महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेल-मिलाप, तैयार हुए रूस-यूक्रेन

महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेल-मिलाप, तैयार हुए रूस-यूक्रेन     

सुनील श्रीवास्तव       

अंकारा/मास्को/कीव। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने रविवार को कहा कि रूस और यूक्रेन, विकट समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेल-मिलाप के लिए तैयार हो गये हैं।तुर्की समाचार-पत्र ने कावुसोग्लू ने हवाले से कहा “ हमने देखा कि दोनों ही देश पहले चार बिंदुओं पर तो एकमत हो गये लेकिन कुछ मुद्दों को नेताओं के स्तर से ही सुलझाये जाने की जरूरत है। ” साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि तुर्की इस बात के लिए भी तैयार है कि रूस ,तुर्की और यूक्रेन के नेताओं के बीच समस्या के समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता की जाए।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,761 नए मामलें

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 1,761 नए मामलें   

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। देश में महामारी के नए मामलों में रविवार को भी गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,761 नए मामलें सामने आए हैं और 127 लोगों की मौत हो गई। देश में अबतक कोरोना के 4 करोड़ 30 लाख 7 हजार 841 मामले सामने आ चुके हैं। जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है ?

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कल देश में 3 हजार 196 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 26 हजार 240 हो गई है। वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 16 हजार 479 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक 4 करोड़ 24 लाख 65 हजार 122 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों  की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 15 लाख 34 हजार 444 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 181 करोड़ 27 लाख 11 हजार 675 डोज़ दी जा चुकी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा (2,17,33,502) एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं, कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान दो फरवरी से शुरू हुआ था।

नगर निगम के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या

नगर निगम के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या  

हरिओम उपाध्याय                    

लखनऊ। यूपी के कैसरबाग इलाके में डीजे पर डांस करने के विवाद में नगर निगम के सुपरवाइजर पप्पू सोनकर की विरोधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस घटना के विरोध में परिजनों और दोस्तों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे आला अफसरों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। वहीं मृतक की पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

जानकारी के मुताबिक इस मामले में मृतक पप्पू सोनकर की पत्नी ने रल्ली सोनकर पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के साथ ही उसके तीन साथियों की भी तलाश कर रही है। 

जानकारी के मुताबिक, घसियारी मंडी में रहने वाले पप्पू सोनकर गुरुवार देर रात होलिका दहन पर आयोजित कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ गए थे और वहां पर डीजे लगाया गया था। वहां पर पप्पू अपने साथियों के साथ डांस कर रहा था। लेकिन मोहल्ले का रहने वाला रल्ली सोनकर डीजे बजाने का विरोध कर रहा था और उसने पप्पू सोनकर से डांस करने से भी मना कर दिया और इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

अब एनसीआर में फुल क्रीम दूध की कीमत 59 रुपये प्रति लीटर है। जो पहले 57 रुपये प्रति लीटर था। वहीं टोन्ड दूध 49 रुपये प्रति लीटर, डबल टोन्ड दूध 43 रुपये प्रति लीटर, गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर हो गया है। टोकन वाला दूध 44 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 46 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

एमपी: पानी के लिए 300 रुपये खर्च कर रहें लोग

एमपी: पानी के लिए 300 रुपये खर्च कर रहें लोग     

मनोज सिंह ठाकुर     

भोपाल। एक तरफ जहां बढ़ती गर्मी से लोग त्रस्त हो रहे हैं। वहीं, इसकी वजह से हो रहे पानी की किल्लत ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस बार वक्त से पहले गर्मी ने आफत बढ़ा दी है। लोगों को पानी के लिए 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और अगर पानी नहीं मिलता तो पानी के लिए 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

सालों से चली आ रही इस समस्या से निपटने के लिये सन 2010 में सिंध नदी से पानी लाने की एक योजना लायी गयी। योजना का नाम था जलावर्धन योजना। इसकी लागत 55 करोड़ रूपयों थी, जो 12 साल में बढ़कर 120 करोड़ हो गयी है, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी रही।

यही हाल जोधपुर का भी है। इस जिले में कई जगह पानी की किल्लत है। सार्वजनिक नलों में कभी 2 दिन बाद तो कभी 7 दिन बाद पानी आता है। ऐसे में पानी की किल्लत के चलते लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे है।

शिवपुरी के अलावा मध्य प्रदेश में डिंडौरी जिले के कई गांवों में भी भीषण जलसंकट के हालात बने हुए हैं। ताजा मामला शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के डोमदादर गांव का है जहां पानी के लिए ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं।‌रात होते ही ग्रामीण कुएं के पास कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं।

शाम से रात के बीच जो थोड़ा सा पानी कुएं में जमा होता है उसको भरने ग्रामीणों के बीच होड़ मची रहती है। रात में जो कुएं के पास पहले पहुंच जाता है उसे तो पानी नसीब हो जाता है और बाद में पहुंचने वाले ग्रामीणों को गंदा व मटमैला पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। गांव के स्कूल में एक हैंडपंप है जिसमें सिर्फ दो तीन बाल्टी पानी ही निकलता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टर तक व संत्री से लेकर मंत्री तक पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की है। लेकिन अबतक किसी भी ने उनकी सुध नहीं ली है।

पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशन संबंधी नियमों में संशोधन

पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशन संबंधी नियमों में संशोधन  

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मौजूदा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के माध्यम से नामांकन की योग्यता हासिल करने के अलावा एक नई प्रवेश परीक्षा के जरिये भी पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य देशभर में पीएचडी कार्यक्रमों को ‘फिर से बढ़ावा’ देना है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से आयोजित की जाने वाली नेट/जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) परीक्षा के माध्यम से ही भारतीय यूनिवर्सिटी में पीएचडी में नामांकन के लिए छात्रों की योग्यता निर्धारित होती है। लेकिन अब, पीएचडी प्रोग्राम के लिए शैक्षणिक वर्ष की 60 प्रतिशत सीटें नेट/जेआरएफ के जरिये योग्यता हासिल करने वाले छात्रों से भरी जाएंगी। शेष 40 फीसदी सीटें यूनिवर्सिटी/कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी।यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने संशोधित नियमों के मसौदे—’यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022’—को 10 मार्च को आयोजित आयोग की एक बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने कहा नियमों को जल्द ही यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और सार्वजनिक कर दिया जाएगा। पब्लिक फीडबैक के आधार पर आयोग नियमों को अंतिम रूप देगा और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजेगा।

नेट/जेआरएफ के माध्यम से योग्यता हासिल करने वालों के लिए चयन इंटरव्यू/वाइवा-वोचे पर आधारित होगा। वहीं, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए चयन का मूल्यांकन 70 (लिखित परीक्षा) और 30 (इंटरव्यू) के अनुपात में होगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है।दोनों के लिए मेरिट सूची अलग से प्रकाशित की जाएगी। किसी भी श्रेणी में खाली सीटों के मामले में दूसरी श्रेणी के उम्मीदवारों को रिक्त जगह भरने की अनुमति दी जा सकती है।

दस्तावेज में बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो उम्मीदवार की रिसर्च/विश्लेषण/समझ/मात्रात्मक योग्यता के टेस्ट लेते हों। यह परीक्षा अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की तरफ से संचालित की जाएगी जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई होगी।संबंधित यूनिवर्सिटी पात्रता शर्तों के साथ अपनी प्रवेश प्रक्रिया तैयार करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस श्रेणी के तहत अधिकांश सीटें भरी जा सकें। दस्तावेज में बताया गया है, ‘विभिन्न यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित प्रवेश परीक्षा में क्लावीफाई करने के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंक की जरूरत होगी। वहीं एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर्स)/दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों (50 प्रतिशत की जगह 45 प्रतिशत) की छूट दी जाएगी।

दस्तावेज़ यह भी कहता है कि ‘रिसर्च का क्षेत्र चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।’पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ‘सामाजिक स्तर पर प्रासंगिक/स्थानीय रूप से आवश्यकता-आधारित/राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण/विश्व स्तर पर अहम/सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने वाली या अत्याधुनिक क्षेत्रों या दुनियाभर में उभरती चिंताओं को लेकर में नए/अतिरिक्त ज्ञान में बढ़ाने वाली रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

संशोधित पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सुपरवाइजर के दायित्वों पर भी एक नया सेक्शन है। नियमों में कहा गया है कि सुपरवाइजर को इस पर पीएचडी उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि क्या पीएचडी प्रोजेक्ट आवंटित समय में पूरा हो सकता है, उन्हें इसकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए कि प्रोजेक्ट ऐसे उच्च स्तर के नतीजे दे कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी पीएचडी थीसिस के लिए आधार बन सके, और क्या पीएचडी छात्र को सही मायने में पीएचडी थीसिस समय पर जमा करने का मौका मिल रहा है।

दस्तावेज में कहा गया है, ‘एक अच्छे पीएचडी प्रोग्राम के लिए जरूरी है कि पीएचडी की शुरुआत के समय से ही छात्र और सुपरवाइजर के बीच एक अच्छे रिश्ते हों, जिसमें पीएचडी छात्र और पर्यवेक्षक एक-दूसरे की जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें।

इसमें यह भी कहा गया है कि पीएचडी छात्र के साथ नियमित संपर्क में रहना सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी है, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट में एक साउंडिंग बोर्ड की तरह काम करता है। उन्हें छात्रों को उपयोगी कोर्स और सम्मेलनों के बारे में सलाह देनी चाहिए, साथ ही उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर्स के साथ संपर्क स्थापित करने में छात्रों की सहायता करना भी उनकी जिम्मेदारी है।

दोनों डोज के बीच गैप को कम करने की सिफारिश

दोनों डोज के बीच गैप को कम करने की सिफारिश   

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। टीकाकरण पर भारत के टॉप ग्रुप एनटीएजीआई ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के गैप को कम करने की सिफारिश की है।कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच गैप इस वक्त 12-16 सप्ताह है। जिसे अब घटाकर 8-16 करने की सिफारिश की गई है। वैक्सीनेशन पर एनटीएजीआई ने अभी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की डोज के बीच बदलाव को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया है। इसके तरह वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 28 दिन के बाद दी जाती है। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कोविशील्ड की सिफारिश को अभी लागू किया जाना बाकी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक "एनटीएजीआई की नवीनतम सिफारिश प्रोग्रामेटिक डेटा से प्राप्त हालिया वैश्विक साइंटिफिक सबूतों पर आधारित है। इसके मुताबिक जब कोविशील्ड की दूसरी डोज आठ सप्ताह बाद दी जाती है तो शख्स में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करीब 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर प्रशासित होने के बराबर ही होती है।

सूत्र ने कहा कि इस निर्णय से कई देशों में बढ़ते मामलों के बीच बचे हुए व्यक्तियों को कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्द देने में मदद मिलेगी। सरकार ने 13 मई, 2021 को एनटीएजीआई की सिफारिशों के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह कर दिया था। एनटीएजीआई देश में वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए टीकाकरण सेवाओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है।

यूपी: रोजगार पर फोकस करेंगी बीजेपी सरकार

यूपी: रोजगार पर फोकस करेंगी बीजेपी सरकार    

हरिओम उपाध्याय                

लखनऊ। यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी सरकार, रोजगार पर फोकस करने जा रही है। सरकार अब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने जा रही है। योगी 2.0 सरकार की नई योजना के तहत महिलाओं को आटा और मसाला चक्की की इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये योजना महिलाओं को संबल प्रदान करेगी, जिससे उनको रोजगार का मौका देने के साथ ही परिवार का पालन-पोषण करने के लिए मजबूत बनाएगी। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी सरकार अगले पांच सालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं पर विशेष फोकस रखेगी। 

उनको रोजगार देने और स्वरोजगार के अवसर से जोड़ने के प्रयास तेजी से शुरू करेगी। इसके लिए उसने आटा-मसाला चक्की योजना के प्रारूप को अंतिम दिया गया है। महिलाएं अब खुद की आटा-मसाला चक्की इकाई स्थापित कर सकेंगी। राज्य सरकार गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने जा रही है। इसके तहत-आटा-मसाला चक्की योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को स्वाबलंबी बनाएगी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना से गरीब महिलाओं को बड़ा सहारा मिलेगा।18 जनपद मुख्यालयों में कुल 2250 महिलाओं को योजना से सीधा लाभ मिलेगा। 

10 हजार रुपये अनुदान और शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। 

सरकार बनने के तत्काल बाद अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अपनी इस योजना का लाभ युद्ध स्तर पर महिलाओं को देने का शुभारंभ करेगा।प्रदेश सरकार ने बीते पांच सालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वावलंभी बनाने और उनको रोजगार से जोड़ने, उनके लिए कई काम स्थापित करने के लिए बहुत से काम किए हैं। नई सरकार बनने पर इस प्रयासों को और तेजी से जिलों में गांव-गांव में लागू किया जाएगा। गौरतलब हो कि सरकार का प्रयास महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस कड़ी में आटा-मसाला चक्की स्थापित करने की योजना भी महिलाओं को संबल प्रदान करेगी।

18 जनवरी तक होगा अगले संस्करण का आयोजन

18 जनवरी तक होगा अगले संस्करण का आयोजन   

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। वाहनों की प्रदर्शनी ‘ऑटो एक्सपो’ के अगले संस्करण का आयोजन, अब अगले साल 13 से 18 जनवरी तक होगा। इस साल कोविड-19 महामारी की वजह से ऑटो एक्सपो का आयोजन रद्द कर दिया गया था। इस द्विवार्षिक वाहन प्रदर्शनी का आखिरी बार आयोजन फरवरी, 2020 में हुआ था। उस समय भी यह आयोजन दुनियाभर में खराब होती महामारी की स्थिति के बीच हुआ था। 

इस साल ऑटो एक्सपो का आयोजन फरवरी में ग्रेटर नोएडा में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे रद्द कर दिया गया।वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि, मोटर शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 13 से 18 जनवरी, 2023 के दौरान होगा। 11 जनवरी का दिन विशेष रूप से मीडिया के लिए रखा गया है। 12 जनवरी को इसका उद्घाटन समारोह होगा जिसमें मीडिया, विशेष मेहमानों और डीलरों को आमंत्रित किया जाएगा।ऑटो एक्सपो का आयोजन जहां ग्रेटर नोएडा में होगा वहीं वाहन कलपुर्जा प्रदर्शनी प्रगति मैदान परिसर में आयोजित की जाएगी। 

ऑटो एक्सपो-2020 में छह लाख से अधिक दर्शक आए थे। पिछली वाहन प्रदर्शन में करीब 700 नए उत्पादों का अनावरण किया गया था या उन्हें उतारा गया था। प्रदर्शनी में 108 प्रदर्शकों ने अपने 352 उत्पाद प्रदर्शित किए थे।

सीजी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला: आप

सीजी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला: आप   

अमित शर्मा       

चंडीगढ़। पंजाब में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। ऐसे में अब पार्टी की नजर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने पर है। 

आप ने अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। योजना के तहत, आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज छत्तीसगढ़ के दो-दिवसीय दौरे पर जाएंगे, ताकि राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को गति दी जा सके। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस का शासन है। आप की पूर्वांचल इकाई के प्रभारी और बुराड़ी से विधायक संजीव झा, राय के साथ छत्तीसगढ़ जाएंगे।

आरोप: काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा 'राजकोषीय' घाटा

आरोप: काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा 'राजकोषीय' घाटा   

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, “मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है। सरकार की राजकोष की स्थिति डंवाडोल है। राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है। यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद’ नहीं माना जाता है।”

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले इसके 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था। सिन्हा ने आरोप लगाया, ‘‘आज सरकार की आर्थिक नीतियां इस आधार पर तय होती हैं कि क्या इनसे उसे चुनाव जीतने में मदद मिलेगी या नहीं।एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति और वृद्धि की चुनौतियों से जूझना होगा। चालू वित्त वर्ष में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर सिन्हा ने कहा, ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित कच्चे तेल पर टिकी है। ऐसे में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।”उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 6.07 प्रतिशत के आठ माह के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से अधिक है। थोक मुद्रास्फीति भी 13.11 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेदों की वजह से उन्होंने 2018 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था।

भारत: होंडा ने एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च किया

भारत: होंडा ने एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च किया   

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। भारत में होंडा इंडिया ने 2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च किया है। इस बाइक की शुरूआती कीमत 16,01,500 (एक्स-शोरूम) गुरुग्राम है। होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इंडिया ने भारत में होंडा के एक्सक्लुज़िव बिगविंग टॉपलाईन शोरूमों में नई 2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। नई मोटरसाइकल सीकेडी के माध्यम से भारतीय बाज़ार में अपनी जगह बनाएगी।
2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स मॉडल 2 वेरिएन्ट्स में उपलब्ध होगा- ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी)- मैट बैलिस्टिक ब्लैक मैटेलिक कलर में और मैनुअल ट्रांसमिशन- पर्ल ग्लेयर व्हाईट ट्राई कलर स्कीम में आकर्षक स्ट्राइप्स के साथ उपलब्ध होगा।
एडवेंचर टूरर की ऑन/ऑफ रोड क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स को मास सेंट्रलाइज़ेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो इसे स्टेबिलिटी और बेहतर हैण्डलिंग देता है, इसी तरह नैरो सेंट्रल एरिया और वाईड फ्रन्ट एक्शन को कंट्रोल करता है, जब राइडर पेग्स पर खड़े होकर बाईक का कंट्रोल करता है। टेलीस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेंशन और प्रो-लिंक रियर सस्पेंशन सर्वश्रेष्ठ अनुकूल कम्पोज़र देकर राइड को आरामदायक बनाते हैं,और इसे ऑन/ ऑफ रोड बाईक का सर्वश्रेष्ठ संयोजन बनाते हैं।
‘कहीं भी जा सकने’ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन्स से युक्त है, यह सिक्स-एक्सिस इनर्शियल मेज़रमेन्ट युनिट (आईएमयू), 2-चैनल एबीएस, एचएसटीसी (होण्डा सलेक्टेबल टोर्क कंट्रोल) और ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। एमटी और डीसीटी दोनों वेरिएन्ट्स में चार डिफॉल्ट राइडिंग मोड – टूर, अरबन, ग्रेवल और ऑफ-रोड शामिल है।
इंजन की बात करें तो, यह मोटरसाइकिल अपनी लोंग-टूरिंग और ऑफ-रोड क्षमता का आगे बढ़ाते हुए 2022 अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स में 1082.96 सीसी लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 8-वॉल्सव पैरेलल ट्विन इंजन, ओवरहैड कैमशाफ्ट (ओएचसी) टाईप वॉल्व सिस्टम से पावर्ड है जो 7500 आरपीएम की पॉवर और 103एनएम की पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा 270 डिग्री ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट शानदार टैक्शन और रिस्पॉन्सिव एक्सेलरेशन के साथ इंजन के परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाता है।