यूनिवर्सल एक्सप्रेस

रविवार, 26 जून 2022

ध्यान भटकाने की कला में ‘महारत’ हासिल: गांधी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ‘ध्यान भटकाने की कला’ में ‘महारत’ हासिल है लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 17 अरब डॉलर के अवमूल्यन जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं, तब मोदी ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री को ‘ध्यान भटाने की कला’ में हासिल महारत इन विपदाओं को छिपा नहीं सकता-डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर; एलआईसी का 17 अरब डॉलर का अवमूल्यन; डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर; बेरोजगारी दर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर; डीएचएफएल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी।” राहुल अर्थव्यवस्था को संभालने के मोदी सरकार के तौर-तरीकों की अक्सर आलोचना करते आए हैं। उन्होंने केंद्र से युवाओं को रोजगार देने का आह्वान भी किया है।

1 जुलाई से प्लास्टिक उपयोग, जुर्माने का प्रावधान

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी शहरी विकास विभाग में सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कह दिया है 1 जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर ₹5000 तक जुर्माना वसूल किया जाएगा।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारण बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है ।

सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम ₹5000 तक का चालान हो सकता है हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति प्रति ₹500 तक जुर्माना भी लगाया है अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरी बैग पर रोक लगाई गई हैप्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा है कि ईयर बर्ड्स कैंडी स्टिक प्लास्टिक के झंडे थर्माकोल की सजावट सामग्री कप प्लेट चम्मच कांटे मिठाई के डब्बे मैं यूज होने वाली फिल्म सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैनर इन सभी पर रोक रहेगीयह पहली बार नहीं है कि जब उत्तराखंड में पॉलीथिन पर रोक लगाई जा रही है इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी पॉलीथिन पर रोक लगाई गई थी और उसका कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था लेकिन जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ फिर धड़ल्ले से पॉलिथीन मार्केट में उतर आया था।

निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगी।

प्रदेश में एक जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट बिकेंगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संदर्भ में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा इसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडी, सजावट वाली सामग्री, गिलास, कांटे, चम्मप, मिठाई के डिब्बे वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक पीवीसी किसी भी प्रतिष्ठित दुकान व्यक्ति व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किए जाने पर नगर निगम द्वारा धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

‘हिंदुत्व एजेंडे’ पर भाजपा आक्रामक नहीं है

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्लाकुट्टी का कहना है कि उनकी पार्टी की विचारधारा ‘एकात्म मानव दर्शन’ (एकात्म मानववाद) पर आधारित है, जो किसी भी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से बड़ी है। एक इंटरव्यू में अब्दुल्लाकुट्टी ने इस बात का खंडन किया कि भाजपा अपने ‘हिंदुत्व एजेंडे’ को लेकर अधिक आक्रामक है, जिससे अन्य समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अब्दुल्लाकुट्टी ने कहा, भाजपा सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। देश ने पिछले साल ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ के आदर्श वाक्य के साथ जबरदस्त विकास देखा है। भाजपा की विचारधारा ‘एकात्म मानव दर्शन’ पर आधारित है। तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा की विचारधारा ‘हिंदुत्व’ नहीं बल्कि ‘भारत-त्व’ है, जो किसी भी विचारधारा, किसी भी लोकतंत्र और किसी भी धर्मनिरपेक्षता से बड़ी है।

उन्होंने कहा, भाजपा सरकार केवल देश को महान बनाने पर ध्यान दे रही है। हमारी सरकार ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के एकमात्र उद्देश्य या एजेंडे के साथ काम कर रही है और सभी को एक साथ लेकर इसे हासिल करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। मोदी सरकार में ‘जाति, पंथ या धर्म’ के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। हमारा एकमात्र एजेंडा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ है और कुछ नहीं।

अब्दुल्लाकुट्टी ने दावा किया कि उत्तर भारतीय मुसलमानों के मुद्दे दक्षिण भारत के मुसलमानों से अलग हैं। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के गठन से पहले उत्तर भारतीय मुसलमानों के मुद्दे गरीबी और पिछड़ापन थे, जो दक्षिण भारतीय मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद, चीजें बदल रही हैं। कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में मुसलमानों की स्थिति में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने विशेष रूप से उत्तर भारत में मुसलमानों का शोषण किया है और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और वाम दलों ने केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में माना है और उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कभी कुछ नहीं किया है। इन राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को विकास से वंचित रखा है।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी कई पहलों के माध्यम से किसी भी अन्य भारतीय की तरह हर गुजरते दिन के साथ उनके (मुसलमान) जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अब मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, शौचालय, पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सरकारी लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ कट्टर भाजपा विरोधी मतदाताओं सहित सभी तक पहुंच रहा है।

