मंगलवार, 13 सितंबर 2022

गलत नीति के कारण 'महंगाई' बढ़कर 7 फीसदी हुई 

गलत नीति के कारण 'महंगाई' बढ़कर 7 फीसदी हुई 


केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण खुदरा महंगाई बढ़कर 7 फीसदी - वंदना राजपूत

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण खुदरा महंगाई बढ़कर 7 फीसदी हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को घेरते हुए कहा कि आप महिलाओं की तकलीफ क्यों नही समझ पा रही है? लगातार बेलगाम महंगाई से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 2014 से महंगाई सुरसा राक्षस की तरह बढ़ती ही जा रही है। खाद्य पदार्थ के हर आवश्यक वस्तुओं के दाम दुगुना बढ़ गया है। आमदनी बढ़ती नहीं, लेकिन हर माह महंगाई बढ़ती जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महिला वित्त मंत्री बनने पर महिलाओं में एक विश्वास था कि अब महिला वित्त मंत्री बेलगाम महंगाई से निजात दिलायेगी लेकिन महिलाओं का विश्वास फिर टूट गया। भाजपा की मोदी सरकार पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों के अंगुलियों की कठपुतली बन गई है। चुनाव में जनता से अच्छे दिन का वादा कर सरकार ने लोगों को झूठा सपना दिखाने और फिर उन्हें छलने का काम किया गया। जनता के दर्द से इस सरकार को कोई लेना-देना नही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, राशन, सब्जी, खाद्य पदार्थ आसमान को छू रहे हैं। जनता कमरतोड़ महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बेलगाम महंगाई मोदी और उनके अंधे भक्तों को दिखाई नहीं देते। प्रदेश में लगातार भाजपा के केन्द्रीय नेता आ रहे है, मुंह में दही जम गया है। इसलिए बेलगाम महंगाई के बारे में एक शब्द नही बोल पाते है।

ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं 

ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा, कि ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का ब्राह्मण समाज के लोगों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा की बैठक हिमांशु शर्मा के आवास पर पंडित भूषण लाल शर्मा की अध्यक्षता में व पंडित सुबोध गौतम के संचालन में आयोजित की गई‌। जिसमे मंच पर आसीन पंकज शर्मा प्रदेश अध्यक्ष विपिन शास्त्री प्रदेश सचिव, लोकेंद्र शर्मा, अरविंद कौशिक शामली जिला अध्यक्ष आदि का फूल मालाओ से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पंकज शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कि ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। पंकज शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से पंडित पीयूष शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, कस्बे के मौहल्ला महाजनान निवासी पूर्व नगर पंचायत सभासद पंकज शर्मा को जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर ,  हिमांशु शर्मा को जिला उपाध्यक्ष, राहुल शर्मा को शाहपुर का नगराध्यक्ष मनोनीत किया। आयोजित बैठक में  अरविंद कौशिक शामली जिला अध्यक्ष, नीरज गौतम, लोकेंद्र शर्मा तहसील अध्यक्ष बड़ौत, विपिन शर्मा प्रदेश सचिव, मांगेराम शर्मा संरक्षक , विनोद दीक्षित, अजय शर्मा, रामनिवास शर्मा, उत्तम शर्मा, टोनी शर्मा, बाबूराम, गौरव शर्मा, ओमबीर शर्मा, हिमांशु शर्मा, संजय शर्मा, सोमदत्त शर्मा, अंकित शर्मा ,अमित शर्मा, मुकेश, धर्मपाल शर्मा, मौजूद रहे।

