गुरुवार, 17 जून 2021
बाकी दिनों के लिए सोच का खाका खींचा: अमेरिका
मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावनाएं तेज
राणा ओबराय
चंडीगढ़। हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई है। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की है। वहीं, आज शाम से दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी ही देर में भाजपा सरकार के 600 दिन पूरे होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो सकते हैं।
इधर, हरियाणा में मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की अटकलें कई दिनों से चल रही है। इसी बीच जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। जजपा कोटे से एक मंत्री अभी बनना बाकी है।
लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने बुधवार को कोविड-19 की वजह से लागू आंशिक लॉकडाउन की अवधि एक जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही राज्य को संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने बताया कि पूर्व में लागू पांबदियां अब एक जुलाई सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन भी इस महीने के अंत तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। अधिकारी ने बताया कि राज्य के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों के 17 जिलों को ‘ए’ श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत या इससे कम है जबकि तटीय क्षेत्र के अन्य 13 जिलों को ‘बी’श्रेणी में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि ‘ए’ श्रेणी में सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बारगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, बोलंगीर, गंजम, कंधमाल और कोरापुट आदि जिलों को रखा गया है और यहां पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम के पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि ‘बी’ श्रेणी के जिलों में ऐसी दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इस श्रेणी में खुर्दा, पुरी,कटक, केंद्रपाड़ा, धेंकनाल, बालासोर और मयूरभंज आदि जिलों को रखा गया है।महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी है कि वे सामान का पार्सल देंगे। वहीं ‘ए’ श्रेणी के जिलों में रेहड़ी-पटरी की दुकानों को भी ‘सामान खरीदों और जाओ’ के नियम के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सुबह छह बजे से नौ बजे तक लोगों को टहलने की अनुमति होगी। लेकिन पार्क एक जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, मालवाहक वाहनों को परिचालन की अनुमति होगी लेकिन सार्वजनिक बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन को कोविड-19 के मामले बढ़ने पर और पाबंदी लगाने का अधिकार होगा। महापात्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती राज्य की सीमा खोल दी गई है। यह फैसला पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर लिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पाबंदी पूर्व की तरह लागू रहेगी।
यूपी की खुशहाली का बुरी तरह सत्यानाश किया: सपा
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की खुशहाली का बुरी तरह सत्यानाश किया है। अखिलेश यादव ने गुरूवार को कहा कि सपा सरकार में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 से 2020 के बीच घटकर 5.6 प्रतिशत दर पर आ गई है। मुख्यमंत्री के सर्वतोमुखी विकास के थोथे ढोल की पोल इससे भी खुलती है कि जहां जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं।
उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार ने बिना कोई काम किये। उत्तर प्रदेश का साढ़े चार वर्ष का समय बर्बाद कर दिया। विकास कार्य ठप्प हैं। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल दिखाई दे रही है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा भी जनता की निगाह में उजागर हो चुका है। साढ़े चार वर्ष हो गए जनता अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठी रही। उसे निराशा और हताशा ही हाथ लगी है। दुनिया भर में भाजपा ने प्रदेश की बदनामी कराई है।
घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आईं
कविता गर्ग
मुंबई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों बढ़ोतरी की संभावना से घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 178.65 अंक यानी 0.34 प्रतिशत लुढ़ककर 52,323.33 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.15 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 15,691.40 अंक पर बंद हुआ।
फेड ने वर्ष 2023 तक नीतिगत ब्याज दरों में 0.6 प्रतिशत वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। उसने कहा है कि आने वाले समय में श्रम बाजार में सुधार और बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है।आईटी, टेक और एफएमसीजी को छोड़कर अन्य क्षेत्र की कंपनियों में बिकवाली हावी रही। इससे मझौली और छोटी कंपनियों पर भी दबाव बना। बीएसई का मिडकैप 1.29 फीसदी लुढ़ककर 22,396.07 अंक पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों का सूचकांक स्मॉलकैप भी 0.58 प्रतिशत टूटकर 24,868.93 अंक पर रहा।
सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों के शेयर लाल निशान में और शेष 10 के हरे निशान में रहे। इंडसइंड बैंक में सबसे अधिक 2.91 प्रतिशत की गिरावट रही। डॉ. रेड्डीज लैब का शेयर 2.17 फीसदी, एनटीपीसी का 2.13 फीसदी और मारुति सुजुकी का 2.02 प्रतिशत लुढ़क गया। बजाज ऑटो का शेयर 1.52 प्रतिशत, एक्सिस बैंक का 1.51 प्रतिशत, भारती एयरटेल का 1.44 प्रतिशत, एचडीएफसी का 1.37 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक का 1.35 प्रतिशत और ओएनजीसी का 1.30 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक में 1.23 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.16 फीसदी और आईटीसी में 1.13 फीसदी की गिरावट रही।
हापुड़ः राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा
सहकारिता मंत्री ने फसल बीमा कंपनियों को निर्देश दिएं
चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डाॅ. बनवारी लाल ने फसल बीमा कंपनियों को निर्देश दिएंं हैं कि वे किसानों के मुआवजे के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतें, अन्यथा ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही अमल लाई जा सकती है। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट लहजे में कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट ही प्रस्तुत करें। यदि किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की, तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डाॅ. बनवारी लाल आज नूंह जिला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन
झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई, रोक लगाने से इनकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के लक्कड़पुर-कोरी गांव में वन भूमि पर कब्ज़ा कर बनी लगभग दस हज़ार झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो फरीदाबाद नगर निगम को दस्तावेज दिखा सकते हैं। फरवरी 2020 के बाद लोगों को वन भूमि खाली करने का पर्याप्त मौका दिया गया। पुनर्वास योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि इस मामले के लंबित होने के बावजूद भी लोगों को जबरन हटाया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि वन भूमि को खाली करने दीजिए। अपर्णा भट्ट ने कहा कि कोरोना के इस महामारी में कम से कम बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर हरियाणा सरकार विचार करे। कोर्ट ने साफ किया कि याचिका लंबित होने से अतिक्रमणकारियों को हटाने से रोका नहीं जा सकता है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अतिक्रमणकारी अधिकारियों पर पत्थर चला रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई आदेश की जरूरत नहीं है। क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि क्या करना है।
पिछली 7 जून को कोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा कर बनी लगभग दस हजार झुग्गियों को 6 हफ्ते में हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जंगल की ज़मीन कब्जाने वालों से कोई रियायत नहीं हो सकती है। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने इस आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की
सीएम ममता ने सरकार की कोशिश की निंदा की
मिनाक्षी लोढी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा नीत केंद्र सरकार की कोशिश की गुरुवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रोब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है।ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं इसकी निंदा करती हूं। वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे (केंद्र) हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहे हैं। जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश के सूचना प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशानिर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है। अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी रहने के भाजपा के आरोपों पर बनर्जी ने कहा कि यह भगवा पार्टी की ‘चाल’ है और उसके दावे पूरी तरह से ‘आधारहीन’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। एक-दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता।’’
46,863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया सोना, कीमत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 861 रुपये गिरकर 46,863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले दिन सोना 47,724 पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,709 रुपये की गिरावट के साथ 68,798 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70,507 रुपये पर था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता 1,810 डॉलर प्रति औंस रहा। जबकि चांदी 26.89 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणी के बाद कल रात की बिकवाली के बाद सोने की कीमतों पर दबाव रहा। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाये गये रुख के कारण प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती आई जिससे सोने में बिकवाली बढ़ गई।’’ उन्होंने कहा कि डॉलर की मजबूती से थोड़े समय तक सोने की कीमतों पार दबाव रहेगा जिससे सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है।
सड़क संगठन की 12 सीमा सड़कें राष्ट्र को समर्पित की
ओकीनावा ने वाहनों की कीमत में कटौती की घोषणा की
जमानत से इनकार, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। न्यायालय ने इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि जमानत से इनकार करना स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक जमानत याचिका के एक साल से भी अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर 'हैरत' जताते हुए कहा कि सुनवाई से इनकार करना किसी आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन है।
बिहार में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हुएं
बिहार में जारी है बारिश...
