शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022

नवनिर्मित फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट का उद्घाटन 

नवनिर्मित फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट का उद्घाटन 


एनर्जी इनोवेशन लॉन्च पैड के अन्तर्गत नवनिर्मित फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट का डीएम ने किया उद्घाटन

फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट से प्रदुषण को कम करने के साथ ही नाविकों की आय में भी वृद्धि होगी

कड़ा धाम में आने वाले आगंतुकों को नौकारोहण का एक अलग अनुभव मिलेगा

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने शुक्रवार को कुबरी घाट, कड़ा में एनर्जी इनोवेशन लान्च पैड के अन्तर्गत नवनिर्मित फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट (कुबरी घाट) का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नाविक फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट का विभिन्न गतिविधियों में उपयोग कर सकतें हैं। उन्होंने आई0आई0टी0 कानपुर को इस इनोवेशन के लिए धन्यवाद देते हुए अपेक्षा की कि आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा इसी प्रकार के नये-नये अभिनव प्रयोग किया जाता रहेगा। जिसका लाभ जनपद को भी मिलेगा। उन्होंने फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई-घाट के विषय में विस्तार से जानकारी दी।        

प्रो. अंकुश शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप अक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किये गए फ्लोटिंग आर0सी0सी0 आधारित यह आई-घाट अपने आप में अनूठा प्रयोग है। उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के सहयोग और मार्गदर्शन में उत्तर-प्रदेश में आधुनिक तकनीकी के समावेशी प्रयोग के लिए नित नए उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के समर्थन का एक अनूठा उदाहरण आई-घाट प्रोजेक्ट है, जोे कि भारत में अपनी तरह का पहला समाधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सहयोग से एन0टी0टी0डाटा जैसे वैश्विक तकनीकी कम्पनी का समर्थन और स्टार्टअप अक़्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर का तकनीकी कौशल जनपद के ग्रामीण परिक्षेत्र में पहुंचा है।      

प्रो. अंकुश शर्मा ने बताया कि फ्लोटिंग पी0वी0 (सौर सेल) के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कडाधाम में ई-नौकाओं के लिए किया जाएगा। सौर ऊर्जा के उपयोग से न सिर्फ प्रदुषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे नौका चालकों की आय में भी वृद्धि होगी। यह कड़ा धाम में आने वाले आगंतुकों को नौका रोहण का एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। जिसका लाभ कौशाम्बी जनपद को भी मिलेगा। आई-घाट के अगले चरण में फ्लोटिंग आर0सी0सी0 का प्रयोग छोटे कृत्रिम तालाब स्थापित करके मछली पालन में भी किया जाएगा। जिससे नौका चालकों और उनके परिवारों की आय में और बढोत्तरी हो सकेंगी।

इस अवसर पर विनीत वर्मा ओएसडी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार, उप जिलाधिकारी सिराथू राहुल देव भट्ट सहित अंकुर दास गुप्ता, गौरी बहुलकर राहुल पटेल आदि गणमान्य उपस्थित रहें।

गणेश साहू 

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन 

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन 


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 548 जोड़ों का विवाह संपन्न

नवविवाहित जोड़ों को दिया आर्शीवाद तथा ईश्वर से दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने की कामना की

कौशाम्बी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत शुक्रवार को नवीन मण्डी समिति ओसा में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 548 जोडे विवाह के बन्धन में बधें, जिसमें 03 जोड़े मुस्लिम समुदाय के भी सम्मिलित हैं। सांसद विनोद सोनकर जिलाधिकारी सुजीत कुमार पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी ने नव जोड़ों को आर्शीवाद दिया एवं ईश्वर से सफल, सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की।

सासंद विनोद सोनकर ने आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इतने लम्बे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में शादी का यह महाकुम्भ उन्हें कभी देखने को नहीं मिला, जिसे आज देखने का अवसर मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि विवाह के बन्धन में बंधने वाले जिन परिवारों के घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, उन सभी की जॉच कराकर, उन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही साथ ऐसे परिवार, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या कच्चा मकान है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर, उन्हें आवास उपलब्ध कराई जाएं।

सांसद ने कहा कि देश व प्रदेश में ऐसी सरकार है, जो बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा एंव विवाह तक चिन्ता कर अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिसका परिणाम है कि लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब मॉ को अब अपनी बेटी के विवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह करा रही हैं। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। 

