उत्तराखंड: रतूड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन
पंकज कपूर/श्रीराम मौर्य
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल जिला महानगर देहरादून द्वारा पुलिस भर्ती के परिणाम व वरीयता सूची जिलेवार घोषित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति जनपदवार घोषित किए जाने के लिए यू के डी पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक बीडी रतूड़ी के नेतृत्व में एक ज्ञापन राज्यपाल को जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से दिया गया। रतूड़ी ने कहा, कि वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जनपद वार कोटा खत्म करने के निर्णय से, पिछड़े एवं दूरदराज के जनपदों के युवाओं के सेवानियोजित होने में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा नियुक्ति राज्य स्तर पर की जा रही है। जबकि, रिक्तियां जनपद वार ही निर्धारित है। इस निर्णय से जनपद के युवाओं को सेवा नियोजित होने के कम अवसर मिलेंगे तथा दूसरी ओर जनपदवार रिक्तियों को भरने में भी कमी आने की पूरी संभावनाएं होगी।
अध्यक्ष महानगर दीपक रावत ने कहा कि सरकार द्वारा यह निर्णय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना के आधार पिछड़े जनपदों के शैक्षिक और सामाजिक आधार आदि कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें देखते हुए रोजगार राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं किए जा सकते। कार्यकारी जिला अध्यक्ष किरण रावत का कहना है कि शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक भिन्नता के आधार पर उत्तराखंड के हर जिले की अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनपद वार कोटा निर्धारित किया गया था।
वर्तमान सरकार पहाड़ी जिलों युवाओं की अनदेखी कर रही है। ज्ञापन में राज्यपाल से पुलिस चयन प्रक्रिया को जनपदवार निर्धारित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति को जनपदवार ही किए जाने की मांग की है। इस अवसर केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत, सुनील ध्यानी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रमिला रावत, प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, अशोक नेगी, प्रवीण रमोला, आर शंखधर, जितेंद्र सिंह, विवेक, टीकम सिंह राठौर, रेखा शर्मा, विकास भट्ट, कमलेश नौटियाल, अनुराग पांडे, नीलम रावत, निशा सिंह, सुमित डंगवाल, रविंद्र ममगई, किरण घनशाला, हिमांशु धनाई, दीपक ममगई, रावत, मिथिलेश चौहान,आदि उपस्थित थे।
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