बिहार में बीते कुछ दिनों से लागातर बारिश हो रही है और अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो आज भी बिहार को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 18 जून तक राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को खुले स्थान मैदान, आम और लीची के बगानों में नहीं रहने की अपील जारी की गई है। यहां पर बिजली गिरने की आशंका है। रेड अलर्ट वाले जिलों में उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के अलावा दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय शामिल है। यहां मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अत्यधिक बारिश की आशंका है। इस वजह से लोगों से घर से कम निकलने की अपील की गई।
स्पेशल ट्रेन को 22 जून से चलाने का फैसला लिया
दुष्यंत टीकम
रायपुर। रेल यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली एवं बिलासपुर के मध्य रद्द की गई। नई दिल्ली-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन को 22 जून से फिर से चलाने का फैसला लिया है। यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नई दिल्ली से और प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को बिलासपुर से चलेगी। केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही इस ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति रहेगी। साथ ही यात्रा के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के कटंगी खुर्द-न्यू कटनी सेक्शन के मध्य रेलवे ट्रेक के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है।
12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी
सरकार ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टूडेंट्स के कक्षा 10वीं के 5 में से बेस्ट 3 पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। 11वीं कक्षा के सभी थ्योरी पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स के यूनिट, टर्म व प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एग्जाम रद्द करने आदेश पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई एग्जाम देना चाहता है तो दे सकता है।
महामारी के कारण आपातकाल में ढील देने की घोषणा
टोक्यो। ओलंपिक की शुरुआत में अब जब एक महीने से कुछ अधिक का समय बचा है। तब कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी के चलते जापान ने गुरुवार को तोक्यो और छह अन्य क्षेत्रों में अगले हफ्ते से कोविड-19 महामारी के कारण लगे आपातकाल में ढील देने की घोषणा की। जापान में मार्च के बाद से एक समय रोजाना 7000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे और तोक्यो, ओसाका तथा अन्य महानगरों में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों से अस्पताल भर गए थे।
उसके बाद से हालांकि मरीजों की संख्या में कमी आई है। जिससे प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के आपातकाल की स्थिति में ढील देने का रास्ता साफ हो गया है। जो रविवार तक लागू है। नए कदम खेलों के उद्घाटन समारोह से 12 दिन पहले 11 जुलाई तक लागू होंगे। सुगा ने कहा कि ढील देने के दौरान जो कदम उठाए गए हैं। उनमें ध्यान रखा जाएगा कि बार और रेस्टोरेंट जल्दी बंद हों।
सीएम ने फाइल को उपराज्यपाल अनिल के पास भेजा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस महीने के शुरू में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि उपराज्यपाल ने यह योजना खारिज कर दी है और कहा है कि इसके लिए केंद्र की मंजूरी नहीं ली गई तथा इस बाबत अदालत में एक मामला लंबित है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से उपराज्यपाल को फाइल भेजी है और कहा है कि यह कानून सम्मत है तथा केंद्र द्वारा पूर्व में जताई गईं आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने जोर दिया है कि केंद्र के निर्देशों का पालन किया गया है और दावा किया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान योजना को ‘रोकना’ गलत है।
परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं यूपी
मुंबई: मधु का जन्मदिन मना रही हैं प्रियंका चौपड़ा
महामारी के दौर में बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ
विश्व: गुणवत्ता के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा 'हीरा'
वाशिंगटन डीसी। अफ्रीका की सरजमीं अपने अंदर कई अनमोल खजाने को समेटे हुए है। अब एक ऐसा ही खजाना अफ्रीकी देश बोत्सवाना में हाथ लगा है। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खुदाई में हाथ लगा है। इस हीरे की खोज करने वाली कंपनी देबस्वाना ने कहा कि यह अद्भुत हीरा 1,098 कैरेट का है। गत एक जून को यह हीरा देश के राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मसीसी को दिखाया गया है। देबस्वाना की प्रबंध निदेशक लयनेटे आर्मस्ट्रांग ने कहा, ‘ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया में गुणवत्ता के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा हीरा है।’ उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ और असाधारण पत्थर हीरा उद्योग और बोत्सवाना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह विशाल हीरा संघर्ष कर रहे हमारे देश के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। अभी तक इस हीरे को नाम नहीं दिया गया है।