विभिन्न अनुभागों के उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण

विभिन्न अनुभागों के उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार द्वारा आज पूर्वान्ह 10.15 बजे विकास भवन स्थित विभिन्न अनुभागों के उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया गया, जिसमें 13 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों का आज का वेतन / मानदेय अवरूद्ध करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें, उपरोक्त कर्मचारियों का बार-बार जाँच में अनुपस्थित पाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि संबंधित कार्यालयाध्क्ष का अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है‌। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित कार्यालयाध्क्ष अपना स्पष्टीकरण 03 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि अनुपस्थित पाये गये कार्मिकों में कार्यालय ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दिनेश कुमार मल्ल व.लि., शीला चत्रुर्वेदी व.स., उषा गुप्ता व.स., सक्सेन (मानचित्रकार), महेश्वर चौबे च.श्रे., कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से राजकुमार पाण्डेय कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा), कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी से लक्ष्मी देवी स.क., सुधान्धु मिश्रा ए.डी.पी.एम., कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी से राहुल राय ए.डी.एस.टी.ओ., कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार से कृष्ण कुमार मौर्या पी.डी.एफ., कार्यालय जिला विकास अधिकारी से सुनीता श्रीवास्तव क.स., अविनाश कुमार आर्य क.स. तथा रमेश कुमार यादव व.स  शामिल हैं।

आउटस्टैंडिंग कॉम्पीटिशन प्रोग्राम का पुरस्कार जीता

आउटस्टैंडिंग कॉम्पीटिशन प्रोग्राम का पुरस्कार जीता 

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत 

वाशिंगटन डीसी/कैलिफोर्निया। अमेरिकी सिंगर मेलिसा विवियन जेफर्सन उर्फ लिज़ो ने रिऐलिटी सीरीज़ लिज़ोज़ वॉच आउट फॉर द बिग गर्ल्स के लिए एमी अवॉर्ड्स 2022 में आउटस्टैंडिंग कॉम्पीटिशन प्रोग्राम का पुरस्कार जीता। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने कहा कि बचपन से वह खुद को मीडिया में देखना चाहती थीं। बकौल लिज़ो, अपने जैसे…किसी मोटे, अश्वेत और खूबसूरत (इंसान) को…मीडिया में देखना चाहती थी।

लॉस एंजिल्स में मंगलवार को 74वें टेलीविजन अकादमी पुरस्कारों का आयोजन किया गया। अभिनेता केनन थॉम्पसन द्वारा होस्ट किए गए अवार्ड शो को लायनगेट प्ले पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। सिंगर लिज़ो की वॉच आउट फॉर द बिग ग्रर्ल्स ने प्रतियोगिता श्रृंखला एमी फॉर कॉम्पिटिशन प्रोग्राम श्रेणी जीती। पुरस्कार स्वीकार करते समय, लिज़ो फूट-फूट कर रोने लगी। इस दौरान उनका कहना था कि, ट्रॉफी अच्छी है, लेकिन मेरी भावना इन लोगों के लिए है जो मेरे साथ मंच पर हैं। उन्होंने जो कहानियां साझा कीं, वे सिर्फ अद्वितीय ही नहीं है बल्कि इस तरह की कहानियां कही नहीं गई।

मीडिया में जाने के सपने को लेकर आगे गायिका ने कहा, जब मैं एक छोटी लड़की थी, तो मैं केवल मीडिया में मुझे देखना चाहती थी। अपने पर्सनल अनुभव को लेकर गायिका का कहना था कि, कोई मेरे जैसी मोटी है। मेरे जैसी काली। मेरी तरह सुंदर। अगर मैं वापस जा कर लिजो को कुछ बता सकती हूं, तो मुझे पसंद आएगा। एक साल पहले, ये महिलाएं इस टेलीविजन शो की शूटिंग कर रही थीं जिसने इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे एमी पुरस्कार विजेता सुपरस्टार हैं जो विश्व भ्रमण पर जा रहे हैं! मेरे बिग गर्ल्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी जोर से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। लिज़ो वॉच आउट फॉर द बिग ग्र्ल्स (अमेजॅन प्राइम वीडियो) की प्रतिस्पर्धा द अमेजिंग रेस’ (सीबीएस), नेल्ड इट! (नेटफ्लिक्स) से थी।

रिलायंस जियो ने ₹750 वाले प्लान को सस्ता किया 

रिलायंस जियो ने ₹750 वाले प्लान को सस्ता किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने अपने 750 रुपये वाले प्लान को सस्ता कर दिया है। कंपनी ने इस प्लान को अगस्त में लॉन्च किया था। अब इस प्लान की प्लान की कीमत 749 रुपये हो गई है। 1 रुपये का प्राइस कट देने के बाद भी कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अब इसमें यूजर्स को 100MB फ्री अडिशनल डेटा नहीं मिलेगा, जो कंपनी 750 रुपये में ऑफर किया करती थी। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी अब इस प्लान में क्या-क्या बेनिफिट ऑफर कर रही है ?

जियो का यह प्लान 90 दिन चलता है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए कंपनी हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 180जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। जियो का यह प्लान यूजर्स को जियो टीवी और जियो सिनेमा जैसे जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है। 749 रुपये से कम में जियो अपने यूजर्स को 719, 533, 299 और 249 रुपये वाले प्लान ऑफर कर रहा है। इन सभी प्लान में आपको इंटरनेट चलाने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। सभी प्लान फ्री कॉलिंग बेनिफिट और डेली 100 फ्री एसएमएस के साथ आते हैं। प्लान्स में दी जाने वाले वैलिडिटी अलग-अलग है।

जियो का 719 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं, 533 रुपये वाले प्लान में कंपनी 56 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। 299 रुपये वाले प्लान की बात करें तो यह 28 दिन की सर्विस ऑफर करता है। अगर आप 249 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज कराएंगे तो आपको 23 दिन तक रोज 2जीबी डेटा और फ्री कॉलिंग का मजा मिलेगा।

राजनीति: कमलनाथ ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला 

राजनीति: कमलनाथ ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला 

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आपको निक्कर से क्यों जोड़ती है, अगर आप (बीजेपी) निक्कर पहन लें तो क्या आप BJP के हो गए..क्या सब BJP निक्कर पहनते हैं? जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिल रही है उससे ये लोग ध्यान मोड़ना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को खाकी निक्कर में आग लगी होने की एक तस्वीर ट्वीट की और कहा कि देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त होना है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी दल हिंसा के लिए उकसा रहा है।

उल्लेखनीय है कि खाकी निक्कर कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ड्रेसकोड हुआ करता था। अब आरएसएस के स्वयंसेवक फुलपैंट पहनते हैं।कांग्रेस ने खाकी निक्कर में आग लगे होने की तस्वीर साझा करने के साथ ही लिखा, नफरत की बेड़ियों से देश को मुक्त कराना है और भाजपा-आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी है। एक-एक कदम करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उसने भारत जोड़ो यात्रा के लोगो का उपयोग किया और यात्रा के शेष दिनों का उल्लेख करते हुए कहा कि 145 दिन बाकी हैं।

कांग्रेस के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंसा के लिए उकसा रही है और उसकी यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने केरल में आतंकवादियों को इशारा किया कि आरएसएस के पदाधिकारियों को निशाना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह ट्वीट तत्काल हटाना चाहिए और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस का आग से बहुत पुराना नाता है तथा उसके सत्ता में रहने के दौरान पंजाब को आग में झोंक दिया गया और 1984 में सिखों को जिंदा जला दिया गया था। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने यात्रा के दौरान एक ऐसे विवादित पादरी से मुलाकात की, जिसने हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर अपमान किया था।

कांग्रेस के ट्वीट पर आरएसएस ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आरएसएस के सह सरकार्यवाह रिपीट सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा कि कांग्रेस नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की पिछली पीढ़ियों के मन में भी संघ के लिए प्रति घृणा थी। वैद्य ने रायपुर में आरएसएस के तीन दिवसीय समन्वय बैठक के समापन के बाद कहा, वे (कांग्रेस) नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। क्या आप नफरत के जरिए भारत को एकजुट कर सकते हैं? लंबे समय से उनके मन में हमारे लिए नफरत है। उनकी पिछली पीढ़ियों (बाप-दादा) ने भी आरएसएस को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम बढ़ते रहे क्योंकि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त था।

उधर, बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जो लोग नफरत, कट्टरता और पूर्वाग्रह की चिंगारी भड़काते हैं, उन्हें इसका सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सरेआम आगजनी और हत्या के लिए भड़का रही है। गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से उकसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अक्सर आग की बात करते हैं और पिछले दिनों उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और सिर्फ एक चिंगारी से आग भड़क सकती है।

