गुरुवार, 18 मार्च 2021
पीएनबी ने कारोबार के प्रबंधन के लिए यूनिट गठित की
यूके: महिलाओं की फटी जींस पर सीएम का बयान
मुंबई: परिणीति चोपड़ा ने अर्जुन को मारा तमाचा
बंगाल: ममता के पक्ष में प्रचार करने आएंगे तेजस्वी
टीएमसी को कुशासन के लिए सजा मिलेगी: पीएम
टीएमसी प्रमुख पर एक खास वर्ग के लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, ”बंगाल के लोगों की याददाश्त तेज है। बंगाल को याद है कि किसने सेना पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था और पुलवामा हमले तथा बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान आपने किसका पक्ष लिया था।”
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान भी किए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा। टीएमसी सरकार द्वारा केंद्र की कुछ योजनाओं को लागू न किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में यकीन रखते हैं जबकि टीएमसी दलाली लेने (ट्रांसफर माय कमीशन) में यकीन रखती है।”उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी ने बंगाल में माओवादियों की एक नयी नस्ल तैयार की जिसने जनता का पैसा लूटा, वो पैसा जो गरीब लोगों के लिए था। दीदी की सरकार ने माओवादी हिंसा को संरक्षण दिया।” मोदी ने आरोप लगाया कि वाम और टीएमसी सरकारों ने पुरुलिया के औद्योगिक विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी सरकार ने पुरुलिया को केवल जल संकट, जबरन पलायन और भेदभाव भरा प्रशासन दिया है।
जम्मू-कश्मीर में समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ
भारत: 24 घंटों में कोरोना के 36 हजार नए मामले
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 36 हजार के करीब सक्रिय मामले सामने आये हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामले 35,871 से बढ़े हैं। जबकि, इसमें बुधवार को 10974, मंगलवार को 4170, सोमवार को 8718, रविवार को 8,522 और शनिवार को 4,785 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 172 दर्ज की गई है। बुधवार को यह संख्या 188, मंगलवार को 131, सोमवार को 118, रविवार को 158, शनिवार को 140, शुक्रवार को 117 दर्ज की गई थी। इस बीच देश में अब तक तीन करोड़ 71 लाख 43 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35,871 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 14 लाख 74 हजार से अधिक हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 17,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं. जिसे मिलाकर अब तक 1,10,63,025 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 17,958 से बढ़ने से 2,52,364 हो गये हैं। इसी अवधि में 172 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,59,216 हो गयी है।देश में रिकवरी दर 96.41 और सक्रिय मामलों की दर 2.19 प्रतिशत हो गया है जबकि मृत्युदर अभी 1.38 फीसदी है। महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 13957 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़कर 1,54,036 हो गयी है। राज्य में 9138 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 21,63,391 लाख पहुंच गयी है। जबकि 84 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53,080 हो गया है।
नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की छूट: गडकरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दें। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उनका कहना था कि स्कैप पॉलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आ सकते हैं। गडकरी ने कहा कि वह खुद इलेक्ट्रोनिक वाहनों बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने सदन के अन्य सदस्यों से भी इसी तरह के वाहनों का इस्तेमाल करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया और कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की कीमत तथा इसके आयात को कम कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि सरकार एक साल के भीतर वाहन निर्माण और संचालन के क्षेत्र में पूरी तरह से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएस-चार को लागू करने से देश में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया है। काला धुआं वाहन छोड़ते हैं उससे वातावरण बहुत खराब होता है और इसके लिए पुराने वाहन ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति लायी है। इससे नये वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए सड़कों के बेहतर होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नये वाहन ज्यादा संख्या में सडकों पर होंगे और पुराने वाहन हटेंगे तो प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छे वाहन चालकों के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इन केंद्रों में अच्छे चालक तैयार किये जाएंगे और इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है।
न्यायालयों में टीकों से जुड़ी सुनवाई पर लगाईं रोक
त्यौहार: इंडियन रेलवे का कई ट्रेनें चलाने का ऐलान
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15 साल की उम्र में झेला रेप का दर्द, सुनाई आपबीती
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13 मई को रिलीज होगी फिल्म 'सत्यमेव जयते 2'
मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' को लेकर चर्चा में हैं। जॉन के साथ फिल्म में दिव्या खोसला कुमार की भी अहम भूमिका है। जॉन अब्राहम ने फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' का नया पोस्टर रिलीज किया है। जॉन अब्राहम 'सत्यमवे जयते 2' के नए पोस्टर में दो अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं।एक में जॉन पुलिसवाले बने नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में उन्होंने बनियान पहनी है और वह एक्शन मोड में हैं। जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “इस ईद सत्या वर्सेज जय, दोनों लड़ेंगे इस साल, दोनों भारत मां के लाल! सत्यमेव जयते 2 इस ईद 13 मई 2021 को रिलीज होगी।”
पपीते के बीज को ना समझें बेकार, जानिएं गुण
पपीता का बीज भी खाया जा सकता है। स्वाद में जरा कड़वा और जरा चटपटा जरूर लगेगा। लेकिन, सीमित मात्रा में सेवन से बिगड़ती सेहत और कुछ पुरानी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। आगे से आप पपीता के बीज बेकार जानकर फेंक ना दें। इसके पहले, जरा जान लीजिए, कि यह स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं?
पपीता याने सेहत को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट फल। ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाला पपीता का गुण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह तो हुई पपीता की बात, अब जान लीजिए पपीता के उस बीज के बारे में, जिसे ऐसे ही फेंक दिया जाता हैं। यह सोच कर कि यह किसी काम के नहीं हैं। लेकिन बीज में ऐसे तत्वों के होने की जानकारी सामने आई है। जिनकी मदद से त्वचा के अलावा कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। साथ ही कुछ पुरानी बीमारियां भी खत्म की जा सकती है।
सीबीआई ने कैडबरी इंडिया पर दर्ज किया मामला
एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया है, कि ये लाभ लेने के लिए कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के कुछ सदस्यों ने प्रमुख प्रबंधकों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में हेरफेर की, मध्यस्थों को रिश्वत दी और सभी सबूतों को छिपाने का काम किया। इस मामले में एजेंसी ने कुल 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसमें 2 तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के वित्त के तत्कालीन उपाध्यक्ष विक्रम अरोड़ा और इसके निदेशक राजेश गर्ग और जेलबॉय फिलिप्स शामिल हैं।
कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने सैंडहोली गांव में बोर्नवीटा बनाने के लिए मैन्यूफेक्च रिंग यूनिट स्थापित की थी। सीबीआई ने एफआईआर में कहा है कि इस यूनिट में 19 मई 2005 से उत्पादन शुरू हुआ। 2 साल बाद सीआईएल ने 5 स्टार और जेम्स बनाने के लिए दूसरी यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा और 2007 में बद्दी में जमीन अधिग्रहीत की। इसके जरिए उसने उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स में 10 साल की अतिरिक्त छूट ली। इसके बाद कंपनी ने पहले की ही यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने का निर्णय लेने की बात कहते हुए आवेदन दिया।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 15 महीने बाद कंपनी ने कहा कि उसकी दूसरी इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है। जिसके लिए उसे टैक्स छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। जो कि संभव नहीं था क्योंकि कंपनी ने पहले ही कहा था कि वह पहले से मौजूद यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने जा रहा है और पहली यूनिट को 2005 से टैक्स छूट का लाभ मिल रहा था।
हालांकि, कंपनी ने छूट प्राप्त करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले 29 मार्च 2010 को एक अलग कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड यूनिट 2 के नाम पर दूसरी यूनिट लगाने की मांग की। इसके लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और टैक्स छूट में लाभ लेने के लिए एक अलग कंपनी के रूप में दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी अप्रूवल लिए, जबकि वह यह लाभ पाने के योग्य नहीं थी।
एजेंसी ने यह भी कहा है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने भी इस मामले की जांच की है और कंपनी पर 241 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिनेत्री कंगना ने राजस्थान में शुरू की शूटिंग
राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले 'तेजस' की टीम ने अपने दिल्ली शेड्यूल को पूरा किया। फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जो इस फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं।
ई-कॉमर्स कंपनियां रिटेल को बर्बाद कर देगी: कैट
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ये विदेशी कंपनियां द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। ये भारत को बनाना रिपब्लिक समझ रही है। ऐसी विकट स्थिति और विशेष रूप से वर्तमान में दूषित हुए ई-कॉमर्स व्यवसाय के मद्देनजर, ई-कॉमर्स में एफडीआई से संबंधित कानून, नियमों और विनियमों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए एक नया सशक्त प्रेस नोट की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
एक नए प्रेस नोट को जल्द जारी करने पर जोर देने के साथ साथ दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि देश के कानून की रक्षा के लिए ये जरूरी है। जिससे इन विदेशी कंपनियों को साफ सन्देश दिया सके कि ई कॉमर्स में एफडीआई बेहद आवश्यक और अनिवार्य है और इसके तहत जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनका उल्लंघन आसान नही होगा।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह के नियंत्रण से उन्हें मूल मूल्य निर्धारण, डीप डिस्काउंटिंग, कैपिटल डंपिंग के साथ विक्रेताओं के अधिमान्य चयन की अनुमति मिलती है। और ये सब बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और 8.5 करोड़ छोटे व्यापारियों, उनके आश्रित परिवारों और कर्मचारियों की आजीविका की कीमत पर नाजायज वित्तीय लाभ कमाने के इरादे से किया जा रहा है।
कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, इन विशाल विदेशी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा एक आम प्रथा अपनाई जा रही है जिसके तहत ये विक्रेता बन कर सहबद्ध कंपनिया बना रहे हैं जिसके जरिये वे उनके व्यापार पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सके।
इन खामियों को दूर करने के लिए कैट ने ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति पर एक नया प्रेस नोट जारी करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने की मांग की है।
'मार्केटप्लेस मॉडल' और 'इन्वेंट्री आधारित मॉडल' के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक संबंध कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और इसके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के बीच निषिद्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, 'बाजार इकाई' और 'विक्रेता' के बीच किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक या अन्यथा कड़ाई से प्रतिबंधित होना चाहिए।
मार्केटप्लेस और सेलर के बीच इस तरह के निषिद्ध संबंध को शामिल किया जा सकता हैं, लेकिन समूह कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संबंधित पक्षों, एसोसिएट कंपनियों, लाभकारी मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता हैं जो इस तरह के नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं।
कॉमर्स के बाजार आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, जो केवल खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करता है।
कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होंगी और उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखेगी, अर्थात बाजार पर बेची जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं। इस तरह के स्वामित्व या उनकी सूची पर नियंत्रण, व्यापार को सूची-आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा।
मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को बेचने वाले को बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की इन्वेंट्री को नहीं बेचेंगे। कोई भी सामान या सेवाएं जो बाजार की समूह कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फिर से बेची जाती हैं, तो ऐसी खरीद फरो़ख्त को ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में माना जाएगा।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई के समूह कंपनियों द्वारा अपनी सूची पर स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाले विक्रेता को बाजार पर अपने सामान या सेवाओं को बेचने की अनुमति नहीं है।
बाजार में बिक्री के लिए बेची जाने वाली इनवेंटरी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी समूह की कंपनियों के अनुसार बाजार में बेचने वाले की सूची ई-कॉमर्स बाजार संस्था द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक मार्केटप्लेस इकाई और उसके सहयोगी, समूह की कंपनियां, सहयोगी सरकार या किसी नियामक द्वारा आवश्यक विवरण, सूचना, प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए समय-समय पर सभी विवरण, सूचना, दस्तावेज, बयान और विवरण प्रदान करेंगे।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
1. अंक-214 (साल-02)
2. शुक्रवार, मार्च 19, 2021
3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत
4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।
5. न्यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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