देबस्वाना कंपनी ने बताया कि यह हीरा 73mm लंबा और 52mm चौड़ा है। उसने कहा कि हमारे इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी खोज है। देबस्वाना कंपनी को बोत्सवाना की सरकार तथा दुनिया की दिग्गज हीरा कंपनी डी बीयर्स ने मिलकर बनाया है। इससे पहले वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला था। यह करीब 3,106 कैरेट का था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा टेनिस के बॉल के आकार का था और इसे वर्ष 2015 में पूर्वोत्तर बोत्सवाना में बरामद किया गया था। यह हीरा 1109 कैरेट का था और इसे लेसेडी ला रोना नाम दिया गया था। बोत्सवाना अफ्रीका का शीर्ष हीरा उत्पादक देश है। कोरोना वायरस संकट के बीच इस हीरे के मिलने से बोत्सवाना की सरकार को बड़ी राहत मिली है। देबस्वाना कंपनी जितना हीरा बेचती है, उसका 80 फीसदी राजस्व सरकार के पास जाता है। कोरोना वायरस संकट में हीरे की बिक्री काफी गिर गई है। इससे देश की आमदनी कम हो गई है।
एक संस्था का सीईओ बना वफादार कुत्ता, नाम मिला
पंकज कपूर
नैनीताल। जानवर भले ही बेजुबान होते हैं और इनमें सोच समझ का भी अभाव हो। लेकिन इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। जानवरों में सबसे वफादार कुत्ते को माना जाता रहा है। जबकि हम आपको ऐसी ऐसी हैरान करने वाली कहानी बता रहे हैं। जहां कुत्ता बन गया एक संस्था का सीईओ और नाम मिला कुंवर सिंह.दरअसल, यह एकदम सच है और कहानी उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव की है।
ये कोई आवारा कुत्ता नहीं बल्कि कुंवर सिंह है और वो भी गीली मिट्टी संस्था का सीईओ. सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। नैनीताल के महरोडा गांव में गिली मिट्टी की संस्थापिका शगुन सिंह का ये एनिमल प्रेम एक मिसाल भी है। कैम्प में आने वालों का ध्यान रखना हो या फिर उनको आसपास घूमना कुंवर अपनी जिम्मेदारी निभाता है और परेशान लोगों को भी दुखी देख उनके पास बैठकर सुकून देता है।
ब्राजील में कोरोना के 19 वेरिएंट की पहचान की गई
ब्रासीलिया। दुनियाभर में जारी कोरोना वायरस का खतरा अब भी लगातार जारी है। इसी बीच ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। ब्राजीली वैज्ञानिको के मुताबिक, ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में कोरोना वायरस के कम से कम 19 वेरिएंट (प्रकारों) की पहचान की गई है। ब्राजील के जैविक अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट बुटानटन ने एक बयान देकर ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि साओ पाउलो राज्य में 19 कोरोना वायरस वैरिएंट घूम रहे हैं। जिनमें P.1 (अमेज़ॅन) स्ट्रेन 89.9 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद स्ट्रेन बी.1.1.7 (यूके वेरिएंट) आता है। जो 4.2 प्रतिशत कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार है। साओ पाउलो राज्य ब्राजील का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हैष यहां पर 4.6 करोड़ लोगों की आबादी रहती है और देश के सबसे अधिक कोरोना के मामले यहीं पर पाए गए हैं।
इसी बीच, रूस की स्पुतनिक-वी कोविड वैक्सीन की पहली खेप जुलाई के शुरुआत में ब्राजील पहुंच सकती है। ब्राजील के सेरा राज्य के गवर्नर कैमिलो सैन्टाना ने इसकी जानकारी दी, उन्होंने कहा- स्पुतनिक-वी वैक्सीन से जुड़े रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रतिनिधियों और उत्तर-पूर्व (ब्राजील) के गवर्नरों के बीच एक बैठक हुई। फंड ने जुलाई की शुरुआत में वैक्सीन की पहली बैच की डिलीवरी की पुष्टि की और इस महीने के अंत तक वैक्सीन वितरण कार्यक्रम तैयार हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना
नोएडा: 8 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ
विजय भाटी
गौतमबुद्ध नगर। कोरोना के टीकाकरण में गौतमबुद्ध नगर का प्रदेश में पहला नंबर पर है और यहां पर आठ लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इन्हें कोरोना की प्रथम डोज दी जा चुकी है। यह जिले की कुल आबादी का 50 प्रतिशत है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर जिले के लोगों की जागरूकता के चलते यहां पर टीकाकरण तेजी से चल रहा है। टीकाकरण में पूरे प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर पहले नंबर पर है। यहां पर 71 सरकारी केन्द्रों और करीब दस निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर भी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने माना कि पिछले एक सप्ताह से वैक्सीन मिलने में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिस कारण टीकाकरण की गति कुछ धीमी रही, लेकिन अब वैक्सीन पर्याप्त संख्या में मिलनी प्रारम्भ हो गई है और 21 जून से स्थिति में और सुधार हो जाएगा।