प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक उपाध्याय ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि के रूप में पैतीस हजार रूपये कन्या के खाते में अंतरित की जाती है तथा विवाहित जोड़ों को विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपडे़, विछिया, पायल, वर्तन के लिए दस हजार रूपये दिए जाते है। प्रत्येक विवाहित जोड़े पर शादी व्यवस्था के लिए रूपये 06 हजार खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 51 हजार रूपये प्रत्येक जोड़े पर व्यय किये जाने का प्राविधान है।

सुशील केसरवानी 

समावेशी शिक्षा विषयक कार्यशाला का आयोजन

समावेशी शिक्षा विषयक कार्यशाला का आयोजन


एक दिवसीय दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा विषयक कार्यशाला का हुआ आयोजन

कौशाम्बी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के निर्देश के अनुपालन में सम्राट उदयन सभागार कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा विषयक कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।  कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी ने दिव्यांग बच्चों को बहुप्रतिभा का धनी बताया। उन्होंने कहा कि बस उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पेशल एजुकेटर द्वारा किये जा रहे कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। दिव्यांग बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया तथा सभी लोगों ने एक स्वर में कार्यक्रम की प्रशंसा की।          

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। डायट प्राचार्य अनिल कुमार ने दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की प्रशंसा की प्रभारी जिला समन्वयक समेकित शिक्षा विकास पांडे ने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए समस्त आगन्तुको का आभार व्यक्त किया एवं समेकित शिक्षा में होने वाली कार्यक्रमों एवं नोडल टीचर के कार्य एवं दायित्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में अपर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिंद मणि, सूचना अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी दिव्यांग कल्याण अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी एसआरजी डॉ. दिलीप दिलीप ने दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के बारे में सम्बोधन किया। 

इस मौके पर कार्यक्रम में विनय प्रजापति वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जवाहर लाल यादव, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकास पांडे, प्रभारी जिला समन्वय समेकित शिक्षा एआरजी समस्त स्पेशल एजुकेटर फिजियोथैरेपिस्ट एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त एसआरजी उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन मारुति नंदन सहायक अध्यापक द्वारा किया गया।

विजय कुमार

'आईपीएस' के खिलाफ धन लेने के आरोप में प्राथमिकी

'आईपीएस' के खिलाफ धन लेने के आरोप में प्राथमिकी

अविनाश श्रीवास्तव 

पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ कथित तौर पर एक फिल्म निर्माण कंपनी से धन लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। ईओयू के एडीजीपी नय्यर हसनैन खान के मुताबिक, एक प्रोडक्शन कंपनी ने अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित खाकी नाम से एक वेब सीरीज बनाई है और उनकी पत्नी के बैंक खाते में पैसा आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक लोढ़ा पर संघ लोक सेवा आयोग कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही लोढ़ा ने किताब लिखने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति नहीं ली थी और इसके कंटेंट को वेब सीरीज में इस्तेमाल किया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि लोढ़ा ने प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे स्टोरीटेलर्स और नेटफ्लिक्स से पैसे लिए थे। वेब सीरीज खाकी 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की जीवनी पर आधारित है, जब वह नक्सल प्रभावित शेखपुरा जिले में एसपी के रूप में तैनात थे। शेखपुरा में जब उन्होंने एसपी का पदभार संभाला था तब आपराधिक गतिविधियां चरम पर थीं और जिले को अपराध मुक्त बनाया था।

कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित: डीएम

कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित: डीएम 

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की प्रगति खराब पाये जाने पर वाणिज्यकर विभाग के दो डिप्टी कमिशनर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं उप निबंधक सदर द्वितीय का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने एआईजी स्टाम्प को स्टाम्प चोरी रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए है। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर विभाग, आबकारी, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाये जाने के साथ-साथ आरसी वसूली में भी प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत विद्युत बकाये की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नगर पंचायत की समीक्षा करते हुए सभी अधिशाषी अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर वसूली का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को बकायेदारों से वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिए है। मण्डी समितियों के राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मण्डी सचिवों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को दाखिल-खारिज की कार्रवाई निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व  जगदम्बा सिंह, एडीएम प्रशासन हर्षदेव पाण्डेय, सभी उपजिलाधिकारी एवं सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गांधी का जन्मदिन तथा सरकार बनने की खुशी मनाई 

गांधी का जन्मदिन तथा सरकार बनने की खुशी मनाई 


शामली जिला शहर कांग्रेसियों ने दोहरी खुशियां मनाई... दीपक सैनी 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। कांग्रेस के शामली जिला अध्यक्ष दीपक सैनी के नेतृत्व में त्याग तथा बलिदान की मूर्ति कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन तथा हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने की खुशी धूमधाम से मनाई गई। जिला अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को प्रतीकात्मक तौर पर मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा उनके संघर्ष तथा जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सोनिया गांधी भले ही पाश्चात्य संस्कृति में पली-बढ़ी और शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब वे भारत में आई तब वे भारत की होकर रह गई।

उन्हें भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की कला से बेहद लगाव रहा और उन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में सदैव सादगी के रूप में अपनाया। जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तरार जी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 2004 में सोनिया गांधी के पास मौका था, देश का प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन उन्हें सत्ता की लालच ना होने की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया और एक विद्वान तथा सूझबूझ वाले व्यक्ति डॉ मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने सुषमा स्वराज की उस मंतव्य का भी लाज रखा जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं अपने सर का बाल मुंडवा लूंगी और आजीवन जमीन पर सोऊंगी। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव असिस्टेंट प्रोफेसर निर्भय सिंह ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश की राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा था।

उस समय राजनीति की अनिच्छुक सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पार्टी की बागडोर संभाली और उन्होंने आम जनमानस में बने एक सर्वमान्य नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेई को सत्ता से बेदखल किया, तथा उन्हीं के नेतृत्व में नागरिकों को अधिकार देने वाले ऐतिहासिक कानून पास किए गए। गरीबों, मजदूरों, महिलाओं,  शोषित के लिए हमेशा चिंतित रही और उनके हितों के लिए अनेकों कानूनों का निर्माण कराया। चाहे वह सूचना का हो, लड़कियों को पिता में संपत्ति का अधिकार हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो, सिटीजन चार्टर हो, मनरेगा हो ऐसी तमाम लोक कल्याणकारी नीतियों में सोनिया गांधी की छाप दिखाई देती है।

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग के प्रदेश महासचिव शेखर पाल ने भी हिमाचल प्रदेश की जीत की बधाई और सोनिया गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने सोनिया गांधी के व्यक्तित्व और व्यवहार को लोगों के लिए प्रेरक बताया। दीपक सैनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष, प्रवीण तरार जिला उपाध्यक्ष,  शैखरपाल प्रदेश महासचिव, अनुज गोतम शहर अध्यक्ष, निर्भय सिंह प्रोफेसर प्रदेश महासचिव, सुरेंद्र सरोहा संदीप शर्मा जिला सचिव, रामशरण नामदेव, प्रमोद कश्यप, रामपाल पांचाल, महाबीर सैनी, आदि मौजूद रहे।

36 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मान दिया: राष्ट्रपति

36 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मान दिया: राष्ट्रपति 

अकांशु उपाध्याय/पंकज कपूर

नई दिल्ली/देहरादून। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में 36 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। समारोह में वर्ष 2021 के स्नातक, परास्नातक एवं पी.एच.डी के 669 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थियों में 24 छात्राएं शामिल थीं। जिन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की थीम ‘उभरती नारी शक्ति’ को चरितार्थ किया।

राष्ट्रपति ने देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए कहा कि आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन की स्मृति इन विद्यार्थियों के जीवन-यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज इन विद्यार्थियों का एक सपना साकार हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति, उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज का युवा, कल का भविष्य है, इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए, दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है।

उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय युवाओं को सक्षम बनाने हेतु उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। विश्वविद्यालय द्वारा पांच विदेशी भाषाओं और तीन स्थानीय भाषाओं का भी अध्ययन व अध्यापन कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना हमारी लोक संस्कृति की संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर हैं। विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह उपयोगी कदम है। उन्होंने कहा कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि देश को अगले पच्चीस वर्षो के अमृत- काल में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा शक्ति का सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में ’सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी चेयर स्थापित की गई है, जो राज्य के विकास के लिए नीति-निर्माण और क्षमता विकास के लिए समर्पित है। डॉ. नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के भौगोलिक, ईकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान हैं जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दून विश्व विद्यालय भी इन संस्थानों की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक सम्पन्न हां और स्वयं रोजगार की तलाश करने के बजाए दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये गये डाटा सेंटर से राज्य की डेमोग्राफिक इंफोर्मेशन सहज उपलब्ध होगी, और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी बेटिया जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। इसका साक्षात उदाहरण आज के इस दीक्षांत समारोह में देखने को मिला 36 गोल्ड मेडल्स में से 24 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि सोलह शोधार्थियों में से आठ बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए, तीन तकनीकी स्कूल- स्कूल ऑफ बायोलोजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल आफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी तो महिला सशक्तीकरण को और अधिक बल मिलेगा। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद, इन विद्यार्थियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें, तभी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि आज एक सुखद अनुभूति रही है। आज दून विश्वविद्यालय में सर्वोच्च मातृशक्ति के रूप में राष्ट्रपति हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु उपस्थित हुई हैं। विश्वविद्यालय ने पूरे वर्ष के लिए ‘उभरती नारी शक्ति’ थीम को आत्मसात किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है, आज विश्वविद्यालय की मीडिया एवं एन.सी.सी की टीम में बड़ी तादात में हमारी बेटियां भाग ले रही हैं। राज्यपाल ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन इन विद्यार्थियों के लिए एक उत्सव का दिन है, लेकिन आज का दिन मनन का भी है। कुछ साल पहले जब इन विद्यार्थियों ने इस ज्ञान के मन्दिर के अन्दर कदम रखा था, तो इनके ज्ञान के सच्चे साधक होने का प्रशिक्षण, आपके आलोचनात्मक सोच के क्षितिज को व्यापक बनाने का प्रशिक्षण शुरु हुआ था। दीक्षांत समारोह औपचारिक रूप से उस दीक्षा के पूरा होने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डिग्री हासिल करने का यह अर्थ नहीं है कि हमारी सीखने एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गयी, उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये विद्यार्थी पूरे जीवन ज्ञान और विद्या के शिक्षार्थी बनें रहेंगे। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि ये विद्यार्थी अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग न केवल अपनी भौतिक समृद्धि के लिए करेंगे, बल्कि अपनी आध्यात्मिक समृद्धि के लिए भी करेंगे। जीवन की सफलताओं में विनम्र बने रहेंगे,एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संघर्षमय जीवन का फलक अत्यंत व्यापक रहा है। उनकी प्रगतिशील चेतना ही थी जिसने इन भीषण संघर्षों की ज्वाला में तपाकर उनको विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राष्ट्रपति होने का गरिमामय आसन प्रदान किया। राष्ट्रपति जी का जीवन संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणादाई मिसाल है। उनका सरल स्वभाव, धैर्यशीलता एवं विनम्र आचरण सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य प्राचीन काल से ही धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की महान परम्परा का ध्वजवाहक रहा है। देवभूमि उत्तराखंड सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुम्बकम की समृद्ध विचारधारा का पुण्य स्त्रोत है, जहां से “चिपको“ जैसा जनआंदोलन प्रारंभ हुआ जिसने प्रकृति की महत्ता को विश्व पटल पर पुनः रेखांकित किया और विश्व को गौरा देवी जी जैसी जुझारू महिला के व्यक्तित्व से परिचित होने का मौका दिया।

उत्तराखण्ड के शैक्षणिक संस्थान भारत ही नहीं अपितु विश्वभर में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुये दून विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिये भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि दून विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएच०डी० कोर्स संचालित किये जा रहे हैं, जिससे छात्रों को न केवल अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। राज्य में उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 05 लाख से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से 65 प्रतिशत बालिकाएं हैं। 2025 तक राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने, क्षय रोग मुक्त उत्तराखण्ड, नशा मुक्त उत्तराखण्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर वैज्ञानिक, पद्मविभूषण डॉ० के. कस्तूरीरंगन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।

विज्ञापनों को लेकर मुआवजे की मांग, याचिका खारिज 

विज्ञापनों को लेकर मुआवजे की मांग, याचिका खारिज 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूब पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को लेकर गूगल इंडिया से 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निवासी द्वारा दायर याचिका को उदंडतापूर्ण’ बताया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि विज्ञापनों के कारण उसका ध्यान भटक गया और वह एक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। गूगल के स्वामित्व वाला यू-ट्यूब वीडियो प्रसारित करने वाला सोशल मीडिया मंच है।

न्यायमूर्ति संजय के. कौल और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने पीठ के समक्ष पेश हुए याचिकाकर्ता से पूछा किया, ‘‘आप मुआवजा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने इंटरनेट पर विज्ञापन देखे और आपका कहना है कि ध्यान भटकने के कारण आप परीक्षा पास नहीं कर सके?’’

पीठ ने कहा, ‘‘(संविधान के) अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं में यह सबसे उदंडतापूर्ण है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की याचिकाएं न्यायिक समय की बर्बादी हैं।’’ याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया मंच पर नग्नता को भी प्रतिबंधित करने की मांग की। पीठ ने संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसने यू-ट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ हैजहां उसने कथित रूप से अश्लील सामग्री वाले विज्ञापन देखे। पीठ ने कहा, ‘‘अगर आपको विज्ञापन पसंद नहीं आया तोउसे नहीं देखें।’’

उसने कहा, ‘‘उन्होंने अपने विवेकाधिकार से विज्ञापन देखना क्यों चुना?’’ शुरूआत में पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में याचिकाकर्ता के अनुरोध करने पर न्यायालय ने उसे माफ कर दिया और जुर्माना हटा दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह बेरोजगार है। पीठ ने कहा कि वह यूं ही न्यायालय आकर सिर्फ पब्लिसिटी (प्रचार) के लिए ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकता है। पीठ ने जुर्माने का राशि को एक लाख रुपये से घटाते हुए कहा, ‘‘इसे 25,000 रुपये कर दें।’’

एसबीआई: ऑफिसर के पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन 

एसबीआई: ऑफिसर के पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत, कुल 54 SCO के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज, 9 दिसंबर से शुरू हुई है। वहीं, इन पदों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2022 है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सैलरी, वैकेंसी डिटेल्स, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और अन्य डिटेल्स की जांच कर लें। इसके बाद ही ओवदन करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वे आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को SBI के करियर पेज sbi.co.in/web/careers पर जाना होगा। इसके बाद, होमपेज पर, “SPECIALIST CADRE OFFICERS” Post की भर्ती” पोस्ट पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें। अब फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रख लें।

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 750 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। वहीं, इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

नगर निगम में 640 बूथों पर ईवीएम से चुनाव होगा 

नगर निगम में 640 बूथों पर ईवीएम से चुनाव होगा 

संदीप मिश्र 

बरेली। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। सरकारी मशीनरी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी है। इस बार नगर निगम में 640 बूथों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। जबकि नगर पालिका, नगर पंचायतों में मतपत्रों से चुनाव होगा। इस तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर दिन बढ़ने के साथ भी सरगर्मी तेज होती जा रही हैं। इस महीने कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव का समय करीब देख तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है।जिले में कुल 1183 बूथों पर इस बार नगर निकाय का चुनाव होना है, इसमें नगर निगम के 640 बूथ हैं, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायतों में 543 बूथ बनाए गए हैं।

नगर निगम के सभी 640 बूथों पर ईवीएम से चुनाव होगा, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायतों के 543 बूथों पर मतदाता मतपत्रों को मतपेटियों में डालकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी अंजनी प्रताप सिंह ने बताया कि, नगर निगम के जिन बूथाें पर ईवीएम से चुनाव हाेगा, वहां पर दो-दो सीयू (कंट्रोल यूनिट) ईवीएम, एक बीयू (बैलेट यूनिट) की व्यवस्था की जाएगी।

एक बूथ पर 15 से अधिक प्रत्याशी होने पर बैलेट यूनिट दो हो जाएंगी। एक बैलेट यूनिट 15 कॉलम ही होते हैं। 16 वां कॉलम नोटा होता है। ऐसे में प्रत्याशी की संख्या बढ़ने पर ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाएगी। वहीं, 10 प्रतिशत ईवीएम को रिजर्व में भी रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल में उसका इस्तेमाल किया जा सके।

नागरिकों को भोजन कराना 'सरकार की जिम्मेदारी'

नागरिकों को भोजन कराना 'सरकार की जिम्मेदारी'

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। गहलोत ने इस बारे में एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। हमारी केन्द्र सरकार से निरंतर मांग रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए।

सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान "कोई भूखा ना सोए" के संकल्प के साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने लिखा, आज भी राज्य में करीब 900 इंदिरा रसोई संचालित हैं जहां आठ रुपये में भरपेट भोजन मिलता है जिसमें राज्य सरकार 17 रुपये प्रति थाली अनुदान देती है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा था कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएसएफएस) के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। न्यायालय ने कहा था, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एनएफएसए के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान लोगों तक अनाज पहुंचाया है। हमें यह भी देखना होगा कि यह जारी रहे। हमारी संस्कृति है कि कोई खाली पेट नहीं सोए।

दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 14 को मुलाकात करेंगे शाह

दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 14 को मुलाकात करेंगे शाह

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 14 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। राकांपा के एक नेता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अमोल कोल्हे ने यहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से यह बात कही।

महाराष्ट्र के शिरुर से लोकसभा के सदस्य कोल्हे ने पत्रकारों से कहा कि बैठक के दौरान एमवीए प्रतिनिधिमंडल ने शाह को बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद अब उस स्तर पर पहुंच गया है कि उससे हिंसा भड़क सकती है। कोल्हे ने कहा कि शाह ने 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की बैठक बुलाई है। 

सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक

सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक

इकबाल अंसारी 

शिलोंग। मेघालय हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अकसर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से कम से कम छह के सीमांकन के लिए इस साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

मेघालय के चार ट्रेडिशनल (आदिवासी) प्रमुख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एच. एस. थांगखिव ने छह फरवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई तक इस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति थांगखिव ने कहा, इस दौरान 29.03.2022 के समझौता ज्ञापन के तहत, अगली सुनवाई तक कोई भौतिक सीमांकन या जमीन पर सीमा चौकियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। याचिका में उच्च न्यायालय से दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

गठन: पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम का इस्तीफा

गठन: पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम का इस्तीफा

इकबाल अंसारी 

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया।विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 156 सीट पर विजय हासिल करके भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

पटेल ने भाजपा की गुजरात इकाई के प्रमुख सी.आर. पाटिल और पार्टी के मुख्य सचेतक पंकज देसाई के साथ गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। यह केवल औपचारिकता है, क्योंकि पार्टी चुनाव से पहले ही पटेल के राज्य का नया मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर चुकी है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने पटेल के एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने की बृहस्पतिवार को पुष्टि करते हुए कहा था कि वह 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। देसाई ने राजभवन के बाहर संवाददाताओं से कहा,  राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नई सरकार के गठन तक पटेल राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। पाटिल ने राज्यपाल को लिखे एक पत्र में बताया कि भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शनिवार सुबह बुलाई गई, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेगा।

देसाई ने कहा, गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में शनिवार सुबह 10 बजे विधायकों की एक बैठक होगी। राज्यपाल को दोपहर तक विधायक दल के नए नेता के बारे में सूचित किया जाएगा, इसलिए हमने उनसे मुलाकात का समय भी मांगा है। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राज्यपाल के निर्देशानुसार किया जाएगा। पाटिल ने बताया कि नयी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में होगा। 

दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा अवसर

दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा अवसर

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि जी20 की अध्यक्षता भारत के लिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा अवसर है।उन्होंने शुक्रवार को यहां आईसीएआई के बहरीन चैप्टर (बीसीआईसीएआई) द्वारा न्यू होराइजन बेकॉन्स विषय पर आयोजित 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

भारत ने एक दिसंबर से आधिकारिक तौर पर जी20 की अध्यक्षता संभाल ली है। यह दुनिया के विकसित एवं विकासशील देशों का समूह है। गडकरी ने कहा, भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा सपना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहां बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, आज बड़ी संख्या में निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं।

युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की बड़ी मौजूदगी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने कहा कि फिलहाल देश के वाहन उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपये है। अगले पांच साल में यह 15 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।उन्होंने कहा, हम दुनिया में वाहन विनिर्माण केंद्र के रूप में पहले स्थान पर होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और यह निवेश के लिए एक अच्छा गंतव्य है।

3.25 लाख करोड़ अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी

3.25 लाख करोड़ अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया।

निचले सदन में वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 4.36 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिये मंजूरी मांगी गई है। इसमें से 3.25 लाख करोड़ रूपया नकद निवल व्यय के रूप में है, जबकि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 1.10 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा।

मजबूत हाइब्रिड मॉडल तैयार करने में मदद: फैसला 

मजबूत हाइब्रिड मॉडल तैयार करने में मदद: फैसला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने शुक्रवार को कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित आईटी परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को दिसंबर, 2023 तक घर से ही काम करने (डब्ल्यूएफएच) की अनुमति देने का फैसला कामकाज का एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल तैयार करने में मदद करेगा। सरकार ने एक दिन पहले ही एसईजेड में स्थित आईटी कंपनियों को यह मंजूरी दी कि वे अपने कर्मचारियों को अगले साल के अंत तक पूरी तरह घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का विकल्प दे सकती हैं। इसके लिए सरकार ने एसईजेड नियमों को संशोधित भी किया है।

नैसकॉम ने इस फैसले को कारोबारी सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा, ‘‘इससे एसईजेड में मौजूद आईटी कंपनियों को भविष्य के लिए एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए जरूरी लचीलापन मिल पाएगा।’’ नैसकॉम ने बयान में कहा कि अब इन आईटी कंपनियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा अपने कर्मचारियों को देने के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी।

ये कंपनियां दिसंबर, 2023 तक जरूरत पड़ने पर अपने सभी कर्मचारियों से हाइब्रिड या रिमोट तरीके से काम ले सकती हैं। हालांकि, एसईजेड में स्थित आईटी कंपनियों को इसके बारे में स्थानीय विकास आयुक्त को ईमेल के जरिये सूचित करना जरूरी होगा।

मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी, मांग

मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी, मांग

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस (एआईकेसी) से जुड़े कृषक शुक्रवार को यहां जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी।

कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कृषकों के साथ सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में आए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों से पिछले साल किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी के लिये मोदी सरकार की आलोचना की।

उन्होंने नरेन्द्र मोदी सरकार को “किसान विरोधी” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह मोदी सरकार के किसान विरोधी दृष्टिकोण के कारण है। यह एक कारण है कि उन्हें एमएसपी को लागू करने में कठिनाई हो रही है।” उन्होंने कहा, “यह विरोध जंतर-मंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और देश का पेट भरने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।”

पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा, “भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई है, उसने लड़ने का साहस नहीं खोया है। मोदी सरकार एमएसपी कानून लागू करने के वादे को पूरा करने में विफल रही है।” एआईकेसी के संयुक्त समन्वयक हरगोबिंद सिंह तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “केंद्र सरकार न तो किसानों के साथ सहयोग कर रही है और न ही उनके मुद्दों का समाधान कर रही है। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का सरकार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।” उन्होंने कहा, “केंद्र को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के परिवारों का मुआवजा तुरंत जारी करना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के पास जान गंवाने वाले किसानों की सूची तक नहीं है। वे मुआवजा भी कैसे जारी करेंगे?” उन्होंने मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में अब भी किसानों के लिए एक उचित कानून नहीं है, जो उन्हें सीधे लाभ हो सके। कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए और “जय जवान, जय किसान” के नारे लगाते हुए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ दक्षिणी राज्यों के किसान जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए। किसानों ने कहा कि वे भाजपा सरकार की “किसान विरोधी नीतियों” के खिलाफ हैं।

पंजाब के रहने वाले दिलीप सिंह ने कहा कि किसानों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। जयपुर से आए कैलाश यादव ने कहा, “हम यहां किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए हैं। हम यहां अपने किसानों के साथ एकजुटता के लिए हैं, जो वर्तमान सरकार के तहत कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।” 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-59, (वर्ष-06)

2. शनिवार, दिसंबर 10, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 20+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

गणतंत्र दिवस    'संपादकीय'

गणतंत्र दिवस    'संपादकीय' 'भारत' देश है हमारा, संविधान पर विवाद नहीं। 'सभ्यता' सबसे पहले आई, ...