शनिवार, 31 जुलाई 2021

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-350 (साल-02)
2. रविवार, जुलाई 1, 2021
3. शक-1984,सावन, कृष्ण-पक्ष, तिथि- सप्तमी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:44, सूर्यास्त 07:10।
5. न्‍यूनतम तापमान -22, डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
http://www.universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :- +919350302745  
                     (सर्वाधिकार सुरक्षित)

शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

भारत-चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता होगीं

नई दिल्ली/ बीजिंग। भारत और चीन के बीच 12 वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता शनिवार को होगी। जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर कुछ प्रगति हासिल करने पर जोर रहेगा। सैन्य प्रतिष्ठान सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोर कमांडरों की वार्ता का यह दौर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की ओर मोल्डो सीमा बिंदु पर पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे शुरू होने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में मुख्य जोर हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में लंबित समस्याओं का समाधान करने पर होगा। साढ़े तीन महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद 12 वें दौर की वार्ता होने वाली है। उल्लेखनीय है कि 11वें दौर की वार्ता नौ अप्रैल को एलएसी से भारतीय सीमा की ओर चुशुल सीमा बिंदु पर हुई थी। पिछले साल मई के बाद से पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों पर दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है।

दोनों पक्षों ने सिलसिलेवार सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ता के बाद पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि, टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को हटाने की कोई गतिविधि होती नहीं दिखी है क्योंकि चीनी पक्ष ने 11 वें दौर की सैन्य वार्ता में इस पर अपनी नरमी प्रदर्शित नहीं की थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो डिसइंगेजमेंट करार हुआ। उसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर यानी फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज को पूरी तरह से खाली कर अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे भेज दिया था। पहले चरण के डिसइंगेजमेंट के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर कई ऐसे विवादित इलाके थे, जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ था। गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी इन्हीं विवादित इलाकों का हिस्सा रहे हैं।

पाक: 24 घंटे में कोरोना के 4,537 नए मामलें मिलें

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के 4,537 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,24,861 हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए सिंध प्रांत की राजधानी कराची में आठ अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान जियो न्यूज की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोराेना वायरस के 4,537 नये मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों से देश में प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोरोना वायरस टास्क फोर्स की हुई बैठक में कराची में आठ अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान वित्तीय साक्षरता शिविर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वयं सहायता समूह का गठन जिले का ऋण जमानुपात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना स्वयं सहायता समूह योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की विन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने बैंको में लोन सम्बन्धी लंबित पत्रावलियों को समय से निस्तारित करने के निर्देश बैंकर्स को दिये है। उन्होंने समस्त बैंको के जिला समन्वयकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना व गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना है। 
जिसमें बैंक समय सीमा के अन्दर ऋण आवेदन पत्रावलियों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने लोन की बकाया धनराशि को भी समय सीमा के अन्दर वसूली कराये जाने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड अनिल कुमार शर्मा अग्रणी जिला प्रबन्धक संजीव कुमार श्रीवास्तव, पशु चिकित्साधिकारी वीपी पाठक उप निदेशक कृषि सहित बैंकर्स के जिला समन्वयकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना (2021-22) नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।
अजीत कुशवाहा 

नरेश की याचिका पर 'पीसीआई' से जवाब मांगा

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच बार पैरालंपिक खेलों में भाग ले चुके निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की याचिका पर पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा। इस याचिका में उन्होंने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है जिसमें आगामी तोक्यो खेलों में उनका चयन नहीं किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। 

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पीसीआई और केंद्र को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया । पीठ ने कहा कि इस मामले में अब छह अगस्त को सुनवाई होगी। शर्मा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता वरुण सिंह ने दलील दी कि खेल प्रतियोगिता 24 अगस्त से शुरू होगी और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा जमा किए गए खेल प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने के लिए टोक्यो 2020 आयोजन समिति के लिए समय सीमा दो अगस्त है।

सफल अनावरण करते हुए 2 को गिरफ्तार किया

अतुल त्यागी             
हापुड़। पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस ने थाने के मु.अ.सं 293/21 धारा 457/380/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जिनके कब्जे चोरी किया हुआ भारी मात्रा में सामान (05 लोहे की जंजीर ,02 दराती,01 दाव आदि) व 02 अवैध चाकू बरामद।

