गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

नेता घोष की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई 

नेता घोष की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर हिरासत में चल रहे तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने घोष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के 'मुखपत्र' की तरह काम कर रही हैं। ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने अदालत में दलील दी, हम किसी के मुखपत्र नहीं हैं। जांच के दौरान हमारे राजनीतिक विचार नहीं होते हैं। हम केवल भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को ट्रैक करने के लिए ²ढ़ हैं।

इस बीच, घोष ने शिकायत की कि सीबीआई ने अदालत के निर्देशानुसार उनके वकील की उपस्थिति में जेल के अंदर उनसे पूछताछ नहीं की।  उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके वकील को सीबीआई ने दोपहर 3.56 बजे पूछताछ के बारे में सूचित किया, तो ग्रिलिंग शाम 4:05 बजे शुरू हुई। घोष ने दावा किया, इसलिए मेरे वकील समय पर नहीं पहुंच सके। हालांकि, घोष के वकील ने गुरुवार को उनके मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर नहीं की। हाल ही में, घोष ने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे।

जल निकासी की समस्या है हमारा 'चुनावी मुद्दा' 

जल निकासी की समस्या है हमारा 'चुनावी मुद्दा' 

दीपक राणा 

लोनी। नगर पालिका परिषद लोनी में कमजोर भाजपा प्रत्याशी के कारण बसपा का मुकाबला सीधे राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी से होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मेहरीन असद अली मुखिया ने डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान जारी कर दिया है। आप बता दें कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में नगर पालिका परिषद लोनी की जल निकासी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मेरी प्राथमिकता नगर पालिका परिषद लोनी की जल निकासी ही है। जब तक जल निकासी नहीं होगी। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन बना रहेगा। 

रही विपक्ष की बात, ज्यादातर क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी की वास्तविक स्थिति से अनजान है। जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा प्रत्याशी निकाय चुनाव में भाजपा की कैडर वोट भी हासिल नहीं कर पाएगी। हालांकि, बुद्धिजीवी और जागरूक नागरिक इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। इसी कारण चौधरी औलाद अली की पुत्र वधू मेहरीन अली ने चुनाव समर में खुद मोर्चा संभाल लिया है।

इसी कड़ी में उन्होंने टोली मोहल्ला, गोरी पट्टी, हाजी कॉलोनी, अशोक विहार, जमालपुरा, मुस्तफाबाद, इकराम नगर, डाबर तालाब व गिरी मार्केट आदि कॉलोनियों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान  के दौरान बसपा शासन के द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों से जनता को अवगत भी कराया। साथ में यह भी बताया बसपा शासन में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी। मजदूर, किसान और गरीब आदमी कितना खुशहाल था ? अगर आप लोग यही सब कुछ चाहते हैं तो हमारा साथ दें। आपका साथ और सहयोग, दोनों की जरूरत है।

वॉलीबॉल खेल का आयोजन, विजेता हुई आईमा टीम 

वॉलीबॉल खेल का आयोजन, विजेता हुई आईमा टीम 


सिकंदरपुर आईमा खिलाड़ी टीम घोषित हुई विजयी

कौशाम्बी। चायल तहसील के सिकन्दर पुर आइमा गांव में वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया है। जहां खिलाड़ियों का जमघट लगा वॉलीबॉल के खेल का आयोजन ग्राम प्रधान आशीष कुमार द्वारा आयोजित किया गया था। ग्राम सभा सिकंदरपुर आईमा और सिटी बगिया के बीच वॉलीबॉल का फाइनल मैच खेला गया।

वॉलीबॉल के फाइनल मैच में सिकंदरपुर आईमा टीम विजेता घोषित हुई। वॉलीबॉल खेल जीतने वालों में खिलाड़ी अमित यादव, आर्यन यादव, अनूप यादव, सुमित, रंजन यादव, योगेंद्र यादव, पवन यादव, अजीत यादव, शुभम यादव, लालू प्रसाद यादव शामिल रहे। विजयी खिलाड़ियों को माल्यार्पण कर शील्ड देकर ग्राम प्रधान ने उनका हौसला अफजाई किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

मुन्ना यादव 

14 जिलों में 67 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का ऑर्डर 

14 जिलों में 67 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का ऑर्डर 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। स्मार्ट मीटर और डिजिटल समाधान प्रदाता इंटेलिस्मार्ट को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के 14 जिलों में 67 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इंटेलिस्मार्ट ने बयान में कहा कि डिस्कॉम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने इस बारे में आशय पत्र (एलओए) जारी किया है।

यह परियोजना पीवीवीएनएल के तहत अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जीबी नगर, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शामली जिलों में शुरू की जाएगी। इंटेलिस्मार्ट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनिल रावल ने कहा कि असम के बाद यह कंपनी की दूसरी स्मार्ट मीटर परियोजना है। गुरुग्राम की कंपनी इंटेलिस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर... राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का संयुक्त उद्यम है। 

पटना व एमपी हाईकोर्ट के 1-1 न्यायाधीश का तबादला 

पटना व एमपी हाईकोर्ट के 1-1 न्यायाधीश का तबादला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली/पटना/भोपाल। पटना उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक-एक न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालयों में तबादला किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर स्थानांतरित किया गया।

इसी तरह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरण का स्थानांतरण कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी।

मुजफ्फरनगर व शामली में बारिश, मौसम बदला 

मुजफ्फरनगर व शामली में बारिश, मौसम बदला 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली/मुजफ्फरनगर। पश्चिमी यूपी में गुरुवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। इसके बाद आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर बाद मुजफ्फरनगर व शामली में बारिश शुरू हो गई। बताया गया कि मुजफ्फरनगर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, मुजफ्फरनगर शहर में शाम को छह बजे ही अंधेरा छा गया। इस दौरान सड़कों पर वाहनों को भी लाइट ऑन करके चलना पड़ा। उधर, शामली जनपद में भी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई।

इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया। बताया गया कि बारिश शुरू होने के बाद कुछ इलाकों में बिजली भी चल गई, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।वहीं, मेरठ में भी अचानक मौसम बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए और तेज आंधी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यहां भी कुछ देर में बारिश शुरू हो सकती है।

असंतुष्ट भाजपाई तलाश रहे हैं अन्य विकल्प

असंतुष्ट भाजपाई तलाश रहे हैं अन्य विकल्प 

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। नगर पालिका परिषद लोनी में भाजपा का टिकट  असंतोष का बड़ा कारण बन गया है। जो भाजपाई प्रमुख और जीत के दावेदार थे। राजनीतिक गलियारें में जिनकी खासी पकड़ थी। जिनका खुद का चेहरा और छवि दोनों का जनता के बीच राजनीतिक वर्चस्व है। मात्र टिकट मिलने पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने की कूवत रखते हैं। ऐसे सभी दावेदारों की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ने वाली है। 

आपको बता दें कि भाजपा की प्रत्याशी नगरीय क्षेत्र में कोई खास पकड़ नहीं रखती है। नगरीय क्षेत्र में जनता के बीच उनकी कोई पहचान नहीं है। जो भाजपा के आधार स्तंभ और जमीनी नेता है, उनकी अनदेखी भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में विक्षोभ उत्पन्न कर चुकी है। नगरीय क्षेत्र से बाहर जाकर प्रत्याशी का चुनाव किसी लालची नेता को मनभावन और लुभावना भले ही लग रहा है। परंतु स्थानीय और कर्मठ भाजपाइयों के मन की शंका का उच्चाटन बढ़ ही रहा है। क्योंकि भाजपा के प्रति निष्ठा और उनका संकल्प दोनों को दरकिनार रख दिया गया है। कार्यकर्ता की उपेक्षा कर, यह निर्णय भाजपा की बड़ी चूक साबित होगा।

किसी की निष्ठा के साथ ऐसा घटिया मजाक किसी को भी अकारण पीड़ा का एहसास जरूर कराता है। "जहां भावना का आदर नहीं, वहां सेवा का औचित्य ही नहीं" रहता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हताश-निराश भाजपा कार्यकर्ता किसी से कह कर अपनी मनोदशा व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, और ना कोई विद्रोह का भाव ही प्रकट करने का मन है। किंतु कार्यकर्ताओं के अस्तित्व का परिहास करने वाले नेतृत्व को इस बात का एहसास कराना भी आवश्यक है कि कार्यकर्ता एक स्वतंत्र नागरिक है। वह भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखता है। इसके विपरीत वह किसी की बपौती नहीं है।

ऐसा भी नहीं है कि संतोष का गुब्बार दबा ही रहेगा। यह असंतोष भाजपा के कैडर वोट के ध्रुवीकरण का आधार बनेगा। कार्यकर्ता यह भी जानता है कि यह चुनाव सरकार गठन नहीं करता है। निकाय का चुनाव व्यक्तिगत और और क्षेत्रवाद पर आधारित होता है। यही बड़ा कारण है कि भाजपा के विपक्ष में खड़े प्रत्याशियों में बेहतर विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। कुछ लोग सार्वजनिक रूप से सच कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्थानीय नागरिक रालोद और बसपा प्रत्याशी में विकल्प तलाश रहे हैं। जिसका ज्यादा लाभ बसपा और रालोद पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को मिलने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है।

3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में अधिसूचना 

3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में अधिसूचना 

श्रीराम मौर्य 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार को यहां जारी अधिसूचना के अनुसार, इससे 2.15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल माह का महंगाई भत्ता मई माह में मिलने वाले वेतन के साथ अदा होगा। 

जबकि एक जनवरी 2022 से 31 मार्च तक का महंगाई भत्ते का एरियर जीपीएफ खातों प्रेषित किया जाएगा। इन जीपीएफ खातों पर ब्याज एक जून 2023 से देय होगा। जो कर्मचारी एक जनवरी 2022 से 31 मार्च तक की अवधि में सेवानिवृत हुए हैं उन्हें एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन फीसदी किस्त जारी होगी। 31 के बजाय अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 

नेता चुग को निष्कासित करने का आदेश रद्द

नेता चुग को निष्कासित करने का आदेश रद्द

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र को विश्वविद्यालय परिसर में दिखाए जाने के मामलें में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के नेता लोकेश चुग को एक साल के लिए निष्कासित किए जाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीएचडी शोधार्थी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग के खिलाफ कार्रवाई न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई और आदेश में प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कारण बताए जाना आवश्यक है।

न्यायाधीश ने कहा,  अदालत 10 मार्च 2023 के आक्षेपित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ है। आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता का दाखिला बहाल किया जाता है।विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के कारण निष्कासित करने के आदेश को खारिज किया जा रहा है । विश्वविद्यालय कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा। गौरतलब है कि गुजरात में वर्ष 2002 के दौरान हुए दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र इंडिया : द मोदी क्वेश्चन- रिलेटेड टू द गोधरा राइट्स को प्रदर्शित करने में कथित तौर पर संलिप्त होने पर एक साल के लिए निष्कासित किए जाने के विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुग ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था।

1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त: एयर इंडिया

1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त: एयर इंडिया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया (एआई) अपने बेड़े और नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त करेगी। इनमें वरिष्ठ पायलटों के अलावा प्रशिक्षु शामिल होंगे। एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें बड़े आकार के विमान भी शामिल हैं। कंपनी के पास अभी 1,800 से अधिक पायलट हैं। एयरबस के ऑर्डर में 210 ए320/321 नियो/एक्सएलआर और 40 ए350-900/1000 विमान शामिल हैं। वहीं बोइंग को एयरलाइन ने 190 737-मैक्स, 20 787एस और 10 777 विमानों का ऑर्डर दिया है। टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था।

एयर इंडिया द्वारा बृहस्पतिवार को निकाले गए एक विज्ञापन के अनुसार, एयरलाइन अब 1,000 से अधिक पायलटों की भर्ती कर रही है। कंपनी ने कहा कि 500 ​​से अधिक विमान इसके बेड़े में शामिल हो रहे हैं। एयर इंडिया ने 17 अप्रैल को अपने पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नया वेतन ढांचा पेश किया था। हालांकि, दोनों पायलट यूनियनों...इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आईसीपीए) और इंडियन पायलट्स गिल्ड ने इसे खारिज कर दिया था। पायलट यूनियनों ने कहा है कि एयरलाइन ने नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले उनके साथ बातचीत नहीं की है। 

मजबूती के रुख के साथ खुला शेयर बाजार 

मजबूती के रुख के साथ खुला शेयर बाजार 

कविता गर्ग 

मुंबई। विदेशी कोषों के प्रवाह तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली से बृहस्पतिवार को शेयर बाजार मजबूती के रुख के साथ खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 88.71 अंक की बढ़त के साथ 60,389.29 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.40 अंक के लाभ से 17,833 अंक पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लाभ में थे। वहीं पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक के शेयर नुकसान में थे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में था। वहीं जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में कारोबार कर रहा था। बुधवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। 

बिहार: 16 साल बाद जेल से रिहा हुए सिंह 

बिहार: 16 साल बाद जेल से रिहा हुए सिंह 

अविनाश श्रीवास्तव 

पटना। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो गए हैं। बाहुबली नेता 16 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहा था। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हो रही है। इस बीच नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है।

गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। मोहन की रिहाई ‘जेल सजा क्षमादान आदेश’ के तहत हुई है। हाल में बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था, जिससे मोहन समेत 27 अभियुक्तों की समयपूर्व रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में मोहन उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में आनंद मोहन के सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हुए जेल नियमों में संशोधन किया था। बाहुबली नेता 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। 1994 में मुजफ्फरपुर में एक गैंगस्टर की शवयात्रा के दौरान आईएएस अधिकारी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। मोहन संभवत: बृहस्पतिवार को दिन में अपने घर पहुंच जाएंगे। वह कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद पिछले 15 वर्षों से सलाखों के पीछे थे। अक्टूबर 2007 में एक स्थानीय अदालत ने मोहन को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन दिसंबर 2008 में पटना उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को उम्रकैद में बदल दिया था।

मोहन ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल नियमावली, 2012 में संशोधन किया था और उस उपबंध को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि ‘ड्यूटी पर कार्यरत जनसेवक की हत्या’ के दोषी को उसकी जेल की सजा में माफी/छूट नहीं दी जा सकती। सरकार के इस कदम से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बिहार में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नीतीश सरकार के इस कदम की आलोचना की थी।

भाजपा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के समर्थन से सत्ता में बने रहने के लिए कानून की बलि चढ़ा दी। वहीं, दिवंगत आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर निराशा जाहिर की है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-196, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023

3. शक-1944, बैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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