टीकाकरण के प्रभारी डॉ. नीरज त्यागी ने कहा कि अभी तक जिले में 18 से 45 साल वाली उम्र के लिए अलग और उससे अधिक उम्र वालों के लिए अलग केन्द्र बनाए जा रहे थे। इसमें दोनों की वैक्सीन भी अलग जाती है।लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं होगी और 21 जून से एक ही केन्द्र में दोनों का टीकाकरण हो सकेगा और उनके लिए अलग-अलग वैक्सीन भी नहीं भेजनी होगी। इससे राहत रहेगी। मेट्रो अस्पताल में भी बुधवार से टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। अब मेट्रो अस्पताल में भी लोगों के द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी अस्पतालों के द्वारा अपने यहां पर तो वैक्सीन लगाई जा ही रही है। इसके अलावा वह सोसाइटियों में जाकर कैम्प में भी टीकाकरण कर रहे हैं। इससे अभियान में तेजी आई है। विभिन्न सोसाइटियों और इंडस्ट्रियों में यह टीकाकरण अभियान जारी है।
चुनौती, याचिका पर सरकार से जवाब मांगा: हाईकोर्ट
मिलावटी आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार
मनोज सिंह ठाकुर
रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में मिलावटी आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे बिजनेस करने वाले कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए कारोबारी, निर्माता, संचालक और रिटेलर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के बाद फैक्ट्री और डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। नकली सिरप और अमानक आइसक्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही थी।
इसकी शिकायतें मिलने पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने इस मामले की जांच की। गुणवत्ता की शंका पर सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। मामले पर अपर कलेक्टर ने आदेश देते हुये ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सिरप बेचने वाले हनुमना के दवा कारोबारी पर 1 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है।
यूपी: 24 घंटे में कोरोना के 336 नए मामलें मिलें
देश में कोरोना संक्रमित संख्या-2,97,00,313 हुईं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 67,208 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,97,00,313 पर पहुंच गई। जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है। जो महामारी का इलाज करा रहे मरीजों की 71 दिनों बाद सबसे कम संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, 2,330 और लोगों के कोविड-19 से जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,81,903 पर पहुंच गई।
उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.78 प्रतिशत है। जबकि कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 95.93 फीसदी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में 38,692 की कमी आई है। बुधवार को कोविड-19 के लिए 19,31,249 नमूनों की जांच की गई। जिसके साथ देश में अब तक कुल 38,52,38,220 नमूनों की जांच हो चुकी है। देशभर में टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 की कुल 26,55,19,251 खुराक लोगों को लगाई जा चुकी हैं।
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कब्जाधारकों को मालिकाना हक, नीति तैयार की
चंडीगढ। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया, कि राज्य सरकार ने नगर निकायों की संपति पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपति के कलैक्टर रेट में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। यह नीति 1 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएगी। ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया, कि इस नीति का लाभ लेने के इच्छुक पात्र कब्जाधारी को वेबपोर्टल पर निगम के संबंधित आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/संबंधित नगर निकाय के सचिव को एक महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विज ने बताया कि इस नीति के तहत आने वाले कब्जाधारियों की सुविधा के लिए एक वेबपोर्टल का डिजाइन किया जा रहा है।
कार्यकर्ताओं को अगुवाई में 'जिल्लत' उठानी पड़ीं
चंडीगढ। 2014 विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की जुगलबंदी से सरकार का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे आता चला गया। उसका कारण था, प्रदेश में अफसरशाही का सरकार पर भारी पड़ना। जिसके कारण कार्यकर्ता उदास होते चले गए। हरियाणा में 4 विधायकों वाली भाजपा को प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के कारण ही मिली थी। फिर, उसी कार्यकर्ताओं को पहली बार बनी खट्टर सरकार व प्रदेशाध्यक्ष बराला की अगुवाई में जिल्लत उठानी पडी। उसका परिणाम यह निकला कि 2019 विधानसभा चुनावों में भाजपा की खट्टर सरकार 40 सीटों पर आकर अटक गयी।
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