पात्रा के अनुसार, अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी ने इसी तरह टिप्पणी की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप (राहुल) देश में हिंसा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो लोग भाजपा-आरएसएस की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, वे जल जाएं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर भाजपा उसके खिलाफ आक्रामक होगी, तो वह डबल आक्रामक हो जाएगी। रमेश ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता से मिले समर्थन से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत और कट्टरता की राजनीति करती है तथा लोगों को जाति, धर्म, भाषा औेर प्रांत के आधार पर बांटने का काम करती है।

2 विधायकों को 7 साल पुराने केस में दोषी करार दिया

2 विधायकों को 7 साल पुराने केस में दोषी करार दिया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सात साल पुराने मामलें में दोषी करार दिया है। दोनों विधायकों को दंगे भड़काने और पुलिसकर्मियों पर हमले का दोषी पाया गया। दोनों के अलावा मामले में 15 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया। मामले में अदालत 21 सितंबर को सज़ा सुनाएगी। यह मामला वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़ा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने मॉडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं बुराड़ी से विधायक संजीव झा को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये दोनों विधायक पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये दोनों विधायक ना केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि भीड़ को उकसा रहे थे। अदालत ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक, वह इस तरह का बल प्रदर्शन कर पुलिस को डराने का प्रयास कर रहे थे। अदालत ने इन दो विधायकों के साथ ही 15 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 फरवरी 2015 को ‘आप’ विधायक भीड़ के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने कई पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। उनका आरोप था कि पुलिस अहपरहण के मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। भीड़ पुलिस से मांग कर रही थी कि आरोपियों को उनके सुपुर्द कर दिया जाए। पुलिस द्वारा आरोपियों को ना सौंपे जाने की बात कहे जाने पर विधायकों के नेतृत्व वाली भीड़ थाने पर हमला बोल दिया।

बचाव पक्ष ने कहा- शांतिपूर्ण था प्रदर्शन...
इस मामले की सुनवाई के दौरान ‘आप’ विधायकों के वकील ने कहा कि जिस प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, वह शांतिपूर्ण था। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल विधायक भीड़ को शांत करने वहां पहुंचे थे। अपनी इस दलील को लेकर विधायकों की तरफ से 14 बचाव के गवाह पेश किए गए। इन गवाहों का कहना था कि पुलिस स्टेशन पर हमले से पहले ही विधायक वहां से चले गए थे, जबकि अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों एवं गवाहों के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभाष था।
अदालत ने यह भी कहा कि संजीव झा के बयानों में भी विरोधाभाष पाया गया। अदालत ने यह भी आरोपी विधायक द्वारा व बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में सबसे बड़ा विरोधाभाष समय को लेकर था। विधायक ने घटनास्थल से जाने का जो समय बताया, उसके उलट गवाहों ने दूसरा समय बताया।

पुलिस ने साबित किया अपराध...
अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पाया कि पुलिस ने आरोपी विधायक झा व त्रिपाठी पर आरोप साबित करने में सफलता पाई। पुलिस ने यह प्रमाणित किया कि घटना के समय दोनों विधायक वहां मौजूद थे। यहां तक की भीड़ को भड़काने में भी उनकी अहम भूमिका थी।

विधायकों के अलावा ये लोग भी ठहराए गए दोषी...
अदालत ने दोनों विधायकों के अलावा बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चन्द्र जोशी, नरेंद्र सिंह राव, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार, रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, हीरा देवी व यशवंत को भी दोषी ठहराया है। हालांकि, इसके अलावा दस आरोपियों को बरी किया है। अदालत ने इसम मामले में सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने व आपराधिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है।

इन अपराधों में ठहराए गए दोषी...
अदालत ने ‘आप’ विधायकों और और अन्य को दंगा फैलाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुचांने और गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने के लिए दोषी पाया है।

प्लेटफॉर्म 'कू' ऐप के साथ समझौता किया: आईपीपीबी

प्लेटफॉर्म 'कू' ऐप के साथ समझौता किया: आईपीपीबी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने मंगलवार को भारत के अपने बहुभाषी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का मकसद टियर 2, टियर 3, दूरदराज के शहरों और इलाकों में यूजरों के बीच वित्तीय साक्षरता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए कू ऐप और आईपीपीबी दोनों के तालमेल को एक साथ लाना है। इस समझौते पर आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ जे वेंकटरामु और कू ऐप के सह-संस्थापक और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता कू ऐप के विशिष्ट भाषाई समुदायों के माध्यम से एमएलके फीचर का इस्तेमाल करके देश भर में संवाद करेगा ग्राहकों के एक बड़े आधार तक पहुंचने में मदद करेगा।

संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारत के सबसे बड़े भुगतान बैंकों में से एक है और देश के दूर-दराज के हिस्सों में इसकी गहरी पैठ है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और स्मार्टफोन की आसान उपलब्धता ने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करने और डिजिटल क्रांति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आईपीपीबी की ऑफ़लाइन पहुंच और डिजिटल टचप्वाइंट के जरिये यूजर्स को सशक्त बनाने की कू ऐप की क्षमता के साथ यह भारत के सबसे व्यापक और दूरस्थ क्षेत्रों में यूजर्स के लिए संचार सुनिश्चित करेगा। इस समझौते में कू ऐप की शिकायत निवारण प्रणाली के जरिये आईपीपीबी यूजर्स के लिए ग्राहक संबंधों का प्रबंधन भी शामिल होगा।

इस मौके पर आईपीपीबी के एमडी और सीईओ ने कहा कि भारत डिजिटल बदलाव के मामले में सबसे आगे रहा है। यहां हर क्षेत्र में उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी को पाटने और सशक्त बनाने के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाया गया है। कू ऐप के साथ हमारा समझौता देश के नागरिकों के साथ उनकी पसंद की भाषाओं में एमएलके और कई अन्य फीचर्स के जरिये जुड़ने की एक पहल है। हम राज्यों के यूजर्स के साथ संचार भी स्थापित करेंगे और आईपीपीबी की विरासत, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, जिसके लिए कू ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

कू ऐप के सह-संस्थापक और सीईओ ने कहा कि कू ऐप में हम डिजिटल एकजुटता के अपने मिशन पर तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें यकीन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ यह साझेदारी संचार के पारंपरिक और समकालीन दोनों के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का तालमेल बिठाएगी और यूजर्स को एक-दूसरे से जुड़े रहने में मदद करेगी।

‘प्रायोगिक परियोजनाओं’ पर काम कर रही है, सरकार 

‘प्रायोगिक परियोजनाओं’ पर काम कर रही है, सरकार 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार टोल प्लाजा की जगह स्वचालित ‘नंबर प्लेट पहचान प्रणाली’ के उपयोग के लिए ‘प्रायोगिक परियोजनाओं’ पर काम कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से वाहन मालिकों के बैंक खातों से सीधे शुल्क की कटौती की जा सकेगी।गडकरी ने माइंडमाइन शिखर सम्मेलन में कहा कि फास्टैग की शुरुआत के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल आय में सालाना 15,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दिये बिना कहा, ”हम अब ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट तकनीक या ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा पेश करने जा रहे हैं। इसके बाद किसी टोल प्लाजा की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों का औसत प्रतीक्षा समय आठ मिनट था। फास्टैग की शुरुआत के साथ वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वाहनों के लिए औसत प्रतीक्षा समय में कमी आयी। यह घटकर 47 सेकंड हो गया। हालांकि यह कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों में प्रतीक्षा समय में काफी सुधार देखा गया। इसके बावजूद व्यस्त समय के दौरान टोल प्लाजा पर कुछ देरी होती है।

गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार अब दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला उपग्रह आधारित टोल प्रणाली… जहां एक कार में जीपीएस होगा और टोल सीधे यात्री के बैंक खाते से लिया जाएगा और दूसरा विकल्प नंबर प्लेट पहचान के जरिए शुल्क लेना है। उन्होंने कहा, ‘हम उपग्रह का इस्तेमाल करते समय फास्टैग की जगह जीपीएस लगाने की प्रक्रिया में हैं। वहीं, देश में नंबर प्लेट पर भी अच्छी तकनीक उपलब्ध है।’

मुकुल को 14वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा

मुकुल को 14वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केके वेणुगोपाल के पद खाली करने के बाद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को भारत का 14वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले वे जून 2014 से जून 2017 के बीच एजी रह चुके हैं। वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वह 30 सितंबर के बाद पद पर नहीं होंगे। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को तीन साल के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में दो बार बढ़ाया गया था।

दरअसल, वर्तमान AG वेणुगोपाल का 30 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यही अब 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई, 2017 को तीन साल के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में एक साल के लिए दो बार बढ़ाया गया था।

क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद?
अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

जुंग-जे व जेंडेया ने बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का खिताब जीता

जुंग-जे व जेंडेया ने बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का खिताब जीता

अखिलेश पांडेय 

वाशिंगटन डीसी/कैलिफोर्निया। 74वें एमी अवॉर्ड्स में स्क्विड गेम के अभिनेता ली जुंग-जे और यूफोरिया फेम जेंडेया ने ड्रामा सीरीज के लिए क्रमशः बेस्ट ऐक्टर और ऐक्ट्रेस का खिताब जीता। कॉमेडी सीरीज के लिए जेसन सुडेकिस (टेड लासो) को बेस्ट ऐक्टर और जीन स्मार्ट (हैक्स) को बेस्ट ऐक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। एचबीओ के शो सक्सेशन को आउटस्टैंडिंग सीरीज चुना गया। जेंडेया किसी ड्रामा सीरीज में लीड ऐक्ट्रेस (मुख्य अभिनेत्री) के रोल के लिए 2 बार एमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। 2020 में वह ड्रामा सीरीज (यूफोरिया) के लिए लीड ऐक्ट्रेस का एमी अवॉर्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी थीं। उन्होंने यूफोरिया में लीड रोल के लिए दोबारा पुरस्कार जीता है।

74वें एमी अवॉर्ड्स में द वाइट लोटस, टेड लासो और सक्सेशन सीरीज ने बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड सक्सेशन ने जीता, तो वहीं आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का अवॉर्ड टेड लासो ने जीता और द वाइट लोटस आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज का अवॉर्ड अपने साथ ले गई। यूफोरिया के लिए जेनडाया को बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज) का अवॉर्ड मिला, और इसी के साथ वो सबसे कम उम्र में दो एमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली एक्टर बन गई हैं। ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाली सीरीज ‘स्क्विड गेम’ के लिए Lee Jung-jae को मिला। अवॉर्ड शो का आयोजन लॉस एंजिलिस के माइक्रोसॉफ्ट थियेटर में किया गया।

एमी अवॉर्ड्स 2022 के विजेताओं की पूरी लिस्ट
बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज: Zendaya (यूफोरिया)
बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज: Lee Jung-jae (स्क्विड गेम)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज: Julia Garner (ओजार्क)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा सीरीज: Matthew Macfadyen (सक्सेशन)
बेस्ट ड्रामा सीरीज: Succession
बेस्ट डायरेक्टिंग ड्रामा सीरीज: Hwang Dong-hyuk (स्क्विड गेम)
बेस्ट राइटिंग ड्रामा सीरीज: Jesse Armstrong (सक्सेशन)
बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज: Jean Smart (हैक्स)
बेस्ट एक्टर कॉमेडी सीरीज: Jason Sudeikis (टेड लासो)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज: Sheryl Lee Ralph (एबॉट एलिमेंट्री)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज: Brett Goldstein (टेड लासो)
बेस्ट कॉमेडी सीरीज: Ted Lasso
बेस्ट एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Amanda Seyfried (द ड्रॉपआउट)
बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Michael Keaton (डोपस्टिक)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Jennifer Coolidge (द वाइट लोटस)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Murray Bartlett (द वाइट लोटस)
बेस्ट लिमिटेड सीरीज: The White Lotus
बेस्ट डायरेक्टिंग लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Mike White (द वाइट लोटस)
बेस्ट राइटिंग लिमिटेड सीरीज/फिल्म: Mike White (द वाइट लोटस)
बेस्ट वेराइटी टॉक सीरीज: Last Week Tonight With John Oliver (एचबीओ)
बेस्ट वेराइटी स्केच सीरीज: Saturday Night Live (एनबीसी)
बेस्ट कॉम्पटिशन प्रोग्राम: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrls (अमेजन प्राइम वीडियो)
बेस्ट डायरेक्टिंग कॉमेडी सीरीज: MJ Delaney (टेड लासो)
बेस्ट राइटिंग कॉमेडी सीरीज: Quinta Brunson (एबॉट एलिमेंट्री)।

अवैध खनन बदस्तूर जारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अवैध खनन बदस्तूर जारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान सरकार को आगाह किया है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन बदस्तूर जारी रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बाजवा ने राज्यपाल बनवाली लाल पुरोहित के बयान का जिक्र करते हुये मंगलवार को कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन का जारी रहना चिंता का विषय है। यदि मान सरकार इसे तत्काल रोकने में विफल रही तो देश की सुरक्षा के लिये अच्छा नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि गत एक सितंबर को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में पंजाब सीमाओं के निकट अवैध खनन के कारण बने बड़े-बड़े गड्ढ्रे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन गये हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उनकी बात को सुना और इस मामले में कार्रवाई का वादा किया था।

बाजवा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग पीठों ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार से अवैध खनन तत्काल रोके जाने को कदम उठाने को कहा था। सेना तथा सीमा सुरक्षा बल ने अदालत में शपथ पत्र (एफीडेविट) दिया था कि सीमा के निकट गहरी खाई बनने के कारण कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति तथा तस्करी को बढ़ावा मिलता है क्योंकि असामाजिक तत्व इसका लाभ उठा सकते हैं। इतना सब होते हुये भी आप सरकार ने अवैध खनन रोकने में कोई प्रयास नहीं किया है।

अभियान: विपक्ष के नेता शुभेंदु को हिरासत में लिया

अभियान: विपक्ष के नेता शुभेंदु को हिरासत में लिया

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का नाबन्ना चलो अभियान में हिस्सा ले रहे राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की बेरिकेडिंग की वजह से हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा। कुछ भाजपा कार्यकर्ता नावों का उपयोग कर कोलकाता पहुंचे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने हुए बीजेपी ने ‘नबन्ना अभियान’ शुरू किया। हालांकि इससे पहले ही नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। प. बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी का मुद्दा है। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। नाबन्ना चलो अभियान में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कोलकाता ले जा रही बसों को उत्तर 24 परगना में पुलिस ने रोका।

मंगलवार को नाबन्ना अभियान के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखी गई। इधर, पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में भाजपा के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। कुछ प्रदर्शकारियों ने बड़ा बाजार थाने के पास पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है।

क्या है नाबन्ना चलो अभियान...

भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खबर है कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य की पुलिस टीएमसी कैडर की तरह बर्ताव कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सचिवालय तक मार्च के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी।

हिरासत में शुभेंदु अधिकारी...

मंगलवार को जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा राहुल सिन्हा और सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। खबर है कि इन नेताओं को लालबजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है।

हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया 

हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया 

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाए जाने पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है। महबूबा ने ट्वीट किया कि यह फैसला न सिर्फ लोगों को उकसाएगा बल्कि सांप्रदायिक माहौल बनाएगा…विडंबना है कि यह सब बीजेपी के एजेंडा के अनुसार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोर्ट के ज्ञानवापी के निर्णय पर मुझे अफसोस है क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जगहों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था। कोर्ट बीजेपी के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है। बता दें कि ज्ञानवापी केस में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। वाराणसी (यूपी) की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर दाखिल याचिका के मामले में हिंदू महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका रद्द करते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

वहीं, गुलाम नबी आजाद के 370 को लेकर दिए गए बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यही भाजपा नागालैंड में अलग संविधान और झंडा दे रही है और उन लोगों से बात कर रही है जिन लोगों ने फौजी गाड़ी को उड़ाया था और हमारे 18 जवान शहिद हुए थे। मेरा मानना है कि (गुलाम नबी) आजाद की अपनी राय है। अनुच्छेद 370 पर गुलाम नबी आजाद का मत उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। खबर है कि कश्मीर में उनके वफादारों के लिए भी कोई सियासी फैसला लेना मुश्किल बनता जा रहा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने रविवार को घाटी में पहली रैली की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वह आर्टिकल 370 को लेकर लोगों को गुमराह और उसकी बहाली का वादा नहीं करेंगे।

वित्तमंत्री ने उद्योग जगत की तुलना 'हनुमान' से की

वित्तमंत्री ने उद्योग जगत की तुलना 'हनुमान' से की 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उद्योग जगत की तुलना भगवान हनुमान से की। उन्होंने पूछा कि आखिर वे विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को लेकर क्यों झिझक रहे हैं और कौन सी चीजें रोक रही हैं ? वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर भरोसा जता रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि घरेलू निवेशकों में निवेश को लेकर कुछ झिझक है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और नीतिगत कदम उठाने को तैयार है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह समय भारत का है…हम अवसर को नहीं खो सकते। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आई, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिये कर दरों में कटौती की। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी नीति अपने-आप में अंतिम नहीं हो सकती.. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं यह विकसित होती रहती है। यह उन उद्योगों पर भी लागू होता है जो उभरते क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनके लिए हमने प्रोत्साहन के माध्यम से नीतिगत समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं उद्योग जगत से जानना चाहूंगी कि आखिर वे निवेश को लेकर झिझक क्यों रहे हैं…हम उद्योग को यहां लाने और निवेश को लेकर सब कुछ करेंगे..लेकिन मैं भारतीय उद्योग से सुनना चाहती हूं कि आपको क्या रोक रहा है? सीतारमण ने माइंडमाइन शिखर सम्मेलन में कहा कि दूसरे देश और वहां के उद्योगों को भारत को लेकर भरोसा है। यह एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) प्रवाह और शेयर बाजार में निवेशकों के विश्वास से पता चलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि क्या यह हनुमान की तरह है? आप अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं और आपके बगल में कोई खड़ा होता है और कहता है कि आप हनुमान हैं, इसको कीजिए? वह व्यक्ति कौन है जो हनुमान को बताने वाला है? यह निश्चित रूप से सरकार नहीं हो सकती।

नए संसद भवन का नाम अंबेडकर पर रखें, अनुरोध 

नए संसद भवन का नाम अंबेडकर पर रखें, अनुरोध 

विमलेश यादव 

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को दो प्रस्ताव पारित कर नई दिल्ली में नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का अनुरोध किया और केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 का विरोध किया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री के. टी. रामाराव ने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि नव निर्मित संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखना उपयुक्त होगा, जो संविधान के शिल्पकार थे। राज्य के ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने (केंद्र के प्रस्तावित) विद्युत विधेयक का विरोध करते हुए दूसरा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों, गरीबों और विद्युत क्षेत्र के कर्मियों के हितों के विरूद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के तहत नये संसद भवन का निर्माण अंतिम चरण में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर, 2020 में इस नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद का शीतकालीन सत्र इस नये भवन में आयोजित करने की केंद्र की योजना है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध करा बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने हाल में कहा था कि यह विधेयक साल के आखिर तक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किये जाने की संभावना है। विधेयक को आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन उसे संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

क्या बोले ओवैसी ?
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि संसद भवन की नई इमारत का नाम बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। संसद संविधान पर चलती है, इसलिए उस भवन का नाम बाबासहेब अंबेडकर के नाम पर रखना चाहिए। तेलंगाना में भी जो नई विधानसभा की इमारत बनाई जा रही है उसका नाम भी बाबासहेब अंबेडकर के नाम रखने की अपील हम तेलंगाना सरकार से करते हैं।

अनियमितताओं को लेकर 33 स्थानों पर छापेमारी 

अनियमितताओं को लेकर 33 स्थानों पर छापेमारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर में उप-निरीक्षकों (एसआई) की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को जेकेएसएसबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर के ठिकानों समेत 33 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। छापेमारी जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, उप-निरीक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दूसरे दौर की छापेमारी की जा रही है। सीबीआई ने पांच अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में उप-निरीक्षकों के पदों के लिए इस वर्ष 27 मार्च को हुई लिखित परीक्षा में अनियमितता के आरोपों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस साल चार जून को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-340, (वर्ष-05)

2. बुधवार, सितंबर 14, 2022

3. शक-1944, आश्विन, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:45। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

email:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

एससी ने सभी महिलाओं को 'गर्भपात' का हक दिया 

एससी ने सभी महिलाओं को 'गर्भपात' का हक दिया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्...