टोक्यो के 4 प्रांतों में कोरोना आपातकाल बढ़ाया

टोक्यो। ओलंपिक की मेजबानी के दौरान कोविड-19 संक्रमण के रिकार्ड मामलों के बाद जापान ने शुक्रवार को टोक्यो के चार पड़ोसी प्रांतों में कोरोना वायरस आपातकाल बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शुक्रवार को साईटामा, कानागावा और चिबा तथा ओसाका में आपातकाल की घोषणा की जो सोमवार से प्रभावी होकर 31 अगस्त तक रहेगा।
टोक्यो में पहले ही कोरोना आपातकाल लगा हुआ है।
जिसे अगस्त के अंत तक बढ़ा दिया जायेगा जो ओलंपिक के बाद तक और 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक के दौरान जारी रहेगा। टोक्यो में गुरूवार को 3,865 मामले दर्ज किये और तीन दिन से यहां मामलों में रिकार्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले हफ्ते की तुलना अब पॉजिटिव मामलों की संख्या दोगुनी हो गयी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ओलंपिक का इस बढ़ोतरी से कोई लेना देना नहीं है।

एलोपैथी के संबंध में दिएं बयान, याचिका दाखिल

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव से एलोपैथी के संबंध में दिये गए उनके बयानों के खिलाफ दाखिल याचिका पर उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हरि शंकर ने स्पष्ट किया कि रामदेव को जवाब नहीं मिलने की स्थिति में वह इस मामले में कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। याचिकाकर्ता चिकित्सक संघों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए, अदालत को केवल उसके समक्ष याचिका को देखना होता है और दूसरे पक्ष के जवाब की आवश्यकता नहीं होती।
अदालत ने रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और कहा, “ यदि मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो (रामदेव) इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर कर सकते हैं। हम अगले सप्ताह इसपर विचार करेंगे। उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए।” मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।अदालत के समक्ष तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनों ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामदेव ने बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह किया और गलत तरीके से यह कहा कि कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति कोविड ​​​​-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। साथ ही आरोप है कि उन्होंने कहा था एलोपैथिक डॉक्टर मरीजों की मौत का कारण बन रहे हैं।

नारियल विकास बोर्ड विधेयक को मंजूरी प्रदान की

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। राज्यसभा ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसमें नारियल विकास बोर्ड कानून, 1979 में संशोधन का प्रावधान है। ताकि किसानों को अधिक फायदा मिल सके। 
सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि तटीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश ओडिशा का लंबा समुद्री तट है और वह अक्सर तूफान से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा एक पिछड़ा राज्य है और उसे प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि किसी अन्य सदस्य ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपना नाम नहीं दिया है। कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक का मकसद नारियल क्षेत्र का और विकास है।
उन्होंने कहा कि नारियल क्षेत्र के विकास होने से किसानों को और फायदा होगा। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विभिन्न मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर नारेबाजी कर रहे सदस्यों ने विधेयक पर मत-विभाजन कराए जाने की मांग की। इस पर उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य अपने स्थानों पर जाएंगे। तभी मत विभाजन संभव हो पाएगा।
इसके बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा और शोरगुल में विधेयक पारित हो गया। इससे पहले कार्पोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 तथा वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।

शादियों को अधिनियम के तहत पंजीकृत किया

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम शादियों को विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत पंजीकृत किया जा रहा है और उन्हें अनिवार्य विवाह आदेश के तहत ऐसा करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है जिसमें बिना किसी देरी के तत्काल पंजीकरण का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एनजीओ ‘धनक फॉर ह्यूमैनिटी’ और एक प्रभावित व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह में नोटस का जवाब देना है। इस मामले में अब चार अक्टूबर को आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील उत्कर्ष सिंह ने कहा कि मुस्लिम शादियों को अनिवार्य शादी आदेश से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। इस पर न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि सिंह की बात सही है।
आप भेदभाव नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि वह मामले में निर्देश लेंगे। याचिका में कहा गया है कि दूसरे याचिकाकर्ता की शादी एक मुस्लिम शादी है न कि अंतरजातीय विवाह लेकिन इसके बावजूद दंपति को एसएमए के तहत 30 दिन का नोटिस दिया गया। यह दंपति दिल्ली में शादी करने के लिए अपने गृह नगर से भागा था।

विधानसभा ने संसोधन विधेयक को पारित किया

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया। इस दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक ही दिन विधेयक को पेश करने और पारित किए जाने को लेकर इसका विरोध किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे पेश करते हुए कहा कि इन परिवर्तनों से व्यापारियों के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के जरिए दिल्ली जीएसटी कानून में 15 नए संशोधन किए गए हैं।
उन्होंने कहा, ”जीएसटी एक नया कानून है। हमारी जानकारी में आया है कि कुछ लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसलिए कुछ संशोधनों का मकसद कर चोरी को रोकना है।” सिसोदिया ने कहा कि इनमें से एक संशोधन 1.5 करोड़ और उससे अधिक के कारोबार वाले पंजीकृत व्यापारियों के अनिवार्य ऑडिट की आवश्यकता को दूर करता है।

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज  कविता गर्ग  मुंबई। निर्माता रत्नाकर कुमार, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत ...