चेन्नई के कुछ इलाकों में भूकंप, झटके महसूस किए

चेन्नई के कुछ इलाकों में भूकंप, झटके महसूस किए 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के शहर चेन्नई के कुछ इलाकों में बुधवार को सोशल मीडिया पर भूकंप के हल्के झटकों की खबर आई। चेन्नई के रोयापेट्टा और अन्ना सलाई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ सेकंड के लिए हल्के झटके महसूस किए, इनमें से कुछ कर्मचारी घबराकर अपने कार्यालय भवनों से निकलकर सड़क पर एकत्र हो गए।

फिलहाल, मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि उनके नेटवर्क से चेन्नई के इन क्षेत्रों में भूकंप के किसी झटके की सूचना दर्ज नहीं हुयी है। मौसम विभाग ने बताया कि मीनमबक्कम और कोडाइकनाल में दो भूकंपीय वेधशालाओं का रखरखाव करता है और दोनों वेधशालाओं ने किसी भी भूकंपीय गतिविधि की सूचना नहीं दी है।

इसी दौरान, नेशनल सेन्टर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने कहा कि उसने चेन्नई के पास किसी भी भूकंपीय गतिविधि को रिकॉर्ड नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि लोगों ने आसपास के क्षेत्र में चल रहे सिविल कार्य सहित विभिन्न कारणों से कुछ झटके महसूस किए होंगे। चेन्नई मेट्रो रेल कार्यों के कारण झटके आने की रिपोर्ट के बाद, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अन्ना सलाई पर कोई गतिविधि नहीं की गई है।

तमिलनाडु में हैशटैग ‘गेटआउट रवि’ लिखे पोस्टर दिखें

तमिलनाडु में हैशटैग ‘गेटआउट रवि’ लिखे पोस्टर दिखें

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। सत्तारूढ़ द्रमुक और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच राज्य विधानसभा में हुए विवाद के एक दिन बाद शहर के कुछ हिस्सों में हैशटैग ‘गेटआउट रवि’ (रवि बाहर जाओ) लिखे पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन की तस्वीर को प्रमुखता दी गई है।विधानसभा में रवि के राज्य सरकार के साथ ‘गतिरोध’ के बाद सोमवार को ट्विटर पर यह हैशटैग (गेटआउट रवि) ट्रेंड कर रहा था। विधानसभा में सत्तारूढ़ द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन ने राज्यपाल के विधानमंडल में अपने पारंपरिक अभिभाषण से विचलन के खिलाफ और उनकी सरकार द्वारा तैयार किए गए मूल अभिभाषण को बरकरार रखने के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश किया था।

पुडुकोट्टई में हालांकि स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों द्वारा रवि की प्रशंसा में पोस्टर लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कई ट्विटर खातों ने उनका समर्थन किया और इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की आलोचना की। स्टालिन के बेटे और राज्य मंत्री उदयनिधि ने सोमवार को विधानसभा में जो हुआ उसकी सराहना की और कहा कि यह सदन के इतिहास में एक “अभूतपूर्व घटना” थी।

उन्होंने एक कार्यक्रम में चुटकी लेते हुए कहा, “आम तौर पर हमारे नेता (स्टालिन) विपक्ष को अपने जवाब से (विधानसभा में) मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इस बार राज्यपाल को मैदान छोड़ना पड़ा।” उन्होंने कहा कि जब भी “हमारे अधिकार” प्रभावित होते हैं तो मुख्यमंत्री सबसे पहले चिंता व्यक्त करते हैं। तमिलनाडु में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सत्ताधारी द्रमुक के कुछ विधायकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

प्रदेश सचिव ए. अश्वतथामन ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने भादंवि की धारा 124 के तहत शिकायत दर्ज कराई है जो “किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिये मजबूर करने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करने” से संबंधित है। इस बीच, राजभवन के पोंगल समारोह के निमंत्रण पर कथित रूप से राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह नहीं होने पर एक और विवाद छिड़ गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि आमंत्रण में केवल राष्ट्रीय प्रतीक था।

