शाहजहांपुर। ग्राम प्रधान और बाबुओं सहित उच्चाधिकारियों ने सरकारी पैसे का बंदरबांट करने के लिए 23 महिलाओं को विधवा बना दिया। उनके खातों मे विधवा पेंशन भेजी जाने लगी, जबकि उन महिलाओं के पति जीवित है। कुल मिलाकर विधवा पेंशन घोटाले की यह सिर्फ बानगी सामने आई है, लेकिन इस पर अगर गहराई से जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। दरअसल, शाहजहांपुर की ब्लाक मिर्जापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सरायं तालुका वानगांव मे विधवा पेंशन घोटाले का मामला सामने आया है। यहां करीब 23 महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पति अभी भी जिंदा है। लेकिन कुछ बाबुओं और प्रधान सहित उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से वह महिलाएं अब विधवा हो चुकी है। ऐसा हम नही बल्कि वह महिलाएं और उनके पति खुद बोल रहे है।
जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर इस गांव मे वर्ष 2016 मे समाजवादी पेंशन देने के लिए 33 महिलाओं के कागजात लेकर उनको पात्र बताया गया था। तब से लगातार उनके खातों मे पेंशन भेजी जाने लगी, लेकिन धीरे-धीरे ग्रामिणों का पता चला कि 33 महिलाओं मे से सिर्फ 10 महिलाएं ऐसी है जोकि वास्तव में विधवा है और उनको पेंशन देकर उनकी मदद की जा रही है। लेकिन 23 महिलाएं ऐसी है, जिनके पति जिंदा है।
वर्ष 2016 में विभाग के बाबुओं और ग्राम प्रधान सहित उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से उन महिलाओं को विधवा दर्शाकर उनको पात्र बनाकर उनके खातों मे लगातार पेंशन भेजी जा रही है। गांव की रहने वाली अनीता नाम की महिला का कहना है कि वर्ष 2016 में गांव के प्रधान सहित एक दलाल ने पेंशन बनवाने के नाम पर कुछ जरूरी कागजात मांगे थे, उस वक्त ग्राम प्रधान ने समाजवादी पेंशन के फार्म भरने के लिए दिए थे। वह फार्म भरकर प्रधान को सौंप दिये थे, उसके बाद से उनके खातों मे पैसा आने लगा। लेकिन पैसा आने के बाद जब पैसे निकालकर लाते थे, तब आधे पैसे प्रधान लेता था। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी है, जिनके खातों मे पैसा आता है और उनके निकाले बगैर ही पैसा निकल जाता है। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई।
वहीं ग्राम प्रधान राजकिशोर से बात की तो उनका कहना है कि इस मामले में उन्हे कोई जानकारी नहीं है। मेरे उपर लगने वाले आरोप निराधार है। ग्रामिणों ने इस पूरे प्रकरण में एक दलाल की भी संलिप्तता बताई है। अभी तक घोटाला सिर्फ एक गांव से निकलकर बाहर आया है, लेकिन पूरे जनपद में विधवा पेंशन की जांच कराई जाए तो और एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर सरकारी अधिकारी भी लपेटे में आ सकता है।
अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस घोटाले पर किस तरह की जांच और कार्रवाई करता है। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध रिकवरी करवाकर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी