सोमवार, 12 दिसंबर 2022

नए इतिहास का सृजन, महिला विंग की घोषणा

नए इतिहास का सृजन, महिला विंग की घोषणा


अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत जनपद बागपत के जिला कार्यालय बड़ौत में एक मीटिंग का आयोजन

गोपीचंद 

बागपत। जिलाध्यक्ष व्यापारी नेता भूपेश बब्बर की अध्यक्षता में जनपद बागपत में नए इतिहास का सृजन करते हुए महिला विंग की घोषणा की गई। जिला कार्यलय पर हुई मीटिंग में जिला अध्यक्ष व्यापारी नेता भूपेश बब्बर ने अखिल भारतीय उधोग व्यापार मंडल जिला बागपत की महिला विंग की घोषणा की गई। जिसमे श्रीमती रेणु गुप्ता को जिला प्रभारी व श्रीमती वंदना गुप्ता को जिला सहप्रभारी पद पर मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष द्वारा जिला महिला विंग प्रभारी श्रीमति रेणु गुप्ता व सह प्रभारी श्रीमती वंदना गुप्ता को मनोनयन पत्र देकर उन्हें जिले की अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महिला इकाई के पद की जिम्मेदारी दी गई।

नवनियुक्त जिला प्रभारी श्रीमती रेनू गुप्ता ने कहा कि मेरे लिए व्यापारी हित सर्वोपरि रहेगा। मेरा सदैव यह प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यापारी महिला को जो भी वह हमारी बहन व्यापार करती है। उसे उसके व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी आने पर तुरंत हर संभव मदद दी जाएगी। जिला सह प्रभारी श्रीमती वंदना गुप्ता ने कहा कि व्यापारी सबका ध्यान रखता है। व्यापारी से बड़ा कोई दानी व सेवक नहीं होता है। उन्होंने कहां कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल केवल एक मात्र ऐसा व्यापार मंडल है। पूरे प्रदेश में जो हमेशा व्यापारियों के लिए संघर्षशील रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप बंसल का भी मैं धन्यवाद करती हूं और जिला अध्यक्ष व्यापारी नेता भूपेश बब्बर व उनकी समस्त टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूं। जो हमेशा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं।

जिलाध्यक्ष व्यापारी नेता भूपेश बब्बर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया व व्यापारियों की सेवा करना ही अपना परम धर्म होना बताया। सम्मानित करने में संरक्षक जमीरउद्दीन अब्बासी,  श्रवण जैन, जिला महामंत्री अनुराग मोहन जैन, जिला कोषाध्यक्ष अमित चिकारा, जिला उपाध्यक्ष  शोबी मलिक, विपिन जैन नगर अध्यक्ष अमित जैन, अजय सोलंकी, मनोज जैन, अरविंद खोखर, अक्षय जैन राजहंस, सुनील सोलंकी, राजेंद्र सखूजा, आशीष दांगी, संदीप जैन, पिंटू जैन, सुधीर जैन, ऋषभ जैन,इमरान प्रधान, संजय जैन, राकेश गुप्ता, कुलदीप राणा, कीमती लाल, संजय जैन अमूल वाले राजीव तोमर, नगर महामंत्री सम्यक जैन, नगर कोषाध्यक्ष शुभम जैन, सचिन जैन, विपिन जैन, अमित जैन पान वाले, संजय कुमार मानसी स्वीट्स , बिट्टू जैन, अशोक अरोरा, मनोज रोहिल्ला, पवन वाधवा, सुनील चौहान, संदीप दहिया, पिंटू जैन, आदि व्यापारी गण उपस्थित रहे।

राज्यसभा: विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया

राज्यसभा: विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को स्थायी समिति में चर्चा के बाद सदन में लाने जाने की अपील करते हुए राज्यसभा में सोमवार को अधिकांश विपक्षी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया। भोजनावकाश के बाद आज कार्यवाही शुरू होने पर द्रविड मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के वी विल्सन ने कहा कि यह संशोधन वर्ष 2001 कानून में संशोधन के लिए लाया गया है, जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के साथ ही पेरिस समझौते के अनुरूप है।

हालांकि उन्होंने कहा कि यह संशोधन ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लाया गया है। जबकि इसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की बात है। इसके लिए कार्बन ट्रेडिंग की बात की गयी है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि यह संशोधन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। जबकि यह मामला पर्यावरण मंत्रालय या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का है। यह विकासोन्मुख विधेयक है। लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हरित भवन की इसमें बात की गई है। जो अभी वैश्विक स्तर पर नयी बात है।

यह बहुत बेहतर पहल है कि भारत हरित भवन की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सौर ऊर्जा की बात की गयी है लेकिन देश में अभी सोलर पैनल बनाने के लिए एक दो ही कंपनियां है।इसमें छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि यह संशोधन पेरिस संधि के अनुरूप किया जा रहा है जिसके माध्यम से भारत सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने इस विधेयक को अच्छा बताते हुये कहा कि यह बहुत ही अच्छा विधेयक होता यदि यह स्थायी समिति के माध्यम से आता। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तो लगता है कि विधेयकों को स्थायी समिति या इस तरह की व्यवस्था में चर्चा करा कर सदन में लाने की परंपरा ही समाप्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अच्छा है। क्योंकि इसमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जोर दिया गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के लिए शोध एवं विकास के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण पर बहुत बात होती है। लेेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। जब हम कार्बन ट्रेडिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो इसमें पराली और कचड़े को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पराली जलाये जाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। कांग्रेस के शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि इस विधेयक में काफी कुछ किया जा सकता था। लेकिन इसको बेहतर बनाने की दिशा में काम नहीं किया गया।

पर्यावरण संरक्षण बहुत अच्छा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यदि यह स्थायी समिति से होकर आता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि इसमें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा के लिए उपयोगी उपकरणों पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

बिजली केन्द्र और राज्य दोनों के दायरे में आता है इसलिए इसमें राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। जैव ईंधन की खपत को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए राज्यों को भी कानून बनाने के लिए कहना चाहिए था। कार्बन टेड्रिंग का नियमन कौन करेगा। इस पर चर्चा में वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन, एमडीएमके के वाइको ने भी अपने विचार रखे।

कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए ‘फ्लैग बैठक’ की

कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए ‘फ्लैग बैठक’ की

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां तवांग जिले के यंगस्टे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। इस घटना दोनों पक्षों की ओर सैनिकों के घायल होने की खबर है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय कमांडर ने तवांग सेक्टर में एलएसी पर झड़प के बाद शांति बहाल करने के लिए चीनी समकक्ष के साथ ‘फ्लैग बैठक’ की।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये घटना 9 दिसंबर 2022 की है। खबरों के अनुसार चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी LAC तक पहुंच गए थे। चीनी सैनिकों के इस कदम का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प की भी खबरें हैं। इस झड़प में दोनों की ओर सेनाओं के कुछ जवानों के घायल होने की खबर हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से पीछे हट गए। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की। ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। 

ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। अक्टूबर 2021 में, इसी तरह की एक घटना हुई थी जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर लिया था।

कांग्रेसी सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताई: बिरला 

कांग्रेसी सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताई: बिरला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के एक सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सोमवार को सदन में कहा कि अगर सदस्य सदन के भीतर जाति और धर्म के आधार पर चर्चा करेंगे तो आसन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल, कांग्रेस सदस्य रेवंत रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारण की एक टिप्पणी को लेकर जाति के संदर्भ में कुछ कहा था।

निर्मला सीतारमण ने कहा था, सदस्य तेलंगाना से आते हैं। कह रहे हैं कि उनकी हिंदी कमजोर है। मैं कमजोर हिंदी में ही जवाब देती हूं। इसके बाद रेड्डी ने कहा, मंत्री जी ने मेरी हिंदी को लेकर टिप्पणी की है। मैं.... कांग्रेस सांसद की टिप्पणी को लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपत्ति जताई और कहा कि सदस्य इस सदन का वर्गीकरण कर रहे हैं। बाद में बिरला ने कहा, सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं।