हवाईअड्डे पर उतरे 2 यात्री 'कोरोना' पॉजिटिव मिलें

हवाईअड्डे पर उतरे 2 यात्री 'कोरोना' पॉजिटिव मिलें 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। चीन से कोलंबो के रास्ते तमिलनाडु के मदुरै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरे दो यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मां और उनकी छह साल की बेटी के कल शाम आगमन पर दोनों का कोविड परीक्षण किया गया था। जिसके बाद वे विरुधनगर जिले में अपने घर चले गए थे। जिला अधिकारी मेघनाथ रेड्डी के अनुसार, परीक्षण जांच में मां बेटी के पॉजिटिव पाये जाने का पता चला है। दोनों अपने घर में आईसोलेशन में है।

उन्होंने बताया कि दोनों में बीमारी के लक्षण नहीं है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उनके नमूने आगे के परीक्षणों के लिए यहां राज्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गये हैं‌। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे नए बीएफ-7 संस्करण से संक्रमित है। इस संस्करण के कारण कुछ देशों में मामलों का प्रसार हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पता लगाने की प्रयास किया जा रहा है कि उनसे कोई और भी संक्रमित तो नहीं हुआ है।

'एमएसएमई' संवर्धन परिषद का अध्यक्ष बनें मुथुरमन

'एमएसएमई' संवर्धन परिषद का अध्यक्ष बनें मुथुरमन

विमलेश यादव 

चेन्नई। तमिलनाडु के डॉ. ई. मुथुरमन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले मुथिरमन परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। परिषद में उनके सक्रिय योगदान के मद्देनजर अब उन्हें एमएसएमई संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को यहां एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन ने नयी दिल्ली में मुथुरमन को नियुक्ति-पत्र सौंपा। मदुरै निवासी मुथुरमन ने अमेरिका के प्रसिद्ध विजडम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं।

कोरोना महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मुथुरमन की सराहना की थी। मुथुरमन ने पहले स्टेट वेयरहाउस, तेलंगाना राज्य के निदेशक, भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के सदस्य और भारतीय मानक ब्यूरो के गवर्निंग काउंसिल सदस्य के रूप में कार्य किया है।

सरकारी स्कूल में 100 से अधिक छात्रों को उल्टी लगी

सरकारी स्कूल में 100 से अधिक छात्रों को उल्टी लगी

इकबाल अंसारी

कृष्णागिरी। कृष्णागिरी में एक सरकारी स्कूल में 100 से अधिक छात्रों को उल्टी और बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी कारणों का पता लगाने में जुटे हैं, जबकि माना जा रहा है कि जहरीली हवा के रिसाव के कारण ऐसा होना संभव है। दरअसल, मामला कृष्णागिरि जिले के होसुर के पास एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय का है। जहां शुक्रवार को कक्षा 6 और 7 के छात्र-छात्राएं उल्टी करते हुए बेहोश हो गए। छात्रों की हालत के बारे में सूचना मिलते ही आनन-फानन में स्कूल के प्रिंसिपल ने एम्बुलेंस को फोन किया और सभी छात्रों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल में बच्चों का इलाज किया जा रहा है और आवश्यक चिकित्सा सहायता देने के लिए स्कूल में मेडिकल टीम को तैनात किया गया है।

उधर, सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी स्कूल में पहुंचे, जो घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को फिलहाल हवा में जहरीली गैसों का संदेह है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं सेप्टिक टैंक से गैस का रिसाव तो नहीं हुआ या आसपास के उद्योग से कोई जहरीली गैस तो नहीं आई, जिसमें स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने सांस ली और उनकी ऐसी हालत हो गई।

भयानक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौंत

भयानक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौंत

विमलेश यादव 

सेलम। तमिलनाडु के सेलम में रेत ले जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैवलर बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौंत हो गई। जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बेथनायकन पालयम के लोग एक समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई जा रहे थे। ये सभी लोग ट्रैवलर में सवार थे. घटना एथापुर इलाके की है।

