पीएम ने आयोध्या विकास परियोजना की समीक्षा की

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आयोध्या विकास परियोजना की समीक्षा की और कहा कि राम की इस नगरी को आध्यात्मिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र के साथ ही एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़ी परियोजना के विभन्न पहलुओं पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से एक प्रस्तुती दी गई।

बयान में कहा गया कि अयोध्या के विकास की कल्पना में एक अध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और टिकाऊ स्मार्ट सिटी विकसित करना है। बैठक में प्रधानमंत्री को अयोध्या के संपर्क को बेहतर करने से संबंधित ढांचागत विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान हवाई अड्डे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सड़कों और राजमार्गों के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई।

बयान में कहा गया बैठक के दौरान एक हरित उपनगर बसाने को लेकर भी चर्चा की गई ताकि यहां दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रम, होटल और विभिन्न राज्यों के भवनों की सुविधा उपलब्ध हो। एक आधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र और वैश्विक स्तर का एक संग्रहालय बनाए जाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना का शहर है इसलिए वहां की परियोजनाओं में उत्कृष्ट परंपरा और सर्वाश्रेष्ठ विकासात्मक बदलाव का प्रदर्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मानवीय लोकाचार भविष्य के बुनियादी ढांचों से मिलते जुलते होने चाहिए। उन्होंने अयोध्या की पहचान का जश्न मनाने, नवीन तरीकों से इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

7 साल से देश के अन्नदाताओं का दमन किया: कांग्रेस

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि सात साल से देश के अन्नदाताओं के साथ पाखंड कर उनका दमन किया जा रहा है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार कभी किसानों पर लाठी बरसाती है। कभी आँसू गैस छोड़ती है, तो कभी उनकी राहों में कील और काँटे बिछाती है। सड़कों पर सोने को मजबूर किसानों को सरकार कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी बताती है

किसानों के साथ कांग्रेस की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों के आज आयोजित प्रदर्शन का समर्थन करती है और अधिकारों की हर लड़ाई में देश के किसान के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि सरकार पिछले सात माह से किसानों को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें परास्त करने के लिए षडयंत्र कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश के माध्यम से किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश की। फिर उन्हें समर्थन मूल्य पर लागत के साथ 50 प्रतिशत मुनाफा देने से इंकार कर दिया। वर्ष 2018 में किसान सम्मान निधि से देश के 14 करोड़ 65 लाख किसानों को वंचित किया।

अश्लील हरकत, डेढ़ लाख से अधिक का फाइन लगाया

लंदन। ब्रिटेन में एक सिविल इंजीनियर को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब उस पर पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करने के चलते डेढ़ लाख से अधिक का फाइन लगा दिया गया। हालांकि, 37 साल के जेम्स लुईस बूथ नाम के इस व्यक्ति का दावा था कि वो कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहा था। बल्कि उसकी पैंट में एक कीड़ा चला गया था। ब्रिटेन के स्टर्लिंग शेरिफ कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। 26 साल के कॉन्ट्रेक्ट क्लीनर लुईस ब्रेनन ने जब जेम्स को अपनी कार में अश्लील हरकत करते देखा था तो वे पब्लिक प्लेस में जेम्स की हरकत से गुस्से में थे और उन्होंने पुलिस को फोन लगा दिया था। 

जेम्स ने आगे कहा कि हालांकि, वहां कोई कीड़ा मौजूद नहीं था। वहीं जेम्स की इस बात पर लुईस का कहना था कि वे एकदम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे फोन करने के बाद पुलिस 40 मिनटों बाद वहां पहुंची थी और जेम्स उस दौरान भी अश्लील हरकत करने में बिजी थे। एक कीड़े को चेक करने में इतना समय नहीं लगता है। जेम्स की बात को स्टर्लिंग शेरिफ कोर्ट में भी पूरी तरह से नकार दिया गया है। 

इस मामले में जज का कहना था कि अपनी गलती छिपाने के लिए कीड़े का सहारा लेना बेहद बेबुनियाद कदम है। जेम्स को पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता का दोषी ठहराया गया और उन पर 1500 पाउंड्स यानि लगभग डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।जेम्स ने आगे कहा कि हालांकि वहां कोई कीड़ा मौजूद नहीं था. वहीं जेम्स की इस बात पर लुईस का कहना था कि वे एकदम झूठ बोल रहे हैं।

क्योंकि मेरे फोन करने के बाद पुलिस 40 मिनटों बाद वहां पहुंची थी और जेम्स उस दौरान भी अश्लील हरकत करने में बिजी थे। एक कीड़े को चेक करने में इतना समय नहीं लगता है। जेम्स की बात को स्टर्लिंग शेरिफ कोर्ट में भी पूरी तरह से नकार दिया गया है। इस मामले में जज का कहना था कि अपनी गलती छिपाने के लिए कीड़े का सहारा लेना बेहद बेबुनियाद कदम है। जेम्स को पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता का दोषी ठहराया गया और उन पर 1500 पाउंड्स यानि लगभग डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

ब्रिटेन में भारतीय महिला ने 5 वर्षीय बेटी की हत्या की

लंदन। ब्रिटेन में 36 वर्षीय एक भारतीय महिला ने अपनी पांच साल की बेटी की अपने घर पर हत्या कर दी। मां में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। महिला का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर कोरोना से मरने का डर पैदा हो गया था और सोचा कि उसकी छोटी बच्ची उसके बिना नहीं रह सकती। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी सामने आई है।मेट्रो डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के अनुसार, सुधा शिवनाथम ने पिछले साल 30 जून को दक्षिण लंदन के अपने फ्लैट के बेडरूम में अपनी बेटी सयागी की 15 बार चाकू मारकर हत्या कर दी। 

इसके बाद उसने खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पति ने कहा कि वो वायरस से संक्रमित होने को लेकर डर गई थी और हो सकता है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण वह अकेलापन महसूस कर रही हो और उसे कोई रास्ता न सूझा हो। बृहस्पतिवार को ओल्ड बेली में पेश हुई शिवनाथम ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसे अनिश्चित काल के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। शादी के बाद 2006 से ब्रिटेन में रह रही शिवनाथम ने महामारी से लगभग एक साल पहले रहस्यमय बीमारियों की शिकायत की थी। अभियोजकों ने कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार थी और आश्वस्त हो गई थी कि वह मरने वाली है।

जियो कंपनी ने कई नए प्रीपेड प्लान्स को लॉन्च किया

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। जियो ने पिछले कुछ दिनों में कई नए प्रीपेड प्लान्स को लॉन्च किया है। अब कंपनी ने साइलेंटली लंबी वैलिडिटी वाले एक नए प्रीपेड प्लान को पेश किया है। जियो का ये प्लान 3,499 रुपये वाला है।आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में विस्तार से।

टेलीकॉमटॉक ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्लान की जानकारी दी है। साथ ही अब इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर भी देखा जा सकता है। 

इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और इस दौरान उन्हें रोज 3 जीबी डेटा दिया जाएगा। यानी ग्राहकों को जियो के 3,499 रुपये वाले प्लान में 1 साल के दौरान टोटल 1,095 जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही डेली डेटा लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64 केबीपीएस हो जाएगी। इसके साथ ही ग्राहकों को इस प्लान अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 एसएमएस भी मिलेंगे। 

जियो के इस प्लान में ग्राहकों को कॉलिंग, डेटा और एसएसएस के साथ ही जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, और जियो न्यूज जैसे जियो ऐप्स का भी एक्सेस मिलेगा। 

आपको बता दें अब तक 3GB डेली डेटा के साथ आने वाला जियो का सबसे महंगा प्लान 999 रुपये था। ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है।

इस नए प्लान के आने से जियो पहली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी बन गई है, जो 1 साल के प्लान में रोज 3 जीबी डेटा दे रही है। अभी तक जियो, एयरटेल और वीआई जैसी सभी प्राइवेट कंपनियां 3 जीबी डेली डेटा वाला प्लान ज्यादा से ज्यादा 84 दिन की ही वैलिडिटी के साथ दे रही थीं।

सयुंक्त किसान मोर्चा ने 'खेती बचाओ' दिवस मनाया

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 7 माह पूरे होने पर देशभर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मनाए जा रहे खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस के चलते भारी संख्या में किसान हरियाणा में राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। शनिवार को नए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के साथ्त माह पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भारी संख्या में किसान हरियाणा के पंचकुला में राजभवन की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

पूरे पंचकूला शहर को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गए हैं। उधर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों के खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस पर करारा तंज कसते हुए कहा है कि किसान सात माह से राजधानी के बाॅर्डरों पर बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से सुनवाई न होने पर अब वह निराश हो गए है। इसलिए किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज एक नया कार्यक्रम बनाने को मजबूर हो गए हैं। आज किसान संगठनों की तरफ से राजभवन में ज्ञापन देने की बात कहीं गई है। ऐसा तो होता ही रहता है।

किसानों के खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस पर निकाले जा रहे मार्च को लेकर पंचकूला के डीजीपी मोहित हांडा ने कहा है कि हमारे पास किसी भी हालात से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है। हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए शांति से कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि किसान संगठन आज के सभी कार्यक्रम बिना किसी कानून व्यवस्था की स्थिति को आघात पहुंचाएं आयोजित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर हुई किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी।

बंगाल मंत्रिमंडल ने क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने गुरुवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दे दी हैं। जिसका तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था।  सीएम ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से छात्र उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे। बनर्जी ने कहा कि ” मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को हरी झंडी दे दी है। 

कोई भी छात्र जो पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों से रह रहा है, वह इसका लाभ ले सकता है। लोन भारत या विदेश में ग्रेजुएशन,पोस्ट- ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल स्टडी के लिए प्रदान किया जाएगा। राज्य में यह स्कीम 30 जून से आरंभ हो जाएगी। सीएम ममता ने कहा कि 40 वर्ष की आयु तक के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब किसी को घर नहीं बचेना पड़ेगा और न ही स्टूडेंट्स के माता -पिता को चिंता करनी पड़ेगी। राज्य सरकार 10 लाख तक के लोन की गारंटर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। 

इस लोन को स्टूडेंट नौकरी मिलने के बाद चुका सकेंगे। सीएम ममता ने आगे कहा कि, “एक छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए पंद्रह वर्ष का वक़्त दिया जाएगा। इस लोन को लेने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनान के दौरान अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसी योजना का वादा किया था और अब इस पर अमल किया जा रहा है।

भालू के हमले में 2 भाइयों समेत 3 ग्रामीणों की मौंत

इकबाल अंसारी             

गढ़वा। जिले के बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के पास स्थित जंगल में एक भालू के हमले में दो भाइयों समेत तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले में ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मृतक और घायल सभी अपने गांव लौट रहे थे और इसी दौरान भालू ने उनपर हमला किया।

मृतकों की पहचान अनित गिद्ध (35), सुमित गिद्ध (38) और राजू मिंज (40) के रूप में की गई। जबकि घायलों में छोटू गिद्ध, उसकी पत्नी मरियम लकड़ा और कमलेश गिद्ध शामिल हैं। 

घायल एवं मृतक सभी लोग बरकोल गांव के कोरिया कोड़कर टोला के रहने वाले थे। ये सभी ग्रामीण बरकोल से अपने टोला में वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कोरिया कोड़कर जंगल से गुजरने के दौरान एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बारी-बारी से भालू ने तीन लोगों को मार डाला, जबकि तीन लोग घायलावस्था में किसी तरह भालू से बचकर भागने में सफल रहे।

अंधकार-विनाश और तबाही लेकर आता है नशा: पीएम

अकांशु उपाध्याय                      

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज से नशीले पदार्थों के खतरे को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कहा, "आज, अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस पर, मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे समाज से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जीवन बचाने के लिए ऐसा हर प्रयास महत्वपूर्ण है। 

आखिर नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "आइए हम दवाओं पर तथ्यों को साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और ड्रग्स मुक्त भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करते हैं। याद रखें- एडिक्शन न तो कूल होता है और न ही स्टाइल स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री ने एक पुराने मन की बात एपिसोड को साझा करते हुए कहा इसमें ड्रग्स के खतरे पर काबू पाने के कई पहलू शामिल थे। प्रधानमंत्री द्वारा साझा वीडियो में उन्होंने कहा, ‘‘ड्रग्स ‘थ्री डी’ बुराइयों को लाने वाला है और ये बुराइयां जीवन में अंधेरा (डार्कनेस), बर्बादी (डिस्ट्रक्शन) तथा तबाही (डिवास्टेशन) हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नशा अंधेरी गली में ले जाता है। 

विनाश के मोड़ पर आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी के मंजर के सिवाय नशे में कुछ नहीं होता है।

कोरोना की जंग में सीएम योगी के मंत्र का दिखा असर

हरिओम उपाध्याय           

गोरखपुर। कोरोना के खिलाफ शुरू जंग में 'टीका ही टिकायेगा, महामारी पर विजय दिलाएगा' का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्र का असर दिखने लगा है। टीकाकरण के रिकार्ड बन रहे हैं। शहर ही नहीं, गांवों में भी होने वाले वैक्सीनेशन के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। गोरखपुर में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी हुई, लेकिन 21 जून से शुरू महाभियान में काफी तेजी आ गई है। 

प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। लक्ष्य से औसतन 40 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कर मुख्यमंत्री का गृह जनपद पूरे प्रदेश में जागरुकता की नजीर पेश कर रहा है। सिर्फ चार दिनों में 13 हजार का हुआ टीकाकरण 21 से 24 जून तक महज चार दिनों में यहां एक लाख 13 हजार 207 लोगों को कोविड वैक्सिन लगाई जा चुकी थी। 25 जून को शाम 07 बजे तक हुई रिपोर्टिंग के मुताबिक इस दिन 27 हजार 088 लोगों को टीका लगाया जा चुका था। जिले में कुल टीकाकृत लोगों की संख्या 08 लाख 43 हजार 823 हो गई थी। कुल टीकाकरण के मामले में गोरखपुर अब राज्य में छठवें स्थान पर पहुंच गया है। 

गोरखपुर में 21 जून से प्रतिदिन औसतन 20 हजार लोगों को वैक्सिन लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 21 जून को लक्ष्य ही लक्ष्य से 35 प्रतिशत अधिक टीके लगाए गए। इस दिन 27 हजार 298 लोगों ने टीका लगवाया था। 22 जून को लक्ष्य से 45 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण करते हुए 29 हजार 163 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। इसी तरह 23 जून को टीकाकरण करवाने वालों की संख्या 25 हजार 544 रहा। यह भी लक्ष्य से 28 फीसद अधिक रहा। 24 जून को वैक्सिन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। लक्ष्य से 55 प्रतिशत अधिक 31 हजार 202 लोगों ने टीका लगवाया।

टी-20 वर्ल्ड कप यूएई में होना लगभग तय: आईपीएल

आबुधाबी। इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मैच और भारत की मेजबानी में होने वाला टी-20 वर्ल्ड कप यूएई में होना लगभग तय है। आईपीएल इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो सकता है। इसकी एक दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से टी-20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। 16 टीमों के इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को हो सकता है।

यह खबर क्रिकेट वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो ने चलाई है। इसके मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वर्ल्ड कप को यूएई में शिफ्ट करने के लिए पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिख चुका है। प्लान के मुताबिक टी-20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड 8 टीमों के बीच दो ग्रुप में खेला जाएगा। इसमें 12 मैच होंगे। इनमें से 4 टीमें (दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीम) सुपर-12 के लिए क्वालिफाई करेंगी। यह 8 टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पपुआ न्यू गिनी हैं। यह दोनों ग्रुप के मैच यूएई और ओमान में हो सकते हैं।

छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा शिक्षा बोर्ड

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अगस्त में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं उन छात्रों के लिए होंगी। जो बोर्ड के मूल्यांकन फार्मूले से खुश नहीं हैं या सोचते हैं कि परिणाम में उन्हें दिए गए अंक कम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त किया कि बोर्ड के मूल्यांकन प्रणाली के तहत परीक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप परिणाम मिलेगा। 

पोखरियाल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संबोधन में कहा कि सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और आंकलन पर व्यापक दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि मूल्यांकन प्रणाली से तैयार परिणाम से असंतुष्ट होने पर विद्यार्थियों को अगस्त में जब भी स्थिति अनुकूल होगी, परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। 

पोखरियाल ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीबीएसई के मूल्यांकन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त किया। मंत्री ने दोहराया कि छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने पूर्व में छात्रों से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने प्रश्न भेजने के लिए कहा था, लेकिन आज उन्होंने छात्रों के प्रश्न नहीं लिए। छात्रों ने सबसे अधिक सवाल मूल्यांकन मानदंड और परीक्षा तिथियों को लेकर थे। जेईई मेन और एनईईटी के उम्मीदवारों ने भी अपनी परीक्षा के बारे में स्पष्टता मांगी थी।

परीक्षा निरस्त करने की मांग, याचिका निस्तारित की

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की बोर्ड की ओर से 12वीं की परीक्षा निरस्त करने की मांग करनेवाली याचिका निस्तारित कर दी है। आज आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। कोर्ट ने आज अपने पहले के उस आदेश को दोहराया जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई की तरह ही 31 जुलाई तक जारी करें। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने स्थिति की दोबारा समीक्षा की और उसके बाद 12वीं की परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया। 

आंध्र प्रदेश सरकार की इस दलील के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से 12वीं की परीक्षाएं निरस्त करने के बाद अब कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है।पिछले 24 जून को कोर्ट ने सभी राज्यों में 12वीं के मूल्यांकन का तरीका एक जैसा रखने का निर्देश देने से इनकार किया था। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हर राज्य का शिक्षा बोर्ड स्वायत है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। 12वीं के रिजल्ट के लिए अंतिम तिथि घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी से कहा जाएगा कि सभी राज्य बोर्ड को एक कट ऑफ डेट दें। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की 12वीं की परीक्षा जुलाई में करने के फैसले की आलोचना की थी।

कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से कहा था कि अगर आप जुलाई के अंत में परीक्षा लेंगे तो ये काफी अनिश्चितता हो जाएगी। आप रिजल्ट कब जारी करेंगे। दूसरे कोर्स में दाखिला के लिए आपके रिजल्ट का कोई इंतजार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा था कि अन्य बोर्डों ने जमीनी हकीकत को देखते हुए सोच-समझकर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्टा वैरिएंट भी आ रहा है। इसे लेकर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। यह लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है।