थियेटराइजेशन के तहत सेना की इकाइयां शामिल

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने रविवार को कहा कि ‘थियेटराइजेशन’ योजना पर चल रहे विचार-विमर्श में निश्चित तौर प्रगति हुई है और भारतीय वायुसेना व्यापक राष्ट्रीय युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए तीनों सेना (थल, वायु, नौसेना) के एकीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि वायुसेना को उम्मीद है कि जब कभी अंतिम संरचना सामने आएगी, वह मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में सशक्त, मजबूत और सक्षम होगी। उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय सशस्त्र बलों के ‘थियेटराइजेशन’ की प्रक्रिया इस समय विमर्श की अवस्था में है।

कुछ मुद्दे हैं, जिनपर चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर इन पहलुओं पर प्रगति हुई है।’’ तीनों सेना के एक संयुक्त कमान को थियेटर कमान की संज्ञा दी जाती है और ‘थियेटराइजेशन’ योजना के तहत प्रत्येक थियेटर कमान में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की विशिष्ट इकाइयां शामिल होंगी तथा एक अभियान कमांडर के नेतृत्व में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों से एकल यूनिट के तौर पर निपटेंगी। मौजूदा समय में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग कमान हैं। शुरुआत में वायु रक्षा कमान और समुद्री थियेटर कमान गठित करने की योजना थी।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, ‘‘विचार-विमार्श चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अंतिम संरचना जब तैयार होगी तो वह शक्तिशाली, मजबूत और मौजूदा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, जो संयुक्त संरचना तैयार होगी, वह हमारे पर्यावरण के लिए खास होगी और पर्याप्त विचार-विमर्श कर युद्ध में (सेना के) प्रत्येक अंग के कार्य और भूमिका की दृष्टि से स्पष्ट होगा।’’ वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जब संयुक्त संरचना के गठन के विस्तृत पहलुओं की बात आती है तो तीनों सेनाएं ‘‘एकमत’’ हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘वायुसेना व्यापक राष्ट्रीय युद्धक क्षमता में परिवर्तनकारी बदलाव लाने और इसमें बढ़ोतरी के लिए एकीकरण के प्रति कटिबद्ध है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि सशस्त्र बल राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे और ऐसे मॉडल के साथ आएंगे, जो भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम होगा।’’ वायुसेना प्रमुख ने यह बात उस वक्त कही जब कहा गया कि ऐसी धारणा है कि वायुसेना ‘थियेटराइजेशन’ की पहल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है।

हेमंत सरकार चल नहीं रही, रेंग रही है: दास

इकबाल अंसारी

रांची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार न चल रही है, नहीं रेंग रही है; सिर्फ नींद में विभोर है। दास ने आज यहां कहा कि और जो सरकार नींद में विभोर हो उससे संवेदना की उम्मीद करना पानी गर्म कर गाढ़ा करने की नाहक कोशिश भर है।उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में बालू और गिट्टी की अनुपलब्धता राज्य के विकास को और पीछे ढकेल रही है। दरअसल इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। 2020 से न तो बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है न पत्थर खदानों की निलामी।

सरकार के संरक्षण में अवैध बालू एवं गिट्टी का कारोबार की खबर समाचार पत्रों में आती रही है। कहा जाता है कि अवैध बालू एवं गिट्टी बांग्लादेश तक भेजा गया है। अब ईडी द्वारा इसकी जांच-पड़ताल करने एवं लगातार समाचार पत्रों में धंधे का खुलासा होने पर दिखावे के लिए छापेमारी की जा रही है। सरकार अगर दूरदर्शी सोच रखती और समय पर बालू घाटों की बंदोबस्ती एवं पत्थर खदानों की निलामी की गयी होती तो आज बालू-गिट्टी के लिए हाहाकार नहीं होता।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का निर्माण कार्य बालू गिट्टी के आभाव में दम तोडऩे वाली है। बालू और गिट्टी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रति दिन चौदह से पंद्रह सौ आवास बन रहे थे, वहीं अब यह घटकर पांच सौ से नीचे पहुँच गया है ।इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना के तहत बनने वाली पुल-पुलिया का निर्माण कार्य लगभग ठप है। जहाँ काम हो रहा है वहां काम करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। सरकारी निकम्मेपन की वजह से रियल एस्टेट का कारोबार लगभग ठप है । जो लोग निजी घर के निर्माण का सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट कर बिखर रहा है।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-261, (वर्ष-05)

2. सोमवार, जून 27, 2022

3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-41+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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