस अवधि में किए गए काम का विपरीत रिजल्ट मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। कार्यस्थल में आपको सावधान रहने की जरूरत है। विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इस लेख में दी गई जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/धार्मिक मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।’

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-125, (वर्ष-06)

2. बुधवार, फरवरी 15, 2023

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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email:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की

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