बुधवार, 24 मार्च 2021

भारत: 24 घंटे में 47 हजार से अधिक नए संक्रमित

 अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 47 हजार से अधिक नये मामले सामने आये हैं और 275 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47,262 नये मामले दर्ज किये गये जबकि मंगलवार को यह संख्या 40,715 सोमवार को 46,951, रविवार को 43,846, शनिवार 40,953 और शुक्रवार को 39,726 दर्ज की गई थी।
इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 275 दर्ज की गई है। मंगलवार को यह संख्या 199, सोमवार को 212, रविवार को 197, शनिवार को 188, शुक्रवार को 154, गुरुवार को 172, बुधवार को 188, मंगलवार को 131 दर्ज की गई थी। इस बीच देश में अब तक पांच करोड़ आठ लाख 41 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 47,262 नये मामले सामने आये हैं। जिससे संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 17 लाख 34 हजार से अधिक हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 23,907 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिसे मिलाकर अब तक 1,12,05,160 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं।
सक्रिय मामले 23,080 से बढ़ने से 3,68,457 हो गये हैं। इसी अवधि में 275 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,60,441 हो गयी है। देश में रिकवरी दर 95.67 और सक्रिय मामलों की दर 2.96 प्रतिशत हो गया है। जबकि मृत्युदर अभी 1.37 फीसदी है।
महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 15402 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़कर 2,31,942 हो गयी है। राज्य में 13,165 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 22,47,495 पहुंच गयी है। जबकि 132 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53457 हो गया है।

महामारी के चलते 'लॉकडाउन', जीना हुआ कठिन

अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए पिछले साल 25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के चलते पैदा हुआ। आजीविका का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और एक साल बाद भी भारत बेरोजगारी की समस्या से उबर नहीं पाया है।
सरकार ने महामारी के घातक प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था। लेकिन इससे आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां थम गईं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा तथा प्रवासी मजदूरों के पलायन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में बेरोजगारी की दर 6.9 प्रतिशत रही, जो पिछले साल इसी महीने में 7.8 प्रतिशत और मार्च 2020 में 8.8 प्रतिशत थी। आंकड़ों से पता चलता कि अप्रैल में बेरोजगारी दर 23.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। और मई में यह 21.7 प्रतिशत पर रही। हालांकि, इसके बाद थोड़ी राहत मिली और जून में यह 10.2 प्रतिशत और जुलाई में 7.4 प्रतिशत रही।
सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक हालांकि बेरोजगारी की दर पिछले साल अगस्त में फिर बढ़कर 8.3 प्रतिशत और सितंबर में सुधार दर्शाते हुए 6.7 फीसदी हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक सीएमआईई के आंकड़ों में जुलाई के बाद से बेरोजगारी के परिदृश्य में सुधार के संकेत हैं। लेकिन इसमें स्थायित्व केवल विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सुधार के बाद आएगा। रोजगार की दृष्टि से इस दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में नए सिरे से रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन रोजगार के परिदृश्य में लगातार सुधार के लिए बार-बार नीतिगत हस्तक्षेप और जमीनी स्तर पर पहल की जरूरत है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 16.5 लाख लोगों ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से लाभ उठाया है। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी।

तटरक्षक जहाज ‘वज्र’ का अनावरण, किया शामिल

चेन्नई। भारतीय तटरक्षक जहाज ‘वज्र’ को बुधवार को यहां औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया गया। छठे अपतटीय गश्ती पोत को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया गया है। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक ‘पट्टिका’ और जहाज के नाम वाले बोर्ड ‘वज्र’ का औपचारिक अनावरण किया।
जहाज का निर्माण देश में ही किया गया है। और इसे लार्सन एंड टुर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। सात अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में छठा जहाज वज्र आधुनिक नौवहन और संचार प्रणाली से लैस है। जहाज में मुख्य अस्त्र के तौर पर 30 मिलीमीटर की तोप है। और उसकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें दो एफसीएस नियंत्रित 12.7 एमएम की एसआरसीजी (स्थिर रिमोट नियंत्रित तोप) लगी है। इस जहाज को इस तरह से बनाया गया है। कि इसमें दो इंजन वाला, रात में उड़ान भरने में सक्षम एक हेलीकॉप्टर खड़ा हो सकता है । साथ ही चार उच्च गति वाली नौकाएं है। जो खोज एवं बचाव कार्यों, कानून प्रवर्तन तथा समुद्री गश्त में मदद कर सकेंगी। उप महानिरीक्षक एलेक्स थॉमस जहाज के कमांडिंग अधिकारी हैं। इस जहाज में 14 अधिकारी और 88 कर्मी होंगे।
जहाज तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के संचालनात्मक नियंत्रण के तहत तूतीकोरिन में तैनात रहेगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर यह समारोह सरकार द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए आयोजित किया गया।

एनवी रमणा होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश

 अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी और देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एन वी रमणा के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठता क्रम के नियमों का पालन करते हुए यह सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजी है और इसकी एक प्रति न्यायमूर्ति रमणा को सौंपी है।
नियमों के मुताबिक, मौजूदा सीजेआई अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले, अपने उत्तराधिकारी को लेकर एक सिफारिश भेजते हैं। अगर सरकार सिफारिश मंजूर कर लेती है। तो न्यायमूर्ति रमणा 24 अप्रैल को भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाल सकते हैं। वह 26 अगस्त 2022 में सेवानिवृत्त होंगे। सरकार सीजेआई बोबडे की सिफारिश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। सीजेआई की सिफारिश के साथ ही भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव में 27 अगस्त 1957 में जन्मे न्यायाधीश रमणा ने 10 फरवरी 1983 को वकील के तौर पर करियर की शुरूआत की। वह 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और उन्होंने 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया। न्यायाधीश रमणा को दो सितंबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया और 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायाधीश का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

तपेसिपाह गांव में लगीं आग, 30 घर जलकर राख

बहराइच। उत्तर-प्रदेश के बहराइच ज़िले के जरवल विकासखण्ड क्षेत्र के तपेसिपाह गांव निवासी एक ग्रामीण के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 30 मकान जलकर राख हो गए। जबकि, 25 मवेशियों के भी जलकर मौत हो गई।
पुलिस ने कहा कि आज तड़के एक घर में आग लगी जिसने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। अग्निकांड की सूचना पाकर उप जिलाधिकारी समेत अन्य राजस्व कर्मी आज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक आग लगने की सूचना के 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचीं। आग बुझाने में कम से कम 5 घंटे लग गए। पीड़ित परिवार खुले आसमान तले रहने को मजबूर हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जरवल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तपे सिपाह में डाक बंगला के पीछे बाढ़ व कटान पीड़ित रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार जीरा के घर बुधवार की सुबह बैटरी से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ग्रामीण जब तक आग बुझाने की कोशिश करते, तब तक लपटों ने पड़ोस के अन्य मकानों को आगोश में ले लिया। अग्निकांड में गांव निवासी तीन ग्रामीणों के मकान जलकर राख हो गए। वही आग में झुलस कर 25 मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई।
ग्रामीणों के मुताबिक अग्निकांड में तीस लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उप जिला अधिकारी महेश कुमार कैथल का कहना है। कि राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तत्कालीन सहायता के रूप में त्रिपाल और कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। वही आग लगने से 30 परिवार के डेढ़ सौ से अधिक लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है।

एससी ने परमबीर की याचिका खारिज की: महाराष्ट्र

 अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बुधवार को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार एवं कचादार की सीबीआई से ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी’ जांच कराने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ ने हालांकि परमबीर सिंह को अपनी शिकायत को लेकर बंबई उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है। कि यह मामला ‘काफी गंभीर’ है। लेकिन याचिकाकर्ता को बंबई उच्च न्यायालय जाना चाहिए। परमबीर सिंह का पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह आज ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1988 बैच के अधिकारी सिंह ने अदालत से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाने के आदेश को भी रद्द करने का भी अनुरोध किया था।
उनका आरोप है। कि यह आदेश मनमाना और ‘गैर कानूनी’ है। सिंह ने आरोप लगाया है। कि देशमुख ने पुलिस के लिए मुंबई में हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य तय किया था।

भाजपा सत्ता में आयी तो बंगाल का बेटा बनेगा सीएम

कांठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बंगाल ने पूरे भारत को वन्दे मातरम की भावना में बांधा है। और उसी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को बोहिरागोतो(बाहरी) बता रही हैं। उन्होंने एलान किया कि अगर भाजपा सत्ता में आयी तो राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल की धरती के बेटे को ही बनाया जाएगा।
पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांठी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रबींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों की भूमि है। और इस धरती पर कोई भारतीय बाहरी नहीं है। उन्होंने कहा, बंगाल ने पूरे भारत को वन्दे मातरम की भावना में बांधा है। और उस बंगाल में ममता दीदी बोहिरागोतो(बाहरी होने) की बात कर रही हैं। कोई भारतीय यहां बाहरी नहीं है। वे भारत माता के बच्चे हैं।
मोदी ने कहा, हमें पर्यटक कहा जा रहा है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारा अपमान किया जा रहा है। दीदी, रविंद्रनाथ के बंगाल के लोग किसी को भी बाहरी नहीं मानते।” उन्होंने रैली में कहा कि जब बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री इसी धरती का कोई बेटा होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए अक्सर अपने भाषणों में कहती हैं। कि वह दिल्ली या गुजरात से आए बाहरी लोगों को बंगाल में शासन करने नहीं देंगी।
उनके इस बयान पर छिड़ी स्थानीय बनाम बाहरी की बहस के बीच मोदी की यह टिप्पणियां आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को अपनी बेटी चाहिए अभियान भी शुरू किया है। जिसमें पार्टी के नेता राज्य आ रहे भाजपा पदाधिकारियों को चुनावी पर्यटक कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बनर्जी ने झूठे आरोप लगाकर नंदीग्राम के लोगों का अपमान किया और लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। उन्होंने 10 मार्च की घटना का जिक्र करते हुए कहा आप पूरे देश के सामने नंदीग्राम और उसके लोगों को बदनाम कर रहे हैं। यह वही नंदीग्राम है। जिसने आपको इतना कुछ दिया। नंदीग्राम के लोग आपको माफ नहीं करेंगे और आपको करारा जवाब देंगे।
गौरतलब है। कि 10 मार्च की घटना में मुख्यमंत्री घायल हो गई थीं। मोदी ने तोलाबाजी और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज्य में हर योजना को घोटाला-मुक्त बनाएगी और पारदर्शिता लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया चक्रवात अम्फान की राहत राशि को ‘भाइपो (भतीजा) विंडो’ के जरिए लूटा गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बनर्जी ‘दुआरे सरकार’ की बात कर रही हैं। लेकिन दो मई को उन्हें दरवाजा दिखा दिया जाएगा। बनर्जी सरकार ने चुनावों के मद्देनजर महीनों पहले ‘दुआरे सरकार’ कार्यक्रम शुरू किया था। जिसमें विशेष शिविर लगाकर सेवाएं दी जाती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया अगर वह तीसरी बार सत्ता में आयीं तो यह सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के गृहनगर कांठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

मोदी बहुत बड़े झूठे हैं, वादे का क्या हुआ ?: ममता

विष्णुपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पार्टी केवल उन लोगों को बाहरी कहती है। जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान यहां परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा गया है। उन्हें नहीं जो बरसों से राज्य में बसे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य में आने वाले भाजपा नेताओं को बाहरी होने का तमगा देते रहे हैं।
बनर्जी ने कहा कि बरसों से बंगाल में बसे दूसरे राज्यों के लोग बाहरी नहीं हैं बल्कि वह उनके अपने लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि हम उन लोगों के बारे में ऐसा क्यों कहेंगे, जो बरसों से यहां बसे हैं? वे हमारे राज्य का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल उन पान-मसाला खाने वाले, तिलक लगाने वाले लोगों को बाहरी कहते हैं। जिन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में समस्या उत्पन्न करने के लिए भेजा गया है।

यूके: हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दिए नए निर्देश

पंकज कपूर       
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुम्भ मेले की निरीक्षण रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य सचिव और मेलाधिकारी को जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने को कहा। जांच टीम कुछ बिंदुओं पर संतुष्ट दिखी तो कुछ पर नाराज। न्यायालय ने कहा कि कुंम्भ दर्शन के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने बताया कि हरकी पौड़ी के मेलाघाट स्थित सौचालय क्षतिग्रस्त हालात में हैं। सीवर लाइन बाहर बह रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने शौचालयों के निर्माण साथ कुम्भ मेले में आने वाले भक्तों और यात्रियों के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी रहेगी।

संसद ने वृत्ति आयोग विधेयक-2021 को दी मंजूरी

अकांशु उपाध्याय      
नई दिल्ली। संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय सहबद्ध (एलाइड) और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग, विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसे इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने, स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने तथा सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में बुधवार को इसे मंजूरी दी गई।
निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि यह विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों पर केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है। क्योंकि वास्तव में मरीजों की देखरेख के कार्य में नर्सिंग और सहबद्ध सेवाओं से जुड़े कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

बॉन्ड की बिक्री पर रोक, याचिका पर फैसला सुरक्षित

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जाने माने वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दलील दी कि यह बॉण्ड एक तरह का दुरुपयोग है।जो शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉण्ड कौन खरीद रहा है। यह सिर्फ सरकार को पता होता है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता।

कुंभ स्नान: 72 घंटे की रिपोर्ट लेकर आएंगे श्रद्धालु

 पंकज कपूर   
देहरादून। देशभर में लगातार कोरोनावायरस कोविड-19 के मामले बढ़ते देख अब कुंभ में भी सरकार श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर रही है। फिलहाल, इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बयान दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अब जो भी हरिद्वार स्नान के लिए आएगा। वह 72 घंटे पहले की कोविड-19 रिपोर्ट लेकर आएगा।

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज  कविता गर्ग  मुंबई। निर्माता रत्नाकर कुमार, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत ...