बातचीत: बाइडेन-जिनपिंग ने एक-दूसरे को चेतावनी दी

बातचीत: बाइडेन-जिनपिंग ने एक-दूसरे को चेतावनी दी 

अखिलेश पांडेय 

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के समकक्ष शी जिनपिंग ने ताइवान पर किसी भी कदम को लेकर एक-दूसरे को चेतावनी दी है। बीबीसी ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट दी हैं। दोनों नेताओं के बीच गुरूवार को फोन पर करीब दो घंटे से अधिक समय तक हुई बातचीत में श्री बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवन की स्थिति को बदलने के लिए किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करेगा और कहा कि उनकी ताइवान नीति में नहीं बदली है।

वहीं, श्री जिनपिंग ने अमेरिका एक चीन के सिद्धांत का पालन करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “जो कोई भी आग से खेलेगा वह जल जाएगा।” इस दौरान दोनों नेताओं ने आमने सामने की बैठक की संभावना पर भी चर्चा हुई।उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की अफवाह से इस मुद्दे पर तनाव बढ़ गया है। विदेश विभाग का कहना है कि सुश्री पेलोसी ने किसी यात्रा की घोषणा नहीं की है। लेकिन चीन ने चेतावनी दी है कि अगर वह इस तरह की यात्रा पर जाती हैं तो ‘गंभीर परिणाम’ होंगे।

निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं, नीति

निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं, नीति 

विमलेश यादव 

चेन्नई। (यूएनआई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, कि नई शैक्षिक नीति बदलती परिस्थितियों में युवाओं को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। मोदी यहां अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह को संबोधित करने वाले श्री माेदी 70 साल के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विश्विविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम भाग्यशाली हैं कि आप लोग भारत के भविष्य के साथ-साथ अपने भविष्य का निर्माण करेंगे।आपका विकास भारत का विकास है, आपकी सीख भारत की सीख है, आपका भविष्य है भारत का भविष्य। हर अवसर का लाभ उठाएं और इसका सर्वोत्तम लाभ उठाएं।” श्री मोदी ने कहा कि एक मजबूत सरकार प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि उत्तरदायी होती है।

यह हर क्षेत्र में दखल नहीं देती बल्कि खुद को सीमित करके लोगों की प्रतिभा के लिए उचित स्थान बनाती है। उन्होंने कहा,“ पहले धारणा थी कि मजबूत सरकार वही है जो सब कुछ और हर किसी को नियंत्रित करती है। हमने इसे बदल दिया है। मजबूत सरकार सब कुछ और सभी को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह व्यवस्था को नियंत्रित करती है। एक मजबूत सरकार प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि उत्तरदायी है। मजबूत सरकार हर क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करती है। वह खुद को सीमित करती है और लोगों की प्रतिभा के लिए जगह बनाती है। इसलिए आप सभी क्षेत्रों में सुधार देखते हैं। लोगों को अपने दम पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। नयी शिक्षा नीति बदलती परिस्थितियों में युवाओं को उनके अनुसार निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।”

विज्ञापनों पर कुल 3,339.49 करोड़ रुपये खर्च किए

विज्ञापनों पर कुल 3,339.49 करोड़ रुपये खर्च किए 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2017 से जुलाई 2022 के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर कुल 3,339.49 करोड़ रुपये खर्च किए है। हालांकि इस दौरान सरकार ने विदेशी मीडिया में विज्ञापन पर कोई खर्च नहीं किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

सरकार द्वारा वर्ष 2017 से केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के माध्यम से प्रिंट ओर इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर किए गए व्यय का ब्योरा देते उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2022 तक प्रिंट मीडिया पर 1756.48 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1583.01 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उनके मुताबिक सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रिंट मीडिया पर सबसे अधिक 636.09 करोड़ रुपये और 2018-19 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबसे अधिक 514.28 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से विदेशी मीडिया में विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं किया गया है।’’

‘ऑपरेशन क्लीन' चलाकर 61 वाहनों को जब्त किया

‘ऑपरेशन क्लीन' चलाकर 61 वाहनों को जब्त किया 

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। हरियाणा में एक पुलिस उपाधीक्षक को ट्रक से कुचलकर मार डालने की वारदात के बाद पुलिस ने नूंह जिले में ‘ऑपरेशन क्लीन’ चलाकर अवैध खनन में शामिल 61 वाहनों को जब्त किया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस अभियान में 1,593 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और कुल 358 वाहन जब्त किये गए। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा पुलिस ने 20 जुलाई से 25 जुलाई तक ‘ऑपरेशन क्लीन’ चलाया।

विज ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “शांतिपूर्वक तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले के 33 गांवों में जांच के दौरान अवैध खनन में शामिल 61 वाहन जब्त किये गए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 और पुलिस अधिनियम की धारा 47 के तहत 29 वाहन जब्त किये गए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत 268 वाहनों को उठाया गया और तीन प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 307 चालान जारी किये गए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102, पुलिस अधिकारियों को कुछ प्रकार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है। गृह मंत्री ने कहा कि अवैध खनन के लिए जब्त किये गए 61 वाहनों में से 10 डम्पर ट्रक, 27 ट्रैक्टर, आठ ट्रॉली, छह ट्रैक्टर ट्रॉली और तीन भारी ‘अर्थमूविंग’ मशीनें थीं। गौरतलब है कि पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे थे और नूंह जिले में 19 जुलाई को उन्होंने एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया जिसने उन्हें कुचल दिया। डीएसपी की हत्या के मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लालाबाई को जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया

लालाबाई को जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया  

मनोज सिंह ठाकुर 

रतलाम। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज हुए चुनाव में तीन सदस्यों को वोट निरस्त किए जाने के बाद भाजपा समर्थित लालाबाई को जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए इसके विरुद्ध संघर्ष करने की बात कही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार,निर्धारित समय पर जिला पंचायत का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। चुनाव को देखते हुए जिला पंचायत परिसर में बेहद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पंचायत के सामने के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मीडीयाकर्मियों को भी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और तमाम मीडीयाकर्मी जिला पंचायत कार्यालय के बाहर मौजूद थे।

नियमानुसार,दोपहर पौने दो बजे जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया,सैलाना विधायक हर्षविजय गेहलोत,आलोट विधायक मनोज चावला और पारस सकलेचा के नेतृत्व में कोर्ट गेट के सामने मौजूद कांक्ष निर्वाचन के परिणाम घोषित किए जाने थे,लेकिन दो बजे तक परिणामों की घोषणा नहीं किए जाने से कांग्रेस नेताओं का आक्रोश बढने लगा। शहर कांग्रेस समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी प्रारंभ कर दी। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस की सुनिश्चित जीत को बिगाडने के चक्कर में प्रशासन द्वारा गडबडी की जा रही है और इसी वजह से परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे है। कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी को शांत करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार पंहुचे,उन्होने कांग्रेस नेताओं को शांत करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि उनके निर्वाचित विधायकों को भीतर जाने दिया जाए,लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। ठीक दो बजकर नौ मिनट पर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने लाउड स्पीकर पर चुनाव परिणामों की घोषणा की। कलेक्टर की घोषणा के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन में कुल सौलह सदस्यों ने मतदान किया,जिनमें से तीन मत निरस्त कर दिए गए। शेष बचे तेरह मतों में से छ: कांग्र्रेस को,जबकि सात मत भाजपा प्रत्याशी को मिले। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी लालाबाई पति शंभूलाल को विजयी घोषित किया गया।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय थी। जिला पंचायत सदस्यों को निर्वाचन में भाजपा समर्थित सात प्रत्याशी जीते थे,जबकि चार सदस्य जयस के और तीन सदस्य कांग्रेस के जीते थे। दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। दोनो निर्दलीय प्रत्याशियों और जयस के चार प्रत्याशियों ने कांग्रेस को समर्थन देना तय किया था। इस प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी रुक्मणि बाई पति रमेश मालवीय को कुल 9 मत मिलना तय था और कांग्रेस का अध्यक्ष प्रत्याशी की जीत तय थी,लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के तीन मतदाताओं के मत निरस्त करवा दिए। इस प्रकार भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। कलेक्टर द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया ने कहा कि जिला प्रशासन भाजपा के एजेन्ट के रुप में काम कर रहा है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गेहलोत और मनोज चावला ने भी इसे भाजपा की गुण्डागिर्दी करार दिया। कांग्र्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की इस दादागिरी के खिलाफ संघर्ष करने की बात कही है।

प्रीमियम तत्काल योजना की शुरुआत करने पर विचार

प्रीमियम तत्काल योजना की शुरुआत करने पर विचार 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। रेलवे जल्द बड़ा फैसला लेने जा रहा है। जिसका लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए समय-समय पर कई फैसले लेता है। इसी कड़ी में रेलवे भविष्य में सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल योजना की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। दरअसल, रेलवे प्रीमियम तत्काल योजना के तहत कुछ सीटें आरक्षित रखता है। यात्रियों को इन टिकटों को बुक करने के लिए कुछ अतिरिक्त राशि देनी होती है। ऐसे में यदि यह सेवा सभी ट्रेनों में शुरू होती है तो रेलवे के लाखों यात्रियों पर असर पड़ सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल करीब 80 ट्रेनों के लिए प्रीमियम तत्काल बुकिंग का विकल्प उपलब्ध है। सभी ट्रेनों में कोटा लागू करने के कदम से रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे किराया रियायतों की वजह से रेलवे को पड़ रहे बोझ को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।

इन नियमों में भी किया जा सकता है बदलाव...

साल 2020-21 में रेलवे ने तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग से 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। .इस बीच, रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराया रियायतें भी बहाल कर सकता है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में वापस ले लिया गया था । हालांकि, वरिष्ठ नागरिक सब्सिडी मानदंड में बदलाव के साथ वापस आ सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए पात्र आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष और महिलाओं के लिए 60 वर्ष करना शामिल है।  इसके अलावा, सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक रियायत केवल सामान्य और स्लीपर श्रेणी के गैर-एसी वर्गों के टिकटो के लिए बहाल किए जाने की संभावना है।

देशभक्त व रोजगार हासिल करने योग्य बनाना, उद्देश्य

देशभक्त व रोजगार हासिल करने योग्य बनाना, उद्देश्य

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छा मनुष्य, देशभक्त और रोजगार हासिल करने योग्य बनाना है। ‘हैप्पीनेस’ पाठ्यक्रम के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि जब वह सत्ता में आए थे, तब स्कूलों की स्थिति खराब थी और बोर्ड की परीक्षा के परिणाम भी अच्छे नहीं आते थे। उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन अब हम अच्छा कर रहे हैं।

हमने विभिन्न पाठ्यक्रम जारी किए हैं और शैक्षणिक दबाव को कम किया है। ‘हैप्पीनेस’ कक्षाओं से बच्चों का तनाव कम हुआ और इसलिए दिल्ली में छात्रों की आत्महत्या का कोई मामला भी नहीं सामने आया।’’ मुख्यमंत्री ने बताया कि वे छात्रों को ऐसा बनाना चाहते हैं, जो ‘‘नफरत’’ नहीं बल्कि देश में ‘‘प्रेम के संदेश’’ का प्रचार करें। केजरीवाल ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने भी दिल्ली सरकार की ‘हैप्पीनेस’ कक्षाओं में हिस्सा लिया था और वह उससे काफी प्रभावित भी हुई थीं।