यहां बस रुकी हुई थी और क्लीनर यात्रियों के साथ मिलकर गाड़ी में सामान चढ़ा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और बस को जोरदार टक्कर मार दी। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक महिला की मौत सेलम अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पांचों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जबकि हादसे में घायल 7 लोगों को पुलिस ने फौरन सेलम के अस्पताल पहुंचाया, जहां एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार वे लोग हुए हैं जो उस समय गाड़ी के बाहर खड़े थे। से सभी लोग अपना सामान रखवाने के लिए ट्रैवलर के पीछे खड़े थे। तभी ट्रक की चपेट में आ गए।

तमिलनाडु: मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए

तमिलनाडु: मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए 

विमलेश यादव 

चेन्नई। तमिलनाडु में मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए गए हैं। संशोधन के बाद अब बदसलूकी का प्रयास करने वाले बस कंडक्टर भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तमिलनाडु मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

संशोधित कानून के तहत बस कंडक्टर को ऐसी सूरत में किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर आरोपी शख्स को पुलिस थाने को सौंपना होगा।महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है तो उसे भी सजा मिलेगी। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है तो यह भी अपराध माना जाएगा। नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरी हुआ तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के सामने प्रस्तुत करना होगा।

सरकार ने 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया

सरकार ने 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया

इकबाल अंसारी     

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कुल 37 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का तबादला किया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन को एक बड़े फेरबदल के तहत खाद्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। गृह, मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. के. प्रभाकर को राजस्व प्रशासन का अतिरिक्त मुख्य सचिव/आयुक्त बनाया गया है।

वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव/आयुक्त, वाणिज्यिक कर के. फणींद्र रेड्डी ने गृह विभाग में प्रभाकर की जगह ली है। प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राधाकृष्णन को अब प्रमुख सचिव, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। पी सेंथिल कुमार, प्रमुख सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को राधाकृष्णन के स्थान पर प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग निुयक्त किया गया है।

फिल्म निर्देशक टी. रामा राव का निधन हुआ

फिल्म निर्देशक टी. रामा राव का निधन हुआ     

इकबाल अंसारी           

चेन्नई। बुधवार को फिल्म निर्देशक टी. रामा राव का निधन हो गया। अमिताभ बच्चन की सुपर हिट फिल्म ‘अंधा कानून’ और हिंदी सिनेमा की मशहूर बायोपिक ‘नाचे मयूरी’ बनाने वाले निर्देशक टी. रामा राव का चेन्नई में निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। आयु संबंधित बीमारियों के चलते उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना एक बयान जारी करके दी है।

टी रामा राव ने 1966 और 2000 के बीच कई हिंदी और तेलुगू फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्होंने 1950 के अंत में अपने चचेरे भाई तातिनेनी प्रकाश राव और कोटय्या प्रत्यागत्मा के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। निर्देशक टी रामा राव और जयाप्रदा अभिनीत 1977 में आई ब्लॉकबस्टर ‘यमगोला’ उनकी सबसे बढ़िया फिल्मों से एक है। उनकी अन्य लोकप्रिय तेलुगू फिल्मों में ‘जीवन तरंगल’, ‘अनुराग देवता’ और ‘पचानी कपूरम’ शामिल हैं।

4 अप्रैल से प्रारंभ होगा वार्षिक ‘चिथिराई उत्सव’

4 अप्रैल से प्रारंभ होगा वार्षिक ‘चिथिराई उत्सव’  

इकबाल अंसारी          

मदुरै। तेरह दिवसीय वार्षिक ‘चिथिराई उत्सव’ चार अप्रैल से शुरू होगा। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी-सुंदरेश्वर मंदिर का ‘चिथिराई ब्रह्मोत्सवम’ के नाम भी जाना जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि महोत्व की शुरुआत पांच अप्रैल को भगवान सुंदरेश्वर के 56 फीट ऊंचे “द्वाजस्तंभ” (ध्वजस्तंभ) पर पारंपरिक तरीके से पवित्र ध्वज के फहराने के साथ होगी। पट्टाभिषेकम’ (देवी मीनाक्षी के लिए राज्याभिषेक) 12 अप्रैल को किया जाएगा और प्रसिद्ध ‘थिरुक्कल्याणम’ (आकाशीय विवाह कार्यक्रम) 14 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर का रथ उत्सव 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।

इसके बाद 16 अप्रैल को ‘भगवान कल्लाझगर का वैगई नदी में प्रवेश’ कार्यक्रम का शानदार आयोजन होगा। हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए व्यापक व्यवस्था की है। देश और विदेश के लाखों भक्तों के चिथिराई उत्सव में भाग लेने की उम्मीद है। सरकार की ओर से 2020 में कोरोना के मद्देनजर लगाई गए ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई हैं।

निजीकरण: केंद्र के प्रयास का विरोध करेगी सरकार

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बृहस्पतिवार को राज्य की विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण राष्ट्रहित में नहीं है और उनकी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के केंद्र के प्रयास का विरोध करेगी। स्टालिन ने कहा कि भारत के सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक संपत्ति हैं। जिन्हें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है और ये छोटे व सूक्ष्म उद्यमों का आधार भी हैं।

उन्होंने कहा, ”हमारा मानना ​​है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचना या पट्टे पर देना राष्ट्रहित में नहीं है।” उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ सार्वजनिक बेहतरी और कल्याण के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं और केवल लाभ कमाना ऐसे उद्यमों का मकसद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रवृत्ति को लेकर केंद्र सरकार के प्रति अपनी सरकार के विरोध को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे।

मद्रास एचसी ने राजभाषा अधिनियम का निर्देश दिया

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति एम दुरईसामी ने मदुरै से माकपा सांसद एस वेंकटेशन की जनहित याचिका पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में पक्ष रखने का अधिकार है।

उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि राजभाषा अधिनियम भी यही कहता है। पीठ ने कहा कि अगर अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखा गया है तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए। सांसद ने अपनी याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सभी पत्राचारों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

तमिलनाडु में 19 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य में लागू कोविड लॉकडाउन को अतिरिक्त राहत के साथ एक सप्ताह और बढ़ाए जाने की शनिवार को घोषणा की। एम के स्टालिन ने यहां एक बयान में कहा कि राज्य में गत 10 मई से लॉकडाउन लगाया गया था। जिसमें प्रत्येक सप्ताह चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाता रहा है। मौजूदा लॉकडाउन की मियाद सोमवार को समाप्त होने जा रही है। जिसे अब 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

हालांकि, पहले से घोषित छूट जारी रहेंगी। इसके साथ ही पुड्डुचेरी को छोड़कर अन्य अंतर्राज्यीय सार्वजनिक और निजी परिवहन चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को छोड़कर थिएटर, बार, स्विमिंग पूल, प्राणी उद्यान, स्कूल और काॅलेज बंद रहेंगे तथा सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होंगी।

सीएम ने संशोधन विधेयक 2021 का विरोध किया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को मसौदा सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध किया और कहा कि प्रस्तावित “संशोधन अपने आप में नागरिक संस्थाओं में सही सोच को बढ़ावा देने की भावना के खिलाफ है और इसे वापस लिये जाने की मांग की। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि फिल्म समुदाय की रचनात्मक सोच पर अंकुश लगाना और फिल्में कैसे बनाई जाएं उन पर यह शर्त थोपना “पूर्णत: अनुचित” है। तमिल फिल्म निर्माता परिषद समेत राज्य के फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुलाकात कर केंद्र के समक्ष यह मामला उठाने का अनुरोध किये जाने के एक दिन बाद स्टालिन ने प्रसाद के समक्ष यह मामला उठाया। स्टालिन ने कहा, “मसौदा विधेयक ने न सिर्फ फिल्म समुदाय से जुड़े लोगों और फिल्म उद्योग के मन में बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानने वाले समाज के वर्गों के मन में भी गहरी आशंकाओं को जन्म दिया है।” उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र को रचनात्मक सोच और कलात्मक स्वतंत्रता के लिये पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। 

प्रस्तावित संशोधन में फिल्म पाइरेसी के लिए जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान , उम्र आधारित प्रमाणपत्र जारी करने का नियम लागू करने और शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में पहले से प्रमाणपत्र पा चुकी फिल्मों को दोबारा प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार केन्द्र सरकार को देने की बात प्रमुख है।

तमिलनाडु: 1 और शेर की सार्स-कोव-2 से मौंत हुईं

चेन्नई। तमिलनाडु में चेन्नई के पास वंदालुर में स्थित अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान (एएजेडपी) में एक और शेर की सार्स-कोव-2 से बुधवार सुबह मौत हो गई। 12 वर्षीय एशियाई नर शेर की मौत की पुष्टि करते हुए एएजेडपी के उप निदेशक ने कहा कि पथबनाथन नाम के शेर को उद्यान के सफारी क्षेत्र में रखा गया था। उन्होंने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शेर के नमूनों में सार्स-कोव-2 का संक्रमण मिला था। तीन जून से ही शेर का गहन इलाज किया जा रहा था।

इससे पहले तीन जून को ही चिड़ियाघर में नीला नाम की शेरनी की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी। बयान में कहा गया है कि पशुओं में इस संक्रमण का पता चलने के बाद से चिड़िया घर प्रबंधन इसका हर संभव प्रयास कर रहा है कि अन्य जानवरों तक इस वायरस का प्रसार नहीं हो। जानवरों के बाड़े संक्रमण मुक्त किए जा रहे हैं और कर्मचारियों के लिए पीपीई किट पहनना अनिवार्य किया गया है।

महिलाएं भी मंदिर में पुजारी नियुक्त, ऐलान किया

चेन्नई। तमिलनाडु हिंदू धर्म व धर्माथ मंत्री पी के शेखर बाबू ने ऐलान किया है कि जरूरी प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को भी मंदिर में पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। उनकी इस घोषणा का समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख एल मुरुगन ने कहा है कि प्राचीन दिनों से महिलाओं को ‘आगम शास्त्र’ में विशेषज्ञता है और वे यहां पास में मेलमरवथुर में स्थित आदिपराशक्ति जैसे मंदिरों में पूजा कर भी रही हैं। उन्होंने कहा कि अंडाल के पसुराम में पांचरात्र आगम की उपासना पद्धति का प्रभाव देख सकता है। आगम शास्त्रों में मंदिरों में पूजा और अन्य अनुष्ठानों से संबंधित मानदंड और संरचना, मंदिरों के निर्माण शामिल हैं तथा पांचरात्र एक मत है।भगवा दल ने समाज के सभी लोगों को पुजारी के तौर पर नियुक्त करने के कदम का स्वागत किया। 

मुरूगन ने कई ऐसे मंदिर बताए जहां विभिन्न जाति के लोग पहले से पुजारी का काम कर रहे हैं। वह जाहिर तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि प्रस्ताव पूरी तरह से नया नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा, “हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि प्राचीन काल से हमारी तमिल संस्कृति में हमारे मंदिरों में अलग अलग जातियों के लोग और महिलाएं पुजारी रहे हैं। शनिवार को बाबू ने कहा था कि कई महिलाओं ने मंदिर में पुजारी के तौर पर सेवा देने की इच्छा व्यक्त की है और उन्हें इस पद पर ‘आगम शास्त्रों’ में प्रशिक्षित किए जाने के बाद नियुक्त किया जा सकता है और मामले को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सभी समाजों से संबंध रखने वालों लोगों को जल्द ही मंदिरों में पुजारी नियुक्त किया जाएगा।

विभिन्न हिंदू संगठनों में अलग अलग पदों पर काम कर चुके राम रविकुमार ने सभी जातियों के लोगों को पुजारी के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए महिलाओं को पुजारी नियुक्त करने का विरोध किया है और इसे परंपरा के खिलाफ बताया है। आरएसएस की हिंदू मुनानी समेत कई संगठनों से जुड़ रहे और हिंदू तमिझर कटची के मुख्य संस्थापक रवि कुमार ने कहा, “ अगर आप आज यह स्वीकार कर लेते हैं तो कल वे सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने की मांग करेंगे और इसका कोई अंत नहीं होगा तथा आखिर में अव्यवस्था होगी।

चेन्नई: 12वीं की परीक्षा रद्द, समिति का गठन किया

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है तथा छात्रों को अंक देने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद उठाया है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने एक आधिकारिक बयान में शनिवार को देर शाम कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री बिल महेश पोय्यामोझी द्वारा सर्वदलीय बैठक तथा शिक्षाविद, राजनेता, शिक्षक संघ, चिकित्सा पेशेवर,मनोचिकित्सक, छात्र और माता-पिता की राय के आधार पर रिपोर्ट पेश करने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। 

उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। सरकार राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर बिना किसी परेशानी के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो जाने के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना उचित नहीं होगा। अभी तक हालांकि इस संबंध (नीट परीक्षा) में घोषणा नहीं हुई है। एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को पत्र लिख कर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पहले ही सीबीएसी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर चुका है तथा कईं अन्य राज्यों ने भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है।

लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाने का फैसला किया

चेन्नई। तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन को एक सप्ताह और सात से 14 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को कुछ और ढील के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की। तमिलनाडु के कई जिलों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन कई क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर है। राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 10 मई को लॉकडाउन लगाया गया था जिसके बाद से इसे हर हफ्ते बढ़ाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यहां जारी बयान में कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और लोगों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए जिले-वार स्थिति की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा के आधार पर लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई, उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कोरोना के मामले कम हुये हैं इसलिए इन क्षेत्रों में लॉकडाउन में अधिक ढील दी गई है। राज्य के 11 जिलों -कोयंबटूर, नीलगिरि, तिरुप्पुर, इरोड, सेलम, करुर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुरई- में कोरोना के अधिक मामलों को देखते हुये लॉकडाउन में कम छूट दी गई है। 

राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। लेकिन सार्वजिनक एवं निजी परिवहन सेवाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, पर्यटक स्थल, थियेटर, सैलून और स्पा बंद रहेंगे।

24 मई से 1 हफ्ते तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा

इकबाल अंसारी  

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 24 मई से एक हफ्ते की अवधि तक पूर्ण लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। स्टालिन ने चिकित्सा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सभी पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद घोषणा की कि राज्य में एक हफ्ते की अवधि तक पूर्ण लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। वर्तमान लॉकडाउन की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार से लागू होने वाले पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर आज राज्य में सभी दुकानें शाम नौ बजे तक खुलेंगी और कल से इनका समय सुबह छह बजे से शाम नौ बजे तक होगा। शनिवार और सोमवार को सभी सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रहेंगी।

लॉकडाउन की अवधि में फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, वेटरनरी क्लीनिक, दूध, पानी और अन्य सामान की दुकानें तथा समाचार वितरण कार्यालय खुलेंगे। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन में सब्जियों और अन्य सामान की दुकानें बंद रहेंगी लेकिन लोगों की जरूरतों को देखते हुए फलों तथा सब्जियों को चेन्नई शहर और अन्य जिलों में बागवानी विभाग और स्थानीय निकाय की मदद से बेचा जाएगा। सभी आवश्यक विभागों में राज्य सचिवालय से काम होगा लेकिन प्राइवेट फर्मा, बैंकों, बीमा कंपनियों, आईटी और आईटीईएस स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति होगी।

इस अवधि में पेट्रोल पंप, एटीएम, कृषि सामानों को ले जाने वाले वाहनों तथा आवश्यक सामग्री को ढोने वाले वाहनों को छूट रहेगी। लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में आवश्यक चिकित्सा कारणों और अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी लेकिन एक ही जिले में आने जाने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा।

सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मांग की

मनोज सिंह ठाकुर             

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सभी दोषियों की रिहाई को लेकर सितंबर 2018 के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की भी अपील की है।

स्टालिन की ओर से कोविंद को लिखा गया पत्र द्रमुक संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने दिल्ली में उन्हें सौंपा। पत्र में सभी सात दोषियों एस. नलिनी, मुरुगन, संथान, ए.जी. पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट प्यास और पी. रविचंद्रन की सजा माफ करने और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।