आप जाति और धर्म के आधार पर चुनकर नहीं आते हैं...ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, अन्यथा कार्रवाई करनी होगी। आप यहां धर्म और जाति के आधार पर चर्चा नहीं करें। इस पर रेड्डी ने कुछ कहने का प्रयास किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा,  अगर आप बार-बार उठेंगे तो बाहर निकाल दूंगा।इससे पहले रेड्डी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने कथन का उल्लेख कर रहे थे तो बिरला ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। इस पर रेड्डी ने कहा कि आप हस्तक्षेप मत करिये।

लोकसभा अध्यक्ष ने उनके इस कथन पर भी आपत्ति जताते हुए कहा, आप (अधीर रंजन चौधरी) नेता हैं। आप सदस्यों को समझा दें कि वह ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे पास अधिकार है कि हस्तक्षेप करूं। इस पर रेड्डी ने सफाई देते हुए कहा, हम सब यहां चुनकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें संरक्षण देंगे। इसके बाद प्रश्नकाल आगे बढ़ा।

आंतरिक सुरक्षा के विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए

आंतरिक सुरक्षा के विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि आंतरिक सुरक्षा के विषय पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग की। चौधरी ने कहा, आज कश्मीर से लेकर पंजाब तक हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है।कश्मीरी पंडितों, सिखों और कुछ अन्य लोगों की हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस नेता ने पिछले दिनों पंजाब के तरन तारन में हुए एक हमले का उल्लेख करते हुए कहा, हमारी मांग है कि आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए।

जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा

जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा

श्रीराम मौर्य 

शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सोमवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान से सलाह-मशविरा करने के बाद जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक से ही चुनाव से पहले किये गए वादों को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। 

सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी ‘गारंटी योजनाओं’ को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कुछ वादों को ‘गारंटी’ का नाम दिया था। इनमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, युवाओं के लिए करीब पांच लाख नौकरियां, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप कोष और 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली देना शामिल है। 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने के लिए पारदर्शिता कानून बनाया जाएगा। इस तरह के कानून आम तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा करने का प्रावधान करते हैं। सुक्खू ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उपमुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में 10 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से सलाह मशविरे से होगा और इसपर पार्टी आलाकमान अंतिम निर्णय लेगा। मंत्रिमंडल में पेशेवर व युवा और समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कौल सिंह ठाकुर, विद्या स्टोक्स व विप्लव ठाकुर का अनुभव रूपरेखा तैयार करने में मददगार होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा, “ हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।” सुक्खू ने कहा कि संगठन और सरकार में पूरा तालमेल है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह से सचिवालय में भी मुलाकात की। उन्होंने कहा, “ मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन ईश्वर की कृपा और अपने समर्थकों के समर्थन और शुभकामनाओं से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा लोगों, खासकर वंचितों की सेवा करना है।” 

उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला 10 दिन में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है और पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, “ यह सरकार चलेगी भी, दौड़ेगी भी और ‘परफॉर्म’ (प्रदर्शन) भी करेगी।” उपमुख्यमंत्री ने कहा, “ हम सभी चुनावी वादों को पूरा करेंगे और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज़ के तौर पर स्वीकार करेंगे।”

1800 कांस्टेबल व 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती, मंजूरी 

1800 कांस्टेबल व 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती, मंजूरी 

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने राज्य पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती को सोमवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस विभाग में हर साल युवाओं को कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों पर भर्ती करेगी।

उन्होंने कहा कि हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों का विज्ञापन दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा हर साल 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। चीमा ने बताया कि पटवारी (राजस्व अधिकारी) के 710 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।

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